Exam Points
- Declaration: Delhi Declaration 2026.
- Adopted on: 13 October 2026.
- Meeting: First BIMSTEC Home Ministers' Meeting.
- Venue: New Delhi, India.
- BIMSTEC members: Seven.
- BIMSTEC Secretariat: Dhaka.
- Establishment of BIMSTEC: 6 June 1997.
- Fourth BIMSTEC Summit: Kathmandu, 2018.
- Fifth BIMSTEC Summit: Colombo, 2022.
- Sixth BIMSTEC Summit: Bangkok, 2025.
- BIMSTEC terrorism and organised crime convention entered into force in March 2021.
- Mutual Legal Assistance Convention was signed in March 2022.
- Delhi Declaration supported cooperation against terrorism, trafficking, cybercrime and money laundering.
News Item
On 13 October 2026, the first BIMSTEC Home Ministers' Meeting concluded in New Delhi with the adoption of the Delhi Declaration.
The seven member countries reaffirmed their commitment to combating terrorism, transnational organised crime, drug trafficking, human trafficking, cybercrime and money laundering.
The declaration specifically condemned cross-border terrorism and called for stronger implementation of existing regional security agreements.
The meeting represented an important development in BIMSTEC's institutional security cooperation.
The previous day's announcement concerned the scheduling of the meeting. The substantive new development on 13 October was the adoption of the Delhi Declaration.
Background
BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.
It was established on 6 June 1997 through the Bangkok Declaration.
Its seven members are Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand.
The BIMSTEC Secretariat is located in Dhaka, Bangladesh.
Important developments associated with the Delhi Declaration are given below.
- The fourth BIMSTEC Summit, held in Kathmandu in August 2018, had decided to introduce Home Ministers' Meetings to strengthen security cooperation.
- The sixth BIMSTEC Summit, held in Bangkok on 4 April 2025, welcomed the establishment of the Home Ministers' Meeting mechanism.
- The BIMSTEC Convention on Combating International Terrorism, Transnational Organised Crime and Illicit Drug Trafficking entered into force in March 2021.
- The BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters was signed at the fifth BIMSTEC Summit in Colombo in March 2022.
- The Delhi Declaration called for early finalisation of proposed conventions on extradition, transfer of sentenced persons and trafficking in persons.
- It supported stronger cooperation against online scam centres, including situations where trafficking victims are forced to commit cyber fraud.
- It encouraged the development of a BIMSTEC Drug Offences Monitoring Desk and further consultations on regional information-sharing mechanisms.
The declaration also referred to cooperation with international organisations such as UNODC, INTERPOL and FATF.
Important distinction for examinations: The proposed mechanisms and conventions should not be treated as already operational or legally effective merely because the declaration supported them.
Prelims Facts
- Declaration: Delhi Declaration 2026.
- Adopted on: 13 October 2026.
- Meeting: First BIMSTEC Home Ministers' Meeting.
- Venue: New Delhi, India.
- BIMSTEC members: Seven.
- BIMSTEC Secretariat: Dhaka.
- Establishment of BIMSTEC: 6 June 1997.
- Fourth BIMSTEC Summit: Kathmandu, 2018.
- Fifth BIMSTEC Summit: Colombo, 2022.
- Sixth BIMSTEC Summit: Bangkok, 2025.
- BIMSTEC terrorism and organised crime convention entered into force in March 2021.
- Mutual Legal Assistance Convention was signed in March 2022.
- Delhi Declaration supported cooperation against terrorism, trafficking, cybercrime and money laundering.
Mains Focus & Analysis
- The Delhi Declaration reflects the growing importance of regional cooperation against non-traditional security threats.
- Cyber-enabled trafficking, organised crime and terrorism frequently operate across borders, making isolated national responses insufficient.
- For India, BIMSTEC provides an important institutional platform connecting South Asia and Southeast Asia.
- Effective implementation will require intelligence-sharing, legal cooperation, institutional coordination and respect for national sovereignty.
- The major challenge is converting political commitments into functioning mechanisms and measurable security outcomes.
GS Mapping
GS2: International Relations and Regional Organisations; GS3: Internal Security
Quick Check · 1 question
Explanation: Statements 1 and 2 are correct. The Delhi Declaration called for effective implementation of the BIMSTEC convention on terrorism, organised crime and illicit drug trafficking, which entered into force in March 2021. Statement 3 is incorrect. The declaration encouraged early finalisation of proposed conventions on extradition and trafficking in persons. It did not state that these proposed conventions were already in force.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- घोषणा-पत्र: दिल्ली घोषणा-पत्र 2026।
- अपनाने की तिथि: 13 अक्टूबर 2026।
- बैठक: पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक।
- स्थान: नई दिल्ली, भारत।
- BIMSTEC सदस्य: सात।
- BIMSTEC सचिवालय: ढाका।
- BIMSTEC स्थापना: 6 जून 1997।
- चौथा BIMSTEC शिखर सम्मेलन: काठमांडू, 2018।
- पांचवां BIMSTEC शिखर सम्मेलन: कोलंबो, 2022।
- छठा BIMSTEC शिखर सम्मेलन: बैंकॉक, 2025।
- आतंकवाद और संगठित अपराध संबंधी BIMSTEC अभिसमय मार्च 2021 में प्रभावी हुआ।
- पारस्परिक कानूनी सहायता अभिसमय पर मार्च 2022 में हस्ताक्षर हुए।
- दिल्ली घोषणा-पत्र में आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध और धनशोधन के विरुद्ध सहयोग पर जोर दिया गया।
समाचार
13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक दिल्ली घोषणा-पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई।
सात सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और धनशोधन से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
घोषणा-पत्र में विशेष रूप से सीमा-पार आतंकवाद की निंदा की गई तथा मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा समझौतों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।
यह बैठक BIMSTEC के संस्थागत सुरक्षा सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम थी।
पिछले दिन की घोषणा बैठक के आयोजन से संबंधित थी। 13 अक्टूबर का नया महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली घोषणा-पत्र का अपनाया जाना था।
पृष्ठभूमि
BIMSTEC का पूरा नाम Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation है।
इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी।
इसके सात सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं।
BIMSTEC सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।
दिल्ली घोषणा-पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम निम्नलिखित हैं।
- अगस्त 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे BIMSTEC शिखर सम्मेलन में सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए गृह मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।
- 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन में गृह मंत्रियों की बैठक के तंत्र की स्थापना का स्वागत किया गया था।
- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थ तस्करी से निपटने संबंधी BIMSTEC अभिसमय मार्च 2021 में प्रभावी हुआ था।
- आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी BIMSTEC अभिसमय पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित पांचवें BIMSTEC शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे।
- दिल्ली घोषणा-पत्र में प्रत्यर्पण, दोषसिद्ध व्यक्तियों के स्थानांतरण और मानव तस्करी से संबंधित प्रस्तावित अभिसमयों को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया गया।
- इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी केंद्रों के विरुद्ध सहयोग पर जोर दिया गया, विशेषकर उन मामलों में जहां मानव तस्करी के पीड़ितों को साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- इसमें BIMSTEC मादक पदार्थ अपराध निगरानी डेस्क विकसित करने और क्षेत्रीय सूचना-साझाकरण तंत्र पर आगे विचार-विमर्श करने को प्रोत्साहित किया गया।
घोषणा-पत्र में UNODC, INTERPOL और FATF जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग का भी उल्लेख किया गया।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंतर: किसी प्रस्तावित तंत्र या अभिसमय को केवल घोषणा-पत्र में समर्थन मिलने के आधार पर पहले से संचालित अथवा कानूनी रूप से प्रभावी नहीं मानना चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- घोषणा-पत्र: दिल्ली घोषणा-पत्र 2026।
- अपनाने की तिथि: 13 अक्टूबर 2026।
- बैठक: पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक।
- स्थान: नई दिल्ली, भारत।
- BIMSTEC सदस्य: सात।
- BIMSTEC सचिवालय: ढाका।
- BIMSTEC स्थापना: 6 जून 1997।
- चौथा BIMSTEC शिखर सम्मेलन: काठमांडू, 2018।
- पांचवां BIMSTEC शिखर सम्मेलन: कोलंबो, 2022।
- छठा BIMSTEC शिखर सम्मेलन: बैंकॉक, 2025।
- आतंकवाद और संगठित अपराध संबंधी BIMSTEC अभिसमय मार्च 2021 में प्रभावी हुआ।
- पारस्परिक कानूनी सहायता अभिसमय पर मार्च 2022 में हस्ताक्षर हुए।
- दिल्ली घोषणा-पत्र में आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध और धनशोधन के विरुद्ध सहयोग पर जोर दिया गया।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- दिल्ली घोषणा-पत्र गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के विरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।
- साइबर तकनीक आधारित मानव तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवाद अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं के पार संचालित होते हैं। इसलिए केवल राष्ट्रीय स्तर के प्रयास पर्याप्त नहीं होते।
- भारत के लिए BIMSTEC दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संस्थागत मंच है।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, कानूनी सहयोग, संस्थागत समन्वय और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान आवश्यक होगा।
- मुख्य चुनौती राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को वास्तविक कार्यशील तंत्र और मापनीय सुरक्षा परिणामों में बदलना है।
जीएस मैपिंग
GS2: अंतरराष्ट्रीय संबंध और क्षेत्रीय संगठन; GS3: आंतरिक सुरक्षा
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। दिल्ली घोषणा-पत्र में आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित BIMSTEC अभिसमय के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। यह अभिसमय मार्च 2021 में प्रभावी हुआ था। कथन 3 गलत है। घोषणा-पत्र में प्रत्यर्पण और मानव तस्करी से संबंधित प्रस्तावित अभिसमयों को शीघ्र अंतिम रूप देने की बात कही गई थी। इन्हें पहले से प्रभावी नहीं बताया गया था।