Aug. 25, 2026International RelationsBriefInternational OrganisationsPlaces in News
India Condemns Attack on UN Peacekeepers in South Sudan, Demands Accountability
भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमले की निंदा की, जवाबदेही की मांग की
Quick Prelims Revision
UNMISS stands for the United Nations Mission in South Sudan, deployed to protect civilians in the world's youngest country (capital: Juba).
UN military personnel are popularly known as Blue Helmets due to their distinct light blue headgear symbolizing peace and neutrality.
UNSC Resolution 2589, pushed aggressively by India in 2021, focuses on ensuring accountability for crimes committed against UN peacekeepers.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
UNMISS का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान (United Nations Mission in South Sudan) है, जिसे दुनिया के सबसे युवा देश (राजधानी: जूबा) में नागरिकों की रक्षा के लिए तैनात किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों को उनके विशिष्ट हल्के नीले हेडगियर के कारण लोकप्रिय रूप से ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है, जो शांति और तटस्थता का प्रतीक है।
2021 में भारत द्वारा आक्रामक रूप से आगे बढ़ाए गए UNSC संकल्प 2589 का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
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News Item
India strongly condemned a recent fatal ambush on the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), which resulted in the death of an Ethiopian peacekeeper. Paying tribute to the fallen "Blue Helmet," India demanded a thorough investigation and swift justice against the perpetrators.
समाचार
भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS) पर हाल ही में हुए एक घातक हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें एक इथियोपियाई शांति सैनिक की मौत हो गई। शहीद "ब्लू हेलमेट (Blue Helmet)" को श्रद्धांजलि देते हुए, भारत ने गहन जांच और दोषियों के खिलाफ त्वरित न्याय की मांग की।
Background
South Sudan, the world's newest nation, gained independence from Sudan in 2011 but has since been plagued by violent civil conflicts. To stabilize the region, the UN deployed UNMISS to protect civilians and monitor human rights. UN peacekeepers are globally recognized as "Blue Helmets" due to their distinctive headgear, which symbolizes neutrality. India, historically one of the largest troop-contributing nations to UN peacekeeping missions, has consistently advocated for the safety of these forces. During its UN Security Council presidency in 2021, India spearheaded UNSC Resolution 2589, which specifically calls for strict accountability and the prosecution of individuals committing crimes against UN peacekeepers.
पृष्ठभूमि
दुनिया का सबसे नया देश, दक्षिण सूडान (South Sudan), 2011 में सूडान से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन तब से यह हिंसक नागरिक संघर्षों से ग्रस्त है। क्षेत्र को स्थिर करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों की रक्षा और मानवाधिकारों की निगरानी के लिए UNMISS को तैनात किया। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को विश्व स्तर पर उनके विशिष्ट हेडगियर के कारण "ब्लू हेलमेट" के रूप में पहचाना जाता है, जो तटस्थता का प्रतीक है। भारत, ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में से एक रहा है, और लगातार इन बलों की सुरक्षा की वकालत करता रहा है। 2021 में अपनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान, भारत ने UNSC संकल्प 2589 का नेतृत्व किया था, जो विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों की सख्त जवाबदेही और उन पर मुकदमा चलाने का आह्वान करता है।
Prelims Facts
UNMISS stands for the United Nations Mission in South Sudan, deployed to protect civilians in the world's youngest country (capital: Juba).
UN military personnel are popularly known as Blue Helmets due to their distinct light blue headgear symbolizing peace and neutrality.
UNSC Resolution 2589, pushed aggressively by India in 2021, focuses on ensuring accountability for crimes committed against UN peacekeepers.
South Sudan is a landlocked country in East-Central Africa, bordered by countries like Sudan, Ethiopia, Kenya, and Uganda.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
UNMISS का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान (United Nations Mission in South Sudan) है, जिसे दुनिया के सबसे युवा देश (राजधानी: जूबा) में नागरिकों की रक्षा के लिए तैनात किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों को उनके विशिष्ट हल्के नीले हेडगियर के कारण लोकप्रिय रूप से ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है, जो शांति और तटस्थता का प्रतीक है।
2021 में भारत द्वारा आक्रामक रूप से आगे बढ़ाए गए UNSC संकल्प 2589 का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
दक्षिण सूडान पूर्व-मध्य अफ्रीका में एक भूमि से घिरा (landlocked) देश है, जिसकी सीमा सूडान, इथियोपिया, केन्या और युगांडा जैसे देशों से लगती है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Important International Institutions, agencies and fora - their structure, mandate)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, जनादेश)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— India condemns attack on UN Peacekeepers deployed with UN Mission in South Sudan.
Aug. 24, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Vice President Launches India’s First Indigenous Non-GMO Popcorn Maize Hybrid Seed
उपराष्ट्रपति ने भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently launched India’s very first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Andhra Pradesh. This major agricultural breakthrough will end India's reliance on expensive imported seeds, financially empower local farmers, and boost India's export potential in the global popcorn market.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया। यह बड़ी कृषि सफलता महंगे आयातित बीजों पर भारत की निर्भरता को समाप्त करेगी, स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और वैश्विक पॉपकॉर्न बाजार में भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी।
Background
Maize (corn) is a crucial food and fodder crop globally. Historically, to produce high-quality popcorn that pops well ("high-expansion"), Indian farmers had to rely on expensive, imported hybrid seeds. This new seed, developed by a homegrown enterprise in Andhra Pradesh, is indigenous and non-GMO (Genetically Modified Organism). A non-GMO seed means its DNA has not been artificially altered in a lab, but rather developed through natural, traditional cross-breeding techniques. This is highly significant because GM crops face immense regulatory hurdles and consumer skepticism in India. By cultivating this homegrown variety, over 17,500 farmers across eight states are now part of a profitable, loan-free value chain, directly aligning with the government's vision of an Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) and doubling farmers' income.
पृष्ठभूमि
मक्का (Maize) विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण खाद्य और चारा फसल है। ऐतिहासिक रूप से, उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न का उत्पादन करने के लिए जो अच्छी तरह से फूलता है ("उच्च-विस्तार"), भारतीय किसानों को महंगे, आयातित संकर (hybrid) बीजों पर निर्भर रहना पड़ता था। आंध्र प्रदेश में एक घरेलू उद्यम द्वारा विकसित यह नया बीज स्वदेशी और नॉन-जीएमओ (Genetically Modified Organism) है। नॉन-जीएमओ बीज का अर्थ है कि इसके डीएनए को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बदला गया है, बल्कि इसे प्राकृतिक, पारंपरिक क्रॉस-ब्रीडिंग तकनीकों के माध्यम से विकसित किया गया है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएम (GM) फसलों को भारत में भारी विनियामक बाधाओं और उपभोक्ता संदेह का सामना करना पड़ता है। इस घरेलू किस्म की खेती करके, आठ राज्यों के 17,500 से अधिक किसान अब एक लाभदायक, ऋण-मुक्त मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो सीधे तौर पर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और किसानों की आय को दोगुना करने के साथ संरेखित है।
Prelims Facts
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
The apex body responsible for the approval of the commercial release of GM crops in India is the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) है।
GS Mapping
GS3: Agriculture (Major crops cropping patterns in various parts of the country), GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology)
जीएस मैपिंग
GS3: कृषि (देश के विभिन्न हिस्सों में मुख्य फसलें और फसल पैटर्न), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— Vice President C. P. Radhakrishnan launches India’s first non-GMO popcorn maize hybrid seed.
MeitY Invites Applications for GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) Programme
MeitY ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित किए
Quick Prelims Revision
The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
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News Item
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has invited applications from young innovators and students for the GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme. Launched recently in Coimbatore, the initiative provides financial backing of ₹10 lakh to aspiring entrepreneurs from Tier-II and Tier-III cities to turn their ideas into successful tech startups.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम के लिए युवा नवप्रवर्तकों और छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाल ही में कोयंबटूर में शुरू की गई यह पहल टियर-II और टियर-III शहरों के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उनके विचारों को सफल तकनीकी स्टार्टअप में बदलने के लिए ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
Background
India has one of the world's largest startup ecosystems, but it is heavily concentrated in major metropolitan cities. To decentralize this growth, MeitY launched the GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups) scheme in July 2022 with a massive outlay to support startups in Tier-II and Tier-III cities over five years. Under the new Entrepreneur-in-Residence (EiR) component, selected innovators will receive a financial grant of ₹10 lakh. This grant acts as a subsistence allowance, allowing them to focus full-time on developing validated prototypes without worrying about immediate personal income. Supported by the MeitY Startup Hub (MSH), the scheme also provides essential incubation space, expert mentorship, and access to a nationwide networking ecosystem.
पृष्ठभूमि
भारत में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, लेकिन यह मुख्य रूप से प्रमुख महानगरीय शहरों में केंद्रित है। इस विकास का विकेंद्रीकरण करने के लिए, MeitY ने जुलाई 2022 में टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए पांच वर्षों में भारी परिव्यय के साथ जेनेसिस (GENESIS - Gen-Next Support for Innovative Startups) योजना शुरू की। नए एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) घटक के तहत, चयनित नवप्रवर्तकों को ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान मिलेगा। यह अनुदान एक निर्वाह भत्ते के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें तत्काल व्यक्तिगत आय की चिंता किए बिना मान्य प्रोटोटाइप विकसित करने पर पूर्णकालिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। MeitY स्टार्टअप हब (MSH) द्वारा समर्थित, यह योजना आवश्यक इन्क्यूबेशन स्पेस, विशेषज्ञ मेंटरशिप और राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग इकोसिस्टम तक पहुंच भी प्रदान करती है।
Prelims Facts
The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
The newly invited Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme provides a financial grant of ₹10 lakh to selected innovators to develop their prototypes.
The scheme was officially launched in July 2022.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
हाल ही में आमंत्रित एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम चयनित नवप्रवर्तकों को अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।
यह योजना आधिकारिक तौर पर जुलाई 2022 में शुरू की गई थी।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Economy (Startups and Employment)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: अर्थव्यवस्था (स्टार्टअप और रोजगार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— MeitY invites applications under GENESIS Entrepreneur-in-Residence programme.
Union Minister Highlights Success of PMFME Scheme at New Delhi Conclave
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली कॉन्क्लेव में पीएमएफएमई (PMFME) योजना की सफलता पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
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News Item
Union Food Processing Industries Minister Chirag Paswan addressed the PMFME Conclave in New Delhi, highlighting that over 2 lakh micro food processing enterprises have benefited from the scheme. The initiative has proven to be a game-changer in formalizing unorganized food businesses, empowering women entrepreneurs, and opening doors to global markets for Indian products.
समाचार
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में पीएमएफएमई (PMFME) कॉन्क्लेव को संबोधित किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को इस योजना से लाभ हुआ है। यह पहल असंगठित खाद्य व्यवसायों को औपचारिक रूप देने, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों के द्वार खोलने में एक गेम-चेंजर साबित हुई है।
Background
The food processing sector in India is largely unorganized, dominated by small, family-run businesses that lack access to modern technology and credit. To address this, the Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme was launched on June 29, 2020, as part of the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan. It is a Centrally Sponsored Scheme with an outlay of ₹10,000 crore for the period 2020-21 to 2024-25. The scheme aims to provide financial, technical, and business support to upgrade existing micro-enterprises. The Minister noted that 80% of the scheme's beneficiaries are first-generation entrepreneurs and 44% are women, cumulatively creating 10 lakh direct jobs. Modern food processing is crucial as it minimizes food wastage, increases the shelf life of agricultural produce, and helps farmers get better prices, especially with new Free Trade Agreements (FTAs) expanding export opportunities.
पृष्ठभूमि
भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है, जिसमें छोटे, परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों का वर्चस्व है, जिनकी आधुनिक तकनीक और ऋण तक पहुंच नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए, 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना शुरू की गई थी। यह 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों को उन्नत करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। मंत्री ने कहा कि योजना के 80% लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और 44% महिलाएं हैं, जिसने सामूहिक रूप से 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य बर्बादी को कम करता है, कृषि उपज के शेल्फ जीवन (shelf life) को बढ़ाता है, और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है, खासकर नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के साथ जो निर्यात के अवसरों का विस्तार कर रहे हैं।
Prelims Facts
The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
The scheme adopts the One District One Product (ODOP) framework for specialized regional development.
According to recent data, 44% of the beneficiaries under the PMFME scheme are women entrepreneurs.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
यह योजना विशेष क्षेत्रीय विकास के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) ढांचे को अपनाती है।
हालिया आंकड़ों के अनुसार, PMFME योजना के तहत 44% लाभार्थी महिला उद्यमी हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग - कार्यक्षेत्र और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— Union Minister Chirag Paswan says over two lakh micro food processing enterprises benefit from PMFME Scheme.
Aug. 24, 2026International RelationsBriefInternational Organisations
India and GCC Advance Talks on Free Trade Agreement (FTA)
भारत और जीसीसी (GCC) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा
Quick Prelims Revision
India and the GCC officially signed the Terms of Reference (ToR) to guide the FTA negotiations in February 2026.
The total bilateral trade between India and the GCC reached around USD 178 billion in the financial year 2024-25.
India's Ambassador to Saudi Arabia is Vipul, and the current GCC Secretary-General is Jasem Mohamed Albudaiwi.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत और जीसीसी ने फरवरी 2026 में एफटीए वार्ता का मार्गदर्शन करने के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए थे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और जीसीसी के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
सऊदी अरब में भारत के वर्तमान राजदूत विपुल हैं, और जीसीसी के महासचिव जसिम मोहम्मद अल्बुदैवी हैं।
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News Item
India and the Gulf Cooperation Council (GCC) recently held high-level discussions to push forward their Free Trade Agreement (FTA) negotiations. The talks aim to strengthen their ongoing economic and strategic partnership while addressing mutual regional interests.
समाचार
भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने हाल ही में अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा की। इस बातचीत का उद्देश्य दोनों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देना है।
Background
The economic relationship between India and the Gulf nations is critical for India's energy security, as the region is a major supplier of oil and natural gas. Additionally, the Gulf region is home to millions of Indian expatriates who send vital remittances back to India. An FTA will reduce trade barriers, boost Indian exports, and make imports cheaper, deeply solidifying India's economic footprint in the Middle East.
पृष्ठभूमि
भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक संबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसके अतिरिक्त, खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीय प्रवासी रहते हैं जो भारत में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा (remittances) भेजते हैं। एक एफटीए (FTA) व्यापार बाधाओं को कम करेगा, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा और आयात को सस्ता करेगा, जिससे मध्य पूर्व में भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
Prelims Facts
India and the GCC officially signed the Terms of Reference (ToR) to guide the FTA negotiations in February 2026.
The total bilateral trade between India and the GCC reached around USD 178 billion in the financial year 2024-25.
India's Ambassador to Saudi Arabia is Vipul, and the current GCC Secretary-General is Jasem Mohamed Albudaiwi.
The GCC remains one of the largest trading blocs for India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत और जीसीसी ने फरवरी 2026 में एफटीए वार्ता का मार्गदर्शन करने के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए थे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और जीसीसी के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
सऊदी अरब में भारत के वर्तमान राजदूत विपुल हैं, और जीसीसी के महासचिव जसिम मोहम्मद अल्बुदैवी हैं।
जीसीसी भारत के लिए सबसे बड़े व्यापारिक गुटों में से एक बना हुआ है।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
News On AIR
· Aug. 25, 2026
— General briefing on India-GCC FTA discussions.
Aug. 24, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Revamped Dak Sewa and Dak MITRA Apps Launched to Modernise India Post
इंडिया पोस्ट को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत 'डाक सेवा' (Dak Sewa) और 'डाक मित्र' (Dak MITRA) ऐप लॉन्च किए गए
Quick Prelims Revision
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
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News Item
The Union Ministry of Communications has launched the upgraded Dak Sewa and Dak MITRA mobile applications. These apps aim to modernize the massive India Post network, making postal and financial services paperless, faster, and easily accessible to both ordinary citizens and rural postal workers.
समाचार
केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उन्नत डाक सेवा (Dak Sewa) और डाक मित्र (Dak MITRA) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स का उद्देश्य विशाल इंडिया पोस्ट नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है, जिससे डाक और वित्तीय सेवाओं को कागज रहित, तेज और आम नागरिकों तथा ग्रामीण डाक कर्मियों के लिए आसानी से सुलभ बनाया जा सके।
Background
Founded in 1854 under Lord Dalhousie, India Post operates the world's largest postal network with over 1.5 lakh post offices, heavily concentrated in rural areas. Today, it goes far beyond delivering letters; it is a massive vehicle for financial inclusion. The newly revamped Dak MITRA (Mobile Interface for Transactions and Rural Assistance) app acts as a digital office for rural branch postmasters, known as Gramin Dak Sevaks. It allows them to conduct core banking, insurance, mail booking, and Aadhaar-based biometric e-KYC on a simple handheld device. Meanwhile, the Dak Sewa app is a citizen-centric platform providing 24x7 tracking, booking, and financial calculators. To ensure digital inclusivity across the country, it provides support in 23 Indian languages using the government's AI-driven BHASHINI translation tool.
पृष्ठभूमि
1854 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन स्थापित, इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आज, यह पत्र पहुंचाने से कहीं आगे निकल गया है; यह वित्तीय समावेशन के लिए एक विशाल माध्यम है। नया उन्नत डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप ग्रामीण शाखा पोस्टमास्टरों, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, के लिए एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें एक साधारण हैंडहेल्ड डिवाइस (handheld device) पर कोर बैंकिंग, बीमा, मेल बुकिंग और आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) करने की अनुमति देता है। वहीं, डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-केंद्रित मंच है जो 24x7 ट्रैकिंग, बुकिंग और वित्तीय कैलकुलेटर प्रदान करता है। देश भर में डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, यह सरकार के एआई-संचालित (AI-driven) भाषिणी (BHASHINI) अनुवाद उपकरण का उपयोग करके 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करता है।
Prelims Facts
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
India Post manages over 40 crore Post Office Savings Accounts, making it one of the largest financial inclusion mechanisms in the world.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
इंडिया पोस्ट 40 करोड़ से अधिक डाकघर बचत खातों का प्रबंधन करता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन तंत्रों में से एक बनाता है।
Aug. 24, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesInternational Organisations
India Demands Global Financing for Land Restoration at UNCCD COP17 in Mongolia
भारत ने मंगोलिया में UNCCD COP17 में भूमि बहाली के लिए वैश्विक वित्तपोषण की मांग की
Quick Prelims Revision
The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
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News Item
At the UNCCD COP17 held in Ulaanbaatar, Mongolia, India strongly called for predictable and sustained international funding to fight drought and restore degraded land. Highlighting that land restoration is a vital investment for future food and water security, Union Environment Minister Bhupender Yadav showcased India's successful domestic models like Sovereign Green Bonds and the Green Credit Programme.
समाचार
मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित UNCCD COP17 में, भारत ने सूखे से निपटने और बंजर भूमि को बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण (international funding) की पुरजोर मांग की। यह रेखांकित करते हुए कि भूमि बहाली भविष्य की खाद्य और जल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे भारत के सफल घरेलू मॉडलों का प्रदर्शन किया।
Background
The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the only legally binding international treaty linking environmental conservation to sustainable land management. India is extremely vulnerable to desertification, with nearly 30% of its geographical area undergoing land degradation due to deforestation, overgrazing, and climate change. To combat this, India relies heavily on domestic funding mechanisms. One major tool is the Compensatory Afforestation Fund (CAMPA), which penalizes industries for diverting forest land and uses that money for ecosystem restoration. More recently, India launched the Green Credit Programme (GCP) to encourage private companies and citizens to voluntarily plant trees on degraded land in exchange for tradable credits. However, India argued at the COP17 that domestic efforts alone are not enough, and wealthy nations must step up with continuous global financial support.
पृष्ठभूमि
मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) पर्यावरण संरक्षण को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। भारत मरुस्थलीकरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा भूमि क्षरण (land degradation) का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए, भारत मुख्य रूप से घरेलू वित्तपोषण तंत्र पर निर्भर है। एक प्रमुख उपकरण प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) है, जो वन भूमि को उपयोग करने वाले उद्योगों से पैसा लेकर उस धन का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए करता है। हाल ही में, भारत ने व्यापार योग्य क्रेडिट के बदले बंजर भूमि पर स्वेच्छा से पेड़ लगाने के लिए निजी कंपनियों और नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) शुरू किया है। हालांकि, भारत ने COP17 में तर्क दिया कि अकेले घरेलू प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, और अमीर देशों को निरंतर वैश्विक वित्तीय सहायता के साथ आगे आना चाहिए।
Prelims Facts
The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
The Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) channels payments received for the diversion of forest land for industrial use towards ecosystem restoration.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) औद्योगिक उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए प्राप्त भुगतानों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की ओर निर्देशित करता है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— India calls for sustained international finance for land restoration and drought resilience at COP17.
Kailash Mansarovar Yatra Through Sikkim’s Nathu La Route Concludes
सिक्किम के नाथू ला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा संपन्न
Quick Prelims Revision
The Kailash Mansarovar Yatra from India is primarily conducted via two routes: Lipulekh Pass (Uttarakhand) and Nathu La Pass (Sikkim).
Nathu La connects the Indian state of Sikkim with China's Tibet Autonomous Region.
Mount Kailash is located in the Trans-Himalayan mountain ranges in Tibet.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा मुख्य रूप से दो मार्गों से की जाती है: लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम)।
नाथू ला भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है।
माउंट कैलाश तिब्बत में ट्रांस-हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है।
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News Item
The annual Kailash Mansarovar Yatra via the Nathu La pass in Sikkim has successfully concluded, with 464 pilgrims completing the sacred journey. The pilgrimage to Mount Kailash and Lake Manasarovar, located in China's Tibet Autonomous Region, is a deeply revered spiritual journey for Hindus, Jains, and Buddhists.
समाचार
सिक्किम में नाथू ला (Nathu La) दर्रे के माध्यम से होने वाली वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, जिसमें 464 तीर्थयात्रियों ने पवित्र यात्रा पूरी की। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की तीर्थयात्रा हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के लिए एक अत्यंत श्रद्धेय आध्यात्मिक यात्रा है।
Background
The Kailash Mansarovar Yatra is known for its immense religious significance and extreme geographical challenges. Traditionally, it is organized by the Ministry of External Affairs (MEA) in cooperation with the Chinese government. Pilgrims can take two main routes from India: the Lipulekh Pass in Uttarakhand and the Nathu La Pass in Sikkim. The Nathu La route, opened for pilgrims in 2015, offers a motorable and relatively easier terrain compared to the steep, arduous trekking required on the Lipulekh route. Mount Kailash is considered the earthly abode of Lord Shiva, while Lake Manasarovar is believed to wash away all sins. The surrounding high-altitude region is ecologically crucial, acting as the primary source for major Asian rivers like the Brahmaputra, Indus, Sutlej, and Karnali.
पृष्ठभूमि
कैलाश मानसरोवर यात्रा अपने अत्यधिक धार्मिक महत्व और अत्यधिक भौगोलिक चुनौतियों के लिए जानी जाती है। परंपरागत रूप से, यह विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा चीनी सरकार के सहयोग से आयोजित की जाती है। भारत से तीर्थयात्री दो मुख्य मार्ग ले सकते हैं: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा (Lipulekh Pass) और सिक्किम में नाथू ला दर्रा (Nathu La Pass)। 2015 में तीर्थयात्रियों के लिए खोला गया नाथू ला मार्ग, लिपुलेख मार्ग पर आवश्यक खड़ी और कठिन ट्रेकिंग की तुलना में एक मोटर योग्य और अपेक्षाकृत आसान इलाका प्रदान करता है। माउंट कैलाश को भगवान शिव का सांसारिक निवास माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील के बारे में माना जाता है कि यह सभी पापों को धो देती है। आस-पास का ऊंचाई वाला क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली जैसी प्रमुख एशियाई नदियों के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
The Kailash Mansarovar Yatra from India is primarily conducted via two routes: Lipulekh Pass (Uttarakhand) and Nathu La Pass (Sikkim).
Nathu La connects the Indian state of Sikkim with China's Tibet Autonomous Region.
Mount Kailash is located in the Trans-Himalayan mountain ranges in Tibet.
Four major transboundary rivers originate near Mount Kailash and Lake Manasarovar: the Indus, Brahmaputra (Yarlung Tsangpo), Sutlej, and Karnali (Ghaghara).
The pilgrimage is officially organized by the Ministry of External Affairs (MEA).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा मुख्य रूप से दो मार्गों से की जाती है: लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम)।
नाथू ला भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है।
माउंट कैलाश तिब्बत में ट्रांस-हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है।
चार प्रमुख सीमा पार नदियाँ माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो), सतलज और करनाली (घाघरा)।
तीर्थयात्रा आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा आयोजित की जाती है।
GS Mapping
GS1: Geography (Important Geophysical phenomena, geographical features and their location), GS1: Indian Culture
जीएस मैपिंग
GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थान), GS1: भारतीय संस्कृति
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Kailash Mansarovar Yatra through Sikkim’s Nathu La route concludes.
Aug. 23, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational OrganisationsSports
BRICS Sports Ministers Adopt Joint Declaration in Visakhapatnam
ब्रिक्स (BRICS) खेल मंत्रियों ने विशाखापत्तनम में संयुक्त घोषणापत्र अपनाया
Quick Prelims Revision
The BRICS Sports Ministers’ Meeting was successfully hosted by India in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, under its 2026 BRICS Chairship.
India proposed the inaugural BRICS Sports Manufacturing Conclave, scheduled to be held in Udaipur, Rajasthan, in November 2026.
The BRICS Traditional and Indigenous Sports Demonstration Games are planned to be hosted in Ahmedabad, Gujarat, in October 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक भारत द्वारा अपनी 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
भारत ने उद्घाटन ब्रिक्स खेल विनिर्माण कॉन्क्लेव का प्रस्ताव रखा, जो नवंबर 2026 में उदयपुर, राजस्थान में आयोजित होने वाला है।
ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रदर्शन खेल अक्टूबर 2026 में अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किए जाने की योजना है।
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News Item
In a major boost to international sports diplomacy, the BRICS Sports Ministers’ Meeting successfully concluded in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, with the adoption of a Joint Declaration. Hosted under India's 2026 BRICS Presidency, the meeting focused on empowering youth, advancing sports technology, and strengthening cultural ties among member nations.
समाचार
अंतरराष्ट्रीय खेल कूटनीति को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स (BRICS) खेल मंत्रियों की बैठक एक संयुक्त घोषणापत्र को अपनाने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक ने युवाओं को सशक्त बनाने, खेल प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
Background
BRICS originally started as an economic bloc of five major emerging economies (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). In a historic geopolitical shift in 2024, it expanded to officially include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. As India holds the prestigious BRICS Chairship for 2026, it is actively using sports diplomacy to build "people-to-people" connections across these diverse nations. The Visakhapatnam meeting led to several exciting initiatives, including a proposed BRICS Working Group on Sports Technology to leverage Artificial Intelligence (AI) and digital tools for enhancing athlete performance. To promote domestic manufacturing and innovation, India also secured broad support to host the inaugural BRICS Sports Manufacturing Conclave in Udaipur (November 2026) and the Traditional and Indigenous Sports Demonstration Games in Ahmedabad (October 2026).
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) मूल रूप से पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के एक आर्थिक गुट के रूप में शुरू हुआ था। 2024 में एक ऐतिहासिक भू-राजनीतिक बदलाव में, इसका विस्तार हुआ और इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। चूंकि भारत 2026 के लिए प्रतिष्ठित ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए वह इन विविध देशों के बीच "लोगों से लोगों (people-to-people)" के संबंधों को बनाने के लिए खेल कूटनीति का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। विशाखापत्तनम बैठक से कई रोमांचक पहल शुरू हुईं, जिसमें एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का प्रस्ताव शामिल है। घरेलू विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, भारत ने उदयपुर (नवंबर 2026) में उद्घाटन ब्रिक्स खेल विनिर्माण कॉन्क्लेव और अहमदाबाद (अक्टूबर 2026) में पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रदर्शन खेलों की मेजबानी करने के लिए भी व्यापक समर्थन हासिल किया।
Prelims Facts
The BRICS Sports Ministers’ Meeting was successfully hosted by India in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, under its 2026 BRICS Chairship.
India proposed the inaugural BRICS Sports Manufacturing Conclave, scheduled to be held in Udaipur, Rajasthan, in November 2026.
The BRICS Traditional and Indigenous Sports Demonstration Games are planned to be hosted in Ahmedabad, Gujarat, in October 2026.
Following its major expansion in 2024, the BRICS grouping now includes new members like Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE alongside the original five nations.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक भारत द्वारा अपनी 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
भारत ने उद्घाटन ब्रिक्स खेल विनिर्माण कॉन्क्लेव का प्रस्ताव रखा, जो नवंबर 2026 में उदयपुर, राजस्थान में आयोजित होने वाला है।
ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रदर्शन खेल अक्टूबर 2026 में अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किए जाने की योजना है।
2024 में अपने बड़े विस्तार के बाद, ब्रिक्स समूह में अब मूल पांच देशों के साथ-साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे नए सदस्य शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— BRICS Sports Ministers adopt Joint Declaration in Visakhapatnam.
Aug. 23, 2026Defence and SecurityBriefSummits & Conferences
Union Home Minister to Chair 9th National Security Strategies Conference in New Delhi
केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
Quick Prelims Revision
The 9th National Security Strategies Conference is organized in New Delhi and chaired by the Union Home Minister.
It is a premier platform for coordinating strategies among the State Police forces, Central Armed Police Forces (CAPFs), and Central Police Organisations (CPOs).
The Intelligence Bureau (IB), established in 1887, is the nodal agency for gathering internal intelligence in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलननई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।
यह राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) के बीच रणनीतियों के समन्वय के लिए एक प्रमुख मंच है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने वाली नोडल एजेंसी है।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah is set to address the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi. The two-day hybrid event will bring together over 850 senior police and security officers from across India to discuss pressing national security challenges and modernize policing strategies.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। दो दिवसीय हाइब्रिड कार्यक्रम में भारत भर के 850 से अधिक वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी एक साथ आएंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और पुलिसिंग रणनीतियों को आधुनिक बनाएंगे।
Background
The National Security Strategies Conference is a crucial high-level platform, usually spearheaded by the Intelligence Bureau (IB) and the Ministry of Home Affairs. It serves as a brainstorming arena where top police brass—including Directors General of Police (DGPs) from states and heads of Central Armed Police Forces (CAPFs)—collaborate on internal security threats. Discussions typically revolve around critical contemporary issues like cyber terrorism, left-wing extremism (Naxalism), border security, narco-terrorism, and the modernization of police forces. Such conferences ensure that state and central agencies work in absolute sync to tackle complex, modern-day security challenges, breaking operational silos.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन (National Security Strategies Conference) एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय मंच है, जिसका नेतृत्व आमतौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह एक विचार-मंथन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जहाँ राज्यों के पुलिस महानिदेशक (DGPs) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के प्रमुखों सहित शीर्ष पुलिस अधिकारी आंतरिक सुरक्षा खतरों पर सहयोग करते हैं। चर्चाएँ आमतौर पर साइबर आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद), सीमा सुरक्षा, नार्को-आतंकवाद और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। ऐसे सम्मेलन यह सुनिश्चित करते हैं कि जटिल, आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परिचालन बाधाओं (operational silos) को तोड़ते हुए पूर्ण तालमेल के साथ काम करें।
Prelims Facts
The 9th National Security Strategies Conference is organized in New Delhi and chaired by the Union Home Minister.
It is a premier platform for coordinating strategies among the State Police forces, Central Armed Police Forces (CAPFs), and Central Police Organisations (CPOs).
The Intelligence Bureau (IB), established in 1887, is the nodal agency for gathering internal intelligence in India.
Law and Order and Police are State subjects under the Seventh Schedule of the Indian Constitution, making center-state coordination via such conferences vital.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलननई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।
यह राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) के बीच रणनीतियों के समन्वय के लिए एक प्रमुख मंच है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने वाली नोडल एजेंसी है।
कानून-व्यवस्था (Law and Order) और पुलिस भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय (State subjects) हैं, जिससे ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से केंद्र-राज्य समन्वय महत्वपूर्ण हो जाता है।
GS Mapping
GS3: Internal Security (Role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security, Security challenges and their management)
जीएस मैपिंग
GS3: आंतरिक सुरक्षा (आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका, सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— HM Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi.
ICAR Highlights the Role of NBSS & LUP’s Soil Database in Crop Improvement
आईसीएआर (ICAR) ने फसल सुधार में NBSS & LUP के मृदा डेटाबेस की भूमिका पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP) is headquartered in Nagpur, Maharashtra.
It operates under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).
NBSS & LUP recently developed India’s first soil texture map using remote sensing and satellite imagery.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग (NBSS & LUP) का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है।
यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में कार्य करता है।
NBSS & LUP ने हाल ही में रिमोट सेंसिंग और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके भारत का पहला मृदा बनावट नक्शा विकसित किया है।
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News Item
On the 50th Foundation Day of the National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP) in Nagpur, the ICAR Director General highlighted the critical role of soil databases in agricultural development. Notably, the Bureau recently developed India’s first soil texture map using remote sensing, providing hectare-level insights to help farmers select the best crops.
समाचार
नागपुर में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग (NBSS & LUP) के 50वें स्थापना दिवस पर, आईसीएआर (ICAR) के महानिदेशक ने कृषि विकास में मृदा डेटाबेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से, ब्यूरो ने हाल ही में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके भारत का पहला मृदा बनावट नक्शा (soil texture map) विकसित किया है, जो किसानों को सर्वोत्तम फसलों का चयन करने में मदद करने के लिए हेक्टेयर-स्तरीय जानकारी प्रदान करता है।
Background
The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is an autonomous organisation under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Under its umbrella, the NBSS & LUP (headquartered in Nagpur, Maharashtra) is responsible for mapping and classifying India's soil resources. Understanding soil texture—the relative proportion of sand, silt, and clay—is crucial because it determines water retention, nutrient availability, and crop suitability. The newly developed soil texture map utilizes advanced satellite data and remote sensing, replacing older traditional methods. The Bureau is also working on high-resolution water retention maps for Maharashtra and southern states, which will act as a major decision-support system to tackle droughts and improve irrigation efficiency.
पृष्ठभूमि
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसके अंतर्गत, NBSS & LUP (मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र) भारत के मृदा संसाधनों के मानचित्रण और वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार है। मिट्टी की बनावट (रेत, गाद और मिट्टी का सापेक्ष अनुपात) को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों की उपलब्धता और फसल की उपयुक्तता निर्धारित करता है। नव विकसित मृदा बनावट मानचित्र (soil texture map) उन्नत उपग्रह डेटा और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करता है, जो पुरानी पारंपरिक विधियों की जगह लेता है। ब्यूरो महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले जल प्रतिधारण मानचित्रों (water retention maps) पर भी काम कर रहा है, जो सूखे से निपटने और सिंचाई दक्षता में सुधार करने के लिए एक प्रमुख निर्णय-समर्थन प्रणाली (decision-support system) के रूप में कार्य करेगा।
Prelims Facts
The National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS & LUP) is headquartered in Nagpur, Maharashtra.
It operates under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).
NBSS & LUP recently developed India’s first soil texture map using remote sensing and satellite imagery.
Soil texture is primarily determined by the relative proportions of sand, silt, and clay in the soil.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग (NBSS & LUP) का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है।
यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में कार्य करता है।
NBSS & LUP ने हाल ही में रिमोट सेंसिंग और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके भारत का पहला मृदा बनावट नक्शा विकसित किया है।
मिट्टी की बनावट मुख्य रूप से मिट्टी में रेत, गाद (silt) और चिकनी मिट्टी (clay) के सापेक्ष अनुपात से निर्धारित होती है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Application in Agriculture), GS1: Geography (Soil Resources)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (कृषि में अनुप्रयोग), GS1: भूगोल (मृदा संसाधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Soil database, information system developed by NBSS & LUP is crucial foundation for crop improvement: ICAR DG.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Launches Nationwide Cloud and AI Skilling Initiative with AWS
सरकार ने AWS के साथ राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई (AI) कौशल विकास पहल शुरू की
Quick Prelims Revision
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
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News Item
To prepare India's youth for the future job market, the National Skill Development Corporation (NSDC) and Cultus Education have partnered with Amazon Web Services (AWS) to launch a nationwide Cloud and Artificial Intelligence (AI) skilling program. The initiative primarily focuses on empowering students from Tier-2 and Tier-3 cities, aligning with the grand vision of a 'Viksit Bharat' (Developed India).
समाचार
भारत के युवाओं को भविष्य के नौकरी बाजार के लिए तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और कल्टस एजुकेशन ने एक राष्ट्रव्यापी क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ साझेदारी की है। यह पहल मुख्य रूप से 'विकसित भारत' के भव्य दृष्टिकोण के अनुरूप, टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्रों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
Background
India is rapidly emerging as a global hub for technological innovation, creating a massive demand for professionals skilled in next-generation technologies like Artificial Intelligence and Cloud Computing. To bridge the digital divide, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) encourages partnerships with global tech leaders. This newly launched, fully online initiative focuses heavily on underserved communities across all States and Union Territories. It is designed to offer foundational tech literacy to 1.5 lakh learners and deliver intensive, instructor-led, job-ready training in cloud infrastructure, cybersecurity, and AI to 10,000 participants through the specialized 'AWS re/Start' program. This ensures that access to high-end tech opportunities is not restricted by geography or economic background.
पृष्ठभूमि
भारत तेजी से तकनीकी नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में कुशल पेशेवरों की भारी मांग पैदा हो रही है। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) वैश्विक तकनीकी नेताओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। यह नई शुरू की गई, पूरी तरह से ऑनलाइन पहल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वंचित समुदायों पर भारी ध्यान केंद्रित करती है। इसे 1.5 लाख शिक्षार्थियों को बुनियादी तकनीकी साक्षरता प्रदान करने और विशेष 'AWS re/Start' कार्यक्रम के माध्यम से 10,000 प्रतिभागियों को क्लाउड बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और एआई में गहन, प्रशिक्षक-नेतृत्व वाला, रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च-स्तरीय तकनीकी अवसरों तक पहुंच भूगोल या आर्थिक पृष्ठभूमि तक सीमित न रहे।
Prelims Facts
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
The administrative control of NSDC falls under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
NSDC का प्रशासनिक नियंत्रण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत आता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (IT, Computers, AI), GS2: Social Justice (Education, Human Resources)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, एआई), GS2: सामाजिक न्याय (शिक्षा, मानव संसाधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Govt launches nationwide cloud & AI skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefPlaces in NewsScience & Technology
Vice President to Launch India’s First Non-GMO High-Expansion Popcorn Maize Hybrid Seed
उपराष्ट्रपति भारत का पहला नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च करेंगे
Quick Prelims Revision
India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed was launched in Musunuru (Eluru district, Andhra Pradesh).
Maize is the third most important food crop in India after rice and wheat, primarily grown as a Kharif crop requiring temperatures between 21°C and 27°C and older alluvial soil.
The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), functioning under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), is the apex statutory body that approves the commercial release of GM crops in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत का पहला गैर-जीएमओ उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीजमुसुनुरु (एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश) में लॉन्च किया गया था।
मक्का (Maize) चावल और गेहूं के बाद भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिसे मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसके लिए 21°C से 27°C के बीच तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), वह सर्वोच्च वैधानिक निकाय है जो भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी देती है।
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News Item
Vice President C. P. Radhakrishnan is scheduled to launch India's first-ever non-Genetically Modified Organism (non-GMO) high-expansion popcorn maize hybrid seed in Musunuru, located in Andhra Pradesh's Eluru district. The historic launch will also include the felicitation of local farmers and an address to key agricultural stakeholders.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में भारत का पहला गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक लॉन्च में स्थानीय किसानों का सम्मान और प्रमुख कृषि हितधारकों का संबोधन भी शामिल होगा।
Background
Maize (corn) is a highly versatile crop grown predominantly as a Kharif crop in India, though it is cultivated in the Rabi season in certain states like Bihar. The introduction of this specific hybrid popcorn seed is a major agricultural milestone because it is a non-GMO (Genetically Modified Organism) variety. GMO seeds have their DNA artificially altered in a lab to introduce traits like pest resistance, which face strict regulatory hurdles and immense consumer skepticism in India. A "high-expansion" popcorn hybrid means the kernels expand significantly more upon popping, generating higher commercial value. Since it is non-GMO, it is developed through advanced traditional cross-breeding. This bypasses complex genetic engineering regulations, ensures faster adoption by farmers, secures premium market prices, and directly addresses the growing consumer demand for natural, unmodified food products.
पृष्ठभूमि
मक्का (Maize) एक अत्यधिक बहुमुखी फसल है जिसे भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसकी खेती रबी के मौसम में भी की जाती है। इस विशिष्ट हाइब्रिड पॉपकॉर्न बीज की शुरुआत एक प्रमुख कृषि मील का पत्थर है क्योंकि यह एक गैर-जीएमओ (Genetically Modified Organism) किस्म है। जीएमओ (GMO) बीजों के डीएनए (DNA) को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बदल दिया जाता है ताकि कीट प्रतिरोध जैसे लक्षण लाए जा सकें, जिन्हें भारत में सख्त नियामक बाधाओं और भारी उपभोक्ता संदेह का सामना करना पड़ता है। "उच्च-विस्तार (high-expansion)" पॉपकॉर्न हाइब्रिड का अर्थ है कि पॉपिंग (भूनने) पर दाने काफी अधिक फैलते हैं, जिससे उच्च वाणिज्यिक मूल्य उत्पन्न होता है। चूंकि यह गैर-जीएमओ (non-GMO) है, इसलिए इसे उन्नत पारंपरिक क्रॉस-ब्रीडिंग (cross-breeding) के माध्यम से विकसित किया गया है। यह जटिल आनुवंशिक इंजीनियरिंग नियमों से बचता है, किसानों द्वारा तेजी से अपनाया जाना सुनिश्चित करता है, प्रीमियम बाजार मूल्य सुरक्षित करता है, और प्राकृतिक, गैर-संशोधित खाद्य उत्पादों की बढ़ती उपभोक्ता मांग को सीधे संबोधित करता है।
Prelims Facts
India's first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed was launched in Musunuru (Eluru district, Andhra Pradesh).
Maize is the third most important food crop in India after rice and wheat, primarily grown as a Kharif crop requiring temperatures between 21°C and 27°C and older alluvial soil.
The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), functioning under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), is the apex statutory body that approves the commercial release of GM crops in India.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop legally allowed for commercial farming in the country.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत का पहला गैर-जीएमओ उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीजमुसुनुरु (एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश) में लॉन्च किया गया था।
मक्का (Maize) चावल और गेहूं के बाद भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिसे मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसके लिए 21°C से 27°C के बीच तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), वह सर्वोच्च वैधानिक निकाय है जो भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी देती है।
बीटी कपास (Bt Cotton) देश में व्यावसायिक खेती के लिए कानूनी रूप से अनुमत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology, GM Crops), GS3: Agriculture (Major crops, Cropping patterns)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता, जीएम फसलें), GS3: कृषि (प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— VP Radhakrishnan to launch India’s first non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed tomorrow.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefImportant DaysScience & TechnologyPersonalities in News
Nation Celebrates 3rd National Space Day; PM Modi Urges Startups to Drive a $45-Billion Space Economy
देश ने तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया; पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स से 45 बिलियन डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का आग्रह किया
Quick Prelims Revision
National Space Day is officially celebrated in India on August 23 to mark the anniversary of the Chandrayaan-3 soft landing.
The Government of India aims to aggressively expand the country's space economy to $45 billion over the next decade through private sector participation.
The Chandrayaan-3 mission made India the first country to successfully land a spacecraft near the lunar South Pole.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत में 23 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार का लक्ष्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अगले दशक में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आक्रामक रूप से विस्तार कर इसे 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बना दिया।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi and other top leaders extended their greetings on the 3rd National Space Day, celebrating the historic lunar landing of Chandrayaan-3. Highlighting the rapid democratization of the space sector, PM Modi urged young innovators and space startups to build a robust ecosystem that will propel India toward a massive $45-billion space economy and help realize the vision of a developed India (Viksit Bharat) by 2047.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं ने चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक चंद्र लैंडिंग का जश्न मनाते हुए तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। अंतरिक्ष क्षेत्र के तेजी से हो रहे लोकतंत्रीकरण पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने युवा नवप्रवर्तकों और अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने का आग्रह किया, जो भारत को 45 बिलियन डॉलर की विशाल अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा।
Background
National Space Day is celebrated every year on August 23 to commemorate the successful soft landing of ISRO's Chandrayaan-3 on the lunar south pole in 2023, making India the first country in the world to achieve this rare feat. Historically, India's space program was entirely state-run under ISRO, founded by the visionary Dr. Vikram Sarabhai. However, since the landmark space sector reforms in 2020 (which led to the creation of IN-SPACe), the government has aggressively opened the sector to private players. Today, India boasts hundreds of vibrant space startups developing cutting-edge launch vehicles and satellites. This public-private partnership is crucial as India aims to exponentially increase its current share in the global space economy to $45 billion in the coming decade, directly benefiting agriculture, communication, and national security.
पृष्ठभूमि
2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो के चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, जिससे भारत यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ऐतिहासिक रूप से, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से दूरदर्शी डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित इसरो (ISRO) के तहत राज्य-संचालित था। हालांकि, 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र के ऐतिहासिक सुधारों (जिसके कारण IN-SPACe का निर्माण हुआ) के बाद से, सरकार ने निजी खिलाड़ियों के लिए इस क्षेत्र को आक्रामक रूप से खोल दिया है। आज, भारत में अत्याधुनिक प्रक्षेपण वाहन (launch vehicles) और उपग्रह विकसित करने वाले सैकड़ों जीवंत अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का लक्ष्य आने वाले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी वर्तमान हिस्सेदारी को 45 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है, जिससे कृषि, संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा लाभ होगा।
Prelims Facts
National Space Day is officially celebrated in India on August 23 to mark the anniversary of the Chandrayaan-3 soft landing.
The Government of India aims to aggressively expand the country's space economy to $45 billion over the next decade through private sector participation.
The Chandrayaan-3 mission made India the first country to successfully land a spacecraft near the lunar South Pole.
Dr. Vikram Sarabhai was the visionary scientist who founded the Indian Space Research Organisation (ISRO).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत में 23 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है।
भारत सरकार का लक्ष्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अगले दशक में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आक्रामक रूप से विस्तार कर इसे 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
चंद्रयान-3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बना दिया।
डॉ. विक्रम साराभाई वह दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना की थी।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Space Technology, Indigenization of Technology, Awareness in the field of Space), GS3: Economy
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता), GS3: अर्थव्यवस्था
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— PM Modi urges space startups to build robust ecosystem & attract global talent; Extends greetings on National Space Day.
Aug. 23, 2026Defence and SecurityBriefMilitary Exercises
IAF Successfully Concludes Multinational Exercises Pitch Black and Udara Shakti 2026
भारतीय वायु सेना (IAF) ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास 'पिच ब्लैक (Pitch Black)' और 'उदार शक्ति (Udara Shakti) 2026' का सफलतापूर्वक समापन किया
Quick Prelims Revision
Exercise Pitch Black is a biennial multinational air force exercise hosted by Australia.
Exercise Udara Shakti is a bilateral military exercise between the air forces of India and Malaysia.
The Indian Air Force deployed its advanced Rafale fighter aircraft to participate in the Pitch Black 2026 exercise.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अभ्यास पिच ब्लैकऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास है।
अभ्यास उदार शक्तिभारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
भारतीय वायु सेना ने पिच ब्लैक 2026 अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने उन्नत राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया।
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News Item
The Indian Air Force (IAF) has successfully wrapped up its participation in two major international military exercises: Exercise Pitch Black 2026 in Australia and Exercise Udara Shakti 2026 in Malaysia. These high-tempo deployments showcased India's advanced combat readiness and strengthened its strategic defence partnerships across the crucial Indo-Pacific region.
समाचार
भारतीय वायु सेना (IAF) ने दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों: ऑस्ट्रेलिया में 'अभ्यास पिच ब्लैक 2026' और मलेशिया में 'अभ्यास उदार शक्ति 2026' में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इन उच्च-तीव्रता वाली तैनाती ने भारत की उन्नत युद्ध तत्परता को प्रदर्शित किया और महत्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इसकी रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत किया।
Background
Joint military exercises are vital tools of military diplomacy, enhancing interoperability between friendly nations. Exercise Pitch Black is a premier biennial multinational air combat exercise hosted by the Royal Australian Air Force (RAAF). It focuses on Large Force Employment (LFE) missions in highly complex, simulated threat environments. During this, the IAF showcased its formidable Rafale fighter jets alongside forces from over 20 countries. On the other hand, Exercise Udara Shakti is a bilateral air force exercise between India and Malaysia, aimed at refining joint air combat tactics and exchanging subject matter expertise. These engagements are in line with India's broader "Act East" policy to ensure a free, open, and secure Indo-Pacific.
पृष्ठभूमि
संयुक्त सैन्य अभ्यास सैन्य कूटनीति के महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो मित्र देशों के बीच अंतर-संचालन (interoperability) को बढ़ाते हैं। अभ्यास पिच ब्लैक (Exercise Pitch Black) रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स (RAAF) द्वारा आयोजित एक प्रमुख द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। यह अत्यधिक जटिल, नकली खतरे वाले वातावरण में लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट (LFE) मिशनों पर केंद्रित है। इस दौरान, IAF ने 20 से अधिक देशों की सेनाओं के साथ अपने दुर्जेय राफेल (Rafale) लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर, अभ्यास उदार शक्ति (Exercise Udara Shakti) भारत और मलेशिया के बीच एक द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास है, जिसका उद्देश्य संयुक्त हवाई युद्ध रणनीति को परिष्कृत करना और विषय वस्तु विशेषज्ञता (subject matter expertise) का आदान-प्रदान करना है। ये जुड़ाव एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए भारत की व्यापक "एक्ट ईस्ट (Act East)" नीति के अनुरूप हैं।
Prelims Facts
Exercise Pitch Black is a biennial multinational air force exercise hosted by Australia.
Exercise Udara Shakti is a bilateral military exercise between the air forces of India and Malaysia.
The Indian Air Force deployed its advanced Rafale fighter aircraft to participate in the Pitch Black 2026 exercise.
Both exercises aim to enhance interoperability and ensure a secure, rules-based order in the Indo-Pacific region.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अभ्यास पिच ब्लैकऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास है।
अभ्यास उदार शक्तिभारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
भारतीय वायु सेना ने पिच ब्लैक 2026 अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने उन्नत राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया।
दोनों अभ्यासों का उद्देश्य अंतर-संचालन (interoperability) को बढ़ाना और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक सुरक्षित, नियम-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India), GS3: Security (Defence Exercises)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते), GS3: सुरक्षा (रक्षा अभ्यास)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— IAF concludes high-tempo multinational Exercises Pitch Black and Udara Shakti 2026.
East Bengal Lifts Durand Cup for a Record-Equalling 17th Time
ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप का खिताब जीता
Quick Prelims Revision
East Bengal FC won the recent edition of the Durand Cup by defeating Mohun Bagan Super Giant.
With this victory, East Bengal won the title for the 17th time, directly equalling Mohun Bagan's all-time record.
The Durand Cup is the oldest existing football tournament in Asia (established in 1888).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बागान सुपर जाइंट को हराकर डूरंड कप का हालिया संस्करण जीता।
इस जीत के साथ, ईस्ट बंगाल ने 17वीं बार खिताब जीता, और सीधे मोहन बागान के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी की।
डूरंड कप एशिया में मौजूदा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है (1888 में स्थापित)।
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News Item
Ending a long 22-year wait, East Bengal FC secured a sensational 4-1 victory against arch-rivals Mohun Bagan Super Giant in Kolkata to win the prestigious Durand Cup. With this massive win, East Bengal has now equalled the record of winning the tournament 17 times.
समाचार
22 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए, ईस्ट बंगाल एफसी (East Bengal FC) ने कोलकाता में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी मोहन बागान सुपर जाइंट (Mohun Bagan Super Giant) को 4-1 से हराकर प्रतिष्ठित डूरंड कप जीत लिया है। इस शानदार जीत के साथ, ईस्ट बंगाल ने अब 17 बार यह टूर्नामेंट जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
Background
The Durand Cup is a historic football tournament deeply tied to India's sporting legacy. It is the oldest football tournament in Asia and the third oldest globally. It was first held in 1888 at Shimla, initiated by Sir Mortimer Durand, the then Foreign Secretary of British India. Originally a military affair, it is still hosted by the Indian Armed Forces along with the All India Football Federation (AIFF). Both East Bengal and Mohun Bagan are legendary Kolkata-based clubs, and their rivalry (the Kolkata Derby) is one of the most fiercely contested in world football. By winning this edition, East Bengal matched Mohun Bagan's standing record of 17 Durand Cup titles.
पृष्ठभूमि
डूरंड कप एक ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो भारत की खेल विरासत से गहराई से जुड़ा है। यह एशिया का सबसे पुराना और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड (Sir Mortimer Durand) ने की थी। मूल रूप से यह एक सैन्य टूर्नामेंट था, जिसे आज भी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के साथ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया जाता है। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान दोनों कोलकाता के दिग्गज क्लब हैं, और उनकी प्रतिद्वंद्विता (कोलकाता डर्बी) विश्व फुटबॉल में सबसे कड़े मुकाबलों में से एक है। इस संस्करण को जीतकर, ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान के 17 डूरंड कप खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
Prelims Facts
East Bengal FC won the recent edition of the Durand Cup by defeating Mohun Bagan Super Giant.
With this victory, East Bengal won the title for the 17th time, directly equalling Mohun Bagan's all-time record.
The Durand Cup is the oldest existing football tournament in Asia (established in 1888).
It is uniquely hosted by the Indian Armed Forces alongside civilian football governing bodies.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बागान सुपर जाइंट को हराकर डूरंड कप का हालिया संस्करण जीता।
इस जीत के साथ, ईस्ट बंगाल ने 17वीं बार खिताब जीता, और सीधे मोहन बागान के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी की।
डूरंड कप एशिया में मौजूदा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है (1888 में स्थापित)।
इसे नागरिक फुटबॉल शासी निकायों के साथ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विशिष्ट रूप से आयोजित किया जाता है।
GS Mapping
Prelims: Current Events of National Importance (Sports)
जीएस मैपिंग
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ (खेल)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— East Bengal lift Durand Cup for record 17th time, defeating arch-rivals Mohun Bagan.
Aug. 22, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
Government Restricts Use of Cold Medicine Combinations (FDCs) for Children Under Four
सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी-खांसी की दवा संयोजनों (FDCs) के उपयोग को प्रतिबंधित किया
Quick Prelims Revision
The government restricted FDCs containing Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride specifically for children below four years of age.
Chlorpheniramine is an anti-allergic medication (antihistamine), and Phenylephrine is a widely used nasal decongestant.
The Drug Technical Advisory Board (DTAB) is a statutory body established under the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त FDCs को विशेष रूप से चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
क्लोरफेनिरामाइन एक एलर्जी-रोधी दवा (एंटीहिस्टामाइन) है, और फेनिलेफ्राइन व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नेज़ल डिकंजेस्टेंट (nasal decongestant) है।
ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
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News Item
The Indian government has restricted the use of common anti-cold drug combinations containing Chlorpheniramine and Phenylephrine for children under four years of age. Pharmaceutical companies must now print a mandatory warning label on these medicines to protect toddlers from potential health risks and promote safer alternatives.
समाचार
भारत सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन (Chlorpheniramine) और फेनिलेफ्राइन (Phenylephrine) युक्त सामान्य सर्दी-खांसी की दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। छोटे बच्चों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने और सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए अब दवा कंपनियों को इन दवाओं पर अनिवार्य रूप से चेतावनी लेबल छापना होगा।
Background
Fixed-Dose Combinations (FDCs) are medicines containing two or more active ingredients in a single pill or syrup. While convenient, irrational FDCs can cause severe side effects, especially in infants with developing immune and metabolic systems. Chlorpheniramine is an antihistamine used to treat allergies (like a runny nose), while Phenylephrine is a decongestant used to clear stuffy noses. The decision to mandate warning labels for infants was based on the recommendations of the Drug Technical Advisory Board (DTAB). The DTAB functions under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, advising the government on technical drug matters. In India, the apex regulatory body ensuring drug safety, efficacy, and quality is the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO).
पृष्ठभूमि
फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDCs) ऐसी दवाएं हैं जिनमें एक ही गोली या सिरप में दो या दो से अधिक सक्रिय तत्व (active ingredients) होते हैं। हालांकि यह सुविधाजनक हैं, लेकिन तर्कहीन (irrational) FDCs गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं, खासकर विकासशील प्रतिरक्षा और चयापचय प्रणाली वाले शिशुओं में। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटीहिस्टामाइन (antihistamine) है जिसका उपयोग एलर्जी (जैसे बहती नाक) के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि फेनिलेफ्राइन एक डिकंजेस्टेंट (decongestant) है जिसका उपयोग बंद नाक को खोलने के लिए किया जाता है। शिशुओं के लिए चेतावनी लेबल अनिवार्य करने का निर्णय ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों पर आधारित था। DTAB औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कार्य करता है, जो सरकार को तकनीकी दवा मामलों पर सलाह देता है। भारत में, दवा सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च नियामक निकाय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) है।
Prelims Facts
The government restricted FDCs containing Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride specifically for children below four years of age.
Chlorpheniramine is an anti-allergic medication (antihistamine), and Phenylephrine is a widely used nasal decongestant.
The Drug Technical Advisory Board (DTAB) is a statutory body established under the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), headed by the Drugs Controller General of India (DCGI), is the apex national regulatory body for pharmaceuticals and medical devices.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त FDCs को विशेष रूप से चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
क्लोरफेनिरामाइन एक एलर्जी-रोधी दवा (एंटीहिस्टामाइन) है, और फेनिलेफ्राइन व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नेज़ल डिकंजेस्टेंट (nasal decongestant) है।
ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) के नेतृत्व में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय नियामक निकाय है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Health), GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Govt restricts use of Chlorpheniramine and Phenylephrine combinations for children below 4.
Aug. 22, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Indian Army Raises First 'Baaz' Drone Battalion in Punjab for Battlefield Dominance
भारतीय सेना ने युद्धक्षेत्र में दबदबे के लिए पंजाब में पहली 'बाज़' ड्रोन बटालियन बनाई
Quick Prelims Revision
The Indian Army has raised its first specialized drone unit called the 'Baaz Battalion' in Punjab.
The battalion is operationalized under the 11 Corps, widely known as the Vajra Corps.
The Vajra Corps is headquartered in Jalandhar, Punjab and operates under the Western Command of the Indian Army.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारतीय सेना ने पंजाब में 'बाज़ बटालियन' नामक अपनी पहली विशेष ड्रोन इकाई बनाई है।
इस बटालियन का संचालन 11 कोर के तहत किया जा रहा है, जिसे व्यापक रूप से वज्र कोर के रूप में जाना जाता है।
वज्र कोर का मुख्यालय जालंधर, पंजाब में है और यह भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के तहत काम करता है।
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News Item
The Indian Army has successfully raised its first-ever specialized drone unit, the 'Baaz Battalion', in the border state of Punjab. Operationalized by the Vajra Corps, this advanced drone unit will serve as the "eyes in the sky," significantly boosting the military's aerial agility, surveillance, and rapid response capabilities on the battlefield.
समाचार
भारतीय सेना ने सीमावर्ती राज्य पंजाब में अपनी पहली विशेष ड्रोन इकाई, 'बाज़ बटालियन' बनाई है। वज्र कोर (Vajra Corps) द्वारा संचालित, यह उन्नत ड्रोन इकाई आसमान में सेना की "आंखों" के रूप में काम करेगी, जिससे युद्ध के मैदान में सेना की हवाई चपलता, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलेगा।
Background
Modern warfare is rapidly evolving with the integration of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). Drones provide a massive tactical advantage by enabling real-time surveillance, precision targeting, and deep battlefield penetration without risking human lives. The newly formed Baaz Battalion gets its name from the Baaz (a bird of prey), symbolizing sharp vision and lethal speed. This battalion operates under the 11 Corps (Vajra Corps), which is headquartered in Jalandhar and is historically celebrated as the "Defenders of Punjab" for its stellar role in the 1965 and 1971 Indo-Pak wars. By integrating high-tech drones, the Indian Army is taking a major leap toward future-ready, technology-driven warfare along the highly sensitive western borders.
पृष्ठभूमि
मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के एकीकरण के साथ आधुनिक युद्ध तेजी से विकसित हो रहा है। ड्रोन मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना वास्तविक समय (real-time) की निगरानी, सटीक लक्ष्यीकरण (precision targeting) और युद्ध के मैदान में गहरी पैठ को सक्षम करके एक बड़ा सामरिक लाभ प्रदान करते हैं। नवगठित बाज़ बटालियन का नाम बाज़ (शिकारी पक्षी) से लिया गया है, जो तेज दृष्टि और घातक गति का प्रतीक है। यह बटालियन 11 कोर (वज्र कोर) के तहत काम करती है, जिसका मुख्यालय जालंधर में है और 1965 तथा 1971 के भारत-पाक युद्धों में अपनी शानदार भूमिका के लिए इसे ऐतिहासिक रूप से "पंजाब के रक्षक" के रूप में जाना जाता है। हाई-टेक ड्रोन को एकीकृत करके, भारतीय सेना अत्यधिक संवेदनशील पश्चिमी सीमाओं पर भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी-संचालित युद्ध की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा रही है।
Prelims Facts
The Indian Army has raised its first specialized drone unit called the 'Baaz Battalion' in Punjab.
The battalion is operationalized under the 11 Corps, widely known as the Vajra Corps.
The Vajra Corps is headquartered in Jalandhar, Punjab and operates under the Western Command of the Indian Army.
Drones or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) act as force multipliers by enhancing C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) capabilities.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारतीय सेना ने पंजाब में 'बाज़ बटालियन' नामक अपनी पहली विशेष ड्रोन इकाई बनाई है।
इस बटालियन का संचालन 11 कोर के तहत किया जा रहा है, जिसे व्यापक रूप से वज्र कोर के रूप में जाना जाता है।
वज्र कोर का मुख्यालय जालंधर, पंजाब में है और यह भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के तहत काम करता है।
ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (UAV) C4ISR (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस) क्षमताओं को बढ़ाकर बल गुणक (force multipliers) के रूप में कार्य करते हैं।
GS Mapping
GS3: Internal Security (Security challenges and their management in border areas), GS3: Science and Technology (Indigenization of technology and developing new technology)
जीएस मैपिंग
GS3: आंतरिक सुरक्षा (सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Indian Army raises first Baaz Battalion of sophisticated drones in Punjab.
Aug. 22, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational Organisations
BRICS Tourism Ministers Adopt 'Jaipur Declaration' to Boost Cooperation
ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने सहयोग बढ़ाने के लिए 'जयपुर घोषणापत्र' (Jaipur Declaration) अपनाया
Quick Prelims Revision
The Jaipur Declaration was unanimously adopted to enhance tourism cooperation among member nations of the BRICS grouping.
The meeting was hosted in Jaipur, Rajasthan, under the 2026 BRICS Chairship held by India.
The theme for the 2026 BRICS Tourism Track was “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ब्रिक्स (BRICS) समूह के सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए 'जयपुर घोषणापत्र' को सर्वसम्मति से अपनाया गया।
यह बैठक भारत द्वारा आयोजित 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई थी।
2026 ब्रिक्स पर्यटन ट्रैक का विषय “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)” था।
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News Item
The BRICS Tourism Ministers' Meeting successfully concluded in Jaipur, Rajasthan, with the unanimous adoption of the 'Jaipur Declaration'. Held under India's 2026 BRICS Chairship, the meeting focused on using Artificial Intelligence (AI), promoting sustainable travel, and creating a seamless, future-ready tourism ecosystem across member nations.
समाचार
ब्रिक्स (BRICS) पर्यटन मंत्रियों की बैठक राजस्थान के जयपुर में 'जयपुर घोषणापत्र' को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने, टिकाऊ यात्रा को बढ़ावा देने और सदस्य देशों में एक निर्बाध, भविष्य के लिए तैयार पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
Background
BRICS is a major intergovernmental organization representing the rapidly developing economies of the "Global South." Originally comprising five nations (Brazil, Russia, India, China, South Africa), the bloc underwent a massive historic expansion in 2024 to officially include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. Holding the prestigious BRICS Chairship for 2026, India hosted the Tourism Track in Jaipur—globally renowned as the 'Pink City' and a UNESCO World Heritage site. The resulting declaration emphasizes that tourism shouldn't just be limited to big cities; it must reach remote villages to create grassroots jobs for artisans, weavers, and local guides. By leveraging modern technologies like AI for language translation and visitor services, India aims to make tourism a core economic pillar in achieving the vision of a 'Viksit Bharat' (Developed India) by 2047.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) एक प्रमुख अंतर-सरकारी संगठन है जो "ग्लोबल साउथ (Global South)" की तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मूल रूप से पांच देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) वाले इस गुट का 2024 में बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक विस्तार हुआ और इसमें आधिकारिक तौर पर मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए। 2026 के लिए प्रतिष्ठित ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए, भारत ने जयपुर में पर्यटन ट्रैक की मेजबानी की - जो विश्व स्तर पर 'गुलाबी शहर (Pink City)' और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस बैठक का घोषणापत्र इस बात पर जोर देता है कि पर्यटन केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए; कारीगरों, बुनकरों और स्थानीय गाइडों के लिए जमीनी स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए इसे दूरदराज के गांवों तक पहुंचना चाहिए। भाषा अनुवाद और आगंतुक सेवाओं के लिए AI जैसी आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर, भारत का लक्ष्य 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में पर्यटन को एक मुख्य आर्थिक स्तंभ बनाना है।
Prelims Facts
The Jaipur Declaration was unanimously adopted to enhance tourism cooperation among member nations of the BRICS grouping.
The meeting was hosted in Jaipur, Rajasthan, under the 2026 BRICS Chairship held by India.
The theme for the 2026 BRICS Tourism Track was “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
The expanded BRICS bloc now consists of nine official member states, including new entrants like the UAE, Iran, Egypt, and Ethiopia.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ब्रिक्स (BRICS) समूह के सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए 'जयपुर घोषणापत्र' को सर्वसम्मति से अपनाया गया।
यह बैठक भारत द्वारा आयोजित 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई थी।
2026 ब्रिक्स पर्यटन ट्रैक का विषय “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)” था।
विस्तारित ब्रिक्स गुट में अब नौ आधिकारिक सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें यूएई (UAE), ईरान, मिस्र और इथियोपिया जैसे नए सदस्य शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India), GS3: Economy (Growth, Employment and Tourism)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते), GS3: अर्थव्यवस्था (विकास, रोजगार और पर्यटन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration to strengthen tourism cooperation.
Aug. 22, 2026History, Art and CultureBriefSummits & ConferencesInternational OrganisationsPlaces in News
BRICS Delegates Visit Historic Thotlakonda Buddhist Site in Andhra Pradesh
ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक थोटलाकोंडा बौद्ध स्थल का दौरा किया
Quick Prelims Revision
Thotlakonda is a prominent ancient Buddhist monastic site located in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
The site belongs to the Hinayana school of Buddhism and flourished primarily during the Satavahana dynasty.
India holds the BRICS Chairship for the year 2026, leading various tracks including Youth and Sports Ministers' meetings.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
थोटलाकोंडा एक प्रमुख प्राचीन बौद्ध मठ स्थल है जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
यह स्थल बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और मुख्य रूप से सातवाहन वंश के दौरान फला-फूला।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता कर रहा है, जो युवा और खेल मंत्रियों की बैठकों सहित विभिन्न ट्रैक का नेतृत्व कर रहा है।
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News Item
Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya and delegates from 11 BRICS nations visited the ancient Thotlakonda Buddhist heritage site in Visakhapatnam. The visit, held ahead of the BRICS Youth Ministers’ Meeting under India's 2026 Presidency, highlighted India's rich cultural heritage and its shared Buddhist connections with the world.
समाचार
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और 11 ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने विशाखापत्तनम में प्राचीन थोटलाकोंडा (Thotlakonda) बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। भारत की 2026 की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक से पहले आयोजित यह यात्रा, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दुनिया के साथ इसके साझा बौद्ध संबंधों पर प्रकाश डालती है।
Background
Thotlakonda is an ancient Buddhist monastic complex located on a hill near the coast of Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Flourishing between the 3rd century BCE and the 3rd century CE, it was heavily influenced by the Hinayana (Theravada) school of Buddhism. The site features a Mahastupa, chaityas (prayer halls), viharas (monasteries), and ancient rock-cut cisterns that stored water for the monks. Its strategic coastal location indicates that it served as a major transit hub for Buddhist monks and trade networks travelling to Sri Lanka and Southeast Asia. The BRICS delegates' visit to such sites underscores India's effort to use cultural diplomacy during its 2026 BRICS Presidency, blending youth empowerment and modern sports cooperation with a deep appreciation for shared historical connections.
पृष्ठभूमि
थोटलाकोंडा एक प्राचीन बौद्ध मठ परिसर है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के तट के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व (3rd century BCE) और तीसरी शताब्दी ईस्वी (3rd century CE) के बीच फला-फूला, यह बौद्ध धर्म के हीनयान (थेरवाद) संप्रदाय से काफी प्रभावित था। इस स्थल पर एक महास्तूप, चैत्य (प्रार्थना कक्ष), विहार (मठ), और चट्टानों को काटकर बनाए गए प्राचीन कुंड (cisterns) हैं जो भिक्षुओं के लिए पानी जमा करते थे। इसका रणनीतिक तटीय स्थान इंगित करता है कि यह श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं और व्यापार नेटवर्क के लिए एक प्रमुख पारगमन केंद्र (transit hub) के रूप में कार्य करता था। ऐसे स्थलों पर ब्रिक्स प्रतिनिधियों की यात्रा अपनी 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सांस्कृतिक कूटनीति का उपयोग करने के भारत के प्रयास को रेखांकित करती है, जो साझा ऐतिहासिक संबंधों की गहरी प्रशंसा के साथ युवा सशक्तिकरण और आधुनिक खेल सहयोग का मिश्रण है।
Prelims Facts
Thotlakonda is a prominent ancient Buddhist monastic site located in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
The site belongs to the Hinayana school of Buddhism and flourished primarily during the Satavahana dynasty.
India holds the BRICS Chairship for the year 2026, leading various tracks including Youth and Sports Ministers' meetings.
The 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign is a nationwide tree-plantation drive launched by the Prime Minister of India to promote environmental conservation.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
थोटलाकोंडा एक प्रमुख प्राचीन बौद्ध मठ स्थल है जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
यह स्थल बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और मुख्य रूप से सातवाहन वंश के दौरान फला-फूला।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता कर रहा है, जो युवा और खेल मंत्रियों की बैठकों सहित विभिन्न ट्रैक का नेतृत्व कर रहा है।
'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है।
GS Mapping
GS1: Art and Culture (Architecture and Heritage), GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
GS1: कला और संस्कृति (वास्तुकला और विरासत), GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— BRICS delegates visit historic Thotlakonda Buddhist site ahead of Youth Ministers’ Meeting.
Aug. 22, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Cochin Shipyard Delivers Third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft 'Mangrol' to Indian Navy
कोचीन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट 'मांगरोल' (Mangrol) सौंपा
Quick Prelims Revision
'Mangrol' is the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) delivered to the Indian Navy by Cochin Shipyard Limited (CSL).
The ASW SWC ships are being officially inducted into the Indian Navy to phase out the aging Abhay-class ASW corvettes.
The newly delivered ship is named after Mangrol, a prominent historical coastal city and port located in the state of Gujarat.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'मांगरोल (Mangrol)'कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) है।
पुराने अभय-श्रेणी (Abhay-class) के ASW कार्वेट को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए ASW SWC जहाजों को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है।
नए सौंपे गए जहाज का नाम मांगरोल के नाम पर रखा गया है, जो गुजरात राज्य में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक तटीय शहर और बंदरगाह है।
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News Item
Boosting India's self-reliance in defence, Kochi-based Cochin Shipyard Limited (CSL) has delivered 'Mangrol', the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC), to the Indian Navy. The ship boasts over 80% indigenous content and is highly equipped with advanced sonars and torpedoes to aggressively secure India's coastal waters.
समाचार
रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने भारतीय नौसेना को तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC), 'मांगरोल (Mangrol)' सौंप दिया है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और यह भारत के तटीय जल को आक्रामक रूप से सुरक्षित करने के लिए उन्नत सोनार और टॉरपीडो से अत्यधिक सुसज्जित है।
Background
The ASW SWC project is a massive indigenous shipbuilding initiative where a total of 16 highly capable ships are being built for the Indian Navy (eight by CSL and eight by GRSE, Kolkata). These new crafts are structurally and technologically designed to replace the aging Russian-origin Abhay-class ASW corvettes. The primary role of these ships is to conduct critical anti-submarine operations in shallow coastal waters, execute Low-Intensity Maritime Operations (LIMO), and lay underwater mines. Continuing the proud naval tradition of naming ships after strategic maritime locations, this vessel is named after the coastal town of Mangrol in Gujarat. Propelled by advanced water jets, the craft can rapidly maneuver in shallow depths where larger traditional warships would easily get stuck.
पृष्ठभूमि
ASW SWC परियोजना एक विशाल स्वदेशी जहाज निर्माण पहल है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए कुल 16 अत्यधिक सक्षम जहाज बनाए जा रहे हैं (आठ CSL द्वारा और आठ GRSE, कोलकाता द्वारा)। इन नए जहाजों को संरचनात्मक और तकनीकी रूप से पुराने रूसी मूल के अभय-श्रेणी (Abhay-class) के ASW कार्वेट को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन जहाजों की प्राथमिक भूमिका उथले तटीय जल में महत्वपूर्ण पनडुब्बी रोधी अभियान चलाना, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (LIMO) को अंजाम देना और पानी के नीचे बारूदी सुरंगें (mines) बिछाना है। रणनीतिक समुद्री स्थानों के नाम पर जहाजों का नाम रखने की गौरवशाली नौसैनिक परंपरा को जारी रखते हुए, इस जहाज का नाम गुजरात के तटीय शहर मांगरोल (Mangrol) के नाम पर रखा गया है। उन्नत वॉटर जेट (water jets) द्वारा संचालित, यह जहाज उथली गहराई में तेजी से युद्धाभ्यास कर सकता है जहां बड़े पारंपरिक युद्धपोत आसानी से फंस सकते हैं।
Prelims Facts
'Mangrol' is the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) delivered to the Indian Navy by Cochin Shipyard Limited (CSL).
The ASW SWC ships are being officially inducted into the Indian Navy to phase out the aging Abhay-class ASW corvettes.
The newly delivered ship is named after Mangrol, a prominent historical coastal city and port located in the state of Gujarat.
These high-speed vessels are uniquely propelled by water jets, ensuring immense maneuverability and speed in shallow coastal waters.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'मांगरोल (Mangrol)'कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) है।
पुराने अभय-श्रेणी (Abhay-class) के ASW कार्वेट को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए ASW SWC जहाजों को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है।
नए सौंपे गए जहाज का नाम मांगरोल के नाम पर रखा गया है, जो गुजरात राज्य में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक तटीय शहर और बंदरगाह है।
ये उच्च गति वाले जहाज विशिष्ट रूप से वॉटर जेट (water jets) द्वारा संचालित होते हैं, जो उथले तटीय जल में अत्यधिक गतिशीलता और गति सुनिश्चित करते हैं।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Defence Technology, Indigenization of Technology), GS3: Security (Border Management and Coastal Security)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: सुरक्षा (सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Cochin Shipyard delivers third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft to Indian Navy.
Aug. 22, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Neeraj Chopra Finishes Second at Lausanne Diamond League with Season-Best Throw
नीरज चोपड़ा ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया
Quick Prelims Revision
Neeraj Chopra won the silver medal (second place) at the Lausanne Diamond League with a throw of 88.05 metres.
The gold medal in the event was won by Sri Lanka's Rumesh Tharanga Pathirage.
The Diamond League is an annual series of elite track and field athletic competitions organized by World Athletics.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर के थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग में रजत पदक (दूसरा स्थान) जीता।
इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराना ने जीता।
डायमंड लीग एलीट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है जिसका आयोजन विश्व एथलेटिक्स (World Athletics) द्वारा किया जाता है।
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News Item
India's star javelin thrower, Neeraj Chopra, secured the second position at the prestigious Lausanne Diamond League. He achieved a season-best throw of 88.05 meters, making a strong comeback but narrowly missing the gold to Sri Lanka’s Rumesh Tharanga Pathirage (88.14m).
समाचार
भारत के स्टार भाला फेंक (javelin) एथलीट, नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित लुसाने डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 88.05 मीटर का अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, और शानदार वापसी की, लेकिन श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराना (88.14 मीटर) से मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए।
Background
The Diamond League is an annual series of elite track and field athletic competitions organized by World Athletics. It was established in 2010 to replace the older IAAF Golden League. The series consists of several international meetings held across the globe, culminating in a final where the world's best athletes compete for the coveted Diamond Trophy. Javelin throw is a prominent track and field event where athletes throw a spear-like implement as far as possible. Two-time Olympic medalist Neeraj Chopra has been a dominant global force in this discipline, being the first Indian athlete to win a track and field Olympic gold (Tokyo 2020) and the first Indian to ever win a Diamond League title (2022).
पृष्ठभूमि
डायमंड लीग (Diamond League) कुलीन ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है, जिसे विश्व एथलेटिक्स (World Athletics) द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना 2010 में पुरानी IAAF गोल्डन लीग की जगह लेने के लिए की गई थी। इस श्रृंखला में दुनिया भर में आयोजित कई अंतरराष्ट्रीय बैठकें शामिल होती हैं, जिसका समापन एक फाइनल में होता है जहाँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट प्रतिष्ठित डायमंड ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भाला फेंक (Javelin throw) एक प्रमुख ट्रैक और फील्ड स्पर्धा है जिसमें एथलीट भाले जैसे उपकरण को यथासंभव दूर तक फेंकते हैं। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा इस खेल में एक प्रमुख वैश्विक ताकत रहे हैं, जो ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट (टोक्यो 2020) और डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय (2022) हैं।
Prelims Facts
Neeraj Chopra won the silver medal (second place) at the Lausanne Diamond League with a throw of 88.05 metres.
The gold medal in the event was won by Sri Lanka's Rumesh Tharanga Pathirage.
The Diamond League is an annual series of elite track and field athletic competitions organized by World Athletics.
Neeraj Chopra is the first Indian to win an Olympic gold medal in athletics and the first Indian to become a Diamond League champion (2022).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर के थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग में रजत पदक (दूसरा स्थान) जीता।
इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराना ने जीता।
डायमंड लीग एलीट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है जिसका आयोजन विश्व एथलेटिक्स (World Athletics) द्वारा किया जाता है।
नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय और डायमंड लीग चैंपियन (2022) बनने वाले पहले भारतीय हैं।
GS Mapping
Prelims: Current Events of National and International Importance (Sports)
जीएस मैपिंग
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ (खेल)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Neeraj Chopra finishes second at Lausanne Diamond League with season-best throw.
Aug. 21, 2026Polity and GovernanceBriefPlaces in News
Union Cabinet Approves Establishment of Jammu and Kashmir High Court Bench in Ladakh
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The Union Cabinet has approved a dedicated Bench of the Jammu and Kashmir High Court to be established in Ladakh.
The J&K Reorganisation Act, 2019 legally designated the existing High Court of J&K as the common High Court for both the UTs of J&K and Ladakh.
Under Article 231 of the Constitution, the Indian Parliament can establish a common High Court for two or more states and a Union Territory.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (Bench) स्थापित करने को मंजूरी दी है।
J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K के मौजूदा उच्च न्यायालय को J&K और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी रूप से साझा उच्च न्यायालय के रूप में नामित किया।
संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, भारतीय संसद दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
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News Item
The Union Cabinet has approved the establishment of a dedicated bench of the Jammu and Kashmir High Court in the Union Territory of Ladakh. This significant step aims to ensure speedy justice, enhance accessibility, and heavily reduce the time and travel burden for citizens living in the remote, high-altitude areas of Ladakh.
समाचार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (bench) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य लद्दाख के दूरदराज और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना, पहुंच बढ़ाना तथा समय और यात्रा के बोझ को काफी कम करना है।
Background
Following the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the erstwhile state of J&K was bifurcated into two separate Union Territories: J&K (with a legislature) and Ladakh (without a legislature), effective from October 31, 2019. Section 75 of this Act specifies that the existing High Court of Jammu and Kashmir will continue to be the common High Court for both UTs. Furthermore, under Article 231 of the Indian Constitution, the Parliament has the power to establish a common High Court for two or more States and a UT. Previously, residents of Ladakh had to travel long distances to Jammu or Srinagar for High Court matters. Establishing a separate bench in Ladakh will decentralize the judicial administration, bringing constitutional safeguards and legal services directly to the region's people.
पृष्ठभूमि
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, तत्कालीन J&K राज्य को 31 अक्टूबर, 2019 से दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों: J&K (विधायिका के साथ) और लद्दाख (विधायिका के बिना) में विभाजित कर दिया गया था। इस अधिनियम की धारा 75 निर्दिष्ट करती है कि जम्मू और कश्मीर का मौजूदा उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय (common High Court) बना रहेगा। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, संसद के पास दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। पहले, लद्दाख के निवासियों को उच्च न्यायालय के मामलों के लिए जम्मू या श्रीनगर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। लद्दाख में एक अलग पीठ की स्थापना से न्यायिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सीधे संवैधानिक सुरक्षा उपाय और कानूनी सेवाएं मिलेंगी।
Prelims Facts
The Union Cabinet has approved a dedicated Bench of the Jammu and Kashmir High Court to be established in Ladakh.
The J&K Reorganisation Act, 2019 legally designated the existing High Court of J&K as the common High Court for both the UTs of J&K and Ladakh.
Under Article 231 of the Constitution, the Indian Parliament can establish a common High Court for two or more states and a Union Territory.
Delhi is currently the only Union Territory in India that has its own independent High Court under Article 241.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक समर्पित पीठ (Bench) स्थापित करने को मंजूरी दी है।
J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने J&K के मौजूदा उच्च न्यायालय को J&K और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी रूप से साझा उच्च न्यायालय के रूप में नामित किया।
संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, भारतीय संसद दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
अनुच्छेद 241 के तहत दिल्ली वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है।
GS Mapping
GS2: Polity (Judiciary, Structure of the Constitution)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, संविधान की संरचना)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Cabinet approves establishment of Bench of High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh.
Aug. 21, 2026International RelationsBriefPlaces in NewsPersonalities in News
PM Modi Congratulates Hakainde Hichilema on Re-election as Zambia's President
पीएम मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी
Quick Prelims Revision
Prime Minister Narendra Modi congratulated Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia.
Zambia is a completely landlocked country located in Southern Africa.
The capital of Zambia is Lusaka, and its official currency is the Zambian Kwacha.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी।
जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक पूरी तरह से भूमि से घिरा (landlocked) देश है।
जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, और इसकी आधिकारिक मुद्रा जाम्बियन क्वाचा (Kwacha) है।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi has extended heartfelt congratulations to Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia. The leaders look forward to working closely to further deepen the multifaceted India-Zambia strategic partnership.
समाचार
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया (Zambia) के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। दोनों नेता बहुआयामी भारत-जाम्बिया रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।
Background
Zambia is a resource-rich, landlocked country in Southern Africa, sharing its borders with eight nations including the Democratic Republic of Congo (DRC), Tanzania, and Zimbabwe. It is globally significant as Africa's second-largest producer of copper. Historically known as Northern Rhodesia, it gained independence from British rule in 1964. India and Zambia share strong, historic ties, heavily anchored in trade, capacity building, and mining. India is one of the largest investors in Zambia, particularly in the copper mining and healthcare sectors. The re-election of Hakainde Hichilema provides continuity to this relationship, as both nations look forward to expanding their multifaceted partnership in critical minerals and sustainable development.
पृष्ठभूमि
जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक संसाधन संपन्न, चारों ओर से भूमि से घिरा (landlocked) देश है। यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), तंजानिया और जिम्बाब्वे सहित आठ देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। यह तांबे (copper) के अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से उत्तरी रोडेशिया के रूप में जाना जाने वाला यह देश 1964 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। भारत और जाम्बिया के बीच मजबूत, ऐतिहासिक संबंध हैं, जो मुख्य रूप से व्यापार, क्षमता निर्माण और खनन पर आधारित हैं। भारत जाम्बिया में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, विशेष रूप से तांबा खनन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में। हाकैंडे हिचिलेमा का फिर से चुना जाना इस रिश्ते को निरंतरता प्रदान करता है, क्योंकि दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) और सतत विकास में अपनी बहुआयामी साझेदारी का विस्तार करना चाहते हैं।
Prelims Facts
Prime Minister Narendra Modi congratulated Hakainde Hichilema on his re-election as the President of Zambia.
Zambia is a completely landlocked country located in Southern Africa.
The capital of Zambia is Lusaka, and its official currency is the Zambian Kwacha.
Zambia is globally renowned for its massive reserves of copper, making it Africa's second-largest producer.
The famous Victoria Falls, one of the largest waterfalls in the world, is located on the Zambezi River at the border between Zambia and Zimbabwe.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाकैंडे हिचिलेमा (Hakainde Hichilema) को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी।
जाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक पूरी तरह से भूमि से घिरा (landlocked) देश है।
जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, और इसकी आधिकारिक मुद्रा जाम्बियन क्वाचा (Kwacha) है।
जाम्बिया तांबे (copper) के अपने विशाल भंडार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जो इसे अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है।
दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक, प्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls), जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral groupings and agreements involving India)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— PM Modi congratulates Hakainde Hichilema on being re-elected as Zambia President.
Aug. 21, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational Organisations
India Chairs 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune
भारत ने पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की
Quick Prelims Revision
The 12th BRICS Communications Ministers Meeting was hosted by India in the city of Pune.
The theme of the meeting was "Innovate, Cooperate and Transform (ICT) for a Resilient Future".
Following its major 2024 expansion, BRICS now includes Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE alongside the original five members.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा पुणे शहर में की गई।
बैठक का विषय "एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन (ICT)" था।
अपने 2024 के बड़े विस्तार के बाद, ब्रिक्स में अब मूल पांच सदस्यों के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हैं।
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News Item
India recently hosted and chaired the 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune, Maharashtra. Led by Union Minister Jyotiraditya Scindia, the summit focused on boosting digital cooperation, expanding digital public infrastructure (DPI), and ensuring secure, future-ready tech growth among member nations.
समाचार
भारत ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, इस शिखर सम्मेलन ने सदस्य देशों के बीच डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) का विस्तार करने और सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार तकनीकी विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
Background
BRICS originally started as a group of five major emerging economies (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) but underwent a historic expansion in 2024 to include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. As this bloc grows to become a powerful voice for the "Global South", seamless and secure digital communication between these developing nations is vital. India used the Pune meeting to showcase its highly successful Digital Public Infrastructure (DPI)—such as UPI and Aadhaar—offering it as a model of inclusive digital transformation for other developing countries. The meeting's theme perfectly highlighted the urgent need for shared cybersecurity, resilient supply chains, and future-ready networks to bridge the digital divide.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) मूल रूप से पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के एक समूह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को शामिल करने के लिए इसका ऐतिहासिक विस्तार हुआ। जैसे-जैसे यह गुट "ग्लोबल साउथ (Global South)" के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन रहा है, इन विकासशील देशों के बीच निर्बाध और सुरक्षित डिजिटल संचार महत्वपूर्ण है। भारत ने पुणे की बैठक का उपयोग अपने अत्यधिक सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI)—जैसे UPI और आधार—को प्रदर्शित करने के लिए किया, और इसे अन्य विकासशील देशों के लिए समावेशी डिजिटल परिवर्तन के मॉडल के रूप में पेश किया। बैठक का विषय डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए साझा साइबर सुरक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
Prelims Facts
The 12th BRICS Communications Ministers Meeting was hosted by India in the city of Pune.
The theme of the meeting was "Innovate, Cooperate and Transform (ICT) for a Resilient Future".
Following its major 2024 expansion, BRICS now includes Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE alongside the original five members.
India actively promoted its Digital Public Infrastructure (DPI) framework as a scalable solution for inclusive digital connectivity across the Global South.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा पुणे शहर में की गई।
बैठक का विषय "एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन (ICT)" था।
अपने 2024 के बड़े विस्तार के बाद, ब्रिक्स में अब मूल पांच सदस्यों के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हैं।
भारत ने ग्लोबल साउथ (Global South) में समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक स्केलेबल समाधान के रूप में अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) ढांचे को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Union Minister Jyotiraditya Scindia chairs 12th BRICS Communications Ministers Meeting in Pune.
Aug. 21, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in News
Union Home Minister Inaugurates Projects at SSB Headquarters in Siliguri
केंद्रीय गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी में एसएसबी (SSB) मुख्यालय में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया
Quick Prelims Revision
The Sashastra Seema Bal (SSB) is designated to guard the open international borders with Nepal and Bhutan.
SSB operates under the administrative jurisdiction of the Ministry of Home Affairs.
The Siliguri Corridor connects mainland India to the Northeastern states and is located entirely within the state of West Bengal.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सशस्त्र सीमा बल (SSB) को नेपाल और भूटान के साथ खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए नामित किया गया है।
SSB गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और यह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्थित है।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah inaugurated several development projects worth ₹189 crore at the Sashastra Seema Bal (SSB) headquarters in Siliguri, West Bengal. Emphasizing the immense strategic importance of the Siliguri Corridor, he reiterated the government's commitment to enhancing border infrastructure and securing the open borders with Nepal and Bhutan against illegal infiltration.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (SSB) मुख्यालय में ₹189 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अत्यधिक रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने अवैध घुसपैठ के खिलाफ नेपाल और भूटान के साथ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
Background
The Sashastra Seema Bal (SSB) is one of India's Central Armed Police Forces (CAPFs) functioning under the Ministry of Home Affairs. It is specifically mandated to guard India's porous and completely open borders with Nepal (1,751 km) and Bhutan (699 km). The location of this major SSB base in Siliguri is of paramount strategic value. The Siliguri Corridor, popularly known as the "Chicken's Neck," is a narrow stretch of land in West Bengal—barely 20-22 km wide at its narrowest—that connects mainland India to its eight northeastern states. The corridor shares international boundaries with Nepal, Bangladesh, and Bhutan, making its constant surveillance absolutely critical for India's national security and internal logistics.
पृष्ठभूमि
सशस्त्र सीमा बल (SSB) गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है। इसे विशेष रूप से नेपाल (1,751 किमी) और भूटान (699 किमी) के साथ भारत की छिद्रपूर्ण (porous) और पूरी तरह से खुली सीमाओं की रक्षा करने का जनादेश प्राप्त है। सिलीगुड़ी में इस प्रमुख SSB बेस का स्थान सर्वोच्च रणनीतिक मूल्य का है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे लोकप्रिय रूप से "चिकन नेक (Chicken's Neck)" के रूप में जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में भूमि का एक संकरा हिस्सा है - जो अपने सबसे संकरे स्थान पर मुश्किल से 20-22 किमी चौड़ा है - जो मुख्य भूमि भारत को अपने आठ पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। यह कॉरिडोर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, जिससे इसकी निरंतर निगरानी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक रसद के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाती है।
Prelims Facts
The Sashastra Seema Bal (SSB) is designated to guard the open international borders with Nepal and Bhutan.
SSB operates under the administrative jurisdiction of the Ministry of Home Affairs.
The Siliguri Corridor connects mainland India to the Northeastern states and is located entirely within the state of West Bengal.
The Siliguri Corridor is bordered by three foreign nations: Nepal, Bhutan, and Bangladesh.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सशस्त्र सीमा बल (SSB) को नेपाल और भूटान के साथ खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए नामित किया गया है।
SSB गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और यह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्थित है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर तीन विदेशी देशों से घिरा है: नेपाल, भूटान और बांग्लादेश।
GS Mapping
GS3: Internal Security (Border Management, Security challenges in border areas)
जीएस मैपिंग
GS3: आंतरिक सुरक्षा (सीमा प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— HM Amit Shah inaugurates several projects at SSB headquarters in Siliguri, West Bengal.
Aug. 21, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Union Minister Discusses Roadmap for the Next Phase of PM-KUSUM Scheme
केंद्रीय मंत्री ने पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण के रोडमैप पर चर्चा की
Quick Prelims Revision
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
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News Item
Union Minister for New and Renewable Energy, Pralhad Joshi, recently chaired a key meeting to plan the next phase of the PM-KUSUM scheme. The discussions focused on promoting 'agrivoltaics' (combining agriculture with solar power generation) and building a robust domestic solar manufacturing ecosystem, including polysilicon production in India.
समाचार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाल ही में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण की योजना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा 'एग्रीवोल्टाइक्स (agrivoltaics)' (सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ कृषि का संयोजन) को बढ़ावा देने और भारत में पॉलीसिलिकॉन उत्पादन सहित एक मजबूत घरेलू सौर विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण पर केंद्रित थी।
Background
India's agricultural sector heavily relies on diesel-powered and grid-connected electric pumps, which are both costly for farmers and harmful to the environment. To tackle this, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) launched the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) in 2019. The scheme's core goal is to "de-dieselise" the farm sector by heavily subsidizing solar-powered agriculture pumps. So far, the scheme has been a massive success, solarising over 27 lakh pumps and adding 15.8 GW of renewable energy capacity. This has saved around 806 million litres of diesel annually, massively reducing India's carbon footprint. The next phase will focus on Agrivoltaics, allowing farmers to grow crops and generate solar electricity on the exact same piece of land, effectively doubling their income sources.
पृष्ठभूमि
भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक डीजल-संचालित और ग्रिड से जुड़े बिजली पंपों पर निर्भर करता है, जो किसानों के लिए महंगे हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इससे निपटने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) शुरू किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों पर भारी सब्सिडी देकर कृषि क्षेत्र को "डीजल-मुक्त" करना है। अब तक, यह योजना एक बड़ी सफलता रही है, जिसने 27 लाख से अधिक पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इससे सालाना लगभग 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत हुई है, जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) में भारी कमी आई है। अगला चरण एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे किसानों को जमीन के एक ही टुकड़े पर फसल उगाने और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनकी आय के स्रोत प्रभावी रूप से दोगुने हो जाएंगे।
Prelims Facts
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
Agrivoltaics refers to the dual use of land for both agricultural production and solar energy generation simultaneously.
Polysilicon is a highly pure form of silicon serving as the most critical raw material for manufacturing solar photovoltaic (PV) panels.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) का तात्पर्य एक साथ कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि के दोहरे उपयोग से है।
पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) सिलिकॉन का एक अत्यधिक शुद्ध रूप है जो सौर फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
GS Mapping
GS3: Economy (Infrastructure: Energy), GS3: Environment (Renewable Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा), GS3: पर्यावरण (नवीकरणीय ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Union Minister Pralhad Joshi chairs meeting to discuss roadmap for next phase of PM-KUSUM.
Government Launches National Campaign on Entrepreneurship-II Under DAY-NRLM
सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II (National Campaign on Entrepreneurship-II) शुरू किया
Quick Prelims Revision
The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-IIदीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
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News Item
To empower rural women and boost local economies, the government has launched the National Campaign on Entrepreneurship-II under the DAY-NRLM. Running until November 21, the initiative aims to train thousands of women from Self Help Groups (SHGs) to start their own businesses, directly supporting the ambitious goal of creating six crore 'Lakhpati Didis'.
समाचार
ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II शुरू किया है। 21 नवंबर तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की हजारों महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करना है, जो छह करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का सीधा समर्थन करता है।
Background
The Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) is a flagship poverty alleviation program launched by the Ministry of Rural Development in 2011 (originally as Aajeevika, and restructured in 2015). Partially supported by the World Bank, it is the world's largest initiative to improve the livelihoods of the rural poor by organizing women into Self Help Groups (SHGs) and providing them access to banks and markets. A major recent focus of NRLM is the Lakhpati Didi initiative, which aims to economically empower rural women so they earn a sustainable household income of at least ₹1 lakh per year through farm and non-farm enterprises. The new campaign will rapidly fast-track this by expanding digital and e-commerce adoption among SHG women.
पृष्ठभूमि
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है (मूल रूप से आजीविका के रूप में, और 2015 में पुनर्गठित)। विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से समर्थित, यह महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करके और उन्हें बैंकों तथा बाजारों तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार करने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। NRLM का एक प्रमुख हालिया फोकस लखपति दीदी (Lakhpati Didi) पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे कृषि और गैर-कृषि उद्यमों के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम ₹1 लाख की स्थायी घरेलू आय अर्जित कर सकें। नया अभियान एसएचजी (SHG) महिलाओं के बीच डिजिटल और ई-कॉमर्स को अपनाने का विस्तार करके इसे तेजी से ट्रैक करेगा।
Prelims Facts
The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
The campaign specifically targets onboarding thousands of SHG members onto modern e-commerce platforms to modernize rural enterprises.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-IIदीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण उद्यमों को आधुनिक बनाने के लिए हजारों SHG सदस्यों को आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखता है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS3: Economy (Inclusive Growth, Employment)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS3: अर्थव्यवस्था (समावेशी विकास, रोजगार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Govt Launches National Campaign on Entrepreneurship-II Under DAY-NRLM.
Aug. 20, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesScience & Technology
IndiaAI Mission Organises Workshop on 'AIKosh' to Strengthen India’s AI-Ready Data Ecosystem
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) ने भारत के एआई (AI) डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'AIKosh' पर कार्यशाला का आयोजन किया
Quick Prelims Revision
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
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News Item
The IndiaAI Mission recently organized a high-level workshop on AIKosh, the national datasets and models platform, in New Delhi. The initiative aims to unlock the massive potential of India's data assets to fuel homegrown Artificial Intelligence (AI) innovation and support the country's "Sovereign AI" ambitions.
समाचार
इंडियाएआई मिशन ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म, AIKosh पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नवाचार को बढ़ावा देने और देश की "सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए भारत की विशाल डेटा संपत्तियों की क्षमता को अनलॉक करना है।
Background
The IndiaAI Mission was approved by the Union Cabinet in March 2024 with a massive budget allocation of over ₹10,300 crore to establish a robust AI ecosystem in India. Implemented by the 'IndiaAI' Independent Business Division (IBD) under the Digital India Corporation (MeitY), the mission has several pillars, including building high-end AI compute capacity (over 10,000 GPUs) and promoting AI startups. AIKosh is a critical pillar of this mission. It serves as a unified national platform designed to provide high-quality, diverse, and ethically sourced non-personal datasets, along with indigenous AI models, to researchers, startups, and academic institutions. This directly aims at reducing India's technological reliance on foreign tech giants and ensuring data sovereignty.
पृष्ठभूमि
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को भारत में एक मजबूत AI इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,300 करोड़ से अधिक के भारी बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (MeitY) के तहत 'IndiaAI' स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (IBD) द्वारा कार्यान्वित, इस मिशन के कई स्तंभ हैं, जिनमें उच्च-स्तरीय AI कंप्यूट क्षमता (10,000 से अधिक GPU) का निर्माण और AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है। AIKosh इस मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है जिसे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले, विविध और नैतिक रूप से प्राप्त गैर-व्यक्तिगत डेटासेट, साथ ही स्वदेशी AI मॉडल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य विदेशी तकनीकी दिग्गजों पर भारत की तकनीकी निर्भरता को कम करना और डेटा संप्रभुता (data sovereignty) सुनिश्चित करना है।
Prelims Facts
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
The mission envisions setting up a national AI computing infrastructure comprising over 10,000 Graphic Processing Units (GPUs).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
यह मिशन 10,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPUs) वाले एक राष्ट्रीय एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics, Artificial Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— IndiaAI Mission organises workshop on AIKosh to strengthen India’s AI-ready data ecosystem.
Aug. 20, 2026Polity and GovernanceBriefImportant Days
35th Nepali Language Constitutional Recognition Day Celebrated in India
भारत में 35वां नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस मनाया गया
Quick Prelims Revision
The Nepali Language Constitutional Recognition Day is observed annually on August 20 in India.
The 71st Constitutional Amendment Act of 1992 added Konkani, Manipuri, and Nepali to the 8th Schedule.
The Eighth Schedule of the Indian Constitution currently recognizes 22 official languages.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत में नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है।
1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा।
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है।
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News Item
The 35th Nepali Language Constitutional Recognition Day was celebrated with great enthusiasm by the Nepali and Gorkha communities across India. The day commemorates the historic inclusion of the Nepali language into the 8th Schedule of the Indian Constitution, affirming the national identity and cultural heritage of the community.
समाचार
भारत भर में नेपाली और गोरखा समुदायों द्वारा 35वां नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा के ऐतिहासिक समावेश का स्मरण कराता है, जो समुदाय की राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि करता है।
Background
India’s rich linguistic diversity is protected under the Eighth Schedule of the Constitution. Initially, the Constitution recognized 14 languages. On August 20, 1992, the Indian Parliament unanimously passed the 71st Constitutional Amendment Act, which officially added Nepali, Manipuri, and Konkani to the 8th Schedule. This recognition was a significant milestone for the Indian Nepali (Gorkha) community, resolving a decades-long struggle for linguistic identity and integration. Currently, the 8th Schedule recognizes 22 official languages, serving as a powerful symbol of India's "unity in diversity".
पृष्ठभूमि
भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। प्रारंभ में, संविधान ने 14 भाषाओं को मान्यता दी थी। 20 अगस्त, 1992 को, भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से 71वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने आधिकारिक तौर पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। यह मान्यता भारतीय नेपाली (गोरखा) समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसने भाषाई पहचान और एकीकरण के लिए दशकों लंबे संघर्ष को हल किया। वर्तमान में, 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है, जो भारत की "अनेकता में एकता (unity in diversity)" के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती है।
Prelims Facts
The Nepali Language Constitutional Recognition Day is observed annually on August 20 in India.
The 71st Constitutional Amendment Act of 1992 added Konkani, Manipuri, and Nepali to the 8th Schedule.
The Eighth Schedule of the Indian Constitution currently recognizes 22 official languages.
Articles 344(1) and 351 of the Indian Constitution deal with the official languages recognized in the Eighth Schedule.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत में नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है।
1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा।
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
Aug. 20, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
MeitY Partners with PhonePe to Boost PM GatiShakti with Hyperlocal Data Intelligence
MeitY ने हाइपरलोकल डेटा इंटेलिजेंस के साथ पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने के लिए PhonePe के साथ साझेदारी की
Quick Prelims Revision
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
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News Item
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the fintech platform PhonePe. This partnership will integrate PhonePe's 'PulsePro' data metrics into the PM GatiShakti National Master Plan portal, helping the government use real-time, hyperlocal digital payment data to plan infrastructure and economic development more effectively.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे (PhonePe) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' डेटा मेट्रिक्स को पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल में एकीकृत करेगी, जिससे सरकार को बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए वास्तविक समय (real-time), हाइपरलोकल डिजिटल भुगतान डेटा का उपयोग करने में मदद मिलेगी।
Background
Launched in 2021, the PM GatiShakti National Master Plan is a ₹100 lakh crore mega-project designed to break departmental silos by bringing 16 ministries (including Railways and Roadways) onto a single Geographic Information System (GIS) platform for integrated infrastructure planning. The integration of PhonePe PulsePro is a highly innovative step. By tracking where and how digital transactions are booming across India, the government gains deep, hyper-local economic insights. For example, spotting a surge in digital transactions in a specific rural cluster can help planners decide exactly where to build new logistics hubs, telecom towers, or transport links, ensuring that physical infrastructure development is perfectly aligned with actual economic activity on the ground.
पृष्ठभूमि
2021 में लॉन्च किया गया, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ₹100 लाख करोड़ का एक मेगा-प्रोजेक्ट है, जिसे एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना (integrated infrastructure planning) के लिए 16 मंत्रालयों (रेलवे और रोडवेज सहित) को एकल भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म पर लाकर विभागीय साइलो (departmental silos) को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PhonePe PulsePro का एकीकरण एक अत्यधिक अभिनव कदम है। पूरे भारत में डिजिटल लेनदेन कहां और कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर नज़र रखकर, सरकार को गहरी, हाइपर-लोकल आर्थिक अंतर्दृष्टि (hyper-local economic insights) प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट ग्रामीण क्लस्टर में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का पता लगाने से योजनाकारों को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि नए लॉजिस्टिक्स हब, दूरसंचार टावर या परिवहन लिंक (transport links) कहां बनाए जाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास जमीन पर वास्तविक आर्थिक गतिविधि के साथ पूरी तरह से संरेखित है।
Prelims Facts
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
The nodal agency for the implementation of the PM GatiShakti National Master Plan is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.), GS3: Science and Technology (IT & Data Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और डेटा इंटेलिजेंस)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— MeitY partners with PhonePe to strengthen PM GatiShakti with granular data intelligence.
SPMCIL is a Strong Pillar of India's Financial Infrastructure: MoS Finance
SPMCIL भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे का एक मजबूत स्तंभ है: वित्त राज्य मंत्री
Quick Prelims Revision
SPMCIL is a Schedule 'A' Miniratna CPSE operating under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
It handles the printing of Indian currency notes, minting of coins, and production of e-passports and commemorative coins.
India has four government mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
SPMCILवित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के तहत काम करने वाला एक अनुसूची 'ए' मिनीरत्न CPSE है।
यह भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई और ई-पासपोर्ट तथा स्मारक सिक्कों के उत्पादन का कार्य संभालता है।
भारत में चार सरकारी टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं।
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News Item
Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary praised the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) during its 21st Award Ceremony in New Delhi. He highlighted the organization's crucial role in producing sovereign assets like banknotes, coins, e-passports, and security documents.
समाचार
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में अपने 21वें पुरस्कार समारोह के दौरान सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) की प्रशंसा की। उन्होंने बैंकनोट, सिक्के, ई-पासपोर्ट और सुरक्षा दस्तावेजों जैसी संप्रभु संपत्ति (sovereign assets) के उत्पादन में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
Background
The Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) is a government-owned corporation established in 2006 following the corporatization of nine units (mints, presses, and a paper mill) that were previously functioning directly under the Ministry of Finance. Operating as a Schedule 'A' Miniratna Category-I Central Public Sector Enterprise (CPSE), it falls under the Department of Economic Affairs. Beyond printing the Indian Rupee and minting coins, SPMCIL is responsible for manufacturing critical state instruments such as postal stamps, passports, visas, national medals (like Bharat Ratna or Padma awards), and commemorative coins. It operates four mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
पृष्ठभूमि
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जिसकी स्थापना 2006 में नौ इकाइयों (टकसाल, प्रेस और एक पेपर मिल) के निगमीकरण (corporatization) के बाद की गई थी, जो पहले सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन काम कर रही थीं। अनुसूची 'ए' मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) के रूप में कार्य करते हुए, यह आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) के अंतर्गत आता है। भारतीय रुपये की छपाई और सिक्कों की ढलाई के अलावा, SPMCIL डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीय पदक (जैसे भारत रत्न या पद्म पुरस्कार) और स्मारक सिक्के जैसे महत्वपूर्ण राज्य उपकरणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित चार टकसालों (mints) का संचालन करता है।
Prelims Facts
SPMCIL is a Schedule 'A' Miniratna CPSE operating under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
It handles the printing of Indian currency notes, minting of coins, and production of e-passports and commemorative coins.
India has four government mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
Note printing presses are located in Nashik and Dewas (operated by SPMCIL), alongside presses in Mysuru and Salboni (which are operated by the RBI subsidiary BRBNMPL).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
SPMCILवित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के तहत काम करने वाला एक अनुसूची 'ए' मिनीरत्न CPSE है।
यह भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई और ई-पासपोर्ट तथा स्मारक सिक्कों के उत्पादन का कार्य संभालता है।
भारत में चार सरकारी टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं।
नोट छपाई प्रेस नासिक और देवास (SPMCIL द्वारा संचालित) में स्थित हैं, साथ ही मैसूर और सालबोनी (जो RBI की सहायक कंपनी BRBNMPL द्वारा संचालित हैं) में भी प्रेस हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Mobilization of Resources, Growth and Development)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (संसाधनों का जुटाव, वृद्धि और विकास)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— SPMCIL is strong pillar of country’s financial and sovereign infrastructure: MoS Pankaj Chaudhary.
Aug. 20, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Supreme Court Upholds Broad Definition of "Industry" Under Industrial Disputes Act
सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत "उद्योग" की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा
Quick Prelims Revision
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
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News Item
A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court has upheld the broad definition of the term "Industry" under the Industrial Disputes Act, 1947. The court reaffirmed the landmark 1978 *Bangalore Water Supply* judgement, ensuring that establishments with a clear employer-employee relationship continue to fall under this protective labor law.
समाचार
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग (Industry)" शब्द की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा है। अदालत ने 1978 के ऐतिहासिक *बैंगलोर जल आपूर्ति (Bangalore Water Supply)* फैसले की पुष्टि की, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध वाले प्रतिष्ठान इस सुरक्षात्मक श्रम कानून के अंतर्गत आते रहेंगे।
Background
The definition of "Industry" is crucial because it determines which workers get legal protection against unfair dismissal, strikes, and lockouts under Indian labor laws. In the historic 1978 Bangalore Water Supply & Sewerage Board vs. A. Rajappa case, a seven-judge SC bench radically expanded this definition. It brought non-manufacturing entities like hospitals, educational institutions, clubs, and government welfare departments under the "industry" umbrella, thus extending labor rights to millions of workers. While upholding this past interpretation for pending and older cases, the Supreme Court clarified that future disputes will be governed by the newly enacted Industrial Relations Code, 2020. This new Code consolidates and replaces old labor laws and will be interpreted based on its own text, uninfluenced by the 1978 ruling.
पृष्ठभूमि
"उद्योग" की परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि भारतीय श्रम कानूनों के तहत किन श्रमिकों को अनुचित बर्खास्तगी, हड़ताल और तालाबंदी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है। ऐतिहासिक 1978 बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा मामले में, सात-न्यायाधीशों की SC पीठ ने इस परिभाषा का व्यापक विस्तार किया था। इसने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, क्लबों और सरकारी कल्याण विभागों जैसी गैर-विनिर्माण संस्थाओं को "उद्योग" के दायरे में ला दिया, जिससे लाखों श्रमिकों को श्रम अधिकारों का विस्तार मिला। लंबित और पुराने मामलों के लिए इस पिछली व्याख्या को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य के विवादों को नव अधिनियमित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) द्वारा शासित किया जाएगा। यह नई संहिता पुराने श्रम कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करती है और इसकी व्याख्या 1978 के फैसले से प्रभावित हुए बिना, इसके अपने पाठ के आधार पर की जाएगी।
Prelims Facts
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
Moving forward, labor relations will be governed by the Industrial Relations Code, 2020, which amalgamates three major central labor laws (Trade Unions Act, 1926; Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946; and Industrial Disputes Act, 1947).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
भविष्य में, श्रम संबंधों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा शासित किया जाएगा, जो तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) को मिलाता है।
GS Mapping
GS2: Polity (Judiciary, Important Supreme Court Judgements), GS3: Economy (Employment and Labor Laws)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय), GS3: अर्थव्यवस्था (रोजगार और श्रम कानून)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Supreme Court upholds broad interpretation of “Industry” under Industrial Disputes Act.
Aug. 20, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Vice President Pays Tribute to Freedom Fighter Maveeran Ondiveeran on His Death Anniversary
उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडीवीरन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Maveeran Ondiveeran was an 18th-century military commander who fought against the British East India Company in Tamil Nadu.
He was the trusted general of Puli Thevar, who ruled the Nerkattumseval palayam.
The early resistance movements led by Puli Thevar and Ondiveeran in the 1750s are known as the Poligar (Palayakkarar) Wars.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मावीरन ओंडीवीरन 18वीं सदी के एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
वह नेरकट्टुमसेवल पालयम पर शासन करने वाले पुली थेवर के विश्वसनीय सेनापति थे।
1750 के दशक में पुली थेवर और ओंडीवीरन के नेतृत्व में हुए प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलनों को पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों के रूप में जाना जाता है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan paid heartfelt tributes to the great 18th-century freedom fighter Maveeran Ondiveeran on his death anniversary. He remembered the legendary commander's exceptional courage, patriotism, and supreme sacrifice while fighting against the oppressive forces of the British East India Company.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 18वीं सदी के महान स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडीवीरन को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए इस महान सेनापति के असाधारण साहस, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को याद किया।
Background
Maveeran Ondiveeran was a trusted commander-in-chief in the army of Puli Thevar, the ruler of Nerkattumseval in the Tirunelveli region of present-day Tamil Nadu. Puli Thevar is historically celebrated as one of the first Indian rulers to rebel against the aggressive tax collection and territorial expansion by the Nawab of Arcot and the British in the 1750s. This early resistance culminated in the Poligar (Palayakkarar) Wars. Ondiveeran played a highly crucial role in these battles. Known for his mastery in stealth and guerrilla warfare, he famously infiltrated the enemy camp and destroyed their massive ammunition depot, severely crippling the British forces. His heroic legacy remains an enduring symbol of Tamil resistance and subaltern participation in the Indian freedom struggle.
पृष्ठभूमि
मावीरन ओंडीवीरन वर्तमान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में नेरकट्टुमसेवल (Nerkattumseval) के शासक पुली थेवर (Puli Thevar) की सेना में एक विश्वसनीय प्रधान सेनापति थे। पुली थेवर को ऐतिहासिक रूप से 1750 के दशक में अर्कोट के नवाब और अंग्रेजों द्वारा आक्रामक कर वसूली और क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक के रूप में मनाया जाता है। इस प्रारंभिक प्रतिरोध की परिणति पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों में हुई। इन लड़ाइयों में ओंडीवीरन ने बेहद अहम भूमिका निभाई। छिपकर वार करने (stealth) और छापामार युद्ध में अपनी महारत के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से दुश्मन के शिविर में घुसपैठ की और उनके विशाल गोला-बारूद डिपो को नष्ट कर दिया, जिससे ब्रिटिश सेना बुरी तरह से पंगु हो गई। उनकी वीरतापूर्ण विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तमिल प्रतिरोध और वंचित वर्गों (subaltern) की भागीदारी का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है।
Prelims Facts
Maveeran Ondiveeran was an 18th-century military commander who fought against the British East India Company in Tamil Nadu.
He was the trusted general of Puli Thevar, who ruled the Nerkattumseval palayam.
The early resistance movements led by Puli Thevar and Ondiveeran in the 1750s are known as the Poligar (Palayakkarar) Wars.
Ondiveeran is highly revered, particularly by the Arunthathiyar community in Tamil Nadu, for his heroism and sacrifice.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मावीरन ओंडीवीरन 18वीं सदी के एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
वह नेरकट्टुमसेवल पालयम पर शासन करने वाले पुली थेवर के विश्वसनीय सेनापति थे।
1750 के दशक में पुली थेवर और ओंडीवीरन के नेतृत्व में हुए प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलनों को पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों के रूप में जाना जाता है।
ओंडीवीरन अपनी वीरता और बलिदान के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु में अरुणथथियार समुदाय द्वारा अत्यधिक पूजनीय हैं।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (The Freedom Struggle - Important Contributors from different parts of the country)
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता संग्राम - देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Vice President C P Radhakrishnan pays tribute to Maveeran Ondiveeran on his death anniversary.
Aug. 20, 2026International RelationsBriefMilitary ExercisesSummits & Conferences
India and Japan Sign Pact on Maritime Security to Boost Defence Ties
भारत और जापान ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए
Quick Prelims Revision
Defence Minister Rajnath Singh and Japanese Defence Minister Shinjiro Koizumi co-chaired the recent Defence Ministers' meeting in New Delhi.
Both nations signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation.
Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) initiative closely aligns with India’s maritime vision called MAHASAGAR (Maritime Headship for Active Security And Growth for All in the Region).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) पहल भारत के समुद्री दृष्टिकोण महासागर (MAHASAGAR) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
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News Item
In a major step to strengthen their strategic partnership, India and Japan held a high-level Defence Ministers' meeting in New Delhi. They signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation to keep the oceans safe and open for global trade, while heavily focusing on matching India's 'Make in India' goals with advanced Japanese defence technology.
समाचार
अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, भारत और जापान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की। उन्होंने महासागरों को वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित और खुला रखने के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत के 'मेक इन इंडिया' लक्ष्यों को उन्नत जापानी रक्षा तकनीक के साथ मिलाने पर भारी ध्यान केंद्रित किया गया।
Background
India and Japan share a 'Special Strategic and Global Partnership', rooted in democratic values and a common vision for a peaceful Asia. A major focus of their alliance is the Indo-Pacific region, where both nations face the challenge of securing vital sea trade routes (Sea Lines of Communication) against aggressive regional expansions. To counter this, Japan champions the "Free and Open Indo-Pacific" (FOIP) initiative, which perfectly aligns with India's SAGAR (Security and Growth for All in the Region) and the Indian Navy's MAHASAGAR outreach vision. As key members of the Quad grouping (along with the US and Australia), their deepening military cooperation through joint exercises, port visits, and logistics sharing acts as a massive anchor for stability and rules-based order in the Indo-Pacific.
पृष्ठभूमि
भारत और जापान एक 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership)' साझा करते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण एशिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। उनके गठबंधन का एक प्रमुख फोकस इंडो-पैसिफिक क्षेत्र है, जहां दोनों देशों को आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों (Sea Lines of Communication) को सुरक्षित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए, जापान "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक" (FOIP) पहल का समर्थन करता है, जो भारत के SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और भारतीय नौसेना के महासागर (MAHASAGAR) आउटरीच दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। क्वाड (Quad) समूह (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ) के प्रमुख सदस्यों के रूप में, संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और रसद साझाकरण के माध्यम से उनका गहरा सैन्य सहयोग इंडो-पैसिफिक में स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था (rules-based order) के लिए एक बड़े एंकर के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
Defence Minister Rajnath Singh and Japanese Defence Minister Shinjiro Koizumi co-chaired the recent Defence Ministers' meeting in New Delhi.
Both nations signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation.
Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) initiative closely aligns with India’s maritime vision called MAHASAGAR (Maritime Headship for Active Security And Growth for All in the Region).
India and Japan will officially celebrate 75 years of their diplomatic relations in the year 2027 (established in 1952).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) पहल भारत के समुद्री दृष्टिकोण महासागर (MAHASAGAR) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
भारत और जापान वर्ष 2027 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष आधिकारिक तौर पर मनाएंगे (1952 में स्थापित)।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— India and Japan agree to deepen defence technology partnership; Sign MoA on Maritime Security Cooperation.
Government Approves Incentive Scheme to Promote Domestic Piped Natural Gas (PNG) Connections
सरकार ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
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News Item
In a major step towards ensuring clean and affordable cooking fuel, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched a new incentive scheme to rapidly expand domestic Piped Natural Gas (PNG) connections across India. The scheme directly rewards City Gas Distribution (CGD) companies with cheaper domestic gas allocations to accelerate the conversion of traditional kitchens to safe and continuous piped gas.
समाचार
स्वच्छ और किफायती खाना पकाने का ईंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूरे भारत में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के तेजी से विस्तार के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना पारंपरिक रसोई को सुरक्षित और निरंतर पाइप्ड गैस में बदलने में तेजी लाने के लिए सीधे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को सस्ते घरेलू गैस आवंटन के साथ पुरस्कृत करती है।
Background
Transitioning to a gas-based economy is a core objective of the Indian government. Currently, there are about 1.74 crore active domestic PNG connections in India. However, network expansion often faces high infrastructure costs. To solve this, the new scheme (implemented in two six-month tranches) will allocate an additional 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheaper, domestically produced natural gas to CGD entities for every new billed connection. This mechanism will help these companies substitute costly imported Liquefied Natural Gas (LNG), significantly lowering their overall operational costs. A continuous supply of PNG offers a safer, eco-friendly, and highly convenient alternative to heavy LPG cylinders.
पृष्ठभूमि
गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में, भारत में लगभग 1.74 करोड़ सक्रिय घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन हैं। हालाँकि, नेटवर्क विस्तार में अक्सर उच्च बुनियादी ढांचा लागत का सामना करना पड़ता है। इसे हल करने के लिए, नई योजना (दो छह महीने की किश्तों में लागू) CGD संस्थाओं को हर नए बिल वाले कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती, घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस आवंटित करेगी। यह तंत्र इन कंपनियों को महंगे आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) को प्रतिस्थापित करने में मदद करेगा, जिससे उनकी कुल परिचालन लागत काफी कम हो जाएगी। पीएनजी (PNG) की निरंतर आपूर्ति भारी एलपीजी (LPG) सिलेंडरों के लिए एक सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और अत्यधिक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है।
Prelims Facts
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is the statutory body responsible for regulating the refining, processing, storage, and distribution of natural gas in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) भारत में प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Government approves incentive scheme to promote domestic PNG connections across the country.
Aug. 19, 2026Polity and GovernanceBriefImportant DaysPersonalities in News
President Murmu and LS Speaker Pay Tribute to Former President Dr. Shankar Dayal Sharma
राष्ट्रपति मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Dr. Shankar Dayal Sharma served as the 9th President of India from 1992 to 1997.
Prior to the linguistic reorganization of Indian states in 1956, he was the Chief Minister of the independent Bhopal State (1952-1956).
He served as the 8th Vice President of India under the presidency of R. Venkataraman.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
1956 में भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से पहले, वे स्वतंत्र भोपाल राज्य (1952-1956) के मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण के कार्यकाल में भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
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News Item
President Droupadi Murmu and Lok Sabha Speaker Om Birla paid floral tributes to India's former President, Dr. Shankar Dayal Sharma, on his birth anniversary. He was fondly remembered as a distinguished educationist, brilliant jurist, and a skilled politician who dedicated his life to strengthening India's democratic institutions.
समाचार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति, डॉ. शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें एक विशिष्ट शिक्षाविद, शानदार न्यायविद और एक कुशल राजनेता के रूप में याद किया गया, जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
Background
Dr. Shankar Dayal Sharma was a towering figure in Indian politics who reached the highest constitutional office, serving as the 9th President of India from 1992 to 1997. Before assuming the presidency, he had a vast and diverse political career. Notably, he served as the Chief Minister of the erstwhile Bhopal State (from 1952 to 1956) before its merger into Madhya Pradesh under the States Reorganisation Act. He also served as the 8th Vice President of India (1987–1992) and held gubernatorial posts in several states including Andhra Pradesh, Punjab, and Maharashtra. His tenure as President was marked by his strict adherence to constitutional propriety, especially during a period of complex coalition politics and hung parliaments in the 1990s.
पृष्ठभूमि
डॉ. शंकर दयाल शर्मा भारतीय राजनीति में एक कद्दावर व्यक्ति थे, जो 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले, उनका एक विशाल और विविध राजनीतिक करियर था। विशेष रूप से, उन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में विलय से पहले तत्कालीन भोपाल राज्य (1952 से 1956 तक) के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के 8वें उपराष्ट्रपति (1987-1992) के रूप में भी कार्य किया और आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में राज्यपाल के पद संभाले। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल संवैधानिक औचित्य (constitutional propriety) के प्रति उनके सख्त पालन से चिह्नित था, विशेष रूप से 1990 के दशक में जटिल गठबंधन राजनीति और त्रिशंकु संसदों की अवधि के दौरान।
Prelims Facts
Dr. Shankar Dayal Sharma served as the 9th President of India from 1992 to 1997.
Prior to the linguistic reorganization of Indian states in 1956, he was the Chief Minister of the independent Bhopal State (1952-1956).
He served as the 8th Vice President of India under the presidency of R. Venkataraman.
He actively participated in the national freedom struggle, particularly the Quit India Movement launched in 1942.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
1956 में भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से पहले, वे स्वतंत्र भोपाल राज्य (1952-1956) के मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण के कार्यकाल में भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, विशेष रूप से 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
GS Mapping
GS2: Polity (Constitutional Posts), GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (संवैधानिक पद), GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— President Murmu, LS Speaker Om Birla pay tribute to Dr Shankar Dayal Sharma on his birth anniversary.
Aug. 19, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational Organisations
BRICS Youth Summit 2026 Commences in Gandhinagar Under India's Presidency
भारत की अध्यक्षता में गांधीनगर में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2026 शुरू
Quick Prelims Revision
The BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit 2026 are being hosted by India in Gandhinagar, Gujarat.
The culminating BRICS Youth Ministers’ Meeting is scheduled to be held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
India is holding the rotating BRICS Presidency for the year 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और युवा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत द्वारा गांधीनगर, गुजरात में की जा रही है।
समापन ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठकविशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली है।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।
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News Item
As part of India's BRICS Presidency for 2026, the BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit have officially commenced in Gandhinagar, Gujarat. Centred around the core theme of 'Yuva Shakti' (Youth Power), the summit aims to harness youth-led innovation and will culminate with a key Ministerial Meeting in Visakhapatnam to adopt a Joint Statement on Youth Cooperation.
समाचार
2026 के लिए भारत की ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और युवा शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर गांधीनगर, गुजरात में शुरू हो गए हैं। 'युवा शक्ति' के मुख्य विषय पर केंद्रित, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व वाले नवाचार का उपयोग करना है। इसका समापन विशाखापत्तनम में एक प्रमुख मंत्रिस्तरीय बैठक के साथ होगा, जहाँ युवा सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया जाएगा।
Background
BRICS is a major intergovernmental geopolitical bloc representing the world's leading emerging economies. Originally coined as 'BRIC' (Brazil, Russia, India, China) in 2001 and formalized in 2009, it became BRICS with the addition of South Africa in 2010. The group saw a massive expansion in January 2024 by formally inducting Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates (UAE), transforming into a formidable voice for the "Global South". The presidency of the forum rotates annually among its members, and India holds the prestigious chair for the year 2026. The Youth Summit serves as a critical Track-II diplomatic platform, bringing together young changemakers, entrepreneurs, and policymakers from member nations to build strong people-to-people ties and collaborate on sustainable development goals.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख अंतर-सरकारी भू-राजनीतिक समूह है। मूल रूप से 2001 में 'ब्रिक (BRIC)' (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के रूप में गढ़ा गया और 2009 में औपचारिक रूप दिया गया, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से यह ब्रिक्स (BRICS) बन गया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को औपचारिक रूप से शामिल करके इस समूह का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, जिससे यह "ग्लोबल साउथ (Global South)" के लिए एक मजबूत आवाज बन गया। मंच की अध्यक्षता इसके सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घूमती है, और भारत वर्ष 2026 के लिए इस प्रतिष्ठित पद को धारण कर रहा है। युवा शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण ट्रैक-II राजनयिक मंच के रूप में कार्य करता है, जो सदस्य देशों के युवा चेंजमेकर्स (changemakers), उद्यमियों और नीति निर्माताओं को मजबूत लोगों से लोगों (people-to-people) के बीच संबंध बनाने और सतत विकास लक्ष्यों पर सहयोग करने के लिए एक साथ लाता है।
Prelims Facts
The BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit 2026 are being hosted by India in Gandhinagar, Gujarat.
The culminating BRICS Youth Ministers’ Meeting is scheduled to be held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
India is holding the rotating BRICS Presidency for the year 2026.
The central theme of the 2026 Youth Summit highlights ‘Yuva Shakti’ (Youth Power) as a driving force for innovation and sustainable development.
BRICS underwent a major expansion in 2024, inducting four new nations: Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और युवा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत द्वारा गांधीनगर, गुजरात में की जा रही है।
समापन ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठकविशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली है।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।
2026 के युवा शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय नवाचार और सतत विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में 'युवा शक्ति' पर प्रकाश डालता है।
ब्रिक्स का 2024 में एक बड़ा विस्तार हुआ, जिसमें चार नए देशों को शामिल किया गया: मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit begin in Gandhinagar under India’s 2026 presidency.
Aug. 19, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Defence Minister Pays Tribute to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur on His 118th Birth Anniversary
रक्षा मंत्री ने महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को उनकी 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur was a prominent ruler of the Manikya dynasty of Tripura.
He is celebrated as the 'Modern Architect of Tripura' for his contributions to the state's modern infrastructure and education.
The Agartala Airport was built under his guidance in 1942 and has been renamed in his honor.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के एक प्रमुख शासक थे।
राज्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 'त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार' के रूप में मनाया जाता है।
1942 में उनके मार्गदर्शन में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था और उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया है।
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News Item
Defence Minister Rajnath Singh paid heartfelt tributes to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, widely hailed as the 'Modern Architect of Tripura', on his 118th birth anniversary. The Minister highlighted the visionary ruler's massive contributions to the all-round development of Tripura, particularly in building critical infrastructure, promoting healthcare, and fostering communal harmony.
समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार' माने जाने वाले महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को उनकी 118वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री ने त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में इस दूरदर्शी शासक के विशाल योगदान पर प्रकाश डाला।
Background
Maharaja Bir Bikram Kishore belonged to the illustrious Manikya dynasty and ruled the princely state of Tripura from 1923 until his sudden death in 1947. He was a visionary leader who initiated the modern urban planning of Agartala city. Recognizing the strategic and logistical needs during World War II, he played a crucial role in constructing the Agartala Airport. To transform the educational landscape of his state, he established the Vidyapattan educational hub, which included the famous Maharaja Bir Bikram (MBB) College. Following his untimely demise just before India's independence, his wife, Queen Kanchan Prabha Devi, took over the administration and formally signed the Instrument of Accession, merging Tripura with the Indian Union in 1949.
पृष्ठभूमि
महाराजा बीर बिक्रम किशोर प्रसिद्ध माणिक्य राजवंश से थे और उन्होंने 1923 से 1947 में अपने अचानक निधन तक त्रिपुरा रियासत पर शासन किया। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अगरतला शहर की आधुनिक शहरी योजना (urban planning) की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रणनीतिक और साजो-सामान संबंधी जरूरतों को पहचानते हुए, उन्होंने अगरतला हवाई अड्डे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए, उन्होंने विद्यापत्तन शैक्षिक केंद्र की स्थापना की, जिसमें प्रसिद्ध महाराजा बीर बिक्रम (MBB) कॉलेज शामिल था। भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले उनके असामयिक निधन के बाद, उनकी पत्नी, महारानी कंचन प्रभा देवी ने प्रशासन संभाला और 1949 में त्रिपुरा को भारतीय संघ में मिलाते हुए औपचारिक रूप से विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए।
Prelims Facts
Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur was a prominent ruler of the Manikya dynasty of Tripura.
He is celebrated as the 'Modern Architect of Tripura' for his contributions to the state's modern infrastructure and education.
The Agartala Airport was built under his guidance in 1942 and has been renamed in his honor.
Following his death in 1947, Maharani Kanchan Prabha Devi signed the Instrument of Accession, integrating Tripura into India in 1949.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के एक प्रमुख शासक थे।
राज्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 'त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार' के रूप में मनाया जाता है।
1942 में उनके मार्गदर्शन में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था और उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया है।
1947 में उनकी मृत्यु के बाद, महारानी कंचन प्रभा देवी ने विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1949 में त्रिपुरा का भारत में विलय हो गया।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Significant Personalities), GS1: Indian Heritage and Culture
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व), GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Rajnath Singh Pays Tribute to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur on his 118th birth anniversary.
Aug. 19, 2026Polity and GovernanceBriefSummits & Conferences
Amit Shah Chairs 31st Southern Zonal Council Meeting in Mahabalipuram
अमित शाह ने महाबलीपुरम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
Quick Prelims Revision
The 31st Southern Zonal Council meeting was chaired by the Union Home Minister in Mahabalipuram, Tamil Nadu.
Zonal Councils are statutory bodies, established under the States Reorganisation Act, 1956.
The Union Home Minister serves as the ex-officio Chairman of all the five Zonal Councils.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में की।
क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय (statutory bodies) हैं, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah chaired the 31st meeting of the Southern Zonal Council (SZC) in Mahabalipuram, Tamil Nadu. The meeting focused on enhancing inter-state cooperation, discussing regional issues like the Cauvery water dispute, and promoting Prime Minister Narendra Modi's vision of 'TEAM BHARAT' based on cooperative federalism.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (SZC) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक अंतर-राज्यीय सहयोग बढ़ाने, कावेरी जल विवाद जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और सहकारी संघवाद पर आधारित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'टीम भारत (TEAM BHARAT)' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी।
Background
The Zonal Councils are statutory bodies established under Part-III of the States Reorganisation Act, 1956. There are five Zonal Councils in India: Northern, Central, Eastern, Western, and Southern. The Southern Zonal Council comprises Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, and the UT of Puducherry (with Andaman & Nicobar and Lakshadweep traditionally participating as special invitees). They are chaired by the Union Home Minister, while the Chief Ministers of member states act as Vice-Chairmen by rotation for one year. Zonal Councils are not constitutional bodies; they are advisory platforms that provide a structured forum to discuss common issues like border disputes, socio-economic planning, and linguistic minorities, thereby fostering mutual cooperation between the Centre and States.
पृष्ठभूमि
क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत स्थापित वैधानिक निकाय (statutory bodies) हैं। भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप पारंपरिक रूप से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं)। इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं हैं; वे सलाहकार मंच हैं जो सीमा विवाद, सामाजिक-आर्थिक योजना और भाषाई अल्पसंख्यकों जैसे सामान्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संरचित मंच प्रदान करते हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
Prelims Facts
The 31st Southern Zonal Council meeting was chaired by the Union Home Minister in Mahabalipuram, Tamil Nadu.
Zonal Councils are statutory bodies, established under the States Reorganisation Act, 1956.
The Union Home Minister serves as the ex-officio Chairman of all the five Zonal Councils.
The Chief Ministers of the included states serve as the Vice-Chairman by rotation for a period of one year.
The North-Eastern Council is not part of the 1956 Act; it was established separately under the North-Eastern Council Act, 1971.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में की।
क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय (statutory bodies) हैं, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
उत्तर-पूर्वी परिषद 1956 के अधिनियम का हिस्सा नहीं है; इसे उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत अलग से स्थापित किया गया था।
GS Mapping
GS2: Polity (Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 20, 2026
— Union Home Minister Amit Shah to chair 31st meeting of the Southern Zonal Council.