Sept. 6, 2026Polity and GovernanceBriefAppointmentsPersonalities in News
Justice Maheshchandra Tripathi Appointed as New Chief Justice of Bombay High Court
जस्टिस महेशचंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया
Quick Prelims Revision
The Bombay High Court was inaugurated on August 14, 1862, alongside the High Courts of Calcutta and Madras.
The retirement age for a High Court Judge is 62 years, while a Supreme Court Judge retires at 65 years.
The President of India appoints and transfers the judges of the High Courts, acting on the binding recommendations of the Supreme Court Collegium.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का उद्घाटन 14 अगस्त, 1862 को हुआ था।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की बाध्यकारी सिफारिशों पर कार्य करते हुए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करते हैं।
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News Item
Justice Maheshchandra Tripathi, currently serving as a judge at the Allahabad High Court, has been appointed as the new Chief Justice of the Bombay High Court. His appointment was recently approved by the President of India, making him the 50th Chief Justice to lead this prestigious institution.
समाचार
इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत जस्टिस महेशचंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिससे वे इस प्रतिष्ठित संस्थान के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं।
Background
The Bombay High Court is one of the oldest high courts in India, established under the High Courts Act of 1861. It possesses a vast territorial jurisdiction covering the states of Maharashtra and Goa, along with the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. The appointment of the Chief Justice of a High Court is fundamentally governed by Article 217 of the Indian Constitution. According to this constitutional provision, the Chief Justice of a High Court is appointed by the President of India after a mandatory consultation with the Chief Justice of India (CJI) and the Governor of the respective state. Furthermore, the transfer of a sitting judge from one High Court to another is executed under Article 222 of the Constitution.
पृष्ठभूमि
बॉम्बे हाई कोर्ट भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत की गई थी। इसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के साथ-साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मौलिक रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 द्वारा शासित होती है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ अनिवार्य परामर्श के बाद की जाती है। इसके अलावा, एक पीठासीन न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत किया जाता है।
Prelims Facts
The Bombay High Court was inaugurated on August 14, 1862, alongside the High Courts of Calcutta and Madras.
The retirement age for a High Court Judge is 62 years, while a Supreme Court Judge retires at 65 years.
The President of India appoints and transfers the judges of the High Courts, acting on the binding recommendations of the Supreme Court Collegium.
Although appointed by the President, the oath of office to a High Court Judge is administered by the Governor of the State.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का उद्घाटन 14 अगस्त, 1862 को हुआ था।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की बाध्यकारी सिफारिशों पर कार्य करते हुए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करते हैं।
यद्यपि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है।
GS Mapping
GS2: Polity and Governance | GS2: Judiciary
जीएस मैपिंग
जीएस 2: राजव्यवस्था और शासन | जीएस 2: न्यायपालिका
Sources
Current Affairs News Report
· Sept. 7, 2026
— Press release regarding the Presidential approval for the appointment of the new Chief Justice of the Bombay High Court.
Sept. 6, 2026Polity and GovernanceBriefAppointmentsPlaces in NewsPersonalities in News
Dr. Dinesh Sharma Appointed as Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands
डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया
Quick Prelims Revision
Under Article 239, the President appoints administrators for Union Territories, who can be designated as Lieutenant Governors.
The Andaman and Nicobar Islands were constituted as a Union Territory in 1956 under the States Reorganisation Act.
The Ten Degree Channel geographically separates the Andaman Islands from the Nicobar Islands.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अनुच्छेद 239 के तहत, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं, जिन्हें उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जा सकता है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था।
दस डिग्री चैनल (Ten Degree Channel) भौगोलिक रूप से अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है।
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News Item
President Droupadi Murmu has appointed former Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Dr. Dinesh Sharma as the new Lieutenant Governor (LG) of the Andaman and Nicobar Islands. He succeeds Admiral D K Joshi (Retd.), who had been serving in the prestigious constitutional post since October 2017.
समाचार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल (LG) नियुक्त किया है। वह एडमिरल डी.के. जोशी (सेवानिवृत्त) का स्थान लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से इस प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर कार्यरत थे।
Background
Union Territories (UTs) in India do not have their own independent governments like states; instead, they are directly administered by the President of India. According to Article 239 of the Indian Constitution, this administration is carried out through an administrator appointed by the President. Depending on the UT, this administrator is designated as a Lieutenant Governor (LG), Chief Commissioner, or simply an Administrator. An LG acts as an agent of the President and enjoys more executive powers compared to a State Governor, who is a titular head acting on the advice of the Council of Ministers. The Andaman and Nicobar Islands, strategically located in the Bay of Bengal and guarding India's eastern maritime frontiers, have been a Union Territory since 1956 and are headed by an LG.
पृष्ठभूमि
भारत में केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की राज्यों की तरह अपनी स्वतंत्र सरकारें नहीं होती हैं; इसके बजाय, उनका प्रशासन सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार, यह प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर, इस प्रशासक को उपराज्यपाल (LG), मुख्य आयुक्त या केवल प्रशासक के रूप में नामित किया जाता है। एक उपराज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्य के राज्यपाल (जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाला एक नाममात्र का प्रमुख होता है) की तुलना में अधिक कार्यकारी शक्तियों का आनंद लेता है। बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक रूप से स्थित और भारत की पूर्वी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1956 से एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका नेतृत्व एक उपराज्यपाल करते हैं।
Prelims Facts
Under Article 239, the President appoints administrators for Union Territories, who can be designated as Lieutenant Governors.
The Andaman and Nicobar Islands were constituted as a Union Territory in 1956 under the States Reorganisation Act.
The Ten Degree Channel geographically separates the Andaman Islands from the Nicobar Islands.
Barren Island, situated in the Andaman Sea, is the only confirmed active volcano in the Indian subcontinent.
The Saddle Peak National Park is located in the North Andaman Island.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अनुच्छेद 239 के तहत, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं, जिन्हें उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जा सकता है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था।
दस डिग्री चैनल (Ten Degree Channel) भौगोलिक रूप से अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है।
अंडमान सागर में स्थित बैरन द्वीप (Barren Island), भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है।
सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान (Saddle Peak National Park) उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है।
GS Mapping
GS2: Polity and Governance | GS1: Geography
जीएस मैपिंग
जीएस 2: राजव्यवस्था और शासन | जीएस 1: भूगोल
Sources
Current Affairs News Report
· Sept. 7, 2026
— Press release regarding the appointment of Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands.
Sept. 6, 2026History, Art and CultureBriefPlaces in NewsPersonalities in News
PM Modi Highlights Cultural Ties at the Inauguration of BAPS Swaminarayan Temple in Paris
पेरिस में BAPS स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया
Quick Prelims Revision
2026 is officially being celebrated as the 'India-France Year of Innovation'.
The first traditional Hindu stone temple in the Middle East, the BAPS Hindu Mandir, was inaugurated in Abu Dhabi (UAE) in early 2024.
French author Romain Rolland won the Nobel Prize in Literature in 1915 and actively popularized Indian philosophy in Europe.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
2026 को आधिकारिक तौर पर 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष (India-France Year of Innovation)' के रूप में मनाया जा रहा है।
मध्य पूर्व में पहले पारंपरिक हिंदू पत्थर के मंदिर, BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन 2024 की शुरुआत में अबू धाबी (UAE) में किया गया था।
फ्रांसीसी लेखक रोमां रोलां ने 1915 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और यूरोप में भारतीय दर्शन को सक्रिय रूप से लोकप्रिय बनाया।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi virtually addressed the historic inauguration of the BAPS Swaminarayan Temple in Paris, France. Highlighting the deep cultural and spiritual ties between the two nations, he described the grand temple as a symbol of 'Vasudhaiva Kutumbakam' (the world is one family) and a beautiful fusion of ancient Indian craftsmanship and modern French engineering.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के पेरिस में BAPS स्वामीनारायण मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन को वर्चुअली संबोधित किया। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने इस भव्य मंदिर को 'वसुधैव कुटुम्बकम' (विश्व एक परिवार है) का प्रतीक और प्राचीन भारतीय शिल्प कौशल तथा आधुनिक फ्रांसीसी इंजीनियरिंग का एक सुंदर संगम बताया।
Background
The construction of traditional Hindu temples globally has become a significant tool of India's cultural diplomacy (soft power). The Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) has built prominent stone temples in places like Abu Dhabi (UAE) and Robbinsville (USA), utilizing traditional Indian architectural sciences (Vastu Shastra and Shilpa Shastra). India and France share a deeply rooted cultural history. In the early 20th century, prominent French scholars played a massive role in translating Sanskrit texts. Furthermore, 2026 is being celebrated as the 'India-France Year of Innovation', building upon their Special Global Strategic Partnership that spans space, defence, and climate action.
पृष्ठभूमि
विश्व स्तर पर पारंपरिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भारत की सांस्कृतिक कूटनीति (सॉफ्ट पावर) का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) ने पारंपरिक भारतीय वास्तुकला विज्ञान (वास्तु शास्त्र और शिल्प शास्त्र) का उपयोग करते हुए अबू धाबी (UAE) और रॉबिंसविले (USA) जैसी जगहों पर प्रमुख पत्थर के मंदिर बनाए हैं। भारत और फ्रांस एक गहरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि साझा करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में, प्रमुख फ्रांसीसी विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, अंतरिक्ष, रक्षा और जलवायु कार्रवाई तक फैली उनकी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी (Special Global Strategic Partnership) के आधार पर 2026 को 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष (India-France Year of Innovation)' के रूप में मनाया जा रहा है।
Prelims Facts
2026 is officially being celebrated as the 'India-France Year of Innovation'.
The first traditional Hindu stone temple in the Middle East, the BAPS Hindu Mandir, was inaugurated in Abu Dhabi (UAE) in early 2024.
French author Romain Rolland won the Nobel Prize in Literature in 1915 and actively popularized Indian philosophy in Europe.
The Auroville township, an international experiment in human unity, was founded by the French-born spiritual leader Mirra Alfassa ('The Mother').
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
2026 को आधिकारिक तौर पर 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष (India-France Year of Innovation)' के रूप में मनाया जा रहा है।
मध्य पूर्व में पहले पारंपरिक हिंदू पत्थर के मंदिर, BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन 2024 की शुरुआत में अबू धाबी (UAE) में किया गया था।
फ्रांसीसी लेखक रोमां रोलां ने 1915 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और यूरोप में भारतीय दर्शन को सक्रिय रूप से लोकप्रिय बनाया।
मानव एकता के एक अंतरराष्ट्रीय प्रयोग, ऑरोविले (Auroville) टाउनशिप की स्थापना फ्रांस में जन्मी आध्यात्मिक नेता मीरा अल्फासा ('द मदर') ने की थी।
GS Mapping
GS1: Art and Culture | GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
जीएस 1: कला और संस्कृति | जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
PIB Delhi
· Sept. 6, 2026
— PM's address at the inauguration of the Swaminarayan Hindu temple in Paris.
Sept. 6, 2026Defence and SecurityBriefMilitary ExercisesPlaces in NewsScience & Technology
IAF's Sarang Helicopter Team Reaches Egypt for El Alamein International Airshow
मिस्र के अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो के लिए पहुंची भारतीय वायु सेना की सारंग टीम
Quick Prelims Revision
The El Alamein International Airshow is hosted by Egypt, bringing together global aerospace, defense, and space professionals.
The Sarang Team flies the domestically built ALH Dhruv helicopters manufactured by HAL.
India and Egypt recently elevated their ties to a Strategic Partnership during the Egyptian President's visit as the Chief Guest for India's Republic Day in 2023.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो की मेजबानी मिस्र द्वारा की जाती है, जो वैश्विक एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष पेशेवरों को एक साथ लाता है।
सारंग टीम HAL द्वारा निर्मित घरेलू एएलएच ध्रुव (ALH Dhruv) हेलीकॉप्टर उड़ाती है।
2023 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान, भारत और मिस्र ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया।
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News Item
The Indian Air Force's (IAF) renowned Sarang Helicopter Display Team has arrived in Egypt to participate in the prestigious El Alamein International Airshow in September 2026. Flying the indigenous ALH Dhruv, the team will showcase India's aviation prowess, reflecting the deepening defense ties and strategic partnership between New Delhi and Cairo.
समाचार
भारतीय वायु सेना (IAF) की प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम सितंबर 2026 में प्रतिष्ठित अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच गई है। स्वदेशी 'एएलएच ध्रुव' (ALH Dhruv) उड़ाते हुए, यह टीम भारत की विमानन क्षमता का प्रदर्शन करेगी, जो नई दिल्ली और काहिरा के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है।
Background
Defence diplomacy plays a vital role in India's foreign policy. Formed in 2003, the Sarang team (meaning 'Peacock' in Sanskrit) is the official helicopter aerobatics team of the IAF. It holds the unique distinction of being the world's only five-helicopter military display team. They fly the Advanced Light Helicopter (ALH) Dhruv, which is designed and manufactured indigenously in India. Over the years, India and Egypt have significantly upgraded their bilateral relations to a 'Strategic Partnership', with defense cooperation being a major pillar (highlighted by joint military exercises like 'Cyclone'). The participation of the IAF in this Egyptian airshow highlights mutual trust and provides a global platform to market India's aerospace manufacturing capabilities to African and Middle Eastern nations.
पृष्ठभूमि
रक्षा कूटनीति भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2003 में गठित, सारंग टीम (संस्कृत में अर्थ 'मोर') भारतीय वायु सेना की आधिकारिक हेलीकॉप्टर एरोबेटिक्स टीम है। इसे दुनिया की एकमात्र पांच-हेलीकॉप्टर सैन्य प्रदर्शन टीम होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। वे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव उड़ाते हैं, जिसे भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को काफी हद तक 'रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड किया है, जिसमें रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ है (जिसे 'साइक्लोन' जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों द्वारा उजागर किया गया है)। इस मिस्र के एयरशो में भारतीय वायु सेना की भागीदारी आपसी विश्वास को उजागर करती है और अफ्रीकी तथा मध्य पूर्वी देशों को भारत की एयरोस्पेस निर्माण क्षमताओं का विपणन (मार्केटिंग) करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करती है।
Prelims Facts
The El Alamein International Airshow is hosted by Egypt, bringing together global aerospace, defense, and space professionals.
The Sarang Team flies the domestically built ALH Dhruv helicopters manufactured by HAL.
India and Egypt recently elevated their ties to a Strategic Partnership during the Egyptian President's visit as the Chief Guest for India's Republic Day in 2023.
The IAF's Sarang team is uniquely known for its 'Dolphin Leap' and the newly introduced 'Spot Stall Turn' maneuver.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो की मेजबानी मिस्र द्वारा की जाती है, जो वैश्विक एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष पेशेवरों को एक साथ लाता है।
सारंग टीम HAL द्वारा निर्मित घरेलू एएलएच ध्रुव (ALH Dhruv) हेलीकॉप्टर उड़ाती है।
2023 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान, भारत और मिस्र ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया।
भारतीय वायु सेना की सारंग टीम विशिष्ट रूप से अपनी 'डॉल्फिन लीप' और नए पेश किए गए 'स्पॉट स्टॉल टर्न (Spot Stall Turn)' करतब के लिए जानी जाती है।
GS Mapping
GS3: Defence and Security | GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
जीएस 3: रक्षा और सुरक्षा | जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
PIB Delhi
· Sept. 6, 2026
— IAF Sarang helicopter team arrives in Egypt for El Alamein International Airshow.
Sept. 6, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Satwik-Chirag Duo Scripts History, Clinches Maiden China Masters Title
सात्विक-चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास, जीता अपना पहला चाइना मास्टर्स खिताब
Quick Prelims Revision
The Indian pair won the China Masters men's doubles title by defeating the Chinese duo He Ji Ting and Ren Xiang Yu.
This victory marks India’s first-ever title at the prestigious China Masters badminton tournament.
The China Masters operates as a BWF World Tour Super 750 grade tournament.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराकर चाइना मास्टर्स पुरुष युगल का खिताब जीता।
यह जीत प्रतिष्ठित चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का पहला खिताब है।
चाइना मास्टर्स एक BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 ग्रेड टूर्नामेंट के रूप में संचालित होता है।
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News Item
India's star badminton duo, Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty, have scripted history by winning their first-ever men's doubles title at the China Masters in Shenzhen. In a thrilling summit clash, they defeated the Chinese pair of He Ji Ting and Ren Xiang Yu, marking their second major title of the season.
समाचार
भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शेनझेन में चाइना मास्टर्स में अपना पहला पुरुष युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। एक रोमांचक खिताबी मुकाबले में, उन्होंने हे जी टिंग और रेन जियांग यू की चीनी जोड़ी को हराया, जो इस सीज़न का उनका दूसरा प्रमुख खिताब है।
Background
The China Masters is an esteemed annual badminton tournament held in China and is categorized as a BWF World Tour Super 750 event. Satwik and Chirag, affectionately known as 'Sat-Chi', have been the vanguard of Indian badminton on the global stage. Their latest victory in China adds another massive milestone to their illustrious career, especially after narrowly finishing as runners-up in the 2023 and 2025 editions of the same tournament. Earlier this season, the resilient duo also secured the Singapore Open Super 750 title, continuing their dominant run in international badminton.
पृष्ठभूमि
चाइना मास्टर्स चीन में आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है और इसे BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 इवेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सात्विक और चिराग, जिन्हें प्यार से 'सैट-ची (Sat-Chi)' कहा जाता है, वैश्विक मंच पर भारतीय बैडमिंटन के अग्रदूत रहे हैं। चीन में उनकी यह नवीनतम जीत उनके शानदार करियर में एक और बड़ा मील का पत्थर जोड़ती है, विशेष रूप से इसी टूर्नामेंट के 2023 और 2025 संस्करणों में मामूली अंतर से उपविजेता रहने के बाद। इस सीज़न की शुरुआत में, इस लचीली जोड़ी ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 का खिताब भी हासिल किया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन में उनका दबदबा कायम है।
Prelims Facts
The Indian pair won the China Masters men's doubles title by defeating the Chinese duo He Ji Ting and Ren Xiang Yu.
This victory marks India’s first-ever title at the prestigious China Masters badminton tournament.
The China Masters operates as a BWF World Tour Super 750 grade tournament.
Earlier in the season, Satwik and Chirag also claimed the Singapore Open Super 750 title.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराकर चाइना मास्टर्स पुरुष युगल का खिताब जीता।
यह जीत प्रतिष्ठित चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का पहला खिताब है।
चाइना मास्टर्स एक BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 ग्रेड टूर्नामेंट के रूप में संचालित होता है।
इस सीज़न की शुरुआत में, सात्विक और चिराग ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 का खिताब भी जीता था।
GS Mapping
Prelims: Sports and Awards
जीएस मैपिंग
प्रीलिम्स: खेल और पुरस्कार
Sources
Current Affairs News Report
· Nov. 22, 2026
— News report regarding Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty winning the China Masters title.
Sept. 5, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPersonalities in News
PM Modi Addresses SRCC Centenary: A Push for Global Indian Brands
पीएम मोदी का SRCC शताब्दी संबोधन: वैश्विक भारतीय ब्रांड्स बनाने पर जोर
Quick Prelims Revision
The Shri Ram College of Commerce (SRCC) recently completed 100 years, established initially in 1926 as a commercial school in Daryaganj, Delhi.
Despite global headwinds, the Indian economy achieved a strong 7.8% growth rate in the April-June quarter of 2026.
Driven by Make in India, India's defence exports skyrocketed from approximately ₹600 crore in 2013-14 to a record high of ₹40,000 crore.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे किए हैं, जिसे शुरू में 1926 में दिल्ली के दरियागंज में एक वाणिज्यिक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था।
वैश्विक बाधाओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की मजबूत विकास दर हासिल की।
मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर, भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के लगभग ₹600 करोड़ से आसमान छूकर ₹40,000 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
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News Item
On the historic 100th anniversary of Shri Ram College of Commerce (SRCC), Prime Minister Narendra Modi addressed the youth, highlighting India's economic resilience. Despite global wars and trade disruptions, India has achieved a stellar 7.8% economic growth rate. He urged the new generation to look beyond managing foreign multinational companies and instead focus on building India's own global giants in consulting, accounting, and finance.
समाचार
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) की ऐतिहासिक 100वीं वर्षगांठ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए भारत की आर्थिक मजबूती पर प्रकाश डाला। वैश्विक युद्धों और व्यापारिक बाधाओं के बावजूद, भारत ने 7.8% की शानदार विकास दर हासिल की है। उन्होंने नई पीढ़ी से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधन तक सीमित न रहकर, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में भारत की अपनी वैश्विक दिग्गज कंपनियां बनाने का आग्रह किया।
Background
Established in 1926 by the visionary industrialist Lala Shri Ram, SRCC is India's premier institution for commerce and economics. During the centenary event, the PM contrasted the past era of "policy paralysis" with today's dynamic governance, emphasizing the success of the "Pro-People Good Governance" (P2G2) model. A classic example of this is the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). Before 2014, over half of India's population was completely cut off from formal banking. Today, PMJDY has brought around 60 crore citizens into the banking net, laying the ultimate foundation for India's massive UPI and fintech revolution. Similarly, the Make in India initiative has aggressively transformed India from a dependent importer to a rising export hub, dramatically boosting smartphone and defence manufacturing.
पृष्ठभूमि
दूरदर्शी उद्योगपति लाला श्री राम द्वारा 1926 में स्थापित, SRCC वाणिज्य (commerce) और अर्थशास्त्र के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है। शताब्दी समारोह के दौरान, पीएम ने अतीत के "नीतिगत लकवे (policy paralysis)" की तुलना आज के गतिशील शासन से की, और "प्रो-पीपल गुड गवर्नेंस" (P2G2) मॉडल की सफलता पर जोर दिया। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) है। 2014 से पहले, भारत की आधी से अधिक आबादी औपचारिक बैंकिंग से पूरी तरह कटी हुई थी। आज, PMJDY ने लगभग 60 करोड़ नागरिकों को बैंकिंग नेटवर्क में ला दिया है, जिसने भारत की विशाल UPI और फिनटेक क्रांति की अंतिम नींव रखी। इसी तरह, मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक निर्भर आयातक से एक उभरते हुए निर्यात केंद्र में बदल दिया है, जिससे स्मार्टफोन और रक्षा विनिर्माण को भारी बढ़ावा मिला है।
Prelims Facts
The Shri Ram College of Commerce (SRCC) recently completed 100 years, established initially in 1926 as a commercial school in Daryaganj, Delhi.
Despite global headwinds, the Indian economy achieved a strong 7.8% growth rate in the April-June quarter of 2026.
Driven by Make in India, India's defence exports skyrocketed from approximately ₹600 crore in 2013-14 to a record high of ₹40,000 crore.
Indian Railways has achieved nearly 100% electrification of its broad-gauge network, a massive leap from less than 30% prior to 2014.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे किए हैं, जिसे शुरू में 1926 में दिल्ली के दरियागंज में एक वाणिज्यिक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था।
वैश्विक बाधाओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की मजबूत विकास दर हासिल की।
मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर, भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के लगभग ₹600 करोड़ से आसमान छूकर ₹40,000 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड-गेज नेटवर्क का लगभग 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जो 2014 से पहले 30% से भी कम था।
GS Mapping
GS3: Economy | GS2: Governance
जीएस मैपिंग
जीएस 3: अर्थव्यवस्था | जीएस 2: शासन
Sources
PIB Delhi
· Sept. 5, 2026
— PM Modi's address at the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce (SRCC).
Sept. 5, 2026Polity and GovernanceBriefSummits & ConferencesPlaces in News
28th Western Zonal Council Meeting: Strengthening 'Team Bharat'
28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक: 'टीम भारत' को मजबूत करने की पहल
Quick Prelims Revision
Zonal Councils are statutory bodies created by the States Reorganisation Act, 1956, not Constitutional bodies.
The North Eastern Council is not part of the original five; it was created by a separate Parliamentary Act in 1971.
The Union Home Minister is the common Chairman of all five Zonal Councils.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (statutory) निकाय हैं जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा बनाया गया था, ये संवैधानिक निकाय नहीं हैं।
पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council) मूल पाँच परिषदों का हिस्सा नहीं है; इसे 1971 में एक अलग संसदीय अधिनियम द्वारा बनाया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्री सभी पाँच क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष होते हैं।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah will chair the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji, Goa. This crucial meeting brings states together to resolve shared problems, boost mutual cooperation, and strengthen the spirit of 'Team Bharat' through cooperative federalism.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह महत्वपूर्ण बैठक साझा समस्याओं को सुलझाने, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के माध्यम से 'टीम भारत' की भावना को मजबूत करने के लिए राज्यों को एक साथ लाती है।
Background
India’s federal structure requires continuous dialogue between the Centre and the States to function smoothly. To facilitate this, Zonal Councils were established under the States Reorganisation Act of 1956, making them statutory (and not constitutional) bodies. There are five initial councils—Northern, Central, Eastern, Western, and Southern. A separate North Eastern Council was later created in 1971. These councils act as high-level advisory bodies where Chief Ministers and senior officials sit together to discuss border disputes, infrastructure, internal security, and national schemes. The Union Home Minister acts as the common Chairman of all Zonal Councils, ensuring a unified approach to regional challenges.
पृष्ठभूमि
भारत के संघीय ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता होती है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की स्थापना की गई थी, जिससे ये वैधानिक (और न कि संवैधानिक) निकाय बन गए। कुल पाँच प्रारंभिक परिषदें हैं—उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। बाद में 1971 में एक अलग पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council) बनाई गई। ये परिषदें उच्च स्तरीय सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करती हैं जहां मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठकर सीमा विवादों, बुनियादी ढांचे, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय योजनाओं पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जो क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
Prelims Facts
Zonal Councils are statutory bodies created by the States Reorganisation Act, 1956, not Constitutional bodies.
The North Eastern Council is not part of the original five; it was created by a separate Parliamentary Act in 1971.
The Union Home Minister is the common Chairman of all five Zonal Councils.
The decisions of the Zonal Councils are advisory in nature and not legally binding on the member states.
Article 263 of the Constitution deals with the Inter-State Council, which is different from Zonal Councils.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (statutory) निकाय हैं जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा बनाया गया था, ये संवैधानिक निकाय नहीं हैं।
पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council) मूल पाँच परिषदों का हिस्सा नहीं है; इसे 1971 में एक अलग संसदीय अधिनियम द्वारा बनाया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्री सभी पाँच क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष होते हैं।
क्षेत्रीय परिषदों के निर्णय प्रकृति में सलाहकार (advisory) होते हैं और सदस्य राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद से संबंधित है, जो क्षेत्रीय परिषदों से अलग है।
GS Mapping
GS2: Polity and Governance | GS2: Federalism
जीएस मैपिंग
जीएस 2: राजव्यवस्था और शासन | जीएस 2: संघवाद
Sources
PIB Delhi
· Sept. 5, 2026
— Press release regarding the 28th meeting of the Western Zonal Council.
Sept. 5, 2026Social IssuesBriefImportant DaysAwards & HonoursPersonalities in News
National Teachers' Awards 2026: Recognizing Educational Excellence
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: शैक्षिक उत्कृष्टता को मान्यता
Quick Prelims Revision
World Teachers' Day is celebrated globally on October 5 under the leadership of UNESCO, exactly one month after India's National Teachers' Day.
The Constitution of India guarantees the Right to Education as a Fundamental Right under Article 21A, which was added by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002.
Article 45 of the Directive Principles of State Policy (DPSP) directs the State to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
विश्व शिक्षक दिवस (World Teachers' Day) यूनेस्को के नेतृत्व में विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारत के राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ठीक एक महीने बाद आता है।
भारत का संविधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार (Right to Education) की गारंटी देता है।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है कि वह सभी बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करे।
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News Item
On the occasion of National Teachers' Day (September 5, 2026), President Droupadi Murmu conferred the prestigious National Awards to Teachers in New Delhi, honoring exceptional educators from across the country. Highlighting that education is the strongest tool to achieve the Constitutional ideal of 'equality of opportunity', she urged teachers to foster moral values, skill development, and confidence among students to build a developed India.
समाचार
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस (5 सितंबर, 2026) के अवसर पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में देश भर के असाधारण शिक्षकों को सम्मानित करते हुए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि शिक्षा संवैधानिक आदर्श 'अवसर की समानता' को प्राप्त करने का सबसे मजबूत साधन है, उन्होंने शिक्षकों से एक विकसित भारत के निर्माण के लिए छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों, कौशल विकास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
Background
The National Teachers' Day is celebrated annually on September 5 to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, India's first Vice-President and second President. To recognize the phenomenal contribution of educators, the Ministry of Education instituted the National Awards to Teachers in 1958. These awards celebrate teachers who have not only improved the quality of school education but also deeply enriched the lives of their students, especially those from marginalized backgrounds. The President proudly noted that the dropout rate in primary schools has become negligible due to the dedicated efforts of such teachers. Emphasizing the vision of the National Education Policy (NEP) 2020, she stated that quality education and foundational skill development are essential to transforming India into a global knowledge superpower.
पृष्ठभूमि
भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों के अभूतपूर्व योगदान को मान्यता देने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने 1958 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की स्थापना की थी। ये पुरस्कार उन शिक्षकों का सम्मान करते हैं जिन्होंने न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों, विशेषकर वंचित वर्ग से आने वाले छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। राष्ट्रपति ने गर्व के साथ कहा कि ऐसे शिक्षकों के समर्पित प्रयासों के कारण प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट (पढ़ाई बीच में छोड़ने) की दर लगभग नगण्य हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मूलभूत कौशल विकास आवश्यक हैं।
Prelims Facts
World Teachers' Day is celebrated globally on October 5 under the leadership of UNESCO, exactly one month after India's National Teachers' Day.
The Constitution of India guarantees the Right to Education as a Fundamental Right under Article 21A, which was added by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002.
Article 45 of the Directive Principles of State Policy (DPSP) directs the State to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.
The National Education Policy (NEP) 2020 replaced the 34-year-old National Policy on Education (NPE), 1986, aiming to achieve a 100% Gross Enrolment Ratio (GER) in school education by 2030.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
विश्व शिक्षक दिवस (World Teachers' Day) यूनेस्को के नेतृत्व में विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारत के राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ठीक एक महीने बाद आता है।
भारत का संविधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार (Right to Education) की गारंटी देता है।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है कि वह सभी बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE), 1986 की जगह ली है, जिसका लक्ष्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करना है।
GS Mapping
GS2: Social Issues | GS2: Education
जीएस मैपिंग
जीएस 2: सामाजिक मुद्दे | जीएस 2: शिक्षा
Sources
PIB Delhi
· Sept. 5, 2026
— President of India confers National Awards to Teachers on Teachers' Day.
Sept. 5, 2026Polity and GovernanceBriefPersonalities in News
Commemorative Stamp Released to Mark 75 Years of Tamil Daily 'Dinamalar'
तमिल दैनिक 'दिनामलार' के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी
Quick Prelims Revision
Dinamalar, a prominent Tamil daily newspaper, was founded in 1951 by T.V. Ramasubba Iyer.
The newspaper publishes a special student-focused edition called 'Pattam', which aims to improve general awareness and scientific innovation among school children.
Commemorative postage stamps in India are issued exclusively by the Department of Posts, Ministry of Communications.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रमुख तमिल दैनिक समाचार पत्र दिनामलार की स्थापना 1951 में टी.वी. रामासुब्बईयर द्वारा की गई थी।
यह समाचार पत्र स्कूली बच्चों के लिए 'पट्टम (Pattam)' नामक एक विशेष संस्करण प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य छात्रों में सामान्य जागरूकता और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ाना है।
भारत में स्मारक डाक टिकट विशेष रूप से संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।
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News Item
In Chennai, Vice President Shri C.P. Radhakrishnan released a commemorative postage stamp to celebrate the 75th anniversary of the prominent Tamil daily newspaper, Dinamalar. He praised the publication for its fearless journalism and for upholding the core values of truth and patriotism since its inception.
समाचार
चेन्नई में, उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने प्रमुख तमिल दैनिक समाचार पत्र, दिनामलार (Dinamalar) की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। उन्होंने निडर पत्रकारिता और अपनी स्थापना के बाद से सच्चाई एवं देशभक्ति के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रकाशन की प्रशंसा की।
Background
The Indian press has historically played a massive role in shaping public opinion, especially vernacular (regional language) newspapers which connect directly with the grassroots. Dinamalar was founded in 1951 with a resolve to be a touchstone of truth. Over the decades, it has become one of the most widely read Tamil dailies, reflecting the power of regional media in post-independence India. To honour institutions, events, or personalities that have made a significant national impact, the Department of Posts (under the Ministry of Communications) issues commemorative stamps. This act not only celebrates their legacy but also officially records their contribution to the nation's history.
पृष्ठभूमि
भारतीय प्रेस ने ऐतिहासिक रूप से जनमत को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र जो सीधे जमीनी स्तर पर जुड़ते हैं। सच्चाई की कसौटी बनने के संकल्प के साथ दिनामलार की स्थापना 1951 में की गई थी। दशकों से, यह सबसे व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले तमिल दैनिकों में से एक बन गया है, जो स्वतंत्रता के बाद भारत में क्षेत्रीय मीडिया की शक्ति को दर्शाता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रभाव डालने वाले संस्थानों, घटनाओं या हस्तियों को सम्मानित करने के लिए, डाक विभाग (संचार मंत्रालय के अधीन) स्मारक डाक टिकट जारी करता है। यह कदम न केवल उनकी विरासत का जश्न मनाता है बल्कि देश के इतिहास में उनके योगदान को भी आधिकारिक रूप से दर्ज करता है।
Prelims Facts
Dinamalar, a prominent Tamil daily newspaper, was founded in 1951 by T.V. Ramasubba Iyer.
The newspaper publishes a special student-focused edition called 'Pattam', which aims to improve general awareness and scientific innovation among school children.
Commemorative postage stamps in India are issued exclusively by the Department of Posts, Ministry of Communications.
Freedom of the press in India is not explicitly mentioned but is implicitly protected under the Freedom of Speech and Expression guaranteed by Article 19(1)(a) of the Constitution.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रमुख तमिल दैनिक समाचार पत्र दिनामलार की स्थापना 1951 में टी.वी. रामासुब्बईयर द्वारा की गई थी।
यह समाचार पत्र स्कूली बच्चों के लिए 'पट्टम (Pattam)' नामक एक विशेष संस्करण प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य छात्रों में सामान्य जागरूकता और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ाना है।
भारत में स्मारक डाक टिकट विशेष रूप से संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।
भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा गारंटीकृत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) के तहत अंतर्निहित रूप से संरक्षित है।
GS Mapping
GS2: Polity and Governance | GS1: Modern Indian History
जीएस मैपिंग
जीएस 2: राजव्यवस्था और शासन | जीएस 1: आधुनिक भारतीय इतिहास
Sources
PIB Delhi
· Sept. 5, 2026
— Vice President releases commemorative postage stamp on 75 years of Dinamalar in Chennai.
Sept. 5, 2026Polity and GovernanceBriefSummits & ConferencesInternational OrganisationsPlaces in News
BRICS Chief Justices' Forum: Focus on Mediation and Commercial Disputes
ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम: मध्यस्थता और वाणिज्यिक विवादों पर ध्यान
Quick Prelims Revision
The BRICS Chief Justices' Forum focused on themes like Mediation, Artificial Intelligence (AI) in the Judiciary, and Judicial Leadership for Sustainable Development.
Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms include Arbitration, Conciliation, Mediation, and Lok Adalats.
The Mediation Act, 2023 legally recognises mediated settlement agreements as enforceable decrees of a civil court.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम ने मध्यस्थता, न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सतत विकास के लिए न्यायिक नेतृत्व जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया।
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र में मध्यस्थता (Arbitration), सुलह (Conciliation), मीडिएशन (Mediation) और लोक अदालतें शामिल हैं।
मध्यस्थता अधिनियम, 2023 कानूनी रूप से मध्यस्थता निपटान समझौतों को दीवानी अदालत (Civil Court) के लागू करने योग्य डिक्री (आदेश) के रूप में मान्यता देता है।
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News Item
At the recently held BRICS Chief Justices' Forum in New Delhi, the Indian judicial delegation emphasised the importance of timely justice and effective mediation for cross-border commercial disputes. Drawing a historical parallel to the ancient Nalanda University, the forum called for making BRICS a borderless centre of global legal learning, mutual cooperation, and technological integration.
समाचार
नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम में, भारतीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार वाणिज्यिक विवादों के लिए समयबद्ध न्याय और प्रभावी मध्यस्थता के महत्व पर जोर दिया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से ऐतिहासिक समानता खींचते हुए, इस मंच ने ब्रिक्स को वैश्विक कानूनी शिक्षा, आपसी सहयोग और तकनीकी एकीकरण का एक सीमा-रहित केंद्र बनाने का आह्वान किया।
Background
The BRICS Chief Justices' Forum is a high-level platform for the topmost judicial officers of BRICS member states to discuss legal cooperation, sustainable development, and judicial reforms. As international trade among BRICS nations expands, businesses require credible, efficient, and workable dispute-resolution mechanisms. To reduce the burden on traditional courts, India has strongly advocated for Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms. National campaigns like "Mediation for the Nation" and the enactment of the Mediation Act, 2023 have brought institutional mediation into the spotlight, aiming to resolve commercial conflicts through dialogue rather than prolonged litigation.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम ब्रिक्स सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारियों के लिए कानूनी सहयोग, सतत विकास और न्यायिक सुधारों पर चर्चा करने का एक उच्च-स्तरीय मंच है। जैसे-जैसे ब्रिक्स देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हो रहा है, व्यवसायों को विश्वसनीय, कुशल और व्यावहारिक विवाद-समाधान तंत्र की आवश्यकता है। पारंपरिक अदालतों पर बोझ को कम करने के लिए, भारत ने वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र की जोरदार वकालत की है। "मीडिएशन फॉर द नेशन (Mediation for the Nation)" जैसे राष्ट्रीय अभियानों और मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023) के लागू होने से संस्थागत मध्यस्थता सुर्खियों में आई है, जिसका उद्देश्य लंबे मुकदमों के बजाय बातचीत के माध्यम से वाणिज्यिक संघर्षों को हल करना है।
Prelims Facts
The BRICS Chief Justices' Forum focused on themes like Mediation, Artificial Intelligence (AI) in the Judiciary, and Judicial Leadership for Sustainable Development.
Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms include Arbitration, Conciliation, Mediation, and Lok Adalats.
The Mediation Act, 2023 legally recognises mediated settlement agreements as enforceable decrees of a civil court.
Ancient Nalanda University flourished under the patronage of both the Gupta Empire and the later Pala Empire.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम ने मध्यस्थता, न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सतत विकास के लिए न्यायिक नेतृत्व जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया।
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र में मध्यस्थता (Arbitration), सुलह (Conciliation), मीडिएशन (Mediation) और लोक अदालतें शामिल हैं।
मध्यस्थता अधिनियम, 2023 कानूनी रूप से मध्यस्थता निपटान समझौतों को दीवानी अदालत (Civil Court) के लागू करने योग्य डिक्री (आदेश) के रूप में मान्यता देता है।
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालयगुप्त साम्राज्य और बाद के पाल साम्राज्य दोनों के संरक्षण में फला-फूला।
GS Mapping
GS2: Polity and Governance | GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
जीएस 2: राजव्यवस्था और शासन | जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
PIB News Report
· Sept. 6, 2026
— Address at the BRICS Chief Justices’ Forum in New Delhi.
Sept. 4, 2026Science and TechnologyBriefPlaces in NewsScience & Technology
India's First Sub-Geosynchronous Earth Observation Satellite (EOS-05) Launched
भारत का पहला सब-जियोसिंक्रोनस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (EOS-05) लॉन्च
Quick Prelims Revision
Satellite Name: EOS-05.
Launch Vehicle: GSLV-F17.
Payload Mass: 2,367 kg.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उपग्रह का नाम: EOS-05.
प्रक्षेपण यान (Launch Vehicle): GSLV-F17.
पेलोड द्रव्यमान (Payload Mass): 2,367 किलोग्राम।
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News Item
India has successfully launched its first imaging satellite into a geosynchronous orbit, EOS-05, using the GSLV-F17 rocket from Sriharikota. This state-of-the-art satellite will provide real-time, high-quality imagery to significantly boost the nation's capabilities in agriculture and disaster management.
समाचार
भारत ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट का उपयोग करके जियोसिंक्रोनस कक्षा में अपना पहला इमेजिंग उपग्रह, EOS-05 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक उपग्रह कृषि और आपदा प्रबंधन में देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रीयल-टाइम, उच्च गुणवत्ता वाली इमेजरी (चित्र) प्रदान करेगा।
Background
A geosynchronous orbit is a high Earth orbit that allows a satellite to match Earth's rotation, enabling it to constantly monitor specific regions over time. Earth Observation Satellites (EOS) are equipped with remote sensing technology to study Earth's physical, chemical, and biological systems. The Indian Space Research Organisation (ISRO) uses heavy-lift rockets like the GSLV to place these advanced satellites into higher orbits, reducing the time it takes to revisit and image the same location compared to lower orbits.
पृष्ठभूमि
जियोसिंक्रोनस कक्षा एक उच्च पृथ्वी कक्षा है जो उपग्रह को पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाने की अनुमति देती है, जिससे वह समय के साथ विशिष्ट क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर सकता है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (EOS) पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) इन उन्नत उपग्रहों को उच्च कक्षाओं में स्थापित करने के लिए GSLV जैसे भारी रॉकेटों का उपयोग करता है, जिससे निचली कक्षाओं की तुलना में उसी स्थान पर फिर से जाने और चित्र लेने में लगने वाला समय कम हो जाता है।
Prelims Facts
Satellite Name: EOS-05.
Launch Vehicle: GSLV-F17.
Payload Mass: 2,367 kg.
Launch Site: Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota.
Orbit Type: Sub-geosynchronous orbit.
Primary Applications: Real-time imagery for agriculture, forestry, and rapid disaster management.
India to Host Inaugural Women’s Champions Trophy 2027
भारत उद्घाटन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी करेगा
Quick Prelims Revision
Host Country: India (Replaced Sri Lanka).
Host Cities: Mumbai and Vadodara.
Participating Teams: 6 (Australia, England, India, New Zealand, South Africa, and Sri Lanka).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मेजबान देश: भारत (श्रीलंका का स्थान लिया)।
मेजबान शहर: मुंबई और वडोदरा।
भाग लेने वाली टीमें: 6 (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका)।
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News Item
The International Cricket Council (ICC) has decided to relocate the inaugural Women's Champions Trophy 2027 from Sri Lanka to India. This elite six-team tournament will take place in Mumbai and Vadodara in February 2027, showcasing India's increasing dominance and infrastructure capabilities in hosting major global sporting events.
समाचार
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उद्घाटन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 को श्रीलंका से हटाकर भारत में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। छह टीमों का यह एलीट टूर्नामेंट फरवरी 2027 में मुंबई और वडोदरा में होगा, जो प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी में भारत के बढ़ते दबदबे और बुनियादी ढांचे की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।
Background
The International Cricket Council (ICC) is the global governing body of cricket, headquartered in Dubai. While the Champions Trophy has historically been a prestigious event in men's cricket, the ICC recently approved its women's edition to boost the sport's global viewership and competitiveness. Sri Lanka was originally designated as the host but was dropped due to ongoing internal governance and administrative issues within the country's national cricket board.
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय दुबई में है। यद्यपि चैंपियंस ट्रॉफी ऐतिहासिक रूप से पुरुष क्रिकेट में एक प्रतिष्ठित आयोजन रहा है, लेकिन आईसीसी ने हाल ही में खेल की वैश्विक दर्शकों की संख्या और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए इसके महिला संस्करण को मंजूरी दी है। मूल रूप से श्रीलंका को इसके मेजबान के रूप में नामित किया गया था, लेकिन देश के राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के भीतर चल रहे आंतरिक शासन और प्रशासनिक मुद्दों के कारण उसे हटा दिया गया।
Prelims Facts
Host Country: India (Replaced Sri Lanka).
Host Cities: Mumbai and Vadodara.
Participating Teams: 6 (Australia, England, India, New Zealand, South Africa, and Sri Lanka).
Qualification Criteria: Based on the ICC Women’s T20 International Team Rankings as of the July 6 cutoff date.
Tournament Format: Round-robin league format, where the top two teams will advance directly to the final.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मेजबान देश: भारत (श्रीलंका का स्थान लिया)।
मेजबान शहर: मुंबई और वडोदरा।
भाग लेने वाली टीमें: 6 (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका)।
योग्यता मानदंड: 6 जुलाई की कटऑफ तिथि तक ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग के आधार पर।
टूर्नामेंट का प्रारूप: राउंड-रॉबिन लीग प्रारूप, जहां शीर्ष दो टीमें सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगी।
GS Mapping
Prelims: Current Events of National and International Importance (Sports).
जीएस मैपिंग
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं (खेल)।
Sources
Official News Report
· Sept. 4, 2026
— ICC's announcement of India as the new host for the Women’s Champions Trophy 2027.
पीएम मोदी ने युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनने पर जॉर्जिया मेलोनी को बधाई दी
Quick Prelims Revision
Record Set: Longest continuously serving post-war Prime Minister of Italy.
Personality in News: Giorgia Meloni (First female PM of Italy).
India-Italy Diplomatic Milestone: Upgraded to a "Special Strategic Partnership" in March 2023.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
बनाया गया रिकॉर्ड: इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री।
चर्चा में रहा व्यक्तित्व: जॉर्जिया मेलोनी (इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री)।
भारत-इटली कूटनीतिक मील का पत्थर: मार्च 2023 में संबंधों को "विशेष रणनीतिक साझेदारी" में अपग्रेड किया गया।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi congratulated his Italian counterpart, Giorgia Meloni, for setting a historic record as Italy's longest continuously serving Prime Minister since World War II. The milestone highlights her strong domestic leadership and the deepening India-Italy Special Strategic Partnership.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी। यह मील का पत्थर उनके मजबूत घरेलू नेतृत्व और गहरी होती भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को उजागर करता है।
Background
Italy has historically seen highly unstable governments, with dozens of Prime Ministers taking office and resigning since the end of World War II in 1945. Giorgia Meloni assumed office in October 2022, bringing unusual political stability to the European nation. On the diplomatic front, India and Italy share strong historical ties, which were officially upgraded to a Special Strategic Partnership in March 2023. This partnership focuses on enhancing cooperation in defence, green energy, cybersecurity, and emerging technologies.
पृष्ठभूमि
इटली में ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक अस्थिर सरकारें रही हैं, जहाँ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से दर्जनों प्रधानमंत्रियों ने पदभार संभाला और इस्तीफा दिया है। अक्टूबर 2022 में जॉर्जिया मेलोनी ने पदभार ग्रहण किया, जिससे इस यूरोपीय राष्ट्र में एक असामान्य राजनीतिक स्थिरता आई। कूटनीतिक मोर्चे पर, भारत और इटली मजबूत ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर मार्च 2023 में विशेष रणनीतिक साझेदारी (Special Strategic Partnership) में अपग्रेड किया गया था। यह साझेदारी रक्षा, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।
Prelims Facts
Record Set: Longest continuously serving post-war Prime Minister of Italy.
Personality in News: Giorgia Meloni (First female PM of Italy).
India-Italy Diplomatic Milestone: Upgraded to a "Special Strategic Partnership" in March 2023.
Geographical Note: Italy is a Southern European country bordering the Mediterranean Sea; its capital is Rome.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
बनाया गया रिकॉर्ड: इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री।
चर्चा में रहा व्यक्तित्व: जॉर्जिया मेलोनी (इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री)।
भारत-इटली कूटनीतिक मील का पत्थर: मार्च 2023 में संबंधों को "विशेष रणनीतिक साझेदारी" में अपग्रेड किया गया।
भौगोलिक तथ्य: इटली भूमध्य सागर की सीमा से लगा एक दक्षिणी यूरोपीय देश है; इसकी राजधानी रोम है।
GS Mapping
GS2: International Relations, Bilateral Agreements involving India.
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते।
Sources
PIB Delhi
· Sept. 4, 2026
— PIB press release regarding PM Modi's congratulatory message to Italian PM Giorgia Meloni.
Top Indian Performer: Soumik Mandal (Ranked 3rd globally).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
19वें IESO (2026) का मेजबान शहर: तुरिन, इटली।
भारत की पदक तालिका: 9 पदक (4 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य)।
शीर्ष भारतीय प्रदर्शनकर्ता: सौमिक मंडल (वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया)।
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News Item
Indian school students secured a historic tally of nine medals, including four golds, at the 19th International Earth Science Olympiad (IESO) held in Turin, Italy. The Union Minister of Earth Sciences felicitated the team for registering India's best-ever performance in the history of this prestigious global competition.
समाचार
भारतीय स्कूली छात्रों ने इटली के तुरिन में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO) में चार स्वर्ण सहित नौ पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए टीम को सम्मानित किया।
Background
The International Earth Science Olympiad (IESO) is a major annual global competition for secondary school students, designed to foster interest in earth and environmental sciences. It tests students on diverse topics like geology, meteorology, oceanography, and astronomy. In India, the national selection process begins with an all-India entrance exam conducted by the Geological Society of India, followed by an intensive training camp. The entire initiative is funded by the Ministry of Earth Sciences (MoES) as part of its broader outreach to nurture young scientific minds alongside major national missions like the Deep Ocean Mission and PRITHVI.
पृष्ठभूमि
अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO) माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए एक प्रमुख वार्षिक वैश्विक प्रतियोगिता है, जिसे पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान में रुचि को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह छात्रों का भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर परीक्षण करता है। भारत में, राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी द्वारा आयोजित एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के साथ शुरू होती है, जिसके बाद एक गहन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। इस पूरी पहल को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा डीप ओशन मिशन और पृथ्वी (PRITHVI) जैसे प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों के साथ युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को पोषित करने के अपने व्यापक आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वित्तपोषित किया जाता है।
89th Fit India 'Sunday on Cycle' Promotes 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat'
89वां फिट इंडिया 'संडे ऑन साइकिल' 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' को बढ़ावा देगा
Quick Prelims Revision
Event Location: Surat, Gujarat.
Theme: Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat.
Organising Ministry (Fit India): Ministry of Youth Affairs and Sports.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आयोजन स्थल: सूरत, गुजरात।
थीम: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
आयोजक मंत्रालय (फिट इंडिया): युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय।
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News Item
To combat the rising crisis of drug abuse among the youth, the 89th edition of the Fit India 'Sunday on Cycle' was organised in Surat, Gujarat, with the central theme 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat' (Drug-free youth for a developed India). The initiative uses fitness, sports, and community participation to build a healthy, active, and drug-free generation.
समाचार
युवाओं में नशीली दवाओं के सेवन के बढ़ते संकट से निपटने के लिए, गुजरात के सूरत में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' थीम के साथ फिट इंडिया 'संडे ऑन साइकिल' का 89वां संस्करण आयोजित किया गया। यह पहल एक स्वस्थ, सक्रिय और नशामुक्त पीढ़ी के निर्माण के लिए फिटनेस, खेल और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करती है।
Background
The Fit India Movement is a nation-wide campaign launched by PM Narendra Modi on National Sports Day (August 29, 2019) to encourage people to inculcate physical activity and sports in their everyday lives. This specific cycling event aligns with the broader goals of the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA), a flagship campaign launched in 2020 by the Ministry of Social Justice and Empowerment to tackle substance abuse in vulnerable districts. The current drive is part of a special 100-week nationwide public participation campaign focusing on anti-drug awareness through sports.
पृष्ठभूमि
फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त 2019) पर लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया था। यह विशिष्ट साइकिलिंग कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसे 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संवेदनशील जिलों में मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान पहल खेल के माध्यम से मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता पर केंद्रित 100-सप्ताह के एक विशेष राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान का हिस्सा है।
Prelims Facts
Event Location: Surat, Gujarat.
Theme: Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat.
Organising Ministry (Fit India): Ministry of Youth Affairs and Sports.
Key Participants: Prominent athletes like Achanta Sharath Kamal (Table Tennis) and Sarita Mor (Wrestling) actively supported the initiative.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आयोजन स्थल: सूरत, गुजरात।
थीम: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
आयोजक मंत्रालय (फिट इंडिया): युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय।
प्रमुख प्रतिभागी: अचंता शरथ कमल (टेबल टेनिस) और सरिता मोर (कुश्ती) जैसे प्रमुख एथलीटों ने इस पहल का सक्रिय रूप से समर्थन किया।
GS Mapping
GS2: Social Justice, Issues Related to Vulnerable Sections, Government Policies and Interventions.
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय, संवेदनशील वर्गों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
Sources
PIB Delhi
· Sept. 4, 2026
— Press release regarding the 89th Fit India Sunday on Cycle under the 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat' initiative.
India-Belgium Bilateral Summit 2026: Strengthening the Strategic Partnership
भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2026: रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना
Quick Prelims Revision
The year 2027 will mark the 80th anniversary of diplomatic relations between India and Belgium.
Belgium was among the first European countries to establish diplomatic ties with independent India in 1947.
During World War I, over 9,000 Indian soldiers lost their lives in the battles of Flanders Fields in Belgium.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
वर्ष 2027 भारत और बेल्जियम के बीच राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ को चिह्नित करेगा।
बेल्जियम 1947 में स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक था।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, बेल्जियम के फ्लैंडर्स फील्ड्स (Flanders Fields) की लड़ाइयों में 9,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी।
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News Item
During the official visit of Belgian Prime Minister Bart De Wever to India, both nations agreed to significantly deepen their bilateral ties across various sectors. They focused on doubling bilateral trade over the next five years and strengthening cooperation in defense, clean energy, semiconductors, and port development.
समाचार
बेल्जियम के प्रधान मंत्री बार्ट डी वेवर की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, अर्धचालक (semiconductors) और बंदरगाह विकास में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
Background
India and Belgium share a long history, with Belgium being among the first European nations to establish diplomatic relations with India in 1947. Over 9,000 Indian soldiers made the ultimate sacrifice in Flanders Fields (Belgium) during World War I. The year 2027 will mark the 80th anniversary of diplomatic relations between the two nations. Belgium is the 24th largest economy in the world and serves as a critical gateway to Europe, particularly through the Port of Antwerp. The recent bilateral talks build upon the India-EU Strategic Partnership, emphasizing early conclusion of the EU-India Free Trade Agreement, maritime security, and collaborative efforts against global terrorism. Both countries also established the India-Belgium Investment Fast Track Mechanism to facilitate mutual investments.
पृष्ठभूमि
भारत और बेल्जियम का एक लंबा इतिहास रहा है, बेल्जियम 1947 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्लैंडर्स फील्ड्स (बेल्जियम) में 9,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। वर्ष 2027 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ को चिह्नित करेगा। बेल्जियम दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विशेष रूप से एंटवर्प (Antwerp) बंदरगाह के माध्यम से यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। हाल की द्विपक्षीय वार्ता भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है, जो यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर देती है। दोनों देशों ने आपसी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत-बेल्जियम निवेश त्वरित समाधान तंत्र (India-Belgium Investment Fast Track Mechanism) भी स्थापित किया।
Prelims Facts
The year 2027 will mark the 80th anniversary of diplomatic relations between India and Belgium.
Belgium was among the first European countries to establish diplomatic ties with independent India in 1947.
During World War I, over 9,000 Indian soldiers lost their lives in the battles of Flanders Fields in Belgium.
The India-Belgium Investment Fast Track Mechanism has been launched to facilitate and expand mutual investments.
India and Belgium signed an MoU to enhance cooperation in Renewable Energy, focusing on green hydrogen, offshore wind, and solar energy.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
वर्ष 2027 भारत और बेल्जियम के बीच राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ को चिह्नित करेगा।
बेल्जियम 1947 में स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक था।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, बेल्जियम के फ्लैंडर्स फील्ड्स (Flanders Fields) की लड़ाइयों में 9,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी।
आपसी निवेश को सुविधाजनक बनाने और विस्तार करने के लिए भारत-बेल्जियम निवेश त्वरित समाधान तंत्र (India-Belgium Investment Fast Track Mechanism) शुरू किया गया है।
भारत और बेल्जियम ने हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन (offshore wind) और सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
GS Mapping
GS2: International Relations | GS2: Bilateral Groupings & Agreements
जीएस मैपिंग
जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध | जीएस 2: द्विपक्षीय समूह और समझौते
Sources
PIB Delhi
· Sept. 3, 2026
— Press release detailing the India-Belgium Joint Statement during the Belgian PM's visit to India.
Sugam Sangeet translates to 'light music' and is a popular form of vocal music in India that focuses on poetry and melody rather than strict classical grammar.
The state of Gujarat has a rich tradition of folk music, including globally recognised dance-music forms like Garba and Dandiya Raas.
Garba of Gujarat was recently inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सुगम संगीत का अनुवाद 'हल्का संगीत (light music)' है और यह भारत में गायन संगीत का एक लोकप्रिय रूप है जो सख्त शास्त्रीय व्याकरण के बजाय कविता और माधुर्य पर केंद्रित है।
गुजरात राज्य में लोक संगीत की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें गरबा और डांडिया रास जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नृत्य-संगीत रूप शामिल हैं।
गुजरात के गरबा को हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi expressed deep sorrow over the passing of veteran Gujarati music composer Shri Gaurang Vyas. He was a celebrated figure in the regional music industry who masterfully carried forward the rich musical legacy of his father, Avinash Vyas.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुभवी और दिग्गज गुजराती संगीतकार श्री गौरांग व्यास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वह क्षेत्रीय संगीत उद्योग की एक प्रसिद्ध हस्ती थे, जिन्होंने अपने पिता अविनाश व्यास की समृद्ध संगीतमय विरासत को बेहद कुशलता से आगे बढ़ाया।
Background
Gaurang Vyas played a monumental role in popularising Sugam Sangeet (light vocal music) and traditional folk tunes across Gujarat. Regional music in India is a powerful tool for preserving local dialects, ancient folklore, and cultural identity. By blending classical roots with modern appeal, composers like Vyas ensured that the vibrant heritage of Gujarati cinema and non-film music continued to thrive and reach younger generations.
पृष्ठभूमि
गौरांग व्यास ने पूरे गुजरात में सुगम संगीत (Sugam Sangeet) और पारंपरिक लोक धुनों को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत में क्षेत्रीय संगीत स्थानीय बोलियों, प्राचीन लोककथाओं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। शास्त्रीय जड़ों को आधुनिक आकर्षण के साथ मिलाकर, व्यास जैसे संगीतकारों ने यह सुनिश्चित किया कि गुजराती सिनेमा और गैर-फिल्मी संगीत की जीवंत विरासत पनपती रहे और युवा पीढ़ियों तक पहुंचे।
Prelims Facts
Sugam Sangeet translates to 'light music' and is a popular form of vocal music in India that focuses on poetry and melody rather than strict classical grammar.
The state of Gujarat has a rich tradition of folk music, including globally recognised dance-music forms like Garba and Dandiya Raas.
Garba of Gujarat was recently inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सुगम संगीत का अनुवाद 'हल्का संगीत (light music)' है और यह भारत में गायन संगीत का एक लोकप्रिय रूप है जो सख्त शास्त्रीय व्याकरण के बजाय कविता और माधुर्य पर केंद्रित है।
गुजरात राज्य में लोक संगीत की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें गरबा और डांडिया रास जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नृत्य-संगीत रूप शामिल हैं।
गुजरात के गरबा को हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था।
GS Mapping
GS1: Art and Culture
जीएस मैपिंग
जीएस 1: कला और संस्कृति
Sources
PIB Delhi
· Sept. 3, 2026
— Prime Minister condoles the passing of veteran Gujarati musician Shri Gaurang Vyas.
National Institute of Homoeopathy Celebrates Golden Jubilee
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई
Quick Prelims Revision
The National Institute of Homoeopathy (NIH) was established in the year 1975 and is located in Kolkata.
Homoeopathy was developed in the late 18th century by the German physician Samuel Hahnemann.
The Ministry of Ayush (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) was formed in 2014. Previously, it was a department (Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy) created in 1995.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (NIH) की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी और यह कोलकाता में स्थित है।
होम्योपैथी का विकास 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन (Samuel Hahnemann) द्वारा किया गया था।
आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) का गठन 2014 में किया गया था। इससे पहले, यह 1995 में बनाया गया एक विभाग (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग) था।
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News Item
The National Institute of Homoeopathy (NIH) in Kolkata recently celebrated its Golden Jubilee, marking 50 years of exceptional service in homeopathic education, research, and patient care. To boost its capabilities, a state-of-the-art modular operation theatre and a Centre of Excellence were inaugurated during the event.
समाचार
कोलकाता स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (NIH) ने हाल ही में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, जो होम्योपैथिक शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल में 50 वर्षों की असाधारण सेवा का प्रतीक है। इसकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, कार्यक्रम के दौरान एक अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) का उद्घाटन किया गया।
Background
India has a rich history of integrating alternative medicine into its healthcare system. Homoeopathy is one of the most widely used alternative medical systems in the country. To promote research and high-quality education in this field, the National Institute of Homoeopathy (NIH) was established on December 10, 1975, in Kolkata as an autonomous organization under the Ministry of Health & Family Welfare. Currently, it operates under the Ministry of Ayush. The institute serves as a premier body offering undergraduate and postgraduate courses while conducting crucial research to validate and expand the scope of homoeopathic treatments. The recent additions of a modern operation theatre and a Centre of Excellence aim to upgrade the institute's clinical and academic infrastructure to global standards.
पृष्ठभूमि
भारत में अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में वैकल्पिक चिकित्सा (alternative medicine) को एकीकृत करने का एक समृद्ध इतिहास रहा है। देश में होम्योपैथी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। इस क्षेत्र में अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में 10 दिसंबर, 1975 को कोलकाता में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (NIH) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में, यह आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) के तहत कार्य करता है। यह संस्थान होम्योपैथिक उपचारों के दायरे को मान्य करने और विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण शोध करते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पेश करने वाले एक प्रमुख निकाय के रूप में कार्य करता है। एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और एक उत्कृष्टता केंद्र के हालिया परिवर्धन का उद्देश्य संस्थान के नैदानिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों तक अपग्रेड करना है।
Prelims Facts
The National Institute of Homoeopathy (NIH) was established in the year 1975 and is located in Kolkata.
Homoeopathy was developed in the late 18th century by the German physician Samuel Hahnemann.
The Ministry of Ayush (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) was formed in 2014. Previously, it was a department (Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy) created in 1995.
April 10 is observed annually as World Homoeopathy Day to commemorate the birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (NIH) की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी और यह कोलकाता में स्थित है।
होम्योपैथी का विकास 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन (Samuel Hahnemann) द्वारा किया गया था।
आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) का गठन 2014 में किया गया था। इससे पहले, यह 1995 में बनाया गया एक विभाग (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग) था।
डॉ. सैमुअल हैनीमैन की जयंती मनाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस (World Homoeopathy Day) के रूप में मनाया जाता है।
GS Mapping
GS2: Health | GS2: Governance
जीएस मैपिंग
जीएस 2: स्वास्थ्य | जीएस 2: शासन
Sources
PIB Delhi
· Sept. 3, 2026
— Press release on the Golden Jubilee celebration of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata.
Tripura Makes History: Exports NPOP-Certified Organic Rice to Europe
त्रिपुरा ने रचा इतिहास: NPOP-प्रमाणित जैविक चावल का यूरोप को किया निर्यात
Quick Prelims Revision
The four traditional rice varieties exported from Tripura are Kala Khasa (aromatic), Harinarayan (aromatic), Biron (white sticky rice), and Maimi Hanga (black rice).
Black rice (like Tripura's Maimi Hanga or Manipur's famous Chak-Hao) is rich in anthocyanins, a powerful antioxidant that gives it its dark purple-black color and immense health benefits.
India's Sikkim became the world's first 100% organic state in 2016.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
त्रिपुरा से निर्यात की जाने वाली चार पारंपरिक चावल की किस्में काली खासा (सुगंधित), हरिनारायण (सुगंधित), बिरोन (सफेद चिपचिपा चावल) और मैमी हांगा (काला चावल) हैं।
काला चावल (जैसे त्रिपुरा का मैमी हांगा या मणिपुर का प्रसिद्ध चाक-हाओ) एंथोसायनिन (anthocyanins) से भरपूर होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यही इसे इसका गहरा बैंगनी-काला रंग और अपार स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
भारत का सिक्किम 2016 में दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन गया था।
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News Item
In a major boost to Northeast India's agriculture, Tripura has successfully exported 18 Metric Tonnes of organically certified traditional rice to Austria and the Netherlands. Facilitated by APEDA, this export will help local farmers earn up to 40% higher prices in international markets compared to domestic sales.
समाचार
पूर्वोत्तर भारत की कृषि को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, त्रिपुरा ने ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड को 18 मीट्रिक टन जैविक रूप से प्रमाणित पारंपरिक चावल का सफलतापूर्वक निर्यात किया है। एपीडा (APEDA) द्वारा सुगम बनाए गए इस निर्यात से स्थानीय किसानों को घरेलू बिक्री की तुलना में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 40% तक अधिक कीमत कमाने में मदद मिलेगी।
Background
The Northeast region of India is naturally endowed with conditions suitable for organic farming, free from heavy chemical fertilizer use. To tap this potential globally, agricultural exports must meet strict international standards. This is where APEDA steps in, helping farmers get the NPOP (National Programme for Organic Production) certification. This certification guarantees that the food was grown without synthetic chemicals, making it highly valuable in health-conscious European markets. Such initiatives align with the government's goal to double farmers' income and transform the Northeast into a massive organic export hub.
पृष्ठभूमि
भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक रूप से जैविक खेती के अनुकूल है, जहां भारी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग काफी कम होता है। इस क्षमता का विश्व स्तर पर दोहन करने के लिए, कृषि निर्यात को सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करना होगा। यहीं पर एपीडा (APEDA) अहम भूमिका निभाता है, जो किसानों को एनपीओपी (NPOP - राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम) प्रमाणन प्राप्त करने में मदद करता है। यह प्रमाणन इस बात की गारंटी देता है कि फसल को बिना सिंथेटिक रसायनों के उगाया गया था, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यूरोपीय बाजारों में इसका मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस तरह की पहल किसानों की आय दोगुनी करने और पूर्वोत्तर को एक विशाल जैविक निर्यात केंद्र बनाने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।
Prelims Facts
The four traditional rice varieties exported from Tripura are Kala Khasa (aromatic), Harinarayan (aromatic), Biron (white sticky rice), and Maimi Hanga (black rice).
Black rice (like Tripura's Maimi Hanga or Manipur's famous Chak-Hao) is rich in anthocyanins, a powerful antioxidant that gives it its dark purple-black color and immense health benefits.
India's Sikkim became the world's first 100% organic state in 2016.
Organic exports from India are strictly monitored through Tracenet, an online traceability system maintained by APEDA.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
त्रिपुरा से निर्यात की जाने वाली चार पारंपरिक चावल की किस्में काली खासा (सुगंधित), हरिनारायण (सुगंधित), बिरोन (सफेद चिपचिपा चावल) और मैमी हांगा (काला चावल) हैं।
काला चावल (जैसे त्रिपुरा का मैमी हांगा या मणिपुर का प्रसिद्ध चाक-हाओ) एंथोसायनिन (anthocyanins) से भरपूर होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यही इसे इसका गहरा बैंगनी-काला रंग और अपार स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
भारत का सिक्किम 2016 में दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन गया था।
भारत से जैविक निर्यात की कड़ाई से निगरानी ट्रेसनेट (Tracenet) के माध्यम से की जाती है, जो एपीडा (APEDA) द्वारा संचालित एक ऑनलाइन ट्रैसेबिलिटी (पता लगाने की) प्रणाली है।
GS Mapping
GS3: Economy | GS3: Agriculture
जीएस मैपिंग
जीएस 3: अर्थव्यवस्था | जीएस 3: कृषि
Sources
PIB Delhi
· Sept. 3, 2026
— Press release regarding APEDA facilitating the export of 18 MT of NPOP-certified traditional rice from Tripura to Europe.
India's Economy Roars in Q1 2026-27: Real GDP Grows at 7.8% Driven by Manufacturing and Services
Q1 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की शानदार शुरुआत: विनिर्माण और सेवाओं के दम पर वास्तविक जीडीपी (Real GDP) 7.8% बढ़ी
Quick Prelims Revision
Real GDP (calculated at constant base-year prices) grew by 7.8%, while Nominal GDP (calculated at current market prices) grew by 10.3%.
Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is the standard metric used to measure the level of domestic investment, surged by 11.9%.
To maintain economic momentum, the government recently approved major schemes like Semicon 2.0 (for chip manufacturing), Samudra Manthan (National Offshore Exploration Scheme for energy), and BHAVYA Rasayan Scheme (for chemical parks).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
वास्तविक जीडीपी (Real GDP) (स्थिर आधार-वर्ष की कीमतों पर गणना) में 7.8% की वृद्धि हुई, जबकि नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) (वर्तमान बाजार कीमतों पर गणना) में 10.3% की वृद्धि हुई।
सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो घरेलू निवेश के स्तर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक मीट्रिक है, 11.9% तक बढ़ गया।
आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए, सरकार ने हाल ही में सेमीकॉन 2.0 (चिप निर्माण के लिए), समुद्र मंथन (ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना), और भव्य रसायन योजना (केमिकल पार्क के लिए) जैसी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है।
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News Item
India's economy has kicked off the financial year 2026-27 on a very strong note, recording a robust 7.8% growth in Real GDP during the first quarter (Q1). This impressive performance was mainly powered by a boom in the manufacturing and services sectors, alongside a sharp rise in investments and household consumption, proving India's immense economic resilience despite global uncertainties.
समाचार
भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की है, जिसमें पहली तिमाही (Q1) के दौरान वास्तविक जीडीपी (Real GDP) में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह शानदार प्रदर्शन मुख्य रूप से विनिर्माण (manufacturing) और सेवा क्षेत्रों में उछाल के साथ-साथ निवेश और घरेलू खपत में भारी वृद्धि से प्रेरित है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के जबरदस्त आर्थिक लचीलेपन को साबित करता है।
Background
Economic health is measured primarily by GDP. To make these calculations accurate, the government periodically updates the Base Year—the anchor year against which current prices and production are compared. The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI) calculates these figures. Recently, the estimates used new price and production indices with an updated base year of 2022-23. Changing the base year is like "resetting the weighing scale" to capture modern economic activities (like new digital services or advanced manufacturing) that didn't exist a decade ago. This ensures that the GDP picture reflects today's reality, not outdated data.
पृष्ठभूमि
आर्थिक स्वास्थ्य को मुख्य रूप से जीडीपी द्वारा मापा जाता है। इन गणनाओं को सटीक बनाने के लिए, सरकार समय-समय पर आधार वर्ष (Base Year) को अपडेट करती है - यह वह मुख्य वर्ष होता है जिसके विरुद्ध वर्तमान कीमतों और उत्पादन की तुलना की जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) इन आंकड़ों की गणना करता है। हाल ही में, अद्यतन आधार वर्ष 2022-23 के साथ नए मूल्य और उत्पादन सूचकांकों का उपयोग किया गया। आधार वर्ष को बदलना "तराजू को रीसेट करने" जैसा है ताकि आधुनिक आर्थिक गतिविधियों (जैसे नई डिजिटल सेवाएं या उन्नत विनिर्माण) को मापा जा सके जो एक दशक पहले मौजूद नहीं थीं। यह सुनिश्चित करता है कि जीडीपी पुरानी नहीं बल्कि आज की वास्तविकता को दर्शाती है।
Prelims Facts
Real GDP (calculated at constant base-year prices) grew by 7.8%, while Nominal GDP (calculated at current market prices) grew by 10.3%.
Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is the standard metric used to measure the level of domestic investment, surged by 11.9%.
To maintain economic momentum, the government recently approved major schemes like Semicon 2.0 (for chip manufacturing), Samudra Manthan (National Offshore Exploration Scheme for energy), and BHAVYA Rasayan Scheme (for chemical parks).
The Index of Industrial Production (IIP), an indicator that measures the growth rate of different industry groups, remained firm, supported by double-digit growth in capital goods.
Global rating agency S&P Global Ratings affirmed India’s ‘BBB/A-2’ sovereign rating with a Stable Outlook, reflecting global confidence in India's macroeconomic stability.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
वास्तविक जीडीपी (Real GDP) (स्थिर आधार-वर्ष की कीमतों पर गणना) में 7.8% की वृद्धि हुई, जबकि नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) (वर्तमान बाजार कीमतों पर गणना) में 10.3% की वृद्धि हुई।
सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो घरेलू निवेश के स्तर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक मीट्रिक है, 11.9% तक बढ़ गया।
आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए, सरकार ने हाल ही में सेमीकॉन 2.0 (चिप निर्माण के लिए), समुद्र मंथन (ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना), और भव्य रसायन योजना (केमिकल पार्क के लिए) जैसी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), एक संकेतक जो विभिन्न उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है, पूंजीगत वस्तुओं में दोहरे अंक की वृद्धि द्वारा समर्थित होकर मजबूत बना रहा।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने स्थिर आउटलुक के साथ भारत की 'BBB/A-2' सॉवरेन रेटिंग की पुष्टि की, जो भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।
Mains Focus & Analysis
Consistent economic growth hovering around 8% creates a 'virtuous cycle': high growth leads to more investments, which creates jobs, putting more money in people's pockets, which in turn drives higher household consumption. However, sustaining this trajectory requires shielding the economy from global supply chain shocks, ensuring energy self-reliance, and aggressively upskilling the workforce to match the demands of new-age manufacturing schemes like Semicon 2.0.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
लगभग 8% के आसपास निरंतर आर्थिक विकास एक 'सद्गुण चक्र' (virtuous cycle) बनाता है: उच्च विकास से अधिक निवेश होता है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं, लोगों की जेब में अधिक पैसा आता है, जो बदले में उच्च घरेलू खपत को बढ़ाता है। हालांकि, इस प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के झटकों से बचाने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और सेमीकॉन 2.0 जैसी नए युग की विनिर्माण योजनाओं की मांगों से मेल खाने के लिए कार्यबल को आक्रामक रूप से कुशल बनाने की आवश्यकता है।
GS Mapping
GS3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment.
जीएस मैपिंग
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।
Sept. 2, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesInternational OrganisationsSpecies & Environment
Union Minister Inaugurates International Workshop on Tiger Landscapes in New Delhi
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 'बाघ परिदृश्य' (Tiger Landscapes) पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया
Quick Prelims Revision
The workshop's theme was ‘Tiger Landscapes: Conservation, Bioeconomy and Ecotourism as Pillars for Livelihood and Income Generation’.
India launched Project Tiger in 1973 (starting from Jim Corbett National Park), a Centrally Sponsored Scheme that has successfully grown the country's tiger population to over 3,000.
Tiger landscapes provide essential "ecosystem services," such as carbon sequestration, climate regulation, and water security, which are treated as valuable natural capital.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
कार्यशाला का विषय 'बाघ परिदृश्य: आजीविका और आय सृजन के स्तंभ के रूप में संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और इको-टूरिज्म' था।
भारत ने 1973 में (जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू करके) प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसने देश की बाघों की आबादी को सफलतापूर्वक 3,000 से अधिक तक बढ़ा दिया है।
बाघ परिदृश्य कार्बन पृथक्करण, जलवायु विनियमन और जल सुरक्षा जैसी आवश्यक "पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं" (ecosystem services) प्रदान करते हैं, जिन्हें मूल्यवान प्राकृतिक पूंजी माना जाता है।
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News Item
Union Environment Minister Bhupender Yadav recently inaugurated a two-day International Workshop on ‘Tiger Landscapes’ in New Delhi. Emphasizing that humans and nature must coexist peacefully, he highlighted how the survival of tigers is directly tied to the health of our forests, rivers, and local communities.
समाचार
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में नई दिल्ली में 'बाघ परिदृश्य' (Tiger Landscapes) पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस बात पर जोर देते हुए कि मनुष्य और प्रकृति को शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहना चाहिए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बाघों का अस्तित्व हमारे जंगलों, नदियों और स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य से कैसे सीधे जुड़ा हुआ है।
Background
The workshop was jointly organized by the International Big Cat Alliance (IBCA), the Asian Development Bank (ADB), and the National Tiger Conservation Authority (NTCA). It aimed to explore how protecting tiger habitats can boost local incomes through sustainable eco-tourism and a thriving bioeconomy. A key highlight of the event was a Memorandum of Understanding (MoU) signed between IBCA and ADB to fund nature-positive initiatives and support landscape conservation.
पृष्ठभूमि
यह कार्यशाला इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA), एशियाई विकास बैंक (ADB) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि बाघों के आवासों की रक्षा करने से टिकाऊ इको-टूरिज्म और एक संपन्न जैव-अर्थव्यवस्था के माध्यम से स्थानीय आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण IBCA और ADB के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना था, ताकि प्रकृति-सकारात्मक पहलों को निधि दी जा सके और परिदृश्य संरक्षण का समर्थन किया जा सके।
Prelims Facts
The workshop's theme was ‘Tiger Landscapes: Conservation, Bioeconomy and Ecotourism as Pillars for Livelihood and Income Generation’.
India launched Project Tiger in 1973 (starting from Jim Corbett National Park), a Centrally Sponsored Scheme that has successfully grown the country's tiger population to over 3,000.
Tiger landscapes provide essential "ecosystem services," such as carbon sequestration, climate regulation, and water security, which are treated as valuable natural capital.
The Asian Development Bank (ADB) partnered with IBCA to bring nature-positive financing into Indian wildlife conservation.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
कार्यशाला का विषय 'बाघ परिदृश्य: आजीविका और आय सृजन के स्तंभ के रूप में संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और इको-टूरिज्म' था।
भारत ने 1973 में (जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू करके) प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसने देश की बाघों की आबादी को सफलतापूर्वक 3,000 से अधिक तक बढ़ा दिया है।
बाघ परिदृश्य कार्बन पृथक्करण, जलवायु विनियमन और जल सुरक्षा जैसी आवश्यक "पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं" (ecosystem services) प्रदान करते हैं, जिन्हें मूल्यवान प्राकृतिक पूंजी माना जाता है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण में प्रकृति-सकारात्मक वित्तपोषण (nature-positive financing) लाने के लिए IBCA के साथ भागीदारी की।
GS Mapping
GS3: Environment & Conservation, GS3: Economics of Animal-Rearing
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और संरक्षण, GS3: पशु-पालन का अर्थशास्त्र
Sources
News On AIR
· Sept. 3, 2026
— Press briefing regarding the International Workshop on Tiger Landscapes in New Delhi.
Sept. 2, 2026Polity and GovernanceBriefSummits & ConferencesGovernment Schemes
PM Modi Advocates for Water Management and ULB Sensitization at National Water Summit
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन में जल प्रबंधन और यूएलबी (ULB) को संवेदनशील बनाने की वकालत की
Quick Prelims Revision
PM Modi proposed organizing "Jal Utsavs" to foster widespread community involvement (*Jan Bhagidari*) in water management.
He recommended utilizing Artificial Intelligence (AI) for better water data collection, unified analysis, and anticipatory planning.
Standard Operating Procedures (SOPs) for regular de-silting of water bodies and rigorous dam safety measures before the monsoon were strongly emphasized.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पीएम मोदी ने जल प्रबंधन में व्यापक सामुदायिक भागीदारी (जनभागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए "जल उत्सव" आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने बेहतर जल डेटा संग्रह, एकीकृत विश्लेषण और प्रत्याशित योजना के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने की सिफारिश की।
जल निकायों से नियमित रूप से गाद निकालने (de-silting) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और मानसून से पहले कठोर बांध सुरक्षा उपायों पर दृढ़ता से जोर दिया गया।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi concluded the National Departmental Summit on Water by urging Urban Local Bodies (ULBs) to proactively tackle the dual challenges of rapid urbanization and rising water demands. He emphasized the use of Artificial Intelligence (AI) for robust water data governance and called for the widespread celebration of "Jal Utsav" to ensure strong public participation (*Jan Bhagidari*) in water conservation.
समाचार
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जल विभागीय शिखर सम्मेलन का समापन करते हुए शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) से तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती जल मांगों की दोहरी चुनौतियों से सक्रिय रूप से निपटने का आग्रह किया। उन्होंने मजबूत जल डेटा शासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग पर जोर दिया और जल संरक्षण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "जल उत्सव" को व्यापक रूप से मनाने का आह्वान किया।
Background
The two-day Summit was organized by the Ministry of Jal Shakti, which was created in 2019 by merging the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, and the Ministry of Drinking Water and Sanitation to provide a unified approach to water management. Urban Local Bodies (ULBs), granted constitutional status by the 74th Amendment Act of 1992, play a crucial frontline role in civic administration. Under the 12th Schedule of the Constitution, water supply for domestic, industrial, and commercial purposes is a key functional responsibility of ULBs, making their sensitization critical for a sustainable urban future.
पृष्ठभूमि
इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय को 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके बनाया गया था ताकि जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त शहरी स्थानीय निकाय (ULB), नागरिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति ULB की एक प्रमुख कार्यात्मक जिम्मेदारी है, जिससे स्थायी शहरी भविष्य के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है।
Prelims Facts
PM Modi proposed organizing "Jal Utsavs" to foster widespread community involvement (*Jan Bhagidari*) in water management.
He recommended utilizing Artificial Intelligence (AI) for better water data collection, unified analysis, and anticipatory planning.
Standard Operating Procedures (SOPs) for regular de-silting of water bodies and rigorous dam safety measures before the monsoon were strongly emphasized.
The Prime Minister proposed integrating water management and governance structures into university curricula and school education to build future capacity.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पीएम मोदी ने जल प्रबंधन में व्यापक सामुदायिक भागीदारी (जनभागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए "जल उत्सव" आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने बेहतर जल डेटा संग्रह, एकीकृत विश्लेषण और प्रत्याशित योजना के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने की सिफारिश की।
जल निकायों से नियमित रूप से गाद निकालने (de-silting) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और मानसून से पहले कठोर बांध सुरक्षा उपायों पर दृढ़ता से जोर दिया गया।
प्रधान मंत्री ने भविष्य की क्षमता निर्माण के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा में जल प्रबंधन और शासन संरचनाओं को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
GS Mapping
GS2: Governance, GS3: Environment & Conservation
जीएस मैपिंग
GS2: शासन, GS3: पर्यावरण और संरक्षण
Sources
News On AIR
· Sept. 3, 2026
— PM Modi's address at the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water.
Sept. 2, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational OrganisationsPersonalities in News
UN Chief Antonio Guterres to Attend 18th BRICS Summit in New Delhi
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे
Quick Prelims Revision
India is hosting the 18th BRICS Summit on September 12-13, 2026, at Bharat Mandapam, New Delhi.
The overarching theme for India’s 2026 BRICS chairship is 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'.
This marks India's fourth time assuming the BRICS chairship, having previously held the position in 2012, 2016, and 2021.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) है।
यह चौथी बार है जब भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में इस पद पर रहा था।
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News Item
United Nations Secretary-General Antonio Guterres will participate in the upcoming 18th BRICS Summit, which is being hosted by India. The summit is scheduled for September 12-13 at Bharat Mandapam in New Delhi and will witness the gathering of member nations, partner countries, and special outreach invitees.
समाचार
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भारत द्वारा आयोजित आगामी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है, जिसमें सदस्य देशों, भागीदार देशों और विशेष आमंत्रित अतिथियों का जमावड़ा होगा।
Background
The participation of the UN Secretary-General in the BRICS summit underscores the growing diplomatic and economic significance of the Global South. BRICS originally started as BRIC (Brazil, Russia, India, China) in 2006, a term coined earlier by economist Jim O'Neill. It became BRICS with the addition of South Africa in 2010. The group represents the world's leading emerging economies and seeks to establish a multipolar world order, independent of Western financial hegemony. Over the years, BRICS has established powerful alternative institutions like the New Development Bank (NDB) and the Contingent Reserve Arrangement (CRA). The group recently expanded in 2024, inducting countries like Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE, marking a new era of multilateralism.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भागीदारी ग्लोबल साउथ के बढ़ते राजनयिक और आर्थिक महत्व को रेखांकित करती है। ब्रिक्स मूल रूप से 2006 में BRIC (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के रूप में शुरू हुआ था, यह शब्द पहले अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा गढ़ा गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ यह ब्रिक्स (BRICS) बन गया। यह समूह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और पश्चिमी वित्तीय आधिपत्य से स्वतंत्र एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA) जैसे शक्तिशाली वैकल्पिक संस्थान स्थापित किए हैं। 2024 में इस समूह का हाल ही में विस्तार हुआ, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे देशों को शामिल किया गया, जो बहुपक्षवाद के एक नए युग का प्रतीक है।
Prelims Facts
India is hosting the 18th BRICS Summit on September 12-13, 2026, at Bharat Mandapam, New Delhi.
The overarching theme for India’s 2026 BRICS chairship is 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'.
This marks India's fourth time assuming the BRICS chairship, having previously held the position in 2012, 2016, and 2021.
India officially assumed the current chairship on January 1, 2026.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) है।
यह चौथी बार है जब भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में इस पद पर रहा था।
भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान अध्यक्षता ग्रहण की।
GS Mapping
GS2: Bilateral, Regional and Global Groupings and Agreements
जीएस मैपिंग
GS2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते
Sept. 2, 2026International RelationsBriefPlaces in News
India Condemns Vandalism of Century-Old Hindu Temple in Pakistan
भारत ने पाकिस्तान में सदी पुराने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की
Quick Prelims Revision
The vandalized temple is located in the Narowal district within the Punjab province of Pakistan, a region also known for housing the historic Kartarpur Sahib Gurdwara.
India has officially called upon the Pakistani government to conduct a prompt, transparent investigation and hold the perpetrators fully accountable.
The MEA emphasized that this desecration serves as a stark reminder of the egregious violations of religious freedoms still faced by minorities in Pakistan.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
क्षतिग्रस्त मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में स्थित है, यह क्षेत्र ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के लिए भी जाना जाता है।
भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी सरकार से त्वरित, पारदर्शी जांच करने और दोषियों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है।
विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह अपवित्रीकरण धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन की एक कड़ी याद दिलाता है जिसका पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अभी भी सामना कर रहे हैं।
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News Item
India has strongly condemned the vandalism of a century-old Hindu temple in Siraj village of Pakistan's Narowal district. The Ministry of External Affairs (MEA) termed the incident "reprehensible" and highlighted the alarming failure of local authorities to protect the cultural heritage and places of worship of minority communities.
समाचार
भारत ने पाकिस्तान के नारोवाल जिले के सिराज गांव में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस घटना को "निंदनीय" करार दिया और अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और पूजा स्थलों की रक्षा करने में स्थानीय अधिकारियों की विफलता को चिंताजनक बताया।
Background
The safety and security of minorities have been a persistent point of friction between India and Pakistan. Historically, the Nehru-Liaquat Pact (Delhi Pact) of 1950 was signed to establish a framework for guaranteeing the rights, security, and religious freedom of minorities in both nations. India has repeatedly reminded Pakistan of its primary obligations under such bilateral agreements and universal human rights frameworks to protect vulnerable religious minorities from systemic persecution.
पृष्ठभूमि
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार घर्षण का बिंदु रही है। ऐतिहासिक रूप से, दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने हेतु 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते (दिल्ली समझौता) पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने पाकिस्तान को बार-बार ऐसे द्विपक्षीय समझौतों और सार्वभौमिक मानवाधिकार ढांचे के तहत कमजोर धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रणालीगत उत्पीड़न से बचाने के अपने प्राथमिक दायित्वों की याद दिलाई है।
Prelims Facts
The vandalized temple is located in the Narowal district within the Punjab province of Pakistan, a region also known for housing the historic Kartarpur Sahib Gurdwara.
India has officially called upon the Pakistani government to conduct a prompt, transparent investigation and hold the perpetrators fully accountable.
The MEA emphasized that this desecration serves as a stark reminder of the egregious violations of religious freedoms still faced by minorities in Pakistan.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
क्षतिग्रस्त मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में स्थित है, यह क्षेत्र ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के लिए भी जाना जाता है।
भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी सरकार से त्वरित, पारदर्शी जांच करने और दोषियों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है।
विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह अपवित्रीकरण धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन की एक कड़ी याद दिलाता है जिसका पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अभी भी सामना कर रहे हैं।
GS Mapping
GS2: India and its Neighborhood
जीएस मैपिंग
GS2: भारत और उसका पड़ोस
Sources
News On AIR
· Sept. 3, 2026
— Press briefing by External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal.
Sept. 2, 2026Polity and GovernanceBriefAppointmentsPlaces in NewsPersonalities in News
Retired Air Marshal Jeetendra Mishra Appointed as First CEO of Ram Temple Trust
सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ नियुक्त
Quick Prelims Revision
The appointment was announced after a Trust meeting chaired by President Mahant Nritya Gopal Das at Maniram Das Chhawani.
The three-member CEO search committee was led by retired Justice Pramod Kohli and included retired Lt Gen Vishnukant Chaturvedi and Suresh Haware.
The Trust also appointed three new members: Madan Mohan Pandey (senior advocate), Mahesh Bhagchandka, and Dr. Nirmala Yadav.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इस नियुक्ति की घोषणा मणिराम दास छावनी में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक के बाद की गई।
तीन सदस्यीय सीईओ खोज समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली ने किया और इसमें सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकान्त चतुर्वेदी और सुरेश हावरे शामिल थे।
ट्रस्ट ने तीन नए सदस्यों की भी नियुक्ति की: मदन मोहन पांडे (वरिष्ठ अधिवक्ता), महेश भागचंदका, और डॉ. निर्मला यादव।
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News Item
Retired Air Marshal Jeetendra Mishra has been appointed as the first Chief Executive Officer (CEO) of the Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust. He will be responsible for overseeing the administrative operations and management of the Ram Temple complex in Ayodhya.
समाचार
सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वह अयोध्या में राम मंदिर परिसर के प्रशासनिक संचालन और प्रबंधन की देखरेख करेंगे।
Background
The Trust created the CEO post and formed a three-member search committee in July 2026 to improve transparency and administration following allegations of donation mismanagement. Originally, the Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust was constituted by the Government of India in February 2020 to oversee the construction and administration of the Ram Mandir, functioning under the chairmanship of Mahant Nritya Gopal Das.
पृष्ठभूमि
दान कुप्रबंधन के आरोपों के बाद पारदर्शिता और प्रशासन में सुधार के लिए ट्रस्ट ने जुलाई 2026 में सीईओ का पद बनाया और तीन सदस्यीय खोज समिति का गठन किया। मूल रूप से, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन भारत सरकार द्वारा फरवरी 2020 में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में राम मंदिर के निर्माण और प्रशासन की देखरेख के लिए किया गया था।
Prelims Facts
The appointment was announced after a Trust meeting chaired by President Mahant Nritya Gopal Das at Maniram Das Chhawani.
The three-member CEO search committee was led by retired Justice Pramod Kohli and included retired Lt Gen Vishnukant Chaturvedi and Suresh Haware.
The Trust also appointed three new members: Madan Mohan Pandey (senior advocate), Mahesh Bhagchandka, and Dr. Nirmala Yadav.
Over 5,500 applications were received for the newly created CEO post.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इस नियुक्ति की घोषणा मणिराम दास छावनी में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक के बाद की गई।
तीन सदस्यीय सीईओ खोज समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली ने किया और इसमें सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकान्त चतुर्वेदी और सुरेश हावरे शामिल थे।
ट्रस्ट ने तीन नए सदस्यों की भी नियुक्ति की: मदन मोहन पांडे (वरिष्ठ अधिवक्ता), महेश भागचंदका, और डॉ. निर्मला यादव।
नवनिर्मित सीईओ पद के लिए 5,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।
GS Mapping
GS2: Statutory, Regulatory & Various Quasi-judicial Bodies
जीएस मैपिंग
GS2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय
Sources
News On AIR
· Sept. 2, 2026
— Prasar Bharati news bulletin regarding Ram Temple Trust appointment.
Sept. 1, 2026Defence and SecurityBriefPersonalities in News
Air Vice Marshal Shakti Sharma Becomes First Woman (Non-Medical) Two-Star Officer
एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा पहली महिला (गैर-चिकित्सा) दो-सितारा अधिकारी बनीं
Quick Prelims Revision
The rank of Air Vice Marshal is a two-star air officer rank in the Indian Air Force.
Air Vice Marshal Shakti Sharma joined the IAF Education Branch in 1994.
The motto of the Indian Air Force is "Touch the sky with glory" (*Nabhah Sparsham Deeptam*), derived from the Bhagavad Gita.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
एयर वाइस मार्शल का पद भारतीय वायु सेना में दो-सितारा वायु अधिकारी रैंक है।
एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा 1994 में वायुसेना की शिक्षा शाखा में शामिल हुईं।
भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य "नभः स्पृशं दीप्तम्" (शान के साथ आसमान छूना) है, जिसे भगवद गीता से लिया गया है।
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News Item
In a historic milestone, Air Vice Marshal Shakti Sharma has become the first woman (non-medical) officer in the Indian Armed Forces to achieve a two-star rank. She officially assumed the role of Assistant Chief of Air Staff (Education) at Air Headquarters on September 1, 2026.
समाचार
एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा भारतीय सशस्त्र बलों में दो-सितारा रैंक हासिल करने वाली पहली महिला (गैर-चिकित्सा) अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने 1 सितंबर, 2026 को वायुसेना मुख्यालय में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (शिक्षा) का पदभार ग्रहण किया।
Background
The Indian Air Force (IAF), established in 1932, began inducting women into non-medical branches in the early 1990s. Until recently, the prestigious two-star rank (equivalent to Major General in the Army or Rear Admiral in the Navy) for women was limited exclusively to the Armed Forces Medical Services. This promotion signifies a monumental leap in gender parity and equal career progression for women officers in administrative and combative roles within the Indian military.
पृष्ठभूमि
1932 में स्थापित भारतीय वायु सेना (IAF) ने 1990 के दशक की शुरुआत में गैर-चिकित्सा शाखाओं में महिलाओं को शामिल करना शुरू किया था। हाल तक, महिलाओं के लिए प्रतिष्ठित दो-सितारा रैंक (सेना में मेजर जनरल या नौसेना में रियर एडमिरल के समकक्ष) विशेष रूप से सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं तक ही सीमित थी। यह पदोन्नति भारतीय सेना के भीतर प्रशासनिक और लड़ाकू भूमिकाओं में महिला अधिकारियों के लिए लैंगिक समानता और समान करियर प्रगति में एक स्मारकीय छलांग का प्रतीक है।
Prelims Facts
The rank of Air Vice Marshal is a two-star air officer rank in the Indian Air Force.
Air Vice Marshal Shakti Sharma joined the IAF Education Branch in 1994.
The motto of the Indian Air Force is "Touch the sky with glory" (*Nabhah Sparsham Deeptam*), derived from the Bhagavad Gita.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
एयर वाइस मार्शल का पद भारतीय वायु सेना में दो-सितारा वायु अधिकारी रैंक है।
एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा 1994 में वायुसेना की शिक्षा शाखा में शामिल हुईं।
भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य "नभः स्पृशं दीप्तम्" (शान के साथ आसमान छूना) है, जिसे भगवद गीता से लिया गया है।
Sept. 1, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesPlaces in NewsSports
PM Modi Attends 6th World Nomad Games Opening in Kyrgyzstan
पीएम मोदी ने किर्गिस्तान में छठे विश्व खानाबदोश खेलों (World Nomad Games) के उद्घाटन समारोह में भाग लिया
Quick Prelims Revision
Bishkek is the capital and largest city of Kyrgyzstan, situated in the Chuy Valley near the Tien Shan mountain range.
India is a full member of the SCO and actively participates in the RATS (Regional Anti-Terrorist Structure) framework to combat extremism and terrorism.
Kyrgyzstan shares its borders with Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, and China, making it strategically significant in Central Asia.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो तियान शान पर्वत श्रृंखला के पास चुय घाटी में स्थित है।
भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य है और उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए RATS (क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना) ढांचे में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
किर्गिस्तान अपनी सीमाएं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ साझा करता है, जो इसे मध्य एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi, alongside other Shanghai Cooperation Organisation (SCO) leaders, attended the grand opening ceremony of the 6th World Nomad Games in Bishkek, Kyrgyzstan. This vibrant event coincided with the 26th SCO Summit, where the PM also held crucial bilateral talks with leaders from Russia, Iran, Armenia, and the Kyrgyz Republic to strengthen regional cooperation.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नेताओं के साथ बिश्केक, किर्गिस्तान में छठे विश्व खानाबदोश खेलों (World Nomad Games) के भव्य उद्घाटन समारोह में भाग लिया। यह जीवंत आयोजन 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित हुआ, जहाँ पीएम ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए रूस, ईरान, आर्मेनिया और किर्गिज़ गणराज्य के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता भी की।
Background
Central Asia has a deep-rooted nomadic heritage. To preserve and celebrate this legacy, the World Nomad Games were introduced as an international sporting event focused on ethnic and traditional sports. Simultaneously, the event's overlap with the SCO Summit highlights its diplomatic significance. The SCO is a major Eurasian political, economic, and security alliance founded in 2001, which plays a pivotal role in countering regional terrorism (via its RATS mechanism) and fostering trade among member nations.
पृष्ठभूमि
मध्य एशिया में एक गहरी खानाबदोश (nomadic) विरासत है। इस विरासत को संरक्षित करने और इसका जश्न मनाने के लिए, जातीय और पारंपरिक खेलों पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के रूप में विश्व खानाबदोश खेलों की शुरुआत की गई थी। साथ ही, एससीओ शिखर सम्मेलन के साथ इस आयोजन का होना इसके कूटनीतिक महत्व को उजागर करता है। एससीओ 2001 में स्थापित एक प्रमुख यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है, जो क्षेत्रीय आतंकवाद (अपने RATS तंत्र के माध्यम से) का मुकाबला करने और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Prelims Facts
Bishkek is the capital and largest city of Kyrgyzstan, situated in the Chuy Valley near the Tien Shan mountain range.
India is a full member of the SCO and actively participates in the RATS (Regional Anti-Terrorist Structure) framework to combat extremism and terrorism.
Kyrgyzstan shares its borders with Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, and China, making it strategically significant in Central Asia.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो तियान शान पर्वत श्रृंखला के पास चुय घाटी में स्थित है।
भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य है और उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए RATS (क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना) ढांचे में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
किर्गिस्तान अपनी सीमाएं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ साझा करता है, जो इसे मध्य एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
GS Mapping
GS2: International Relations | GS1: Art & Culture
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS1: कला और संस्कृति
Sources
NewsOnAIR
· Sept. 2, 2026
— News report on PM Modi attending the World Nomad Games and the SCO Summit in Bishkek.
पीएम मोदी ने 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में "सुरक्षा, कनेक्टिविटी, अवसर" के दृष्टिकोण को रेखांकित किया
Quick Prelims Revision
The Indian vision for the SCO rests on three pillars: Security, Connectivity, and Opportunity.
India launched initiatives within the SCO such as the Start-up Forum, Young Authors’ Conclave, and Young Scientists’ Forum to promote people-to-people connectivity.
The SCO Civilizational Dialogue Forum was proposed by India last year, and its inaugural session is being hosted in India in 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
एससीओ के लिए भारतीय दृष्टिकोण तीन स्तंभों पर टिका है: सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर (Security, Connectivity, and Opportunity)।
भारत ने लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एससीओ के भीतर स्टार्ट-अप फोरम, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव और यंग साइंटिस्ट्स फोरम जैसी पहल शुरू की है।
एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच (SCO Civilizational Dialogue Forum) का प्रस्ताव भारत द्वारा पिछले वर्ष रखा गया था, और इसके उद्घाटन सत्र की मेजबानी 2026 में भारत में की जा रही है।
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News Item
At the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Bishkek, Kyrgyzstan, Prime Minister Narendra Modi articulated India's three-pillar vision for the region: Security, Connectivity, and Opportunity. Marking the 25th anniversary of the SCO, the Prime Minister strongly condemned cross-border terrorism, stressed that connectivity projects must respect territorial integrity, and announced that India will host the first-ever session of the SCO Civilizational Dialogue Forum.
समाचार
किर्गिस्तान के बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र के लिए भारत के तीन-स्तंभ दृष्टिकोण को स्पष्ट किया: सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर (Security, Connectivity, and Opportunity)। एससीओ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की, इस बात पर जोर दिया कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए, और घोषणा की कि भारत एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच (SCO Civilizational Dialogue Forum) के पहले सत्र की मेजबानी करेगा।
Background
The SCO is a major Eurasian alliance founded to ensure regional security and foster economic cooperation. As the world faces geopolitical fragmentation and supply chain disruptions, platforms like the SCO are crucial for addressing the concerns of the "Global South". India has consistently used this forum to push for a comprehensive approach against terrorism and drug trafficking. The year 2026 marks exactly 25 years since the official declaration of the SCO in 2001, which evolved from the 1996 "Shanghai Five" framework (China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan).
पृष्ठभूमि
एससीओ एक प्रमुख यूरेशियाई गठबंधन है जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ऐसे समय में जब दुनिया भू-राजनीतिक विखंडन और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों का सामना कर रही है, एससीओ जैसे मंच "ग्लोबल साउथ" की चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत ने लगातार आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ व्यापक दृष्टिकोण पर जोर देने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। वर्ष 2026, 2001 में एससीओ की आधिकारिक घोषणा के ठीक 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, जो 1996 के "शंघाई फाइव" (चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान) ढांचे से विकसित हुआ था।
Prelims Facts
The Indian vision for the SCO rests on three pillars: Security, Connectivity, and Opportunity.
India launched initiatives within the SCO such as the Start-up Forum, Young Authors’ Conclave, and Young Scientists’ Forum to promote people-to-people connectivity.
The SCO Civilizational Dialogue Forum was proposed by India last year, and its inaugural session is being hosted in India in 2026.
The 26th SCO Summit coincides with the hosting of the 6th World Nomad Games in Bishkek, Kyrgyzstan.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
एससीओ के लिए भारतीय दृष्टिकोण तीन स्तंभों पर टिका है: सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर (Security, Connectivity, and Opportunity)।
भारत ने लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एससीओ के भीतर स्टार्ट-अप फोरम, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव और यंग साइंटिस्ट्स फोरम जैसी पहल शुरू की है।
एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच (SCO Civilizational Dialogue Forum) का प्रस्ताव भारत द्वारा पिछले वर्ष रखा गया था, और इसके उद्घाटन सत्र की मेजबानी 2026 में भारत में की जा रही है।
26वां एससीओ शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हो रहे छठे विश्व खानाबदोश खेलों (World Nomad Games) के साथ मेल खाता है।
GS Mapping
GS2: International Relations | GS2: Regional Groupings
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS2: क्षेत्रीय समूह
Sources
PIB Delhi
· Sept. 1, 2026
— Transcript of PM Modi's statement at the 26th SCO Summit in Bishkek.
Aug. 31, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesPlaces in News
PM Modi and President Putin Hold Talks at SCO Summit
एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता
Quick Prelims Revision
The 26th SCO Summit was hosted in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan.
The upcoming BRICS Summit is scheduled to be hosted by India, highlighting India's active role in prominent non-Western multilateral forums.
The foundational basis of current India-Russia relations is termed a "Special and Privileged Strategic Partnership".
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई।
आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जानी है, जो प्रमुख गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका को उजागर करता है।
वर्तमान भारत-रूस संबंधों के मूलभूत आधार को "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" कहा जाता है।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin met on the sidelines of the 26th SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan. They discussed expanding cooperation in trade, energy, and defence, while PM Modi reiterated India's firm stance that the Ukraine conflict must be resolved peacefully, stating, "We must move from endless wars to ending wars."
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किर्गिस्तान के बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जबकि पीएम मोदी ने भारत के दृढ़ रुख को दोहराया कि यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए, और कहा, "हमें अंतहीन युद्धों से युद्धों को समाप्त करने की ओर बढ़ना चाहिए।"
Background
India and Russia share a "Special and Privileged Strategic Partnership", established in 2010. Their defence relations are foundational, with Russia being a major supplier of military hardware like the S-400 missile system and BrahMos cruise missiles. Economically, energy cooperation has surged recently, especially in discounted crude oil imports. Politically, India maintains strategic autonomy, balancing its historical ties with Russia against its growing partnerships with Western nations. The upcoming BRICS Summit in India is expected to further solidify this multi-polar engagement.
पृष्ठभूमि
भारत और रूस 2010 में स्थापित एक "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" साझा करते हैं। उनके रक्षा संबंध मूलभूत हैं, जिसमें रूस एस-400 मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों जैसे सैन्य हार्डवेयर का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। आर्थिक रूप से, हाल ही में विशेष रूप से रियायती कच्चे तेल के आयात में ऊर्जा सहयोग बढ़ा है। राजनीतिक रूप से, भारत पश्चिमी देशों के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी के खिलाफ रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को संतुलित करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है। भारत में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इस बहु-ध्रुवीय जुड़ाव को और मजबूत करने की उम्मीद है।
Prelims Facts
The 26th SCO Summit was hosted in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan.
The upcoming BRICS Summit is scheduled to be hosted by India, highlighting India's active role in prominent non-Western multilateral forums.
The foundational basis of current India-Russia relations is termed a "Special and Privileged Strategic Partnership".
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई।
आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जानी है, जो प्रमुख गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका को उजागर करता है।
वर्तमान भारत-रूस संबंधों के मूलभूत आधार को "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" कहा जाता है।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
All India Radio (AIR) News
· Aug. 31, 2026
— News report on PM Modi's bilateral talks with President Putin at the SCO Summit in Bishkek.
Aug. 31, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Launches Semicon 2.0 Scheme with ₹1.27 Lakh Crore Outlay
सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 योजना अधिसूचित की
Quick Prelims Revision
The Semicon 2.0 scheme operates comprehensively through six foundational pillars that cover 10 different technical categories across the entire semiconductor value chain (from chip design and fabrication to equipment and R&D).
Approved projects under this scheme will generally receive support for a duration of up to six years, with the application window initially open for three years.
The nodal agency, ISM, may collaborate with the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) specifically for design and deployment categories.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सेमीकॉन 2.0 योजना व्यापक रूप से छह मूलभूत स्तंभों के माध्यम से संचालित होती है जो संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला (चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर उपकरण और अनुसंधान एवं विकास तक) में 10 अलग-अलग तकनीकी श्रेणियों को कवर करते हैं।
इस योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आम तौर पर छह वर्ष तक की अवधि के लिए समर्थन प्राप्त होगा, जिसके लिए आवेदन विंडो शुरू में तीन वर्षों के लिए खुली रहेगी।
नोडल एजेंसी, ISM, विशेष रूप से डिजाइन और परिनियोजन श्रेणियों के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) के साथ सहयोग कर सकती है।
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News Item
To cement India's position as a global electronics manufacturing hub, the government has launched the Semicon 2.0 scheme with a massive financial outlay of ₹1.27 lakh crore. Building on the rapid success of its first phase, this ambitious initiative aims to capture a 10% share of the global semiconductor market and embed India deeply into the global chip value chain.
समाचार
भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के भारी वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 योजना शुरू की है। अपने पहले चरण की तीव्र सफलता के आधार पर, इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का 10% हिस्सा हासिल करना और भारत को वैश्विक चिप मूल्य श्रृंखला में गहराई से शामिल करना है।
Background
Semiconductors (or chips) are the foundational "brains" of modern electronics, essential for everything from everyday smartphones to advanced military missiles and artificial intelligence systems. Currently, global chip production is highly concentrated in a few locations like Taiwan, South Korea, and China. Recognizing the severe strategic and economic risks exposed by recent global supply chain disruptions, India originally launched the first Semicon India Programme in 2021. The new Semicon 2.0 push is vital for achieving India's "strategic autonomy," reducing heavy dependence on electronic imports, ensuring national security, and fostering indigenous technological leadership for the next 50 years.
पृष्ठभूमि
सेमीकंडक्टर (या चिप्स) आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत "मस्तिष्क" हैं, जो रोजमर्रा के स्मार्टफोन से लेकर उन्नत सैन्य मिसाइलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों तक हर चीज के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान में, वैश्विक चिप उत्पादन ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे कुछ ही स्थानों पर अत्यधिक केंद्रित है। हाल ही में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों से उजागर हुए गंभीर रणनीतिक और आर्थिक जोखिमों को पहचानते हुए, भारत ने मूल रूप से 2021 में पहला सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। नया सेमीकॉन 2.0 अभियान भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" प्राप्त करने, इलेक्ट्रॉनिक आयात पर भारी निर्भरता को कम करने, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और अगले 50 वर्षों के लिए स्वदेशी तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims Facts
The Semicon 2.0 scheme operates comprehensively through six foundational pillars that cover 10 different technical categories across the entire semiconductor value chain (from chip design and fabrication to equipment and R&D).
Approved projects under this scheme will generally receive support for a duration of up to six years, with the application window initially open for three years.
The nodal agency, ISM, may collaborate with the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) specifically for design and deployment categories.
Highlighting a massive skill development win, India has successfully trained 85,000 semiconductor engineers in just four years (beating a 10-year target) and is now aiming to develop one lakh more.
The scheme is also slated to announce special "semiconductor deep-tech awards" starting in 2026 to promote niche domestic innovations.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सेमीकॉन 2.0 योजना व्यापक रूप से छह मूलभूत स्तंभों के माध्यम से संचालित होती है जो संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला (चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर उपकरण और अनुसंधान एवं विकास तक) में 10 अलग-अलग तकनीकी श्रेणियों को कवर करते हैं।
इस योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आम तौर पर छह वर्ष तक की अवधि के लिए समर्थन प्राप्त होगा, जिसके लिए आवेदन विंडो शुरू में तीन वर्षों के लिए खुली रहेगी।
नोडल एजेंसी, ISM, विशेष रूप से डिजाइन और परिनियोजन श्रेणियों के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) के साथ सहयोग कर सकती है।
बड़े पैमाने पर कौशल विकास की जीत को उजागर करते हुए, भारत ने केवल चार वर्षों में (10 साल के लक्ष्य को पछाड़ते हुए) 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और अब एक लाख और इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य बना रहा है।
आला घरेलू नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 2026 से विशेष "सेमीकंडक्टर डीप-टेक अवार्ड्स" की घोषणा करने के लिए भी निर्धारित है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology | GS3: Economy
जीएस मैपिंग
जीएस3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | जीएस3: अर्थव्यवस्था
Sources
All India Radio
· Aug. 31, 2026
— Press brief by the Union Minister for Electronics and Information Technology regarding the notification of Semicon 2.0.
Aug. 31, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational OrganisationsPlaces in News
PM Modi's Bilateral Talks at SCO Summit: Focus on Peace & Maritime Security
एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता: शांति और समुद्री सुरक्षा पर जोर
Quick Prelims Revision
The 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit is hosted in Bishkek, the capital city of the Kyrgyz Republic.
India shares a formally designated "Special and Privileged Strategic Partnership" with Russia, a status granted in 2010 to elevate their bilateral ties.
According to the discussed agenda, New Delhi is slated to host the upcoming BRICS Summit, showcasing India's leadership in major non-Western global platforms.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में की गई है।
भारत, रूस के साथ औपचारिक रूप से नामित "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" साझा करता है, यह दर्जा 2010 में उनके द्विपक्षीय संबंधों को ऊपर उठाने के लिए दिया गया था।
चर्चा किए गए एजेंडे के अनुसार, नई दिल्ली आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है, जो प्रमुख गैर-पश्चिमी वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।
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News Item
On the sidelines of the 26th SCO Summit in Bishkek, Prime Minister Narendra Modi held high-level bilateral meetings with the leaders of Russia, Iran, Kyrgyzstan, and Armenia. During his talks with Iranian President Masoud Pezeshkian, PM Modi strongly advocated for dialogue to resolve West Asia tensions, emphasising the absolute need to protect civilians and ensure freedom of navigation for commercial shipping.
समाचार
बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें कीं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ अपनी बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के तनाव को सुलझाने के लिए बातचीत की पुरजोर वकालत की, और नागरिकों की रक्षा करने तथा वाणिज्यिक नौवहन के लिए नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) सुनिश्चित करने की पूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया।
Background
India's diplomatic outreach at the SCO underscores its multi-aligned foreign policy. The meeting with Iran comes against the backdrop of escalating conflicts in West Asia and attacks on commercial vessels in the Red Sea. Securing maritime routes is vital for India's trade and energy security. Furthermore, PM Modi's talks with Russian President Vladimir Putin reaffirmed the "Special and Privileged Strategic Partnership" between the two nations, highlighting India's consistent stance that diplomacy and peace must replace endless wars, particularly referencing the Ukraine conflict.
पृष्ठभूमि
एससीओ में भारत की कूटनीतिक पहुंच उसकी बहु-गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को रेखांकित करती है। ईरान के साथ यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों और लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की पृष्ठभूमि में हुई है। भारत के व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बातचीत ने दोनों देशों के बीच "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" की पुष्टि की, जिसमें भारत के इस निरंतर रुख पर प्रकाश डाला गया कि विशेष रूप से यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में, कूटनीति और शांति को अंतहीन युद्धों की जगह लेनी चाहिए।
Prelims Facts
The 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit is hosted in Bishkek, the capital city of the Kyrgyz Republic.
India shares a formally designated "Special and Privileged Strategic Partnership" with Russia, a status granted in 2010 to elevate their bilateral ties.
According to the discussed agenda, New Delhi is slated to host the upcoming BRICS Summit, showcasing India's leadership in major non-Western global platforms.
PM Modi also met Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, discussing cooperation in defence, pharmaceuticals, and science and technology.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में की गई है।
भारत, रूस के साथ औपचारिक रूप से नामित "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" साझा करता है, यह दर्जा 2010 में उनके द्विपक्षीय संबंधों को ऊपर उठाने के लिए दिया गया था।
चर्चा किए गए एजेंडे के अनुसार, नई दिल्ली आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है, जो प्रमुख गैर-पश्चिमी वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।
पीएम मोदी ने आर्मेनियाई प्रधान मंत्री निकोल पशिन्यान से भी मुलाकात की, जिसमें रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा की गई।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
All India Radio (AIR) News
· Aug. 31, 2026
— News report on PM Modi's bilateral meetings on the sidelines of the SCO Summit in Bishkek.
Aug. 31, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in NewsScience & Technology
Indian Navy Commissions INS Nipun: Boosting Deep-Water Capabilities
भारतीय नौसेना ने आईएनएस निपुण को कमीशन किया: गहरे पानी की क्षमताओं को बढ़ावा
Quick Prelims Revision
INS Nipun is the second ship of the *Nistar-class* Diving Support Vessels.
It was indigenously designed and constructed by Hindustan Shipyard Limited (HSL) in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
The vessel will operate under the Navy's Western Naval Command to provide sustained support to divers in demanding deep-sea conditions.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आईएनएस निपुण *निस्तार-श्रेणी* की डाइविंग सपोर्ट वेसल्स (DSV) का दूसरा जहाज है।
इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था।
यह जहाज चुनौतीपूर्ण गहरे समुद्र की स्थितियों में गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के तहत काम करेगा।
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News Item
The Indian Navy has successfully commissioned INS Nipun, the second *Nistar-class* Diving Support Vessel (DSV), at the Naval Dockyard in Mumbai. Indigenously built by Hindustan Shipyard Limited (HSL), this specialized vessel will significantly strengthen the Navy's complex deep-water operations and submarine rescue missions.
समाचार
भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में दूसरी *निस्तार-श्रेणी* की डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) आईएनएस निपुण (INS Nipun) को सफलतापूर्वक कमीशन किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित, यह विशेष जहाज नौसेना के जटिल गहरे पानी के संचालन और पनडुब्बी बचाव मिशन को काफी मजबूत करेगा।
Background
As the Indian Navy expands its operational footprint across the Indian Ocean Region (IOR), dedicated support for underwater missions has become highly critical. Submarine rescue and deep-sea diving operations require specialized platforms equipped with advanced medical facilities, hyperbaric chambers, and precise positioning systems. INS Nipun addresses this strategic need, aligning perfectly with India's "Aatmanirbhar Bharat" initiative to achieve self-reliance in cutting-edge defence manufacturing.
पृष्ठभूमि
जैसे-जैसे भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपने परिचालन पदचिह्न का विस्तार कर रही है, पानी के नीचे के मिशनों के लिए समर्पित समर्थन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। पनडुब्बी बचाव और गहरे समुद्र में गोताखोरी के संचालन के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, हाइपरबेरिक कक्षों और सटीक स्थिति प्रणालियों से लैस विशेष प्लेटफार्मों की आवश्यकता होती है। आईएनएस निपुण अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए इस रणनीतिक आवश्यकता को पूरा करता है।
Prelims Facts
INS Nipun is the second ship of the *Nistar-class* Diving Support Vessels.
It was indigenously designed and constructed by Hindustan Shipyard Limited (HSL) in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
The vessel will operate under the Navy's Western Naval Command to provide sustained support to divers in demanding deep-sea conditions.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आईएनएस निपुण *निस्तार-श्रेणी* की डाइविंग सपोर्ट वेसल्स (DSV) का दूसरा जहाज है।
इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था।
यह जहाज चुनौतीपूर्ण गहरे समुद्र की स्थितियों में गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के तहत काम करेगा।
GS Mapping
GS3: Defence and Security | GS3: Indigenization of Technology
जीएस मैपिंग
जीएस3: रक्षा और सुरक्षा | जीएस3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
Sources
All India Radio (AIR) News
· Aug. 31, 2026
— News report on the commissioning of INS Nipun at Naval Dockyard, Mumbai.
Aug. 31, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesPlaces in NewsPersonalities in News
PM Modi's Visit to Bishkek: Tributes to Gandhi & 26th SCO Summit
पीएम मोदी की बिश्केक यात्रा: गांधी जी को श्रद्धांजलि और 26वां एससीओ शिखर सम्मेलन
Quick Prelims Revision
The 26th SCO Summit was hosted in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan.
PM Modi's interaction with delegations like the Yoga and Manas Academy in Bishkek highlights India's expanding "Soft Power" and cultural diplomacy in Central Asia.
The presence of the Mahatma Gandhi Memorial Park in Bishkek underscores the global reverence for India's message of peace and non-violence.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई।
बिश्केक में योग और मानस अकादमी जैसे प्रतिनिधिमंडलों के साथ पीएम मोदी की बातचीत मध्य एशिया में भारत की विस्तारित "सॉफ्ट पावर" और सांस्कृतिक कूटनीति को उजागर करती है।
बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क की उपस्थिति शांति और अहिंसा के भारत के संदेश के लिए वैश्विक श्रद्धा को रेखांकित करती है।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to Mahatma Gandhi at the Memorial Park in Bishkek on the first day of his Kyrgyzstan visit. During the trip, he interacted with the 'Friends of India' cultural groups, held key bilateral meetings, and addressed the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit.
समाचार
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी किर्गिस्तान यात्रा के पहले दिन बिश्केक के मेमोरियल पार्क में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' सांस्कृतिक समूहों के साथ बातचीत की, प्रमुख द्विपक्षीय बैठकें कीं और 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
Background
India shares deep historical and civilisational ties with Central Asia, which it actively promotes through its 'Connect Central Asia' policy. Kyrgyzstan, officially the Kyrgyz Republic, is a landlocked and highly mountainous country in Central Asia, known for its strategic location. Engaging with Central Asian nations is vital for India's energy security, trade routes (like the INSTC), and counter-terrorism efforts. The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) serves as a primary Eurasian political, economic, and security alliance to foster regional stability.
पृष्ठभूमि
भारत मध्य एशिया के साथ गहरे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध साझा करता है, जिसे वह अपनी 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। किर्गिस्तान, आधिकारिक तौर पर किर्गिज़ गणराज्य, मध्य एशिया में भूमि से घिरा और अत्यधिक पहाड़ी देश है, जो अपने रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाता है। मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों (जैसे INSTC) और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्राथमिक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
The 26th SCO Summit was hosted in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan.
PM Modi's interaction with delegations like the Yoga and Manas Academy in Bishkek highlights India's expanding "Soft Power" and cultural diplomacy in Central Asia.
The presence of the Mahatma Gandhi Memorial Park in Bishkek underscores the global reverence for India's message of peace and non-violence.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
26वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में की गई।
बिश्केक में योग और मानस अकादमी जैसे प्रतिनिधिमंडलों के साथ पीएम मोदी की बातचीत मध्य एशिया में भारत की विस्तारित "सॉफ्ट पावर" और सांस्कृतिक कूटनीति को उजागर करती है।
बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क की उपस्थिति शांति और अहिंसा के भारत के संदेश के लिए वैश्विक श्रद्धा को रेखांकित करती है।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
All India Radio (AIR) News
· Aug. 31, 2026
— News report covering PM Modi's activities in Bishkek during his two-day visit to Kyrgyzstan.
Aug. 31, 2026International RelationsBriefAwards & HonoursSummits & ConferencesPlaces in News
India-Uzbekistan Ties Elevated to Comprehensive Strategic Partnership
भारत-उज्बेकिस्तान संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के स्तर पर उन्नत
Quick Prelims Revision
Both countries set a robust bilateral trade target of $5 billion to be achieved in the near future.
The 11 agreements signed include crucial sectors like the supply of uranium and critical minerals, which are essential for India's nuclear energy and high-tech industries.
India aims to integrate its digital payment systems (like UPI) with Uzbekistan to facilitate easier cross-border transactions.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
दोनों देशों ने निकट भविष्य में हासिल किए जाने वाले $5 बिलियन के मजबूत द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य का निर्धारण किया।
हस्ताक्षरित 11 समझौतों में यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो भारत की परमाणु ऊर्जा और उच्च तकनीक उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
भारत का लक्ष्य सीमा पार लेनदेन को आसान बनाने के लिए उज्बेकिस्तान के साथ अपनी डिजिटल भुगतान प्रणाली (जैसे UPI) को एकीकृत करना है।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi concluded a highly successful two-day State Visit to Tashkent, where India and Uzbekistan elevated their bilateral relations to a Comprehensive Strategic Partnership. Setting a dynamic trade target of $5 billion, the two nations signed 11 agreements spanning critical minerals, uranium, defence, and digital payments.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद की दो दिवसीय राजकीय यात्रा का सफलतापूर्वक समापन किया, जहां भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर पर पहुंचा दिया है। $5 बिलियन का गतिशील व्यापार लक्ष्य निर्धारित करते हुए, दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों, यूरेनियम, रक्षा और डिजिटल भुगतान सहित 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
Background
India's relations with Uzbekistan are a vital pillar of its 'Connect Central Asia' policy, launched to enhance political, economic, and security ties with the region. Historically, the two nations share deep cultural links dating back to the Silk Road and the Mughal Empire's origins (Babur hailed from present-day Uzbekistan). Geopolitically, Uzbekistan is located in the heart of Central Asia and is one of the only two double-landlocked countries globally (the other being Liechtenstein). Strengthening ties here is crucial for India's energy security, particularly for uranium imports, and for counter-terrorism efforts in the shadow of neighboring Afghanistan.
पृष्ठभूमि
उज्बेकिस्तान के साथ भारत के संबंध इसकी 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया (Connect Central Asia)' नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिसे क्षेत्र के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, दोनों देश सिल्क रोड और मुगल साम्राज्य की उत्पत्ति (बाबर वर्तमान उज्बेकिस्तान से था) से जुड़े गहरे सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। भू-राजनीतिक रूप से, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के केंद्र में स्थित है और विश्व स्तर पर केवल दो दोहरे भू-आबद्ध (double-landlocked) देशों में से एक है (दूसरा लिकटेंस्टीन है)। यहां संबंधों को मजबूत करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से यूरेनियम आयात के लिए, और पड़ोसी अफगानिस्तान की छाया में आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims Facts
Both countries set a robust bilateral trade target of $5 billion to be achieved in the near future.
The 11 agreements signed include crucial sectors like the supply of uranium and critical minerals, which are essential for India's nuclear energy and high-tech industries.
India aims to integrate its digital payment systems (like UPI) with Uzbekistan to facilitate easier cross-border transactions.
Uzbekistan shares its borders with Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Afghanistan, making it a critical gateway to Central Asia.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
दोनों देशों ने निकट भविष्य में हासिल किए जाने वाले $5 बिलियन के मजबूत द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य का निर्धारण किया।
हस्ताक्षरित 11 समझौतों में यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो भारत की परमाणु ऊर्जा और उच्च तकनीक उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
भारत का लक्ष्य सीमा पार लेनदेन को आसान बनाने के लिए उज्बेकिस्तान के साथ अपनी डिजिटल भुगतान प्रणाली (जैसे UPI) को एकीकृत करना है।
उज्बेकिस्तान अपनी सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो इसे मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनाता है।
GS Mapping
GS2: International Relations
जीएस मैपिंग
जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Sources
All India Radio (AIR) News
· Aug. 31, 2026
— News report regarding the conclusion of PM Modi's State Visit to Uzbekistan.
IAF International Squash Championship 2026 Commences in Chandigarh
चंडीगढ़ में आईएएफ इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ
Quick Prelims Revision
The IAF International Squash Championship 2026 is hosted by the Air Force Station in Chandigarh.
The tournament features a total of six teams, including two international participating teams from the United Kingdom and Sri Lanka.
It includes both team events and open singles categories, accommodating veterans as well.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आईएएफ इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी चंडीगढ़ के वायु सेना स्टेशन द्वारा की जा रही है।
टूर्नामेंट में कुल छह टीमें शामिल हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका की दो अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी टीमें शामिल हैं।
इसमें टीम स्पर्धा और ओपन सिंगल्स वर्ग दोनों शामिल हैं, जिसमें दिग्गज (वेटरन्स) खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं।
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News Item
The Indian Air Force (IAF) International Squash Championship 2026 has kicked off at the Base Repair Depot in Chandigarh. Inaugurated by Air Chief Marshal AP Singh, the prestigious sporting event brings together top-tier squash players from India and abroad to foster diplomatic camaraderie and mutual respect through sports.
समाचार
भारतीय वायु सेना (IAF) इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 चंडीगढ़ स्थित बेस रिपेयर डिपो में शुरू हो गई है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा उद्घाटित इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में भारत और विदेशों के शीर्ष स्तर के स्क्वैश खिलाड़ी एक साथ हिस्सा ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से कूटनीतिक सौहार्द और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है।
Background
The Indian Armed Forces actively utilize sports as a crucial diplomatic and administrative tool to build interoperability and friendly relations with partner nations. Squash, a high-intensity indoor racket sport, is exceptionally popular in military circles due to its demand for cardiovascular endurance, agility, and quick reflexes. The Services Sports Control Board (SSCB) regulates such inter-services and international military sporting engagements in India. Sporting events like these align with India's broader soft power diplomacy, building people-to-people ties with nations like the UK and Sri Lanka.
पृष्ठभूमि
भारतीय सशस्त्र बल मित्र देशों के साथ पारस्परिकता और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए खेल को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और प्रशासनिक उपकरण के रूप में सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। स्क्वैश, एक उच्च तीव्रता वाला इनडोर रैकेट खेल है, जो हृदय सहनशक्ति, चपलता और त्वरित प्रतिक्रियाओं की मांग के कारण सैन्य हलकों में असाधारण रूप से लोकप्रिय है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (SSCB) भारत में ऐसे अंतर-सेवा और अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल आयोजनों का नियमन करता है। इस तरह के खेल आयोजन भारत की व्यापक 'सॉफ्ट पावर' कूटनीति के अनुरूप हैं, जो यूके और श्रीलंका जैसे देशों के साथ लोगों के बीच संबंधों का निर्माण करते हैं।
Prelims Facts
The IAF International Squash Championship 2026 is hosted by the Air Force Station in Chandigarh.
The tournament features a total of six teams, including two international participating teams from the United Kingdom and Sri Lanka.
It includes both team events and open singles categories, accommodating veterans as well.
The Chief of the Air Staff (CAS), currently Air Chief Marshal AP Singh, participated in an inaugural friendly match with counterparts.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आईएएफ इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी चंडीगढ़ के वायु सेना स्टेशन द्वारा की जा रही है।
टूर्नामेंट में कुल छह टीमें शामिल हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका की दो अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी टीमें शामिल हैं।
इसमें टीम स्पर्धा और ओपन सिंगल्स वर्ग दोनों शामिल हैं, जिसमें दिग्गज (वेटरन्स) खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं।
वायु सेना प्रमुख (CAS), वर्तमान में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ने समकक्षों के साथ एक उद्घाटन मैत्रीपूर्ण मैच में भाग लिया।
GS Mapping
GS2: International Relations | State PSC: Sports
जीएस मैपिंग
जीएस2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध | राज्य पीएससी: खेल
Sources
PIB Delhi
· Aug. 31, 2026
— Press release regarding the commencement of the IAF International Squash Championship 2026.
Aug. 31, 2026Polity and GovernanceBriefPlaces in News
Historic Sone River Water Agreement Signed Between Bihar and Jharkhand
बिहार और झारखंड के बीच ऐतिहासिक सोन नदी जल समझौता हस्ताक्षरित
Quick Prelims Revision
The Sone River agreement will directly benefit major districts like Palamu and Garhwa in Jharkhand, and Bhojpur, Rohtas, Kaimur, and Gaya in Bihar.
This is the fourth major water agreement brokered this year. Earlier pacts include the Narmada Award settlement (July 2026), Yamuna water pipeline for Rajasthan (June 2026), and the Kishau Multipurpose Dam Project on the Tons River (June 2026).
Constitutionally, Water is a State subject (Entry 17, State List), but the Union can regulate inter-state rivers under Entry 56 of the Union List.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सोन नदी समझौते से सीधे तौर पर झारखंड के पलामू और गढ़वा, तथा बिहार के भोजपुर, रोहतास, कैमूर और गया जैसे प्रमुख जिलों को लाभ होगा।
यह इस वर्ष मध्यस्थता से हुआ चौथा बड़ा जल समझौता है। इससे पहले के समझौतों में नर्मदा अवार्ड निपटान (जुलाई 2026), राजस्थान के लिए यमुना जल पाइपलाइन (जून 2026), और टोंस नदी पर किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना (जून 2026) शामिल हैं।
संवैधानिक रूप से, जल (Water) एक राज्य का विषय है (प्रविष्टि 17, राज्य सूची), लेकिन संघ, संघ सूची की प्रविष्टि 56 के तहत अंतर-राज्यीय नदियों को विनियमित कर सकता है।
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News Item
Ending a 25-year-old dispute, Bihar and Jharkhand have signed a historic agreement to share the waters of the Sone River. Brokered by the Home Ministry, this landmark pact will bring crucial irrigation and drinking water to millions of farmers across both states, showcasing a prime example of cooperative federalism and the "Team Bharat" vision.
समाचार
25 साल पुराने विवाद को समाप्त करते हुए, बिहार और झारखंड ने सोन नदी के जल बंटवारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय की मध्यस्थता वाला यह ऐतिहासिक समझौता दोनों राज्यों के लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल लाएगा, जो सहकारी संघवाद और "टीम भारत" दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
Background
Inter-state water disputes are a recurring challenge in India's federal structure. Constitutionally, Article 262 empowers Parliament to adjudicate inter-state river disputes, leading to the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. Additionally, the Inter-State Council (Article 263) serves as a vital platform for dialogue. The Sone River, central to this dispute, is a major southern tributary of the Ganga. It originates near the Amarkantak plateau in Madhya Pradesh, carrying significant seasonal water flow. Resolving its distribution unlocks massive agricultural potential for rain-dependent regions like Palamu in Jharkhand and Rohtas in Bihar, moving away from protracted legal battles towards negotiated political settlements.
पृष्ठभूमि
भारत के संघीय ढांचे में अंतर-राज्यीय जल विवाद एक आवर्ती चुनौती है। संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बना। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। इस विवाद के केंद्र में मौजूद सोन नदी, गंगा की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार के पास से निकलती है, जिसमें महत्वपूर्ण मौसमी जल प्रवाह होता है। इसके वितरण को सुलझाने से झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास जैसे वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिए कृषि की अपार संभावनाएं खुलती हैं, जो लंबे कानूनी विवादों से दूर एक बातचीत के जरिए हुए राजनीतिक समाधान को दर्शाता है।
Prelims Facts
The Sone River agreement will directly benefit major districts like Palamu and Garhwa in Jharkhand, and Bhojpur, Rohtas, Kaimur, and Gaya in Bihar.
This is the fourth major water agreement brokered this year. Earlier pacts include the Narmada Award settlement (July 2026), Yamuna water pipeline for Rajasthan (June 2026), and the Kishau Multipurpose Dam Project on the Tons River (June 2026).
Constitutionally, Water is a State subject (Entry 17, State List), but the Union can regulate inter-state rivers under Entry 56 of the Union List.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सोन नदी समझौते से सीधे तौर पर झारखंड के पलामू और गढ़वा, तथा बिहार के भोजपुर, रोहतास, कैमूर और गया जैसे प्रमुख जिलों को लाभ होगा।
यह इस वर्ष मध्यस्थता से हुआ चौथा बड़ा जल समझौता है। इससे पहले के समझौतों में नर्मदा अवार्ड निपटान (जुलाई 2026), राजस्थान के लिए यमुना जल पाइपलाइन (जून 2026), और टोंस नदी पर किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना (जून 2026) शामिल हैं।
संवैधानिक रूप से, जल (Water) एक राज्य का विषय है (प्रविष्टि 17, राज्य सूची), लेकिन संघ, संघ सूची की प्रविष्टि 56 के तहत अंतर-राज्यीय नदियों को विनियमित कर सकता है।
जीएस2: राजव्यवस्था और शासन (अंतर-राज्यीय संबंध) | जीएस1: भूगोल (जल संसाधन)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 31, 2026
— Press release on the signing of the Sone River water sharing MoU between Bihar and Jharkhand in the presence of the Union Home Minister.
Aug. 31, 2026Science and TechnologyLead_1Awards & HonoursScience & Technology
Indian Scientists Break 100-Year Barrier in Thermoelectricity
भारतीय वैज्ञानिकों ने थर्मोइलेक्ट्रिसिटी (ऊष्माविद्युत) में 100 साल पुरानी बाधा को तोड़ा
Quick Prelims Revision
The research was led by the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST).
The team used a material called Scandium Nitride (ScN), growing it as extremely thin films on a Magnesium Oxide base.
By heavily doping ScN with Magnesium, they created a Highly Doped and Highly Compensated (HDHC) semiconductor.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इस शोध का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR) द्वारा किया गया था।
टीम ने स्कैंडियम नाइट्राइड (ScN) नामक एक सामग्री का उपयोग किया, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड आधार पर बेहद पतली फिल्मों के रूप में विकसित किया।
ScN को मैग्नीशियम के साथ भारी मात्रा में डोप करके, उन्होंने एक अत्यधिक डोप्ड और अत्यधिक संतुलित (HDHC) अर्धचालक बनाया।
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News Item
Researchers from JNCASR, Bengaluru (along with international partners) have discovered a way to generate a massive electrical voltage from small temperature differences in a solid crystal. This breakthrough breaks a century-old limit in physics and opens doors for ultra-sensitive temperature and photon (light) sensors.
समाचार
जेएनसीएएसआर, बेंगलुरु (अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ) के शोधकर्ताओं ने एक ठोस क्रिस्टल में छोटे तापमान के अंतर से भारी विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करने का एक तरीका खोजा है। यह सफलता भौतिकी में सदी पुरानी सीमा को तोड़ती है और अतिसंवेदनशील तापमान तथा फोटॉन (प्रकाश) सेंसर के लिए दरवाजे खोलती है।
Background
Converting waste heat directly into electricity is a holy grail of energy research. For over a century, scientists knew about the Seebeck effect—where a temperature difference across a material creates an electric voltage. However, in solid materials (like metals or standard semiconductors), this voltage was always extremely tiny (measured in microvolts). Only liquid systems (like ionic gels) could produce higher voltages, but liquids are difficult to use in microchips or sensors. Now, Indian scientists have engineered a solid material (Scandium Nitride) that behaves like a liquid electrolyte in terms of generating high voltage from heat, entirely rewriting solid-state physics textbooks.
पृष्ठभूमि
अपशिष्ट ऊष्मा (waste heat) को सीधे बिजली में परिवर्तित करना ऊर्जा अनुसंधान का एक बड़ा लक्ष्य है। एक सदी से भी अधिक समय से, वैज्ञानिकों को सीबेक प्रभाव (Seebeck effect) के बारे में पता था - जहाँ किसी सामग्री में तापमान का अंतर विद्युत वोल्टेज बनाता है। हालाँकि, ठोस पदार्थों (जैसे धातु या मानक अर्धचालक) में, यह वोल्टेज हमेशा बहुत ही छोटा था (माइक्रोवोल्ट में मापा जाता है)। केवल तरल प्रणालियाँ (जैसे आयनिक जैल) ही उच्च वोल्टेज उत्पन्न कर सकती थीं, लेकिन माइक्रोचिप या सेंसर में तरल पदार्थों का उपयोग करना मुश्किल होता है। अब, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ठोस सामग्री (स्कैंडियम नाइट्राइड) को इस तरह से इंजीनियर किया है कि यह ऊष्मा से उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के मामले में एक तरल इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करता है, जिसने पूरी तरह से सॉलिड-स्टेट भौतिकी की पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिख दिया है।
Prelims Facts
The research was led by the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST).
The team used a material called Scandium Nitride (ScN), growing it as extremely thin films on a Magnesium Oxide base.
By heavily doping ScN with Magnesium, they created a Highly Doped and Highly Compensated (HDHC) semiconductor.
The resulting Seebeck coefficient (voltage generated per degree of temperature change) was roughly 100 to 1,000 times higher than what is typically observed in conventional solid inorganic semiconductors.
The findings were published in the highly prestigious global journal, Science.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इस शोध का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR) द्वारा किया गया था।
टीम ने स्कैंडियम नाइट्राइड (ScN) नामक एक सामग्री का उपयोग किया, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड आधार पर बेहद पतली फिल्मों के रूप में विकसित किया।
ScN को मैग्नीशियम के साथ भारी मात्रा में डोप करके, उन्होंने एक अत्यधिक डोप्ड और अत्यधिक संतुलित (HDHC) अर्धचालक बनाया।
इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला सीबेक गुणांक (तापमान परिवर्तन के प्रति डिग्री उत्पन्न वोल्टेज) पारंपरिक ठोस अकार्बनिक अर्धचालकों में आमतौर पर देखे जाने वाले मान से लगभग 100 से 1,000 गुना अधिक था।
यह निष्कर्ष अत्यधिक प्रतिष्ठित वैश्विक पत्रिका 'साइंस' (Science) में प्रकाशित हुआ था।
Mains Focus & Analysis
This discovery has immense potential for advancing indigenous Deep-Tech. It can revolutionize the manufacturing of ultra-sensitive IoT (Internet of Things) temperature sensors, advanced low-noise thermal imaging cameras, and highly efficient cryogenic single-photon detectors essential for emerging Quantum Technologies. It also paves the way for converting industrial waste heat into electricity more efficiently.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
इस खोज में स्वदेशी डीप-टेक (Deep-Tech) को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। यह उभरती हुई क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक अति-संवेदनशील IoT तापमान सेंसर, उन्नत कम-शोर वाले थर्मल इमेजिंग कैमरे और अत्यधिक कुशल क्रायोजेनिक सिंगल-फोटॉन डिटेक्टरों के निर्माण में क्रांति ला सकता है। यह औद्योगिक अपशिष्ट ऊष्मा (waste heat) को अधिक कुशलता से बिजली में बदलने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology | GS3: Indigenization of Technology
जीएस मैपिंग
जीएस3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | जीएस3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
Sources
PIB Delhi
· Aug. 31, 2026
— Press release regarding JNCASR scientists breaking the century-old limit of converting heat into electricity.
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही
Quick Prelims Revision
The Tertiary (Services) Sector led the economic growth, expanding at 10.0%, heavily supported by the 'Financial, Real Estate, IT, and Professional Services' segment.
The Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is a key indicator of investment in physical assets (like machinery and infrastructure), grew impressively in double digits at 11.9%.
MoSPI compiles GDP data based on the benchmark-indicator method and aligns it with the International Monetary Fund’s (IMF) Quarterly National Accounts Manual, 2017.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
तृतीयक (सेवा) क्षेत्र ने आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, जो 'वित्तीय, रियल एस्टेट, आईटी और पेशेवर सेवाओं' खंड द्वारा भारी रूप से समर्थित होकर 10.0% की दर से बढ़ा।
सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो भौतिक संपत्तियों (जैसे मशीनरी और बुनियादी ढांचे) में निवेश का एक प्रमुख संकेतक है, 11.9% की प्रभावशाली दोहरे अंकों की दर से बढ़ा।
MoSPI जीडीपी डेटा को बेंचमार्क-इंडिकेटर पद्धति के आधार पर संकलित करता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा मैनुअल, 2017 के साथ संरेखित करता है।
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News Item
India's Real Gross Domestic Product (GDP) grew at 7.8% in the first quarter (April-June) of FY 2026-27, marginally lower than the previous year's trend but highlighting a resilient economy amidst global challenges. The growth was primarily driven by the Services sector, particularly financial and professional services.
समाचार
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7.8% की दर से बढ़ा, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कम है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों के बीच एक लचीली अर्थव्यवस्था को उजागर करता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से वित्तीय और पेशेवर सेवाओं द्वारा संचालित थी।
Background
The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) releases the quarterly GDP estimates. To make the data more realistic and aligned with current economic structures, the government recently updated the base year for GDP calculation to 2022-23. Additionally, India has adopted the Double Deflation method for the manufacturing sector, a global standard recommended by the IMF. Under this, instead of using a single price index, the values of inputs (raw materials) and outputs (finished goods) are adjusted separately for inflation, giving a much more accurate picture of real value addition in manufacturing.
पृष्ठभूमि
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) त्रैमासिक जीडीपी अनुमान जारी करता है। डेटा को अधिक यथार्थवादी और वर्तमान आर्थिक संरचनाओं के अनुरूप बनाने के लिए, सरकार ने हाल ही में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को अद्यतन कर 2022-23 कर दिया है। इसके अतिरिक्त, भारत ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए डबल डिफ्लेशन पद्धति (Double Deflation method) अपनाई है, जो IMF द्वारा अनुशंसित एक वैश्विक मानक है। इसके तहत, एकल मूल्य सूचकांक का उपयोग करने के बजाय, इनपुट (कच्चे माल) और आउटपुट (तैयार माल) के मूल्यों को मुद्रास्फीति के लिए अलग-अलग समायोजित किया जाता है, जिससे विनिर्माण में वास्तविक मूल्यवर्धन (value addition) की अधिक सटीक तस्वीर मिलती है।
Prelims Facts
The Tertiary (Services) Sector led the economic growth, expanding at 10.0%, heavily supported by the 'Financial, Real Estate, IT, and Professional Services' segment.
The Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is a key indicator of investment in physical assets (like machinery and infrastructure), grew impressively in double digits at 11.9%.
MoSPI compiles GDP data based on the benchmark-indicator method and aligns it with the International Monetary Fund’s (IMF) Quarterly National Accounts Manual, 2017.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
तृतीयक (सेवा) क्षेत्र ने आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, जो 'वित्तीय, रियल एस्टेट, आईटी और पेशेवर सेवाओं' खंड द्वारा भारी रूप से समर्थित होकर 10.0% की दर से बढ़ा।
सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो भौतिक संपत्तियों (जैसे मशीनरी और बुनियादी ढांचे) में निवेश का एक प्रमुख संकेतक है, 11.9% की प्रभावशाली दोहरे अंकों की दर से बढ़ा।
MoSPI जीडीपी डेटा को बेंचमार्क-इंडिकेटर पद्धति के आधार पर संकलित करता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा मैनुअल, 2017 के साथ संरेखित करता है।
GS Mapping
GS3: Economy
जीएस मैपिंग
जीएस3: अर्थव्यवस्था
Sources
PIB Delhi
· Aug. 31, 2026
— Press release by the Ministry of Statistics & Programme Implementation regarding Quarterly Estimates of GDP for Q1 FY 2026-27.
Aug. 31, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Lionel Messi Announces Retirement from International Football
लियोनेल मेस्सी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की
Quick Prelims Revision
Messi captained Argentina to victory in the 2022 FIFA World Cup in Qatar, where he was also awarded the Golden Ball as the tournament's best player.
He won two Copa América titles with Argentina in 2021 (held in Brazil) and 2024 (held in the United States).
He is the only player in football history to win the FIFA World Cup Golden Ball twice (in 2014 and 2022).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मेस्सी ने कतर में 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई, जहां उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया।
उन्होंने 2021 (ब्राजील में आयोजित) और 2024 (संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित) में अर्जेंटीना के साथ दो कोपा अमेरिका खिताब जीते।
वह फुटबॉल इतिहास में दो बार (2014 और 2022 में) फीफा विश्व कप गोल्डन बॉल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।
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News Item
Legendary Argentine footballer Lionel Messi has officially announced his retirement from international football, drawing the curtains on a glorious 20-year career with Argentina. The 39-year-old icon represented his national team in a record 207 appearances, leading them to historic triumphs including the 2022 FIFA World Cup and two Copa América titles.
समाचार
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे अर्जेंटीना के साथ उनके 20 साल के शानदार करियर का अंत हो गया है। 39 वर्षीय इस दिग्गज ने रिकॉर्ड 207 मैचों में अपनी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और 2022 फीफा विश्व कप तथा दो कोपा अमेरिका खिताब सहित ऐतिहासिक जीत दिलाई।
Background
Football (soccer) is governed globally by FIFA (Fédération Internationale de Football Association), founded in 1904 and headquartered in Zurich, Switzerland. The FIFA World Cup, held every four years, is the most prestigious sporting tournament in the world. South American international football is organized under CONMEBOL, which administers the historic Copa América tournament (first held in 1916, making it the oldest still-running continental football competition). Messi's international journey symbolizes resilience, overcoming multiple heartbreaks in major finals before securing the elusive World Cup trophy for Argentina after a 36-year wait since Diego Maradona's 1986 triumph.
पृष्ठभूमि
फुटबॉल का संचालन विश्व स्तर पर फीफा (FIFA - फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन) द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेल टूर्नामेंट है। दक्षिण अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल का आयोजन कॉन्मेबोल (CONMEBOL) के तहत किया जाता है, जो ऐतिहासिक कोपा अमेरिका टूर्नामेंट का प्रशासन करता है (पहली बार 1916 में आयोजित, जिससे यह सबसे पुरानी महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता बन गई)। मेस्सी की अंतरराष्ट्रीय यात्रा दृढ़ता का प्रतीक है, जिन्होंने 1986 में डिएगो माराडोना की जीत के बाद 36 साल के लंबे इंतजार के बाद अर्जेंटीना के लिए विश्व कप ट्रॉफी हासिल करने से पहले कई बड़े फाइनल में मिली निराशाओं को पार किया।
Prelims Facts
Messi captained Argentina to victory in the 2022 FIFA World Cup in Qatar, where he was also awarded the Golden Ball as the tournament's best player.
He won two Copa América titles with Argentina in 2021 (held in Brazil) and 2024 (held in the United States).
He is the only player in football history to win the FIFA World Cup Golden Ball twice (in 2014 and 2022).
At the club level, he spent the vast majority of his career with FC Barcelona, winning 10 La Liga titles and 4 UEFA Champions League trophies.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मेस्सी ने कतर में 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई, जहां उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया।
उन्होंने 2021 (ब्राजील में आयोजित) और 2024 (संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित) में अर्जेंटीना के साथ दो कोपा अमेरिका खिताब जीते।
वह फुटबॉल इतिहास में दो बार (2014 और 2022 में) फीफा विश्व कप गोल्डन बॉल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।
क्लब स्तर पर, उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय एफसी बार्सिलोना के साथ बिताया, जिसमें 10 ला लीगा खिताब और 4 यूईएफए चैंपियंस लीग ट्राफियां जीतीं।
Aug. 30, 2026History, Art and CultureBriefPlaces in News
Vice President Inaugurates Aranmula Uthruttathi Vallamkali in Kerala
उपराष्ट्रपति ने केरल में अरनमुला उथ्रित्तथी वल्लमकली का शुभारंभ किया
Quick Prelims Revision
Aranmula Vallamkali is a traditional snake boat race held on the Pamba River during the Onam festival.
The grand, highly decorated snake boats used in the Aranmula race are called Palliyodams.
Aranmula Kannadi is a unique, front-reflecting metal-alloy mirror from Kerala that holds a Geographical Indication (GI) tag.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अरनमुला वल्लमकली एक पारंपरिक स्नेक बोट रेस है जो ओणम उत्सव के दौरान पंबा नदी पर आयोजित की जाती है।
अरनमुला दौड़ में इस्तेमाल होने वाली भव्य और अत्यधिक सजी हुई स्नेक बोट्स को पल्लियोडम कहा जाता है।
अरनमुला कन्नाडी केरल का एक अनूठा, सामने से प्रतिबिंबित करने वाला मिश्र धातु दर्पण है जिसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त है।
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News Item
The Vice President of India inaugurated the traditional Aranmula Uthruttathi Vallamkali (snake boat race) on the Pamba River in Kerala. The event beautifully celebrates the state's rich cultural heritage, teamwork, and the timeless devotion linked to the Onam festival.
समाचार
भारत के उपराष्ट्रपति ने केरल में पंबा नदी पर पारंपरिक अरनमुला उथ्रित्तथी वल्लमकली (स्नेक बोट रेस) का शुभारंभ किया। यह भव्य आयोजन राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, टीम वर्क और ओणम त्योहार से जुड़ी शाश्वत भक्ति का खूबसूरती से जश्न मनाता है।
Background
Aranmula Vallamkali is the oldest river boat festival in Kerala, traditionally taking place during the harvest festival of Onam. The boat race is closely associated with the Sree Parthasarathy Temple, a prominent Hindu temple dedicated to Lord Krishna and Arjuna. The majestic snake boats used in this race are called Palliyodams. The event occurs on the Pamba River, which is the third longest river in Kerala and is deeply revered as the 'Dakshina Ganga' (Ganges of the South).
पृष्ठभूमि
अरनमुला वल्लमकली केरल का सबसे पुराना नदी नौका उत्सव है, जो पारंपरिक रूप से ओणम के फसल उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। यह नौका दौड़ श्री पार्थसारथी मंदिर से निकटता से जुड़ी हुई है, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। इस दौड़ में इस्तेमाल होने वाली विशाल और राजसी नावों को पल्लियोडम कहा जाता है। यह भव्य आयोजन पंबा नदी पर होता है, जो केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसे 'दक्षिण गंगा' के रूप में गहराई से पूजा जाता है।
Prelims Facts
Aranmula Vallamkali is a traditional snake boat race held on the Pamba River during the Onam festival.
The grand, highly decorated snake boats used in the Aranmula race are called Palliyodams.
Aranmula Kannadi is a unique, front-reflecting metal-alloy mirror from Kerala that holds a Geographical Indication (GI) tag.
The Pamba River, where the race takes place, is also spiritually significant for the Sabarimala pilgrimage.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अरनमुला वल्लमकली एक पारंपरिक स्नेक बोट रेस है जो ओणम उत्सव के दौरान पंबा नदी पर आयोजित की जाती है।
अरनमुला दौड़ में इस्तेमाल होने वाली भव्य और अत्यधिक सजी हुई स्नेक बोट्स को पल्लियोडम कहा जाता है।
अरनमुला कन्नाडी केरल का एक अनूठा, सामने से प्रतिबिंबित करने वाला मिश्र धातु दर्पण है जिसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त है।
पंबा नदी, जहां यह दौड़ होती है, सबरीमाला तीर्थयात्रा के लिए भी आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
GS Mapping
GS1: Art & Culture
जीएस मैपिंग
GS1: कला एवं संस्कृति
Sources
PIB
· Aug. 30, 2026
— Press Information Bureau official release