Exam Points
- Cabinet approval date: 14 October 2026.
- Original programme: National Social Assistance Programme.
- New name: Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana.
- Original launch: 15 August 1995.
- Ministry: Ministry of Rural Development.
- Constitutional linkage: Article 41.
- Approved period: FY2026-27 to FY2030-31.
- Total outlay: ₹53,428 crore.
- Expected beneficiaries: 3.20 crore.
- Revised disability threshold: 40%.
- Disability pension below 80 years: ₹375.
- Disability pension from 80 years: ₹625.
- Relevant legislation: Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
News Item
On 14 October 2026, the Union Cabinet approved the continuation of the National Social Assistance Programme (NSAP) for five years, from FY2026-27 to FY2030-31, with a total outlay of ₹53,428 crore.
The Cabinet also approved renaming NSAP as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana.
A major reform concerns disability pensions. The minimum disability requirement has been reduced from 80% to 40%, and the minimum age requirement has been removed.
The revised central assistance for eligible persons with disabilities will be ₹375 for those below 80 years and ₹625 for those aged 80 years or above.
Approximately 3.20 crore beneficiaries across all 36 States and Union Territories are expected to benefit from the approved programme.
The old-age pension, widow pension and family benefit components will continue in their existing form, although their names have been changed.
Background
The National Social Assistance Programme was launched on 15 August 1995.
It is administered by the Ministry of Rural Development.
Its constitutional foundation is associated with Article 41 of the Directive Principles of State Policy.
Article 41 directs the State, within the limits of its economic capacity and development, to make effective provision for securing the right to work, education and public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement and other cases of undeserved want.
The Cabinet approved the following changes in scheme names.
- National Social Assistance Programme becomes Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana.
- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme becomes Pradhan Mantri Vridhavastha Pension Yojana.
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme becomes Pradhan Mantri Vidhawa Pension Yojana.
- Indira Gandhi National Disability Pension Scheme becomes Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana.
- National Family Benefit Scheme becomes Pradhan Mantri Parivar Labh Yojana.
Important disability pension reforms are given below.
- Earlier minimum disability requirement: 80%.
- Revised disability requirement: 40%.
- Earlier minimum age restriction: Removed.
- Revised eligibility may begin from birth, subject to scheme conditions.
- Assistance for eligible persons aged 0-79 years: ₹375.
- Assistance for eligible persons aged 80 years and above: ₹625.
- Total approved five-year outlay: ₹53,428 crore.
- Expected programme beneficiaries: 3.20 crore.
- Implementation guidelines for disability pension reforms are to be issued and implemented within three months.
The reform is linked to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
Under that Act, a person with benchmark disability generally means a person with at least 40% of a specified disability, where the disability is measurable, or a person with a specified disability as certified under the applicable statutory provisions.
Important examination distinction: The Cabinet approved the revised disability pension provisions on 14 October 2026. Their implementation is subject to the subsequent guidelines and implementation process.
Prelims Facts
- Cabinet approval date: 14 October 2026.
- Original programme: National Social Assistance Programme.
- New name: Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana.
- Original launch: 15 August 1995.
- Ministry: Ministry of Rural Development.
- Constitutional linkage: Article 41.
- Approved period: FY2026-27 to FY2030-31.
- Total outlay: ₹53,428 crore.
- Expected beneficiaries: 3.20 crore.
- Revised disability threshold: 40%.
- Disability pension below 80 years: ₹375.
- Disability pension from 80 years: ₹625.
- Relevant legislation: Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
Mains Focus & Analysis
- The reforms represent an important attempt to strengthen social protection for vulnerable households.
- Reducing the disability threshold from 80% to 40% can improve access for persons who were previously excluded despite substantial disabilities.
- Removing the minimum age requirement also recognises that disability-related financial needs may arise during childhood.
- However, effective implementation requires accessible certification procedures, accurate beneficiary identification, timely payments and coordination between Central and State governments.
- The adequacy of pension amounts and the effectiveness of grievance-redress mechanisms remain important policy considerations.
GS Mapping
GS2: Social Justice, Welfare Schemes and Vulnerable Sections; GS3: Inclusive Development
Quick Check · 1 question
Explanation: Statements 1, 2 and 3 are correct. The Cabinet approved the five-year programme with an outlay of ₹53,428 crore, reduced the disability threshold to 40%, and retained its constitutional linkage with Article 41. Statement 4 is incorrect. The minimum age requirement for disability pension was removed, allowing eligibility from birth subject to the applicable conditions.
परीक्षा बिंदु (Exam Points)
- मंत्रिमंडल की मंजूरी: 14 अक्टूबर 2026।
- मूल कार्यक्रम: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
- नया नाम: प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना।
- मूल शुरुआत: 15 अगस्त 1995।
- मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- संवैधानिक संबंध: अनुच्छेद 41।
- स्वीकृत अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31।
- कुल प्रावधान: ₹53,428 करोड़।
- संभावित लाभार्थी: 3.20 करोड़।
- संशोधित दिव्यांगता सीमा: 40%।
- 80 वर्ष से कम आयु की दिव्यांगजन पेंशन: ₹375।
- 80 वर्ष से पेंशन: ₹625।
- संबंधित कानून: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016।
समाचार
14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए कुल ₹53,428 करोड़ का प्रावधान किया गया।
मंत्रिमंडल ने NSAP का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने को भी मंजूरी दी।
सबसे महत्वपूर्ण सुधार दिव्यांगजन पेंशन से संबंधित है। इसके लिए आवश्यक न्यूनतम दिव्यांगता 80% से घटाकर 40% कर दी गई तथा न्यूनतम आयु की शर्त हटा दी गई।
पात्र दिव्यांगजनों को 80 वर्ष से कम आयु में ₹375 तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु में ₹625 की संशोधित केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
स्वीकृत कार्यक्रम से सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है।
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना के मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे, हालांकि इनके नाम बदल दिए गए हैं।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी।
इसका प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है।
इसका संवैधानिक आधार राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 41 से संबंधित है।
अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता तथा अभाव की अन्य स्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की प्रभावी व्यवस्था करने का निर्देश देता है।
मंत्रिमंडल ने योजनाओं के नामों में निम्नलिखित परिवर्तन स्वीकृत किए।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नया नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना होगा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नया नाम प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना होगा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना का नया नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना होगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का नया नाम प्रधानमंत्री पारिवारिक लाभ योजना होगा।
दिव्यांगजन पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं।
- पहले आवश्यक न्यूनतम दिव्यांगता: 80%।
- संशोधित न्यूनतम दिव्यांगता: 40%।
- पहले की न्यूनतम आयु संबंधी शर्त: समाप्त।
- संशोधित पात्रता योजना की शर्तों के अधीन जन्म से संभव।
- 0-79 वर्ष के पात्र दिव्यांगजनों के लिए सहायता: ₹375।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र दिव्यांगजनों के लिए सहायता: ₹625।
- पांच वर्षों का कुल स्वीकृत प्रावधान: ₹53,428 करोड़।
- कार्यक्रम के संभावित लाभार्थी: 3.20 करोड़।
- दिव्यांगजन पेंशन सुधारों के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश तीन महीनों के भीतर जारी और लागू किए जाने हैं।
यह सुधार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित है।
इस अधिनियम के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता का सामान्य अर्थ मापी जा सकने वाली विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के कम-से-कम 40% होने अथवा संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंतर: मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को संशोधित दिव्यांगजन पेंशन प्रावधानों को मंजूरी दी। इनका वास्तविक कार्यान्वयन आगामी दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन प्रक्रिया के अधीन है।
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- मंत्रिमंडल की मंजूरी: 14 अक्टूबर 2026।
- मूल कार्यक्रम: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
- नया नाम: प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना।
- मूल शुरुआत: 15 अगस्त 1995।
- मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- संवैधानिक संबंध: अनुच्छेद 41।
- स्वीकृत अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31।
- कुल प्रावधान: ₹53,428 करोड़।
- संभावित लाभार्थी: 3.20 करोड़।
- संशोधित दिव्यांगता सीमा: 40%।
- 80 वर्ष से कम आयु की दिव्यांगजन पेंशन: ₹375।
- 80 वर्ष से पेंशन: ₹625।
- संबंधित कानून: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
- ये सुधार कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
- दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 80% से घटाकर 40% करने से उन व्यक्तियों को सहायता मिल सकती है जो महत्वपूर्ण दिव्यांगता होने के बावजूद पहले पात्रता से बाहर थे।
- न्यूनतम आयु की शर्त समाप्त करना इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि दिव्यांगता संबंधी आर्थिक आवश्यकताएं बचपन से उत्पन्न हो सकती हैं।
- हालांकि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुगम प्रमाणन प्रक्रिया, सही लाभार्थी पहचान, समय पर भुगतान तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक है।
- पेंशन राशि की पर्याप्तता और शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता भी महत्वपूर्ण नीतिगत विषय हैं।
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएं और कमजोर वर्ग; GS3: समावेशी विकास
त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। मंत्रिमंडल ने ₹53,428 करोड़ के प्रावधान के साथ पांच वर्षों के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी, दिव्यांगता सीमा 40% की और इसका संवैधानिक संबंध अनुच्छेद 41 से है। कथन 4 गलत है। दिव्यांगजन पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की शर्त समाप्त कर दी गई है। लागू शर्तों के अनुसार जन्म से पात्रता संभव होगी।