Current Affairs Revision Hub

July 25, 2026 History, Art and Culture Lead_1 Places in News

Sarnath Inscribed on UNESCO World Heritage List

सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया

Quick Prelims Revision

Dharmachakra Pravartana: The formal term given to Buddha's first sermon at Sarnath.
Panchavargiya Bhikkhus: The first five ascetic disciples of Buddha who received his teachings here (Kaundinya, Ashvajit, Bhadrika, Mahanaman, and Dashabala).
Maha Bodhi Society: Played a pivotal role in the modern restoration of Sarnath, led by the Sri Lankan Buddhist leader Anagarika Dharmapala.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

धर्मचक्र प्रवर्तन: सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश को दिया गया औपचारिक नाम।
पंचवर्गीय भिक्षु: बुद्ध के पहले पांच तपस्वी शिष्य जिन्होंने यहां उनकी शिक्षाएं प्राप्त कीं (कौंडिन्य, अश्वजित, भद्रिक, महानाम और दशबल)।
महाबोधि सोसाइटी: श्रीलंकाई बौद्ध नेता अनागारिक धर्मपाल के नेतृत्व में सारनाथ के आधुनिक जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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News Item

In a proud moment for India's spiritual heritage, Sarnath in Uttar Pradesh has been officially inscribed on the UNESCO World Heritage List. Prime Minister Narendra Modi highlighted that this global recognition celebrates Lord Buddha’s eternal message of compassion and will boost cultural tourism.

समाचार

भारत की आध्यात्मिक विरासत के लिए एक गर्व के क्षण में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह वैश्विक मान्यता भगवान बुद्ध के करुणा के शाश्वत संदेश का जश्न मनाती है और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगी।

Background

Sarnath is exceptionally significant as it is one of the four major Buddhist pilgrimage sites in the world. After attaining enlightenment in Bodh Gaya, Lord Buddha traveled to Sarnath and delivered his first sermon, a monumental event known as Dharmachakra Pravartana (Turning the Wheel of Law). The site was historically known as Isipatana (the place where holy men landed) and Mrigadava (Deer Park). Over the centuries, especially under Emperor Ashoka, it blossomed into a magnificent center of Buddhist art, culture, and monastic life.

पृष्ठभूमि

सारनाथ असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया के चार प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद, भगवान बुद्ध ने सारनाथ की यात्रा की और अपना पहला उपदेश दिया, इस ऐतिहासिक घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से इस स्थान को ऋषिपतन (जहां पवित्र पुरुष उतरे थे) और मृगदाव (हिरण पार्क) के रूप में जाना जाता था। सदियों से, विशेष रूप से सम्राट अशोक के अधीन, यह बौद्ध कला, संस्कृति और मठवासी जीवन के एक शानदार केंद्र के रूप में विकसित हुआ।

Explanation of Key Terms

Important Monuments and Sites of Sarnath

Concept Explained

Sarnath houses several ancient monuments dating from the Mauryan period to the 12th century AD.

Dhamek Stupa

A massive cylindrical stupa originally built by Emperor Ashoka in 249 BCE and later expanded during the Gupta period. It marks the exact spot where Lord Buddha delivered his first sermon to his five disciples.

Chaukhandi Stupa

A lofty brick structure marking the site where Buddha reunited with his first five companions. Its distinctive octagonal top was added much later in 1588 by Todar Mal to commemorate Mughal Emperor Humayun’s visit.

Dharmarajika Stupa

Built by Ashoka to enshrine the sacred relics of Lord Buddha. Sadly, it was dismantled in the 18th century by Jagat Singh (Dewan of Varanasi) for building materials.

Ashoka Pillar and Lion Capital

Erected by Emperor Ashoka, the pillar originally stood over 50 feet tall. Its famous Lion Capital, featuring four Asiatic lions standing back-to-back, was adopted as the National Emblem of India.

Mulagandhakuti Vihara

The ruins of the ancient brick temple mark the place where Lord Buddha spent his first monsoon retreat. A modern vihara was built nearby in 1931 by the Maha Bodhi Society.

Sarnath Archaeological Museum

Established in 1904, it is the oldest site museum of the Archaeological Survey of India (ASI) and proudly houses the original Lion Capital along with numerous exquisite Buddhist sculptures.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

सारनाथ के महत्वपूर्ण स्मारक और स्थल

अवधारणा व्याख्या

सारनाथ में मौर्य काल से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के कई प्राचीन स्मारक हैं।

धमेक स्तूप

एक विशाल बेलनाकार स्तूप जिसे मूल रूप से 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और बाद में गुप्त काल के दौरान इसका विस्तार किया गया। यह उस सटीक स्थान को चिह्नित करता है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पांच शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था।

चौखंडी स्तूप

एक ऊंची ईंट की संरचना जो उस स्थान को चिह्नित करती है जहां बुद्ध अपने पहले पांच साथियों से फिर से मिले थे। इसके विशिष्ट अष्टकोणीय शीर्ष को बहुत बाद में 1588 में टोडरमल द्वारा मुगल सम्राट हुमायूं की यात्रा के उपलक्ष्य में जोड़ा गया था।

धर्मराजिका स्तूप

अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। दुख की बात है कि 18वीं शताब्दी में जगत सिंह (वाराणसी के दीवान) द्वारा निर्माण सामग्री के लिए इसे नष्ट कर दिया गया था।

अशोक स्तंभ और सिंह चतुर्मुख (Lion Capital)

सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया यह स्तंभ मूल रूप से 50 फीट से अधिक ऊंचा था। इसके प्रसिद्ध सिंह शीर्ष, जिसमें चार एशियाई शेर पीठ-से-पीठ सटाकर खड़े हैं, को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था।

मूलगंधकुटी विहार

प्राचीन ईंट मंदिर के खंडहर उस स्थान को चिह्नित करते हैं जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला मानसून प्रवास (वर्षावास) बिताया था। महाबोधि सोसाइटी द्वारा 1931 में पास ही एक आधुनिक विहार का निर्माण किया गया था।

सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय

1904 में स्थापित, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का सबसे पुराना साइट संग्रहालय है और इसमें मूल सिंह शीर्ष और कई उत्कृष्ट बौद्ध मूर्तियां रखी गई हैं।

Prelims Facts

Dharmachakra Pravartana: The formal term given to Buddha's first sermon at Sarnath.
Panchavargiya Bhikkhus: The first five ascetic disciples of Buddha who received his teachings here (Kaundinya, Ashvajit, Bhadrika, Mahanaman, and Dashabala).
Maha Bodhi Society: Played a pivotal role in the modern restoration of Sarnath, led by the Sri Lankan Buddhist leader Anagarika Dharmapala.
Gupta Art: Sarnath became a major school of Buddhist art during the Gupta period, famous for its beautifully carved sandstone Buddha statues with wet drapery effects.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

धर्मचक्र प्रवर्तन: सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश को दिया गया औपचारिक नाम।
पंचवर्गीय भिक्षु: बुद्ध के पहले पांच तपस्वी शिष्य जिन्होंने यहां उनकी शिक्षाएं प्राप्त कीं (कौंडिन्य, अश्वजित, भद्रिक, महानाम और दशबल)।
महाबोधि सोसाइटी: श्रीलंकाई बौद्ध नेता अनागारिक धर्मपाल के नेतृत्व में सारनाथ के आधुनिक जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गुप्त कला: गुप्त काल के दौरान सारनाथ बौद्ध कला का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जो अपनी खूबसूरती से उकेरी गई बलुआ पत्थर की बुद्ध मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है।

Mains Focus & Analysis

The inclusion of Sarnath in the UNESCO World Heritage List is a testament to India's soft power and its foundational role in global Buddhist heritage. To leverage this, India must focus on sustainable tourism infrastructure under schemes like PRASHAD and Swadesh Darshan, while meticulously preserving the ecological and structural integrity of the archaeological ruins against rapid urbanisation.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक बौद्ध विरासत में इसकी मूलभूत भूमिका का प्रमाण है। इसका लाभ उठाने के लिए, भारत को प्रसाद (PRASHAD) और स्वदेश दर्शन जैसी योजनाओं के तहत स्थायी पर्यटन बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि तेजी से शहरीकरण के खिलाफ पुरातात्विक खंडहरों की पारिस्थितिक और संरचनात्मक अखंडता को सावधानीपूर्वक संरक्षित करना चाहिए।

GS Mapping

GS1: Indian Heritage and Culture, GS2: International Relations

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति, GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Sources

PIB Delhi · July 25, 2026 — Press Release regarding PM Modi's statement on Sarnath.

Open daily entry

July 25, 2026 History, Art and Culture Brief Places in NewsPersonalities in News

Proposal for Commemorative Coin and Stamp on Sant Gajanan Maharaj

संत गजानन महाराज पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट का प्रस्ताव

Quick Prelims Revision

Coinage Act, 2011: Grants the Central Government the sole right and authority to mint coins in India.
Shri Gajanan Vijay: A famous biographical text detailing the life of Sant Gajanan Maharaj, written by Dasganu Maharaj.
Shegaon: Located in the Buldhana district of Maharashtra, it is the primary pilgrimage site associated with the saint.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011: यह केंद्र सरकार को भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार और प्राधिकार प्रदान करता है।
श्री गजानन विजय: संत गजानन महाराज के जीवन का विस्तृत वर्णन करने वाला एक प्रसिद्ध जीवनी ग्रंथ, जिसे दासगणू महाराज द्वारा लिखा गया है।
शेगांव: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित, यह संत से जुड़ा प्राथमिक तीर्थ स्थल है।

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News Item

Union Minister Prataprao Jadhav has requested the central government to issue a ₹150 commemorative coin and a special postage stamp to mark the 150th Prakat Diwas (Appearance Day) of the revered spiritual leader Sant Gajanan Maharaj. This initiative aims to give national recognition to the saint's legacy of selfless service and compassion, ahead of the grand milestone in 2028.

समाचार

केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने केंद्र सरकार से पूज्य आध्यात्मिक गुरु संत गजानन महाराज के 150वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ₹150 का स्मारक सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया है। इस पहल का उद्देश्य 2028 में आने वाले इस ऐतिहासिक अवसर से पहले संत की निस्वार्थ सेवा और करुणा की विरासत को राष्ट्रीय मान्यता दिलाना है।

Background

In India, the power to mint coins and issue commemorative coins is vested exclusively in the Government of India under the Coinage Act, 2011. Commemorative coins are specially minted to honour eminent personalities, historical events, or institutional milestones. These are not typically meant for general circulation but serve as prized collectibles. The request for Sant Gajanan Maharaj highlights the cultural importance of the spiritual traditions in Maharashtra, centered around Shegaon, which has evolved into a massive pilgrimage hub and a center for humanitarian service.

पृष्ठभूमि

भारत में, सिक्के ढालने और स्मारक सिक्के जारी करने का अधिकार विशेष रूप से सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (Coinage Act, 2011) के तहत भारत सरकार में निहित है। स्मारक सिक्के विशेष रूप से प्रख्यात हस्तियों, ऐतिहासिक घटनाओं या संस्थागत मील के पत्थर का सम्मान करने के लिए ढाले जाते हैं। ये आमतौर पर सामान्य प्रचलन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि मूल्यवान संग्रहणीय वस्तुओं के रूप में कार्य करते हैं। संत गजानन महाराज के लिए किया गया यह अनुरोध महाराष्ट्र में आध्यात्मिक परंपराओं के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है, जो शेगांव के आसपास केंद्रित है, जो अब एक विशाल तीर्थस्थल और मानवीय सेवा का केंद्र बन गया है।

Explanation of Key Terms

Sant Gajanan Maharaj

Concept Explained

Sant Gajanan Maharaj was a highly revered saint and mystic from Maharashtra, often associated with the tradition of Lord Dattatreya or the broader Bhakti movement, though his exact origins remain unknown.

Historical Significance

First Appearance: He was first seen by people in February 1878 in Shegaon (Buldhana district, Maharashtra) picking up leftover food from the street, demonstrating a state of supreme detachment (Paramahamsa state).
Teachings: His teachings emphasized pure devotion, compassion, a casteless society, and selfless service to humanity.
Sacred Text: His life, miracles, and spiritual teachings are beautifully chronicled in the highly revered Marathi biographical text, Shri Gajanan Vijay, composed by Dasganu Maharaj.

Prelims Relevance

His 150th Prakat Diwas (Appearance Day) will be celebrated nationwide on 17 February 2028.
The Shri Gajanan Maharaj Sansthan in Shegaon is renowned globally for its vast humanitarian work, including healthcare, education, and rural development, making Shegaon an epicenter of community service.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

संत गजानन महाराज

अवधारणा व्याख्या

संत गजानन महाराज महाराष्ट्र के एक अत्यधिक पूजनीय संत और रहस्यवादी थे, जिन्हें अक्सर भगवान दत्तात्रेय की परंपरा या व्यापक भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है, हालांकि उनकी सटीक उत्पत्ति अज्ञात है।

ऐतिहासिक महत्व

प्रथम प्रकटीकरण: उन्हें पहली बार फरवरी 1878 में शेगांव (बुलढाणा जिला, महाराष्ट्र) में सड़क से बचे हुए भोजन को उठाते हुए देखा गया था, जो परम वैराग्य (परमहंस अवस्था) की स्थिति को दर्शाता था।
शिक्षाएं: उनकी शिक्षाओं ने शुद्ध भक्ति, करुणा, जातिविहीन समाज और मानवता की निस्वार्थ सेवा पर जोर दिया।
पवित्र ग्रंथ: उनके जीवन, चमत्कारों और आध्यात्मिक शिक्षाओं को दासगणू महाराज द्वारा रचित अत्यधिक श्रद्धेय मराठी जीवनी ग्रंथ, श्री गजानन विजय में खूबसूरती से दर्ज किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) प्रासंगिकता

उनका 150वां प्रकट दिवस पूरे देश में 17 फरवरी 2028 को मनाया जाएगा।
शेगांव में श्री गजानन महाराज संस्थान स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास सहित अपने विशाल मानवीय कार्यों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जो शेगांव को सामुदायिक सेवा का एक प्रमुख केंद्र बनाता है।

Prelims Facts

Coinage Act, 2011: Grants the Central Government the sole right and authority to mint coins in India.
Shri Gajanan Vijay: A famous biographical text detailing the life of Sant Gajanan Maharaj, written by Dasganu Maharaj.
Shegaon: Located in the Buldhana district of Maharashtra, it is the primary pilgrimage site associated with the saint.
National Arogya Fair 2026: Recently inaugurated by the President of India in Shegaon under the aegis of the Ministry of Ayush, showcasing the region's importance.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011: यह केंद्र सरकार को भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार और प्राधिकार प्रदान करता है।
श्री गजानन विजय: संत गजानन महाराज के जीवन का विस्तृत वर्णन करने वाला एक प्रसिद्ध जीवनी ग्रंथ, जिसे दासगणू महाराज द्वारा लिखा गया है।
शेगांव: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित, यह संत से जुड़ा प्राथमिक तीर्थ स्थल है।
राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026: हाल ही में आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शेगांव में इसका उद्घाटन किया गया, जो इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है।

GS Mapping

GS1: Indian Heritage and Culture, GS2: Government Policies

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति, GS2: सरकारी नीतियां

Sources

PIB Delhi · July 25, 2026 — Press release regarding the Union Minister's request for commemorative coin and stamp on Sant Gajanan Maharaj.

Open daily entry

July 25, 2026 Polity and Governance Brief Personalities in News

Union Education Minister Dharmendra Pradhan Resigns Amid NEET-UG Row

NEET-UG विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया

Quick Prelims Revision

Shift to CBT: The Education Ministry announced that to ensure better security and transparency, future NEET-UG exams will be conducted entirely in Computer-Based Test (CBT) mode, abandoning the traditional pen-and-paper OMR format.
CBI Role: The Central Bureau of Investigation (CBI), which derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, is investigating the NEET-UG paper leak case.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

CBT में बदलाव: शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भविष्य की NEET-UG परीक्षाएं पारंपरिक पेन-एंड-पेपर OMR प्रारूप को छोड़कर पूरी तरह से कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएंगी।
CBI की भूमिका: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, NEET-UG पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है।

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News Item

Union Education Minister Dharmendra Pradhan has tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi following widespread student protests over the NEET-UG 2026 examination irregularities. He stated that this decision aims to protect students' futures and prevent anti-national elements from exploiting the ongoing unrest.

समाचार

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET-UG 2026 परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर हो रहे व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों के भविष्य की रक्षा करना और राष्ट्रविरोधी तत्वों को इस अशांति का फायदा उठाने से रोकना है।

Background

The resignation comes against the backdrop of massive protests demanding accountability for alleged paper leaks and systemic failures in the NEET-UG 2026 exam. Consequently, the government handed the investigation to the CBI, cancelled the initial exam, and successfully conducted a re-examination on June 21, 2026. Constitutionally, under Article 75, Union Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and hold office during the pleasure of the President. A minister formally submits their resignation letter to the President, usually routed through the Prime Minister.

पृष्ठभूमि

यह इस्तीफा NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और प्रणालीगत विफलताओं के लिए जवाबदेही की मांग करने वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने जांच CBI को सौंप दी, प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी, और 21 जून 2026 को सफलतापूर्वक पुन: परीक्षा आयोजित की। संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद 75 के तहत, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। एक मंत्री औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे आमतौर पर प्रधानमंत्री के माध्यम से भेजा जाता है।

Explanation of Key Terms

National Testing Agency (NTA)

Concept Explained

The National Testing Agency (NTA) is the nodal agency entrusted with conducting major entrance examinations in India.

Historical Significance & Structure

Established in 2017 as an independent, autonomous, and self-sustained premier testing organization.
It was created under the Ministry of Education (formerly Ministry of Human Resource Development).
Legally, it is registered as a society under the Societies Registration Act, 1860 (it is not a statutory body).

Prelims Relevance

It conducts crucial national-level exams such as NEET (Medical), JEE Main (Engineering), CUET (Central Universities), and UGC-NET.
The NTA is governed by a Governing Body chaired by an eminent educationist appointed by the Ministry of Education.

Article 75 of the Indian Constitution

Concept Explained

Article 75 deals with the provisions related to the Union Council of Ministers.

Key Constitutional Provisions

Appointment: The Prime Minister is appointed by the President, and other Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister.
Tenure: Ministers hold office during the pleasure of the President (Individual Responsibility).
Collective Responsibility: The Council of Ministers is collectively responsible to the House of the People (Lok Sabha).
Oath: The President administers the oaths of office and secrecy to a Minister.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)

अवधारणा व्याख्या

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) भारत में प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी है।

ऐतिहासिक महत्व और संरचना

2017 में एक स्वतंत्र, स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रमुख परीक्षण संगठन के रूप में स्थापित।
इसे शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के तहत बनाया गया था।
कानूनी तौर पर, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है (यह कोई वैधानिक निकाय नहीं है)।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) प्रासंगिकता

यह NEET (चिकित्सा), JEE मेन (इंजीनियरिंग), CUET (केंद्रीय विश्वविद्यालय), और UGC-NET जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करता है।
NTA एक शासी निकाय द्वारा शासित होता है जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रख्यात शिक्षाविद् द्वारा की जाती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75

अवधारणा व्याख्या

अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

नियुक्ति: प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।
कार्यकाल: मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं (व्यक्तिगत उत्तरदायित्व)।
सामूहिक उत्तरदायित्व: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
शपथ: राष्ट्रपति एक मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।

Prelims Facts

Shift to CBT: The Education Ministry announced that to ensure better security and transparency, future NEET-UG exams will be conducted entirely in Computer-Based Test (CBT) mode, abandoning the traditional pen-and-paper OMR format.
CBI Role: The Central Bureau of Investigation (CBI), which derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, is investigating the NEET-UG paper leak case.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

CBT में बदलाव: शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भविष्य की NEET-UG परीक्षाएं पारंपरिक पेन-एंड-पेपर OMR प्रारूप को छोड़कर पूरी तरह से कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएंगी।
CBI की भूमिका: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, NEET-UG पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है।

GS Mapping

GS2: Polity and Governance, GS2: Education

जीएस मैपिंग

GS2: राजव्यवस्था और शासन, GS2: शिक्षा

Sources

News On AIR · July 26, 2026 — Press coverage regarding the resignation of the Union Education Minister.

Open daily entry

July 24, 2026 Economy Brief Government Schemes

CCEA Approves 'BHAVYA – Rasayan' Scheme to Establish Three Dedicated Chemical Parks

CCEA ने तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करने के लिए 'भव्य - रसायन' योजना को मंजूरी दी

Quick Prelims Revision

The BHAVYA – Rasayan scheme aims to establish three dedicated Chemical Parks in India over a period of five years (2026-2031).
It operates with a total financial outlay of ₹3,030 crore, announced in the Union Budget 2026-27.
The Centre will provide a maximum grant of ₹1,000 crore per park, which requires a mandatory minimum contribution of ₹500 crore from the concerned State Government.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

भव्य - रसायन (BHAVYA – Rasayan) योजना का उद्देश्य पांच वर्षों (2026-2031) की अवधि में भारत में तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करना है।
यह केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ₹3,030 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ संचालित होती है।
केंद्र सरकार प्रति पार्क अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान की आवश्यकता है।

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News Item

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the 'BHAVYA – Rasayan' (Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan) scheme to establish three dedicated Chemical Parks across India. Announced in the Union Budget 2026-27, the scheme aims to boost the domestic chemical manufacturing ecosystem with a total financial outlay of ₹3,030 crore.

समाचार

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारत भर में तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करने के लिए 'भव्य - रसायन' (भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन) को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इस योजना का उद्देश्य ₹3,030 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ घरेलू रसायन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

Background

India is currently the 6th largest producer of chemicals globally and the 3rd largest in Asia. However, the chemical industry requires highly specialized and capital-intensive infrastructure—such as robust effluent treatment plants, hazardous waste management, and safe storage—to operate sustainably. The new scheme addresses this by funding 'plug-and-play' Common Infrastructure Facilities. Running for five years (2026-27 to 2030-31), it operates on a cooperative federalism model, where the Centre will grant up to ₹1,000 crore per park, provided the respective State Government contributes a minimum of ₹500 crore. This joint effort is expected to reduce logistics costs, achieve economies of scale, and attract global investments.

पृष्ठभूमि

भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर रसायनों का छठा सबसे बड़ा और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि, रसायन उद्योग को स्थायी रूप से संचालित करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट और पूंजी-गहन बुनियादी ढांचे (जैसे मजबूत अपशिष्ट उपचार संयंत्र, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित भंडारण) की आवश्यकता होती है। नई योजना 'प्लग-एंड-प्ले' (plug-and-play) कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के वित्तपोषण द्वारा इस समस्या का समाधान करती है। पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक चलने वाली यह योजना सहकारी संघवाद के मॉडल पर काम करती है, जहां केंद्र सरकार प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार कम से कम 500 करोड़ रुपये का योगदान दे। इस संयुक्त प्रयास से रसद (लॉजिस्टिक्स) लागत कम होने, बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त करने और वैश्विक निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

Explanation of Key Terms

BHAVYA – Rasayan Scheme

Concept Explained

Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan (BHAVYA – Rasayan) is a newly approved central sector scheme aimed at establishing world-class chemical manufacturing clusters in India.

Key Features and Funding

The scheme focuses on setting up three dedicated Chemical Parks with a total budget of ₹3,030 crore.
Out of this, ₹3,000 crore is allocated for establishing Common Infrastructure Facilities and Basic Utilities, while ₹30 crore is reserved for administrative expenses.
Funding Condition: The Centre will provide a maximum grant of ₹1,000 crore for each park. However, this is strictly conditional upon the host State Government contributing a minimum of ₹500 crore.

Prelims Relevance

It was announced in the Union Budget 2026-27 and will be operational for a five-year period stretching to 2030-31.
By providing ready-to-use infrastructure, it aims to make Indian chemical manufacturers globally cost-competitive while ensuring strict environmental compliance.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

भव्य - रसायन योजना (BHAVYA – Rasayan)

अवधारणा व्याख्या

भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (भव्य - रसायन) भारत में विश्व स्तरीय रसायन विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने के उद्देश्य से एक नई स्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

मुख्य विशेषताएं और वित्तपोषण (Key Features and Funding)

यह योजना ₹3,030 करोड़ के कुल बजट के साथ तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करने पर केंद्रित है।
इसमें से ₹3,000 करोड़ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं और बुनियादी उपयोगिताएं स्थापित करने के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि ₹30 करोड़ प्रशासनिक खर्चों के लिए आरक्षित हैं।
वित्तपोषण की शर्त: केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम ₹1,000 करोड़ का अनुदान प्रदान करेगी। हालाँकि, यह सख्ती से इस शर्त पर निर्भर है कि मेजबान राज्य सरकार कम से कम ₹500 करोड़ का योगदान दे।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी और यह 2030-31 तक पांच साल की अवधि के लिए चालू रहेगी।
उपयोग के लिए तैयार बुनियादी ढांचा प्रदान करके, इसका उद्देश्य सख्त पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारतीय रसायन निर्माताओं को विश्व स्तर पर लागत-प्रतिस्पर्धी बनाना है।

Prelims Facts

The BHAVYA – Rasayan scheme aims to establish three dedicated Chemical Parks in India over a period of five years (2026-2031).
It operates with a total financial outlay of ₹3,030 crore, announced in the Union Budget 2026-27.
The Centre will provide a maximum grant of ₹1,000 crore per park, which requires a mandatory minimum contribution of ₹500 crore from the concerned State Government.
The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister, grants final approvals for such high-value economic schemes.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

भव्य - रसायन (BHAVYA – Rasayan) योजना का उद्देश्य पांच वर्षों (2026-2031) की अवधि में भारत में तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करना है।
यह केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ₹3,030 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ संचालित होती है।
केंद्र सरकार प्रति पार्क अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ऐसी उच्च मूल्य वाली आर्थिक योजनाओं के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है।

GS Mapping

GS3: Economy (Industrial Policy, Investment Models, Infrastructure)

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, निवेश मॉडल, बुनियादी ढांचा)

Sources

All India Radio News · July 24, 2026 — Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw briefing the media regarding CCEA approval for BHAVYA-Rasayan.

Open daily entry

July 24, 2026 Economy Brief Important Days

Income Tax Day 2026 Observed to Mark India's Journey Towards Digital Tax Administration

डिजिटल कर प्रशासन की दिशा में भारत की यात्रा को चिह्नित करने के लिए आयकर दिवस 2026 मनाया गया

Quick Prelims Revision

Income Tax Day (Aaykar Diwas) is celebrated in India every year on July 24.
Income Tax was first introduced in India in 1860 by Sir James Wilson.
The Permanent Account Number (PAN) was introduced in 1995 to enable better tracking and integration of financial transactions.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

भारत में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस (Aaykar Diwas) मनाया जाता है।
भारत में आयकर पहली बार 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था।
वित्तीय लेनदेन की बेहतर ट्रैकिंग और एकीकरण को सक्षम करने के लिए 1995 में स्थायी खाता संख्या (PAN) शुरू की गई थी।

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News Item

Income Tax Day (Aaykar Diwas) was observed across the country to commemorate the historical establishment of income tax in India. The day highlighted the remarkable evolution of the Income Tax Department from a paper-heavy bureaucracy into a modern, transparent, and technology-driven system utilizing Artificial Intelligence and e-filing for taxpayer convenience.

समाचार

भारत में आयकर की ऐतिहासिक स्थापना के उपलक्ष्य में देश भर में आयकर दिवस (Aaykar Diwas) मनाया गया। इस दिन ने करदाता की सुविधा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई-फाइलिंग का उपयोग करते हुए, एक कागज-भारी नौकरशाही से आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली में आयकर विभाग के उल्लेखनीय विकास पर प्रकाश डाला।

Background

The concept of Income Tax was first introduced in India on July 24, 1860, by Sir James Wilson to compensate the British government for the massive financial losses suffered during the First War of Independence (Rebellion of 1857). To mark this historical event, July 24 is officially celebrated as Income Tax Day or 'Aaykar Diwas'. Over the decades, India's tax ecosystem has undergone massive technological transformations. Computerization began in 1981, followed by the introduction of the Permanent Account Number (PAN) in 1995 to track financial transactions accurately. The advent of online e-filing drastically reduced compliance burdens. Today, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) actively uses advanced technologies like Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) for data analytics, detecting tax evasion, and processing returns quickly to promote voluntary compliance.

पृष्ठभूमि

भारत में आयकर की अवधारणा पहली बार 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन (Sir James Wilson) द्वारा स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम (1857 के विद्रोह) के दौरान ब्रिटिश सरकार को हुए भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए पेश की गई थी। इस ऐतिहासिक घटना को चिह्नित करने के लिए, 24 जुलाई को आधिकारिक तौर पर आयकर दिवस या 'आयकर दिवस' (Aaykar Diwas) के रूप में मनाया जाता है। दशकों से, भारत के कर पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। 1981 में कम्प्यूटरीकरण शुरू हुआ, जिसके बाद वित्तीय लेनदेन को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए 1995 में स्थायी खाता संख्या (PAN) की शुरुआत हुई। ऑनलाइन ई-फाइलिंग के आगमन ने अनुपालन के बोझ को काफी कम कर दिया। आज, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए डेटा एनालिटिक्स, कर चोरी का पता लगाने और रिटर्न को जल्दी से संसाधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी उन्नत तकनीकों का सक्रिय रूप से उपयोग करता है।

Explanation of Key Terms

Permanent Account Number (PAN)

Concept Explained

Permanent Account Number (PAN) is a unique ten-digit alphanumeric identifier issued by the Income Tax Department.

Importance and Applicability

Introduced in 1995, it was created to uniquely identify taxpayers and link all their financial transactions (like tax payments, returns, and specified high-value transactions) to a single universal identification number.
It is mandatory for a vast array of financial activities, including opening a bank account, investing in securities, buying property, and filing income tax returns.

Prelims Relevance

It helps the tax department prevent tax evasion and widen the tax base.
It is issued under the authority of the Central Board of Direct Taxes (CBDT), a statutory body functioning under the Department of Revenue in the Ministry of Finance.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

स्थायी खाता संख्या (PAN)

अवधारणा व्याख्या

स्थायी खाता संख्या (PAN) आयकर विभाग द्वारा जारी एक अद्वितीय दस-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक (alphanumeric) पहचानकर्ता है।

महत्व और प्रयोज्यता (Importance and Applicability)

1995 में शुरू किया गया, यह करदाताओं की विशिष्ट पहचान करने और उनके सभी वित्तीय लेनदेन (जैसे कर भुगतान, रिटर्न और निर्दिष्ट उच्च-मूल्य वाले लेनदेन) को एकल सार्वभौमिक पहचान संख्या से जोड़ने के लिए बनाया गया था।
यह बैंक खाता खोलने, प्रतिभूतियों में निवेश करने, संपत्ति खरीदने और आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित वित्तीय गतिविधियों की एक विशाल श्रृंखला के लिए अनिवार्य है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

यह कर विभाग को कर चोरी रोकने और कर आधार (tax base) को चौड़ा करने में मदद करता है।
यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अधिकार के तहत जारी किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है।

Prelims Facts

Income Tax Day (Aaykar Diwas) is celebrated in India every year on July 24.
Income Tax was first introduced in India in 1860 by Sir James Wilson.
The Permanent Account Number (PAN) was introduced in 1995 to enable better tracking and integration of financial transactions.
Tax administration in India is overseen by the Central Board of Direct Taxes (CBDT).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

भारत में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस (Aaykar Diwas) मनाया जाता है।
भारत में आयकर पहली बार 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था।
वित्तीय लेनदेन की बेहतर ट्रैकिंग और एकीकरण को सक्षम करने के लिए 1995 में स्थायी खाता संख्या (PAN) शुरू की गई थी।
भारत में कर प्रशासन की देखरेख केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा की जाती है।

GS Mapping

GS3: Economy (Government Budgeting, Mobilization of Resources)

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (सरकारी बजट, संसाधनों का जुटाव)

Sources

All India Radio News · July 24, 2026 — News report on the nationwide observance of Income Tax Day.

Open daily entry

July 24, 2026 Defence and Security Brief Science & Technology

DRDO Develops India's First Indigenous 350 Kg Thrust Expendable Turbo Jet Engine

डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाला एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन विकसित किया

Quick Prelims Revision

India's first indigenous Expendable Turbo Jet Engine (350 kg thrust class) was designed by the DRDO-GTRE.
It was successfully manufactured and delivered by the private industry partner Azad Engineering.
Expendable jet engines are strictly for single-use aerial platforms (e.g., cruise missiles and target drones) as they are destroyed upon impact.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन (350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी) DRDO-GTRE द्वारा डिज़ाइन किया गया था।
इसका निर्माण और वितरण निजी उद्योग भागीदार आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।
एक्सपेंडेबल जेट इंजन सख्ती से एकल-उपयोग वाले हवाई प्लेटफार्मों (जैसे, क्रूज मिसाइल और लक्ष्य ड्रोन) के लिए होते हैं क्योंकि वे प्रभाव (टकराने) पर नष्ट हो जाते हैं।

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News Item

India has achieved a major milestone in defence manufacturing by developing its first indigenous Expendable Turbo Jet Engine in the 350 kg thrust class. Designed by the DRDO's Gas Turbine Research Establishment (GTRE) and manufactured by Azad Engineering, this engine is meant to power single-use defence systems like cruise missiles and drones.

समाचार

भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट (thrust) श्रेणी में अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन (Expendable Turbo Jet Engine) विकसित करके रक्षा विनिर्माण में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। डीआरडीओ के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE) द्वारा डिज़ाइन किया गया और आजाद इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित, यह इंजन क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसी एकल-उपयोग (single-use) रक्षा प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है।

Background

Jet engine technology is one of the world's most complex engineering fields, mastered by only a few nations. An *expendable* engine is specifically designed for single-use weapon systems (like long-range cruise missiles, target drones, or loitering munitions) that are destroyed upon hitting their target. Therefore, these engines need to be highly reliable but cost-effective to manufacture in large numbers. Previously, India heavily relied on imported engines (such as the Russian NPO Saturn 36MT) for its subsonic cruise missiles like the *Nirbhay*. The successful indigenous development of this 350 kg thrust engine by the Bengaluru-based GTRE drastically boosts India's strategic self-reliance (Atmanirbhar Bharat) in advanced missile and drone technology.

पृष्ठभूमि

जेट इंजन तकनीक दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग क्षेत्रों में से एक है, जिस पर केवल कुछ ही देशों को महारत हासिल है। *एक्सपेंडेबल (expendable)* इंजन विशेष रूप से एकल-उपयोग वाली हथियार प्रणालियों (जैसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, लक्ष्य ड्रोन, या लोइटरिंग म्यूनिशन) के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने लक्ष्य को भेदने पर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए, इन इंजनों को अत्यधिक विश्वसनीय लेकिन बड़ी संख्या में निर्माण के लिए लागत प्रभावी होने की आवश्यकता होती है। पहले, भारत अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइलों (जैसे *निर्भय*) के लिए आयातित इंजनों (जैसे रूसी NPO Saturn 36MT) पर बहुत अधिक निर्भर था। बेंगलुरु स्थित GTRE द्वारा इस 350 किलोग्राम थ्रस्ट इंजन का सफल स्वदेशी विकास उन्नत मिसाइल और ड्रोन तकनीक में भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) को काफी बढ़ावा देता है।

Explanation of Key Terms

Gas Turbine Research Establishment (GTRE)

Concept Explained

The Gas Turbine Research Establishment (GTRE) is a premier laboratory of the Defence Research and Development Organisation (DRDO), headquartered in Bengaluru.

Core Focus and Achievements

It primarily focuses on the research, design, and development of advanced gas turbine engines for military aircraft and missiles.
Kaveri Engine: GTRE's most famous indigenous project is the *Kaveri* engine program, which was initially intended to power the Light Combat Aircraft (LCA) Tejas. While the Kaveri engine faced developmental challenges for fighter jets, its derivatives are being adapted for unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) and marine applications.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE)

अवधारणा व्याख्या

गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (GTRE) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।

मुख्य फोकस और उपलब्धियां (Core Focus and Achievements)

यह मुख्य रूप से सैन्य विमानों और मिसाइलों के लिए उन्नत गैस टर्बाइन इंजनों के अनुसंधान, डिजाइन और विकास पर केंद्रित है।
कावेरी इंजन: GTRE की सबसे प्रसिद्ध स्वदेशी परियोजना *कावेरी* इंजन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शुरू में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस को शक्ति प्रदान करना था। जबकि कावेरी इंजन को लड़ाकू विमानों के लिए विकासात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके डेरिवेटिव को मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों (UCAVs) और समुद्री अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित किया जा रहा है।

Prelims Facts

India's first indigenous Expendable Turbo Jet Engine (350 kg thrust class) was designed by the DRDO-GTRE.
It was successfully manufactured and delivered by the private industry partner Azad Engineering.
Expendable jet engines are strictly for single-use aerial platforms (e.g., cruise missiles and target drones) as they are destroyed upon impact.
GTRE is a specialised DRDO laboratory based in Bengaluru, known for its work on the *Kaveri* jet engine.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन (350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी) DRDO-GTRE द्वारा डिज़ाइन किया गया था।
इसका निर्माण और वितरण निजी उद्योग भागीदार आजाद इंजीनियरिंग (Azad Engineering) द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।
एक्सपेंडेबल जेट इंजन सख्ती से एकल-उपयोग वाले हवाई प्लेटफार्मों (जैसे, क्रूज मिसाइल और लक्ष्य ड्रोन) के लिए होते हैं क्योंकि वे प्रभाव (टकराने) पर नष्ट हो जाते हैं।
GTRE बेंगलुरु में स्थित एक विशिष्ट DRDO प्रयोगशाला है, जो *कावेरी* जेट इंजन पर अपने काम के लिए जानी जाती है।

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Indigenization of Technology), GS3: Security (Defence manufacturing)

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: सुरक्षा (रक्षा विनिर्माण)

Sources

All India Radio News · July 24, 2026 — News report on the successful delivery of India's first indigenous Expendable Turbo Jet Engine by Azad Engineering to DRDO's GTRE.

Open daily entry

July 24, 2026 International Relations Brief Awards & HonoursPlaces in NewsPersonalities in News

President Droupadi Murmu Honoured with Doctorate by Romania's Bucharest University

रोमानिया के बुखारेस्ट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया

Quick Prelims Revision

Bucharest University of Economic Studies was established in 1913 and is Romania's first university dedicated exclusively to economic sciences.
The highest academic honour of this university is Doctor Honoris Causa.
Romania is a southeastern European country bordered by the Black Sea, Ukraine, Moldova, Bulgaria, Serbia, and Hungary.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की स्थापना 1913 में हुई थी और यह विशेष रूप से आर्थिक विज्ञान को समर्पित रोमानिया का पहला विश्वविद्यालय है।
इस विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान डॉक्टर होनोरिस कॉज़ा है।
रोमानिया एक दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देश है जिसकी सीमा काला सागर, यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी से लगती है।

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News Item

In a proud moment for India, President Droupadi Murmu was awarded an Honorary Doctorate by the Bucharest University of Economic Studies in Romania. During her visit, she highlighted the power of education in transforming societies and called for stronger ties between Indian and Romanian universities through joint research and student exchange programs.

समाचार

भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने समाज को बदलने में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित किया और संयुक्त अनुसंधान तथा छात्र विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच मजबूत संबंधों का आह्वान किया।

Background

India and Romania share long-standing diplomatic relations built on shared democratic values and mutual trust. Over the decades, Romania has been a popular destination for Indian students pursuing higher education, particularly in medicine and engineering. The Bucharest University of Economic Studies, founded in 1913, is Romania's premier institution for economic sciences. The award 'Doctor Honoris Causa' is its highest academic honour, given for exceptional contributions to education, public service, and international cooperation. At a time when Artificial Intelligence and digital technologies are rapidly changing the world, the President emphasized the need to blend knowledge with ethics and compassion.

पृष्ठभूमि

भारत और रोमानिया के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी विश्वास पर आधारित दीर्घकालिक राजनयिक संबंध हैं। दशकों से, रोमानिया उच्च शिक्षा, विशेषकर चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है। 1913 में स्थापित बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़, आर्थिक विज्ञान के लिए रोमानिया का प्रमुख संस्थान है। 'डॉक्टर होनोरिस कॉज़ा' इसका सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान है, जो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसे समय में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल प्रौद्योगिकियां दुनिया को तेजी से बदल रही हैं, राष्ट्रपति ने ज्ञान के साथ नैतिकता और करुणा को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

Explanation of Key Terms

Droupadi Murmu

Concept Explained

Droupadi Murmu is the 15th and current President of India.

Historical Significance

She is the first person from a tribal community (Santhal) and the second woman after Pratibha Patil to hold the highest constitutional office in India.
She is the youngest person to occupy the post and the first President born in an independent India.

Prelims Relevance

Prior to her presidency, she served as the 9th Governor of Jharkhand (2015–2021).

Romania

Concept Explained

Romania is a geographically significant country located at the crossroads of Central, Eastern, and Southeastern Europe.

Geographical Significance

It shares a crucial maritime border with the Black Sea to the southeast.
Land borders include Bulgaria to the south, Ukraine to the north, Hungary to the west, Serbia to the southwest, and Moldova to the east.
Bucharest is its capital and largest city.

Prelims Relevance

The Danube River, Europe's second-longest river, flows into the Black Sea within Romania's territory, forming the ecologically rich Danube Delta.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

द्रौपदी मुर्मु

अवधारणा व्याख्या

द्रौपदी मुर्मु भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं।

ऐतिहासिक महत्व

वह आदिवासी समुदाय (संथाल) से आने वाली पहली व्यक्ति हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद को धारण करने वाली दूसरी महिला हैं।
वह इस पद पर आसीन होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता

अपने राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले, उन्होंने झारखंड की 9वीं राज्यपाल (2015-2021) के रूप में कार्य किया।

रोमानिया

अवधारणा व्याख्या

रोमानिया मध्य, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी यूरोप के चौराहे पर स्थित एक भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण देश है।

भौगोलिक महत्व

यह दक्षिण-पूर्व में काला सागर के साथ एक महत्वपूर्ण समुद्री सीमा साझा करता है।
इसकी जमीनी सीमाएँ दक्षिण में बुल्गारिया, उत्तर में यूक्रेन, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण-पश्चिम में सर्बिया और पूर्व में मोल्दोवा से लगती हैं।
बुखारेस्ट इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता

यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, डेन्यूब नदी, रोमानिया के क्षेत्र के भीतर बहती हुई काला सागर में गिरती है, जिससे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध डेन्यूब डेल्टा का निर्माण होता है।

Prelims Facts

Bucharest University of Economic Studies was established in 1913 and is Romania's first university dedicated exclusively to economic sciences.
The highest academic honour of this university is Doctor Honoris Causa.
Romania is a southeastern European country bordered by the Black Sea, Ukraine, Moldova, Bulgaria, Serbia, and Hungary.
President Droupadi Murmu is India's 15th President and the first from the Santhal tribal community.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की स्थापना 1913 में हुई थी और यह विशेष रूप से आर्थिक विज्ञान को समर्पित रोमानिया का पहला विश्वविद्यालय है।
इस विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान डॉक्टर होनोरिस कॉज़ा है।
रोमानिया एक दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देश है जिसकी सीमा काला सागर, यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी से लगती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली व्यक्ति हैं।

GS Mapping

GS2: International Relations

जीएस मैपिंग

जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Sources

PIB Delhi · July 24, 2026 — Press Information Bureau release on President's Romania visit.

Open daily entry

July 24, 2026 History, Art and Culture Brief Important DaysPlaces in News

'Weaves of India' Festival Celebrates India's Rich Handloom Heritage in New Delhi

नई दिल्ली में 'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव में भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का उत्सव

Quick Prelims Revision

The 'Weaves of India' festival is organised by the Office of the Development Commissioner (Handlooms) under the Ministry of Textiles.
The event is held at the Central Cottage Industries Emporium (CCIE) in Janpath, New Delhi.
Kotpad handloom is a traditional vegetable-dyed fabric woven primarily by the Mirgan community in the Koraput district of Odisha.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
यह कार्यक्रम नई दिल्ली के जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम (CCIE) में आयोजित किया जा रहा है।
कोटपाड हथकरघा एक पारंपरिक वनस्पति रंगे (vegetable-dyed) कपड़ा है जिसे मुख्य रूप से ओडिशा के कोरापुट जिले में मिर्गन समुदाय द्वारा बुना जाता है।

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News Item

The Ministry of Textiles has launched the 'Weaves of India' festival in New Delhi from July 24 to August 7, 2026. The event aims to showcase India’s exceptional handloom traditions, offering visitors a unique chance to experience 116 traditional weaving styles from across the country under one roof.

समाचार

कपड़ा मंत्रालय ने 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली में 'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की असाधारण हथकरघा परंपराओं को प्रदर्शित करना है, जिससे आगंतुकों को एक ही छत के नीचे देश भर की 116 पारंपरिक बुनाई शैलियों का अनुभव करने का अनूठा मौका मिलेगा।

Background

The handloom sector is a symbol of India's glorious cultural heritage and an important source of livelihood in the country. The 'Weaves of India' festival is organised as part of the celebrations leading up to the 12th National Handloom Day (August 7). Historically, August 7 was chosen to commemorate the Swadeshi Movement, which was launched on this day in 1905 at the Calcutta Town Hall to protest against the partition of Bengal. The Swadeshi movement encouraged Indians to boycott British goods and revive domestic products. Building on this legacy, the current exhibition promotes sustainable, artisan-led economies and connects weavers directly with buyers, displaying authentic handmade textiles like Banarasi, Jamdani, and Sambalpuri Ikat.

पृष्ठभूमि

हथकरघा क्षेत्र भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की याद में चुना गया था, जिसे 1905 में इसी दिन बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और घरेलू उत्पादों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, यह वर्तमान प्रदर्शनी टिकाऊ और कारीगर-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देती है। यह बनारसी, जामदानी और संबलपुरी इकत जैसे प्रामाणिक हस्तनिर्मित वस्त्रों को प्रदर्शित करके बुनकरों को सीधे खरीदारों से जोड़ती है।

Explanation of Key Terms

National Handloom Day

Concept Explained

National Handloom Day is observed annually on August 7th in India to honour the handloom weaving community and highlight their contribution to the nation's socio-economic development.

Historical Significance

The Government of India declared August 7 as National Handloom Day in 2015, with the first celebration held in Chennai.
The date commemorates the historic Swadeshi Movement of 1905, which championed the use of indigenous goods and hand-woven fabrics like Khadi.

Prelims Relevance

The initiative focuses on empowering weavers, especially women, and promoting India's rich handloom heritage on global platforms.

Traditional Indian Weaves

Concept Explained

India possesses a diverse and culturally rich range of handloom weaves, many of which have been awarded Geographical Indication (GI) tags.

Key Weaves in News

Sambalpuri Ikat: A traditional handwoven tie-and-dye fabric from Odisha.
Kani Pashmina: Exquisite and highly prized shawls woven in Jammu & Kashmir.
Paithani: Silk sarees from Maharashtra, famous for their oblique square designs and peacock motifs.
Banarasi & Jamdani: World-famous intricate and delicate weaves originating from Uttar Pradesh and the Bengal region, respectively.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

अवधारणा व्याख्या

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत में हथकरघा बुनकर समुदाय को सम्मानित करने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है।

ऐतिहासिक महत्व

भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था, जिसका पहला समारोह चेन्नई में आयोजित किया गया था।
यह तारीख 1905 के ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाती है, जिसने स्वदेशी वस्तुओं और खादी जैसे हाथ से बुने हुए कपड़ों के उपयोग का समर्थन किया था।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता

यह पहल बुनकरों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने और वैश्विक मंचों पर भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

पारंपरिक भारतीय बुनाई

अवधारणा व्याख्या

भारत में हथकरघा बुनाई की एक विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध श्रृंखला मौजूद है, जिनमें से कई को भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया गया है।

चर्चा में प्रमुख बुनाई

संबलपुरी इकत: ओडिशा का एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ टाई-एंड-डाई कपड़ा।
कानी पश्मीना: जम्मू और कश्मीर में बुनी जाने वाली उत्तम और अत्यधिक मूल्यवान शॉल।
पैठणी: महाराष्ट्र की रेशमी साड़ियां, जो अपने तिरछे चौकोर डिज़ाइन और मोर के रूपांकनों (मोटिफ्स) के लिए प्रसिद्ध हैं।
बनारसी और जामदानी: क्रमशः उत्तर प्रदेश और बंगाल क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विश्व प्रसिद्ध जटिल और नाजुक बुनाई।

Prelims Facts

The 'Weaves of India' festival is organised by the Office of the Development Commissioner (Handlooms) under the Ministry of Textiles.
The event is held at the Central Cottage Industries Emporium (CCIE) in Janpath, New Delhi.
Kotpad handloom is a traditional vegetable-dyed fabric woven primarily by the Mirgan community in the Koraput district of Odisha.
Ilkal sarees are named after the town of Ilkal in the Bagalkot district of Karnataka.
Bawan Buti (52 motifs) is a unique and traditional weaving style from Nalanda, Bihar.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
यह कार्यक्रम नई दिल्ली के जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम (CCIE) में आयोजित किया जा रहा है।
कोटपाड हथकरघा एक पारंपरिक वनस्पति रंगे (vegetable-dyed) कपड़ा है जिसे मुख्य रूप से ओडिशा के कोरापुट जिले में मिर्गन समुदाय द्वारा बुना जाता है।
इलकल साड़ियों का नाम कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल शहर के नाम पर रखा गया है।
बावन बूटी (52 रूपांकन) नालंदा, बिहार की एक अनूठी और पारंपरिक बुनाई शैली है।

GS Mapping

GS1: Art and Culture

जीएस मैपिंग

जीएस 1: कला और संस्कृति

Sources

PIB Delhi · July 24, 2026 — Press Information Bureau release regarding the Weaves of India festival.

Open daily entry

July 24, 2026 Science and Technology Brief Places in NewsScience & Technology

New Nanofluid Electrolyte Developed to Boost Zinc-Air Battery Performance

जिंक-एयर बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए नया 'नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट' विकसित

Quick Prelims Revision

The new Nanofluid Electrolyte incorporates tiny amounts of common silica and zinc oxide nanoparticles to keep the battery chemically stable for over three months.
Researchers discovered that α-MnO₂ (Manganese Dioxide) enriched with just 2% copper acts as a highly efficient catalyst, completely outperforming expensive commercial alternatives like Platinum and Ruthenium.
In a push for circular economy, the team successfully recycled active carbon from discarded surgical face masks and used household water purifiers to create high-performance battery electrodes.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

नए नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट में सामान्य सिलिका और जिंक ऑक्साइड नैनोकणों की बहुत कम मात्रा मिलाई गई है, जो बैटरी को तीन महीने से अधिक समय तक रासायनिक रूप से स्थिर रखती है।
शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल 2% तांबे (copper) से समृद्ध α-MnO₂ (मैंगनीज डाइऑक्साइड) एक अत्यधिक कुशल उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में कार्य करता है, जो प्लैटिनम और रूथेनियम जैसे महंगे व्यावसायिक विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन करता है।
सर्कुलर इकॉनमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देते हुए, टीम ने उच्च प्रदर्शन वाले बैटरी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए फेंके गए सर्जिकल फेस मास्क और उपयोग किए गए घरेलू जल शोधक (water purifiers) से सक्रिय कार्बन को सफलतापूर्वक पुनर्चक्रित (recycle) किया।

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News Item

Indian scientists have developed a groundbreaking 'Nanofluid Electrolyte' that significantly enhances the efficiency of electrically rechargeable Zinc-Air batteries. This low-cost, eco-friendly technology overcomes major battery issues like zinc corrosion and hydrogen gas build-up, paving the way for safer electric vehicles and grid-scale energy storage.

समाचार

भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व 'नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट' विकसित किया है जो विद्युत रूप से रिचार्ज होने वाली जिंक-एयर बैटरियों की दक्षता को काफी बढ़ा देता है। यह कम लागत वाली, पर्यावरण के अनुकूल तकनीक जिंक के क्षरण और हाइड्रोजन गैस बनने जैसी प्रमुख बैटरी समस्याओं को दूर करती है, जिससे सुरक्षित इलेक्ट्रिक वाहनों और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण का मार्ग प्रशस्त होता है।

Background

As the world shifts towards clean energy, finding safe and affordable alternatives to expensive Lithium-ion batteries is crucial. Zinc-Air batteries are emerging as a powerful substitute because they use water-based chemistry, are highly cost-effective, and offer high energy density by drawing oxygen directly from the air. However, traditional Zinc-Air batteries faced challenges like zinc corrosion (anode degradation) and slow oxygen reactions (cathode inefficiency), which previously required expensive catalysts like Platinum. The new technology overcomes these hurdles sustainably by using simple, widely available materials, thereby boosting the viability of next-generation green batteries.

पृष्ठभूमि

जैसे-जैसे दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, महंगी लिथियम-आयन (Lithium-ion) बैटरियों का सुरक्षित और किफायती विकल्प खोजना महत्वपूर्ण हो गया है। जिंक-एयर बैटरियां एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में उभर रही हैं क्योंकि वे जल-आधारित रसायन का उपयोग करती हैं, बहुत सस्ती हैं, और सीधे हवा से ऑक्सीजन खींचकर उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती हैं। हालांकि, पारंपरिक जिंक-एयर बैटरियों को जिंक के क्षरण (एनोड का खराब होना) और धीमी ऑक्सीजन प्रतिक्रियाओं (कैथोड की अक्षमता) जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए पहले प्लैटिनम जैसे महंगे उत्प्रेरकों (catalysts) की आवश्यकता होती थी। नई तकनीक सरल और व्यापक रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके इन बाधाओं को स्थायी रूप से दूर करती है, जिससे अगली पीढ़ी की हरित बैटरियों की व्यवहार्यता बढ़ती है।

Explanation of Key Terms

Zinc-Air Battery

Concept Explained

A Zinc-Air battery is a metal-air battery that generates electricity by oxidizing zinc with oxygen pulled directly from the surrounding air.

Scientific Significance

It features high energy density and uses an aqueous (water-based) alkaline electrolyte, making it non-flammable and inherently safer than traditional lithium-ion batteries.
It consists of a solid zinc anode and a porous, air-breathing carbon cathode.

Prelims Relevance

Known for being highly eco-friendly, cost-effective (since Zinc is globally abundant), and having a negligible risk of thermal runaway (catching fire).

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

जिंक-एयर बैटरी

अवधारणा व्याख्या

जिंक-एयर बैटरी एक धातु-वायु (metal-air) बैटरी है जो आसपास की हवा से सीधे खींची गई ऑक्सीजन के साथ जस्ते (zinc) को ऑक्सीकृत करके बिजली उत्पन्न करती है।

वैज्ञानिक महत्व

इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है और यह जलीय (जल-आधारित) क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है, जिससे यह गैर-ज्वलनशील और पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में अधिक सुरक्षित होती है।
इसमें एक ठोस जिंक एनोड और एक छिद्रपूर्ण (porous), एयर-ब्रीदिंग कार्बन कैथोड होता है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता

इसे अत्यधिक पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी (चूंकि जिंक विश्व स्तर पर प्रचुर मात्रा में है), और थर्मल रनअवे (आग पकड़ने) के नगण्य जोखिम के लिए जाना जाता है।

Prelims Facts

The new Nanofluid Electrolyte incorporates tiny amounts of common silica and zinc oxide nanoparticles to keep the battery chemically stable for over three months.
Researchers discovered that α-MnO₂ (Manganese Dioxide) enriched with just 2% copper acts as a highly efficient catalyst, completely outperforming expensive commercial alternatives like Platinum and Ruthenium.
In a push for circular economy, the team successfully recycled active carbon from discarded surgical face masks and used household water purifiers to create high-performance battery electrodes.
The innovation was developed by scientists at SASTRA Deemed University, Thanjavur (Tamil Nadu), with support from the Department of Science and Technology (DST), and has been granted an Indian Patent.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

नए नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट में सामान्य सिलिका और जिंक ऑक्साइड नैनोकणों की बहुत कम मात्रा मिलाई गई है, जो बैटरी को तीन महीने से अधिक समय तक रासायनिक रूप से स्थिर रखती है।
शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल 2% तांबे (copper) से समृद्ध α-MnO₂ (मैंगनीज डाइऑक्साइड) एक अत्यधिक कुशल उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में कार्य करता है, जो प्लैटिनम और रूथेनियम जैसे महंगे व्यावसायिक विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन करता है।
सर्कुलर इकॉनमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देते हुए, टीम ने उच्च प्रदर्शन वाले बैटरी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए फेंके गए सर्जिकल फेस मास्क और उपयोग किए गए घरेलू जल शोधक (water purifiers) से सक्रिय कार्बन को सफलतापूर्वक पुनर्चक्रित (recycle) किया।
यह नवाचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सहयोग से शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय (SASTRA Deemed University), तंजावुर (तमिलनाडु) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, और इसे भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है।

GS Mapping

GS3: Science and Technology

जीएस मैपिंग

जीएस 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Sources

PIB Delhi · July 24, 2026 — Press Information Bureau release on Nanofluid Electrolyte for Zinc-Air Battery.

Open daily entry

July 24, 2026 Social Issues Brief Indexes & Reports

NFHS-6 Highlights: Better Maternal Health but Rising Lifestyle Diseases in India

एनएफएचएस-6 रिपोर्ट: मातृ स्वास्थ्य में सुधार लेकिन भारत में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि

Quick Prelims Revision

Institutional deliveries increased from 88.6% in NFHS-5 to 90.6% in NFHS-6.
Full immunization coverage for children aged 12-23 months jumped to 87.1%, with the Rotavirus vaccine showing a massive increase from 36.4% to 85.4%.
Child nutrition improved: Stunting (low height for age) decreased to 29.3%, and Severe Wasting (low weight for height) decreased to 5.2%.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

NFHS-5 में संस्थागत प्रसव 88.6% थे, जो NFHS-6 में बढ़कर 90.6% हो गए हैं।
12-23 महीने के बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया, जिसमें रोटावायरस वैक्सीन (36.4% से 85.4%) में भारी वृद्धि देखी गई।
बाल पोषण में सुधार: बौनापन या स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई) घटकर 29.3% और गंभीर कुपोषण या वेस्टिंग (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) घटकर 5.2% हो गया है।

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News Item

The government recently shared the key findings of the National Family Health Survey-6 (NFHS-6, 2023-24) in the Lok Sabha. The survey reveals significant improvements in maternal and child health, such as increased institutional deliveries and vaccination rates, but highlights a worrying rise in obesity and high blood sugar levels among adults.

समाचार

सरकार ने हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6, 2023-24) के प्रमुख निष्कर्ष साझा किए हैं। सर्वेक्षण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार (जैसे संस्थागत प्रसव और टीकाकरण) को दर्शाता है, लेकिन वयस्कों में मोटापे और उच्च रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) में चिंताजनक वृद्धि को भी उजागर करता है।

Background

The National Family Health Survey (NFHS) is a large-scale, multi-round survey conducted in a representative sample of households throughout India. The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has designated the International Institute for Population Sciences (IIPS) in Mumbai as the nodal agency for providing coordination and technical guidance. The data from NFHS is crucial for shaping India's health and family welfare policies, tracking sustainable development goals (SDGs), and assessing the effectiveness of ongoing government health schemes like Mission Indradhanush and POSHAN Abhiyaan.

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) पूरे भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने (sample) में आयोजित किया जाने वाला एक बड़े पैमाने का बहु-चरणीय सर्वेक्षण है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) को नोडल एजेंसी नामित किया है। एनएफएचएस (NFHS) का डेटा भारत की स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ट्रैक करने और मिशन इंद्रधनुष तथा पोषण अभियान जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

Explanation of Key Terms

Total Fertility Rate (TFR)

Concept Explained

Total Fertility Rate (TFR) refers to the average number of children a woman would have by the end of her childbearing years (usually 15-49) if she experienced the current age-specific fertility rates throughout her lifetime.

Prelims Relevance

A TFR of 2.1 is known as the Replacement Level Fertility, which means a population exactly replaces itself from one generation to the next without migration.
In both NFHS-5 and NFHS-6, India's TFR has stabilized at 2.0, indicating a continuous decline in population growth rates and a shift towards population stabilization.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

कुल प्रजनन दर (TFR)

अवधारणा व्याख्या

कुल प्रजनन दर (TFR) का तात्पर्य उन बच्चों की औसत संख्या से है, जिन्हें एक महिला अपने प्रजनन वर्षों (आमतौर पर 15-49 वर्ष) के अंत तक जन्म देगी, यदि वह अपने जीवनकाल के दौरान वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दरों का अनुभव करती है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता

2.1 की TFR को प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता (Replacement Level Fertility) के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई आबादी बिना प्रवासन (migration) के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर लेती है।
NFHS-5 और NFHS-6 दोनों में, भारत की TFR 2.0 पर स्थिर हो गई है, जो जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर गिरावट और जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में एक बदलाव का संकेत देती है।

Prelims Facts

Institutional deliveries increased from 88.6% in NFHS-5 to 90.6% in NFHS-6.
Full immunization coverage for children aged 12-23 months jumped to 87.1%, with the Rotavirus vaccine showing a massive increase from 36.4% to 85.4%.
Child nutrition improved: Stunting (low height for age) decreased to 29.3%, and Severe Wasting (low weight for height) decreased to 5.2%.
Lifestyle diseases are rising: Obesity increased among both women (30.7%) and men (27.3%), along with a rise in high blood sugar levels.
The Total Fertility Rate (TFR) remains stable at 2.0, which is below the replacement level of 2.1.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

NFHS-5 में संस्थागत प्रसव 88.6% थे, जो NFHS-6 में बढ़कर 90.6% हो गए हैं।
12-23 महीने के बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया, जिसमें रोटावायरस वैक्सीन (36.4% से 85.4%) में भारी वृद्धि देखी गई।
बाल पोषण में सुधार: बौनापन या स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई) घटकर 29.3% और गंभीर कुपोषण या वेस्टिंग (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) घटकर 5.2% हो गया है।
जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ बढ़ रही हैं: महिलाओं (30.7%) और पुरुषों (27.3%) दोनों में मोटापे में वृद्धि हुई है, साथ ही उच्च रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 पर स्थिर बनी हुई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे है।

GS Mapping

GS2: Social Issues

जीएस मैपिंग

जीएस 2: सामाजिक मुद्दे

Sources

PIB Delhi · July 24, 2026 — PIB release on updates regarding National Family Health Survey-6 (NFHS-6).

Open daily entry

July 23, 2026 History, Art and Culture Brief Important DaysPersonalities in News

Vice President Pays Tribute to Freedom Fighter Thiru Subramaniya Siva on His Death Anniversary

उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी थिरु सुब्रमण्यम शिवा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

Quick Prelims Revision

Thiru Subramaniya Siva was a fiery orator and a key leader of the Swadeshi movement in Tamil Nadu.
He closely collaborated with V. O. Chidambaram Pillai (VOC) to mobilize mill workers and challenge British economic dominance.
He founded the monthly journal *Jnanabhanu* to propagate nationalist ideas and literature.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

थिरु सुब्रमण्यम शिवा एक उग्र वक्ता और तमिलनाडु में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
उन्होंने मिल मजदूरों को लामबंद करने और ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई (VOC) के साथ मिलकर काम किया।
उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों और साहित्य का प्रचार करने के लिए मासिक पत्रिका *ज्ञानभानु (Jnanabhanu)* की स्थापना की।

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News Item

Vice President C. P. Radhakrishnan paid floral tributes to the legendary freedom fighter Thiru Subramaniya Siva on his death anniversary. The Vice President recalled his immense sacrifices and unwavering commitment to India's independence, particularly his efforts in mobilizing the masses in Tamil Nadu through the 'Vande Mataram' slogan.

समाचार

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने महान स्वतंत्रता सेनानी थिरु सुब्रमण्यम शिवा को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने उनके अपार बलिदान और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को याद किया, विशेष रूप से 'वंदे मातरम' के नारे के माध्यम से तमिलनाडु में जनता को लामबंद करने के उनके प्रयासों को।

Background

The Indian freedom struggle in the southern peninsula was significantly shaped by leaders who integrated regional pride with the nationalistic fervor of the Swadeshi movement. Subramaniya Siva was a prominent face of this movement in the Madras Presidency. Working closely with stalwarts like V. O. Chidambaram Pillai and Subramania Bharati, he used literature, journalism, and public speeches to awaken the masses. Despite facing severe British repression and contracting leprosy during his rigorous imprisonment, his spirit remained unbroken. When the British banned him from using public rail transport due to his illness, he continued his nationalistic campaigns by traveling on foot across villages.

पृष्ठभूमि

दक्षिणी प्रायद्वीप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उन नेताओं द्वारा काफी आकार दिया गया था जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रवादी उत्साह के साथ क्षेत्रीय गौरव को एकीकृत किया था। सुब्रमण्यम शिवा मद्रास प्रेसीडेंसी में इस आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे थे। वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई और सुब्रमण्यम भारती जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर काम करते हुए, उन्होंने जनता को जगाने के लिए साहित्य, पत्रकारिता और सार्वजनिक भाषणों का इस्तेमाल किया। गंभीर ब्रिटिश दमन का सामना करने और अपने कठोर कारावास के दौरान कुष्ठ रोग (leprosy) के शिकार होने के बावजूद, उनका उत्साह अटूट रहा। जब अंग्रेजों ने उनकी बीमारी के कारण उन्हें सार्वजनिक रेल परिवहन का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया, तो उन्होंने गांवों में पैदल यात्रा करके अपने राष्ट्रवादी अभियान जारी रखे।

Explanation of Key Terms

Thiru Subramaniya Siva

Concept Explained

Subramaniya Siva (1884–1925) was a prominent Indian freedom fighter, author, and socio-political activist from Tamil Nadu.

Historical Significance

Born in Batlagundu (Madurai district, now in Dindigul), he became a key agitator during the Swadeshi Movement.
He was the first political prisoner in the Madras Presidency to be arrested for sedition (in 1908, alongside V. O. Chidambaram Pillai) for organizing the famous Coral Mills strike in Thoothukudi.
He established the Dharma Paribalana Samajam to promote social reforms and nationalism among the youth.

Literary and Cultural Contributions

He ran the highly influential nationalist monthly journal *Jnanabhanu* and wrote several books, including *Moksha Hrudayam*.
He revered 'Bharat Mata' (Mother India) as a deity and established the Bharata Ashram at Papparapatti in the Dharmapuri district to build a temple dedicated to her.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

थिरु सुब्रमण्यम शिवा

अवधारणा व्याख्या

सुब्रमण्यम शिवा (1884-1925) तमिलनाडु के एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता थे।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

बटलागुंडु (Batlagundu) (मदुरै जिले, अब डिंडीगुल में) में जन्मे, वह स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक प्रमुख आंदोलनकारी बन गए।
वह थूथुकुडी में प्रसिद्ध कोरल मिल्स (Coral Mills) हड़ताल के आयोजन के लिए राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार होने वाले (1908 में वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई के साथ) मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले राजनीतिक कैदी थे।
उन्होंने युवाओं के बीच सामाजिक सुधारों और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए धर्म परिपालन समाजम (Dharma Paribalana Samajam) की स्थापना की।

साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान (Literary and Cultural Contributions)

उन्होंने अत्यधिक प्रभावशाली राष्ट्रवादी मासिक पत्रिका *ज्ञानभानु (Jnanabhanu)* का संचालन किया और *मोक्ष हृदयम* सहित कई किताबें लिखीं।
वह 'भारत माता' को एक देवता के रूप में पूजते थे और उन्हें समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए धर्मपुरी जिले के पप्परापट्टी में भारत आश्रम की स्थापना की।

Prelims Facts

Thiru Subramaniya Siva was a fiery orator and a key leader of the Swadeshi movement in Tamil Nadu.
He closely collaborated with V. O. Chidambaram Pillai (VOC) to mobilize mill workers and challenge British economic dominance.
He founded the monthly journal *Jnanabhanu* to propagate nationalist ideas and literature.
Despite suffering from leprosy contracted in prison, which led the British to ban him from rail travel, he walked across villages chanting 'Vande Mataram'.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

थिरु सुब्रमण्यम शिवा एक उग्र वक्ता और तमिलनाडु में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
उन्होंने मिल मजदूरों को लामबंद करने और ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई (VOC) के साथ मिलकर काम किया।
उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों और साहित्य का प्रचार करने के लिए मासिक पत्रिका *ज्ञानभानु (Jnanabhanu)* की स्थापना की।
जेल में कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बावजूद, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें रेल यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया था, उन्होंने 'वंदे मातरम' का नारा लगाते हुए पैदल ही गांवों की यात्रा की।

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Vice President's tribute to freedom fighter Thiru Subramaniya Siva on his death anniversary.

Open daily entry

July 23, 2026 History, Art and Culture Brief Important DaysPersonalities in News

Lok Sabha Speaker Pays Tribute to Lokmanya Tilak on His Birth Anniversary

लोक सभा अध्यक्ष ने लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

Quick Prelims Revision

Bal Gangadhar Tilak was born on July 23, 1856, in Ratnagiri, Maharashtra.
His iconic portrait in the Central Hall of Samvidhan Sadan was unveiled by Jawaharlal Nehru in 1956.
He popularized the legendary slogan: *"Swaraj is my birthright, and I shall have it!"*

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि में हुआ था।
संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके प्रतिष्ठित चित्र का अनावरण 1956 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
उन्होंने इस महान नारे को लोकप्रिय बनाया: *"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"*

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News Item

Lok Sabha Speaker Om Birla paid floral tributes to the great nationalist leader Lokmanya Bal Gangadhar Tilak on his birth anniversary. The ceremony took place in the Central Hall of the Samvidhan Sadan (old Parliament building), honoring Tilak's visionary leadership in India's freedom struggle.

समाचार

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह समारोह संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में हुआ, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तिलक के दूरदर्शी नेतृत्व को सम्मानित किया गया।

Background

Bal Gangadhar Tilak was a fierce nationalist and social reformer who played a pioneering role in awakening political consciousness among the masses during the British era. He transformed the freedom struggle from an elite movement to a mass movement. He was the strongest proponent of *Swaraj* (self-rule) and his iconic slogan, *"Swaraj is my birthright, and I shall have it!"* became the battle cry of the independence movement. To commemorate his exceptional contribution, his portrait was unveiled in the Central Hall of the Samvidhan Sadan by India’s first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, on July 28, 1956.

पृष्ठभूमि

बाल गंगाधर तिलक एक उग्र राष्ट्रवादी और समाज सुधारक थे, जिन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान आम जनता के बीच राजनीतिक चेतना जगाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक विशिष्ट वर्ग के आंदोलन से जन आंदोलन में बदल दिया। वह *स्वराज* (स्व-शासन) के सबसे प्रबल समर्थक थे और उनका प्रतिष्ठित नारा, *"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"* स्वतंत्रता आंदोलन का युद्धघोष बन गया। राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण योगदान के सम्मान में, 28 जुलाई 1956 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र का अनावरण किया गया था।

Explanation of Key Terms

Bal Gangadhar Tilak

Concept Explained

Bal Gangadhar Tilak (23 July 1856 – 1 August 1920) was a prominent Indian nationalist, teacher, and an independence activist.

Historical Significance

He was one-third of the famous radical nationalist trio Lal-Bal-Pal (Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal).
He ingeniously transformed traditional religious festivals into mass political rallies to unite Indians, initiating the Ganeshotsav (1893) and Shivaji Utsav (1895) in Maharashtra.
He founded the All India Home Rule League in 1916 along with Annie Besant (though they operated in different regions) to demand self-government.

Prelims Relevance

Titles: He was conferred with the title 'Lokmanya' (accepted by the people as their leader). The British colonial author Valentine Chirol called him the "Father of the Indian unrest". Mahatma Gandhi referred to him as the "Maker of Modern India".
Publications: He published two highly influential newspapers to critique British policies—Kesari (in Marathi) and Mahratta (in English).
Books: He authored famous texts like *Gita Rahasya* (written in Mandalay prison, Myanmar) and *The Arctic Home in the Vedas*.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

बाल गंगाधर तिलक

अवधारणा व्याख्या

बाल गंगाधर तिलक (23 जुलाई 1856 - 1 अगस्त 1920) एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

वह प्रसिद्ध कट्टरपंथी राष्ट्रवादी त्रयी लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल) के एक-तिहाई हिस्से थे।
उन्होंने भारतीयों को एकजुट करने के लिए चतुराई से पारंपरिक धार्मिक त्योहारों को जन राजनीतिक रैलियों में बदल दिया, जिससे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव (1893) और शिवाजी उत्सव (1895) की शुरुआत हुई।
उन्होंने स्वशासन की मांग के लिए 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की (हालांकि वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते थे)।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

उपाधियां: उन्हें 'लोकमान्य' (लोगों द्वारा अपने नेता के रूप में स्वीकार किए गए) की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक लेखक वेलेंटाइन चिरोल ने उन्हें "भारतीय अशांति का जनक" (Father of the Indian unrest) कहा था। महात्मा गांधी ने उन्हें "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा था।
प्रकाशन: उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए दो अत्यधिक प्रभावशाली समाचार पत्र प्रकाशित किए- केसरी (मराठी में) और मराठा (अंग्रेजी में)।
पुस्तकें: उन्होंने *गीता रहस्य* (म्यांमार की मांडले जेल में लिखित) और *द आर्कटिक होम इन द वेद (The Arctic Home in the Vedas)* जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे।

Prelims Facts

Bal Gangadhar Tilak was born on July 23, 1856, in Ratnagiri, Maharashtra.
His iconic portrait in the Central Hall of Samvidhan Sadan was unveiled by Jawaharlal Nehru in 1956.
He popularized the legendary slogan: *"Swaraj is my birthright, and I shall have it!"*
He used his newspapers, Kesari (Marathi) and Mahratta (English), to strongly critique British policies and spread nationalist ideas.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि में हुआ था।
संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके प्रतिष्ठित चित्र का अनावरण 1956 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
उन्होंने इस महान नारे को लोकप्रिय बनाया: *"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा!"*
उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की कड़ी आलोचना करने और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए अपने समाचार पत्रों, केसरी (मराठी) और मराठा (Mahratta) (अंग्रेजी) का उपयोग किया।

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Information regarding Lok Sabha Speaker paying tribute to Lokmanya Bal Gangadhar Tilak.

Open daily entry

July 23, 2026 History, Art and Culture Brief Important DaysPersonalities in News

PM Modi Pays Tribute to Revolutionary Hero Chandra Shekhar Azad on His Birth Anniversary

पीएम मोदी ने क्रांतिकारी नायक चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

Quick Prelims Revision

Chandra Shekhar Azad was born on July 23, 1906, in Madhya Pradesh.
He played a pivotal role in transforming the HRA into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928 at Feroz Shah Kotla, New Delhi.
He was heavily involved in the Kakori Train Robbery (1925) and the Lahore Conspiracy (the assassination of J.P. Saunders in 1928).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था।
उन्होंने 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वह काकोरी ट्रेन डकैती (1925) और लाहौर षड्यंत्र (1928 में जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या) में काफी हद तक शामिल थे।

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News Item

Prime Minister Narendra Modi paid heartfelt tributes to the legendary freedom fighter Chandra Shekhar Azad on his birth anniversary. The Prime Minister highlighted Azad's supreme courage and unwavering patriotism, noting that his legacy continues to inspire generations of young Indians to serve the nation with dedication.

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आजाद के सर्वोच्च साहस और अटूट देशभक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी विरासत आज भी युवा भारतीयों की पीढ़ियों को समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है।

Background

Chandra Shekhar Azad was one of the most prominent radical revolutionaries of the Indian freedom struggle. He believed in armed struggle to overthrow British colonial rule. After the sudden suspension of the Non-Cooperation Movement by Mahatma Gandhi in 1922, a disillusioned Azad joined the Hindustan Republican Association (HRA), founded by Ram Prasad Bismil and others. Following the arrest and execution of senior HRA leaders in the Kakori case, Azad secretly reorganized the group into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928. He was the chief strategist behind historic events like the Kakori Train Robbery (1925) and the assassination of British police officer J.P. Saunders (1928) to avenge the death of Lala Lajpat Rai. True to his self-given name 'Azad' (Free), he pledged never to be captured alive by the British forces.

पृष्ठभूमि

चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख कट्टरपंथी क्रांतिकारियों में से एक थे। वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के अचानक निलंबन के बाद, निराश आजाद राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य लोगों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए। काकोरी मामले में HRA के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी और फांसी के बाद, आजाद ने 1928 में समूह को गुप्त रूप से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया। वह काकोरी ट्रेन डकैती (1925) और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स (1928) की हत्या जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के मुख्य रणनीतिकार थे। अपने स्वयं के दिए गए नाम 'आजाद' (स्वतंत्र) के प्रति सच्चे रहते हुए, उन्होंने संकल्प लिया था कि ब्रिटिश सेना उन्हें कभी भी जीवित नहीं पकड़ पाएगी।

Explanation of Key Terms

Chandra Shekhar Azad

Concept Explained

Chandra Shekhar Tiwari (popularly known as Chandra Shekhar Azad) was a fearless Indian revolutionary born on July 23, 1906, in Bhabhra village (now in Alirajpur district, Madhya Pradesh).

Historical Significance

At the young age of 15, he enthusiastically participated in Gandhi's Non-Cooperation Movement (1921).
When arrested and presented before a magistrate, he famously declared his name as "Azad" (Free), his father's name as "Swatantrata" (Independence), and his residence as "Jail". Since then, he became known universally as Azad.

Prelims Relevance

He served as the commander-in-chief of the HSRA and closely mentored young revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru.
He attained martyrdom on February 27, 1931, at Alfred Park in Allahabad (now Prayagraj). Surrounded by heavily armed police and left with a single bullet, he shot himself in the head to fulfill his lifelong vow of dying a free man. The park is now named Chandra Shekhar Azad Park in his honor.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

चंद्रशेखर आजाद (Chandra Shekhar Azad)

अवधारणा व्याख्या

चंद्रशेखर तिवारी (जिन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है) एक निडर भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव (अब मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में) में हुआ था।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

15 वर्ष की छोटी उम्र में, उन्होंने उत्साहपूर्वक गांधीजी के असहयोग आंदोलन (1921) में भाग लिया।
जब उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने प्रसिद्ध रूप से अपना नाम "आजाद" (स्वतंत्र), अपने पिता का नाम "स्वतंत्रता" (Independence) और अपना निवास स्थान "जेल" बताया। तब से, उन्हें सार्वभौमिक रूप से आजाद के रूप में जाना जाने लगा।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

उन्होंने HSRA के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य किया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवा क्रांतिकारियों का बारीकी से मार्गदर्शन किया।
उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क (Alfred Park) में शहादत प्राप्त की। भारी हथियारों से लैस पुलिस से घिरे होने और केवल एक गोली बचने पर, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मरने की अपनी आजीवन प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनके सम्मान में इस पार्क का नाम अब चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है।

Prelims Facts

Chandra Shekhar Azad was born on July 23, 1906, in Madhya Pradesh.
He played a pivotal role in transforming the HRA into the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) in 1928 at Feroz Shah Kotla, New Delhi.
He was heavily involved in the Kakori Train Robbery (1925) and the Lahore Conspiracy (the assassination of J.P. Saunders in 1928).
He sacrificed his life at Alfred Park (now Chandra Shekhar Azad Park) in Allahabad on February 27, 1931.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था।
उन्होंने 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वह काकोरी ट्रेन डकैती (1925) और लाहौर षड्यंत्र (1928 में जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या) में काफी हद तक शामिल थे।
उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क (अब चंद्रशेखर आजाद पार्क) में अपने प्राणों की आहुति दे दी।

GS Mapping

GS1: Modern Indian History (Significant Personalities & The Freedom Struggle)

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — PM Modi's tribute to Chandra Shekhar Azad on his birth anniversary.

Open daily entry

July 23, 2026 Science and Technology Brief Science & Technology

Government Advances India's 3-Stage Nuclear Programme for Long-Term Energy Security

सरकार ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के 3-चरणीय परमाणु कार्यक्रम को गति दी

Quick Prelims Revision

India's nuclear program follows a Closed Fuel Cycle to reprocess spent fuel and extract usable isotopes like Plutonium for future use.
Thorium (Th-232) is abundantly found in India (especially the Kerala coast) but cannot be used directly as a nuclear fuel; it is a fertile material that must first be converted into fissile Uranium-233.
India successfully entered the second stage of its nuclear program when the Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam, Tamil Nadu, achieved criticality in April 2026.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

भारत का परमाणु कार्यक्रम इस्तेमाल किए गए ईंधन को पुनर्चक्रित करने और भविष्य के उपयोग के लिए प्लूटोनियम जैसे उपयोगी समस्थानिकों (isotopes) को निकालने के लिए क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) का अनुसरण करता है।
थोरियम (Th-232) भारत (विशेषकर केरल तट) में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन इसका सीधे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है; यह एक उपजाऊ (fertile) सामग्री है जिसे पहले विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदला जाना चाहिए।
भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया जब कलपक्कम, तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने अप्रैल 2026 में क्रिटिकैलिटी हासिल की।

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News Item

The Department of Atomic Energy (DAE) recently informed the Parliament about the rapid progress in India's indigenous three-stage nuclear power programme. The government's focus remains heavily on utilizing the country's vast Thorium reserves through a "closed fuel cycle" to achieve absolute self-reliance in clean energy.

समाचार

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने हाल ही में संसद को भारत के स्वदेशी तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हो रही तीव्र प्रगति के बारे में सूचित किया। स्वच्छ ऊर्जा में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 'क्लोज्ड फ्यूल साइकल' (बंद ईंधन चक्र) के माध्यम से देश के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने पर सरकार का विशेष ध्यान है।

Background

India possesses limited natural Uranium resources but holds around 25% of the world's Thorium reserves (found largely in the Monazite sands of coastal Kerala and Odisha). To capitalize on this, Dr. Homi Bhabha envisioned a unique three-stage nuclear power programme in the 1950s. The program operates on a Closed Fuel Cycle, meaning the spent (used) fuel from one stage is rigorously reprocessed to extract usable fissile material for the next stage. This minimizes radioactive waste and maximizes energy output. Stage 1 uses Pressurized Heavy Water Reactors (PHWRs) fueled by natural Uranium. Stage 2 uses Fast Breeder Reactors (FBRs) fueled by Plutonium extracted from Stage 1. Stage 3 will eventually use advanced reactors to convert fertile Thorium-232 into fissile Uranium-233 for sustainable, long-term power generation.

पृष्ठभूमि

भारत के पास प्राकृतिक यूरेनियम के सीमित संसाधन हैं, लेकिन दुनिया के लगभग 25% थोरियम भंडार (मुख्य रूप से तटीय केरल और ओडिशा की मोनाजाइट रेत में पाए जाते हैं) मौजूद हैं। इसका लाभ उठाने के लिए, डॉ. होमी भाभा ने 1950 के दशक में एक अनूठे तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। यह कार्यक्रम क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि एक चरण के इस्तेमाल किए गए ईंधन को अगले चरण के लिए उपयोग करने योग्य विखंडनीय (fissile) पदार्थ निकालने के लिए कठोरता से पुनर्चक्रित किया जाता है। यह रेडियोधर्मी कचरे को कम करता है और ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करता है। चरण 1 में प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा संचालित प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) का उपयोग होता है। चरण 2 में चरण 1 से निकाले गए प्लूटोनियम द्वारा संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) का उपयोग होता है। चरण 3 अंततः टिकाऊ, दीर्घकालिक बिजली उत्पादन के लिए उपजाऊ (fertile) थोरियम-232 को विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदलने के लिए उन्नत रिएक्टरों का उपयोग करेगा।

Explanation of Key Terms

Three-Stage Nuclear Power Programme

Concept Explained

The Three-Stage Nuclear Power Programme was formulated by Dr. Homi Bhabha to secure India's long-term energy independence by utilizing domestic Thorium reserves.

Stages of the Programme

Stage 1 (PHWR): Uses naturally occurring Uranium to produce electricity, leaving behind Plutonium-239 as a byproduct in the spent fuel.
Stage 2 (FBR): Uses the extracted Plutonium-239 mixed with natural Uranium. It is called a "breeder" because it produces more fissile material than it consumes. India recently achieved a massive milestone when the Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam attained its first criticality on April 6, 2026.
Stage 3 (Thorium Reactors): Will use Thorium-232 (which is not directly fissile) mixed with Uranium-233 to generate power. To achieve this safely and efficiently, the DAE is actively researching and developing cutting-edge Molten Salt Reactor (MSR) technologies.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

अवधारणा व्याख्या

तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम घरेलू थोरियम भंडार का उपयोग करके भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए डॉ. होमी भाभा द्वारा तैयार किया गया था।

कार्यक्रम के चरण (Stages of the Programme)

चरण 1 (PHWR): बिजली का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम का उपयोग करता है, जो इस्तेमाल किए गए ईंधन में उपोत्पाद (byproduct) के रूप में प्लूटोनियम-239 छोड़ता है।
चरण 2 (FBR): प्राकृतिक यूरेनियम के साथ मिश्रित निकाले गए प्लूटोनियम-239 का उपयोग करता है। इसे "ब्रीडर" (breeder) कहा जाता है क्योंकि यह खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। हाल ही में, भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने 6 अप्रैल 2026 को अपनी पहली क्रिटिकैलिटी हासिल की।
चरण 3 (थोरियम रिएक्टर): बिजली उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम-233 के साथ मिश्रित थोरियम-232 (जो सीधे विखंडनीय नहीं है) का उपयोग करेगा। इसे सुरक्षित और कुशलता से प्राप्त करने के लिए, DAE सक्रिय रूप से अत्याधुनिक मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSR) तकनीक पर शोध और विकास कर रहा है।

Prelims Facts

India's nuclear program follows a Closed Fuel Cycle to reprocess spent fuel and extract usable isotopes like Plutonium for future use.
Thorium (Th-232) is abundantly found in India (especially the Kerala coast) but cannot be used directly as a nuclear fuel; it is a fertile material that must first be converted into fissile Uranium-233.
India successfully entered the second stage of its nuclear program when the Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam, Tamil Nadu, achieved criticality in April 2026.
The Molten Salt Reactor (MSR) is being heavily researched by the DAE as a highly efficient future technology for utilizing Thorium in the third stage of the program.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

भारत का परमाणु कार्यक्रम इस्तेमाल किए गए ईंधन को पुनर्चक्रित करने और भविष्य के उपयोग के लिए प्लूटोनियम जैसे उपयोगी समस्थानिकों (isotopes) को निकालने के लिए क्लोज्ड फ्यूल साइकल (बंद ईंधन चक्र) का अनुसरण करता है।
थोरियम (Th-232) भारत (विशेषकर केरल तट) में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन इसका सीधे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है; यह एक उपजाऊ (fertile) सामग्री है जिसे पहले विखंडनीय यूरेनियम-233 में बदला जाना चाहिए।
भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया जब कलपक्कम, तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने अप्रैल 2026 में क्रिटिकैलिटी हासिल की।
कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम का उपयोग करने के लिए अत्यधिक कुशल भविष्य की तकनीक के रूप में DAE द्वारा मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSR) पर भारी शोध किया जा रहा है।

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Indigenization of technology, Energy infrastructure)

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ऊर्जा बुनियादी ढांचा)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Reply in Rajya Sabha by MoS Dr. Jitendra Singh regarding the status and R&D of India's nuclear fuel programme.

Open daily entry

July 23, 2026 History, Art and Culture Brief Places in News

Government Secures 1,100 Ancient Monuments and Heritage Sites in South India

सरकार दक्षिण भारत के 1,100 प्राचीन स्मारकों और विरासत स्थलों का संरक्षण कर रही है

Quick Prelims Revision

There are exactly 1,100 Centrally Protected Monuments of national importance located across South India.
Karnataka has the highest number of protected sites (506) in South India, followed closely by Tamil Nadu (412).
The maintenance, restoration, and preservation of these heritage sites are scientifically guided by the National Conservation Policy, 2014.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के ठीक 1,100 केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक (Centrally Protected Monuments) स्थित हैं।
दक्षिण भारत में कर्नाटक में संरक्षित स्थलों (506) की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद तमिलनाडु (412) का स्थान है।
इन विरासत स्थलों का रखरखाव, जीर्णोद्धार और संरक्षण वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 द्वारा निर्देशित होता है।

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News Item

The Ministry of Culture informed Parliament that 1,100 ancient monuments and heritage sites of national importance in South India are currently being maintained and protected by the Archaeological Survey of India (ASI). Karnataka tops the list with the highest number of protected sites in the region.

समाचार

संस्कृति मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के 1,100 प्राचीन स्मारकों और विरासत स्थलों का रखरखाव और संरक्षण वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक संरक्षित स्थलों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर है।

Background

To protect India's rich cultural past, monuments that are over 100 years old and of outstanding historical, archaeological, or artistic interest are declared as "Centrally Protected Monuments" under the AMASR Act, 1958. In South India, Karnataka (506 sites) and Tamil Nadu (412 sites) hold the vast majority of these treasures, which include magnificent Chola temples, Vijayanagara ruins, and ancient rock-cut caves. The ASI ensures their survival by conducting scientific restoration under the strict guidelines of the National Conservation Policy, 2014. Furthermore, modern tourist amenities, including QR-code audio guides, Braille signages, and improved sanitation, are actively being integrated to make these historically significant sites accessible to everyone.

पृष्ठभूमि

भारत के समृद्ध सांस्कृतिक अतीत की रक्षा के लिए, उत्कृष्ट ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि वाले 100 वर्ष से अधिक पुराने स्मारकों को AMASR अधिनियम, 1958 के तहत "केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक" (Centrally Protected Monuments) घोषित किया जाता है। दक्षिण भारत में, कर्नाटक (506 स्थल) और तमिलनाडु (412 स्थल) में इन खजानों का विशाल बहुमत है, जिनमें शानदार चोल मंदिर, विजयनगर के खंडहर और प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं शामिल हैं। ASI राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के सख्त दिशानिर्देशों के तहत वैज्ञानिक जीर्णोद्धार करके उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, इन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए आधुनिक पर्यटक सुविधाओं, जिनमें क्यूआर-कोड ऑडियो गाइड, ब्रेल साइनेज और बेहतर स्वच्छता शामिल हैं, को सक्रिय रूप से एकीकृत किया जा रहा है।

Explanation of Key Terms

Archaeological Survey of India (ASI)

Concept Explained

The Archaeological Survey of India (ASI) is the premier government organization responsible for archaeological research and the protection of the nation's cultural heritage.

Historical Significance

It was founded in 1861 by Alexander Cunningham, an army engineer who became its first Director-General. He is widely celebrated as the "Father of Indian Archaeology".

Prelims Relevance

It operates as an attached office under the Ministry of Culture, Government of India.
It regulates all archaeological activities in the country under the provisions of the AMASR Act, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act) and the Antiquities and Art Treasure Act, 1972.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

अवधारणा व्याख्या

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी संगठन है।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

इसकी स्थापना 1861 में एक सैन्य इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम (Alexander Cunningham) द्वारा की गई थी, जो इसके पहले महानिदेशक बने थे। उन्हें व्यापक रूप से "भारतीय पुरातत्व के जनक" (Father of Indian Archaeology) के रूप में मनाया जाता है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
यह AMASR अधिनियम, 1958 (प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम) और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

Prelims Facts

There are exactly 1,100 Centrally Protected Monuments of national importance located across South India.
Karnataka has the highest number of protected sites (506) in South India, followed closely by Tamil Nadu (412).
The maintenance, restoration, and preservation of these heritage sites are scientifically guided by the National Conservation Policy, 2014.
Heritage sites are legally declared to be of "national importance" under the AMASR Act, 1958.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के ठीक 1,100 केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक (Centrally Protected Monuments) स्थित हैं।
दक्षिण भारत में कर्नाटक में संरक्षित स्थलों (506) की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद तमिलनाडु (412) का स्थान है।
इन विरासत स्थलों का रखरखाव, जीर्णोद्धार और संरक्षण वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 द्वारा निर्देशित होता है।
AMASR अधिनियम, 1958 के तहत विरासत स्थलों को कानूनी तौर पर "राष्ट्रीय महत्व" का घोषित किया जाता है।

GS Mapping

GS1: Indian Heritage and Culture

जीएस मैपिंग

GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Reply in Rajya Sabha by Union Minister of Culture and Tourism regarding Ancient Monuments and Heritage Sites in South India.

Open daily entry

July 23, 2026 Defence and Security Brief Places in NewsScience & Technology

DRDO Successfully Conducts Maiden Flight Test of Long-Range Missile 'Kusha'

डीआरडीओ ने लंबी दूरी की मिसाइल 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया

Quick Prelims Revision

'Kusha' is an indigenously developed Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM) system by the DRDO.
The maiden test was conducted using an electronic target simulating a high-speed, high-altitude aerial threat.
The missile system reduces India's reliance on imported long-range air defense platforms, contributing directly to the 'Atmanirbhar Bharat' initiative.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

'कुशा' DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली है।
पहला परीक्षण उच्च गति, उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य का उपयोग करके किया गया था।
यह मिसाइल प्रणाली आयातित लंबी दूरी के वायु रक्षा प्लेटफार्मों पर भारत की निर्भरता को कम करती है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में सीधे योगदान देती है।

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News Item

In a massive boost to India's air defense capabilities, the DRDO successfully conducted the first flight test of 'Kusha', an indigenous Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM). Fired from the coast of Odisha, the missile successfully intercepted a simulated high-speed target, placing India in an elite group of nations possessing such advanced defense technology.

समाचार

भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ओडिशा तट से दागी गई इस मिसाइल ने एक उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिससे भारत ऐसी उन्नत रक्षा तकनीक रखने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है।

Background

India’s airspace is protected by a multi-tiered air defense network, which currently relies on imported systems like the Russian S-400 alongside indigenous systems like Akash (short-range) and MRSAM (medium-range). Project Kusha is a highly ambitious initiative to develop a domestic alternative to the S-400. Once fully operational, this long-range missile system will be able to detect and destroy enemy fighter jets, stealth aircraft, drones, and cruise missiles from hundreds of kilometers away. The maiden test was conducted at Dr. APJ Abdul Kalam Island (formerly Wheeler Island), which is India's most advanced missile testing facility located in the Bay of Bengal.

पृष्ठभूमि

भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में स्वदेशी आकाश (कम दूरी) और MRSAM (मध्यम दूरी) जैसी प्रणालियों के साथ-साथ रूसी S-400 जैसी आयातित प्रणालियों पर निर्भर है। प्रोजेक्ट कुशा (Project Kusha) S-400 का घरेलू विकल्प विकसित करने की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। पूरी तरह से चालू होने के बाद, यह लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमानों, स्टील्थ विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगी। यह पहला परीक्षण डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (पूर्व में व्हीलर द्वीप) पर आयोजित किया गया था, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत की सबसे उन्नत मिसाइल परीक्षण सुविधा है।

Explanation of Key Terms

Project Kusha

Concept Explained

Project Kusha is India's indigenous Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM) defense system developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO).

Strategic Significance

It is designed to provide comprehensive, multi-layered air defense coverage against a wide array of aerial threats, effectively functioning as India's own domestic version of the Russian S-400 missile system.
It aims to drastically reduce India's reliance on foreign defense imports in the strategic long-range missile category, boosting the 'Atmanirbhar Bharat' vision.

Prelims Relevance

The system integrates advanced long-range radars, command centers, and interceptor missiles capable of neutralizing high-speed targets at very high altitudes and long ranges.

Dr. APJ Abdul Kalam Island

Concept Explained

Dr. APJ Abdul Kalam Island, formerly known as Wheeler Island, is located off the coast of Odisha in the Bay of Bengal.

Historical Context

Originally named after English commandant Lieutenant Wheeler, it was officially renamed in 2015 to honor the late Indian President and the "Missile Man of India," Dr. APJ Abdul Kalam.

Prelims Relevance

It is the primary Integrated Test Range (ITR) facility for the DRDO.
It serves as the main launch pad for the testing of India's strategic missiles, including the Agni, Prithvi, BrahMos, and the newly developed Kusha series.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

प्रोजेक्ट कुशा (Project Kusha)

अवधारणा व्याख्या

प्रोजेक्ट कुशा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) रक्षा प्रणाली है।

रणनीतिक महत्व (Strategic Significance)

इसे हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ व्यापक, बहु-स्तरीय वायु रक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रभावी रूप से रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली के भारत के अपने घरेलू संस्करण के रूप में कार्य करता है।
इसका उद्देश्य रणनीतिक लंबी दूरी की मिसाइल श्रेणी में विदेशी रक्षा आयात पर भारत की निर्भरता को काफी कम करना है, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' विजन को बढ़ावा मिलता है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

यह प्रणाली उन्नत लंबी दूरी के रडार, कमांड सेंटर और इंटरसेप्टर मिसाइलों को एकीकृत करती है जो बहुत अधिक ऊंचाई और लंबी दूरी पर उच्च गति वाले लक्ष्यों को बेअसर करने में सक्षम हैं।

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप

अवधारणा व्याख्या

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट पर स्थित है।

ऐतिहासिक संदर्भ (Historical Context)

मूल रूप से अंग्रेजी कमांडेंट लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर, 2015 में दिवंगत भारतीय राष्ट्रपति और "भारत के मिसाइल मैन", डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित करने के लिए आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदल दिया गया था।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

यह DRDO के लिए प्राथमिक एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) सुविधा है।
यह अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस और नई विकसित कुशा श्रृंखला सहित भारत की रणनीतिक मिसाइलों के परीक्षण के लिए मुख्य लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है।

Prelims Facts

'Kusha' is an indigenously developed Long-Range Surface-to-Air Missile (LRSAM) system by the DRDO.
The maiden test was conducted using an electronic target simulating a high-speed, high-altitude aerial threat.
The missile system reduces India's reliance on imported long-range air defense platforms, contributing directly to the 'Atmanirbhar Bharat' initiative.
Dr. APJ Abdul Kalam Island (formerly Wheeler Island) is located off the coast of Odisha and serves as the primary testing ground for India's strategic missiles.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

'कुशा' DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली है।
पहला परीक्षण उच्च गति, उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य का उपयोग करके किया गया था।
यह मिसाइल प्रणाली आयातित लंबी दूरी के वायु रक्षा प्लेटफार्मों पर भारत की निर्भरता को कम करती है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में सीधे योगदान देती है।
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (पूर्व में व्हीलर द्वीप) ओडिशा के तट पर स्थित है और भारत की रणनीतिक मिसाइलों के लिए प्राथमिक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है।

GS Mapping

GS3: Security (Defense Technology, Indigenization of Technology), GS3: Science and Technology

जीएस मैपिंग

GS3: सुरक्षा (रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Press release regarding the maiden flight test of the LRSAM 'Kusha' by DRDO.

Open daily entry

July 23, 2026 Social Issues Brief Government Schemes

MY Bharat Portal Facilitates Nearly 1 Lakh Youths Under PM Internship Scheme

माय भारत (MY Bharat) पोर्टल ने पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत लगभग 1 लाख युवाओं को सुविधा प्रदान की

Quick Prelims Revision

MY Bharat is an autonomous institution functioning under the Ministry of Youth Affairs & Sports.
The platform targets the holistic development of youth primarily in the age group of 15–29 years.
The PM Internship Scheme (PMIS), which aims to provide corporate internship opportunities, is administered by the Ministry of Corporate Affairs.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

माय भारत (MY Bharat) युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है।
यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के समग्र विकास को लक्षित करता है।
पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS), जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

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News Item

In a major push to boost youth employability, the Mera Yuva Bharat (MY Bharat) digital platform successfully connected nearly 100,000 young Indians to the Prime Minister Internship Scheme (PMIS). This collaborative effort between the Ministry of Youth Affairs and the Ministry of Corporate Affairs aims to bridge the industry-academia gap and provide real-world skills to the youth.

समाचार

युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास में, मेरा युवा भारत (माय भारत / MY Bharat) डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सफलतापूर्वक लगभग 1,00,000 युवा भारतीयों को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) से जोड़ा है। युवा मामलों के मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के बीच इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत (industry-academia) के बीच की खाई को पाटना और युवाओं को वास्तविक दुनिया का कौशल प्रदान करना है।

Background

India currently possesses the world's largest youth demographic, but a significant challenge lies in the "employability gap" — the mismatch between academic qualifications and industry requirements. To address this, the government launched the Prime Minister Internship Scheme (PMIS) under the Ministry of Corporate Affairs. The PMIS mandates top companies to provide paid, on-the-job training to young graduates and diploma holders. To maximize its reach, it was integrated with the MY Bharat platform, an autonomous body under the Ministry of Youth Affairs and Sports launched in 2023. MY Bharat acts as a one-stop digital 'Phygital' (Physical + Digital) ecosystem, centralizing youth-centric schemes, volunteering opportunities, and skill development programs to align with the vision of 'Viksit Bharat@2047'.

पृष्ठभूमि

भारत के पास वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसांख्यिकी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चुनौती "रोजगार क्षमता अंतर" (employability gap) - शैक्षणिक योग्यता और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच बेमेल - में निहित है। इसे दूर करने के लिए, सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) शुरू की। PMIS शीर्ष कंपनियों के लिए युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को सशुल्क, ऑन-द-जॉब (on-the-job) प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। इसकी पहुंच को अधिकतम करने के लिए, इसे 2023 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत लॉन्च किए गए एक स्वायत्त निकाय माय भारत (MY Bharat) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया था। माय भारत 'विकसित भारत@2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप एक वन-स्टॉप डिजिटल 'फिजीटल' (फिजिकल + डिजिटल) पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो युवा-केंद्रित योजनाओं, स्वयंसेवा के अवसरों और कौशल विकास कार्यक्रमों को केंद्रीकृत करता है।

Explanation of Key Terms

Mera Yuva Bharat (MY Bharat)

Concept Explained

Mera Yuva Bharat (MY Bharat) is an autonomous body set up under the Ministry of Youth Affairs & Sports to serve as an overarching enabling mechanism for youth development.

Institutional Framework

It was launched on National Unity Day (October 31, 2023) by the Prime Minister.
It operates as a 'Phygital' platform, meaning it combines physical activities (like community volunteering and sports) with digital connectivity (a centralized portal).

Prelims Relevance

Target Audience: It is primarily designed to cater to the youth in the age group of 15–29 years (and 10-19 years for specific adolescent programs).
Core Objective: It shifts the government's approach from isolated, siloed schemes to a centralized, youth-led development model. It acts as a single gateway to access experiential learning, leadership programs, and national schemes like the PM Internship Scheme.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

मेरा युवा भारत (माय भारत / MY Bharat)

अवधारणा व्याख्या

मेरा युवा भारत (माय भारत / MY Bharat) युवा विकास के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।

संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)

इसे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर 2023) पर लॉन्च किया गया था।
यह एक 'फिजीटल' (Phygital) प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, जिसका अर्थ है कि यह शारीरिक गतिविधियों (जैसे सामुदायिक स्वयंसेवा और खेल) को डिजिटल कनेक्टिविटी (एक केंद्रीकृत पोर्टल) के साथ जोड़ता है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

लक्षित दर्शक: इसे मुख्य रूप से 15-29 वर्ष (और विशिष्ट किशोर कार्यक्रमों के लिए 10-19 वर्ष) के आयु वर्ग के युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य उद्देश्य: यह सरकार के दृष्टिकोण को अलग-थलग, साइलो (siloed) योजनाओं से हटाकर एक केंद्रीकृत, युवा-नेतृत्व वाले विकास मॉडल में बदल देता है। यह अनुभवात्मक शिक्षा, नेतृत्व कार्यक्रमों और पीएम इंटर्नशिप योजना जैसी राष्ट्रीय योजनाओं तक पहुंचने के लिए एकल प्रवेश द्वार (gateway) के रूप में कार्य करता है।

Prelims Facts

MY Bharat is an autonomous institution functioning under the Ministry of Youth Affairs & Sports.
The platform targets the holistic development of youth primarily in the age group of 15–29 years.
The PM Internship Scheme (PMIS), which aims to provide corporate internship opportunities, is administered by the Ministry of Corporate Affairs.
A massive outreach effort successfully redirected over 98,000 youths from the MY Bharat portal to the PMIS registry as of mid-2026.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

माय भारत (MY Bharat) युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है।
यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के समग्र विकास को लक्षित करता है।
पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS), जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
2026 के मध्य तक एक बड़े आउटरीच प्रयास ने 98,000 से अधिक युवाओं को माय भारत पोर्टल से PMIS रजिस्ट्री में सफलतापूर्वक पुनर्निर्देशित किया।

GS Mapping

GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS2: Human Resources (Education & Skill Development)

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS2: मानव संसाधन (शिक्षा और कौशल विकास)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Press release regarding MY Bharat facilitating youth access to the Prime Minister Internship Scheme.

Open daily entry

July 23, 2026 Economy Brief Indexes & ReportsPlaces in News

Gujarat Tops NITI Aayog's First-Ever Investment Friendliness Index 2026; UP Secures Place in 'Frontrunners'

गुजरात नीति आयोग के पहले 'निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026' में शीर्ष पर; यूपी 'फ्रंटरनर्स' श्रेणी में शामिल

Quick Prelims Revision

Gujarat secured the 1st rank, followed by Maharashtra and Tamil Nadu, in NITI Aayog's first Investment Friendliness Index 2026.
The index assesses all 28 States and 8 UTs using 84 specific indicators mapped under 8 foundational pillars.
States are divided into 4 categories: Top Performers, Frontrunners, Emerging Performers, and Aspiring States.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा।
यह सूचकांक 8 मूलभूत स्तंभों के तहत मैप किए गए 84 विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।
राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंटरनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स।

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News Item

In a major boost to its economic policies, Gujarat has secured the top rank in NITI Aayog's inaugural Investment Friendliness Index 2026. With a score of 56.6, it outperformed Maharashtra and Tamil Nadu, solidifying its position as India's most attractive destination for businesses. Meanwhile, Uttar Pradesh showcased strong potential by securing a spot in the 'Frontrunners' category.

समाचार

अपनी आर्थिक नीतियों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, गुजरात ने नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index) 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 56.6 के स्कोर के साथ, इसने महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है और व्यवसायों के लिए भारत के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। इस बीच, उत्तर प्रदेश ने मजबूत क्षमता दिखाते हुए 'फ्रंटरनर्स' (Frontrunners) श्रेणी में अपनी जगह बनाई है।

Background

The NITI Aayog (National Institution for Transforming India) is the apex public policy think tank of the Government of India, established in 2015 to promote competitive and cooperative federalism. Its first-ever Investment Friendliness Index evaluates all 28 states and 8 UTs across 8 pillars and 84 indicators (like infrastructure, governance, and fiscal health). The index categorizes states into four tiers: Top Performers (Score >50), Frontrunners (45-50), Emerging Performers (40-45), and Aspiring States (<40). Gujarat's success is driven by its robust infrastructure (like GIFT City, India's first International Financial Services Centre), cheap industrial electricity, and strict fiscal discipline. Uttar Pradesh has made significant strides, earning a place among the 15 'Frontrunners', driven by its improving business climate and policy reforms.

पृष्ठभूमि

नीति आयोग (National Institution for Transforming India) भारत सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे 2015 में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक 8 स्तंभों और 84 संकेतकों (जैसे बुनियादी ढांचा, शासन और राजकोषीय स्वास्थ्य) पर सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: टॉप परफॉर्मर्स (स्कोर >50), फ्रंटरनर्स (45-50), इमर्जिंग परफॉर्मर्स (40-45), और एस्पायरिंग स्टेट्स (<40)। गुजरात की सफलता इसके मजबूत बुनियादी ढांचे (जैसे गिफ्ट सिटी, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र), सस्ती औद्योगिक बिजली और कड़े राजकोषीय अनुशासन से प्रेरित है। अपने कारोबारी माहौल और नीतिगत सुधारों में सुधार के दम पर उत्तर प्रदेश ने काफी प्रगति की है और 15 'फ्रंटरनर्स' राज्यों में अपनी जगह बनाई है।

Explanation of Key Terms

Investment Friendliness Index

Concept Explained

The Investment Friendliness Index is a newly launched comprehensive assessment tool developed by NITI Aayog to evaluate and rank the business environment of Indian states.

Core Framework

It measures states on 84 indicators distributed across 8 pillars, which cover the entire investment lifecycle.
The pillars include policy stability, governance, infrastructure, business facilitation, and fiscal management.
It aims to foster healthy competition among states to attract both domestic and foreign direct investment (FDI).

GIFT City

Concept Explained

GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City) is a central business district under construction in Gandhinagar, Gujarat.

Strategic Importance

It is India's first operational smart city and the country's only approved International Financial Services Centre (IFSC).
It is designed to act as a global financial and IT hub, providing world-class 'plug-and-play' infrastructure to bring offshore financial transactions back to Indian shores and attract foreign capital.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index)

अवधारणा व्याख्या

निवेश अनुकूलता सूचकांक भारतीय राज्यों के कारोबारी माहौल (business environment) का मूल्यांकन और रैंक करने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित एक नया व्यापक मूल्यांकन उपकरण है।

मुख्य ढांचा (Core Framework)

यह राज्यों को 8 स्तंभों में वितरित 84 संकेतकों पर मापता है, जो संपूर्ण निवेश जीवनचक्र को कवर करते हैं।
इन स्तंभों में नीतिगत स्थिरता, शासन, बुनियादी ढांचा, व्यापार सुविधा और राजकोषीय प्रबंधन शामिल हैं।
इसका उद्देश्य घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) दोनों को आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

गिफ्ट सिटी (GIFT City)

अवधारणा व्याख्या

गिफ्ट सिटी (Gujarat International Finance Tec-City) गुजरात के गांधीनगर में निर्माणाधीन एक केंद्रीय व्यापारिक जिला (central business district) है।

रणनीतिक महत्व (Strategic Importance)

यह भारत का पहला परिचालन स्मार्ट शहर है और देश का एकमात्र स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) है।
इसे एक वैश्विक वित्तीय और आईटी हब के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अपतटीय (offshore) वित्तीय लेनदेन को भारतीय तटों पर वापस लाने और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय 'प्लग-एंड-प्ले' बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।

Prelims Facts

Gujarat secured the 1st rank, followed by Maharashtra and Tamil Nadu, in NITI Aayog's first Investment Friendliness Index 2026.
The index assesses all 28 States and 8 UTs using 84 specific indicators mapped under 8 foundational pillars.
States are divided into 4 categories: Top Performers, Frontrunners, Emerging Performers, and Aspiring States.
Uttar Pradesh has been placed in the Frontrunners category, showcasing its rapid emergence as an investment-friendly destination.
Gujarat alone accounts for 31% of India's merchandise exports, showcasing its dominance in global trade.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा।
यह सूचकांक 8 मूलभूत स्तंभों के तहत मैप किए गए 84 विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।
राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंटरनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स।
उत्तर प्रदेश को फ्रंटरनर्स (Frontrunners) श्रेणी में रखा गया है, जो एक निवेश-अनुकूल गंतव्य के रूप में इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है।
भारत के माल निर्यात (merchandise exports) में अकेले गुजरात की हिस्सेदारी 31% है, जो वैश्विक व्यापार में इसके प्रभुत्व को दर्शाता है।

GS Mapping

GS3: Economy (Growth & Development, Infrastructure, Investment Models)

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (वृद्धि और विकास, बुनियादी ढांचा, निवेश मॉडल)

Sources

The Hindu · July 18, 2026 — News report on Gujarat securing the top position in NITI Aayog's Investment Friendliness Index 2026.

Open daily entry

July 23, 2026 Science and Technology Brief Government Schemes

Implementation of BioE3 Policy Set to Transform India's Bio-Manufacturing Ecosystem

बायोई3 (BioE3) नीति के कार्यान्वयन से भारत का जैव-विनिर्माण (Bio-Manufacturing) पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बदल जाएगा

Quick Prelims Revision

The BioE3 Policy stands for Biotechnology for Economy, Environment, and Employment, aiming to shift India towards a high-performance bio-manufacturing economy.
The policy focuses on six thematic areas, including smart proteins, precision biotherapeutics, and carbon capture utilization.
The BioE3-Strain Resource Centre (SRC), established at BRIC-NCCS in Pune, aims to provide high-performance indigenous microbial strains to reduce import dependence.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

बायोई3 (BioE3) नीति का अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment), जिसका उद्देश्य भारत को एक उच्च-प्रदर्शन वाली जैव-विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है।
यह नीति स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स और कार्बन कैप्चर उपयोग सहित छह विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है।
पुणे में BRIC-NCCS में स्थापित बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करने के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले स्वदेशी माइक्रोबियल स्ट्रेन प्रदान करना है।

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News Item

In a significant push to create a high-performance bio-manufacturing ecosystem, the government informed the Rajya Sabha about the rapid implementation of the BioE3 Policy (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment). Over 270 projects across six crucial thematic areas, including smart proteins, precision biotherapeutics, and space biotechnology, are currently receiving funding and support.

समाचार

एक उच्च-प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने राज्यसभा को बायोई3 (BioE3) नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी) के तेजी से कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया। छह महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रों, जिनमें स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी शामिल हैं, में 270 से अधिक परियोजनाओं को वर्तमान में वित्तपोषण और समर्थन प्राप्त हो रहा है।

Background

Approved in August 2024, the BioE3 Policy marks a historic shift in India's industrial strategy by moving away from traditional, chemical-heavy manufacturing to sustainable, biological-based manufacturing (using microbes, enzymes, and plant cells). This transition is vital for India to meet its 'Net Zero' carbon emission targets by 2070. The policy focuses on replacing petrochemical-derived products (like plastics and synthetic chemicals) with bio-polymers and bio-chemicals. To support this massive transition, the Department of Biotechnology (DBT) is establishing specialized Bio-AI Hubs, Bio-Foundries, and Bio-manufacturing Hubs nationwide. A key highlight is the creation of the BioE3-Strain Resource Centre (SRC) at BRIC-NCCS in Pune, which provides indigenous, high-performance microbial strains for commercial use, thereby reducing India's dependence on imported biological materials and directly supporting the 'Make in India' initiative.

पृष्ठभूमि

अगस्त 2024 में स्वीकृत, बायोई3 (BioE3) नीति भारत की औद्योगिक रणनीति में पारंपरिक, रसायन-भारी विनिर्माण से दूर हटकर टिकाऊ, जैविक-आधारित विनिर्माण (रोगाणुओं, एंजाइमों और पौधों की कोशिकाओं का उपयोग करके) की ओर बढ़ने का एक ऐतिहासिक बदलाव है। 2070 तक अपने 'नेट ज़ीरो' (Net Zero) कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत के लिए यह संक्रमण महत्वपूर्ण है। यह नीति पेट्रोकेमिकल-व्युत्पन्न उत्पादों (जैसे प्लास्टिक और सिंथेटिक रसायन) को बायो-पॉलिमर और बायो-केमिकल के साथ बदलने पर केंद्रित है। इस बड़े बदलाव का समर्थन करने के लिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) देश भर में विशेष बायो-एआई हब (Bio-AI Hubs), बायो-फाउंड्री और जैव-विनिर्माण हब स्थापित कर रहा है। एक प्रमुख आकर्षण पुणे में BRIC-NCCS में बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) का निर्माण है, जो व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वदेशी, उच्च-प्रदर्शन वाले माइक्रोबियल स्ट्रेन (microbial strains) प्रदान करता है, जिससे आयातित जैविक सामग्रियों पर भारत की निर्भरता कम होती है और सीधे 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन होता है।

Explanation of Key Terms

BioE3 Policy

Concept Explained

The BioE3 Policy (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment) is a comprehensive national strategy launched by the Department of Biotechnology (DBT).

Policy Objectives and Focus Areas

The policy is structured around six specific thematic pillars for bio-manufacturing;

Bio-based chemicals and enzymes: Developing green alternatives to petrochemicals.
Smart proteins and functional foods: Creating plant-based, cell-cultured, and fermentation-derived proteins (meat alternatives) to ensure sustainable food security.
Precision Biotherapeutics: Advancing targeted medical treatments like mRNA therapeutics and CAR-T cell therapy.
Climate-resilient agriculture: Using genome editing to develop stress-tolerant crops.
Carbon capture and utilization: Converting industrial carbon emissions into valuable bio-products.
Futuristic marine and space research: Exploring seaweed cultivation and space biotechnology (partnering with ISRO).

Institutional Framework

A state-of-the-art BioE3-Strain Resource Centre (SRC) has been established in Pune to supply high-quality microbial strains to industries.
The policy emphasizes building Bio-AI Hubs to integrate Artificial Intelligence with biological data for faster research and development.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

बायोई3 (BioE3) नीति

अवधारणा व्याख्या

बायोई3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा शुरू की गई एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति है।

नीति के उद्देश्य और फोकस क्षेत्र (Policy Objectives and Focus Areas)

यह नीति जैव-विनिर्माण के लिए छह विशिष्ट विषयगत स्तंभों के इर्द-गिर्द संरचित है:

जैव-आधारित रसायन और एंजाइम: पेट्रोकेमिकल्स के हरित विकल्प विकसित करना।
स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ: टिकाऊ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पौधे-आधारित, सेल-संवर्धित और किण्वन-व्युत्पन्न प्रोटीन (मांस के विकल्प) बनाना।
प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स: एमआरएनए (mRNA) थेरेप्यूटिक्स और सीएआर-टी सेल (CAR-T cell) थेरेपी जैसे लक्षित चिकित्सा उपचारों को आगे बढ़ाना।
जलवायु-लचीली कृषि: तनाव-सहिष्णु (stress-tolerant) फसलों को विकसित करने के लिए जीनोम एडिटिंग का उपयोग करना।
कार्बन कैप्चर और उपयोग: औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को मूल्यवान जैव-उत्पादों में बदलना।
भविष्यवादी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान: समुद्री शैवाल (seaweed) की खेती और अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी (इसरो के साथ साझेदारी) की खोज।

संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)

उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रोबियल स्ट्रेन (microbial strains) की आपूर्ति करने के लिए पुणे में एक अत्याधुनिक बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) स्थापित किया गया है।
नीति तेजी से अनुसंधान और विकास के लिए जैविक डेटा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए बायो-एआई हब (Bio-AI Hubs) बनाने पर जोर देती है।

Prelims Facts

The BioE3 Policy stands for Biotechnology for Economy, Environment, and Employment, aiming to shift India towards a high-performance bio-manufacturing economy.
The policy focuses on six thematic areas, including smart proteins, precision biotherapeutics, and carbon capture utilization.
The BioE3-Strain Resource Centre (SRC), established at BRIC-NCCS in Pune, aims to provide high-performance indigenous microbial strains to reduce import dependence.
Under the Space Biotechnology pillar, the Department of Biotechnology (DBT) has signed an MoU with ISRO for joint space bio-manufacturing research.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

बायोई3 (BioE3) नीति का अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment), जिसका उद्देश्य भारत को एक उच्च-प्रदर्शन वाली जैव-विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है।
यह नीति स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स और कार्बन कैप्चर उपयोग सहित छह विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है।
पुणे में BRIC-NCCS में स्थापित बायोई3-स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर (SRC) का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करने के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले स्वदेशी माइक्रोबियल स्ट्रेन प्रदान करना है।
अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी (Space Biotechnology) स्तंभ के तहत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने संयुक्त अंतरिक्ष जैव-विनिर्माण अनुसंधान के लिए ISRO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Biotechnology, Indigenization of Technology), GS3: Environment (Conservation, Climate Change)

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण), GS3: पर्यावरण (संरक्षण, जलवायु परिवर्तन)

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Reply in Rajya Sabha by MoS Dr. Jitendra Singh detailing the implementation status of the BioE3 Policy.

Open daily entry

July 23, 2026 Science and Technology Brief Government SchemesScience & Technology

Government Highlights Success of INSPIRE Scheme in Fostering Scientific Talent

सरकार ने वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में इंस्पायर (INSPIRE) योजना की सफलता पर प्रकाश डाला

Quick Prelims Revision

The INSPIRE program is implemented entirely by the Department of Science & Technology (DST) under the Ministry of Science and Technology.
The INSPIRE MANAK scheme focuses specifically on cultivating innovation and creativity among school students in Classes VI to XII.
To identify talent, the program does *not* conduct any special competitive examinations; it relies on academic board results and institutional nominations.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम पूरी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK) योजना विशेष रूप से कक्षा VI से XII तक के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार (innovation) और रचनात्मकता को विकसित करने पर केंद्रित है।
प्रतिभा की पहचान करने के लिए, यह कार्यक्रम कोई विशेष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित *नहीं* करता है; यह अकादमिक बोर्ड के परिणामों और संस्थागत नामांकनों पर निर्भर करता है।

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News Item

The Ministry of Science and Technology has highlighted the massive success of the INSPIRE program in nurturing scientific talent across India. By offering structured financial and mentorship support from the school level up to post-doctoral research, the scheme has empowered thousands of young minds, especially from rural and aspirational districts, to pursue rewarding careers in basic sciences and innovation.

समाचार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूरे भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम की बड़ी सफलता पर प्रकाश डाला है। स्कूली स्तर से लेकर पोस्ट-डॉक्टरल शोध तक वित्तीय और मेंटरशिप (मार्गदर्शन) सहायता प्रदान करके, इस योजना ने हजारों युवा दिमागों, विशेष रूप से ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के युवाओं को बुनियादी विज्ञान और नवाचार में करियर बनाने के लिए सशक्त बनाया है।

Background

The INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) program was launched in 2008 by the Department of Science and Technology (DST). Historically, India faced a massive "brain drain" where top-performing students drifted away from basic science research, heavily favoring applied fields like engineering or medicine. To reverse this trend and build a robust domestic Research and Development (R&D) foundation, INSPIRE was created. Uniquely, it does not conduct any stressful competitive exams. Instead, it relies on school nominations and existing board exam results to identify talent. It creates a continuous pipeline of scientific minds by "catching them young" (at age 10) and supporting them all the way to becoming independent, mature researchers (up to age 32).

पृष्ठभूमि

इंस्पायर (INSPIRE - Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) कार्यक्रम 2008 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा शुरू किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, भारत को बड़े पैमाने पर "ब्रेन ड्रेन" (प्रतिभा पलायन) का सामना करना पड़ा, जहां शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र बुनियादी विज्ञान अनुसंधान से दूर हो गए, और इंजीनियरिंग या चिकित्सा जैसे अनुप्रयुक्त क्षेत्रों को भारी प्राथमिकता दी। इस प्रवृत्ति को उलटने और एक मजबूत घरेलू अनुसंधान और विकास (R&D) आधार बनाने के लिए, इंस्पायर योजना बनाई गई थी। विशेष रूप से, यह कोई तनावपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं करता है। इसके बजाय, यह प्रतिभा की पहचान करने के लिए स्कूल के नामांकन और मौजूदा बोर्ड परीक्षा परिणामों पर निर्भर करता है। यह युवा अवस्था (10 वर्ष की आयु में) में ही छात्रों को चुनकर और उन्हें एक स्वतंत्र, परिपक्व शोधकर्ता बनने तक (32 वर्ष की आयु तक) समर्थन देकर वैज्ञानिक दिमाग की एक निरंतर पाइपलाइन बनाता है।

Explanation of Key Terms

INSPIRE Program

Concept Explained

INSPIRE is a flagship initiative of the Government of India designed to attract and retain talented youth in the study of natural and basic sciences.

Key Components

INSPIRE MANAK (Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge): Targets school children aged 10-17 (Classes 6-12) to foster a culture of original innovation. The best ideas from schools nationwide are selected for mentoring and exhibitions.
INSPIRE SHE (Scholarship for Higher Education): Provides 12,000 scholarships annually (worth ₹80,000 each) to top board performers (aged 17-22) pursuing Bachelor's and Master's degrees in natural or basic sciences.
INSPIRE Fellowship: Offers substantial financial aid to university toppers to pursue full-time PhD programs in basic and applied sciences for up to five years.
INSPIRE Faculty Fellowship: A highly prestigious award for post-doctoral researchers (aged 27-32) that offers a significant monthly stipend and research grants to help them transition into independent scientific careers.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम

अवधारणा व्याख्या

इंस्पायर (INSPIRE) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे प्राकृतिक और बुनियादी विज्ञान के अध्ययन में प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख घटक (Key Components)

इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK): मूल नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 10-17 वर्ष (कक्षा 6-12) आयु वर्ग के स्कूली बच्चों को लक्षित करता है। देश भर के स्कूलों के सर्वश्रेष्ठ विचारों को मेंटरिंग और प्रदर्शनियों के लिए चुना जाता है।
इंस्पायर शी (INSPIRE SHE - Scholarship for Higher Education): प्राकृतिक या बुनियादी विज्ञान में स्नातक और मास्टर डिग्री हासिल करने वाले शीर्ष बोर्ड प्रदर्शन करने वालों (17-22 आयु वर्ग) को प्रतिवर्ष 12,000 छात्रवृत्तियां (प्रत्येक ₹80,000 मूल्य की) प्रदान करता है।
इंस्पायर फेलोशिप: बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में पांच साल तक के पूर्णकालिक पीएचडी (PhD) कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के टॉपर्स को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप: पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ताओं (27-32 आयु वर्ग) के लिए एक अत्यधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार जो उन्हें स्वतंत्र वैज्ञानिक करियर में बदलने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण मासिक वजीफा और अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है।

Prelims Facts

The INSPIRE program is implemented entirely by the Department of Science & Technology (DST) under the Ministry of Science and Technology.
The INSPIRE MANAK scheme focuses specifically on cultivating innovation and creativity among school students in Classes VI to XII.
To identify talent, the program does *not* conduct any special competitive examinations; it relies on academic board results and institutional nominations.
The initiative places a strong emphasis on providing mentorship support through premier institutions like IITs, NITs, and IISERs.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

इंस्पायर (INSPIRE) कार्यक्रम पूरी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
इंस्पायर मानक (INSPIRE MANAK) योजना विशेष रूप से कक्षा VI से XII तक के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार (innovation) और रचनात्मकता को विकसित करने पर केंद्रित है।
प्रतिभा की पहचान करने के लिए, यह कार्यक्रम कोई विशेष प्रतियोगी परीक्षा आयोजित *नहीं* करता है; यह अकादमिक बोर्ड के परिणामों और संस्थागत नामांकनों पर निर्भर करता है।
यह पहल IIT, NIT और IISER जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से मेंटरशिप (मार्गदर्शन) सहायता प्रदान करने पर जोर देती है।

GS Mapping

GS2: Government Policies (Education), GS3: Science and Technology

जीएस मैपिंग

GS2: सरकारी नीतियां (शिक्षा), GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Sources

PIB Delhi · July 23, 2026 — Reply in Rajya Sabha by MoS Dr. Jitendra Singh detailing the components and progress of the INSPIRE program.

Open daily entry

July 22, 2026 Social Issues Brief Government Schemes

Prakriti Café Inaugurated in New Delhi to Promote 'Ayush Ahaar'

'आयुष आहार' को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया

Quick Prelims Revision

The Prakriti Café was inaugurated by Union Ayush Minister Prataprao Jadhav at Ayush Bhawan, New Delhi.
The café's menu is entirely based on the wellness principles of the Ayush Ahaar initiative.
The FSSAI functions under the Ministry of Health and Family Welfare and is the apex body responsible for regulating food safety standards in India, including Ayurveda Aahara.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया।
कैफे का मेन्यू पूरी तरह से आयुष आहार कल्याण पहल के सिद्धांतों पर आधारित है।
FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह आयुर्वेद आहार सहित भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है।

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News Item

The Ministry of Ayush has inaugurated a unique Prakriti Café at Ayush Bhawan in New Delhi. This first-of-its-kind workplace cafe aims to combat the growing junk food culture by serving nutritious food based on the traditional principles of Ayush Ahaar.

समाचार

आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली के आयुष भवन में एक अनूठे प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया है। अपनी तरह के इस पहले कार्यस्थल कैफे का उद्देश्य आयुष आहार के पारंपरिक सिद्धांतों पर आधारित पौष्टिक भोजन परोस कर बढ़ती जंक फूड संस्कृति से निपटना है।

Background

The Ministry of Ayush (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy) was established in 2014 to revive and promote traditional Indian systems of medicine. The Ayush Ahaar initiative is rooted in the core Ayurvedic philosophy that "food is medicine" (Ahara is considered one of the three foundational pillars of life). With rising cases of non-communicable lifestyle diseases like diabetes and obesity caused by ultra-processed foods, this initiative promotes the consumption of wholesome, seasonal, and locally sourced nutritious diets to maintain long-term physical and mental well-being.

पृष्ठभूमि

आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की स्थापना 2014 में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आयुष आहार पहल इस मूल आयुर्वेदिक दर्शन पर आधारित है कि "भोजन ही औषधि है" (आहार को जीवन के तीन मूलभूत स्तंभों में से एक माना जाता है)। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के कारण होने वाली मधुमेह और मोटापे जैसी गैर-संचारी जीवनशैली की बीमारियों के बढ़ते मामलों के साथ, यह पहल दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक कल्याण को बनाए रखने के लिए पौष्टिक, मौसमी और स्थानीय रूप से प्राप्त आहार के सेवन को बढ़ावा देती है।

Explanation of Key Terms

Ayush Ahaar

Concept Explained

Ayush Ahaar refers to food prepared following the traditional dietary recipes and practices documented in authoritative Ayush texts.

Regulatory Framework

To ensure the authenticity, safety, and quality of these products, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) officially introduced the Food Safety and Standards (Ayurveda Aahara) Regulations in 2022.

Prelims Relevance

It explicitly excludes Ayurvedic drugs or proprietary medicines; it solely focuses on food and dietary wellness.
Products certified under this category carry a special 'Ayurveda Aahara' logo. This logo contains the initials 'A' and 'a' with five leaves representing the five elements of nature (Panchamahabhutas).

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

आयुष आहार (Ayush Ahaar)

अवधारणा व्याख्या

आयुष आहार से तात्पर्य उन खाद्य पदार्थों से है जो आधिकारिक आयुष ग्रंथों में प्रलेखित पारंपरिक आहार व्यंजनों और प्रथाओं का पालन करके तैयार किए जाते हैं।

विनियामक ढांचा (Regulatory Framework)

इन उत्पादों की प्रामाणिकता, सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 2022 में आधिकारिक तौर पर खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) नियम पेश किए।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

यह स्पष्ट रूप से आयुर्वेदिक दवाओं या पेटेंट दवाओं को बाहर रखता है; यह पूरी तरह से भोजन और आहार कल्याण पर केंद्रित है।
इस श्रेणी के तहत प्रमाणित उत्पादों में एक विशेष 'आयुर्वेद आहार' लोगो होता है। इस लोगो में प्रकृति के पांच तत्वों (पंचमहाभूत) को दर्शाने वाली पांच पत्तियों के साथ 'A' और 'a' अक्षर होते हैं।

Prelims Facts

The Prakriti Café was inaugurated by Union Ayush Minister Prataprao Jadhav at Ayush Bhawan, New Delhi.
The café's menu is entirely based on the wellness principles of the Ayush Ahaar initiative.
The FSSAI functions under the Ministry of Health and Family Welfare and is the apex body responsible for regulating food safety standards in India, including Ayurveda Aahara.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया।
कैफे का मेन्यू पूरी तरह से आयुष आहार कल्याण पहल के सिद्धांतों पर आधारित है।
FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह आयुर्वेद आहार सहित भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है।

GS Mapping

GS2: Health, Government Policies

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां

Sources

All India Radio News · July 22, 2026 — News report on the inauguration of Prakriti Cafe at Ayush Bhawan.

Open daily entry

July 22, 2026 International Relations Brief Places in NewsPersonalities in News

President Murmu Unveils Mahatma Gandhi's Bust and Visits Lake Ohrid in North Macedonia

राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और ओहरिड झील का दौरा किया

Quick Prelims Revision

President Droupadi Murmu unveiled the bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje, the capital of North Macedonia.
Lake Ohrid is a transboundary tectonic lake shared between North Macedonia and Albania.
Due to its rich endemism and biodiversity, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe".

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे के सिटी म्यूजियम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
ओहरिड झील एक सीमा पार विवर्तनिक झील है जिसे उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच साझा किया जाता है।
अपनी समृद्ध स्थानिकता (endemism) और जैव विविधता के कारण, ओहरिड झील को अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" कहा जाता है।

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News Item

During her historic state visit to North Macedonia, President Droupadi Murmu unveiled a bust of Mahatma Gandhi in the capital city of Skopje, highlighting his universal message of peace and non-violence. She is also scheduled to visit the UNESCO-listed Lake Ohrid, globally renowned for its unique biodiversity and ancient origins.

समाचार

उत्तर मैसेडोनिया की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति और अहिंसा के उनके सार्वभौमिक संदेश पर प्रकाश डालते हुए राजधानी स्कोप्जे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। वह अद्वितीय जैव विविधता और प्राचीन उत्पत्ति के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यूनेस्को (UNESCO) सूचीबद्ध ओहरिड झील (Lake Ohrid) का भी दौरा करेंगी।

Background

The unveiling of Mahatma Gandhi's bust in Skopje symbolizes the growing cultural and diplomatic ties between India and North Macedonia. Beyond cultural diplomacy, the visit highlights shared ecological appreciation through the President's tour of Lake Ohrid. Straddling the mountainous border between North Macedonia and Albania, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe" due to its exceptional biodiversity. It is a tectonic lake and ranks among the oldest and deepest lakes in Europe. Holding immense historical, cultural, and natural value, it has earned the rare status of a mixed (Cultural and Natural) UNESCO World Heritage site.

पृष्ठभूमि

स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों का प्रतीक है। सांस्कृतिक कूटनीति से परे, यह यात्रा राष्ट्रपति के ओहरिड झील (Lake Ohrid) के दौरे के माध्यम से साझा पारिस्थितिक प्रशंसा को उजागर करती है। उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच पहाड़ी सीमा पर स्थित, ओहरिड झील को इसकी असाधारण जैव विविधता के कारण अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" (Galapagos of Europe) कहा जाता है। यह एक विवर्तनिक (tectonic) झील है और यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झीलों में से एक है। अपार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक मूल्य रखने के कारण, इसने मिश्रित (सांस्कृतिक और प्राकृतिक) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दुर्लभ दर्जा अर्जित किया है।

Explanation of Key Terms

Lake Ohrid

Concept Explained

Lake Ohrid is a large, deep tectonic lake located in the Balkan Peninsula of Southeast Europe.

Geographical Significance

It is a transboundary lake situated on the border between the southwestern part of North Macedonia and eastern Albania.
It is one of Europe's deepest (maximum depth of approx. 288 meters) and oldest lakes, estimated to have formed millions of years ago.

Prelims Relevance

It boasts a highly unique aquatic ecosystem with more than 200 endemic species (species found nowhere else in the world), earning it the nickname "Galapagos of Europe".
It was declared a UNESCO World Heritage Site in 1979 for its natural significance, and its cultural significance was added in 1980, making it a rare 'mixed' heritage site.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

ओहरिड झील (Lake Ohrid)

अवधारणा व्याख्या

ओहरिड झील (Lake Ohrid) दक्षिण-पूर्व यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक बड़ी, गहरी विवर्तनिक (tectonic) झील है।

भौगोलिक महत्व (Geographical Significance)

यह एक सीमा पार झील है जो उत्तर मैसेडोनिया के दक्षिण-पश्चिमी भाग और पूर्वी अल्बानिया के बीच सीमा पर स्थित है।
यह यूरोप की सबसे गहरी (लगभग 288 मीटर की अधिकतम गहराई) और सबसे पुरानी झीलों में से एक है, जिसके बारे में अनुमान है कि यह लाखों साल पहले बनी थी।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

यह 200 से अधिक स्थानिक प्रजातियों (ऐसी प्रजातियाँ जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं) के साथ एक अत्यधिक अद्वितीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र समेटे हुए है, जिससे इसे "यूरोप का गैलापागोस" (Galapagos of Europe) का उपनाम मिला है।
इसके प्राकृतिक महत्व के लिए इसे 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) घोषित किया गया था, और 1980 में इसके सांस्कृतिक महत्व को भी जोड़ा गया, जिससे यह एक दुर्लभ 'मिश्रित' (mixed) धरोहर स्थल बन गया।

Prelims Facts

President Droupadi Murmu unveiled the bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje, the capital of North Macedonia.
Lake Ohrid is a transboundary tectonic lake shared between North Macedonia and Albania.
Due to its rich endemism and biodiversity, Lake Ohrid is often referred to as the "Galapagos of Europe".

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे के सिटी म्यूजियम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
ओहरिड झील एक सीमा पार विवर्तनिक झील है जिसे उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया के बीच साझा किया जाता है।
अपनी समृद्ध स्थानिकता (endemism) और जैव विविधता के कारण, ओहरिड झील को अक्सर "यूरोप का गैलापागोस" कहा जाता है।

GS Mapping

GS1: Geography (Important Geographical Features), GS2: International Relations

जीएस मैपिंग

GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं), GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Sources

All India Radio News · July 22, 2026 — News report on President Murmu unveiling a bust of Mahatma Gandhi and visiting Lake Ohrid in North Macedonia.

Open daily entry

July 22, 2026 Defence and Security Brief Military ExercisesPlaces in News

Defence Minister Flags In Historic Tri-Services All-Women Expedition 'Samudra Pradakshina'

रक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक त्रि-सेवा अखिल महिला अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' को झंडी दिखाकर स्वागत किया

Quick Prelims Revision

Samudra Pradakshina is India's first-ever tri-services all-women global circumnavigation expedition.
The historic voyage was completed on the indigenously built sailing vessel IASV Triveni.
The expedition was flagged off from the historic Gateway of India in Mumbai in September 2025 and concluded at the same point.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक परिक्रमा (global circumnavigation) अभियान है।
यह ऐतिहासिक यात्रा स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर पूरी की गई।
इस अभियान को सितंबर 2025 में मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और उसी बिंदु पर इसका समापन हुआ।

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News Item

Defence Minister Rajnath Singh virtually welcomed the successful return of 'Samudra Pradakshina', India's first-ever tri-services all-women sailing expedition. Onboard the indigenous sailing vessel IASV Triveni, the crew successfully circumnavigated the globe, showcasing India's maritime capabilities, tri-service coordination, and the immense power of 'Nari Shakti' (women empowerment).

समाचार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले त्रि-सेवा अखिल महिला नौकायन अभियान 'समुद्र प्रदक्षिणा' (Samudra Pradakshina) की सफल वापसी का वर्चुअली स्वागत किया। स्वदेशी नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर सवार चालक दल ने सफलतापूर्वक दुनिया का चक्कर लगाया, जो भारत की समुद्री क्षमताओं, त्रि-सेवा समन्वय और 'नारी शक्ति' की अपार ताकत को दर्शाता है।

Background

Circumnavigating the globe under sail is one of the most grueling physical and mental challenges in the world. To officially qualify as a global circumnavigation, a vessel must start and finish at the same port, cross all meridians of longitude, cross the Equator at least twice, and cover a minimum distance of 21,600 nautical miles without using man-made canals like the Suez or Panama. Historically, the Indian Navy has championed such missions, notably the 'Navika Sagar Parikrama' in 2017-18 by an all-women naval crew on INSV Tarini. The 'Samudra Pradakshina' expedition takes this a step further by being a joint tri-services (Army, Navy, and Air Force) initiative. Completing this journey on the indigenously built IASV Triveni also highlights the success of the 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) mission in defense manufacturing.

पृष्ठभूमि

नौकायन द्वारा दुनिया का चक्कर लगाना (Circumnavigation) दुनिया की सबसे कठिन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों में से एक है। आधिकारिक तौर पर वैश्विक परिक्रमा के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक जहाज को एक ही बंदरगाह से शुरू और समाप्त होना चाहिए, देशांतर की सभी याम्योत्तर (meridians) रेखाओं को पार करना चाहिए, भूमध्य रेखा को कम से कम दो बार पार करना चाहिए, और स्वेज या पनामा जैसी मानव निर्मित नहरों का उपयोग किए बिना कम से कम 21,600 समुद्री मील की दूरी तय करनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय नौसेना ने ऐसे मिशनों का समर्थन किया है, विशेष रूप से 2017-18 में INSV तारिणी पर सभी महिला नौसेना चालक दल द्वारा 'नाविका सागर परिक्रमा'। 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान एक संयुक्त त्रि-सेवा (सेना, नौसेना और वायु सेना) पहल होने के नाते इसे एक कदम आगे ले जाता है। स्वदेश निर्मित IASV त्रिवेणी पर इस यात्रा को पूरा करना रक्षा निर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन की सफलता को भी उजागर करता है।

Explanation of Key Terms

Samudra Pradakshina

Concept Explained

Samudra Pradakshina is a historic maritime expedition featuring India's first-ever all-women crew drawn from all three branches of the Armed Forces.

Expedition Highlights

The mission was led by Lieutenant Colonel Anuja Varudkar (Army), with Squadron Leader Shraddha P. Raju (Air Force) serving as the Deputy Leader.
The crew sailed on the indigenously built IASV Triveni, covering over 25,500 nautical miles over several months.
They navigated through some of the planet's roughest waters, successfully rounding the three Great Capes of the Southern Ocean: Cape Leeuwin (Australia), Cape Horn (South America), and the Cape of Good Hope (Africa).
The crew strictly followed an open-ocean route, avoiding calm-water shortcuts through straits or canals.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

समुद्र प्रदक्षिणा (Samudra Pradakshina)

अवधारणा व्याख्या

समुद्र प्रदक्षिणा एक ऐतिहासिक समुद्री अभियान है जिसमें पहली बार सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) से चुनी गई महिलाओं का चालक दल शामिल है।

अभियान की मुख्य विशेषताएं (Expedition Highlights)

इस मिशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर (सेना) ने किया, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी. राजू (वायु सेना) उप-नेता (Deputy Leader) के रूप में कार्यरत थीं।
चालक दल ने स्वदेश निर्मित IASV त्रिवेणी पर नौकायन करते हुए कई महीनों में 25,500 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की।
उन्होंने ग्रह के कुछ सबसे उबड़-खाबड़ पानी से होकर नेविगेट किया, जिसमें दक्षिणी महासागर के तीन महान केप (Great Capes): केप लीउविन (ऑस्ट्रेलिया), केप हॉर्न (दक्षिण अमेरिका), और केप ऑफ गुड होप (अफ्रीका) का सफलतापूर्वक चक्कर लगाना शामिल है।
चालक दल ने जलडमरूमध्य या नहरों के माध्यम से शांत-जल के शॉर्टकट से बचते हुए, कड़ाई से खुले समुद्र के मार्ग का पालन किया।

Prelims Facts

Samudra Pradakshina is India's first-ever tri-services all-women global circumnavigation expedition.
The historic voyage was completed on the indigenously built sailing vessel IASV Triveni.
The expedition was flagged off from the historic Gateway of India in Mumbai in September 2025 and concluded at the same point.
The grueling route required rounding the three Great Capes: Cape Leeuwin (Australia), Cape Horn (South America), and the Cape of Good Hope (Africa).
The crew traversed the globe strictly via an open-ocean route, completely avoiding man-made channels like the Panama Canal and Suez Canal.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक परिक्रमा (global circumnavigation) अभियान है।
यह ऐतिहासिक यात्रा स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी पर पूरी की गई।
इस अभियान को सितंबर 2025 में मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और उसी बिंदु पर इसका समापन हुआ।
इस कठिन मार्ग में तीन महान केप (Great Capes): केप लीउविन (ऑस्ट्रेलिया), केप हॉर्न (दक्षिण अमेरिका), और केप ऑफ गुड होप (अफ्रीका) का चक्कर लगाना आवश्यक था।
चालक दल ने पनामा नहर और स्वेज नहर जैसे मानव निर्मित चैनलों से पूरी तरह बचते हुए, कड़ाई से खुले समुद्र के मार्ग के माध्यम से दुनिया की यात्रा की।

GS Mapping

GS3: Security (Various Security Forces and Agencies and their mandate), GS1: Geography

जीएस मैपिंग

GS3: सुरक्षा (विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका जनादेश), GS1: भूगोल

Sources

PIB / Official News Release · July 22, 2026 — Press statement detailing the flagging-in of the Samudra Pradakshina expedition by the Defence Minister.

Open daily entry

July 22, 2026 Environment and Ecology Brief Government SchemesInternational Organisations

Ministry of Coal Releases 'AAROH' Report and Partners with Germany for Scientific Mine Closure

कोयला मंत्रालय ने 'आरोह' रिपोर्ट जारी की और वैज्ञानिक खान बंदीकरण के लिए जर्मनी के साथ साझेदारी की

Quick Prelims Revision

AAROH is India's first annual report on scientific mine closure, covering 42 closed coal mine profiles.
The Coal Ministry signed an agreement with Germany's GIZ (€10 million co-funded by EU) for technical cooperation on closed coal mines up to 2030.
Under the Mine Closure Guidelines 2025, 25% of approved mine closure costs are earmarked for local community development.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

आरोह (AAROH) वैज्ञानिक खान बंदीकरण पर भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें 42 बंद कोयला खान प्रोफाइल शामिल हैं।
कोयला मंत्रालय ने 2030 तक बंद कोयला खानों पर तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की GIZ (यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित 10 मिलियन यूरो) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा स्थानीय सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है।

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News Item

The Ministry of Coal released 'AAROH: Annual Mine Closure Report', India's first comprehensive report documenting scientific mine closure and post-mining land repurposing developed by the Coal Controller Organisation. Additionally, an implementation agreement was signed with Germany's GIZ under the Indo-German Green and Sustainable Development Partnership for the "To-Be-Closed Coal Mines" project, supported by a €10 million financial grant up to 2030.

समाचार

कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा विकसित वैज्ञानिक खान बंदीकरण और खनन-उपरांत भूमि के पुनः उपयोग पर भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट 'आरोह: वार्षिक खान बंदीकरण रिपोर्ट' जारी की। इसके अलावा, 2030 तक 10 मिलियन यूरो के अनुदान समर्थन के साथ "टू-बी-क्लोज्ड कोल माइन्स" परियोजना के लिए भारत-जर्मन हरित एवं सतत विकास साझेदारी के तहत जर्मनी की GIZ के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

Background

Coal mining in India leaves behind large tracts of degraded land, posing long-term ecological, safety, and socio-economic challenges for local communities. Moving away from viewing mine closure as simply the end of mining, the government’s Mine Closure Guidelines 2025 structure it as a scientific and community-centric transformation. Institutional frameworks like RECLAIM, LIVES, and the SUVIKALP digital platform facilitate land repurposing for renewable energy, eco-tourism, and agriculture. Under the updated policy, 25% of approved mine closure costs are reserved for community development, leveraging a dedicated fund of over $5 billion (~₹40,000 crore) for progressive and final mine closures across India.

पृष्ठभूमि

भारत में कोयला खनन के कारण बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण होता है, जो स्थानीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक पारिस्थितिक, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां पैदा करता है। खान बंदीकरण को केवल खनन के अंत के रूप में देखने के बजाय, सरकार की माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 इसे एक वैज्ञानिक और जन-केंद्रित परिवर्तन के रूप में पुनर्गठित करती है। रीक्लेम (RECLAIM), लाइव्स (LIVES), और सुविकल्प (SUVIKALP) डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे संस्थागत ढांचे नवीकरणीय ऊर्जा, इको-टूरिज्म और कृषि के लिए भूमि के पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। अद्यतन नीति के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है, जो पूरे भारत में प्रगतिशील और अंतिम खान बंदीकरण के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (~₹40,000 करोड़) से अधिक के समर्पित कोष का लाभ उठाता है।

Explanation of Key Terms

Coal Controller Organisation (CCO)

Concept Explained

The Coal Controller Organisation (CCO) is a subordinate office under the Ministry of Coal, Government of India.

Historical Significance

Established in 1916 (originally as the Coal Commissioner's Organisation), it is one of the oldest regulatory institutions managing coal production and distribution in India.

Core Mandate & Prelims Relevance

Functions as the primary statistical authority for the coal and lignite sector under the Collection of Statistics Act, 2008.
Responsible for inspecting coal mines, monitoring coal quality, and approving Mine Closure Plans for all coal and lignite blocks in India.
Headquartered in Kolkata, with regional offices in major mining zones across the country.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

कोयला नियंत्रक संगठन (CCO)

अवधारणा व्याख्या

कोयला नियंत्रक संगठन (CCO) भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

1916 में स्थापित (मूल रूप से कोयला आयुक्त संगठन के रूप में), यह भारत में कोयला उत्पादन और वितरण का प्रबंधन करने वाले सबसे पुराने विनियामक संस्थानों में से एक है।

मुख्य जनादेश और प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Core Mandate & Prelims Relevance)

सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र के लिए प्राथमिक सांख्यिकीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
कोयला खानों का निरीक्षण करने, कोयले की गुणवत्ता की निगरानी करने और भारत में सभी कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए माइन क्लोजर प्लान (Mine Closure Plans) को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और देश भर के प्रमुख खनन क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

Prelims Facts

AAROH is India's first annual report on scientific mine closure, covering 42 closed coal mine profiles.
The Coal Ministry signed an agreement with Germany's GIZ (€10 million co-funded by EU) for technical cooperation on closed coal mines up to 2030.
Under the Mine Closure Guidelines 2025, 25% of approved mine closure costs are earmarked for local community development.
The digital tool SUVIKALP serves as a mine repurposing and decision-support platform for post-mining land use.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

आरोह (AAROH) वैज्ञानिक खान बंदीकरण पर भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें 42 बंद कोयला खान प्रोफाइल शामिल हैं।
कोयला मंत्रालय ने 2030 तक बंद कोयला खानों पर तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की GIZ (यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित 10 मिलियन यूरो) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
माइन क्लोजर गाइडलाइंस 2025 के तहत, स्वीकृत खान बंदीकरण लागत का 25% हिस्सा स्थानीय सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित है।
डिजिटल टूल सुविकल्प (SUVIKALP) खनन-उपरांत भूमि उपयोग के लिए खान पुनः उपयोग और निर्णय-समर्थन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

GS Mapping

GS3: Environment and Ecology, Infrastructure (Energy)

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बुनियादी ढांचा (ऊर्जा)

Sources

PIB Delhi · July 22, 2026 — Press release regarding the release of AAROH report and Indo-German agreement on mine closure.

Open daily entry

July 22, 2026 Environment and Ecology Brief Government Schemes

Coal India Limited Launches 'Coal Neer' Mine Water Treatment Initiative

कोल इंडिया लिमिटेड ने 'कोल नीर' खदान जल शोधन पहल का शुभारंभ किया

Quick Prelims Revision

Coal Neer is a bottled drinking water initiative derived from treated coal mine discharge water.
The water is treated using RO, UV, and CDI (Capacitive Deionization) purification technologies.
The initiative engages local Self-Help Groups (SHGs), particularly women, to create sustainable livelihoods in mining areas.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

कोल नीर (Coal Neer) उपचारित कोयला खदान अपशिष्ट जल से प्राप्त एक बोतलबंद पेयजल पहल है।
पानी को RO, UV, और CDI (कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन) शोधन तकनीकों का उपयोग करके उपचारित किया जाता है।
यह पहल खनन क्षेत्रों में सतत आजीविका बनाने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ती है।

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News Item

The Ministry of Coal virtually inaugurated 'Coal Neer' plants established by subsidiaries of Coal India Limited (CIL), including BCCL, CCL, MCL, and SECL. The initiative purifies mine discharge water into safe, high-quality packaged drinking water using advanced treatment technologies like Reverse Osmosis (RO), Ultraviolet (UV), and Capacitive Deionization (CDI).

समाचार

कोयला मंत्रालय ने BCCL, CCL, MCL और SECL सहित कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनियों द्वारा स्थापित 'कोल नीर' (Coal Neer) संयंत्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह पहल रिवर्स ऑस्मोसिस (RO), अल्ट्रावायलेट (UV) और कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन (CDI) जैसी उन्नत शोधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खदानों के जल को सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले बोतलबंद पेयजल में शुद्ध करती है।

Background

Coal mining operations generate vast volumes of mine discharge water, which previously caused local environmental runoff or went unutilized. Aligned with Prime Minister Narendra Modi's 'Waste to Wealth' vision and circular economy principles, coal Public Sector Undertakings (PSUs) are required to treat and repurpose this mine water for drinking, agricultural irrigation, and industrial use. Currently, coal PSUs supply nearly 300 lakh kilolitres of treated mine discharge water annually, benefiting approximately 3 lakh people across coal-bearing regions and providing emergency drinking water supplies during seasonal shortages.

पृष्ठभूमि

कोयला खनन कार्यों से बड़े पैमाने पर खदान अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, जो पहले स्थानीय पर्यावरणीय अपवाह का कारण बनता था या अप्रयुक्त रह जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वेस्ट टू वेल्थ' विजन और सर्कुलर इकोनॉमी (वृत्तीय अर्थव्यवस्था) सिद्धांतों के अनुरूप, कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए पीने, कृषि सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए खदान के पानी का उपचार करना और उसका पुनः उपयोग करना आवश्यक है। वर्तमान में, कोयला पीएसयू सालाना लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति करते हैं, जिससे कोयला धारक क्षेत्रों के लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित होते हैं।

Explanation of Key Terms

Capacitive Deionization (CDI)

Concept Explained

Capacitive Deionization (CDI) is an advanced, energy-efficient water desalination and purification technology.

Process and Mechanism

Unlike Reverse Osmosis (RO) which uses physical pressure across semi-permeable membranes, CDI applies an electrical potential difference across porous carbon electrodes.
Dissolved charged ions (salts and heavy minerals) are electrostatically attracted to and adsorbed onto the oppositely charged electrodes, producing purified water.

Prelims Relevance

Known for lower energy consumption and minimal chemical waste compared to traditional thermal distillation or high-pressure RO.
Effective for removing dissolved solids, nitrates, and heavy metals from industrial and mine discharge water.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन (CDI)

अवधारणा व्याख्या

कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन (CDI) एक उन्नत, ऊर्जा-कुशल जल अलवणीकरण (desalination) और शोधन तकनीक है।

प्रक्रिया और तंत्र (Process and Mechanism)

रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) के विपरीत, जो अर्ध-पारगम्य झिल्लियों पर भौतिक दबाव का उपयोग करता है, CDI झरझरा कार्बन इलेक्ट्रोड पर एक विद्युत विभवांतर लागू करता है।
घुले हुए आवेशित आयन (लवण और भारी खनिज) विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से आकर्षित और अवशोषित होते हैं, जिससे शुद्ध पानी बनता है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

पारंपरिक थर्मल आसवन या उच्च दबाव वाले RO की तुलना में कम ऊर्जा खपत और न्यूनतम रासायनिक कचरे के लिए जाना जाता है।
औद्योगिक और खदान अपशिष्ट जल से घुले हुए ठोस पदार्थों, नाइट्रेट्स और भारी धातुओं को हटाने के लिए प्रभावी है।

Prelims Facts

Coal Neer is a bottled drinking water initiative derived from treated coal mine discharge water.
The water is treated using RO, UV, and CDI (Capacitive Deionization) purification technologies.
The initiative engages local Self-Help Groups (SHGs), particularly women, to create sustainable livelihoods in mining areas.
Coal PSUs collectively supply around 300 lakh kilolitres of treated mine water annually for community use.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

कोल नीर (Coal Neer) उपचारित कोयला खदान अपशिष्ट जल से प्राप्त एक बोतलबंद पेयजल पहल है।
पानी को RO, UV, और CDI (कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन) शोधन तकनीकों का उपयोग करके उपचारित किया जाता है।
यह पहल खनन क्षेत्रों में सतत आजीविका बनाने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ती है।
कोयला पीएसयू सामूहिक रूप से सामुदायिक उपयोग के लिए सालाना लगभग 300 लाख किलोलीटर उपचारित खदान जल की आपूर्ति करते हैं।

GS Mapping

GS3: Environment and Ecology (Conservation, Pollution control)

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी (संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण)

Sources

PIB Delhi · July 22, 2026 — Information regarding the virtual inauguration of Coal Neer water plants by the Ministry of Coal.

Open daily entry

July 22, 2026 Social Issues Brief Government SchemesPlaces in News

BCCL and JRDA Sign Tripartite MoUs for Rehabilitation and Skill Development in Jharia

बीसीसीएल और जेआरडीए ने झरिया में पुनर्वास और कौशल विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

Quick Prelims Revision

The Jharia Coalfield in Dhanbad, Jharkhand, is India's principal source of prime coking coal.
JRDA is the state-backed nodal body managing the execution of the Jharia Master Plan.
The newly signed MoUs focus on setting up apparel manufacturing units and technical textile training centers for resettled families.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

झारखंड के धनबाद में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र प्राइम कोकिंग कोल का भारत का मुख्य स्रोत है।
JRDA राज्य समर्थित नोडल निकाय है जो झरिया मास्टर प्लान के निष्पादन का प्रबंधन करता है।
नए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में पुनर्वासित परिवारों के लिए परिधान निर्माण इकाइयों और तकनीकी टेक्सटाइल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

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News Item

Bharat Coking Coal Limited (BCCL) and the Jharia Rehabilitation and Development Authority (JRDA) signed tripartite MoUs with Hindalco Industries and Rajdhani Universal Fabrics. The agreements aim to establish industry-aligned skill centers and a technical textile manufacturing ecosystem to provide long-term employment to rehabilitated families in the Jharia Coalfield.

समाचार

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य झरिया कोयला क्षेत्र में पुनर्वासित परिवारों को दीर्घकालिक रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग-संबद्ध कौशल केंद्र और एक तकनीकी टेक्सटाइल निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

Background

The Jharia Coalfield, located in the Dhanbad district of Jharkhand, is India's premier source of prime coking coal used in steel manufacturing. However, the region has been severely impacted by uncontrollable underground mine fires that have raged for over a century, threatening safety and public health. To safely resettle affected communities, the government formulated the Jharia Master Plan. The revised implementation strategy goes beyond physical resettlement by integrating skill development, vocational apparel training, and plug-and-play manufacturing infrastructure for sustainable socio-economic empowerment.

पृष्ठभूमि

झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र (Jharia Coalfield) इस्पात निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्राइम कोकिंग कोल का भारत का प्रमुख स्रोत है। हालांकि, यह क्षेत्र एक सदी से भी अधिक समय से अनियंत्रित भूमिगत खदान की आग से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है, जिससे सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है। प्रभावित समुदायों को सुरक्षित रूप से पुनर्वासित करने के लिए, सरकार ने झरिया मास्टर प्लान तैयार किया। अद्यतन कार्यान्वयन रणनीति सतत सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक परिधान प्रशिक्षण और प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण अवसंरचना को एकीकृत करके केवल भौतिक पुनर्वास से आगे बढ़ती है।

Explanation of Key Terms

Jharia Coalfield

Concept Explained

Jharia Coalfield is a large coal field located in the Damodar River valley in Dhanbad district, Jharkhand.

Economic Significance

It contains India's largest reserves of high-grade prime coking coal, which is essential as a reducing agent in blast furnace steel production.
Bharat Coking Coal Limited (BCCL), a subsidiary of Coal India Limited, operates the majority of mines in this coalfield.

Environmental & Social Context

Famous globally for its long-running underground coal fires, which first broke out in 1916.
Resettlement and rehabilitation of the fire-affected population are executed by the Jharia Rehabilitation and Development Authority (JRDA).

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

झरिया कोयला क्षेत्र (Jharia Coalfield)

अवधारणा व्याख्या

झरिया कोयला क्षेत्र (Jharia Coalfield) झारखंड के धनबाद जिले में दामोदर नदी घाटी में स्थित एक विशाल कोयला क्षेत्र है।

आर्थिक महत्व (Economic Significance)

इसमें उच्च श्रेणी के प्राइम कोकिंग कोल का भारत का सबसे बड़ा भंडार है, जो ब्लास्ट फर्नेस इस्पात उत्पादन में एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आवश्यक है।
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL), जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, इस कोयला क्षेत्र में अधिकांश खदानों का संचालन करती है।

पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ (Environmental & Social Context)

यह भूमिगत कोयले की आग के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जो पहली बार 1916 में भड़की थी।
आग से प्रभावित आबादी का पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) द्वारा निष्पादित किया जाता है।

Prelims Facts

The Jharia Coalfield in Dhanbad, Jharkhand, is India's principal source of prime coking coal.
JRDA is the state-backed nodal body managing the execution of the Jharia Master Plan.
The newly signed MoUs focus on setting up apparel manufacturing units and technical textile training centers for resettled families.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

झारखंड के धनबाद में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र प्राइम कोकिंग कोल का भारत का मुख्य स्रोत है।
JRDA राज्य समर्थित नोडल निकाय है जो झरिया मास्टर प्लान के निष्पादन का प्रबंधन करता है।
नए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में पुनर्वासित परिवारों के लिए परिधान निर्माण इकाइयों और तकनीकी टेक्सटाइल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

GS Mapping

GS1: Geography (Distribution of Key Natural Resources), GS2: Social Justice

जीएस मैपिंग

GS1: भूगोल (प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण), GS2: सामाजिक न्याय

Sources

PIB Delhi · July 22, 2026 — Information on tripartite MoUs signed by BCCL and JRDA for Jharia skill development.

Open daily entry

July 22, 2026 Economy Brief Government SchemesScience & Technology

India Approves New EMCs in Tamil Nadu; Domestic Mobile Manufacturing Reaches 99.2%

भारत ने तमिलनाडु में नए EMCs को मंजूरी दी; घरेलू मोबाइल निर्माण 99.2% तक पहुंचा

Quick Prelims Revision

India now manufactures 99.2% of all mobile phones sold domestically, transitioning from a net importer to a major exporter.
Two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) have been approved in Manallur and Pillaipakkam in Tamil Nadu.
The Cabinet approved Semicon 2.0 on July 15, 2026, to expand support to the entire semiconductor supply chain.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

भारत अब घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन का 99.2% निर्माण करता है, और शुद्ध आयातक से एक प्रमुख निर्यातक बन गया है।
तमिलनाडु के मनाल्लूर और पिल्लैपाइक्कम में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी गई है।
संपूर्ण सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने के लिए कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी।

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News Item

In a massive push for 'Aatmanirbhar Bharat', the government has approved two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) in Tamil Nadu at an investment of over ₹1,012 crore. This infrastructure boost comes as India successfully manufactures 99.2% of its domestically sold mobile phones and rolls out Semicon 2.0 to build a complete semiconductor ecosystem.

समाचार

'आत्मनिर्भर भारत' को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 1,012 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ तमिलनाडु में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी है। बुनियादी ढांचे को यह बढ़ावा ऐसे समय में मिला है जब भारत घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और एक पूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सेमीकॉन 2.0 (Semicon 2.0) को भी शुरू किया गया है।

Background

The electronics and semiconductor sector is considered a foundational industry, as every modern sector—from defense to automobiles—relies heavily on microchips. Over the last decade, targeted policies like the Production Linked Incentive (PLI) and the Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) scheme have transformed India from an importer to a major global electronics hub. To reduce reliance on countries like China and Taiwan, the government launched the Semicon India Program in 2022 with a massive ₹76,000 crore outlay. Recently, the Union Cabinet approved Semicon 2.0 (July 2026) to cover the entire semiconductor value chain, creating a self-sustaining ecosystem for chip fabrication, packaging, and design.

पृष्ठभूमि

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को एक बुनियादी उद्योग माना जाता है, क्योंकि रक्षा से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर आधुनिक क्षेत्र माइक्रोचिप्स पर काफी हद तक निर्भर है। पिछले एक दशक में, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना जैसी लक्षित नीतियों ने भारत को आयातक से एक प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब में बदल दिया है। चीन और ताइवान जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने 2022 में 76,000 करोड़ रुपये के विशाल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को कवर करने के लिए सेमीकॉन 2.0 (जुलाई 2026) को मंजूरी दी है, जिससे चिप निर्माण, पैकेजिंग और डिजाइन के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।

Explanation of Key Terms

Semicon India Program

Concept Explained

The Semicon India Program is a flagship initiative launched by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to position India as a global hub for electronics and semiconductor manufacturing.

Institutional Framework

It is driven by the India Semiconductor Mission (ISM), an independent business division operating under the Digital India Corporation.

Core Components & Prelims Relevance

Semicon 1.0 (Launched 2022): Focused primarily on establishing Semiconductor Fabs, Display Fabs, and offering Design Linked Incentives (DLI) to startups. It has successfully secured 12 manufacturing projects across 6 states.
Semicon 2.0 (Approved July 2026): An upgraded iteration designed to support the *entire* broader ecosystem, covering sectors and supply chains that were previously not included in the first phase.

Electronic Manufacturing Clusters (EMC)

Concept Explained

The Electronic Manufacturing Clusters (EMC) scheme was introduced by MeitY to create world-class infrastructure to attract investments in the Electronics Systems Design and Manufacturing (ESDM) sector.

Prelims Relevance

It provides financial assistance for building "plug-and-play" facilities, making it easier for global tech giants to set up factories in India.
The two newly approved EMCs are located at Manallur and Pillaipakkam in the state of Tamil Nadu.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम

अवधारणा व्याख्या

सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)

यह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत काम करने वाले एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) द्वारा संचालित है।

मुख्य घटक और प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Core Components & Prelims Relevance)

सेमीकॉन 1.0 (2022 में लॉन्च): मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब की स्थापना और स्टार्टअप्स को डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) प्रदान करने पर केंद्रित है। इसने 6 राज्यों में 12 विनिर्माण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक हासिल किया है।
सेमीकॉन 2.0 (जुलाई 2026 में स्वीकृत): एक उन्नत पुनरावृत्ति जिसे *संपूर्ण* व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वे क्षेत्र और आपूर्ति श्रृंखलाएं शामिल हैं जो पहले चरण में शामिल नहीं थीं।

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC)

अवधारणा व्याख्या

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना MeitY द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु शुरू की गई थी।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

यह "प्लग-एंड-प्ले" सुविधाएं बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के लिए भारत में कारखाने स्थापित करना आसान हो जाता है।
दो नए स्वीकृत EMC तमिलनाडु राज्य के मनाल्लूर (Manallur) और पिल्लैपाइक्कम (Pillaipakkam) में स्थित हैं।

Prelims Facts

India now manufactures 99.2% of all mobile phones sold domestically, transitioning from a net importer to a major exporter.
Two new Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) have been approved in Manallur and Pillaipakkam in Tamil Nadu.
The Cabinet approved Semicon 2.0 on July 15, 2026, to expand support to the entire semiconductor supply chain.
The Design Linked Incentive (DLI) Scheme provides financial and infrastructure support (like Electronic Design Automation tools) to MSMEs developing indigenous chip designs.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

भारत अब घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन का 99.2% निर्माण करता है, और शुद्ध आयातक से एक प्रमुख निर्यातक बन गया है।
तमिलनाडु के मनाल्लूर और पिल्लैपाइक्कम में दो नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs) को मंजूरी दी गई है।
संपूर्ण सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने के लिए कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी।
डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना स्वदेशी चिप डिज़ाइन विकसित करने वाले MSMEs को वित्तीय और बुनियादी ढाँचा सहायता (जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल) प्रदान करती है।

GS Mapping

GS3: Economy (Changes in industrial policy and their effects on industrial growth), GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति में बदलाव और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)

Sources

PIB Delhi · July 22, 2026 — Press release by the Ministry of Electronics & IT regarding government initiatives for the electronics sector.

Open daily entry

July 22, 2026 Science and Technology Brief Government SchemesInternational Organisations

Government Drives IndiaAI Mission; Approves 58 Centers of Excellence Nationwide

सरकार ने 'इंडियाएआई मिशन' को गति दी; देश भर में 58 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी

Quick Prelims Revision

The government has approved the establishment of 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across various states.
The PAX Silica Initiative is a strategic technology collaboration between India and the USA to secure access to AI computing hardware and processors.
Successful indigenous language models developed under Indian support include Sarvam AI (105 billion parameter model), Gnani.AI (speech-to-speech), and BharatGen.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

सरकार ने विभिन्न राज्यों में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) की स्थापना को मंजूरी दी है।
पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल एआई कंप्यूटिंग हार्डवेयर और प्रोसेसर तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग है।
भारतीय समर्थन के तहत विकसित सफल स्वदेशी भाषा मॉडलों में सर्वम एआई (Sarvam AI) (105 बिलियन पैरामीटर मॉडल), Gnani.AI (स्पीच-टू-स्पीच), और भारतजेन (BharatGen) शामिल हैं।

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News Item

Strengthening India's technological sovereignty, the government has accelerated the IndiaAI Mission by approving 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across the country. Additionally, India and the USA are collaborating under the PAX Silica initiative to enhance access to critical AI computing infrastructure.

समाचार

भारत की तकनीकी संप्रभुता (technological sovereignty) को मजबूत करते हुए, सरकार ने देश भर में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) को मंजूरी देकर इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को गति दी है। इसके अतिरिक्त, भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण AI कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाने के लिए पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल के तहत सहयोग कर रहे हैं।

Background

As Artificial Intelligence becomes a critical driver of the global economy, nations are racing to build independent AI capabilities (Sovereign AI). The IndiaAI Mission, functioning under the Ministry of Electronics and IT, is based on the democratization of technology. Its goal is to create homegrown Large Language Models (LLMs) and Small Language Models (SLMs) tailored to Indian languages and specific use cases like healthcare and agriculture (e.g., BharatGen, Sarvam AI). A major bottleneck in AI development is the lack of massive computing power (GPUs). To resolve this, the mission is funding indigenous compute capacity and forging global partnerships like the PAX Silica initiative with the United States to secure access to advanced processors.

पृष्ठभूमि

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक बनता जा रहा है, देश स्वतंत्र एआई क्षमताओं (सॉवरेन एआई) के निर्माण की होड़ में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाला इंडियाएआई मिशन, प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर आधारित है। इसका लक्ष्य भारतीय भाषाओं और स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि (जैसे, भारतजेन, सर्वम एआई) जैसे विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल (LLMs) और छोटे भाषा मॉडल (SLMs) बनाना है। AI विकास में एक बड़ी बाधा बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग शक्ति (GPU) की कमी है। इसे हल करने के लिए, मिशन स्वदेशी कंप्यूट क्षमता के लिए वित्तपोषण कर रहा है और उन्नत प्रोसेसर तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका पहल जैसी वैश्विक साझेदारी कर रहा है।

Explanation of Key Terms

IndiaAI Mission

Concept Explained

The IndiaAI Mission is an umbrella program launched by the Government of India with a massive outlay of over ₹10,300 crore to catalyze the nation's AI ecosystem.

Core Pillars

It stands on seven fundamental pillars;

IndiaAI Compute Capacity: Establishing a high-end, scalable AI computing ecosystem comprising over 10,000 GPUs through public-private partnerships.
IndiaAI Innovation Centre: Developing indigenous Large Language Models (LLMs) and domain-specific foundational models.
IndiaAI Datasets Platform: Providing access to high-quality, non-personal datasets for AI training.
IndiaAI Application Development: Promoting AI solutions for critical sectors like healthcare, agriculture, and governance.
IndiaAI FutureSkills: Democratizing AI education and expanding AI courses across schools and colleges.
IndiaAI Startup Financing: Providing risk capital to deep-tech AI startups.
Safe & Trusted AI: Developing guardrails and ethical guidelines for responsible AI deployment.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission)

अवधारणा व्याख्या

इंडियाएआई मिशन देश के AI पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के विशाल परिव्यय के साथ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है।

मुख्य स्तंभ (Core Pillars)

यह सात मूलभूत स्तंभों पर खड़ा है;

इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से 10,000 से अधिक GPU वाले उच्च-स्तरीय, स्केलेबल AI कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना।
इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर: स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल (LLMs) और डोमेन-विशिष्ट आधारभूत मॉडल विकसित करना।
इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म: एआई प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तक पहुंच प्रदान करना।
इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट: स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए AI समाधानों को बढ़ावा देना।
इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स: एआई शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना और स्कूलों तथा कॉलेजों में एआई पाठ्यक्रमों का विस्तार करना।
इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग: डीप-टेक एआई स्टार्टअप्स को जोखिम पूंजी प्रदान करना।
सुरक्षित और विश्वसनीय एआई: जिम्मेदार एआई तैनाती के लिए नियम और नैतिक दिशानिर्देश विकसित करना।

Prelims Facts

The government has approved the establishment of 58 Artificial Intelligence Centers of Excellence (AI-CoEs) across various states.
The PAX Silica Initiative is a strategic technology collaboration between India and the USA to secure access to AI computing hardware and processors.
Successful indigenous language models developed under Indian support include Sarvam AI (105 billion parameter model), Gnani.AI (speech-to-speech), and BharatGen.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

सरकार ने विभिन्न राज्यों में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) की स्थापना को मंजूरी दी है।
पैक्स सिलिका (PAX Silica) पहल एआई कंप्यूटिंग हार्डवेयर और प्रोसेसर तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग है।
भारतीय समर्थन के तहत विकसित सफल स्वदेशी भाषा मॉडलों में सर्वम एआई (Sarvam AI) (105 बिलियन पैरामीटर मॉडल), Gnani.AI (स्पीच-टू-स्पीच), और भारतजेन (BharatGen) शामिल हैं।

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics)

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स के क्षेत्र में जागरूकता)

Sources

PIB Delhi · July 22, 2026 — Press release by the Ministry of Electronics & IT regarding the IndiaAI Mission and Semicon India.

Open daily entry

July 22, 2026 Science and Technology Brief Science & Technology

Scientists Develop Borophene-Based Eco-Friendly Lubricant to Boost Energy Efficiency

वैज्ञानिकों ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए बोरोफेन आधारित पर्यावरण अनुकूल लुब्रिकेंट (स्नेहक) विकसित किया

Quick Prelims Revision

Borophene is a 2D nanomaterial composed of a single atomic layer of boron.
Adding just 0.1% by weight of Borophene to castor oil reduces friction by approximately 42%.
The durable, protective layer formed on surfaces during friction (lubrication) is scientifically known as a tribofilm.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

बोरोफेन एक 2D नैनोमैटेरियल है जो बोरॉन की एक परमाणु परत से बना होता है।
अरंडी के तेल (castor oil) में वजन के हिसाब से केवल 0.1% बोरोफेन मिलाने से घर्षण लगभग 42% तक कम हो जाता है।
स्नेहन (lubrication) के दौरान सतहों पर बनने वाली टिकाऊ, सुरक्षात्मक परत को वैज्ञानिक रूप से ट्राइबोफिल्म (tribofilm) के रूप में जाना जाता है।

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News Item

In a major breakthrough for green technology, Indian scientists have successfully used Borophene—a two-dimensional nanomaterial—as an additive in castor oil to create a highly efficient, eco-friendly lubricant. This innovation reduces friction by nearly 42%, promising to save immense energy and reduce wear and tear in heavy machinery.

समाचार

हरित प्रौद्योगिकी (green technology) के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अत्यधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल लुब्रिकेंट बनाने के लिए अरंडी के तेल (castor oil) में योजक (additive) के रूप में बोरोफेन (Borophene) का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। यह नवाचार घर्षण को लगभग 42% तक कम कर देता है, जिससे भारी मशीनरी में ऊर्जा बचाने और टूट-फूट को कम करने में मदद मिलेगी।

Background

Friction and mechanical wear are primary causes of massive energy loss in global industries. Traditionally, petroleum-based lubricants are used to solve this, but they are highly toxic to the environment. Castor oil is a natural, renewable, and biodegradable alternative, but it needs an extra performance boost for heavy industrial use. Researchers at IASST (Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati) found that adding just a tiny fraction of Borophene creates a durable protective layer (called a tribofilm) between moving machine parts. This not only enhances load-bearing capacity but also strongly supports global goals for sustainable manufacturing and transitioning away from fossil fuels.

पृष्ठभूमि

वैश्विक उद्योगों में घर्षण (friction) और यांत्रिक घिसाव बड़े पैमाने पर ऊर्जा हानि के प्राथमिक कारण हैं। पारंपरिक रूप से, इसे हल करने के लिए पेट्रोलियम-आधारित लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है, लेकिन वे पर्यावरण के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं। अरंडी का तेल एक प्राकृतिक, नवीकरणीय और बायोडिग्रेडेबल विकल्प है, लेकिन भारी औद्योगिक उपयोग के लिए इसे अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होती है। IASST (इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी) के शोधकर्ताओं ने पाया कि बोरोफेन का केवल एक छोटा सा अंश मिलाने से चलती मशीनरी के हिस्सों के बीच एक टिकाऊ सुरक्षात्मक परत (जिसे ट्राइबोफिल्म कहा जाता है) बन जाती है। यह न केवल भार वहन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि टिकाऊ विनिर्माण और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के वैश्विक लक्ष्यों का भी दृढ़ता से समर्थन करता है।

Explanation of Key Terms

Borophene

Concept Explained

Borophene is a synthetic, extremely thin, two-dimensional (2D) sheet made entirely of boron atoms.

Scientific Context

Much like the famous nanomaterial Graphene (which is made of carbon), Borophene is just one atom thick.
First synthesized in 2015, it is known for being incredibly strong, highly flexible, and an excellent conductor of electricity.

Prelims Relevance

Because of its unique structural properties, it is considered a "wonder material" for future deep-tech applications.
It holds immense potential for use in advanced batteries, supercapacitors, quantum computers, hydrogen storage, and now, eco-friendly green lubricants.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

बोरोफेन (Borophene)

अवधारणा व्याख्या

बोरोफेन (Borophene) पूरी तरह से बोरॉन परमाणुओं से बनी एक सिंथेटिक, अत्यंत पतली, द्वि-आयामी (2D) शीट है।

वैज्ञानिक संदर्भ (Scientific Context)

प्रसिद्ध नैनोमैटेरियल ग्राफीन (Graphene) (जो कार्बन से बना है) की तरह ही, बोरोफेन केवल एक परमाणु जितना मोटा होता है।
पहली बार 2015 में संश्लेषित (synthesize), यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत, अत्यधिक लचीला और बिजली का एक उत्कृष्ट सुचालक होने के लिए जाना जाता है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

इसके अनूठे संरचनात्मक गुणों के कारण, इसे भविष्य के डीप-टेक अनुप्रयोगों के लिए एक "आश्चर्यजनक सामग्री" (wonder material) माना जाता है।
उन्नत बैटरी, सुपरकैपेसिटर, क्वांटम कंप्यूटर, हाइड्रोजन भंडारण और अब, पर्यावरण के अनुकूल हरित लुब्रिकेंट में उपयोग के लिए इसमें अपार संभावनाएं हैं।

Prelims Facts

Borophene is a 2D nanomaterial composed of a single atomic layer of boron.
Adding just 0.1% by weight of Borophene to castor oil reduces friction by approximately 42%.
The durable, protective layer formed on surfaces during friction (lubrication) is scientifically known as a tribofilm.
The groundbreaking research was conducted by the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST), an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST) located in Guwahati, Assam.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

बोरोफेन एक 2D नैनोमैटेरियल है जो बोरॉन की एक परमाणु परत से बना होता है।
अरंडी के तेल (castor oil) में वजन के हिसाब से केवल 0.1% बोरोफेन मिलाने से घर्षण लगभग 42% तक कम हो जाता है।
स्नेहन (lubrication) के दौरान सतहों पर बनने वाली टिकाऊ, सुरक्षात्मक परत को वैज्ञानिक रूप से ट्राइबोफिल्म (tribofilm) के रूप में जाना जाता है।
यह अभूतपूर्व शोध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत गुवाहाटी, असम में स्थित एक स्वायत्त संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST) द्वारा किया गया था।

GS Mapping

GS3: Science and Technology (Nanotechnology, Green Technology)

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (नैनोटेक्नोलॉजी, हरित प्रौद्योगिकी)

Sources

PIB Delhi · July 22, 2026 — Press release by the Ministry of Science & Technology regarding the development of Borophene-based eco-friendly lubricants by IASST scientists.

Open daily entry

July 21, 2026 International Relations Brief Places in NewsPersonalities in News

First-Ever State Visit: President Murmu Addresses the Assembly of North Macedonia

पहली राजकीय यात्रा: राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित किया

Quick Prelims Revision

President Droupadi Murmu is the first-ever Indian President to undertake a State Visit to North Macedonia.
She addressed the Assembly of North Macedonia located in its capital city, Skopje.
Mother Teresa, the globally revered Nobel laureate who spent most of her life in India, was born in Skopje.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उन्होंने इसकी राजधानी स्कोप्जे में स्थित उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित किया।
विश्व स्तर पर श्रद्धेय नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत में बिताया, का जन्म स्कोप्जे में हुआ था।

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News Item

In a historic milestone, President Droupadi Murmu became the first Indian President to visit North Macedonia. Addressing its national assembly in the capital city of Skopje, she highlighted the deep civilisational links between the two nations and called for stronger parliamentary and economic cooperation.

समाचार

एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia) की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। राजधानी स्कोप्जे (Skopje) में इसकी राष्ट्रीय संसद को संबोधित करते हुए, उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला और मजबूत संसदीय तथा आर्थिक सहयोग का आह्वान किया।

Background

India views Southeast Europe as a region of growing strategic and economic importance. North Macedonia, a landlocked country in the Balkan Peninsula, acts as a crucial gateway connecting the Mediterranean region with Central Europe. The relationship between India and North Macedonia is uniquely bound by the legacy of Mother Teresa, who was born in Skopje (the capital of North Macedonia) before making India her home. During her visit, the President emphasized shared democratic values, women's political empowerment (referencing India's women's reservation bill), and the philosophy of 'Vasudhaiva Kutumbakam' (the world is one family) to foster global peace, stability, and mutual progress.

पृष्ठभूमि

भारत दक्षिण-पूर्व यूरोप को बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक महत्व वाले क्षेत्र के रूप में देखता है। बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक स्थलरुद्ध (landlocked) देश उत्तर मैसेडोनिया, भूमध्यसागरीय क्षेत्र को मध्य यूरोप से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच संबंध विशिष्ट रूप से मदर टेरेसा की विरासत से बंधे हैं, जिनका जन्म स्कोप्जे (उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी) में हुआ था, जिसके बाद उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया। अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति, स्थिरता और आपसी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण (भारत के महिला आरक्षण विधेयक का संदर्भ देते हुए), और 'वसुधैव कुटुंबकम' (विश्व एक परिवार है) के दर्शन पर जोर दिया।

Explanation of Key Terms

North Macedonia

Concept Explained

North Macedonia is a landlocked country located in the Balkan Peninsula in Southeast Europe.

Geographical Significance

It is bordered by Kosovo to the northwest, Serbia to the north, Bulgaria to the east, Greece to the south, and Albania to the west.
Its capital and largest city is Skopje.
Formerly a part of Yugoslavia, it gained independence in 1991. Following a long-standing historical and naming dispute with Greece, it officially changed its name from "Macedonia" to "North Macedonia" in 2019 under the landmark Prespa Agreement.

Mother Teresa

Concept Explained

Mother Teresa (Mary Teresa Bojaxhiu) was a Catholic nun and the founder of the Missionaries of Charity.

Historical Significance

She devoted her entire life to caring for the poor, sick, and orphaned in the slums of Kolkata, India. Her selfless service made her a global symbol of compassion and humanitarianism.

Prelims Relevance

She was born in Skopje (now the capital of North Macedonia) in 1910.
She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979 and India's highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1980.
She was canonized as a Saint by the Catholic Church in 2016.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia)

अवधारणा व्याख्या

उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia) दक्षिण-पूर्व यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक स्थलरुद्ध (landlocked) देश है।

भौगोलिक महत्व (Geographical Significance)

इसकी सीमा उत्तर-पश्चिम में कोसोवो, उत्तर में सर्बिया, पूर्व में बुल्गारिया, दक्षिण में ग्रीस और पश्चिम में अल्बानिया से लगती है।
इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर स्कोप्जे (Skopje) है।
पूर्व में यूगोस्लाविया का हिस्सा रहे इस देश ने 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त की। ग्रीस के साथ लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और नामकरण विवाद के बाद, इसने 2019 में ऐतिहासिक प्रेस्पा समझौते (Prespa Agreement) के तहत आधिकारिक तौर पर अपना नाम "मैसेडोनिया" से बदलकर "उत्तर मैसेडोनिया" रख लिया।

मदर टेरेसा (Mother Teresa)

अवधारणा व्याख्या

मदर टेरेसा (Mother Teresa) एक कैथोलिक नन और 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की संस्थापक थीं।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के कोलकाता की मलिन बस्तियों में गरीबों, बीमारों और अनाथों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। उनकी निस्वार्थ सेवा ने उन्हें करुणा और मानवतावाद का वैश्विक प्रतीक बना दिया।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

उनका जन्म 1910 में स्कोप्जे (Skopje) (वर्तमान में उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी) में हुआ था।
उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न, से सम्मानित किया गया था।
2016 में कैथोलिक चर्च द्वारा उन्हें संत (Saint) की उपाधि दी गई थी।

Prelims Facts

President Droupadi Murmu is the first-ever Indian President to undertake a State Visit to North Macedonia.
She addressed the Assembly of North Macedonia located in its capital city, Skopje.
Mother Teresa, the globally revered Nobel laureate who spent most of her life in India, was born in Skopje.
North Macedonia is a landlocked Balkan country, bordered by Greece, Albania, Serbia, Kosovo, and Bulgaria.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उन्होंने इसकी राजधानी स्कोप्जे में स्थित उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित किया।
विश्व स्तर पर श्रद्धेय नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत में बिताया, का जन्म स्कोप्जे में हुआ था।
उत्तर मैसेडोनिया एक स्थलरुद्ध बाल्कन देश है, जिसकी सीमा ग्रीस, अल्बानिया, सर्बिया, कोसोवो और बुल्गारिया से लगती है।

GS Mapping

GS2: International Relations, Places in News

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चर्चा में रहे स्थल

Sources

All India Radio News · July 21, 2026 — News report covering President Droupadi Murmu's address to the Assembly of North Macedonia.

Open daily entry

July 21, 2026 Economy Brief Government SchemesPlaces in News

Union Minister Launches 'Mission Golden Spice' to Boost Lakadong Turmeric

केंद्रीय मंत्री ने लाकाडोंग हल्दी को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन गोल्डन स्पाइस' लॉन्च किया

Quick Prelims Revision

The Lakadong Turmeric Mission Golden Spice is an initiative executed under the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER).
The project is a part of the umbrella program Unlock the Economic Potential of India’s Northeast (USP).
Lakadong Turmeric is native to Meghalaya and is globally famous for its high curcumin content.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

लाकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के तहत क्रियान्वित एक पहल है।
यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने (USP) के अम्ब्रेला कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
लाकाडोंग हल्दी मेघालय की मूल उपज है और अपने उच्च करक्यूमिन (curcumin) सामग्री के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है।

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News Item

Union Minister Jyotiraditya Scindia and Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma recently launched the ₹175 crore Lakadong Turmeric Mission Golden Spice. The initiative aims to build a farm-to-global-market ecosystem for Meghalaya's unique turmeric, expanding its cultivation and doubling the income of local farmers by FY 2028-29.

समाचार

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने हाल ही में 175 करोड़ रुपये का लाकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस (Lakadong Turmeric Mission Golden Spice) लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य मेघालय की अनूठी हल्दी के लिए 'खेत से वैश्विक बाजार' (farm-to-global-market) तक एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे इसकी खेती का विस्तार हो और वित्त वर्ष 2028-29 तक स्थानीय किसानों की आय दोगुनी हो सके।

Background

The Northeast region of India is an agricultural and biodiversity hotspot. The Lakadong Turmeric is a highly prized variety grown primarily in the Jaintia Hills of Meghalaya. What sets it apart is its exceptionally high curcumin content—the bioactive compound responsible for turmeric's vibrant yellow color and potent medicinal (anti-inflammatory and antioxidant) properties. While ordinary turmeric contains 2-3% curcumin, Lakadong boasts 7-12%. The new 'Mission Golden Spice' operates under the Ministry of Development of North Eastern Region's (DoNER) Unlock the Economic Potential of India’s Northeast (USP) initiative. It aims to establish a ₹100 crore turmeric economy, empowering women and farmers through global value chains.

पृष्ठभूमि

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि और जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। लाकाडोंग हल्दी मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों (Jaintia Hills) में उगाई जाने वाली एक अत्यधिक बेशकीमती किस्म है। जो चीज इसे अलग करती है, वह है इसमें मौजूद असाधारण रूप से उच्च करक्यूमिन (curcumin) की मात्रा - यह वह बायोएक्टिव यौगिक है जो हल्दी को उसका जीवंत पीला रंग और शक्तिशाली औषधीय (सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट) गुण प्रदान करता है। जबकि सामान्य हल्दी में 2-3% करक्यूमिन होता है, लाकाडोंग में यह 7-12% तक होता है। नया 'मिशन गोल्डन स्पाइस' उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) की भारत के पूर्वोत्तर की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने (USP) की पहल के तहत संचालित होता है। इसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाते हुए 100 करोड़ रुपये की हल्दी अर्थव्यवस्था स्थापित करना है।

Explanation of Key Terms

Lakadong Turmeric

Concept Explained

Lakadong Turmeric is a globally acclaimed, special variety of turmeric native to the pristine hills of Northeast India.

Geographical and Agricultural Significance

It is primarily cultivated in the West Jaintia Hills district of Meghalaya.
It is renowned for having the world's highest naturally occurring curcumin content (ranging from 7% to 12%), making it highly sought after in the pharmaceutical, cosmetic, and culinary industries.
Due to its unique regional characteristics and superior quality, it has been awarded the prestigious Geographical Indication (GI) tag.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

लाकाडोंग हल्दी (Lakadong Turmeric)

अवधारणा व्याख्या

लाकाडोंग हल्दी पूर्वोत्तर भारत की प्राचीन पहाड़ियों की एक विश्व स्तर पर प्रशंसित, हल्दी की एक विशेष किस्म है।

भौगोलिक और कृषि महत्व (Geographical and Agricultural Significance)

इसकी खेती मुख्य रूप से मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स (West Jaintia Hills) जिले में की जाती है।
यह दुनिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे अधिक करक्यूमिन की मात्रा (7% से 12% तक) के लिए प्रसिद्ध है, जिससे फार्मास्युटिकल, कॉस्मेटिक और पाक (culinary) उद्योगों में इसकी अत्यधिक मांग है।
अपनी अनूठी क्षेत्रीय विशेषताओं और बेहतर गुणवत्ता के कारण, इसे प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया गया है।

Prelims Facts

The Lakadong Turmeric Mission Golden Spice is an initiative executed under the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER).
The project is a part of the umbrella program Unlock the Economic Potential of India’s Northeast (USP).
Lakadong Turmeric is native to Meghalaya and is globally famous for its high curcumin content.
Curcumin is the primary active ingredient in turmeric, recognized scientifically for its strong antioxidant and anti-inflammatory benefits.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

लाकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के तहत क्रियान्वित एक पहल है।
यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने (USP) के अम्ब्रेला कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
लाकाडोंग हल्दी मेघालय की मूल उपज है और अपने उच्च करक्यूमिन (curcumin) सामग्री के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है।
करक्यूमिन हल्दी में प्राथमिक सक्रिय तत्व है, जिसे वैज्ञानिक रूप से इसके मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी लाभों के लिए मान्यता प्राप्त है।

GS Mapping

GS3: Economy (Agriculture, Cropping Patterns), GS3: Science and Technology

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था (कृषि, फसल पैटर्न), GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Sources

All India Radio News · July 21, 2026 — News report on the launch of the Lakadong Turmeric Mission Golden Spice by the Union Minister and Meghalaya CM.

Open daily entry

July 21, 2026 Geography Brief Places in News

Home Minister Amit Shah Reviews Rescue Operations Following Landslide at Namchi Tunnel in Sikkim

गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम में नामची सुरंग में भूस्खलन के बाद बचाव कार्यों की समीक्षा की

Quick Prelims Revision

Namchi is the administrative headquarters of the Namchi District in the state of Sikkim.
Sikkim is completely nestled in the ecologically fragile and seismically active Zone IV and Zone V of the Indian seismic zoning map.
The National Disaster Response Force (NDRF) is the specialized force primarily responsible for disaster rescue operations in India, functioning under the Ministry of Home Affairs.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

नामची सिक्किम राज्य में नामची जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है।
सिक्किम पूरी तरह से भारतीय भूकंपीय ज़ोनिंग मानचित्र के पारिस्थितिक रूप से नाजुक और भूकंपीय रूप से सक्रिय ज़ोन IV और ज़ोन V में बसा हुआ है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) भारत में आपदा बचाव कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार विशेष बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

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News Item

Union Home Minister Amit Shah spoke with Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang to assess the ongoing rescue operations after a massive landslide hit an under-construction tunnel in Namchi District. The Central Government has assured full support and assistance to the affected people in the Himalayan state.

समाचार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद चल रहे बचाव कार्यों का आकलन करने के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। केंद्र सरकार ने इस हिमालयी राज्य में प्रभावित लोगों को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया है।

Background

Infrastructure development in the Himalayan state of Sikkim is highly challenging due to its fragile geological terrain and high seismic activity. Namchi District (formerly South Sikkim) has seen recent infrastructural pushes, including road and tunnel networks to improve regional connectivity and border logistics. However, the region is highly susceptible to landslides triggered by heavy rainfall, river erosion, and construction activities that destabilize the young fold mountains. Frequent landslides not only disrupt communication but also pose severe risks to human life. This incident highlights the critical need for sustainable, scientifically backed ecological construction methods and robust disaster management protocols in the Northeast.

पृष्ठभूमि

हिमालयी राज्य सिक्किम में बुनियादी ढांचे का विकास इसके नाजुक भूवैज्ञानिक इलाके और उच्च भूकंपीय गतिविधि के कारण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। नामची जिले (पूर्व में दक्षिण सिक्किम) में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सीमा रसद (logistics) में सुधार के लिए सड़क और सुरंग नेटवर्क सहित हालिया ढांचागत विकास देखे गए हैं। हालांकि, यह क्षेत्र भारी बारिश, नदी के कटाव और युवा वलित पर्वतों (fold mountains) को अस्थिर करने वाली निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। लगातार भूस्खलन न केवल संचार को बाधित करते हैं बल्कि मानव जीवन के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करते हैं। यह घटना पूर्वोत्तर में टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से समर्थित पारिस्थितिक निर्माण विधियों और मजबूत आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करती है।

Explanation of Key Terms

Namchi District

Concept Explained

Namchi is a district (formerly known as the South Sikkim district) and a major cultural and tourist town in the Indian state of Sikkim.

Geographical Significance

Located at an elevation of over 1,600 meters, it serves as a crucial transit and administrative hub in southern Sikkim.
The region is characterized by steep mountain slopes and fragile topsoil, making it highly prone to natural disasters like landslides during the intense monsoon season.

Environmental Context

Infrastructure projects, including tunnels and highways in this specific region, require extreme ecological caution to prevent destabilizing the delicate Himalayan ecosystem.

Himalayan Tunnelling Challenges

Concept Explained

Constructing tunnels in the Himalayan region is notoriously difficult due to the young, active, and fragile nature of the mountain range.

Geological and Engineering Challenges

Thrust Zones and Faults: The Himalayas are formed by the ongoing collision of the Indian and Eurasian tectonic plates, creating multiple active fault lines.
Rock Bursts and Water Ingress: Tunneling often encounters the sudden release of accumulated stress in rocks and unexpected, massive underground water streams.
Landslides and Subsidence: Excavation vibrations, blasting, and deforestation on the surface destabilize the slopes, leading to massive landslides, especially when the soil is heavily saturated by rain.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

नामची जिला (Namchi District)

अवधारणा व्याख्या

नामची (Namchi) भारतीय राज्य सिक्किम का एक जिला (जिसे पहले दक्षिण सिक्किम जिले के रूप में जाना जाता था) और एक प्रमुख सांस्कृतिक तथा पर्यटन शहर है।

भौगोलिक महत्व (Geographical Significance)

1,600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित, यह दक्षिणी सिक्किम में एक महत्वपूर्ण पारगमन और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
इस क्षेत्र की विशेषता खड़ी पहाड़ी ढलानें और नाजुक ऊपरी मिट्टी है, जो इसे तीव्र मानसून के मौसम में भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।

पर्यावरणीय संदर्भ (Environmental Context)

इस विशिष्ट क्षेत्र में सुरंगों और राजमार्गों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर होने से रोकने के लिए अत्यधिक पारिस्थितिक सावधानी की आवश्यकता होती है।

हिमालयी सुरंग निर्माण की चुनौतियां

अवधारणा व्याख्या

हिमालय क्षेत्र में सुरंगों का निर्माण पर्वत श्रृंखला की युवा, सक्रिय और नाजुक प्रकृति के कारण बेहद कठिन माना जाता है।

भूवैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चुनौतियां (Geological and Engineering Challenges)

थ्रस्ट जोन और भ्रंश (Faults): हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर टक्कर से हुआ है, जिससे कई सक्रिय भ्रंश रेखाएं (fault lines) बनती हैं।
रॉक बर्स्ट और जल प्रवेश: सुरंग बनाने में अक्सर चट्टानों में जमा तनाव के अचानक जारी होने और अप्रत्याशित, विशाल भूमिगत जल धाराओं का सामना करना पड़ता है।
भूस्खलन और धंसाव: सतह पर खुदाई के कंपन, विस्फोट और वनों की कटाई से ढलानें अस्थिर हो जाती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है, खासकर जब मिट्टी बारिश से अत्यधिक संतृप्त (saturated) होती है।

Prelims Facts

Namchi is the administrative headquarters of the Namchi District in the state of Sikkim.
Sikkim is completely nestled in the ecologically fragile and seismically active Zone IV and Zone V of the Indian seismic zoning map.
The National Disaster Response Force (NDRF) is the specialized force primarily responsible for disaster rescue operations in India, functioning under the Ministry of Home Affairs.
Tunnelling in the Himalayas often requires advanced techniques like the New Austrian Tunneling Method (NATM) to handle weak rock formations.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

नामची सिक्किम राज्य में नामची जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है।
सिक्किम पूरी तरह से भारतीय भूकंपीय ज़ोनिंग मानचित्र के पारिस्थितिक रूप से नाजुक और भूकंपीय रूप से सक्रिय ज़ोन IV और ज़ोन V में बसा हुआ है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) भारत में आपदा बचाव कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार विशेष बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
हिमालय में सुरंग बनाने के लिए अक्सर कमजोर चट्टान संरचनाओं को संभालने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) जैसी उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती है।

GS Mapping

GS1: Geography (Important Geophysical phenomena - Landslides), GS3: Disaster Management

जीएस मैपिंग

GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं - भूस्खलन), GS3: आपदा प्रबंधन

Sources

All India Radio News · July 22, 2026 — News report on Home Minister Amit Shah reviewing rescue operations after a landslide at a tunnel in Namchi, Sikkim.

Open daily entry

July 21, 2026 Science and Technology Brief Science & Technology

CDSCO Approves 'Qdenga' as India’s First Dengue Vaccine

CDSCO ने 'क्यूडेंगा' (Qdenga) को भारत के पहले डेंगू वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी

Quick Prelims Revision

Qdenga® is an attenuated (live but weakened) vaccine, meaning it uses a harmless version of the virus to trigger a strong immune response without causing the actual disease.
It has been authorized for use in individuals aged 4 to 60 years in India.
India's national drug regulatory authority, CDSCO, operates under the Ministry of Health and Family Welfare.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

क्यूडेंगा (Qdenga®) एक क्षीण (जीवित लेकिन कमजोर) वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तविक बीमारी पैदा किए बिना एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए वायरस के एक हानिरहित संस्करण का उपयोग करती है।
भारत में इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है।
भारत का राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण, CDSCO, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

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News Item

The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) has achieved a major public health milestone by approving Qdenga®, India's first-ever vaccine for dengue. This vaccine will play a crucial role in preventing dengue infections and severe hospitalizations in individuals aged 4 to 60 years.

समाचार

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने भारत के पहले डेंगू वैक्सीन, क्यूडेंगा (Qdenga®) को मंजूरी देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में डेंगू के संक्रमण और गंभीर अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Background

Dengue is a rapidly spreading mosquito-borne viral disease that peaks heavily during India's monsoon season. Historically, India has relied solely on vector control (mosquito eradication) and early diagnosis because no preventive vaccine was available. The introduction of Qdenga, an attenuated (weakened) vaccine, offers a proactive defense mechanism. It has already been rigorously tested and approved in over 40 countries, including the EU and the UK. This regulatory approval aligns with India's broader health goals to reduce the massive disease burden, frequent outbreaks, and economic impact caused by mosquito-borne diseases.

पृष्ठभूमि

डेंगू एक तेजी से फैलने वाली मच्छर जनित वायरल बीमारी है जो भारत में मानसून के मौसम के दौरान चरम पर होती है। ऐतिहासिक रूप से, भारत पूरी तरह से वेक्टर नियंत्रण (मच्छर उन्मूलन) और शीघ्र निदान पर निर्भर रहा है क्योंकि कोई निवारक टीका उपलब्ध नहीं था। एक क्षीण (कमजोर) वैक्सीन, क्यूडेंगा की शुरूआत एक सक्रिय रक्षा तंत्र प्रदान करती है। इसका यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन सहित 40 से अधिक देशों में कड़ाई से परीक्षण और अनुमोदन किया जा चुका है। यह विनियामक अनुमोदन मच्छर जनित बीमारियों के कारण होने वाले भारी रोग के बोझ, लगातार प्रकोप और आर्थिक प्रभाव को कम करने के भारत के व्यापक स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप है।

Explanation of Key Terms

Dengue Fever

Concept Explained

Dengue is a prevalent mosquito-borne viral infection in tropical and subtropical climates worldwide.

Scientific Context

It is caused by the dengue virus (DENV), a Flavivirus.
It is transmitted primarily by the bite of infected female Aedes aegypti mosquitoes.
There are four distinct serotypes of the virus (DENV-1, DENV-2, DENV-3, and DENV-4). This means recovery from infection by one serotype provides lifelong immunity against that particular serotype, but only partial and temporary immunity against the other three. Subsequent infections by other serotypes increase the risk of developing severe dengue (Dengue Hemorrhagic Fever).

Prelims Relevance

The Aedes aegypti mosquito is a day-time biter and typically breeds in clean, stagnant water.
This same mosquito species also transmits Chikungunya, Yellow Fever, and Zika viruses.

CDSCO

Concept Explained

The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) is India's national regulatory body for cosmetics, pharmaceuticals, and medical devices.

Institutional Framework

It functions under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
It is headed by the Drugs Controller General of India (DCGI).
Its primary responsibility is to safeguard public health by ensuring the safety, efficacy, and quality of drugs, vaccines, and medical devices manufactured or imported into India.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

डेंगू बुखार (Dengue Fever)

अवधारणा व्याख्या

डेंगू दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में एक प्रचलित मच्छर जनित वायरल संक्रमण है।

वैज्ञानिक संदर्भ (Scientific Context)

यह डेंगू वायरस (DENV), जो एक फ्लैवीवायरस (Flavivirus) है, के कारण होता है।
यह मुख्य रूप से संक्रमित मादा एडीज इजिप्टी (Aedes aegypti) मच्छरों के काटने से फैलता है।
वायरस के चार अलग-अलग सीरोटाइप (DENV-1, DENV-2, DENV-3 और DENV-4) होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सीरोटाइप के संक्रमण से उबरने पर उस विशेष सीरोटाइप के खिलाफ आजीवन प्रतिरक्षा मिलती है, लेकिन अन्य तीन के खिलाफ केवल आंशिक और अस्थायी प्रतिरक्षा मिलती है। अन्य सीरोटाइप द्वारा बाद में होने वाले संक्रमण से गंभीर डेंगू (डेंगू हेमोरेजिक फीवर) विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

एडीज इजिप्टी मच्छर दिन में काटने वाला मच्छर है और आमतौर पर साफ और रुके हुए पानी में पनपता है।
मच्छरों की यही प्रजाति चिकनगुनिया, येलो फीवर (पीत ज्वर) और जीका (Zika) वायरस भी फैलाती है।

सीडीएससीओ (CDSCO)

अवधारणा व्याख्या

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत का राष्ट्रीय विनियामक निकाय है।

संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)

यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत कार्य करता है।
इसके प्रमुख भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) होते हैं।
इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारत में निर्मित या आयातित दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

Prelims Facts

Qdenga® is an attenuated (live but weakened) vaccine, meaning it uses a harmless version of the virus to trigger a strong immune response without causing the actual disease.
It has been authorized for use in individuals aged 4 to 60 years in India.
India's national drug regulatory authority, CDSCO, operates under the Ministry of Health and Family Welfare.
Dengue is transmitted by the Aedes aegypti mosquito, which is known for breeding in clean artificial water containers and biting during daylight hours.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

क्यूडेंगा (Qdenga®) एक क्षीण (जीवित लेकिन कमजोर) वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तविक बीमारी पैदा किए बिना एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए वायरस के एक हानिरहित संस्करण का उपयोग करती है।
भारत में इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है।
भारत का राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण, CDSCO, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है, जो साफ कृत्रिम पानी के कंटेनरों में प्रजनन करने और दिन के उजाले में काटने के लिए जाना जाता है।

GS Mapping

GS2: Health, GS3: Science and Technology

जीएस मैपिंग

GS2: स्वास्थ्य, GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Sources

News Report · July 22, 2026 — Information regarding CDSCO granting marketing authorization for India's first dengue vaccine.

Open daily entry

July 21, 2026 International Relations Brief Places in NewsPersonalities in News

First-Ever State Visit: President Murmu Arrives in North Macedonia to Boost Bilateral Ties

पहली राजकीय यात्रा: द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया पहुंचीं

Quick Prelims Revision

President Droupadi Murmu is the first Indian President to ever visit North Macedonia.
The capital of North Macedonia is Skopje, which also happens to be the birthplace of Mother Teresa.
North Macedonia is a completely landlocked country in the Balkan Peninsula.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे (Skopje) है, जो संयोगवश मदर टेरेसा का जन्मस्थान भी है।
उत्तर मैसेडोनिया बाल्कन प्रायद्वीप में पूरी तरह से स्थलरुद्ध (landlocked) देश है।

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News Item

President Droupadi Murmu has arrived in North Macedonia, marking the first-ever state visit by an Indian President to the country. She is scheduled to hold high-level bilateral talks, address the national assembly, and explore economic collaborations in sectors like IT, agriculture, and pharmaceuticals.

समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia) पहुंच गई हैं, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली राजकीय यात्रा है। वह उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता करेंगी, राष्ट्रीय संसद को संबोधित करेंगी और आईटी, कृषि तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगी।

Background

India and North Macedonia share warm historical ties, significantly anchored by the legacy of Mother Teresa, who was born in the capital city of Skopje. North Macedonia, a landlocked Balkan nation that gained independence from Yugoslavia in 1991, holds strategic importance as a gateway to Central Europe. The historic state visit aims to deepen diplomatic relations and boost bilateral trade, reflecting India's growing engagement with Southeast Europe. During her visit, the President will also honor Goce Delčev, a revered regional revolutionary, symbolizing mutual respect for national heritage and freedom struggles.

पृष्ठभूमि

भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच मधुर ऐतिहासिक संबंध हैं, जो काफी हद तक राजधानी स्कोप्जे में जन्मी मदर टेरेसा की विरासत से जुड़े हैं। उत्तर मैसेडोनिया, जो 1991 में यूगोस्लाविया से स्वतंत्र हुआ एक स्थलरुद्ध बाल्कन राष्ट्र है, मध्य यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में रणनीतिक महत्व रखता है। इस ऐतिहासिक राजकीय यात्रा का उद्देश्य राजनयिक संबंधों को गहरा करना और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है, जो दक्षिण-पूर्व यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति श्रद्धेय क्षेत्रीय क्रांतिकारी गोसे डेलचेव (Goce Delčev) को भी सम्मानित करेंगी, जो राष्ट्रीय विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आपसी सम्मान का प्रतीक है।

Explanation of Key Terms

North Macedonia

Concept Explained

North Macedonia is a landlocked country located in the Balkan Peninsula of Southeast Europe.

Geographical Significance

It shares borders with Kosovo to the northwest, Serbia to the north, Bulgaria to the east, Greece to the south, and Albania to the west.
Its capital and largest city is Skopje.

Prelims Relevance

Formerly part of Yugoslavia, it declared independence in 1991.
It resolved a long-standing naming dispute with neighboring Greece through the historic Prespa Agreement (2018). Subsequently, it officially renamed itself from 'Macedonia' to the 'Republic of North Macedonia' in 2019 to facilitate its integration into NATO and the European Union.

Goce Delčev

Concept Explained

Goce Delčev (1872–1903) was a prominent revolutionary figure in the Ottoman-ruled geographical regions of Macedonia and Thrace.

Historical Significance

He was a key leader of the Internal Macedonian Revolutionary Organization (IMRO), an underground movement that fought for the autonomy of Macedonia from the Ottoman Empire.
He is celebrated as a national hero in both North Macedonia and Bulgaria. His relics are preserved in the courtyard of the Church of St. Spas in Skopje, which President Murmu is scheduled to visit.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia)

अवधारणा व्याख्या

उत्तर मैसेडोनिया दक्षिण-पूर्व यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक स्थलरुद्ध (landlocked) देश है।

भौगोलिक महत्व (Geographical Significance)

इसकी सीमा उत्तर-पश्चिम में कोसोवो, उत्तर में सर्बिया, पूर्व में बुल्गारिया, दक्षिण में ग्रीस और पश्चिम में अल्बानिया से लगती है।
इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर स्कोप्जे (Skopje) है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

पूर्व में यूगोस्लाविया का हिस्सा रहा यह देश 1991 में स्वतंत्र हुआ था।
इसने ऐतिहासिक प्रेस्पा समझौते (Prespa Agreement - 2018) के माध्यम से पड़ोसी देश ग्रीस के साथ लंबे समय से चले आ रहे नामकरण विवाद को सुलझाया। इसके बाद, नाटो (NATO) और यूरोपीय संघ में अपने एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए इसने 2019 में आधिकारिक तौर पर अपना नाम 'मैसेडोनिया' से बदलकर 'उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य' कर लिया।

गोसे डेलचेव (Goce Delčev)

अवधारणा व्याख्या

गोसे डेलचेव (1872-1903) ओटोमन-शासित मैसेडोनिया और थ्रेस के भौगोलिक क्षेत्रों में एक प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्ति थे।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

वह आंतरिक मैसेडोनियाई क्रांतिकारी संगठन (IMRO) के एक प्रमुख नेता थे, जो एक भूमिगत आंदोलन था जिसने ओटोमन साम्राज्य से मैसेडोनिया की स्वायत्तता के लिए लड़ाई लड़ी थी।
उन्हें उत्तर मैसेडोनिया और बुल्गारिया दोनों में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाया जाता है। उनके अवशेष स्कोप्जे में सेंट स्पास चर्च (Church of St. Spas) के प्रांगण में संरक्षित हैं, जहां राष्ट्रपति मुर्मू के जाने का कार्यक्रम है।

Prelims Facts

President Droupadi Murmu is the first Indian President to ever visit North Macedonia.
The capital of North Macedonia is Skopje, which also happens to be the birthplace of Mother Teresa.
North Macedonia is a completely landlocked country in the Balkan Peninsula.
President Murmu held bilateral talks with her North Macedonian counterpart, President Gordana Siljanovska-Davkova.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे (Skopje) है, जो संयोगवश मदर टेरेसा का जन्मस्थान भी है।
उत्तर मैसेडोनिया बाल्कन प्रायद्वीप में पूरी तरह से स्थलरुद्ध (landlocked) देश है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की अपनी समकक्ष, राष्ट्रपति गॉर्डना सिलजानोव्स्का-डेवकोवा (Gordana Siljanovska-Davkova) के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

GS Mapping

GS2: International Relations, Places in News

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चर्चा में रहे स्थल

Sources

All India Radio News · July 22, 2026 — News report covering President Droupadi Murmu's state visit to North Macedonia.

Open daily entry

July 21, 2026 International Relations Brief AppointmentsPersonalities in News

PM Modi Congratulates Andy Burnham on Assuming Office as UK Prime Minister

पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी

Quick Prelims Revision

Andy Burnham assumed office as the Prime Minister of the United Kingdom.
India and the UK are set to operationalize the CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) to significantly enhance bilateral trade.
Both nations have pledged to advance their long-term diplomatic and economic roadmap under the shared Vision 2035.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

एंडी बर्नहैम ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।
भारत और यूके द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए CETA (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता) को संचालित करने के लिए तैयार हैं।
दोनों देशों ने साझा विजन 2035 के तहत अपने दीर्घकालिक राजनयिक और आर्थिक रोडमैप को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।

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News Item

Prime Minister Narendra Modi extended his warm congratulations to Andy Burnham on assuming office as the new Prime Minister of the United Kingdom. He emphasized the shared democratic values and expressed optimism about strengthening the India-UK Comprehensive Strategic Partnership.

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया और भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को मजबूत करने के बारे में आशा व्यक्त की।

Background

India and the United Kingdom share a deep historical relationship that was officially elevated to a Comprehensive Strategic Partnership in 2021. Both nations collaborate extensively in defense, technology, green energy, and trade. A major upcoming milestone in this relationship is the implementation of CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), designed to drastically reduce tariffs, boost bilateral trade, and promote cross-border investments. Furthermore, the two countries are actively working towards their shared 'Vision 2035', a long-term roadmap intended to expand diplomatic and economic cooperation over the next decade. This relationship is further anchored by a massive Indian diaspora of nearly 1.8 million people in the UK, acting as a dynamic "living bridge" between the two democracies.

पृष्ठभूमि

भारत और ब्रिटेन एक गहरा ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं जिसे 2021 में आधिकारिक तौर पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाया गया था। दोनों राष्ट्र रक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और व्यापार में बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं। इस संबंध में एक प्रमुख आगामी मील का पत्थर CETA (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता) का कार्यान्वयन है, जिसे टैरिफ को काफी कम करने, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और सीमा पार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, दोनों देश अपने साझा 'विजन 2035' (Vision 2035) की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो अगले दशक में राजनयिक और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक रोडमैप है। यह संबंध ब्रिटेन में लगभग 1.8 मिलियन लोगों के विशाल भारतीय डायस्पोरा (Indian diaspora) द्वारा और भी मजबूत होता है, जो दोनों लोकतंत्रों के बीच एक गतिशील "जीवित पुल" (living bridge) के रूप में कार्य करता है।

Explanation of Key Terms

India-UK Comprehensive Strategic Partnership

Concept Explained

The bilateral relationship between India and the UK was upgraded to a Comprehensive Strategic Partnership to foster a multidimensional alliance.

Strategic Goals

It focuses on five key pillars: people-to-people contacts, trade and prosperity, defense and security, climate action, and healthcare.
The framework aims to unlock the full potential of bilateral trade through landmark agreements like the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).

Prelims Relevance

The nations are currently advancing their mutual goals under the Vision 2035 framework.
Joint military exercises like Ajeya Warrior (Army) and Konkan (Navy) form a critical part of this strategic defense cooperation.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी

अवधारणा व्याख्या

भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक बहुआयामी गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था।

रणनीतिक लक्ष्य (Strategic Goals)

यह पांच प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: लोगों से लोगों का संपर्क, व्यापार और समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवा।
इस ढांचे का उद्देश्य व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) जैसे ऐतिहासिक समझौतों के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार की पूरी क्षमता को अनलॉक करना है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

दोनों देश वर्तमान में विजन 2035 (Vision 2035) ढांचे के तहत अपने पारस्परिक लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।
अजेय वॉरियर (सेना) और कोंकण (नौसेना) जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास इस रणनीतिक रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

Prelims Facts

Andy Burnham assumed office as the Prime Minister of the United Kingdom.
India and the UK are set to operationalize the CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) to significantly enhance bilateral trade.
Both nations have pledged to advance their long-term diplomatic and economic roadmap under the shared Vision 2035.
The UK is one of the permanent five (P5) members of the UN Security Council and a key strategic partner for India in the Indo-Pacific region.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

एंडी बर्नहैम ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।
भारत और यूके द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए CETA (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता) को संचालित करने के लिए तैयार हैं।
दोनों देशों ने साझा विजन 2035 के तहत अपने दीर्घकालिक राजनयिक और आर्थिक रोडमैप को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।
यूके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी पांच (P5) सदस्यों में से एक है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है।

GS Mapping

GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India)

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)

Sources

PIB Delhi · July 21, 2026 — PM Modi's congratulatory message to the newly appointed UK Prime Minister Andy Burnham.

Open daily entry

July 20, 2026 Defence and Security Brief Awards & HonoursPersonalities in News

NSA Ajit Doval to receive the prestigious Lokmanya Tilak National Award

एनएसए अजीत डोभाल को मिलेगा प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार

Quick Prelims Revision

The Lokmanya Tilak National Award is presented annually on August 1, coinciding with Lokmanya Tilak's death anniversary (106th anniversary in 2026).
Ajit Doval is the longest-serving National Security Adviser (NSA) of India.
The NSA acts as the chief executive of the National Security Council (NSC) and is the primary advisor to the Prime Minister on internal and external security matters.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि (2026 में 106वीं पुण्यतिथि) के अवसर पर प्रदान किया जाता है।
अजीत डोभाल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) हैं।
NSA राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है और आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा मामलों पर प्रधान मंत्री का प्राथमिक सलाहकार होता है।

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News Item

National Security Adviser (NSA) Ajit Doval has been selected for the esteemed Lokmanya Tilak National Award for 2026. He is being recognised for his exceptional contributions to strengthening India's national security, leading complex counter-terrorism operations, and managing critical diplomatic missions.

समाचार

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को 2026 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, जटिल आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व करने और महत्वपूर्ण राजनयिक मिशनों के प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है।

Background

The Lokmanya Tilak National Award was instituted in 1983 by the Lokmanya Tilak Smarak Trust. It is conferred annually on August 1, marking the death anniversary of Bal Gangadhar Tilak, to individuals who have made outstanding contributions to the progress and development of the nation. Bal Gangadhar Tilak, affectionately known as 'Lokmanya' (meaning 'accepted by the people as their leader'), was a towering figure in the Indian independence movement who famously declared, "Swaraj is my birthright, and I shall have it." The award comprises a citation, a memento, and a cash prize of one lakh rupees.

पृष्ठभूमि

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1983 में लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह प्रतिवर्ष 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें प्यार से 'लोकमान्य' (अर्थात 'लोगों द्वारा अपने नेता के रूप में स्वीकार किए गए') के रूप में जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान नेता थे, जिन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा।" इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है।

Explanation of Key Terms

Ajit Doval

Concept Explained

Ajit Doval is a highly decorated former Indian Police Service (IPS) officer of the 1968 batch and India's current and longest-serving National Security Adviser (NSA).

Historical Significance

He served extensively in the Intelligence Bureau (IB) for over three decades, eventually heading it. He is widely respected for his deep expertise in strategic affairs and covert operations.

Prelims Relevance

He played a pivotal role in major security and diplomatic operations, including the Balakot Air Strike, the Doklam diplomatic negotiations, and Operation Black Thunder (a 1988 security operation to flush out militants from the Golden Temple).
He was the first police officer to receive the Kirti Chakra, one of India's highest peacetime gallantry awards.

Bal Gangadhar Tilak

Concept Explained

Bal Gangadhar Tilak (1856–1920) was a prominent Indian nationalist, teacher, and an uncompromising independence activist.

Historical Significance

Often called the "Father of the Indian unrest" by the British colonial authorities, he was a key leader of the extremist faction of the Indian National Congress. He fiercely advocated for 'Purna Swaraj' (complete self-rule).

Prelims Relevance

He founded two highly influential newspapers: Kesari (in Marathi) and Mahratta (in English).
To unite the masses against British rule, he transformed household religious observances into grand public events by popularizing the Ganesh Chaturthi and Shivaji Jayanti festivals.
He was a prominent member of the famous "Lal-Bal-Pal" triumvirate (Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal).

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

अजीत डोभाल

अवधारणा व्याख्या

अजीत डोभाल 1968 बैच के एक अत्यधिक सम्मानित पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी और भारत के वर्तमान तथा सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) हैं।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में बड़े पैमाने पर काम किया और अंततः इसके प्रमुख बने। सामरिक मामलों और गुप्त अभियानों (covert operations) में उनकी गहरी विशेषज्ञता के लिए उनका व्यापक सम्मान किया जाता है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक, डोकलाम राजनयिक वार्ता और ऑपरेशन ब्लैक थंडर (1988 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक सुरक्षा अभियान) सहित प्रमुख सुरक्षा और राजनयिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वह कीर्ति चक्र (भारत के सर्वोच्च शांति-कालीन वीरता पुरस्कारों में से एक) प्राप्त करने वाले पहले पुलिस अधिकारी थे।

बाल गंगाधर तिलक

अवधारणा व्याख्या

बाल गंगाधर तिलक (1856-1920) एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक और एक अडिग स्वतंत्रता सेनानी थे।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा अक्सर उन्हें "भारतीय अशांति का जनक" (Father of the Indian unrest) कहा जाता था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल (extremist faction) के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 'पूर्ण स्वराज' की पुरजोर वकालत की।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

उन्होंने दो अत्यधिक प्रभावशाली समाचार पत्रों की स्थापना की: केसरी (मराठी में) और मराठा (अंग्रेजी में)।
ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए, उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती उत्सवों को लोकप्रिय बनाकर घरेलू धार्मिक अनुष्ठानों को भव्य सार्वजनिक आयोजनों में बदल दिया।
वह प्रसिद्ध "लाल-बाल-पाल" त्रिमूर्ति (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल) के एक प्रमुख सदस्य थे।

Prelims Facts

The Lokmanya Tilak National Award is presented annually on August 1, coinciding with Lokmanya Tilak's death anniversary (106th anniversary in 2026).
Ajit Doval is the longest-serving National Security Adviser (NSA) of India.
The NSA acts as the chief executive of the National Security Council (NSC) and is the primary advisor to the Prime Minister on internal and external security matters.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि (2026 में 106वीं पुण्यतिथि) के अवसर पर प्रदान किया जाता है।
अजीत डोभाल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) हैं।
NSA राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है और आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा मामलों पर प्रधान मंत्री का प्राथमिक सलाहकार होता है।

GS Mapping

GS1: Modern Indian History, GS3: Security

जीएस मैपिंग

GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास, GS3: सुरक्षा

Sources

News Report · July 20, 2026 — Press conference announcement regarding the Lokmanya Tilak National Award for 2026.

Open daily entry

July 20, 2026 Defence and Security Brief Government SchemesScience & Technology

Operation Vajra: Central Bureau of Narcotics Seizes 12 Crore 'Fighter Drug' Tramadol Tablets

ऑपरेशन वज्र: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने 'फाइटर ड्रग' ट्रामाडोल की 12 करोड़ गोलियां जब्त कीं

Quick Prelims Revision

Operation Vajra was an intelligence-led enforcement mission launched by the Central Bureau of Narcotics (CBN) to dismantle an international synthetic drug trafficking network.
The operation intercepted 12 crore tablets of Tramadol, a synthetic opioid widely known as the 'fighter drug'.
The illicit consignment was falsely declared for export to Guinea-Bissau but was actually intended to be diverted to Libya.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

ऑपरेशन वज्र एक खुफिया-आधारित प्रवर्तन मिशन था जिसे केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था।
इस ऑपरेशन में ट्रामाडोल ('फाइटर ड्रग' के रूप में जाने जाने वाला सिंथेटिक ओपिओइड) की 12 करोड़ गोलियां जब्त की गईं।
इस अवैध खेप को झूठे तरीके से गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau) के लिए निर्यात के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन इसका असली गंतव्य लीबिया (Libya) था।

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News Item

The Central Bureau of Narcotics (CBN) successfully executed Operation Vajra, seizing a massive export consignment of 12 crore Tramadol tablets weighing 30 metric tonnes in Delhi. The operation thwarted an international drug syndicate's attempt to divert these high-strength painkillers, often used by militants as a "fighter drug," to conflict zones like Libya.

समाचार

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने ऑपरेशन वज्र को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए दिल्ली में 30 मीट्रिक टन वजन वाली ट्रामाडोल की 12 करोड़ गोलियों की एक बड़ी निर्यात खेप जब्त की है। इस अभियान ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट द्वारा इन हाई-स्ट्रेंथ दर्द निवारक दवाओं (जिन्हें अक्सर उग्रवादियों द्वारा "फाइटर ड्रग" के रूप में इस्तेमाल किया जाता है) को लीबिया जैसे संघर्ष क्षेत्रों में भेजने के प्रयास को विफल कर दिया।

Background

The illegal trafficking of synthetic opioids is a major global security threat. Tramadol is a synthetic painkiller that suppresses pain and fatigue, earning it the notorious title of the 'Fighter Drug'. It is heavily abused by terrorist groups like ISIS to endure extreme combat conditions and suppress fear. To curb its illegal export and abuse, the Indian government brought Tramadol under the stringent Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, in the year 2018. This massive bust under Operation Vajra aligns with India's Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (Drug-Free India Campaign) and demonstrates the country's commitment to dismantling transnational drug cartels.

पृष्ठभूमि

सिंथेटिक ओपिओइड की अवैध तस्करी एक बड़ा वैश्विक सुरक्षा खतरा है। ट्रामाडोल (Tramadol) एक सिंथेटिक दर्द निवारक दवा है जो दर्द और थकान को दबा देती है, जिसके कारण इसे 'फाइटर ड्रग' (Fighter Drug) का कुख्यात नाम मिला है। आईएसआईएस (ISIS) जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा अत्यधिक युद्ध स्थितियों को सहने के लिए इसका भारी दुरुपयोग किया जाता है। इसके अवैध निर्यात और दुरुपयोग को रोकने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में ट्रामाडोल को कठोर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत शामिल किया था। ऑपरेशन वज्र के तहत की गई यह बड़ी जब्ती भारत के नशा मुक्त भारत अभियान के अनुरूप है और अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को खत्म करने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Explanation of Key Terms

Central Bureau of Narcotics (CBN)

Concept Explained

The Central Bureau of Narcotics (CBN) is a central government organization established to combat the illegal drug trade and regulate the legal cultivation of opium poppy in India.

Prelims Relevance

It functions under the Department of Revenue, Ministry of Finance.
It is responsible for issuing licenses for the manufacture, import, and export of narcotic drugs and psychotropic substances.
It is distinctly different from the Narcotics Control Bureau (NCB), which functions under the Ministry of Home Affairs and primarily focuses on law enforcement and intelligence gathering against drug trafficking.

Tramadol

Concept Explained

Tramadol is a synthetic opioid analgesic (pain medication) used to treat moderate to moderately severe pain.

Prelims Relevance

Due to its fatigue-suppressing and stimulant-like effects, it is notoriously known globally as the "Fighter Drug" or "Jihad Pill," heavily abused by militants in conflict zones.
In India, it was declared a psychotropic substance under the NDPS Act, 1985 in April 2018, making its sale and export highly regulated to prevent illegal diversion.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN)

अवधारणा व्याख्या

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से निपटने और भारत में अफीम की खेती को विनियमित करने के लिए स्थापित एक केंद्र सरकार का संगठन है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (Department of Revenue) के तहत कार्य करता है।
यह मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण, आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से स्पष्ट रूप से अलग है, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ खुफिया जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है।

ट्रामाडोल

अवधारणा व्याख्या

ट्रामाडोल (Tramadol) एक सिंथेटिक ओपिओइड एनाल्जेसिक (दर्द निवारक दवा) है जिसका उपयोग मध्यम से गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

थकान को दबाने और इसके उत्तेजक प्रभावों के कारण, इसे विश्व स्तर पर "फाइटर ड्रग" या "जिहाद पिल" के रूप में कुख्यात रूप से जाना जाता है, जिसका संघर्ष क्षेत्रों में उग्रवादियों द्वारा भारी दुरुपयोग किया जाता है।
भारत में, इसे अप्रैल 2018 में NDPS अधिनियम, 1985 के तहत एक साइकोट्रोपिक पदार्थ घोषित किया गया था, जिससे अवैध उपयोग को रोकने के लिए इसकी बिक्री और निर्यात अत्यधिक विनियमित हो गया।

Prelims Facts

Operation Vajra was an intelligence-led enforcement mission launched by the Central Bureau of Narcotics (CBN) to dismantle an international synthetic drug trafficking network.
The operation intercepted 12 crore tablets of Tramadol, a synthetic opioid widely known as the 'fighter drug'.
The illicit consignment was falsely declared for export to Guinea-Bissau but was actually intended to be diverted to Libya.
The accused were arrested under the stringent provisions of the NDPS Act, 1985.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

ऑपरेशन वज्र एक खुफिया-आधारित प्रवर्तन मिशन था जिसे केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था।
इस ऑपरेशन में ट्रामाडोल ('फाइटर ड्रग' के रूप में जाने जाने वाला सिंथेटिक ओपिओइड) की 12 करोड़ गोलियां जब्त की गईं।
इस अवैध खेप को झूठे तरीके से गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau) के लिए निर्यात के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन इसका असली गंतव्य लीबिया (Libya) था।
आरोपियों को NDPS अधिनियम, 1985 के कठोर प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

GS Mapping

GS3: Security (Organized crime and terrorism, Border security)

जीएस मैपिंग

GS3: सुरक्षा (संगठित अपराध और आतंकवाद, सीमा सुरक्षा)

Sources

PIB / Official News Release · July 20, 2026 — Information regarding the Ministry of Finance / CBN executing Operation Vajra.

Open daily entry

July 20, 2026 Economy Brief Government SchemesScience & Technology

Government Sets Target of 100 MT Coal Gasification Capacity by 2030

सरकार ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया

Quick Prelims Revision

The National Coal Gasification Mission aims to achieve 100 MT of coal gasification capacity by the year 2030.
The main product of coal gasification is Syngas, a mixture of carbon monoxide and hydrogen.
Syngas is used as a basic building block to produce methanol, dimethyl ether (DME), ammonium nitrate, and Synthetic Natural Gas (SNG).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन (MT) कोयला गैसीकरण क्षमता प्राप्त करना है।
कोयला गैसीकरण का मुख्य उत्पाद सिनगैस (Syngas) है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है।
सिनगैस का उपयोग मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर (DME), अमोनियम नाइट्रेट और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG) का उत्पादन करने के लिए एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में किया जाता है।

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News Item

The Union Government has set an ambitious target to achieve 100 Million Tonnes (MT) of coal gasification capacity by 2030 under the National Coal Gasification Mission. To accelerate this, the government has approved a massive financial outlay to promote surface coal and lignite gasification projects across the country.

समाचार

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन (National Coal Gasification Mission) के तहत 2030 तक 100 मिलियन टन (MT) कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसे गति देने के लिए, सरकार ने देश भर में सतह कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है।

Background

India possesses massive coal reserves, but burning coal directly causes severe environmental pollution and high carbon emissions. Coal gasification offers a cleaner and more versatile alternative. Instead of burning, coal is converted into synthesis gas (syngas) using steam and oxygen. This syngas can be utilized to produce valuable industrial products like synthetic natural gas (SNG), methanol, and ammonia for fertilizers. By promoting coal gasification, India aims to reduce its heavy dependence on imported crude oil and natural gas, create indigenous clean energy alternatives, and strengthen its overall energy security.

पृष्ठभूमि

भारत के पास विशाल कोयला भंडार हैं, लेकिन कोयले को सीधे जलाने से गंभीर पर्यावरण प्रदूषण और उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। कोयला गैसीकरण एक स्वच्छ और अधिक बहुमुखी विकल्प प्रदान करता है। इसमें कोयले को जलाने के बजाय, भाप और ऑक्सीजन का उपयोग करके सिंथेसिस गैस (सिनगैस) में बदल दिया जाता है। इस सिनगैस का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG), मेथनॉल और उर्वरकों के लिए अमोनिया जैसे मूल्यवान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देकर, भारत का लक्ष्य आयातित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर अपनी भारी निर्भरता को कम करना, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा विकल्प बनाना और अपनी समग्र ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।

Explanation of Key Terms

Coal Gasification

Concept Explained

Coal Gasification is a thermo-chemical process that converts solid coal into a combustible gas mixture known as 'syngas' (synthesis gas).

Process and Byproducts

Instead of burning the coal, it is reacted with oxygen and steam under high pressure and high temperature.
The resulting syngas primarily consists of carbon monoxide (CO), hydrogen (H₂), carbon dioxide (CO₂), and water vapour.

Prelims Relevance

It is considered a "cleaner coal technology" because pollutants like sulphur dioxide, nitrogen oxides, and particulates can be scrubbed and removed from the syngas before it is used for power generation or chemical manufacturing.
The National Coal Gasification Mission aims to gasify 100 MT of coal by 2030.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

कोयला गैसीकरण (Coal Gasification)

अवधारणा व्याख्या

कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) एक थर्मो-केमिकल प्रक्रिया है जो ठोस कोयले को एक ज्वलनशील गैस मिश्रण में बदल देती है जिसे 'सिनगैस' (सिंथेसिस गैस) कहा जाता है।

प्रक्रिया और उपोत्पाद (Process and Byproducts)

कोयले को जलाने के बजाय, उच्च दबाव और उच्च तापमान के तहत ऑक्सीजन और भाप के साथ इसकी प्रतिक्रिया कराई जाती है।
इसके परिणामस्वरूप बनने वाली सिनगैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोजन (H₂), कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) और जल वाष्प शामिल होते हैं।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

इसे "स्वच्छ कोयला तकनीक" माना जाता है क्योंकि बिजली उत्पादन या रासायनिक निर्माण के लिए उपयोग किए जाने से पहले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स जैसे प्रदूषकों को सिनगैस से हटाया जा सकता है।
राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन (MT) कोयले को गैसीकृत करना है।

Prelims Facts

The National Coal Gasification Mission aims to achieve 100 MT of coal gasification capacity by the year 2030.
The main product of coal gasification is Syngas, a mixture of carbon monoxide and hydrogen.
Syngas is used as a basic building block to produce methanol, dimethyl ether (DME), ammonium nitrate, and Synthetic Natural Gas (SNG).

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन (MT) कोयला गैसीकरण क्षमता प्राप्त करना है।
कोयला गैसीकरण का मुख्य उत्पाद सिनगैस (Syngas) है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है।
सिनगैस का उपयोग मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर (DME), अमोनियम नाइट्रेट और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG) का उत्पादन करने के लिए एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में किया जाता है।

GS Mapping

GS3: Economy, Infrastructure (Energy), Science and Technology

जीएस मैपिंग

GS3: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा (ऊर्जा), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Sources

All India Radio News · July 21, 2026 — Reply by the Union Minister of State for Coal and Mines in the Rajya Sabha regarding the National Coal Gasification Mission target.

Open daily entry

July 20, 2026 International Relations Brief Places in News

India Condemns Attack on Vessel MV Golden Leo in Ukraine; Four Indian Crew Members Killed

भारत ने यूक्रेन में एमवी गोल्डन लियो पर हमले की निंदा की; चार भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत

Quick Prelims Revision

The commercial vessel that was attacked while departing Ukraine is named MV Golden Leo.
The incident occurred at the Odesa port, located in Ukraine on the coast of the Black Sea.
India strongly advocates for the freedom of navigation, a principle enshrined in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), of which India is a signatory.

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

यूक्रेन से प्रस्थान करते समय जिस वाणिज्यिक पोत पर हमला किया गया, उसका नाम एमवी गोल्डन लियो (MV Golden Leo) है।
यह घटना काला सागर के तट पर यूक्रेन में स्थित ओडेसा बंदरगाह पर हुई।
भारत नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) की पुरजोर वकालत करता है, जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) में निहित एक सिद्धांत है, और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।

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News Item

India strongly condemned an attack on the commercial vessel MV Golden Leo as it departed the port of Odesa in Ukraine. Tragically, four Indian nationals among the crew lost their lives, prompting the Ministry of External Affairs to reiterate the importance of civilian safety and the fundamental right to freedom of navigation.

समाचार

भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से प्रस्थान करते समय वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो (MV Golden Leo) पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस दुखद घटना में चालक दल के चार भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के महत्व को दोहराया है।

Background

The attack took place near Odesa, which is Ukraine's largest and most vital port city located on the northwestern shore of the Black Sea. The Black Sea region is a critical artery for global maritime trade, especially for agricultural exports like grain and sunflower oil. Due to the ongoing Russia-Ukraine conflict, commercial shipping in this maritime corridor has faced severe, life-threatening risks. India has consistently advocated for the protection of innocent civilian crews, diplomacy, and unrestricted freedom of navigation in international and regional waters as per international maritime laws.

पृष्ठभूमि

यह हमला ओडेसा (Odesa) के पास हुआ, जो काला सागर (Black Sea) के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित यूक्रेन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। काला सागर क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार, विशेषकर अनाज और सूरजमुखी के तेल जैसे कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण, इस समुद्री गलियारे में वाणिज्यिक नौवहन को गंभीर और जानलेवा जोखिमों का सामना करना पड़ा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुसार निर्दोष नागरिक दल की सुरक्षा, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय जल में नौवहन की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता की लगातार वकालत की है।

Explanation of Key Terms

Odesa Port

Concept Explained

Odesa is a major seaport and the third most populous city in Ukraine, strategically located on the northwestern shore of the Black Sea.

Geographical Significance

Often referred to as the "Pearl of the Black Sea," it serves as a crucial maritime transit point for global agricultural exports, particularly for countries relying on Eastern European grain.

Prelims Relevance

It is situated on the Black Sea coast in southwestern Ukraine.
The Black Sea is a marginal Mediterranean sea bordered by six nations: Ukraine, Russia, Georgia, Turkey, Bulgaria, and Romania.
It connects to the Mediterranean Sea via the Bosporus Strait, the Sea of Marmara, and the Dardanelles Strait.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

ओडेसा बंदरगाह (Odesa Port)

अवधारणा व्याख्या

ओडेसा (Odesa) एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह और यूक्रेन का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जो रणनीतिक रूप से काला सागर के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित है।

भौगोलिक महत्व (Geographical Significance)

इसे अक्सर "काला सागर का मोती" (Pearl of the Black Sea) कहा जाता है। यह वैश्विक कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से पूर्वी यूरोपीय अनाज पर निर्भर देशों के लिए।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

यह दक्षिण-पश्चिमी यूक्रेन में काला सागर (Black Sea) तट पर स्थित है।
काला सागर एक सीमांत भूमध्य सागर (marginal Mediterranean sea) है जो छह राष्ट्रों से घिरा है: यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया।
यह बोस्फोरस जलडमरूमध्य (Bosporus Strait), मरमारा सागर और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है।

Prelims Facts

The commercial vessel that was attacked while departing Ukraine is named MV Golden Leo.
The incident occurred at the Odesa port, located in Ukraine on the coast of the Black Sea.
India strongly advocates for the freedom of navigation, a principle enshrined in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), of which India is a signatory.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

यूक्रेन से प्रस्थान करते समय जिस वाणिज्यिक पोत पर हमला किया गया, उसका नाम एमवी गोल्डन लियो (MV Golden Leo) है।
यह घटना काला सागर के तट पर यूक्रेन में स्थित ओडेसा बंदरगाह पर हुई।
भारत नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) की पुरजोर वकालत करता है, जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) में निहित एक सिद्धांत है, और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।

GS Mapping

GS2: International Relations, Places in News

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चर्चा में रहे स्थल

Sources

All India Radio News · July 21, 2026 — Official statement regarding the attack on MV Golden Leo and the casualties of Indian crew members.

Open daily entry

July 20, 2026 Sports Lead_1 Awards & HonoursSports

Spain Defeats Argentina to Win the FIFA World Cup 2026

स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप 2026 जीता

Quick Prelims Revision

Spain defeated defending champion Argentina 1-0 with a 106th-minute extra-time goal scored by substitute Ferran Torres.
The final match was hosted at the New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in the USA.
Spain became the first country to simultaneously hold both the Men's and Women's World Cup titles (Spain won the FIFA Women's World Cup in 2023).

त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति

स्पेन ने विकल्प (substitute) के रूप में आए फेरान टोरेस द्वारा 106वें मिनट के अतिरिक्त समय में किए गए गोल की मदद से गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया।
फाइनल मैच संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम (मेटलाइफ स्टेडियम) में आयोजित किया गया था।
स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला विश्व कप दोनों खिताब (स्पेन ने 2023 में फीफा महिला विश्व कप जीता था) रखने वाला पहला देश बन गया।

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News Item

Spain has made football history by defeating defending champions Argentina 1-0 in a gripping final to lift the 2026 FIFA World Cup. This monumental victory makes Spain the first nation ever to hold both the men's and women's World Cup crowns simultaneously.

समाचार

स्पेन ने एक रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 फीफा विश्व कप (FIFA World Cup) जीतकर फुटबॉल के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। इस स्मारकीय जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला दोनों विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

Background

The 2026 FIFA World Cup marked a historic shift in international sports, as it was the first-ever tournament co-hosted by three nations: the United States, Canada, and Mexico. Furthermore, it was the first edition to feature an expanded format with 48 teams (up from the traditional 32), reflecting FIFA's strategy for greater global inclusion. The high-stakes final was held at the iconic MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium). Spain's victory holds immense historical weight, showcasing a golden era for Spanish football across all genders.

पृष्ठभूमि

2026 फीफा विश्व कप (FIFA World Cup 2026) ने अंतरराष्ट्रीय खेलों में एक ऐतिहासिक बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि यह तीन देशों: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा सह-मेजबानी किया जाने वाला पहला टूर्नामेंट था। इसके अलावा, यह 48 टीमों (पारंपरिक 32 टीमों से बढ़ाकर) के विस्तारित प्रारूप को पेश करने वाला पहला संस्करण था, जो व्यापक वैश्विक समावेशन के लिए फीफा (FIFA) की रणनीति को दर्शाता है। यह हाई-स्टेक फाइनल प्रतिष्ठित मेटलाइफ स्टेडियम (MetLife Stadium) (न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम) में आयोजित किया गया था। स्पेन की जीत का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है, जो सभी लिंगों में स्पेनिश फुटबॉल के लिए एक स्वर्णिम युग को प्रदर्शित करता है।

Explanation of Key Terms

FIFA World Cup 2026

Concept Explained

The FIFA World Cup is the most prestigious international association football tournament, contested by the senior men's national teams of FIFA.

Historical Significance

First held in 1930, the tournament has been a cultural and sporting phenomenon globally. Spain secured its second title in 2026, adding to its maiden victory in 2010.

Prelims Relevance

The 2026 edition was the 23rd FIFA World Cup.
It was jointly hosted by 16 cities across three North American countries.
It featured an expanded 48-team format, increasing the total number of matches from 64 to 104.

FIFA World Cup Awards

Concept Explained

Various prestigious individual awards are presented at the conclusion of the FIFA World Cup to recognise exceptional player performances throughout the tournament.

Prelims Relevance

Golden Ball: Awarded to the best overall player of the tournament. In 2026, it was won by Spain's captain Rodri.
Golden Boot: Awarded to the top goalscorer. France's Kylian Mbappé won his second Golden Boot, becoming the first player in history to achieve this feat at multiple World Cups.
Golden Glove: Awarded to the best goalkeeper. It was won by Spain's Unai Simon.
FIFA Young Player Award: Recognises the best player under 21 years of age. It was won by Spain's Pau Cubarsi.

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026)

अवधारणा व्याख्या

फीफा विश्व कप (FIFA World Cup) सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो फीफा की वरिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेला जाता है।

ऐतिहासिक महत्व (Historical Significance)

पहली बार 1930 में आयोजित, यह टूर्नामेंट विश्व स्तर पर एक सांस्कृतिक और खेल घटना रहा है। स्पेन ने 2026 में अपना दूसरा खिताब हासिल किया, इससे पहले उन्होंने 2010 में अपनी पहली जीत दर्ज की थी।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

2026 का संस्करण 23वां फीफा विश्व कप था।
इसे तीन उत्तरी अमेरिकी देशों के 16 शहरों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
इसमें 48-टीमों का विस्तारित प्रारूप था, जिससे कुल मैचों की संख्या 64 से बढ़कर 104 हो गई।

फीफा विश्व कप पुरस्कार (FIFA World Cup Awards)

अवधारणा व्याख्या

फीफा विश्व कप के समापन पर पूरे टूर्नामेंट में असाधारण खिलाड़ी प्रदर्शन को पहचानने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

प्रीलिम्स प्रासंगिकता (Prelims Relevance)

गोल्डन बॉल (Golden Ball): टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ समग्र खिलाड़ी को दिया जाता है। 2026 में, इसे स्पेन के कप्तान रोड्री (Rodri) ने जीता।
गोल्डन बूट (Golden Boot): शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappé) ने अपना दूसरा गोल्डन बूट जीता, जिससे वह इतिहास में कई विश्व कप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
गोल्डन ग्लोव (Golden Glove): सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। यह स्पेन के उनाई सिमोन (Unai Simon) ने जीता।
फीफा यंग प्लेयर अवार्ड (FIFA Young Player Award): 21 वर्ष से कम आयु के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मान्यता देता है। इसे स्पेन के पाउ क्यूबरसी (Pau Cubarsi) ने जीता।

Prelims Facts

Spain defeated defending champion Argentina 1-0 with a 106th-minute extra-time goal scored by substitute Ferran Torres.
The final match was hosted at the New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in the USA.
Spain became the first country to simultaneously hold both the Men's and Women's World Cup titles (Spain won the FIFA Women's World Cup in 2023).
Kylian Mbappé (France) made history by becoming the first player to finish as the leading scorer at multiple World Cups.

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

स्पेन ने विकल्प (substitute) के रूप में आए फेरान टोरेस द्वारा 106वें मिनट के अतिरिक्त समय में किए गए गोल की मदद से गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया।
फाइनल मैच संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम (मेटलाइफ स्टेडियम) में आयोजित किया गया था।
स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला विश्व कप दोनों खिताब (स्पेन ने 2023 में फीफा महिला विश्व कप जीता था) रखने वाला पहला देश बन गया।
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) कई विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया।

Mains Focus & Analysis

The successful execution of the expanded 48-team format hosted across three sovereign nations establishes a new benchmark for global sports diplomacy and transnational infrastructure sharing. For developing nations like India, analysing the economic, logistical, and collaborative framework of such mega-events offers crucial insights that can aid its own ambitions to host the 2036 Olympic Games.

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

तीन संप्रभु राष्ट्रों में आयोजित 48-टीमों के विस्तारित प्रारूप का सफल निष्पादन वैश्विक खेल कूटनीति (sports diplomacy) और अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा साझाकरण के लिए एक नया मानदंड स्थापित करता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, इस तरह के मेगा-इवेंट के आर्थिक, तार्किक और सहयोगात्मक ढांचे का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की अपनी महत्वाकांक्षाओं में सहायता कर सकता है।

GS Mapping

GS2: International Relations (Sports Diplomacy), Prelims: Current Events (Sports)

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (खेल कूटनीति), प्रीलिम्स: समसामयिक घटनाक्रम (खेल)

Sources

News Report · July 20, 2026 — News report on Spain winning the FIFA World Cup 2026.

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