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Current Affairs

2026-10-12
Change Date2026-10-12
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Economy · Lead 1
India's Retail Inflation Rises to 5.54% in September 2026
On 12 October 2026, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the Consumer Price Index (CPI) data for September 2026.India's retail inflation increased to 5.54% in September 2026, …

Exam Points

  • September 2026 retail inflation: 5.54%.
  • August 2026 retail inflation: 4.83%.
  • September 2026 food inflation: 7.74%.
  • Rural retail inflation: 6.08%.
  • Urban retail inflation: 4.88%.
  • CPI base year: 2024 = 100.
  • CPI compiling authority: NSO under MoSPI.
  • RBI's central inflation target: 4%.
  • Inflation tolerance band: 2% to 6%.
  • Highest inflation among the five highlighted high-inflation items: Onion, 108.09%.
GS3: Indian Economy, Inflation and Monetary Policy

News Item

On 12 October 2026, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the Consumer Price Index (CPI) data for September 2026.

India's retail inflation increased to 5.54% in September 2026, compared with 4.83% in August 2026.

Food inflation, measured by the Consumer Food Price Index (CFPI), increased to 7.74%, compared with 5.97% in August.

The figures are based on the new CPI base year 2024 = 100.

Background

The Consumer Price Index measures changes in the prices of goods and services purchased by households.

Important September 2026 figures:

  • Headline CPI inflation: 5.54%.
  • August 2026 CPI inflation: 4.83%.
  • Rural CPI inflation: 6.08%.
  • Urban CPI inflation: 4.88%.
  • Consumer Food Price Index inflation: 7.74%.
  • Rural food inflation: 8.06%.
  • Urban food inflation: 7.18%.

The September figures are provisional.

Important price movements:

According to MoSPI, items showing particularly high year-on-year inflation included:

  • Onion: 108.09%.
  • Silver jewellery: 87.80%.
  • Ginger: 62.85%.
  • Garlic: 54.62%.
  • Lemon: 36.41%.

Items showing negative inflation included potatoes, tomatoes, motor cars and jeeps, lady's finger and coconut.

RBI's Inflation Target:

Under India's flexible inflation-targeting framework, the inflation target is 4% with a tolerance band of ±2 percentage points.

Therefore:

  • Central target: 4%.
  • Lower tolerance limit: 2%.
  • Upper tolerance limit: 6%.

Exam-important distinction: September's 5.54% inflation was above the 4% central target but remained below the 6% upper tolerance limit.

The National Statistical Office (NSO), under MoSPI, compiles and releases India's CPI data.

The CPI is also an important indicator used by the Reserve Bank of India when making monetary policy decisions.

Prelims Facts

  • September 2026 retail inflation: 5.54%.
  • August 2026 retail inflation: 4.83%.
  • September 2026 food inflation: 7.74%.
  • Rural retail inflation: 6.08%.
  • Urban retail inflation: 4.88%.
  • CPI base year: 2024 = 100.
  • CPI compiling authority: NSO under MoSPI.
  • RBI's central inflation target: 4%.
  • Inflation tolerance band: 2% to 6%.
  • Highest inflation among the five highlighted high-inflation items: Onion, 108.09%.
Mains Focus & Analysis
  • Rising retail inflation reduces consumers' purchasing power, particularly among low-income households.
  • Food inflation can have a disproportionately large impact on poorer households because food constitutes a significant part of their expenditure.
  • Persistent inflation may influence monetary policy, borrowing costs, consumption and investment.
  • A balanced response requires monetary stability, improved agricultural supply chains, effective storage facilities and measures to reduce supply-side disruptions.
  • Policymakers must distinguish between temporary food-price shocks and persistent underlying inflation.

GS Mapping

GS3: Indian Economy, Inflation and Monetary Policy

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding India's Consumer Price Index and inflation-targeting framework. 1. India's September 2026 CPI data was released using the base year 2024 = 100. 2. The Reserve Bank of India's central inflation target is 4%, with a tolerance band of 2% to 6%. 3. Retail inflation of 5.54% necessarily means that the upper tolerance limit of the inflation target has been breached. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. The September 2026 CPI data uses the base year 2024 = 100, and the inflation-targeting framework has a central target of 4% with a tolerance band of 2% to 6%. Statement 3 is incorrect. Inflation of 5.54% exceeds the central target of 4% but remains below the upper tolerance limit of 6%.
सितंबर 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.54% हुई
12 अक्टूबर 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सितंबर 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़े जारी किए।भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2026 में बढ़कर …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • सितंबर 2026 की खुदरा मुद्रास्फीति: 5.54%।
  • अगस्त 2026 की खुदरा मुद्रास्फीति: 4.83%।
  • सितंबर 2026 की खाद्य मुद्रास्फीति: 7.74%।
  • ग्रामीण खुदरा मुद्रास्फीति: 6.08%।
  • शहरी खुदरा मुद्रास्फीति: 4.88%।
  • CPI का आधार वर्ष: 2024 = 100।
  • CPI संकलन संस्था: MoSPI के अंतर्गत NSO।
  • RBI का केंद्रीय मुद्रास्फीति लक्ष्य: 4%।
  • मुद्रास्फीति सहनशीलता सीमा: 2% से 6%।
  • अधिक मुद्रास्फीति वाली पांच प्रमुख वस्तुओं में सर्वाधिक: प्याज, 108.09%।
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सितंबर 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़े जारी किए।

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2026 में बढ़कर 5.54% हो गई, जबकि अगस्त 2026 में यह 4.83% थी।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त के 5.97% से बढ़कर 7.74% हो गई।

ये आंकड़े नए CPI आधार वर्ष 2024 = 100 पर आधारित हैं।

पृष्ठभूमि

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवारों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है।

सितंबर 2026 के महत्वपूर्ण आंकड़े:

  • समग्र CPI मुद्रास्फीति: 5.54%।
  • अगस्त 2026 की CPI मुद्रास्फीति: 4.83%।
  • ग्रामीण CPI मुद्रास्फीति: 6.08%।
  • शहरी CPI मुद्रास्फीति: 4.88%।
  • उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति: 7.74%।
  • ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति: 8.06%।
  • शहरी खाद्य मुद्रास्फीति: 7.18%।

सितंबर के आंकड़े अनंतिम हैं।

कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन:

MoSPI के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं में वर्ष-दर-वर्ष विशेष रूप से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज हुई:

  • प्याज: 108.09%।
  • चांदी के आभूषण: 87.80%।
  • अदरक: 62.85%।
  • लहसुन: 54.62%।
  • नींबू: 36.41%।

आलू, टमाटर, मोटर कार एवं जीप, भिंडी और नारियल जैसी वस्तुओं में ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर्ज हुई।

RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य:

भारत की लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था में मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% तथा ±2 प्रतिशत अंक की सहनशीलता सीमा है।

इस प्रकार:

  • केंद्रीय लक्ष्य: 4%।
  • निचली सीमा: 2%।
  • ऊपरी सीमा: 6%।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंतर: सितंबर की 5.54% मुद्रास्फीति 4% के केंद्रीय लक्ष्य से अधिक थी, लेकिन 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से कम थी।

MoSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) भारत के CPI आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है।

CPI भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों का भी महत्वपूर्ण संकेतक है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • सितंबर 2026 की खुदरा मुद्रास्फीति: 5.54%।
  • अगस्त 2026 की खुदरा मुद्रास्फीति: 4.83%।
  • सितंबर 2026 की खाद्य मुद्रास्फीति: 7.74%।
  • ग्रामीण खुदरा मुद्रास्फीति: 6.08%।
  • शहरी खुदरा मुद्रास्फीति: 4.88%।
  • CPI का आधार वर्ष: 2024 = 100।
  • CPI संकलन संस्था: MoSPI के अंतर्गत NSO।
  • RBI का केंद्रीय मुद्रास्फीति लक्ष्य: 4%।
  • मुद्रास्फीति सहनशीलता सीमा: 2% से 6%।
  • अधिक मुद्रास्फीति वाली पांच प्रमुख वस्तुओं में सर्वाधिक: प्याज, 108.09%।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • बढ़ती खुदरा मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति घटाती है, विशेषकर निम्न आय वाले परिवारों की।
  • गरीब परिवारों के कुल व्यय में खाद्य वस्तुओं का हिस्सा अधिक होने के कारण खाद्य मुद्रास्फीति का उन पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है।
  • लगातार बनी रहने वाली मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति, उधारी लागत, उपभोग और निवेश को प्रभावित कर सकती है।
  • इसके समाधान के लिए मौद्रिक स्थिरता, बेहतर कृषि आपूर्ति शृंखला, प्रभावी भंडारण सुविधाएं और आपूर्ति संबंधी बाधाओं को कम करना आवश्यक है।
  • नीति निर्माताओं को अस्थायी खाद्य मूल्य झटकों और लगातार बनी रहने वाली अंतर्निहित मुद्रास्फीति के बीच अंतर करना चाहिए।

जीएस मैपिंग

GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के सितंबर 2026 के CPI आंकड़े आधार वर्ष 2024 = 100 पर जारी किए गए। 2. भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसकी सहनशीलता सीमा 2% से 6% है। 3. खुदरा मुद्रास्फीति 5.54% होने का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य की ऊपरी सहनशीलता सीमा पार हो गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। सितंबर 2026 के CPI आंकड़ों का आधार वर्ष 2024 = 100 है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था में केंद्रीय लक्ष्य 4% तथा सहनशीलता सीमा 2% से 6% है। कथन 3 गलत है। 5.54% की मुद्रास्फीति 4% के केंद्रीय लक्ष्य से अधिक है, लेकिन 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से कम है।
Second Leadदूसरा प्रमुख विषय
Economy · Lead 2
Robert E. Hall and Michael Woodford Win the 2026 Nobel Prize in Economic Sciences
On 12 October 2026, the Royal Swedish Academy of Sciences announced the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.The prize was awarded jointly to Robert …

Exam Points

  • Economics Prize 2026 winners: Robert E. Hall and Michael Woodford.
  • Announcement date: 12 October 2026.
  • Awarding institution: Royal Swedish Academy of Sciences.
  • Hall is associated with Stanford University.
  • Woodford is associated with Columbia University.
  • Official citation concerns microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.
  • Woodford's important book: Interest and Prices, 2003.
  • Economic Sciences Prize established: 1968.
  • First awarded: 1969.
  • Prize money for 2026: 12 million Swedish kronor.
  • Prize money shared equally between the two laureates.
GS3: Indian Economy, Monetary Policy and Economic Development

News Item

On 12 October 2026, the Royal Swedish Academy of Sciences announced the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.

The prize was awarded jointly to Robert E. Hall and Michael Woodford.

The official prize citation is "for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation".

Their research helped develop economic models that explain how governments and central banks can reduce economic fluctuations.

Background

1. Robert E. Hall

  • Institution: Stanford University, United States.
  • Important contribution: Understanding household consumption and expectations about future income.
  • His research demonstrated the importance of forward-looking household behaviour in macroeconomic analysis.

2. Michael Woodford

  • Institution: Columbia University, United States.
  • Important contribution: Development of modern macroeconomic models used in monetary policy analysis.
  • His work explains the importance of interest rates, price-setting behaviour and expectations.
  • Important book: Interest and Prices, published in 2003.

3. What is Macroeconomic Stabilisation?

Macroeconomic stabilisation refers to policies used to reduce excessive fluctuations in economic activity.

Examples include:

  • Reducing interest rates during economic downturns when appropriate.
  • Using fiscal measures to support economic activity.
  • Controlling excessive inflation.
  • Improving expectations through credible economic policies.

4. What are Microeconomic Foundations?

Microeconomic foundations explain economy-wide outcomes by examining decisions made by individual households and businesses.

For example, consumer spending depends not only on present income but also on expectations about future income.

Similarly, businesses consider costs, demand and future conditions while setting prices.

5. New Keynesian Economics

The laureates' research contributed to the development of modern New Keynesian macroeconomic models.

These models incorporate:

  • Household consumption decisions.
  • Business pricing behaviour.
  • Sticky prices.
  • Interest-rate effects.
  • Expectations about future economic conditions.

They are widely used in monetary and fiscal policy analysis.

6. Important Nobel Prize Facts

The Economic Sciences Prize was established by Sveriges Riksbank in 1968.

It was first awarded in 1969.

Unlike the original five Nobel Prize categories, it was not established through Alfred Nobel's will.

The 2026 prize amount is 12 million Swedish kronor, shared equally by the two laureates.

The Royal Swedish Academy of Sciences selects the laureates.

Prelims Facts

  • Economics Prize 2026 winners: Robert E. Hall and Michael Woodford.
  • Announcement date: 12 October 2026.
  • Awarding institution: Royal Swedish Academy of Sciences.
  • Hall is associated with Stanford University.
  • Woodford is associated with Columbia University.
  • Official citation concerns microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.
  • Woodford's important book: Interest and Prices, 2003.
  • Economic Sciences Prize established: 1968.
  • First awarded: 1969.
  • Prize money for 2026: 12 million Swedish kronor.
  • Prize money shared equally between the two laureates.
Mains Focus & Analysis
  • Modern macroeconomic policy increasingly relies on models that incorporate household and business expectations.
  • The laureates' work highlights the importance of credible central-bank communication, appropriate interest-rate decisions and coordinated fiscal policies.
  • Their research also demonstrates why economic shocks can affect consumption, employment and inflation differently.
  • For developing economies such as India, these insights are relevant to inflation management, monetary transmission and economic stability.

GS Mapping

GS3: Indian Economy, Monetary Policy and Economic Development

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 2026 Prize in Economic Sciences. 1. Robert E. Hall and Michael Woodford received the prize for research concerning the microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation. 2. Their research contributed to the development of modern New Keynesian macroeconomic models. 3. The Economic Sciences Prize was one of the original five Nobel Prizes established through Alfred Nobel's will. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. The laureates' research helped develop macroeconomic models based on household and business behaviour. Statement 3 is incorrect. The Economic Sciences Prize was established by Sveriges Riksbank in 1968 and first awarded in 1969. It was not one of Alfred Nobel's original five prize categories.
रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र का 2026 का नोबेल पुरस्कार
12 अक्टूबर 2026 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2026 के अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार की घोषणा की।यह पुरस्कार संयुक्त रूप से रॉबर्ट …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • अर्थशास्त्र पुरस्कार 2026 के विजेता: रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड।
  • घोषणा तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज।
  • हॉल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हैं।
  • वुडफोर्ड कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़े हैं।
  • आधिकारिक पुरस्कार आधार समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण की सूक्ष्म आर्थिक आधारशिला से संबंधित है।
  • वुडफोर्ड की महत्वपूर्ण पुस्तक: Interest and Prices, 2003।
  • अर्थशास्त्र पुरस्कार की स्थापना: 1968।
  • प्रथम पुरस्कार: 1969।
  • वर्ष 2026 की पुरस्कार राशि: 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना।
  • पुरस्कार राशि दोनों विजेताओं में समान रूप से विभाजित होगी।
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2026 के अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार की घोषणा की।

यह पुरस्कार संयुक्त रूप से रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को प्रदान करने की घोषणा की गई।

पुरस्कार का आधिकारिक आधार "for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation" अर्थात "समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण की सूक्ष्म आर्थिक आधारशिला के लिए" है।

उनके अनुसंधान से ऐसे आर्थिक मॉडलों के विकास में सहायता मिली, जो बताते हैं कि सरकारें और केंद्रीय बैंक आर्थिक उतार-चढ़ाव को कैसे कम कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

1. रॉबर्ट ई. हॉल

  • संस्थान: स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका।
  • प्रमुख योगदान: परिवारों के उपभोग और भविष्य की आय संबंधी अपेक्षाओं का अध्ययन।
  • उनके अनुसंधान ने समष्टि आर्थिक विश्लेषण में भविष्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेने वाले परिवारों के व्यवहार का महत्व स्पष्ट किया।

2. माइकल वुडफोर्ड

  • संस्थान: कोलंबिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका।
  • प्रमुख योगदान: मौद्रिक नीति विश्लेषण में उपयोग होने वाले आधुनिक समष्टि आर्थिक मॉडलों का विकास।
  • उनके कार्य से ब्याज दरों, कीमत निर्धारण और अपेक्षाओं का महत्व स्पष्ट होता है।
  • महत्वपूर्ण पुस्तक: Interest and Prices, प्रकाशित वर्ष 2003।

3. समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण क्या है?

समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण उन नीतियों को कहा जाता है जिनका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव कम करना है।

उदाहरण:

  • उपयुक्त परिस्थितियों में आर्थिक मंदी के दौरान ब्याज दरें घटाना।
  • आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए राजकोषीय उपाय अपनाना।
  • अत्यधिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना।
  • विश्वसनीय आर्थिक नीतियों द्वारा भविष्य की अपेक्षाओं को बेहतर बनाना।

4. सूक्ष्म आर्थिक आधारशिला क्या है?

सूक्ष्म आर्थिक आधारशिला का अर्थ व्यक्तिगत परिवारों और व्यवसायों के निर्णयों के आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझना है।

उदाहरण के लिए उपभोक्ता का व्यय केवल वर्तमान आय पर नहीं, बल्कि भविष्य की आय संबंधी अपेक्षाओं पर भी निर्भर करता है।

इसी प्रकार व्यवसाय कीमतें निर्धारित करते समय लागत, मांग और भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं।

5. न्यू कीन्सवादी अर्थशास्त्र

पुरस्कार विजेताओं के अनुसंधान ने आधुनिक न्यू कीन्सवादी समष्टि आर्थिक मॉडलों के विकास में योगदान दिया।

इन मॉडलों में शामिल हैं:

  • परिवारों के उपभोग संबंधी निर्णय।
  • व्यवसायों का कीमत निर्धारण व्यवहार।
  • कीमतों में जड़ता।
  • ब्याज दरों का प्रभाव।
  • भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों संबंधी अपेक्षाएं।

इनका उपयोग मौद्रिक और राजकोषीय नीति के विश्लेषण में व्यापक रूप से किया जाता है।

6. नोबेल पुरस्कार संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य

अर्थशास्त्र पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने 1968 में की थी।

यह पहली बार 1969 में प्रदान किया गया।

मूल पांच नोबेल पुरस्कारों के विपरीत इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से नहीं हुई थी।

वर्ष 2026 की पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना है, जिसे दोनों विजेताओं में समान रूप से बांटा जाएगा।

पुरस्कार विजेताओं का चयन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अर्थशास्त्र पुरस्कार 2026 के विजेता: रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड।
  • घोषणा तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज।
  • हॉल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हैं।
  • वुडफोर्ड कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़े हैं।
  • आधिकारिक पुरस्कार आधार समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण की सूक्ष्म आर्थिक आधारशिला से संबंधित है।
  • वुडफोर्ड की महत्वपूर्ण पुस्तक: Interest and Prices, 2003।
  • अर्थशास्त्र पुरस्कार की स्थापना: 1968।
  • प्रथम पुरस्कार: 1969।
  • वर्ष 2026 की पुरस्कार राशि: 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना।
  • पुरस्कार राशि दोनों विजेताओं में समान रूप से विभाजित होगी।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • आधुनिक समष्टि आर्थिक नीति में परिवारों और व्यवसायों की अपेक्षाओं को शामिल करने वाले मॉडलों का महत्व बढ़ा है।
  • पुरस्कार विजेताओं का कार्य केंद्रीय बैंक के विश्वसनीय संचार, उचित ब्याज दर संबंधी निर्णयों और समन्वित राजकोषीय नीतियों का महत्व स्पष्ट करता है।
  • उनका अनुसंधान यह भी बताता है कि आर्थिक झटके उपभोग, रोजगार और मुद्रास्फीति को अलग-अलग तरीके से क्यों प्रभावित कर सकते हैं।
  • भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये निष्कर्ष मुद्रास्फीति प्रबंधन, मौद्रिक नीति के प्रभाव और आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।

जीएस मैपिंग

GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अर्थशास्त्र के 2026 के पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण की सूक्ष्म आर्थिक आधारशिला से संबंधित अनुसंधान के लिए पुरस्कार दिया गया। 2. उनके अनुसंधान ने आधुनिक न्यू कीन्सवादी समष्टि आर्थिक मॉडलों के विकास में योगदान दिया। 3. अर्थशास्त्र पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल पांच नोबेल पुरस्कारों में शामिल था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। पुरस्कार विजेताओं के अनुसंधान ने परिवारों और व्यवसायों के व्यवहार पर आधारित समष्टि आर्थिक मॉडलों के विकास में सहायता की। कथन 3 गलत है। अर्थशास्त्र पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने 1968 में की थी और यह पहली बार 1969 में प्रदान किया गया। यह अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित मूल पांच पुरस्कार श्रेणियों में शामिल नहीं था।
Major Notesप्रमुख नोट्स
Environment · Major Note
International Big Cat Alliance Inaugurates New Headquarters Office in New Delhi
On 12 October 2026, Union Environment Minister Bhupender Yadav inaugurated the new office premises of the International Big Cat Alliance (IBCA).The new office is located at 55 Lodhi Estate, New …

Exam Points

  • Organisation: International Big Cat Alliance.
  • Headquarters country: India.
  • New headquarters office: 55 Lodhi Estate, New Delhi.
  • Inauguration date: 12 October 2026.
  • Union Environment Minister: Bhupender Yadav.
  • Number of big-cat species covered: Seven.
  • Member countries as reported on 12 October 2026: 29.
  • Observer countries: Five.
  • Additional countries consenting to membership: 11.
  • Initial Indian contribution: ₹150 crore over five years.
  • Jaguar and Puma are naturally associated with the Americas.
GS3: Biodiversity, Wildlife Conservation and Environment

News Item

On 12 October 2026, Union Environment Minister Bhupender Yadav inaugurated the new office premises of the International Big Cat Alliance (IBCA).

The new office is located at 55 Lodhi Estate, New Delhi.

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change also released updated information about the alliance's membership and conservation activities.

Background

The International Big Cat Alliance is a treaty-based intergovernmental international organisation headquartered in India.

Its objective is to strengthen international cooperation for the conservation of seven big-cat species.

Seven big cats covered by IBCA:

  • Tiger.
  • Lion.
  • Leopard.
  • Snow Leopard.
  • Cheetah.
  • Jaguar.
  • Puma.

Important geographical linkage:

  • Tiger: Asia.
  • Lion: Africa and a small wild population in India.
  • Leopard: Africa and Asia.
  • Snow Leopard: High mountain regions of Central and South Asia.
  • Cheetah: Mainly Africa, with a critically endangered Asiatic population in Iran.
  • Jaguar: Central and South America.
  • Puma: North and South America.

Updated membership information announced on 12 October 2026:

  • Member countries, including India: 29.
  • Observer countries: 5.
  • Additional countries that have consented to become members: 11.

The additional 11 countries should not be counted as existing members.

India has pledged an initial contribution of ₹150 crore for five years, covering 2023-24 to 2027-28.

The alliance promotes:

  • Conservation cooperation.
  • Capacity-building programmes.
  • Veterinary and wildlife health expertise.
  • Scientific knowledge exchange.
  • International awareness and outreach.

The ministry reported that IBCA had organised a big-cat health programme for veterinarians from 20 countries.

Prelims Facts

  • Organisation: International Big Cat Alliance.
  • Headquarters country: India.
  • New headquarters office: 55 Lodhi Estate, New Delhi.
  • Inauguration date: 12 October 2026.
  • Union Environment Minister: Bhupender Yadav.
  • Number of big-cat species covered: Seven.
  • Member countries as reported on 12 October 2026: 29.
  • Observer countries: Five.
  • Additional countries consenting to membership: 11.
  • Initial Indian contribution: ₹150 crore over five years.
  • Jaguar and Puma are naturally associated with the Americas.
Mains Focus & Analysis
  • Big-cat conservation requires cooperation across national boundaries because wildlife habitats, ecological corridors and threats often extend beyond individual countries.
  • Major challenges include habitat fragmentation, poaching, illegal wildlife trade and human-wildlife conflict.
  • International cooperation can improve scientific research, veterinary expertise, habitat management and conservation financing.
  • India's leadership in IBCA also strengthens its role in global biodiversity governance.

GS Mapping

GS3: Biodiversity, Wildlife Conservation and Environment

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the International Big Cat Alliance. 1. It is a treaty-based intergovernmental organisation headquartered in India. 2. It covers seven big-cat species, including Jaguar and Puma. 3. As reported on 12 October 2026, the alliance had 29 member countries, including India. Which of the statements given above are correct?
Answer: D
Explanation: All three statements are correct. IBCA is headquartered in India and covers seven big-cat species. The official release dated 12 October 2026 reported 29 member countries, five observer countries and 11 additional countries that had consented to membership.
अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के नए मुख्यालय कार्यालय का नई दिल्ली में उद्घाटन
12 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया।नया कार्यालय 55, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली में स्थित …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • संगठन: अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस।
  • मुख्यालय देश: भारत।
  • नया मुख्यालय कार्यालय: 55, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली।
  • उद्घाटन तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • केंद्रीय पर्यावरण मंत्री: भूपेंद्र यादव।
  • संरक्षण के अंतर्गत बड़ी बिल्ली प्रजातियां: सात।
  • 12 अक्टूबर 2026 के अनुसार सदस्य देश: 29।
  • पर्यवेक्षक देश: पांच।
  • सदस्यता के लिए सहमति देने वाले अतिरिक्त देश: 11।
  • भारत का प्रारंभिक योगदान: पांच वर्षों में ₹150 करोड़।
  • जगुआर और प्यूमा प्राकृतिक रूप से अमेरिकी महाद्वीपों से संबंधित हैं।
GS3: जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया।

नया कार्यालय 55, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली में स्थित है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एलायंस की सदस्यता और संरक्षण गतिविधियों से संबंधित अद्यतन जानकारी भी दी।

पृष्ठभूमि

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस भारत में मुख्यालय वाला संधि-आधारित अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

इसका उद्देश्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सात प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करना है।

IBCA के अंतर्गत सात बड़ी बिल्ली प्रजातियां:

  • बाघ।
  • सिंह।
  • तेंदुआ।
  • हिम तेंदुआ।
  • चीता।
  • जगुआर।
  • प्यूमा।

महत्वपूर्ण भौगोलिक संबंध:

  • बाघ: एशिया।
  • सिंह: अफ्रीका तथा भारत में एक छोटी जंगली आबादी।
  • तेंदुआ: अफ्रीका और एशिया।
  • हिम तेंदुआ: मध्य और दक्षिण एशिया के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र।
  • चीता: मुख्यतः अफ्रीका; ईरान में अत्यंत संकटग्रस्त एशियाई आबादी।
  • जगुआर: मध्य और दक्षिण अमेरिका।
  • प्यूमा: उत्तर और दक्षिण अमेरिका।

12 अक्टूबर 2026 को घोषित अद्यतन सदस्यता:

  • भारत सहित सदस्य देश: 29।
  • पर्यवेक्षक देश: 5।
  • सदस्य बनने के लिए सहमति देने वाले अतिरिक्त देश: 11।

सहमति देने वाले अतिरिक्त 11 देशों को वर्तमान सदस्य देशों की संख्या में नहीं जोड़ना चाहिए।

भारत ने 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों के लिए ₹150 करोड़ का प्रारंभिक योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

एलायंस निम्नलिखित गतिविधियों को बढ़ावा देता है:

  • संरक्षण सहयोग।
  • क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
  • वन्यजीव स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विशेषज्ञता।
  • वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान।
  • अंतरराष्ट्रीय जागरूकता और संपर्क कार्यक्रम।

मंत्रालय के अनुसार IBCA ने 20 देशों के पशु चिकित्सकों के लिए बड़ी बिल्ली प्रजातियों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • संगठन: अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस।
  • मुख्यालय देश: भारत।
  • नया मुख्यालय कार्यालय: 55, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली।
  • उद्घाटन तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • केंद्रीय पर्यावरण मंत्री: भूपेंद्र यादव।
  • संरक्षण के अंतर्गत बड़ी बिल्ली प्रजातियां: सात।
  • 12 अक्टूबर 2026 के अनुसार सदस्य देश: 29।
  • पर्यवेक्षक देश: पांच।
  • सदस्यता के लिए सहमति देने वाले अतिरिक्त देश: 11।
  • भारत का प्रारंभिक योगदान: पांच वर्षों में ₹150 करोड़।
  • जगुआर और प्यूमा प्राकृतिक रूप से अमेरिकी महाद्वीपों से संबंधित हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए देशों के बीच सहयोग आवश्यक है, क्योंकि वन्यजीव आवास, पारिस्थितिक गलियारे और संरक्षण संबंधी खतरे अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं से आगे तक फैले होते हैं।
  • प्रमुख चुनौतियों में आवास विखंडन, अवैध शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार और मानव-वन्यजीव संघर्ष शामिल हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, पशु चिकित्सा विशेषज्ञता, आवास प्रबंधन और संरक्षण वित्तपोषण को बेहतर बना सकता है।
  • IBCA में भारत का नेतृत्व वैश्विक जैव विविधता शासन में उसकी भूमिका को भी मजबूत करता है।

जीएस मैपिंग

GS3: जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत में मुख्यालय वाला संधि-आधारित अंतरसरकारी संगठन है। 2. इसके अंतर्गत जगुआर और प्यूमा सहित सात बड़ी बिल्ली प्रजातियां शामिल हैं। 3. 12 अक्टूबर 2026 की जानकारी के अनुसार भारत सहित इसके 29 सदस्य देश थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: D
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। IBCA का मुख्यालय भारत में है और यह सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। 12 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इसके 29 सदस्य देश, पांच पर्यवेक्षक देश और सदस्यता के लिए सहमति देने वाले 11 अतिरिक्त देश थे।
Defence and Security · Major Note
Indian Navy Commissions Indigenous Anti-Submarine Warship INS Mangrol
On 12 October 2026, the Indian Navy commissioned INS Mangrol (P82) at the Naval Dockyard in Mumbai.INS Mangrol is the third Mahe-class Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC).The vessel was …

Exam Points

  • Warship: INS Mangrol.
  • Pennant number: P82.
  • Class: Mahe-class.
  • Third vessel of its class.
  • Type: ASW-SWC.
  • Builder: Cochin Shipyard Limited, Kochi.
  • Indigenous content: More than 80%.
  • Commissioned at: Mumbai.
  • Commissioning date: 12 October 2026.
  • Named after Mangrol in Junagadh district, Gujarat.
  • Propulsion: Three diesel engine-driven waterjet units.
GS3: Defence Technology, Internal Security and Maritime Security

News Item

On 12 October 2026, the Indian Navy commissioned INS Mangrol (P82) at the Naval Dockyard in Mumbai.

INS Mangrol is the third Mahe-class Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC).

The vessel was designed and constructed by Cochin Shipyard Limited, Kochi.

It has more than 80% indigenous content.

Background

1. Mahe-Class Warships

Mahe-class vessels are designed for anti-submarine operations in coastal and shallow waters.

Their primary functions include:

  • Detection and tracking of submarines.
  • Underwater surveillance.
  • Low-intensity maritime operations.
  • Mine warfare-related tasks.

2. Important Features of INS Mangrol

  • Pennant number: P82.
  • Class: Mahe-class.
  • Type: Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft.
  • Builder: Cochin Shipyard Limited, Kochi.
  • Indigenous content: More than 80%.
  • Commissioning location: Naval Dockyard, Mumbai.
  • Commissioning date: 12 October 2026.

The ship is powered by three diesel engine-driven waterjet propulsion units.

These provide manoeuvrability and rapid response in shallow and confined waters.

3. Name and Historical Linkage

INS Mangrol is named after Mangrol, a coastal town and fishing harbour in the Junagadh district of Gujarat.

The vessel also carries forward the name of an earlier Indian Navy minesweeper, INS Mangrol (M85), which served until April 2004.

4. Strategic Importance

Anti-submarine warfare is important for protecting:

  • Coastal waters.
  • Naval bases.
  • Ports and shipping routes.
  • Maritime infrastructure.
  • India's maritime interests in the Indian Ocean Region.

The commissioning reflects India's increasing indigenous shipbuilding capabilities.

Prelims Facts

  • Warship: INS Mangrol.
  • Pennant number: P82.
  • Class: Mahe-class.
  • Third vessel of its class.
  • Type: ASW-SWC.
  • Builder: Cochin Shipyard Limited, Kochi.
  • Indigenous content: More than 80%.
  • Commissioned at: Mumbai.
  • Commissioning date: 12 October 2026.
  • Named after Mangrol in Junagadh district, Gujarat.
  • Propulsion: Three diesel engine-driven waterjet units.
Mains Focus & Analysis
  • Indigenous warship construction strengthens strategic autonomy and reduces dependence on foreign defence suppliers.
  • Shallow-water anti-submarine vessels are particularly important because coastal waters can present complex operational conditions.
  • Domestic shipbuilding also supports defence technology, skilled employment, MSMEs and industrial development.
  • The induction of INS Mangrol contributes to coastal defence and maritime domain awareness.

GS Mapping

GS3: Defence Technology, Internal Security and Maritime Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding INS Mangrol, commissioned in October 2026. 1. It is a Mahe-class Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft. 2. It was constructed by Cochin Shipyard Limited. 3. It is primarily designed for strategic nuclear deterrence through submarine-launched ballistic missiles. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. INS Mangrol is a Mahe-class ASW-SWC constructed by Cochin Shipyard Limited. Statement 3 is incorrect. The vessel is designed for coastal anti-submarine warfare and related maritime operations, not strategic nuclear deterrence.
भारतीय नौसेना में स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल शामिल
12 अक्टूबर 2026 को भारतीय नौसेना ने मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में INS मांगरोल (P82) को अपने बेड़े में शामिल किया।INS मांगरोल माहे श्रेणी का तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले जल …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • युद्धपोत: INS मांगरोल।
  • पोत संख्या: P82।
  • श्रेणी: माहे।
  • अपनी श्रेणी का तीसरा पोत।
  • प्रकार: ASW-SWC।
  • निर्माता: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि।
  • स्वदेशी सामग्री: 80% से अधिक।
  • नौसेना में शामिल होने का स्थान: मुंबई।
  • तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • नामकरण: गुजरात के जूनागढ़ जिले के मांगरोल नगर के नाम पर।
  • प्रणोदन: डीजल इंजनों से संचालित तीन वाटरजेट इकाइयां।
GS3: रक्षा प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को भारतीय नौसेना ने मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में INS मांगरोल (P82) को अपने बेड़े में शामिल किया।

INS मांगरोल माहे श्रेणी का तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले जल में संचालन करने वाला युद्धपोत (ASW-SWC) है।

इस पोत का डिजाइन और निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि द्वारा किया गया है।

इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।

पृष्ठभूमि

1. माहे श्रेणी के युद्धपोत

माहे श्रेणी के पोत तटीय और उथले समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए बनाए गए हैं।

इनके प्रमुख कार्य हैं:

  • पनडुब्बियों का पता लगाना और उनकी निगरानी करना।
  • समुद्र के भीतर निगरानी।
  • कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान।
  • समुद्री बारूदी सुरंगों से संबंधित कार्य।

2. INS मांगरोल की महत्वपूर्ण विशेषताएं

  • पोत संख्या: P82।
  • श्रेणी: माहे श्रेणी।
  • प्रकार: पनडुब्बी रोधी उथले जल का युद्धपोत।
  • निर्माता: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि।
  • स्वदेशी सामग्री: 80% से अधिक।
  • नौसेना में शामिल होने का स्थान: नौसैनिक डॉकयार्ड, मुंबई।
  • तिथि: 12 अक्टूबर 2026।

पोत में डीजल इंजनों से संचालित तीन वाटरजेट प्रणोदन इकाइयां लगी हैं।

इनसे उथले और सीमित समुद्री क्षेत्रों में तेजी से दिशा बदलने तथा प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिलती है।

3. नाम और ऐतिहासिक संबंध

INS मांगरोल का नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय नगर और मछली पकड़ने के बंदरगाह मांगरोल के नाम पर रखा गया है।

यह पोत भारतीय नौसेना के पुराने माइनस्वीपर INS Mangrol (M85) की नाम परंपरा को भी आगे बढ़ाता है। पुराने पोत ने अप्रैल 2004 तक सेवा दी थी।

4. रणनीतिक महत्व

पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है:

  • तटीय समुद्री क्षेत्र।
  • नौसैनिक अड्डे।
  • बंदरगाह और जहाजरानी मार्ग।
  • समुद्री आधारभूत संरचना।
  • हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री हित।

इस पोत का नौसेना में शामिल होना भारत की बढ़ती स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को दर्शाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • युद्धपोत: INS मांगरोल।
  • पोत संख्या: P82।
  • श्रेणी: माहे।
  • अपनी श्रेणी का तीसरा पोत।
  • प्रकार: ASW-SWC।
  • निर्माता: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि।
  • स्वदेशी सामग्री: 80% से अधिक।
  • नौसेना में शामिल होने का स्थान: मुंबई।
  • तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • नामकरण: गुजरात के जूनागढ़ जिले के मांगरोल नगर के नाम पर।
  • प्रणोदन: डीजल इंजनों से संचालित तीन वाटरजेट इकाइयां।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • स्वदेशी युद्धपोत निर्माण रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत करता है और विदेशी रक्षा आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटाता है।
  • उथले जल में संचालन करने वाले पनडुब्बी रोधी पोत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तटीय जल में परिचालन परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं।
  • घरेलू जहाज निर्माण रक्षा प्रौद्योगिकी, कुशल रोजगार, MSMEs और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देता है।
  • INS मांगरोल का नौसेना में शामिल होना तटीय रक्षा और समुद्री क्षेत्र की निगरानी क्षमता को मजबूत करता है।

जीएस मैपिंग

GS3: रक्षा प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अक्टूबर 2026 में नौसेना में शामिल INS मांगरोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह माहे श्रेणी का पनडुब्बी रोधी उथले जल में संचालन करने वाला युद्धपोत है। 2. इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। 3. इसका मुख्य उद्देश्य पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। INS मांगरोल माहे श्रेणी का ASW-SWC है और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। कथन 3 गलत है। यह पोत तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध और संबंधित समुद्री अभियानों के लिए बनाया गया है, न कि रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए।
International Relations · Major Note
India Announces Hosting of First BIMSTEC Home Ministers' Meeting
On 12 October 2026, Union Home Minister Amit Shah announced that India would host the first BIMSTEC Home Ministers' Meeting in New Delhi on 13 October 2026.The proposed meeting would …

Exam Points

  • Organisation: BIMSTEC.
  • Establishment: 6 June 1997.
  • Founding document: Bangkok Declaration.
  • Headquarters of Secretariat: Dhaka, Bangladesh.
  • Number of members: Seven.
  • Southeast Asian members: Myanmar and Thailand.
  • Landlocked members: Nepal and Bhutan.
  • First BIMSTEC Home Ministers' Meeting scheduled for 13 October 2026.
  • Host country: India.
  • Venue: New Delhi.
  • Announcement date: 12 October 2026.
GS2: International Relations and Regional Organisations; GS3: Internal Security

News Item

On 12 October 2026, Union Home Minister Amit Shah announced that India would host the first BIMSTEC Home Ministers' Meeting in New Delhi on 13 October 2026.

The proposed meeting would focus on regional security challenges, including terrorism, transnational organised crime, narcotics trafficking, radicalisation, illicit financial flows and cyber threats.

Date distinction: The announcement was made on 12 October. The meeting was scheduled for 13 October.

Background

BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.

It was established on 6 June 1997 through the Bangkok Declaration.

Seven member countries:

  • Bangladesh.
  • Bhutan.
  • India.
  • Myanmar.
  • Nepal.
  • Sri Lanka.
  • Thailand.

Important geographical facts:

  • Five members belong to South Asia.
  • Two members, Myanmar and Thailand, belong to Southeast Asia.
  • Nepal and Bhutan are landlocked members.
  • The BIMSTEC Secretariat is located in Dhaka, Bangladesh.

BIMSTEC connects South Asia and Southeast Asia through regional cooperation.

Its areas of cooperation include trade, connectivity, security, agriculture, science and technology, environment and people-to-people contact.

Security-related importance:

The Bay of Bengal region faces several transnational challenges.

These include:

  • Maritime security threats.
  • Terrorism.
  • Drug trafficking.
  • Human trafficking.
  • Cybercrime.
  • Organised crime.
  • Disaster-related security challenges.

India's announcement of the first Home Ministers' Meeting highlighted the importance of institutional cooperation among BIMSTEC countries.

Prelims Facts

  • Organisation: BIMSTEC.
  • Establishment: 6 June 1997.
  • Founding document: Bangkok Declaration.
  • Headquarters of Secretariat: Dhaka, Bangladesh.
  • Number of members: Seven.
  • Southeast Asian members: Myanmar and Thailand.
  • Landlocked members: Nepal and Bhutan.
  • First BIMSTEC Home Ministers' Meeting scheduled for 13 October 2026.
  • Host country: India.
  • Venue: New Delhi.
  • Announcement date: 12 October 2026.
Mains Focus & Analysis
  • BIMSTEC provides India with an important framework for cooperation between South Asia and Southeast Asia.
  • Regional security cooperation can strengthen efforts against terrorism, organised crime, cyber threats and trafficking networks.
  • BIMSTEC also supports India's engagement with its eastern neighbourhood and the wider Bay of Bengal region.
  • Its effectiveness depends on regular institutional dialogue, practical cooperation and implementation of agreed commitments.

GS Mapping

GS2: International Relations and Regional Organisations; GS3: Internal Security

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding BIMSTEC. 1. Its Secretariat is located in Dhaka. 2. Myanmar and Thailand are its Southeast Asian members. 3. Nepal and Bhutan are not members because they do not have coastlines along the Bay of Bengal. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. The BIMSTEC Secretariat is located in Dhaka, and Myanmar and Thailand are its Southeast Asian members. Statement 3 is incorrect. Nepal and Bhutan are both BIMSTEC members despite being landlocked countries.
भारत ने पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की घोषणा की
12 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि भारत पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा।यह बैठक 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • संगठन: BIMSTEC।
  • स्थापना: 6 जून 1997।
  • संस्थापक दस्तावेज: बैंकॉक घोषणा।
  • सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश।
  • सदस्य देशों की संख्या: सात।
  • दक्षिण-पूर्व एशियाई सदस्य: म्यांमार और थाईलैंड।
  • स्थलरुद्ध सदस्य: नेपाल और भूटान।
  • पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक 13 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित।
  • मेजबान देश: भारत।
  • स्थान: नई दिल्ली।
  • घोषणा तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और क्षेत्रीय संगठन; GS3: आंतरिक सुरक्षा

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि भारत पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा।

यह बैठक 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होना निर्धारित थी।

प्रस्तावित बैठक में आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, कट्टरपंथ, अवैध वित्तीय प्रवाह और साइबर खतरों जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना था।

तिथियों का महत्वपूर्ण अंतर: घोषणा 12 अक्टूबर को हुई, जबकि बैठक 13 अक्टूबर के लिए निर्धारित थी।

पृष्ठभूमि

BIMSTEC का पूरा नाम Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation है।

इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी।

सात सदस्य देश:

  • बांग्लादेश।
  • भूटान।
  • भारत।
  • म्यांमार।
  • नेपाल।
  • श्रीलंका।
  • थाईलैंड।

महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य:

  • पांच सदस्य दक्षिण एशिया से संबंधित हैं।
  • म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया से संबंधित हैं।
  • नेपाल और भूटान स्थलरुद्ध सदस्य देश हैं।
  • BIMSTEC सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।

BIMSTEC क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है।

इसके सहयोग क्षेत्रों में व्यापार, संपर्क सुविधाएं, सुरक्षा, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जन-संपर्क शामिल हैं।

सुरक्षा संबंधी महत्व:

बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कई अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां मौजूद हैं।

इनमें शामिल हैं:

  • समुद्री सुरक्षा संबंधी खतरे।
  • आतंकवाद।
  • मादक पदार्थों की तस्करी।
  • मानव तस्करी।
  • साइबर अपराध।
  • संगठित अपराध।
  • आपदाओं से संबंधित सुरक्षा चुनौतियां।

भारत द्वारा पहली गृह मंत्रियों की बैठक की घोषणा BIMSTEC देशों के बीच संस्थागत सहयोग के महत्व को दर्शाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • संगठन: BIMSTEC।
  • स्थापना: 6 जून 1997।
  • संस्थापक दस्तावेज: बैंकॉक घोषणा।
  • सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश।
  • सदस्य देशों की संख्या: सात।
  • दक्षिण-पूर्व एशियाई सदस्य: म्यांमार और थाईलैंड।
  • स्थलरुद्ध सदस्य: नेपाल और भूटान।
  • पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक 13 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित।
  • मेजबान देश: भारत।
  • स्थान: नई दिल्ली।
  • घोषणा तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • BIMSTEC भारत को दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है।
  • क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर खतरों और तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध प्रयासों को मजबूत कर सकता है।
  • BIMSTEC भारत के पूर्वी पड़ोसी देशों और व्यापक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बढ़ावा देता है।
  • इसकी प्रभावशीलता नियमित संस्थागत संवाद, व्यावहारिक सहयोग और सहमत प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और क्षेत्रीय संगठन; GS3: आंतरिक सुरक्षा

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. BIMSTEC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका सचिवालय ढाका में स्थित है। 2. म्यांमार और थाईलैंड इसके दक्षिण-पूर्व एशियाई सदस्य हैं। 3. नेपाल और भूटान इसके सदस्य नहीं हैं, क्योंकि उनकी तटरेखा बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। BIMSTEC सचिवालय ढाका में है तथा म्यांमार और थाईलैंड इसके दक्षिण-पूर्व एशियाई सदस्य हैं। कथन 3 गलत है। नेपाल और भूटान स्थलरुद्ध देश होने के बावजूद BIMSTEC के सदस्य हैं।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Polity and Governance · Brief
National Human Rights Commission Celebrates 33rd Foundation Day
On 12 October 2026, the National Human Rights Commission (NHRC) celebrated its 33rd Foundation Day at Vigyan Bhawan, New Delhi.Chief Justice of India Surya Kant attended as the Chief Guest.The …

Exam Points

  • NHRC established: 12 October 1993.
  • Foundation Day: 12 October.
  • 33rd Foundation Day: 12 October 2026.
  • Governing legislation: Protection of Human Rights Act, 1993.
  • Nature: Statutory body.
  • Venue of 2026 programme: Vigyan Bhawan, New Delhi.
  • Chief Guest: CJI Surya Kant.
  • Conference theme concerned the right to water and human dignity.
GS2: Statutory Bodies, Human Rights and Governance

News Item

On 12 October 2026, the National Human Rights Commission (NHRC) celebrated its 33rd Foundation Day at Vigyan Bhawan, New Delhi.

Chief Justice of India Surya Kant attended as the Chief Guest.

The Commission also organised a national conference on "Water as the Elixir of Life: Advancing Human Dignity through the Right to Water".

The NHRC's mobile application and digitisation initiatives were highlighted during the programme.

Background

The NHRC was established on 12 October 1993.

It is a statutory body, established under the Protection of Human Rights Act, 1993.

It is not a constitutional body.

The Commission works to promote and protect human rights in India.

Its functions include:

  • Inquiring into complaints of human rights violations.
  • Examining safeguards for human rights.
  • Promoting awareness and human rights education.
  • Making recommendations to appropriate authorities.

The Chief Justice highlighted the importance of State Human Rights Commissions because of their proximity to local communities.

The conference also emphasised that access to safe and reliable water is closely connected with human dignity.

Important distinction: The NHRC generally makes recommendations; it does not function as an ordinary criminal court.

Prelims Facts

  • NHRC established: 12 October 1993.
  • Foundation Day: 12 October.
  • 33rd Foundation Day: 12 October 2026.
  • Governing legislation: Protection of Human Rights Act, 1993.
  • Nature: Statutory body.
  • Venue of 2026 programme: Vigyan Bhawan, New Delhi.
  • Chief Guest: CJI Surya Kant.
  • Conference theme concerned the right to water and human dignity.

GS Mapping

GS2: Statutory Bodies, Human Rights and Governance

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the National Human Rights Commission of India. 1. It was established under the Protection of Human Rights Act, 1993. 2. It is a constitutional body established directly under Article 338 of the Constitution. Which of the statements given above is/are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct. NHRC is a statutory body established under the Protection of Human Rights Act, 1993. Statement 2 is incorrect. Article 338 concerns the National Commission for Scheduled Castes, not the NHRC.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 33वां स्थापना दिवस मनाया
12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया।भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • NHRC की स्थापना: 12 अक्टूबर 1993।
  • स्थापना दिवस: 12 अक्टूबर।
  • 33वां स्थापना दिवस: 12 अक्टूबर 2026।
  • संबंधित कानून: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993।
  • प्रकृति: वैधानिक निकाय।
  • वर्ष 2026 का कार्यक्रम स्थल: विज्ञान भवन, नई दिल्ली।
  • मुख्य अतिथि: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत।
  • सम्मेलन का विषय जल के अधिकार और मानवीय गरिमा से संबंधित था।
GS2: वैधानिक निकाय, मानवाधिकार और शासन

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

आयोग ने "Water as the Elixir of Life: Advancing Human Dignity through the Right to Water" अर्थात "जीवन के अमृत के रूप में जल: जल के अधिकार के माध्यम से मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाना" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया।

कार्यक्रम में NHRC के मोबाइल एप्लिकेशन और अभिलेखों के डिजिटलीकरण की पहल का भी उल्लेख हुआ।

पृष्ठभूमि

NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी।

यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय है।

यह संवैधानिक निकाय नहीं है।

आयोग भारत में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करता है।

इसके प्रमुख कार्य हैं:

  • मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच।
  • मानवाधिकार संरक्षण संबंधी उपायों की समीक्षा।
  • मानवाधिकार जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना।
  • संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें देना।

मुख्य न्यायाधीश ने स्थानीय समुदायों के निकट होने के कारण राज्य मानवाधिकार आयोगों के महत्व पर जोर दिया।

सम्मेलन में यह भी रेखांकित किया गया कि सुरक्षित और विश्वसनीय जल की उपलब्धता मानवीय गरिमा से निकटता से संबंधित है।

महत्वपूर्ण अंतर: NHRC सामान्यतः सिफारिशें करता है; यह सामान्य आपराधिक न्यायालय की तरह कार्य नहीं करता।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • NHRC की स्थापना: 12 अक्टूबर 1993।
  • स्थापना दिवस: 12 अक्टूबर।
  • 33वां स्थापना दिवस: 12 अक्टूबर 2026।
  • संबंधित कानून: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993।
  • प्रकृति: वैधानिक निकाय।
  • वर्ष 2026 का कार्यक्रम स्थल: विज्ञान भवन, नई दिल्ली।
  • मुख्य अतिथि: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत।
  • सम्मेलन का विषय जल के अधिकार और मानवीय गरिमा से संबंधित था।

जीएस मैपिंग

GS2: वैधानिक निकाय, मानवाधिकार और शासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत हुई थी। 2. यह संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत सीधे स्थापित संवैधानिक निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है। NHRC मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय है। कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, NHRC से नहीं।
Science and Technology · Brief
IMD Launches WebGIS-Based Cyclone Warning Decision Support System
On 12 October 2026, the India Meteorological Department (IMD) dedicated a new Cyclone Warning and Marine Weather Services Decision Support System (DSS) to the nation.The system is an interactive WebGIS-based …

Exam Points

  • Launch date: 12 October 2026.
  • Launching institution: India Meteorological Department.
  • Platform: Cyclone Warning and Marine Weather Services DSS.
  • Technology: WebGIS.
  • Important features include cyclone tracks, intensity, rainfall and storm surge warnings.
  • Cyclone Phailin landfall: 12 October 2013.
  • Cyclone Hudhud landfall: 12 October 2014.
  • IMD's biannual pre-cyclone exercise meetings began in 2008.
GS3: Disaster Management and Science and Technology

News Item

On 12 October 2026, the India Meteorological Department (IMD) dedicated a new Cyclone Warning and Marine Weather Services Decision Support System (DSS) to the nation.

The system is an interactive WebGIS-based platform designed to improve cyclone preparedness and marine weather information.

It was launched during the pre-cyclone exercise meeting for the post-monsoon season.

Background

The platform provides information through interactive maps and visualisations.

Its major features include:

  • Observed and forecast cyclone tracks.
  • Cyclone intensity.
  • Wind distribution.
  • Storm surge warnings.
  • District-wise rainfall warnings.
  • Rainfall forecasts for river catchments.
  • Cone of uncertainty associated with cyclone tracks.

The platform supports disaster management authorities, government agencies and the general public.

The IMD highlighted two historically important cyclones:

  • Cyclone Phailin: Landfall on 12 October 2013.
  • Cyclone Hudhud: Landfall on 12 October 2014.

Both were classified as Very Severe Cyclonic Storms.

The IMD has been conducting pre-cyclone exercise meetings twice annually since 2008.

Prelims Facts

  • Launch date: 12 October 2026.
  • Launching institution: India Meteorological Department.
  • Platform: Cyclone Warning and Marine Weather Services DSS.
  • Technology: WebGIS.
  • Important features include cyclone tracks, intensity, rainfall and storm surge warnings.
  • Cyclone Phailin landfall: 12 October 2013.
  • Cyclone Hudhud landfall: 12 October 2014.
  • IMD's biannual pre-cyclone exercise meetings began in 2008.

GS Mapping

GS3: Disaster Management and Science and Technology

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the cyclone-warning Decision Support System launched by IMD in October 2026. 1. It uses an interactive WebGIS-based platform. 2. It provides information on cyclone tracks, storm surges and rainfall warnings. 3. It is intended exclusively for military use and is not accessible to the public. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. The new system uses WebGIS technology and provides cyclone and marine weather information. Statement 3 is incorrect. The platform is intended for disaster management agencies, government institutions and the general public.
IMD ने WebGIS आधारित चक्रवात चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली शुरू की
12 अक्टूबर 2026 को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने नई चक्रवात चेतावनी एवं समुद्री मौसम सेवाओं की निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) राष्ट्र को समर्पित की।यह एक इंटरैक्टिव WebGIS आधारित …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • शुरुआत: 12 अक्टूबर 2026।
  • संस्था: भारत मौसम विज्ञान विभाग।
  • प्लेटफॉर्म: Cyclone Warning and Marine Weather Services DSS।
  • प्रौद्योगिकी: WebGIS।
  • प्रमुख सुविधाएं चक्रवात मार्ग, तीव्रता, वर्षा और तूफानी समुद्री जलस्तर की चेतावनी से संबंधित हैं।
  • चक्रवात फाइलिन का तट से टकराना: 12 अक्टूबर 2013।
  • चक्रवात हुदहुद का तट से टकराना: 12 अक्टूबर 2014।
  • IMD की द्विवार्षिक चक्रवात पूर्व अभ्यास बैठकें 2008 में शुरू हुईं।
GS3: आपदा प्रबंधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने नई चक्रवात चेतावनी एवं समुद्री मौसम सेवाओं की निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) राष्ट्र को समर्पित की।

यह एक इंटरैक्टिव WebGIS आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य चक्रवात संबंधी तैयारियों और समुद्री मौसम की जानकारी को बेहतर बनाना है।

इसे मानसून के बाद के मौसम के लिए आयोजित चक्रवात पूर्व अभ्यास बैठक के दौरान शुरू किया गया।

पृष्ठभूमि

यह प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव मानचित्रों और दृश्यात्मक जानकारी के माध्यम से मौसम संबंधी सूचनाएं प्रदान करता है।

इसकी प्रमुख सुविधाएं हैं:

  • चक्रवात के वास्तविक और पूर्वानुमानित मार्ग।
  • चक्रवात की तीव्रता।
  • पवन वितरण।
  • तूफानी समुद्री जलस्तर वृद्धि की चेतावनी।
  • जिलावार वर्षा चेतावनी।
  • नदी जलग्रहण क्षेत्रों के लिए वर्षा पूर्वानुमान।
  • चक्रवात के संभावित मार्ग की अनिश्चितता दर्शाने वाला क्षेत्र।

यह प्लेटफॉर्म आपदा प्रबंधन अधिकारियों, सरकारी संस्थाओं और आम नागरिकों के लिए उपयोगी है।

IMD ने दो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण चक्रवातों का उल्लेख किया:

  • चक्रवात फाइलिन: 12 अक्टूबर 2013 को तट से टकराया।
  • चक्रवात हुदहुद: 12 अक्टूबर 2014 को तट से टकराया।

दोनों को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया था।

IMD वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष दो बार चक्रवात पूर्व अभ्यास बैठकें आयोजित करता रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • शुरुआत: 12 अक्टूबर 2026।
  • संस्था: भारत मौसम विज्ञान विभाग।
  • प्लेटफॉर्म: Cyclone Warning and Marine Weather Services DSS।
  • प्रौद्योगिकी: WebGIS।
  • प्रमुख सुविधाएं चक्रवात मार्ग, तीव्रता, वर्षा और तूफानी समुद्री जलस्तर की चेतावनी से संबंधित हैं।
  • चक्रवात फाइलिन का तट से टकराना: 12 अक्टूबर 2013।
  • चक्रवात हुदहुद का तट से टकराना: 12 अक्टूबर 2014।
  • IMD की द्विवार्षिक चक्रवात पूर्व अभ्यास बैठकें 2008 में शुरू हुईं।

जीएस मैपिंग

GS3: आपदा प्रबंधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अक्टूबर 2026 में IMD द्वारा शुरू की गई चक्रवात चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह इंटरैक्टिव WebGIS आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। 2. यह चक्रवात मार्ग, तूफानी समुद्री जलस्तर वृद्धि और वर्षा चेतावनी से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। 3. यह केवल सैन्य उपयोग के लिए है और आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। नई प्रणाली WebGIS तकनीक का उपयोग करती है और चक्रवात तथा समुद्री मौसम की जानकारी प्रदान करती है। कथन 3 गलत है। यह प्लेटफॉर्म आपदा प्रबंधन संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों और आम जनता के लिए उपयोगी बनाया गया है।
International Relations · Brief
India and UK Hold 16th Joint Economic and Trade Committee Meeting
On 12 October 2026, India and the United Kingdom held the 16th meeting of the Joint Economic and Trade Committee (JETCO) in New Delhi.India was represented by Commerce and Industry …

Exam Points

  • Meeting: 16th India-UK JETCO.
  • Date: 12 October 2026.
  • Venue: New Delhi.
  • Indian representative: Piyush Goyal.
  • UK representative: Jonathan Reynolds.
  • Trade agreement discussed: CETA.
  • First export of Assam's Joha rice to the UK was highlighted.
  • Electronic Certificate of Origin platform: eCoO 2.0.
  • Next JETCO meeting: United Kingdom, 2027.
GS2: India-UK Relations; GS3: International Trade

News Item

On 12 October 2026, India and the United Kingdom held the 16th meeting of the Joint Economic and Trade Committee (JETCO) in New Delhi.

India was represented by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal.

The United Kingdom was represented by Jonathan Reynolds, Secretary of State for Business, Innovation, Science and Trade.

The meeting reviewed implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and identified priorities for future cooperation.

Background

The joint statement highlighted several developments.

  • More than 50 Indian export consignments were sent to the UK on the day CETA entered into force.
  • The first export of Assam's Joha rice to the UK was highlighted.
  • India's eCoO 2.0 platform was used for issuing the first Certificates of Origin under CETA.
  • Both countries agreed to exchange annual data on businesses' use of CETA, beginning one year after its entry into force.
  • Cooperation in services, innovation, government procurement, science and technology was discussed.

The next JETCO meeting, the 17th, is scheduled to take place in the United Kingdom in 2027.

A Certificate of Origin identifies the country from which a product originates and can help determine eligibility for preferential tariffs under a trade agreement.

Prelims Facts

  • Meeting: 16th India-UK JETCO.
  • Date: 12 October 2026.
  • Venue: New Delhi.
  • Indian representative: Piyush Goyal.
  • UK representative: Jonathan Reynolds.
  • Trade agreement discussed: CETA.
  • First export of Assam's Joha rice to the UK was highlighted.
  • Electronic Certificate of Origin platform: eCoO 2.0.
  • Next JETCO meeting: United Kingdom, 2027.

GS Mapping

GS2: India-UK Relations; GS3: International Trade

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 16th India-UK JETCO meeting held in October 2026. 1. It was held in New Delhi. 2. It reviewed developments relating to the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. 3. The next JETCO meeting was scheduled to be held in India in 2027. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. The 16th JETCO meeting took place in New Delhi and reviewed CETA-related developments. Statement 3 is incorrect. The 17th JETCO meeting is scheduled to take place in the United Kingdom in 2027.
भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की 16वीं बैठक
12 अक्टूबर 2026 को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) की 16वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई।भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • बैठक: 16वीं भारत-ब्रिटेन JETCO।
  • तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: नई दिल्ली।
  • भारतीय प्रतिनिधि: पीयूष गोयल।
  • ब्रिटिश प्रतिनिधि: जोनाथन रेनॉल्ड्स।
  • संबंधित व्यापार समझौता: CETA।
  • असम के जोहा चावल के ब्रिटेन को पहले निर्यात का उल्लेख हुआ।
  • इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाणपत्र प्लेटफॉर्म: eCoO 2.0।
  • अगली JETCO बैठक: यूनाइटेड किंगडम, 2027।
GS2: भारत-ब्रिटेन संबंध; GS3: अंतरराष्ट्रीय व्यापार

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) की 16वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई।

भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया।

यूनाइटेड किंगडम का प्रतिनिधित्व व्यापार, नवाचार, विज्ञान एवं व्यापार मामलों के मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने किया।

बैठक में भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई तथा भविष्य के सहयोग की प्राथमिकताएं निर्धारित की गईं।

पृष्ठभूमि

संयुक्त वक्तव्य में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख किया गया।

  • CETA के लागू होने के दिन भारत से 50 से अधिक निर्यात खेपें ब्रिटेन भेजी गईं।
  • असम के जोहा चावल के ब्रिटेन को पहले निर्यात का उल्लेख किया गया।
  • CETA के अंतर्गत पहले उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भारत के eCoO 2.0 प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया।
  • दोनों देशों ने CETA लागू होने के एक वर्ष बाद से इसके उपयोग संबंधी आंकड़ों का वार्षिक आदान-प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
  • सेवाओं, नवाचार, सरकारी खरीद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा हुई।

अगली अर्थात 17वीं JETCO बैठक वर्ष 2027 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होना निर्धारित है।

उत्पत्ति प्रमाणपत्र किसी उत्पाद के मूल देश की पहचान करता है और व्यापार समझौते के अंतर्गत रियायती शुल्क की पात्रता निर्धारित करने में सहायक हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बैठक: 16वीं भारत-ब्रिटेन JETCO।
  • तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: नई दिल्ली।
  • भारतीय प्रतिनिधि: पीयूष गोयल।
  • ब्रिटिश प्रतिनिधि: जोनाथन रेनॉल्ड्स।
  • संबंधित व्यापार समझौता: CETA।
  • असम के जोहा चावल के ब्रिटेन को पहले निर्यात का उल्लेख हुआ।
  • इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाणपत्र प्लेटफॉर्म: eCoO 2.0।
  • अगली JETCO बैठक: यूनाइटेड किंगडम, 2027।

जीएस मैपिंग

GS2: भारत-ब्रिटेन संबंध; GS3: अंतरराष्ट्रीय व्यापार

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अक्टूबर 2026 में आयोजित 16वीं भारत-ब्रिटेन JETCO बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नई दिल्ली में आयोजित हुई। 2. इसमें भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते से संबंधित घटनाक्रमों की समीक्षा की गई। 3. अगली JETCO बैठक वर्ष 2027 में भारत में आयोजित होना निर्धारित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। 16वीं JETCO बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और इसमें CETA से संबंधित घटनाक्रमों की समीक्षा की गई। कथन 3 गलत है। 17वीं JETCO बैठक वर्ष 2027 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होना निर्धारित है।
Sports · Brief
BRICS Traditional and Indigenous Demonstration Games 2026 Held in Ahmedabad
On 12 October 2026, the BRICS Traditional and Indigenous Demonstration Games 2026 were held at the Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, Ahmedabad, Gujarat.Union Sports Minister Mansukh Mandaviya inaugurated the event.The …

Exam Points

  • Event: BRICS Traditional and Indigenous Demonstration Games 2026.
  • Date: 12 October 2026.
  • Venue: Veer Savarkar Sports Complex.
  • City: Ahmedabad.
  • State: Gujarat.
  • Inaugurated by: Mansukh Mandaviya.
  • Nature: Traditional and indigenous sports demonstration event.
  • India proposed a voluntary repository of traditional and indigenous sports.
GS2: International Cooperation; GS1: Cultural Heritage

News Item

On 12 October 2026, the BRICS Traditional and Indigenous Demonstration Games 2026 were held at the Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, Ahmedabad, Gujarat.

Union Sports Minister Mansukh Mandaviya inaugurated the event.

The Games provided a platform for showcasing traditional and indigenous sports and strengthening cultural cooperation among BRICS countries.

Background

The event was designed as a demonstration platform, rather than a conventional medal-based international sporting championship.

It brought together delegations, athletes, practitioners and technical experts.

India proposed three areas of cooperation:

  • A voluntary BRICS repository documenting traditional and indigenous sports.
  • Exchanges among coaches, practitioners, researchers and educational institutions.
  • Periodic demonstrations of traditional and indigenous sports.

Important distinction: The proposed BRICS repository was an initiative suggested for future cooperation, not an already established institution.

BRICS originally consisted of Brazil, Russia, India and China.

South Africa joined subsequently.

The grouping has expanded beyond its original five members.

Traditional sports are important for preserving cultural heritage and encouraging community participation.

Prelims Facts

  • Event: BRICS Traditional and Indigenous Demonstration Games 2026.
  • Date: 12 October 2026.
  • Venue: Veer Savarkar Sports Complex.
  • City: Ahmedabad.
  • State: Gujarat.
  • Inaugurated by: Mansukh Mandaviya.
  • Nature: Traditional and indigenous sports demonstration event.
  • India proposed a voluntary repository of traditional and indigenous sports.

GS Mapping

GS2: International Cooperation; GS1: Cultural Heritage

Quick Check · 1 question
Q1. The BRICS Traditional and Indigenous Demonstration Games 2026 were held at which of the following locations?
Answer: B
Explanation: The BRICS Traditional and Indigenous Demonstration Games 2026 were held at the Veer Savarkar Sports Complex in Naranpura, Ahmedabad, Gujarat, on 12 October 2026. The event focused on showcasing traditional sporting heritage and encouraging international cultural cooperation.
अहमदाबाद में BRICS पारंपरिक एवं स्वदेशी प्रदर्शन खेल 2026 आयोजित
12 अक्टूबर 2026 को BRICS पारंपरिक एवं स्वदेशी प्रदर्शन खेल 2026 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर खेल परिसर, नारणपुरा में हुआ।केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • आयोजन: BRICS पारंपरिक एवं स्वदेशी प्रदर्शन खेल 2026।
  • तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: वीर सावरकर खेल परिसर।
  • शहर: अहमदाबाद।
  • राज्य: गुजरात।
  • उद्घाटनकर्ता: मनसुख मांडविया।
  • प्रकृति: पारंपरिक और स्वदेशी खेलों का प्रदर्शन कार्यक्रम।
  • भारत ने पारंपरिक एवं स्वदेशी खेलों के स्वैच्छिक संग्रह का प्रस्ताव दिया।
GS2: अंतरराष्ट्रीय सहयोग; GS1: सांस्कृतिक विरासत

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को BRICS पारंपरिक एवं स्वदेशी प्रदर्शन खेल 2026 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर खेल परिसर, नारणपुरा में हुआ।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इन खेलों का उद्देश्य पारंपरिक और स्वदेशी खेलों का प्रदर्शन तथा BRICS देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना था।

पृष्ठभूमि

इस कार्यक्रम को पारंपरिक पदक आधारित अंतरराष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप के बजाय प्रदर्शन मंच के रूप में आयोजित किया गया।

इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया।

भारत ने सहयोग के तीन प्रमुख क्षेत्र प्रस्तावित किए:

  • पारंपरिक एवं स्वदेशी खेलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए स्वैच्छिक BRICS संग्रह।
  • प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच आदान-प्रदान।
  • पारंपरिक एवं स्वदेशी खेलों का समय-समय पर प्रदर्शन।

महत्वपूर्ण अंतर: प्रस्तावित BRICS संग्रह भविष्य के सहयोग के लिए दिया गया सुझाव था, पहले से स्थापित संस्था नहीं।

BRICS में प्रारंभ में ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे।

बाद में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ।

यह समूह अपने मूल पांच सदस्यों से आगे विस्तार कर चुका है।

पारंपरिक खेल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • आयोजन: BRICS पारंपरिक एवं स्वदेशी प्रदर्शन खेल 2026।
  • तिथि: 12 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: वीर सावरकर खेल परिसर।
  • शहर: अहमदाबाद।
  • राज्य: गुजरात।
  • उद्घाटनकर्ता: मनसुख मांडविया।
  • प्रकृति: पारंपरिक और स्वदेशी खेलों का प्रदर्शन कार्यक्रम।
  • भारत ने पारंपरिक एवं स्वदेशी खेलों के स्वैच्छिक संग्रह का प्रस्ताव दिया।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतरराष्ट्रीय सहयोग; GS1: सांस्कृतिक विरासत

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. BRICS पारंपरिक एवं स्वदेशी प्रदर्शन खेल 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ?
उत्तर: B
व्याख्या: BRICS पारंपरिक एवं स्वदेशी प्रदर्शन खेल 2026 का आयोजन 12 अक्टूबर 2026 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित नारणपुरा के वीर सावरकर खेल परिसर में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक खेल विरासत का प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था।
Polity and Governance · Brief
Joint Parliamentary Committee Examines Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026
On 12 October 2026, the Joint Parliamentary Committee (JPC) examining the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 held a meeting at Parliament Annexe in New Delhi.The committee, chaired by Lok …

Exam Points

  • Bill: Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026.
  • Parent legislation: Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.
  • JPC meeting date: 12 October 2026.
  • Venue: Parliament Annexe, New Delhi.
  • Chairperson: Sanjay Jaiswal.
  • Lok Sabha members: 21.
  • Rajya Sabha members: 10.
  • Total JPC members: 31.
  • The Bill remained under parliamentary examination at the time of the meeting.
GS2: Parliament, Parliamentary Committees and Governance

News Item

On 12 October 2026, the Joint Parliamentary Committee (JPC) examining the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 held a meeting at Parliament Annexe in New Delhi.

The committee, chaired by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal, heard the views of stakeholders on the proposed legislation.

The Bill seeks to amend the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.

Important distinction: The Amendment Bill was under parliamentary examination. It should not be treated as an enacted law.

Background

The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 regulates the acceptance and utilisation of foreign contributions by specified persons, associations and organisations.

The 2026 Amendment Bill was referred for examination by a Joint Parliamentary Committee.

Committee composition:

  • Lok Sabha members: 21.
  • Rajya Sabha members: 10.
  • Total members: 31.
  • Chairperson: Sanjay Jaiswal.

The committee was tasked with submitting its report by the last day of the first week of the Winter Session 2026.

Stakeholders heard on 12 October included representatives of professional, religious and philanthropic organisations.

Important constitutional linkage:

A Joint Parliamentary Committee may include members from both Houses of Parliament.

It examines matters referred to it and submits its findings and recommendations.

A committee's examination does not itself convert a Bill into law.

Ordinarily, a Bill must complete the constitutionally prescribed legislative process before becoming an Act.

Prelims Facts

  • Bill: Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026.
  • Parent legislation: Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.
  • JPC meeting date: 12 October 2026.
  • Venue: Parliament Annexe, New Delhi.
  • Chairperson: Sanjay Jaiswal.
  • Lok Sabha members: 21.
  • Rajya Sabha members: 10.
  • Total JPC members: 31.
  • The Bill remained under parliamentary examination at the time of the meeting.

GS Mapping

GS2: Parliament, Parliamentary Committees and Governance

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding a Joint Parliamentary Committee examining a Bill. 1. It may include members from both the Lok Sabha and Rajya Sabha. 2. Its examination and recommendations automatically convert the Bill into an Act. 3. The JPC examining the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 had 31 members. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Statements 1 and 3 are correct. A JPC may include members from both Houses. The committee examining the 2026 FCRA Amendment Bill comprised 21 Lok Sabha members and 10 Rajya Sabha members. Statement 2 is incorrect. Committee recommendations do not automatically make a Bill an Act. The constitutionally prescribed legislative process must be completed.
संयुक्त संसदीय समिति ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा की
12 अक्टूबर 2026 को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने नई दिल्ली के संसद एनेक्सी में बैठक आयोजित की।लोकसभा सांसद संजय …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • विधेयक: विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026।
  • मूल कानून: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010।
  • JPC बैठक: 12 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: संसद एनेक्सी, नई दिल्ली।
  • अध्यक्ष: संजय जायसवाल।
  • लोकसभा सदस्य: 21।
  • राज्यसभा सदस्य: 10।
  • कुल JPC सदस्य: 31।
  • बैठक के समय विधेयक संसदीय जांच के अधीन था।
GS2: संसद, संसदीय समितियां और शासन

समाचार

12 अक्टूबर 2026 को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने नई दिल्ली के संसद एनेक्सी में बैठक आयोजित की।

लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रस्तावित कानून पर विभिन्न हितधारकों के विचार सुने।

इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करना है।

महत्वपूर्ण अंतर: संशोधन विधेयक संसदीय जांच के अधीन था। इसे लागू कानून नहीं माना जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 निर्धारित व्यक्तियों, संघों और संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने को विनियमित करता है।

वर्ष 2026 के संशोधन विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था।

समिति की संरचना:

  • लोकसभा सदस्य: 21।
  • राज्यसभा सदस्य: 10।
  • कुल सदस्य: 31।
  • अध्यक्ष: संजय जायसवाल।

समिति को शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था।

12 अक्टूबर की बैठक में पेशेवर, धार्मिक और परोपकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।

महत्वपूर्ण संवैधानिक संबंध:

संयुक्त संसदीय समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

यह अपने पास भेजे गए विषयों की जांच करती है और निष्कर्ष तथा सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

समिति द्वारा जांच किए जाने मात्र से कोई विधेयक कानून नहीं बन जाता।

सामान्यतः विधेयक को अधिनियम बनने से पहले संविधान में निर्धारित विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • विधेयक: विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026।
  • मूल कानून: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010।
  • JPC बैठक: 12 अक्टूबर 2026।
  • स्थान: संसद एनेक्सी, नई दिल्ली।
  • अध्यक्ष: संजय जायसवाल।
  • लोकसभा सदस्य: 21।
  • राज्यसभा सदस्य: 10।
  • कुल JPC सदस्य: 31।
  • बैठक के समय विधेयक संसदीय जांच के अधीन था।

जीएस मैपिंग

GS2: संसद, संसदीय समितियां और शासन

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. किसी विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हो सकते हैं। 2. इसकी जांच और सिफारिशों से विधेयक स्वतः अधिनियम बन जाता है। 3. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की जांच करने वाली JPC में 31 सदस्य थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। JPC में दोनों सदनों के सदस्य शामिल हो सकते हैं। वर्ष 2026 के FCRA संशोधन विधेयक की जांच करने वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। कथन 2 गलत है। समिति की सिफारिशों से कोई विधेयक स्वतः अधिनियम नहीं बन जाता। इसके लिए संविधान में निर्धारित विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होती है।