SPMCIL is a Strong Pillar of India's Financial Infrastructure: MoS Finance
SPMCIL भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे का एक मजबूत स्तंभ है: वित्त राज्य मंत्री
Quick Prelims Revision
SPMCIL is a Schedule 'A' Miniratna CPSE operating under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
It handles the printing of Indian currency notes, minting of coins, and production of e-passports and commemorative coins.
India has four government mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
SPMCILवित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के तहत काम करने वाला एक अनुसूची 'ए' मिनीरत्न CPSE है।
यह भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई और ई-पासपोर्ट तथा स्मारक सिक्कों के उत्पादन का कार्य संभालता है।
भारत में चार सरकारी टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं।
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News Item
Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary praised the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) during its 21st Award Ceremony in New Delhi. He highlighted the organization's crucial role in producing sovereign assets like banknotes, coins, e-passports, and security documents.
समाचार
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में अपने 21वें पुरस्कार समारोह के दौरान सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) की प्रशंसा की। उन्होंने बैंकनोट, सिक्के, ई-पासपोर्ट और सुरक्षा दस्तावेजों जैसी संप्रभु संपत्ति (sovereign assets) के उत्पादन में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
Background
The Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) is a government-owned corporation established in 2006 following the corporatization of nine units (mints, presses, and a paper mill) that were previously functioning directly under the Ministry of Finance. Operating as a Schedule 'A' Miniratna Category-I Central Public Sector Enterprise (CPSE), it falls under the Department of Economic Affairs. Beyond printing the Indian Rupee and minting coins, SPMCIL is responsible for manufacturing critical state instruments such as postal stamps, passports, visas, national medals (like Bharat Ratna or Padma awards), and commemorative coins. It operates four mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
पृष्ठभूमि
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जिसकी स्थापना 2006 में नौ इकाइयों (टकसाल, प्रेस और एक पेपर मिल) के निगमीकरण (corporatization) के बाद की गई थी, जो पहले सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन काम कर रही थीं। अनुसूची 'ए' मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) के रूप में कार्य करते हुए, यह आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) के अंतर्गत आता है। भारतीय रुपये की छपाई और सिक्कों की ढलाई के अलावा, SPMCIL डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीय पदक (जैसे भारत रत्न या पद्म पुरस्कार) और स्मारक सिक्के जैसे महत्वपूर्ण राज्य उपकरणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित चार टकसालों (mints) का संचालन करता है।
Prelims Facts
SPMCIL is a Schedule 'A' Miniratna CPSE operating under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
It handles the printing of Indian currency notes, minting of coins, and production of e-passports and commemorative coins.
India has four government mints located in Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and Noida.
Note printing presses are located in Nashik and Dewas (operated by SPMCIL), alongside presses in Mysuru and Salboni (which are operated by the RBI subsidiary BRBNMPL).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
SPMCILवित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के तहत काम करने वाला एक अनुसूची 'ए' मिनीरत्न CPSE है।
यह भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, सिक्कों की ढलाई और ई-पासपोर्ट तथा स्मारक सिक्कों के उत्पादन का कार्य संभालता है।
भारत में चार सरकारी टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित हैं।
नोट छपाई प्रेस नासिक और देवास (SPMCIL द्वारा संचालित) में स्थित हैं, साथ ही मैसूर और सालबोनी (जो RBI की सहायक कंपनी BRBNMPL द्वारा संचालित हैं) में भी प्रेस हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Mobilization of Resources, Growth and Development)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (संसाधनों का जुटाव, वृद्धि और विकास)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— SPMCIL is strong pillar of country’s financial and sovereign infrastructure: MoS Pankaj Chaudhary.
Aug. 20, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Supreme Court Upholds Broad Definition of "Industry" Under Industrial Disputes Act
सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत "उद्योग" की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा
Quick Prelims Revision
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
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News Item
A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court has upheld the broad definition of the term "Industry" under the Industrial Disputes Act, 1947. The court reaffirmed the landmark 1978 *Bangalore Water Supply* judgement, ensuring that establishments with a clear employer-employee relationship continue to fall under this protective labor law.
समाचार
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग (Industry)" शब्द की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा है। अदालत ने 1978 के ऐतिहासिक *बैंगलोर जल आपूर्ति (Bangalore Water Supply)* फैसले की पुष्टि की, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध वाले प्रतिष्ठान इस सुरक्षात्मक श्रम कानून के अंतर्गत आते रहेंगे।
Background
The definition of "Industry" is crucial because it determines which workers get legal protection against unfair dismissal, strikes, and lockouts under Indian labor laws. In the historic 1978 Bangalore Water Supply & Sewerage Board vs. A. Rajappa case, a seven-judge SC bench radically expanded this definition. It brought non-manufacturing entities like hospitals, educational institutions, clubs, and government welfare departments under the "industry" umbrella, thus extending labor rights to millions of workers. While upholding this past interpretation for pending and older cases, the Supreme Court clarified that future disputes will be governed by the newly enacted Industrial Relations Code, 2020. This new Code consolidates and replaces old labor laws and will be interpreted based on its own text, uninfluenced by the 1978 ruling.
पृष्ठभूमि
"उद्योग" की परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि भारतीय श्रम कानूनों के तहत किन श्रमिकों को अनुचित बर्खास्तगी, हड़ताल और तालाबंदी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है। ऐतिहासिक 1978 बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा मामले में, सात-न्यायाधीशों की SC पीठ ने इस परिभाषा का व्यापक विस्तार किया था। इसने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, क्लबों और सरकारी कल्याण विभागों जैसी गैर-विनिर्माण संस्थाओं को "उद्योग" के दायरे में ला दिया, जिससे लाखों श्रमिकों को श्रम अधिकारों का विस्तार मिला। लंबित और पुराने मामलों के लिए इस पिछली व्याख्या को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य के विवादों को नव अधिनियमित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) द्वारा शासित किया जाएगा। यह नई संहिता पुराने श्रम कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करती है और इसकी व्याख्या 1978 के फैसले से प्रभावित हुए बिना, इसके अपने पाठ के आधार पर की जाएगी।
Prelims Facts
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
Moving forward, labor relations will be governed by the Industrial Relations Code, 2020, which amalgamates three major central labor laws (Trade Unions Act, 1926; Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946; and Industrial Disputes Act, 1947).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
भविष्य में, श्रम संबंधों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा शासित किया जाएगा, जो तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) को मिलाता है।
GS Mapping
GS2: Polity (Judiciary, Important Supreme Court Judgements), GS3: Economy (Employment and Labor Laws)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय), GS3: अर्थव्यवस्था (रोजगार और श्रम कानून)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Supreme Court upholds broad interpretation of “Industry” under Industrial Disputes Act.
Aug. 20, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Vice President Pays Tribute to Freedom Fighter Maveeran Ondiveeran on His Death Anniversary
उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडीवीरन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Maveeran Ondiveeran was an 18th-century military commander who fought against the British East India Company in Tamil Nadu.
He was the trusted general of Puli Thevar, who ruled the Nerkattumseval palayam.
The early resistance movements led by Puli Thevar and Ondiveeran in the 1750s are known as the Poligar (Palayakkarar) Wars.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मावीरन ओंडीवीरन 18वीं सदी के एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
वह नेरकट्टुमसेवल पालयम पर शासन करने वाले पुली थेवर के विश्वसनीय सेनापति थे।
1750 के दशक में पुली थेवर और ओंडीवीरन के नेतृत्व में हुए प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलनों को पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों के रूप में जाना जाता है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan paid heartfelt tributes to the great 18th-century freedom fighter Maveeran Ondiveeran on his death anniversary. He remembered the legendary commander's exceptional courage, patriotism, and supreme sacrifice while fighting against the oppressive forces of the British East India Company.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 18वीं सदी के महान स्वतंत्रता सेनानी मावीरन ओंडीवीरन को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए इस महान सेनापति के असाधारण साहस, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को याद किया।
Background
Maveeran Ondiveeran was a trusted commander-in-chief in the army of Puli Thevar, the ruler of Nerkattumseval in the Tirunelveli region of present-day Tamil Nadu. Puli Thevar is historically celebrated as one of the first Indian rulers to rebel against the aggressive tax collection and territorial expansion by the Nawab of Arcot and the British in the 1750s. This early resistance culminated in the Poligar (Palayakkarar) Wars. Ondiveeran played a highly crucial role in these battles. Known for his mastery in stealth and guerrilla warfare, he famously infiltrated the enemy camp and destroyed their massive ammunition depot, severely crippling the British forces. His heroic legacy remains an enduring symbol of Tamil resistance and subaltern participation in the Indian freedom struggle.
पृष्ठभूमि
मावीरन ओंडीवीरन वर्तमान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में नेरकट्टुमसेवल (Nerkattumseval) के शासक पुली थेवर (Puli Thevar) की सेना में एक विश्वसनीय प्रधान सेनापति थे। पुली थेवर को ऐतिहासिक रूप से 1750 के दशक में अर्कोट के नवाब और अंग्रेजों द्वारा आक्रामक कर वसूली और क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक के रूप में मनाया जाता है। इस प्रारंभिक प्रतिरोध की परिणति पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों में हुई। इन लड़ाइयों में ओंडीवीरन ने बेहद अहम भूमिका निभाई। छिपकर वार करने (stealth) और छापामार युद्ध में अपनी महारत के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से दुश्मन के शिविर में घुसपैठ की और उनके विशाल गोला-बारूद डिपो को नष्ट कर दिया, जिससे ब्रिटिश सेना बुरी तरह से पंगु हो गई। उनकी वीरतापूर्ण विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तमिल प्रतिरोध और वंचित वर्गों (subaltern) की भागीदारी का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है।
Prelims Facts
Maveeran Ondiveeran was an 18th-century military commander who fought against the British East India Company in Tamil Nadu.
He was the trusted general of Puli Thevar, who ruled the Nerkattumseval palayam.
The early resistance movements led by Puli Thevar and Ondiveeran in the 1750s are known as the Poligar (Palayakkarar) Wars.
Ondiveeran is highly revered, particularly by the Arunthathiyar community in Tamil Nadu, for his heroism and sacrifice.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मावीरन ओंडीवीरन 18वीं सदी के एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
वह नेरकट्टुमसेवल पालयम पर शासन करने वाले पुली थेवर के विश्वसनीय सेनापति थे।
1750 के दशक में पुली थेवर और ओंडीवीरन के नेतृत्व में हुए प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलनों को पोलिगर (पलायक्करर) युद्धों के रूप में जाना जाता है।
ओंडीवीरन अपनी वीरता और बलिदान के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु में अरुणथथियार समुदाय द्वारा अत्यधिक पूजनीय हैं।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (The Freedom Struggle - Important Contributors from different parts of the country)
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता संग्राम - देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Vice President C P Radhakrishnan pays tribute to Maveeran Ondiveeran on his death anniversary.
Aug. 20, 2026International RelationsBriefMilitary ExercisesSummits & Conferences
India and Japan Sign Pact on Maritime Security to Boost Defence Ties
भारत और जापान ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए
Quick Prelims Revision
Defence Minister Rajnath Singh and Japanese Defence Minister Shinjiro Koizumi co-chaired the recent Defence Ministers' meeting in New Delhi.
Both nations signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation.
Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) initiative closely aligns with India’s maritime vision called MAHASAGAR (Maritime Headship for Active Security And Growth for All in the Region).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) पहल भारत के समुद्री दृष्टिकोण महासागर (MAHASAGAR) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
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News Item
In a major step to strengthen their strategic partnership, India and Japan held a high-level Defence Ministers' meeting in New Delhi. They signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation to keep the oceans safe and open for global trade, while heavily focusing on matching India's 'Make in India' goals with advanced Japanese defence technology.
समाचार
अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, भारत और जापान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की। उन्होंने महासागरों को वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित और खुला रखने के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत के 'मेक इन इंडिया' लक्ष्यों को उन्नत जापानी रक्षा तकनीक के साथ मिलाने पर भारी ध्यान केंद्रित किया गया।
Background
India and Japan share a 'Special Strategic and Global Partnership', rooted in democratic values and a common vision for a peaceful Asia. A major focus of their alliance is the Indo-Pacific region, where both nations face the challenge of securing vital sea trade routes (Sea Lines of Communication) against aggressive regional expansions. To counter this, Japan champions the "Free and Open Indo-Pacific" (FOIP) initiative, which perfectly aligns with India's SAGAR (Security and Growth for All in the Region) and the Indian Navy's MAHASAGAR outreach vision. As key members of the Quad grouping (along with the US and Australia), their deepening military cooperation through joint exercises, port visits, and logistics sharing acts as a massive anchor for stability and rules-based order in the Indo-Pacific.
पृष्ठभूमि
भारत और जापान एक 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership)' साझा करते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण एशिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। उनके गठबंधन का एक प्रमुख फोकस इंडो-पैसिफिक क्षेत्र है, जहां दोनों देशों को आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों (Sea Lines of Communication) को सुरक्षित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए, जापान "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक" (FOIP) पहल का समर्थन करता है, जो भारत के SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और भारतीय नौसेना के महासागर (MAHASAGAR) आउटरीच दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। क्वाड (Quad) समूह (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ) के प्रमुख सदस्यों के रूप में, संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और रसद साझाकरण के माध्यम से उनका गहरा सैन्य सहयोग इंडो-पैसिफिक में स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था (rules-based order) के लिए एक बड़े एंकर के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
Defence Minister Rajnath Singh and Japanese Defence Minister Shinjiro Koizumi co-chaired the recent Defence Ministers' meeting in New Delhi.
Both nations signed a crucial Memorandum of Arrangement (MoA) on Maritime Security Cooperation.
Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) initiative closely aligns with India’s maritime vision called MAHASAGAR (Maritime Headship for Active Security And Growth for All in the Region).
India and Japan will officially celebrate 75 years of their diplomatic relations in the year 2027 (established in 1952).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) पहल भारत के समुद्री दृष्टिकोण महासागर (MAHASAGAR) के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
भारत और जापान वर्ष 2027 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष आधिकारिक तौर पर मनाएंगे (1952 में स्थापित)।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— India and Japan agree to deepen defence technology partnership; Sign MoA on Maritime Security Cooperation.
Government Approves Incentive Scheme to Promote Domestic Piped Natural Gas (PNG) Connections
सरकार ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
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News Item
In a major step towards ensuring clean and affordable cooking fuel, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched a new incentive scheme to rapidly expand domestic Piped Natural Gas (PNG) connections across India. The scheme directly rewards City Gas Distribution (CGD) companies with cheaper domestic gas allocations to accelerate the conversion of traditional kitchens to safe and continuous piped gas.
समाचार
स्वच्छ और किफायती खाना पकाने का ईंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूरे भारत में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के तेजी से विस्तार के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना पारंपरिक रसोई को सुरक्षित और निरंतर पाइप्ड गैस में बदलने में तेजी लाने के लिए सीधे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को सस्ते घरेलू गैस आवंटन के साथ पुरस्कृत करती है।
Background
Transitioning to a gas-based economy is a core objective of the Indian government. Currently, there are about 1.74 crore active domestic PNG connections in India. However, network expansion often faces high infrastructure costs. To solve this, the new scheme (implemented in two six-month tranches) will allocate an additional 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheaper, domestically produced natural gas to CGD entities for every new billed connection. This mechanism will help these companies substitute costly imported Liquefied Natural Gas (LNG), significantly lowering their overall operational costs. A continuous supply of PNG offers a safer, eco-friendly, and highly convenient alternative to heavy LPG cylinders.
पृष्ठभूमि
गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में, भारत में लगभग 1.74 करोड़ सक्रिय घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन हैं। हालाँकि, नेटवर्क विस्तार में अक्सर उच्च बुनियादी ढांचा लागत का सामना करना पड़ता है। इसे हल करने के लिए, नई योजना (दो छह महीने की किश्तों में लागू) CGD संस्थाओं को हर नए बिल वाले कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती, घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस आवंटित करेगी। यह तंत्र इन कंपनियों को महंगे आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) को प्रतिस्थापित करने में मदद करेगा, जिससे उनकी कुल परिचालन लागत काफी कम हो जाएगी। पीएनजी (PNG) की निरंतर आपूर्ति भारी एलपीजी (LPG) सिलेंडरों के लिए एक सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और अत्यधिक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है।
Prelims Facts
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is the statutory body responsible for regulating the refining, processing, storage, and distribution of natural gas in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) भारत में प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Government approves incentive scheme to promote domestic PNG connections across the country.
Aug. 19, 2026Polity and GovernanceBriefImportant DaysPersonalities in News
President Murmu and LS Speaker Pay Tribute to Former President Dr. Shankar Dayal Sharma
राष्ट्रपति मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Dr. Shankar Dayal Sharma served as the 9th President of India from 1992 to 1997.
Prior to the linguistic reorganization of Indian states in 1956, he was the Chief Minister of the independent Bhopal State (1952-1956).
He served as the 8th Vice President of India under the presidency of R. Venkataraman.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
1956 में भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से पहले, वे स्वतंत्र भोपाल राज्य (1952-1956) के मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण के कार्यकाल में भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
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News Item
President Droupadi Murmu and Lok Sabha Speaker Om Birla paid floral tributes to India's former President, Dr. Shankar Dayal Sharma, on his birth anniversary. He was fondly remembered as a distinguished educationist, brilliant jurist, and a skilled politician who dedicated his life to strengthening India's democratic institutions.
समाचार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति, डॉ. शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें एक विशिष्ट शिक्षाविद, शानदार न्यायविद और एक कुशल राजनेता के रूप में याद किया गया, जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
Background
Dr. Shankar Dayal Sharma was a towering figure in Indian politics who reached the highest constitutional office, serving as the 9th President of India from 1992 to 1997. Before assuming the presidency, he had a vast and diverse political career. Notably, he served as the Chief Minister of the erstwhile Bhopal State (from 1952 to 1956) before its merger into Madhya Pradesh under the States Reorganisation Act. He also served as the 8th Vice President of India (1987–1992) and held gubernatorial posts in several states including Andhra Pradesh, Punjab, and Maharashtra. His tenure as President was marked by his strict adherence to constitutional propriety, especially during a period of complex coalition politics and hung parliaments in the 1990s.
पृष्ठभूमि
डॉ. शंकर दयाल शर्मा भारतीय राजनीति में एक कद्दावर व्यक्ति थे, जो 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले, उनका एक विशाल और विविध राजनीतिक करियर था। विशेष रूप से, उन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में विलय से पहले तत्कालीन भोपाल राज्य (1952 से 1956 तक) के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के 8वें उपराष्ट्रपति (1987-1992) के रूप में भी कार्य किया और आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में राज्यपाल के पद संभाले। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल संवैधानिक औचित्य (constitutional propriety) के प्रति उनके सख्त पालन से चिह्नित था, विशेष रूप से 1990 के दशक में जटिल गठबंधन राजनीति और त्रिशंकु संसदों की अवधि के दौरान।
Prelims Facts
Dr. Shankar Dayal Sharma served as the 9th President of India from 1992 to 1997.
Prior to the linguistic reorganization of Indian states in 1956, he was the Chief Minister of the independent Bhopal State (1952-1956).
He served as the 8th Vice President of India under the presidency of R. Venkataraman.
He actively participated in the national freedom struggle, particularly the Quit India Movement launched in 1942.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
1956 में भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से पहले, वे स्वतंत्र भोपाल राज्य (1952-1956) के मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण के कार्यकाल में भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, विशेष रूप से 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
GS Mapping
GS2: Polity (Constitutional Posts), GS1: Modern Indian History (Significant Personalities)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (संवैधानिक पद), GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— President Murmu, LS Speaker Om Birla pay tribute to Dr Shankar Dayal Sharma on his birth anniversary.
Aug. 19, 2026International RelationsBriefSummits & ConferencesInternational Organisations
BRICS Youth Summit 2026 Commences in Gandhinagar Under India's Presidency
भारत की अध्यक्षता में गांधीनगर में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2026 शुरू
Quick Prelims Revision
The BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit 2026 are being hosted by India in Gandhinagar, Gujarat.
The culminating BRICS Youth Ministers’ Meeting is scheduled to be held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
India is holding the rotating BRICS Presidency for the year 2026.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और युवा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत द्वारा गांधीनगर, गुजरात में की जा रही है।
समापन ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठकविशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली है।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।
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News Item
As part of India's BRICS Presidency for 2026, the BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit have officially commenced in Gandhinagar, Gujarat. Centred around the core theme of 'Yuva Shakti' (Youth Power), the summit aims to harness youth-led innovation and will culminate with a key Ministerial Meeting in Visakhapatnam to adopt a Joint Statement on Youth Cooperation.
समाचार
2026 के लिए भारत की ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और युवा शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर गांधीनगर, गुजरात में शुरू हो गए हैं। 'युवा शक्ति' के मुख्य विषय पर केंद्रित, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व वाले नवाचार का उपयोग करना है। इसका समापन विशाखापत्तनम में एक प्रमुख मंत्रिस्तरीय बैठक के साथ होगा, जहाँ युवा सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया जाएगा।
Background
BRICS is a major intergovernmental geopolitical bloc representing the world's leading emerging economies. Originally coined as 'BRIC' (Brazil, Russia, India, China) in 2001 and formalized in 2009, it became BRICS with the addition of South Africa in 2010. The group saw a massive expansion in January 2024 by formally inducting Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates (UAE), transforming into a formidable voice for the "Global South". The presidency of the forum rotates annually among its members, and India holds the prestigious chair for the year 2026. The Youth Summit serves as a critical Track-II diplomatic platform, bringing together young changemakers, entrepreneurs, and policymakers from member nations to build strong people-to-people ties and collaborate on sustainable development goals.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख अंतर-सरकारी भू-राजनीतिक समूह है। मूल रूप से 2001 में 'ब्रिक (BRIC)' (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के रूप में गढ़ा गया और 2009 में औपचारिक रूप दिया गया, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से यह ब्रिक्स (BRICS) बन गया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को औपचारिक रूप से शामिल करके इस समूह का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, जिससे यह "ग्लोबल साउथ (Global South)" के लिए एक मजबूत आवाज बन गया। मंच की अध्यक्षता इसके सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घूमती है, और भारत वर्ष 2026 के लिए इस प्रतिष्ठित पद को धारण कर रहा है। युवा शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण ट्रैक-II राजनयिक मंच के रूप में कार्य करता है, जो सदस्य देशों के युवा चेंजमेकर्स (changemakers), उद्यमियों और नीति निर्माताओं को मजबूत लोगों से लोगों (people-to-people) के बीच संबंध बनाने और सतत विकास लक्ष्यों पर सहयोग करने के लिए एक साथ लाता है।
Prelims Facts
The BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit 2026 are being hosted by India in Gandhinagar, Gujarat.
The culminating BRICS Youth Ministers’ Meeting is scheduled to be held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
India is holding the rotating BRICS Presidency for the year 2026.
The central theme of the 2026 Youth Summit highlights ‘Yuva Shakti’ (Youth Power) as a driving force for innovation and sustainable development.
BRICS underwent a major expansion in 2024, inducting four new nations: Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और युवा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत द्वारा गांधीनगर, गुजरात में की जा रही है।
समापन ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठकविशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली है।
भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।
2026 के युवा शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय नवाचार और सतत विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में 'युवा शक्ति' पर प्रकाश डालता है।
ब्रिक्स का 2024 में एक बड़ा विस्तार हुआ, जिसमें चार नए देशों को शामिल किया गया: मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— BRICS Youth Council Meeting and Youth Summit begin in Gandhinagar under India’s 2026 presidency.
Aug. 19, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Defence Minister Pays Tribute to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur on His 118th Birth Anniversary
रक्षा मंत्री ने महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को उनकी 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur was a prominent ruler of the Manikya dynasty of Tripura.
He is celebrated as the 'Modern Architect of Tripura' for his contributions to the state's modern infrastructure and education.
The Agartala Airport was built under his guidance in 1942 and has been renamed in his honor.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के एक प्रमुख शासक थे।
राज्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 'त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार' के रूप में मनाया जाता है।
1942 में उनके मार्गदर्शन में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था और उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया है।
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News Item
Defence Minister Rajnath Singh paid heartfelt tributes to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, widely hailed as the 'Modern Architect of Tripura', on his 118th birth anniversary. The Minister highlighted the visionary ruler's massive contributions to the all-round development of Tripura, particularly in building critical infrastructure, promoting healthcare, and fostering communal harmony.
समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार' माने जाने वाले महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को उनकी 118वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री ने त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में इस दूरदर्शी शासक के विशाल योगदान पर प्रकाश डाला।
Background
Maharaja Bir Bikram Kishore belonged to the illustrious Manikya dynasty and ruled the princely state of Tripura from 1923 until his sudden death in 1947. He was a visionary leader who initiated the modern urban planning of Agartala city. Recognizing the strategic and logistical needs during World War II, he played a crucial role in constructing the Agartala Airport. To transform the educational landscape of his state, he established the Vidyapattan educational hub, which included the famous Maharaja Bir Bikram (MBB) College. Following his untimely demise just before India's independence, his wife, Queen Kanchan Prabha Devi, took over the administration and formally signed the Instrument of Accession, merging Tripura with the Indian Union in 1949.
पृष्ठभूमि
महाराजा बीर बिक्रम किशोर प्रसिद्ध माणिक्य राजवंश से थे और उन्होंने 1923 से 1947 में अपने अचानक निधन तक त्रिपुरा रियासत पर शासन किया। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अगरतला शहर की आधुनिक शहरी योजना (urban planning) की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रणनीतिक और साजो-सामान संबंधी जरूरतों को पहचानते हुए, उन्होंने अगरतला हवाई अड्डे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए, उन्होंने विद्यापत्तन शैक्षिक केंद्र की स्थापना की, जिसमें प्रसिद्ध महाराजा बीर बिक्रम (MBB) कॉलेज शामिल था। भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले उनके असामयिक निधन के बाद, उनकी पत्नी, महारानी कंचन प्रभा देवी ने प्रशासन संभाला और 1949 में त्रिपुरा को भारतीय संघ में मिलाते हुए औपचारिक रूप से विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए।
Prelims Facts
Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur was a prominent ruler of the Manikya dynasty of Tripura.
He is celebrated as the 'Modern Architect of Tripura' for his contributions to the state's modern infrastructure and education.
The Agartala Airport was built under his guidance in 1942 and has been renamed in his honor.
Following his death in 1947, Maharani Kanchan Prabha Devi signed the Instrument of Accession, integrating Tripura into India in 1949.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के एक प्रमुख शासक थे।
राज्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 'त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार' के रूप में मनाया जाता है।
1942 में उनके मार्गदर्शन में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था और उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया है।
1947 में उनकी मृत्यु के बाद, महारानी कंचन प्रभा देवी ने विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1949 में त्रिपुरा का भारत में विलय हो गया।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Significant Personalities), GS1: Indian Heritage and Culture
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व), GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Rajnath Singh Pays Tribute to Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur on his 118th birth anniversary.
Aug. 19, 2026Polity and GovernanceBriefSummits & Conferences
Amit Shah Chairs 31st Southern Zonal Council Meeting in Mahabalipuram
अमित शाह ने महाबलीपुरम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
Quick Prelims Revision
The 31st Southern Zonal Council meeting was chaired by the Union Home Minister in Mahabalipuram, Tamil Nadu.
Zonal Councils are statutory bodies, established under the States Reorganisation Act, 1956.
The Union Home Minister serves as the ex-officio Chairman of all the five Zonal Councils.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में की।
क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय (statutory bodies) हैं, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah chaired the 31st meeting of the Southern Zonal Council (SZC) in Mahabalipuram, Tamil Nadu. The meeting focused on enhancing inter-state cooperation, discussing regional issues like the Cauvery water dispute, and promoting Prime Minister Narendra Modi's vision of 'TEAM BHARAT' based on cooperative federalism.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (SZC) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक अंतर-राज्यीय सहयोग बढ़ाने, कावेरी जल विवाद जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और सहकारी संघवाद पर आधारित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'टीम भारत (TEAM BHARAT)' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी।
Background
The Zonal Councils are statutory bodies established under Part-III of the States Reorganisation Act, 1956. There are five Zonal Councils in India: Northern, Central, Eastern, Western, and Southern. The Southern Zonal Council comprises Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, and the UT of Puducherry (with Andaman & Nicobar and Lakshadweep traditionally participating as special invitees). They are chaired by the Union Home Minister, while the Chief Ministers of member states act as Vice-Chairmen by rotation for one year. Zonal Councils are not constitutional bodies; they are advisory platforms that provide a structured forum to discuss common issues like border disputes, socio-economic planning, and linguistic minorities, thereby fostering mutual cooperation between the Centre and States.
पृष्ठभूमि
क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत स्थापित वैधानिक निकाय (statutory bodies) हैं। भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप पारंपरिक रूप से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं)। इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं हैं; वे सलाहकार मंच हैं जो सीमा विवाद, सामाजिक-आर्थिक योजना और भाषाई अल्पसंख्यकों जैसे सामान्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संरचित मंच प्रदान करते हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
Prelims Facts
The 31st Southern Zonal Council meeting was chaired by the Union Home Minister in Mahabalipuram, Tamil Nadu.
Zonal Councils are statutory bodies, established under the States Reorganisation Act, 1956.
The Union Home Minister serves as the ex-officio Chairman of all the five Zonal Councils.
The Chief Ministers of the included states serve as the Vice-Chairman by rotation for a period of one year.
The North-Eastern Council is not part of the 1956 Act; it was established separately under the North-Eastern Council Act, 1971.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में की।
क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय (statutory bodies) हैं, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
उत्तर-पूर्वी परिषद 1956 के अधिनियम का हिस्सा नहीं है; इसे उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत अलग से स्थापित किया गया था।
GS Mapping
GS2: Polity (Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 20, 2026
— Union Home Minister Amit Shah to chair 31st meeting of the Southern Zonal Council.
Aug. 19, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in NewsScience & Technology
DRI Foils Attempt to Smuggle 56 Kg Methamphetamine at Nava Sheva Port
डीआरआई ने न्हावा शेवा बंदरगाह पर 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन की तस्करी का प्रयास विफल किया
Quick Prelims Revision
The DRI recently seized 56 kg of methamphetamine destined for Saudi Arabia at the Nava Sheva Port.
Nava Sheva Port, officially known as Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), is India's largest container port, located in Navi Mumbai, Maharashtra.
Methamphetamine is a powerful synthetic stimulant that severely affects the central nervous system by increasing dopamine levels.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
DRI ने हाल ही में न्हावा शेवा बंदरगाह पर सऊदी अरब भेजे जा रहे 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन को जब्त किया है।
न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के रूप में जाना जाता है, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।
मेथमफेटामाइन एक शक्तिशाली सिंथेटिक उत्तेजक है जो डोपामाइन (dopamine) के स्तर को बढ़ाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
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News Item
The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) thwarted an attempt to illegally export 56 kilograms of methamphetamine from India to Saudi Arabia. The contraband was cleverly concealed within a consignment of maize at Maharashtra's Nava Sheva Port to evade routine customs detection.
समाचार
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने भारत से सऊदी अरब को 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन (methamphetamine) के अवैध निर्यात के प्रयास को विफल कर दिया है। नियमित सीमा शुल्क जांच से बचने के लिए, महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह पर मक्के की एक खेप में प्रतिबंधित पदार्थ को चतुराई से छिपाया गया था।
Background
Drug trafficking poses a severe threat to national security and public health. India's geographical location between the 'Golden Crescent' (Iran-Afghanistan-Pakistan) and the 'Golden Triangle' (Myanmar-Thailand-Laos) makes it highly vulnerable to illicit drug transit. The DRI, functioning under the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), is India's apex anti-smuggling agency. It frequently intercepts high-value contraband, including synthetic drugs, gold, and arms, at major transit hubs like the Nava Sheva Port (officially Jawaharlal Nehru Port Trust - JNPT), which is India's largest container port and handles a massive portion of the nation's cargo.
पृष्ठभूमि
मादक पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। 'गोल्डन क्रिसेंट' (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) और 'गोल्डन ट्रायंगल' (म्यांमार-थाईलैंड-लाओस) के बीच भारत की भौगोलिक स्थिति इसे अवैध मादक पदार्थों के पारगमन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत काम करने वाला DRI, भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी एजेंसी है। यह अक्सर न्हावा शेवा बंदरगाह (आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट - JNPT) जैसे प्रमुख पारगमन केंद्रों पर सिंथेटिक ड्रग्स, सोना और हथियार सहित उच्च मूल्य के निषिद्ध माल को पकड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और देश के माल का एक बड़ा हिस्सा संभालता है।
Prelims Facts
The DRI recently seized 56 kg of methamphetamine destined for Saudi Arabia at the Nava Sheva Port.
Nava Sheva Port, officially known as Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), is India's largest container port, located in Navi Mumbai, Maharashtra.
Methamphetamine is a powerful synthetic stimulant that severely affects the central nervous system by increasing dopamine levels.
The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) functions as the apex anti-smuggling agency under the Ministry of Finance's CBIC.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
DRI ने हाल ही में न्हावा शेवा बंदरगाह पर सऊदी अरब भेजे जा रहे 56 किलोग्राम मेथमफेटामाइन को जब्त किया है।
न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के रूप में जाना जाता है, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।
मेथमफेटामाइन एक शक्तिशाली सिंथेटिक उत्तेजक है जो डोपामाइन (dopamine) के स्तर को बढ़ाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) वित्त मंत्रालय के CBIC के तहत शीर्ष तस्करी-रोधी एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
Aug. 19, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
New Smart Drug RK-251 Developed as a Replacement for Traditional Chemotherapy
पारंपरिक कीमोथेरेपी के विकल्प के रूप में नई स्मार्ट दवा 'RK-251' विकसित
Quick Prelims Revision
RK-251 is a newly developed "smart drug" designed to specifically target cancer cells without damaging healthy cells.
It is viewed as a safer, highly effective future replacement for traditional chemotherapy.
The drug was jointly developed by researchers from the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST) and IIT Guwahati.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
RK-251 एक नव विकसित "स्मार्ट दवा" है जिसे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसे पारंपरिक कीमोथेरेपी के सुरक्षित, अत्यधिक प्रभावी भविष्य के विकल्प के रूप में देखा जाता है।
इस दवा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
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News Item
In a major medical breakthrough, Indian researchers have developed a new smart drug named RK-251 that could soon replace traditional chemotherapy. Designed to act like a guided missile, this drug specifically targets and destroys aggressive cancer cells while safely leaving healthy cells unharmed.
समाचार
एक बड़ी चिकित्सा सफलता में, भारतीय शोधकर्ताओं ने RK-251 नामक एक नई स्मार्ट दवा विकसित की है जो जल्द ही पारंपरिक कीमोथेरेपी की जगह ले सकती है। एक निर्देशित मिसाइल (guided missile) की तरह कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई, यह दवा विशेष रूप से आक्रामक कैंसर कोशिकाओं को लक्षित और नष्ट करती है जबकि स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित छोड़ देती है।
Background
Traditional chemotherapy often causes severe side effects (like hair loss, nausea, and immune suppression) because it indiscriminately attacks all rapidly dividing cells in the body. To solve this, researchers from the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST)—an autonomous institute in Guwahati under the Department of Science and Technology (DST)—collaborated with experts from IIT Guwahati to create RK-251. During preclinical trials, this smart drug demonstrated strong effectiveness against Triple-Negative Breast Cancer (TNBC). TNBC is notorious for being highly aggressive and difficult to treat because its cells lack the three common receptors (estrogen, progesterone, and HER2) that standard hormone therapies usually target.
पृष्ठभूमि
पारंपरिक कीमोथेरेपी अक्सर गंभीर दुष्प्रभाव (जैसे बालों का झड़ना, मतली और प्रतिरक्षा का कमजोर होना) का कारण बनती है क्योंकि यह शरीर में तेजी से विभाजित होने वाली सभी कोशिकाओं पर अंधाधुंध हमला करती है। इसे हल करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत गुवाहाटी में एक स्वायत्त संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) के शोधकर्ताओं ने IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर RK-251 बनाया। प्रीक्लिनिकल परीक्षणों के दौरान, इस स्मार्ट दवा ने ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर (TNBC) के खिलाफ मजबूत प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। TNBC अत्यधिक आक्रामक और इलाज में मुश्किल होने के लिए कुख्यात है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में तीन सामान्य रिसेप्टर्स (एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2) की कमी होती है जिन्हें मानक हार्मोन थेरेपी आमतौर पर लक्षित करती हैं।
Prelims Facts
RK-251 is a newly developed "smart drug" designed to specifically target cancer cells without damaging healthy cells.
It is viewed as a safer, highly effective future replacement for traditional chemotherapy.
The drug was jointly developed by researchers from the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST) and IIT Guwahati.
IASST is an autonomous R&D institute operating under the Department of Science and Technology (DST), located in Guwahati, Assam.
In preclinical studies, RK-251 showed powerful action against aggressive Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) cells.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
RK-251 एक नव विकसित "स्मार्ट दवा" है जिसे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसे पारंपरिक कीमोथेरेपी के सुरक्षित, अत्यधिक प्रभावी भविष्य के विकल्प के रूप में देखा जाता है।
इस दवा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST) और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
IASST गुवाहाटी, असम में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है।
प्रीक्लिनिकल अध्ययनों में, RK-251 ने आक्रामक ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर (TNBC) कोशिकाओं के खिलाफ शक्तिशाली कार्रवाई दिखाई।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Developments and their applications and effects in everyday life)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (रोजमर्रा के जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग और प्रभाव)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— New Smart Drug RK-251 Developed as Replacement for Chemotherapy.
Aug. 19, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysScience & Technology
Union Minister Interacts with Photographers to Mark World Photography Day
केंद्रीय मंत्री ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर फोटोग्राफरों के साथ बातचीत की
Quick Prelims Revision
World Photography Day is celebrated globally on August 19 every year.
The day commemorates the announcement of the Daguerreotype process in 1839.
The Daguerreotype was invented by French artist and chemist Louis Daguerre.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
यह दिन 1839 में डग्युरोटाइप (Daguerreotype) प्रक्रिया की घोषणा की याद दिलाता है।
डग्युरोटाइप का आविष्कार फ्रांसीसी कलाकार और रसायनज्ञ लुई डाग्युरे ने किया था।
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News Item
On the occasion of World Photography Day (August 19), Union Minister for Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnaw, informally interacted with media photographers in New Delhi. He appreciated their vital role in documenting history and capturing significant moments of public life through the powerful medium of visual storytelling.
समाचार
विश्व फोटोग्राफी दिवस (19 अगस्त) के अवसर पर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया फोटोग्राफरों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने दृश्य कहानी (visual storytelling) के शक्तिशाली माध्यम से इतिहास का दस्तावेजीकरण करने और सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
Background
World Photography Day is observed globally on August 19 to celebrate the art, craft, and science of photography. The date holds great historical significance as it commemorates the invention of the Daguerreotype, the world's first commercially successful photographic process. Developed by Frenchmen Louis Daguerre and Joseph Nicéphore Niépce, the process was officially announced by the French Academy of Sciences in 1839. Later that year, on August 19, 1839, the French government purchased the patent and released the invention as a "free gift to the world". This revolutionary method captured highly detailed permanent images on silver-plated copper sheets, eliminating the need for a negative and forever changing how humanity records its history and memories.
पृष्ठभूमि
विश्व फोटोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर 19 अगस्त को फोटोग्राफी की कला, शिल्प और विज्ञान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह तारीख बहुत ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि यह डग्युरोटाइप (Daguerreotype) के आविष्कार की याद दिलाती है, जो दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से सफल फोटोग्राफिक प्रक्रिया थी। फ्रांसीसी लुई डाग्युरे (Louis Daguerre) और जोसेफ नाइसफोर नीपसे द्वारा विकसित, इस प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई थी। उस वर्ष के अंत में, 19 अगस्त, 1839 को, फ्रांसीसी सरकार ने पेटेंट खरीदा और इस आविष्कार को "दुनिया के लिए एक मुफ्त उपहार (free gift to the world)" के रूप में जारी किया। इस क्रांतिकारी पद्धति ने चांदी की परत वाली तांबे की चादरों पर अत्यधिक विस्तृत स्थायी छवियों को कैद किया, जिससे नकारात्मक (negative) की आवश्यकता समाप्त हो गई और मानवता द्वारा अपने इतिहास और यादों को दर्ज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया।
Prelims Facts
World Photography Day is celebrated globally on August 19 every year.
The day commemorates the announcement of the Daguerreotype process in 1839.
The Daguerreotype was invented by French artist and chemist Louis Daguerre.
The French government famously declared the invention of the Daguerreotype as a "free gift to the world".
Ashwini Vaishnaw is the current Union Minister for Information and Broadcasting in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
यह दिन 1839 में डग्युरोटाइप (Daguerreotype) प्रक्रिया की घोषणा की याद दिलाता है।
डग्युरोटाइप का आविष्कार फ्रांसीसी कलाकार और रसायनज्ञ लुई डाग्युरे ने किया था।
फ्रांसीसी सरकार ने प्रसिद्ध रूप से डग्युरोटाइप के आविष्कार को "दुनिया के लिए एक मुफ्त उपहार" घोषित किया था।
अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Significant Inventions), GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण आविष्कार), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Ashwini Vaishnaw Interacts With Photographers on World Photography Day.
Aug. 18, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Digital Bharat Nidhi Inks Pact to Digitise Over 11,000 Gram Panchayats in Chhattisgarh
डिजिटल भारत निधि ने छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को डिजिटाइज़ करने के लिए समझौता किया
Quick Prelims Revision
The Digital Bharat Nidhi replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) following the enactment of the Telecommunications Act, 2023.
The fund is generated through a 5% levy on the Adjusted Gross Revenue (AGR) of telecom service providers in India.
The BharatNet Program aims to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India with high-speed broadband via optical fibre.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद डिजिटल भारत निधि ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान ले लिया है।
यह निधि भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% उपकर (levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है।
भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ भारत में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है।
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News Item
In a major push to bridge the digital divide, the Digital Bharat Nidhi (operating under the Department of Telecommunications) has signed an agreement with the Chhattisgarh Government and BSNL to implement the Amended BharatNet Program. Backed by an allocation of over ₹3,900 crore, the initiative aims to bring high-speed internet connectivity to more than 11,000 Gram Panchayats and 8,000 villages across the state, ensuring last-mile digital empowerment.
समाचार
डिजिटल डिवाइड (digital divide) को पाटने के एक बड़े प्रयास के तहत, डिजिटल भारत निधि (दूरसंचार विभाग के अधीन संचालित) ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Program) को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और BSNL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ₹3,900 करोड़ से अधिक के आवंटन द्वारा समर्थित, इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 8,000 गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लाना है, जिससे अंतिम छोर (last-mile) तक डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।
Background
The BharatNet project (originally launched in 2011 as the National Optical Fibre Network - NOFN) is the world's largest rural broadband connectivity program, aiming to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India. To fund this massive infrastructure build-out, the government relies on the newly established Digital Bharat Nidhi, which officially replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) under the recently enacted Telecommunications Act, 2023. This fund is generated through a Universal Service Levy charged on the revenues of telecom service providers. The amended BharatNet strategy shifts focus toward a public-private partnership (PPP) model and robust last-mile connectivity to foster e-governance, digital inclusion, and a knowledge-based rural economy.
पृष्ठभूमि
भारतनेट परियोजना (मूल रूप से 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क - NOFN के रूप में शुरू की गई) दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। इस विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण को निधि देने के लिए, सरकार नव स्थापित डिजिटल भारत निधि पर निर्भर करती है, जिसने हाल ही में अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान लिया है। यह निधि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व पर लगाए गए यूनिवर्सल सर्विस लेवी (Universal Service Levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है। संशोधित भारतनेट रणनीति ई-गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और ज्ञान आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और मजबूत लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) पर ध्यान केंद्रित करती है।
Prelims Facts
The Digital Bharat Nidhi replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) following the enactment of the Telecommunications Act, 2023.
The fund is generated through a 5% levy on the Adjusted Gross Revenue (AGR) of telecom service providers in India.
The BharatNet Program aims to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India with high-speed broadband via optical fibre.
The recent agreement specifically targets over 11,000 Gram Panchayats in the state of Chhattisgarh.
The implementing agency for BharatNet at the central level was traditionally Bharat Broadband Network Limited (BBNL), which has now been merged into BSNL.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद डिजिटल भारत निधि ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान ले लिया है।
यह निधि भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% उपकर (levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है।
भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ भारत में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है।
हालिया समझौता विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को लक्षित करता है।
केंद्रीय स्तर पर भारतनेट के लिए कार्यान्वयन एजेंसी पारंपरिक रूप से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) थी, जिसका अब BSNL में विलय कर दिया गया है।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Infrastructure (Telecommunications)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: बुनियादी ढांचा (दूरसंचार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 16, 2026
— Digital Bharat Nidhi signs agreement with Chhattisgarh govt to digitise Gram panchayats & villages.
Aug. 18, 2026SportsMajor_NoteAwards & HonoursPersonalities in News
National Sports Awards 2025 Announced: Honouring India's Sporting Heroes
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा: भारत के खेल नायकों का सम्मान
Quick Prelims Revision
The National Sports Awards are officially presented by the President of India every year on August 29 (National Sports Day).
The selection committee for the National Sports Awards 2025 was headed by former Supreme Court judge Justice (Retd.) Arun Kumar Mishra.
A total of 17 athletes were selected for the regular Arjuna Award in 2025 for their consistent four-year performance.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आधिकारिक तौर पर हर साल 29 अगस्त (राष्ट्रीय खेल दिवस) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए चयन समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने की थी।
2025 में लगातार चार साल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 17 एथलीटों को नियमित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था।
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News Item
The Ministry of Youth Affairs and Sports has officially announced the National Sports Awards 2025 to honour the extraordinary dedication and achievements of India's top athletes, coaches, and sporting institutions. Based on the rigorous evaluation by a selection committee headed by former Supreme Court judge Justice (Retd.) Arun Kumar Mishra, a total of 17 athletes have been selected for the prestigious Arjuna Award this year.
समाचार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत के शीर्ष एथलीटों, कोचों और खेल संस्थानों के असाधारण समर्पण और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति के कठोर मूल्यांकन के आधार पर, इस वर्ष प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए कुल 17 एथलीटों का चयन किया गया है।
Background
The National Sports Awards are the pinnacle of sporting honours in India, traditionally presented by the President of India on National Sports Day (August 29), which commemorates the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. The awards encompass several distinct categories to recognize different facets of sporting excellence. While the Major Dhyan Chand Khel Ratna is India's highest sporting honour, the Arjuna Award recognizes consistent outstanding performance over the preceding four years. Furthermore, the Dronacharya Award honours exceptional coaches, and the Rashtriya Khel Protsahan Puruskar appreciates corporate entities or NGOs that actively promote sports at the grassroots level. This year, the Rashtriya Khel Protsahan Puruskar has been awarded to the Army Paralympic Node, Pune, highlighting the growing focus on inclusive sports.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान हैं, जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह दिन हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन पुरस्कारों में खेल उत्कृष्टता के विभिन्न पहलुओं को पहचानने के लिए कई अलग-अलग श्रेणियां शामिल हैं। जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, अर्जुन पुरस्कार पिछले चार वर्षों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। इसके अलावा, द्रोणाचार्य पुरस्कार असाधारण कोचों को सम्मानित करता है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन कॉर्पोरेट संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों की सराहना करता है जो जमीनी स्तर पर खेलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। इस वर्ष, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे को प्रदान किया गया है, जो समावेशी खेलों (inclusive sports) पर बढ़ते फोकस को उजागर करता है।
Prelims Facts
The National Sports Awards are officially presented by the President of India every year on August 29 (National Sports Day).
The selection committee for the National Sports Awards 2025 was headed by former Supreme Court judge Justice (Retd.) Arun Kumar Mishra.
A total of 17 athletes were selected for the regular Arjuna Award in 2025 for their consistent four-year performance.
The Rashtriya Khel Protsahan Puruskar 2025 was awarded to the Army Paralympic Node, Pune, recognizing its role in promoting sports.
The Arjuna Award was first instituted in the year 1961, while the Dronacharya Award for coaches began in 1985.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आधिकारिक तौर पर हर साल 29 अगस्त (राष्ट्रीय खेल दिवस) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए चयन समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने की थी।
2025 में लगातार चार साल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 17 एथलीटों को नियमित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया था।
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे को खेलों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया।
अर्जुन पुरस्कार पहली बार वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था, जबकि कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार1985 में शुरू हुआ था।
Mains Focus & Analysis
Recognizing and rewarding sporting talent through the National Sports Awards is crucial for building a robust and inspirational sports culture in India. While government initiatives like 'Khelo India' have successfully expanded the grassroots talent pool, a transparent and merit-based selection process by expert committees ensures absolute meritocracy at the highest level. To transition into a true global sporting powerhouse by the 2036 Olympics (which India aspires to host), the national focus must urgently expand beyond these awards. This includes building world-class neighborhood infrastructure, securing deep corporate sponsorships (encouraged by the Khel Protsahan Puruskar), and ensuring comprehensive post-retirement financial security for all athletes.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को पहचानना और पुरस्कृत करना भारत में एक मजबूत और प्रेरणादायक खेल संस्कृति के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि 'खेलो इंडिया (Khelo India)' जैसी सरकारी पहलों ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं के पूल का सफलतापूर्वक विस्तार किया है, लेकिन विशेषज्ञ समितियों द्वारा पारदर्शी और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया उच्चतम स्तर पर पूर्ण योग्यता (meritocracy) सुनिश्चित करती है। 2036 के ओलंपिक (जिसकी मेजबानी करने की भारत आकांक्षा रखता है) तक एक वास्तविक वैश्विक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए, राष्ट्रीय फोकस को तत्काल इन पुरस्कारों से आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें विश्व स्तरीय पड़ोस के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, गहरे कॉर्पोरेट प्रायोजन (खेल प्रोत्साहन पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित) को सुरक्षित करना और सभी एथलीटों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद व्यापक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS2: Human Resources (Sports)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS2: मानव संसाधन (खेल)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 18, 2026
— Ministry of Youth Affairs and Sports announces National Sports Awards 2025.
Aug. 18, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPlaces in News
Cabinet Approves Guwahati-Tezpur Corridor to Boost Assam's Tea Trade and Tourism
असम के चाय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 'गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर' को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The Guwahati-Tezpur Corridor is a 135.87 km access-controlled highway being developed on National Highway-15 (NH-15) in Assam.
The project is financed and executed under the Build-Operate-Transfer (BOT) Toll model.
It will enhance strategic mobility by incorporating a 4.9 km Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force on the Tezpur bypass.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (NH-15) पर विकसित किया जा रहा 135.87 किलोमीटर लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड (access-controlled) राजमार्ग है।
इस परियोजना का वित्तपोषण और निष्पादन बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल के तहत किया जा रहा है।
यह तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायु सेना के लिए 4.9 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को शामिल करके रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ाएगा।
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News Item
The government has approved the 135.87 km, four-lane Guwahati-Tezpur Corridor on National Highway-15 (NH-15) in Assam. Developed at an estimated cost of ₹8,970 crore, this access-controlled highway will slash travel time by 50%, supercharge the region's famous tea trade, and provide seamless, high-speed connectivity to neighbouring Arunachal Pradesh.
समाचार
सरकार ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (NH-15) पर 135.87 किलोमीटर लंबे, चार लेन वाले 'गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर' को मंजूरी दे दी है। अनुमानित ₹8,970 करोड़ की लागत से विकसित, यह एक्सेस-कंट्रोल्ड (access-controlled) राजमार्ग यात्रा के समय को 50% तक कम कर देगा, क्षेत्र के प्रसिद्ध चाय व्यापार को सुपरचार्ज करेगा और पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश को निर्बाध, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
Background
Robust infrastructure in Northeast India is critical for both regional economic integration and strategic border mobility. This new corridor will be built under the Build-Operate-Transfer (BOT) Toll model. Beyond easing the movement of Assam's famous tea from remote gardens to the auction centers in Guwahati, the project aligns with the multi-modal connectivity goals of the PM GatiShakti framework. It will drastically improve tourist access to major cultural and ecological hotspots, including the Kamakhya Temple, Kaziranga National Park, and Orang National Park (often called 'Mini Kaziranga' due to its similar marshy landscape and one-horned rhino population on the northern bank of the Brahmaputra River). Strategically, the project features a 4.9-km Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force on the Tezpur bypass, ensuring rapid defense mobilization during contingencies.
पृष्ठभूमि
पूर्वोत्तर भारत में मजबूत बुनियादी ढांचा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और रणनीतिक सीमा गतिशीलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह नया कॉरिडोर बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल के तहत बनाया जाएगा। असम की प्रसिद्ध चाय को दूरदराज के बागानों से गुवाहाटी में नीलामी केंद्रों तक ले जाने में आसानी के अलावा, यह परियोजना पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) ढांचे के मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी लक्ष्यों के अनुरूप है। यह कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर इसके समान दलदली परिदृश्य और एक सींग वाले गैंडों की आबादी के कारण इसे अक्सर 'मिनी काजीरंगा' कहा जाता है) सहित प्रमुख सांस्कृतिक और पारिस्थितिक हॉटस्पॉट तक पर्यटकों की पहुंच में भारी सुधार करेगा। रणनीतिक रूप से, इस परियोजना में तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायु सेना के लिए 4.9 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) शामिल है, जो आपात स्थिति के दौरान तेजी से रक्षा लामबंदी (defense mobilization) सुनिश्चित करती है।
Prelims Facts
The Guwahati-Tezpur Corridor is a 135.87 km access-controlled highway being developed on National Highway-15 (NH-15) in Assam.
The project is financed and executed under the Build-Operate-Transfer (BOT) Toll model.
It will enhance strategic mobility by incorporating a 4.9 km Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force on the Tezpur bypass.
The corridor will boost eco-tourism by improving connectivity to Kaziranga National Park and Orang National Park (located on the northern bank of the Brahmaputra River).
It will significantly strengthen regional connectivity by linking Assam's capital region to Itanagar and Pasighat in Arunachal Pradesh.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 (NH-15) पर विकसित किया जा रहा 135.87 किलोमीटर लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड (access-controlled) राजमार्ग है।
इस परियोजना का वित्तपोषण और निष्पादन बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल के तहत किया जा रहा है।
यह तेजपुर बाईपास पर भारतीय वायु सेना के लिए 4.9 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को शामिल करके रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ाएगा।
यह कॉरिडोर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित) से कनेक्टिविटी में सुधार करके इको-टूरिज्म को बढ़ावा देगा।
यह असम के राजधानी क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और पासीघाट से जोड़कर क्षेत्रीय संपर्क को काफी मजबूत करेगा।
Aug. 18, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in News
Defence Minister Flags Off 'Aparajita – Parang La 2026' All-Girl NCC High Altitude Trek
रक्षा मंत्री ने ऑल-गर्ल एनसीसी हाई एल्टीट्यूड ट्रेक 'अपराजिता - परांग ला 2026' को हरी झंडी दिखाई
Quick Prelims Revision
The 'Aparajita – Parang La 2026' trek is a flagship adventure expedition organized exclusively for girl cadets of the National Cadet Corps (NCC).
The Parang La Pass geographically connects the Spiti Valley (Himachal Pradesh) with the Changthang region (Ladakh).
The National Cadet Corps (NCC) is the world's largest uniformed youth organization, established under the NCC Act of 1948.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'अपराजिता - परांग ला 2026' ट्रेक विशेष रूप से राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की बालिका कैडेटों के लिए आयोजित एक प्रमुख साहसिक अभियान है।
परांग ला दर्रा भौगोलिक रूप से स्पीति घाटी (हिमाचल प्रदेश) को चांगथांग क्षेत्र (लद्दाख) से जोड़ता है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी (uniformed) युवा संगठन है, जिसे 1948 के एनसीसी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।
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News Item
Defence Minister Rajnath Singh flagged off 'Aparajita – Parang La 2026', an all-India high-altitude trek for girl cadets of the National Cadet Corps (NCC). The challenging 30-day, 250-km expedition highlights the courage, determination, and growing leadership role of young Indian women in adventure and defense activities.
समाचार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की बालिका कैडेटों के लिए अखिल भारतीय उच्च-तुंगता (high-altitude) ट्रेक 'अपराजिता - परांग ला 2026' को हरी झंडी दिखाई। 30 दिवसीय, 250 किलोमीटर लंबा यह चुनौतीपूर्ण अभियान साहसिक और रक्षा गतिविधियों में युवा भारतीय महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका को उजागर करता है।
Background
Adventure activities are a core part of the National Cadet Corps (NCC) curriculum to instill discipline, resilience, and teamwork among the youth. The NCC is the youth wing of the Indian Armed Forces, functioning under the Ministry of Defence since 1948. This specific expedition will traverse the Parang La Pass, a treacherous high-altitude mountain pass in the Himalayas. Historically, this pass served as an ancient trade route connecting nomadic communities. The expedition is led by three women officers representing the Army, Navy, and Air Force, symbolising inter-service jointness and women's empowerment in the Armed Forces. It acts as a powerful platform for cadets to experience self-discovery, environmental awareness, and cultural exchange with local Himalayan communities.
पृष्ठभूमि
युवाओं में अनुशासन, लचीलापन (resilience) और टीम वर्क पैदा करने के लिए साहसिक गतिविधियां राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) पाठ्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा हैं। NCC भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जो 1948 से रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है। यह विशिष्ट अभियान परांग ला दर्रे (Parang La Pass) से होकर गुजरेगा, जो हिमालय में एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वतीय दर्रा है। ऐतिहासिक रूप से, इस दर्रे ने खानाबदोश समुदायों को जोड़ने वाले एक प्राचीन व्यापार मार्ग के रूप में कार्य किया। इस अभियान का नेतृत्व थल सेना, नौसेना और वायु सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन महिला अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जो सशस्त्र बलों में अंतर-सेवा संयुक्तता (inter-service jointness) और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। यह कैडेटों के लिए आत्म-खोज, पर्यावरण जागरूकता और स्थानीय हिमालयी समुदायों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अनुभव करने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
The 'Aparajita – Parang La 2026' trek is a flagship adventure expedition organized exclusively for girl cadets of the National Cadet Corps (NCC).
The Parang La Pass geographically connects the Spiti Valley (Himachal Pradesh) with the Changthang region (Ladakh).
The National Cadet Corps (NCC) is the world's largest uniformed youth organization, established under the NCC Act of 1948.
The expedition covers a grueling distance of 250 kilometers over a period of 30 days in the high Himalayas.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'अपराजिता - परांग ला 2026' ट्रेक विशेष रूप से राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की बालिका कैडेटों के लिए आयोजित एक प्रमुख साहसिक अभियान है।
परांग ला दर्रा भौगोलिक रूप से स्पीति घाटी (हिमाचल प्रदेश) को चांगथांग क्षेत्र (लद्दाख) से जोड़ता है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी (uniformed) युवा संगठन है, जिसे 1948 के एनसीसी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।
यह अभियान उच्च हिमालय में 30 दिनों की अवधि में 250 किलोमीटर की कठिन दूरी तय करता है।
GS Mapping
GS1: Geography (Important Geophysical phenomena), GS3: Security Forces and their Mandate
जीएस मैपिंग
GS1: भूगोल (महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं), GS3: सुरक्षा बल और उनका शासनादेश
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Defence Minister flags off All India Girls High Altitude Long Trek ‘Aparajita – Parang La 2026’ in New Delhi.
Aug. 18, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Ayush Shetty Stuns World No. 1 Shi Yu Qi at BWF World Championships in New Delhi
नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने विश्व नंबर 1 शी यू क्यूई को हराया
Quick Prelims Revision
The 2026 BWF Badminton World Championships are being hosted in New Delhi, India.
Indian shuttler Ayush Shetty caused a major upset by defeating World No. 1 Shi Yu Qi (China) in the men's singles opening round.
The Badminton World Federation (BWF) is the international governing body for the sport, headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
2026 BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली, भारत में की जा रही है।
भारतीय शटलर आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल के पहले दौर में विश्व नंबर 1 शी यू क्यूई (चीन) को हराकर बड़ा उलटफेर किया।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) इस खेल का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है।
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News Item
In a historic upset at the BWF Badminton World Championships in New Delhi, Indian prodigy Ayush Shetty defeated defending champion and World No. 1 Shi Yu Qi of China in the first round. Alongside him, ace shuttler P.V. Sindhu and the women's doubles pair of Treesa Jolly and Gayatri Gopichand also comfortably advanced to the second round.
समाचार
नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एक ऐतिहासिक उलटफेर करते हुए, भारतीय युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पहले दौर में गत चैंपियन और विश्व के नंबर 1 चीनी खिलाड़ी शी यू क्यूई को हरा दिया। उनके साथ, स्टार शटलर पी.वी. सिंधु और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी भी आसानी से दूसरे दौर में पहुंच गई है।
Background
The BWF World Championships is one of the most prestigious badminton tournaments in the world, crowning the best players as "World Champions". Originally held every three years starting in 1977, the tournament became an annual event in 2006 (though it is not held in the years of the Summer Olympic Games). Hosting such global elite sporting events in India, particularly in New Delhi, significantly boosts the domestic sports ecosystem and aligns with the government's 'Khelo India' initiative to nurture grassroots talent. India's prominence in global badminton has surged in recent years, spearheaded by historical Olympic medals won by Saina Nehwal and P.V. Sindhu, and the historic Thomas Cup victory by the men's team.
पृष्ठभूमि
BWF विश्व चैंपियनशिप दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंटों में से एक है, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को "विश्व चैंपियन" का ताज पहनाता है। मूल रूप से 1977 से हर तीन साल में शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट 2006 में एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया (हालांकि यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के वर्षों में आयोजित नहीं किया जाता है)। भारत में, विशेष रूप से नई दिल्ली में ऐसे वैश्विक कुलीन खेल आयोजनों की मेजबानी घरेलू खेल पारिस्थितिकी तंत्र को काफी बढ़ावा देती है और जमीनी स्तर की प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार की 'खेलो इंडिया' (Khelo India) पहल के अनुरूप है। साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु द्वारा जीते गए ऐतिहासिक ओलंपिक पदकों और पुरुष टीम द्वारा ऐतिहासिक थॉमस कप (Thomas Cup) जीत के नेतृत्व में हाल के वर्षों में वैश्विक बैडमिंटन में भारत की प्रमुखता बढ़ी है।
Prelims Facts
The 2026 BWF Badminton World Championships are being hosted in New Delhi, India.
Indian shuttler Ayush Shetty caused a major upset by defeating World No. 1 Shi Yu Qi (China) in the men's singles opening round.
The Badminton World Federation (BWF) is the international governing body for the sport, headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia.
The BWF World Championships are held annually but are suspended during Summer Olympic years.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
2026 BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली, भारत में की जा रही है।
भारतीय शटलर आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल के पहले दौर में विश्व नंबर 1 शी यू क्यूई (चीन) को हराकर बड़ा उलटफेर किया।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) इस खेल का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है।
BWF विश्व चैंपियनशिप प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, लेकिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्षों के दौरान इसे निलंबित रखा जाता है।
GS Mapping
GS2: Human Resources (Sports), GS2: Government Policies & Interventions
जीएस मैपिंग
GS2: मानव संसाधन (खेल), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— BWF Badminton World Championships: Ayush Shetty stuns World No.1 Shi Yu Qi in first round.
Aug. 18, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Rishabh Pant Becomes First Indian to Hit 100 Sixes in Test Cricket
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने
Quick Prelims Revision
Rishabh Pant is the first Indian and fourth player overall to hit 100 sixes in Test cricket.
He holds the world record for being the fastest player to reach this milestone, achieving it in just 51 Test matches.
The other three players with 100 or more Test sixes are Ben Stokes (England), Brendon McCullum (New Zealand), and Adam Gilchrist (Australia).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर चौथे खिलाड़ी हैं।
उनके पास केवल 51 टेस्ट मैचों में यह मुकाम हासिल करके, इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी होने का विश्व रिकॉर्ड है।
100 या उससे अधिक टेस्ट छक्के लगाने वाले अन्य तीन खिलाड़ी बेन स्टोक्स (इंग्लैंड), ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) और एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) हैं।
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News Item
Indian wicketkeeper-batter Rishabh Pant has made history by becoming the first Indian and the fourth player globally to smash 100 sixes in Test cricket. He achieved this remarkable feat during a Test match against Sri Lanka, also becoming the fastest player in history to reach this milestone in just 51 matches.
समाचार
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान यह शानदार उपलब्धि हासिल की, और केवल 51 मैचों में इस मुकाम तक पहुंचने वाले इतिहास के सबसे तेज खिलाड़ी भी बन गए।
Background
Test cricket, the longest and oldest format of the sport (spanning five days), is traditionally known for a cautious, patient, and defensive batting approach. Achieving 100 sixes in this format highlights a highly aggressive, modern, and fearless playing style. Before Pant, only three players in the history of Test cricket had reached this landmark: England's Ben Stokes (the current all-time leader), New Zealand's Brendon McCullum, and Australia's Adam Gilchrist. Pant broke the global record for the fastest 100 sixes, significantly surpassing Ben Stokes, who took 82 matches to reach the same mark.
पृष्ठभूमि
टेस्ट क्रिकेट, खेल का सबसे लंबा और सबसे पुराना प्रारूप (जो पांच दिनों तक चलता है), पारंपरिक रूप से एक सतर्क, धैर्यवान और रक्षात्मक बल्लेबाजी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। इस प्रारूप में 100 छक्के लगाना एक बेहद आक्रामक, आधुनिक और निडर खेल शैली को उजागर करता है। पंत से पहले, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल तीन खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचे थे: इंग्लैंड के बेन स्टोक्स (वर्तमान सर्वकालिक नेता), न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट। पंत ने सबसे तेज 100 छक्के लगाने का वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ा, और बेन स्टोक्स को काफी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने इसी मुकाम तक पहुंचने के लिए 82 मैच लिए थे।
Prelims Facts
Rishabh Pant is the first Indian and fourth player overall to hit 100 sixes in Test cricket.
He holds the world record for being the fastest player to reach this milestone, achieving it in just 51 Test matches.
The other three players with 100 or more Test sixes are Ben Stokes (England), Brendon McCullum (New Zealand), and Adam Gilchrist (Australia).
Among Indian players, Virender Sehwag and Rohit Sharma are joint second on the list with 91 sixes each.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर चौथे खिलाड़ी हैं।
उनके पास केवल 51 टेस्ट मैचों में यह मुकाम हासिल करके, इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी होने का विश्व रिकॉर्ड है।
100 या उससे अधिक टेस्ट छक्के लगाने वाले अन्य तीन खिलाड़ी बेन स्टोक्स (इंग्लैंड), ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) और एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) हैं।
भारतीय खिलाड़ियों में, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा 91-91 छक्कों के साथ सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।
GS Mapping
GS2: Human Resources (Sports)
जीएस मैपिंग
GS2: मानव संसाधन (खेल)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— Rishabh Pant becomes first Indian & fourth in world to hit 100 sixes in Test Cricket.
Aug. 18, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesInternational Organisations
12th BRICS Environment Ministers' Meeting Held in New Delhi
नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित
Quick Prelims Revision
The 12th BRICS Environment Ministers' Meeting was hosted in New Delhi under India's presidency.
The summit concluded with the adoption of a Joint Ministerial Statement and four knowledge compendiums.
India championed the 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign, linking afforestation with emotional community participation.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई।
शिखर सम्मेलन का समापन एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और चार ज्ञान संकलनों (knowledge compendiums) को अपनाने के साथ हुआ।
भारत ने वनीकरण को भावनात्मक सामुदायिक भागीदारी से जोड़ते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का समर्थन किया।
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News Item
India recently hosted the 12th BRICS Environment Ministers' Meeting in New Delhi, emphasizing a people-centric and implementation-oriented approach to climate action. Union Minister Bhupender Yadav highlighted India's priorities—including sustainable lifestyles, circular economy, and forest fire management—concluding the summit with the adoption of a Joint Ministerial Statement.
समाचार
भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें जलवायु कार्रवाई के लिए जन-केंद्रित और कार्यान्वयन-उन्मुख दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थायी जीवन शैली, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जंगल की आग प्रबंधन सहित भारत की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला, और एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य को अपनाने के साथ शिखर सम्मेलन का समापन हुआ।
Background
The BRICS grouping (originally Brazil, Russia, India, China, South Africa) represents the world's major emerging economies and expanded on January 1, 2024, to include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. Under India's presidency, the environmental agenda heavily focused on the concerns of the Global South, where environmental vulnerabilities are closely tied to developmental challenges. The meeting highlighted initiatives like Mission LiFE and the 'Ek Ped Maa Ke Naam' (A Tree in Mother's Name) campaign to link ecological restoration with community ownership. The adopted Joint Statement introduces frameworks for sharing knowledge on sustainable lifestyles, combating desertification, preparing for forest fires, and integrating traditional knowledge with modern science for community-based climate adaptation.
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (BRICS) समूह (मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और 1 जनवरी, 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई को शामिल करने के लिए इसका विस्तार हुआ। भारत की अध्यक्षता में, पर्यावरण एजेंडे ने ग्लोबल साउथ (Global South) की चिंताओं पर भारी ध्यान केंद्रित किया, जहां पर्यावरणीय भेद्यताएं विकासात्मक चुनौतियों से निकटता से जुड़ी हुई हैं। बैठक में पारिस्थितिक बहाली को सामुदायिक स्वामित्व से जोड़ने के लिए मिशन लाइफ (Mission LiFE) और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया। अपनाया गया संयुक्त वक्तव्य स्थायी जीवन शैली पर ज्ञान साझा करने, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने, जंगल की आग की तैयारी, और समुदाय-आधारित जलवायु अनुकूलन के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
Prelims Facts
The 12th BRICS Environment Ministers' Meeting was hosted in New Delhi under India's presidency.
The summit concluded with the adoption of a Joint Ministerial Statement and four knowledge compendiums.
India championed the 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign, linking afforestation with emotional community participation.
Key priorities discussed included combating desertification, circular economy, and robust preparedness for forest fires.
BRICS expanded its membership in 2024 by officially inducting Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates (UAE).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई।
शिखर सम्मेलन का समापन एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और चार ज्ञान संकलनों (knowledge compendiums) को अपनाने के साथ हुआ।
भारत ने वनीकरण को भावनात्मक सामुदायिक भागीदारी से जोड़ते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का समर्थन किया।
चर्चा की गई प्रमुख प्राथमिकताओं में मरुस्थलीकरण से निपटना, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जंगल की आग (forest fires) के लिए मजबूत तैयारी शामिल थी।
ब्रिक्स ने 2024 में आधिकारिक तौर पर मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को शामिल करके अपनी सदस्यता का विस्तार किया।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral, regional and global groupings), GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह), GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 18, 2026
— 12th BRICS Environment Ministers' Meeting calls for people-centric environmental action.
Aug. 18, 2026Environment and EcologyBriefGovernment SchemesPlaces in News
Waste to Forest: Raichur Transforms 22 Acres of Dumpsite Using Miyawaki Method
अपशिष्ट से वन तक: रायचूर ने मियावाकी तकनीक का उपयोग करके 22 एकड़ डंपसाइट को जंगल में बदला
Quick Prelims Revision
The Yaklaspura dumpsite remediation project was successfully executed in the Raichur district of Karnataka.
The massive cleanup was conducted under the Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 (SBM-U 2.0), which targets creating "Garbage Free Cities" across India.
The reclaimed land is being developed into a lush urban forest using the Miyawaki method, a Japanese technique famous for creating dense, fast-growing native forests.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
याकलासपुरा डंपसाइट उपचार परियोजना कर्नाटक के रायचूर जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई।
यह बड़े पैमाने पर सफाई अभियान स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) के तहत आयोजित किया गया था, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में "कचरा मुक्त शहर" बनाना है।
घने, तेजी से बढ़ने वाले देशी जंगलों को बनाने के लिए प्रसिद्ध जापानी तकनीक, मियावाकी पद्धति का उपयोग करके पुनर्जीवित भूमि को एक हरे-भरे शहरी जंगल में विकसित किया जा रहा है।
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News Item
Under the Swachh Bharat Mission-Urban 2.0, Raichur district in Karnataka has successfully transformed a massive, toxic garbage dump into a lush green space. By clearing over 62,000 metric tonnes of legacy waste from the Yaklaspura dumpsite, the city reclaimed 22 acres of land and is now growing a dense forest using the famous Japanese 'Miyawaki' technique.
समाचार
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत, कर्नाटक के रायचूर जिले ने एक विशाल, जहरीले कचरे के ढेर को हरे-भरे स्थान में सफलतापूर्वक बदल दिया है। याकलासपुरा डंपसाइट से 62,000 मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे को साफ करके, शहर ने 22 एकड़ भूमि वापस पा ली है और अब जापानी 'मियावाकी' तकनीक का उपयोग करके एक घना जंगल विकसित कर रहा है।
Background
The Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 (SBM-U 2.0), launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs, aims to make all Indian cities 'Garbage Free' by focusing on the scientific processing of solid waste and the remediation of legacy dumpsites. 'Legacy waste' refers to years-old garbage mountains that pollute groundwater and release toxic greenhouse gases like methane. To biologically restore the reclaimed land, Raichur adopted the Miyawaki method, pioneered by Japanese botanist Akira Miyawaki. This unique afforestation technique involves planting dozens of native species close together in a small pit, ensuring that the plants grow 10 times faster and form a forest 30 times denser than usual, creating a self-sustaining ecosystem within just a few years.
पृष्ठभूमि
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) का उद्देश्य ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुराने डंपसाइट्स के उपचार पर ध्यान केंद्रित करके सभी भारतीय शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाना है। 'लिगेसी वेस्ट (पुराना कचरा)' से तात्पर्य वर्षों पुराने कचरे के पहाड़ों से है जो भूजल को प्रदूषित करते हैं और मीथेन जैसी जहरीली ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं। पुनर्जीवित भूमि को जैविक रूप से बहाल करने के लिए, रायचूर ने जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा खोजी गई मियावाकी तकनीक (Miyawaki method) को अपनाया। इस अनूठी वनीकरण तकनीक में एक छोटे से गड्ढे में एक साथ दर्जनों देशी प्रजातियों को लगाना शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और सामान्य से 30 गुना अधिक घने जंगल बनाते हैं, जो कुछ ही वर्षों में एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बना लेते हैं।
Prelims Facts
The Yaklaspura dumpsite remediation project was successfully executed in the Raichur district of Karnataka.
The massive cleanup was conducted under the Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 (SBM-U 2.0), which targets creating "Garbage Free Cities" across India.
The reclaimed land is being developed into a lush urban forest using the Miyawaki method, a Japanese technique famous for creating dense, fast-growing native forests.
The forestation effort is being collaboratively supported by the Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) and New India Space Limited.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
याकलासपुरा डंपसाइट उपचार परियोजना कर्नाटक के रायचूर जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई।
यह बड़े पैमाने पर सफाई अभियान स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) के तहत आयोजित किया गया था, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में "कचरा मुक्त शहर" बनाना है।
घने, तेजी से बढ़ने वाले देशी जंगलों को बनाने के लिए प्रसिद्ध जापानी तकनीक, मियावाकी पद्धति का उपयोग करके पुनर्जीवित भूमि को एक हरे-भरे शहरी जंगल में विकसित किया जा रहा है।
वनीकरण के इस प्रयास को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) और न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड द्वारा सहयोगात्मक रूप से समर्थित किया जा रहा है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Aug. 17, 2026Defence and SecurityBriefMilitary ExercisesInternational Organisations
Indian Army Contingent Departs for 15th Edition of India-Thailand Joint Military Exercise 'MAITREE'
भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मैत्री' के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना
Quick Prelims Revision
Exercise MAITREE is a joint bilateral military exercise conducted between the armies of India and Thailand.
The 15th edition (2026) is being hosted at Surat Thani in Thailand.
The Indian contingent for the 2026 exercise is primarily composed of troops from the 9 Gorkha Rifles.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मैत्री अभ्यासभारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच आयोजित एक संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
15वें संस्करण (2026) की मेजबानी थाईलैंड के सूरत थानी (Surat Thani) में की जा रही है।
2026 अभ्यास के लिए भारतीय टुकड़ी मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के सैनिकों से बनी है।
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News Item
An Indian Army contingent has departed for Thailand to participate in the 15th edition of the Joint Military Exercise 'MAITREE' (2026). Scheduled to be held at the Vibhavadi Rangsit Camp in Surat Thani, Thailand, the exercise focuses on enhancing interoperability in counter-insurgency and counter-terrorism operations in jungle and semi-urban terrains.
समाचार
भारतीय सेना की एक टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मैत्री' (MAITREE) (2026) के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए थाईलैंड रवाना हो गई है। थाईलैंड के सूरत थानी (Surat Thani) स्थित विभावादी रंगसिट कैंप में आयोजित होने वाले इस अभ्यास का मुख्य फोकस जंगल और अर्ध-शहरी इलाकों में उग्रवाद-रोधी (counter-insurgency) और आतंकवाद-रोधी अभियानों में अंतर-संचालन (interoperability) को बढ़ाना है।
Background
The MAITREE exercise was initiated in 2006 as a cornerstone of bilateral military cooperation between India and Thailand. Thailand is a crucial strategic partner for India in the ASEAN region, central to India's Act East Policy. The 2026 edition (15th) involves 85 personnel from each side, with the Indian contingent primarily drawn from the 9 Gorkha Rifles. The exercise is conducted strictly under the mandate of Chapter VII of the United Nations Charter, which authorizes collective military action to restore international peace and security. Training modules will include tactical drills, battle discussions, and the integration of modern combat technologies, ultimately strengthening long-term bilateral defense ties and goodwill between the two armed forces.
पृष्ठभूमि
भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग की आधारशिला के रूप में मैत्री (MAITREE) अभ्यास 2006 में शुरू किया गया था। थाईलैंड आसियान (ASEAN) क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार है, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) का केंद्र है। 2026 के संस्करण (15वें) में प्रत्येक पक्ष के 85 जवान शामिल हैं, जिसमें भारतीय टुकड़ी मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स (9 Gorkha Rifles) से ली गई है। यह अभ्यास कड़ाई से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय सात (Chapter VII) के जनादेश के तहत आयोजित किया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए सामूहिक सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल में सामरिक अभ्यास, युद्ध चर्चाएं और आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों का एकीकरण शामिल होगा, जो अंततः दोनों सशस्त्र बलों के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और सद्भावना को मजबूत करेगा।
Prelims Facts
Exercise MAITREE is a joint bilateral military exercise conducted between the armies of India and Thailand.
The 15th edition (2026) is being hosted at Surat Thani in Thailand.
The Indian contingent for the 2026 exercise is primarily composed of troops from the 9 Gorkha Rifles.
The exercise is mandated under Chapter VII of the United Nations Charter, focusing on counter-terrorism and counter-insurgency operations.
The inaugural edition of Exercise MAITREE was held in the year 2006.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मैत्री अभ्यासभारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच आयोजित एक संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
15वें संस्करण (2026) की मेजबानी थाईलैंड के सूरत थानी (Surat Thani) में की जा रही है।
2026 अभ्यास के लिए भारतीय टुकड़ी मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के सैनिकों से बनी है।
यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय सात के तहत अनिवार्य है, जो आतंकवाद-रोधी और उग्रवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित है।
मैत्री अभ्यास का उद्घाटन संस्करण वर्ष 2006 में आयोजित किया गया था।
GS Mapping
GS3: Security Forces and their Mandate, GS2: International Relations (Bilateral groupings and agreements)
जीएस मैपिंग
GS3: सुरक्षा बल और उनका शासनादेश, GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय समूह और समझौते)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 17, 2026
— Indian Army Contingent departs for 15th edition of India-Thailand Joint Military Exercise MAITREE.
Aug. 17, 2026Defence and SecurityBriefMilitary ExercisesPlaces in News
Indian Navy Ship INS Sudarshini Concludes Port Call at Ponta Delgada Under 'Lokayan 2026'
'लोकायन 2026' के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुदर्शनी का पोंटा डेलगाडा में बंदरगाह पड़ाव संपन्न
Quick Prelims Revision
The Indian Navy deployed its sail training ship INS Sudarshini to Portugal as part of the Lokayan 2026 mission.
Ponta Delgada is a key port city located in the Azores, an archipelago in the mid-Atlantic Ocean belonging to Portugal.
INS Sudarshini is scheduled to conduct a Passage Exercise (PASSEX) with the Portuguese training ship NRP Sagres.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारतीय नौसेना ने लोकायन 2026 मिशन के हिस्से के रूप में अपने नौकायन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी को पुर्तगाल में तैनात किया।
पोंटा डेलगाडा एक प्रमुख बंदरगाह शहर है जो मध्य अटलांटिक महासागर में पुर्तगाल से संबंधित एक द्वीपसमूह अज़ोरेस (Azores) में स्थित है।
आईएनएस सुदर्शनी पुर्तगाली प्रशिक्षण जहाज एनआरपी सैग्रेस (NRP Sagres) के साथ एक पैसेज अभ्यास (PASSEX) आयोजित करने वाला है।
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News Item
As part of the 'Lokayan 2026' deployment, the Indian Navy's sail training ship, INS Sudarshini, successfully concluded its port call at Ponta Delgada in Portugal. The visit enhanced maritime cooperation with the Portuguese Navy and featured a grand celebration of India's 80th Independence Day on foreign shores.
समाचार
'लोकायन 2026' तैनाती के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना के नौकायन प्रशिक्षण पोत, आईएनएस सुदर्शनी (INS Sudarshini) ने पुर्तगाल के पोंटा डेलगाडा में अपना बंदरगाह पड़ाव सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस यात्रा ने पुर्तगाली नौसेना के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाया और इसमें विदेशी धरती पर भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य उत्सव भी शामिल था।
Background
INS Sudarshini is a sail training ship built by Goa Shipyard Limited for the Indian Navy, crucial for imparting basic seamanship, navigation, and rigging skills to sea trainees. The current deployment, Lokayan 2026, aims to project India's naval diplomacy, showcase the nation's rich maritime heritage, and foster bilateral ties globally. The port of Ponta Delgada is strategically located on Sao Miguel Island in the Azores archipelago, an autonomous region of Portugal situated in the mid-Atlantic Ocean. Following this port call, INS Sudarshini will conduct a Joint Passage Exercise (PASSEX) with the Portuguese Navy's training ship, NRP Sagres, before heading to Lisbon. PASSEX exercises are conducted between two navies to ensure that they can communicate and cooperate seamlessly during times of war or humanitarian relief.
पृष्ठभूमि
आईएनएस सुदर्शनी भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एक नौकायन प्रशिक्षण पोत है, जो समुद्री प्रशिक्षुओं को बुनियादी सीमैनशिप (seamanship), नेविगेशन और रिगिंग कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान तैनाती, लोकायन 2026, का उद्देश्य भारत की नौसैनिक कूटनीति को प्रदर्शित करना, देश की समृद्ध समुद्री विरासत को दिखाना और विश्व स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। पोंटा डेलगाडा बंदरगाह रणनीतिक रूप से मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित पुर्तगाल के एक स्वायत्त क्षेत्र, अज़ोरेस द्वीपसमूह (Azores archipelago) में साओ मिगुएल द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह पड़ाव के बाद, आईएनएस सुदर्शनी लिस्बन जाने से पहले पुर्तगाली नौसेना के प्रशिक्षण जहाज, एनआरपी सैग्रेस (NRP Sagres) के साथ एक संयुक्त पैसेज अभ्यास (PASSEX) आयोजित करेगा। युद्ध या मानवीय राहत के समय निर्बाध रूप से संवाद और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए दो नौसेनाओं के बीच PASSEX अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।
Prelims Facts
The Indian Navy deployed its sail training ship INS Sudarshini to Portugal as part of the Lokayan 2026 mission.
Ponta Delgada is a key port city located in the Azores, an archipelago in the mid-Atlantic Ocean belonging to Portugal.
INS Sudarshini is scheduled to conduct a Passage Exercise (PASSEX) with the Portuguese training ship NRP Sagres.
INS Sudarshini was built indigenously by Goa Shipyard Limited.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारतीय नौसेना ने लोकायन 2026 मिशन के हिस्से के रूप में अपने नौकायन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी को पुर्तगाल में तैनात किया।
पोंटा डेलगाडा एक प्रमुख बंदरगाह शहर है जो मध्य अटलांटिक महासागर में पुर्तगाल से संबंधित एक द्वीपसमूह अज़ोरेस (Azores) में स्थित है।
आईएनएस सुदर्शनी पुर्तगाली प्रशिक्षण जहाज एनआरपी सैग्रेस (NRP Sagres) के साथ एक पैसेज अभ्यास (PASSEX) आयोजित करने वाला है।
आईएनएस सुदर्शनी का निर्माण स्वदेशी रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral Agreements), GS3: Security Forces and their Mandate
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय समझौते), GS3: सुरक्षा बल और उनका शासनादेश
8वां भारत-अमरीका नौसेना विस्फोटक आयुध निस्तारण (EOD) अभ्यास कोच्चि में संपन्न
Quick Prelims Revision
The 8th edition of the IN-USN EOD Exercise was held at the Southern Naval Command in Kochi.
EOD stands for Explosive Ordnance Disposal, which deals with the safe neutralization of explosive threats like IEDs and underwater mines.
The exercise featured the use of modern naval technology, including Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) for mine mitigation.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
IN-USN EOD अभ्यास का 8वां संस्करण कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में आयोजित किया गया था।
EOD का अर्थ विस्फोटक आयुध निस्तारण (Explosive Ordnance Disposal) है, जो IED और पानी के भीतर की बारूदी सुरंगों जैसे विस्फोटक खतरों को सुरक्षित रूप से बेअसर करने से संबंधित है।
इस अभ्यास में बारूदी सुरंगों को कम करने के लिए मानवरहित अंडरवाटर वाहनों (UUVs) सहित आधुनिक नौसैनिक तकनीक का उपयोग किया गया।
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News Item
The 8th edition of the India-US Naval Explosive Ordnance Disposal (EOD) Exercise successfully concluded at the Southern Naval Command in Kochi. This bilateral exercise focused on neutralizing underwater threats, mine mitigation, and enhancing interoperability between the specialized diving teams of both navies.
समाचार
भारत-अमरीका नौसेना विस्फोटक आयुध निस्तारण (EOD) अभ्यास का 8वां संस्करण कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह द्विपक्षीय अभ्यास पानी के भीतर खतरों को बेअसर करने, बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने और दोनों नौसेनाओं की विशेष गोताखोरी (diving) टीमों के बीच अंतर-संचालन क्षमता (interoperability) बढ़ाने पर केंद्रित था।
Background
Bilateral naval exercises between India and the US, such as the famous Malabar Exercise, have steadily grown in scope and complexity to ensure a free and open Indo-Pacific. Explosive Ordnance Disposal (EOD) teams are highly specialized military units trained to safely disarm and dispose of unexploded ammunition, Improvised Explosive Devices (IEDs), and underwater mines. This exercise included advanced techniques like using Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) and slithering operations. These capabilities are crucial for keeping critical sea lanes safe and ensuring maritime security in the strategic Indian Ocean Region (IOR). The exercise was hosted at the Southern Naval Command in Kochi, which serves as the primary Training Command of the Indian Navy.
पृष्ठभूमि
स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों, जैसे कि प्रसिद्ध मालाबार अभ्यास (Malabar Exercise), के दायरे और जटिलता में लगातार वृद्धि हुई है। विस्फोटक आयुध निस्तारण (EOD) टीमें अत्यधिक विशिष्ट सैन्य इकाइयाँ हैं जो बिना फटे गोला-बारूद, तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (IEDs) और पानी के भीतर बारूदी सुरंगों को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने और निपटाने के लिए प्रशिक्षित होती हैं। इस अभ्यास में मानवरहित अंडरवाटर वाहनों (UUVs) का उपयोग और स्लिदरिंग ऑपरेशन (slithering operations) जैसी उन्नत तकनीकें शामिल थीं। ये क्षमताएं महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने और रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस अभ्यास की मेजबानी कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में की गई, जो भारतीय नौसेना की प्राथमिक प्रशिक्षण कमान (Training Command) के रूप में कार्य करती है।
Prelims Facts
The 8th edition of the IN-USN EOD Exercise was held at the Southern Naval Command in Kochi.
EOD stands for Explosive Ordnance Disposal, which deals with the safe neutralization of explosive threats like IEDs and underwater mines.
The exercise featured the use of modern naval technology, including Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) for mine mitigation.
The Southern Naval Command, headquartered in Kochi, functions as the primary Training Command of the Indian Navy.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
IN-USN EOD अभ्यास का 8वां संस्करण कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में आयोजित किया गया था।
EOD का अर्थ विस्फोटक आयुध निस्तारण (Explosive Ordnance Disposal) है, जो IED और पानी के भीतर की बारूदी सुरंगों जैसे विस्फोटक खतरों को सुरक्षित रूप से बेअसर करने से संबंधित है।
इस अभ्यास में बारूदी सुरंगों को कम करने के लिए मानवरहित अंडरवाटर वाहनों (UUVs) सहित आधुनिक नौसैनिक तकनीक का उपयोग किया गया।
कोच्चि में मुख्यालय वाली दक्षिणी नौसेना कमान, भारतीय नौसेना की प्राथमिक प्रशिक्षण कमान के रूप में कार्य करती है।
GS Mapping
GS3: Security Forces and their Mandate, GS2: International Relations (Bilateral groupings)
जीएस मैपिंग
GS3: सुरक्षा बल और उनका शासनादेश, GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय समूह)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 17, 2026
— 8th edition of India-US Naval Explosive Ordnance Disposal (EOD) Exercise 2026 concludes at Southern Naval Command, Kochi.
Aug. 17, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesSpecies & Environment
India Launches First-Ever Guide to Grasslands at UNCCD COP17 in Mongolia
भारत ने मंगोलिया में UNCCD COP17 में घास के मैदानों पर अपनी पहली मार्गदर्शिका (Guide) लॉन्च की
Quick Prelims Revision
India launched its first-ever 'Guide to Grasslands and Other Open Natural Ecosystems' at the 17th Session of the UNCCD COP (COP17) held in Ulaanbaatar, Mongolia.
Open Natural Ecosystems (ONEs) include savannas, deserts, rocky outcrops, and grasslands, which provide vital carbon sequestration and support pastoral livelihoods.
The UNCCD (originating from the 1992 Earth Summit) is the only international, legally binding framework set up to address the problem of desertification.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत ने मंगोलिया के उलानबातर में आयोजित UNCCD COP के 17वें सत्र (COP17) में अपना पहला 'घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों पर गाइड' लॉन्च किया।
ओपन नेचुरल इकोसिस्टम (ONEs) में सवाना, रेगिस्तान, चट्टानी इलाके और घास के मैदान शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण कार्बन प्रच्छादन (carbon sequestration) प्रदान करते हैं और चरवाहों की आजीविका का समर्थन करते हैं।
UNCCD (1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से उत्पन्न) मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए स्थापित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है।
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News Item
India has officially launched its first-ever comprehensive "Guide to Grasslands and Other Open Natural Ecosystems" during the 17th Conference of Parties (COP17) to the UNCCD in Ulaanbaatar, Mongolia. This landmark document aims to recognize, protect, and sustainably manage India's often neglected open ecosystems like savannas, deserts, and grasslands.
समाचार
भारत ने मंगोलिया के उलानबातर में UNCCD के 17वें कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP17) के दौरान "घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों (Open Natural Ecosystems)" पर अपनी पहली व्यापक मार्गदर्शिका आधिकारिक तौर पर लॉन्च की है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज़ का उद्देश्य भारत के सवाना, रेगिस्तान और घास के मैदानों जैसे अक्सर उपेक्षित खुले पारिस्थितिक तंत्रों को पहचानना, उनकी रक्षा करना और स्थायी रूप से प्रबंधित करना है।
Background
Open Natural Ecosystems (ONEs) encompass grasslands, savannas, deserts, and rocky outcrops. Historically, colonial and post-colonial land policies often misclassified these incredibly rich ecosystems as unproductive "wastelands", leading to their degradation through afforestation drives or industrial diversion. However, ONEs are ecologically vital. They act as massive, drought-resistant carbon sinks, support unique biodiversity (such as the Great Indian Bustard, Asiatic Lion, and Indian Wolf), and sustain the livelihoods of millions of pastoralist communities. The launch of this guide at UNCCD COP17 is significant. Established in 1994, the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. Bringing ONEs into the mainstream policy framework marks a major shift towards science-based conservation that goes beyond just protecting dense forests.
पृष्ठभूमि
ओपन नेचुरल इकोसिस्टम (ONEs) में घास के मैदान, सवाना, रेगिस्तान और चट्टानी इलाके शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से, औपनिवेशिक (colonial) और उत्तर-औपनिवेशिक भूमि नीतियों ने अक्सर इन अविश्वसनीय रूप से समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों को अनुत्पादक "बंजर भूमि (wastelands)" के रूप में गलत वर्गीकृत किया, जिससे वनीकरण अभियानों या औद्योगिक उपयोग के कारण उनका क्षरण हुआ। हालाँकि, ONEs पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे विशाल और सूखा-प्रतिरोधी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, अद्वितीय जैव विविधता (जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई शेर और भारतीय भेड़िया) का समर्थन करते हैं, और लाखों चरवाहा समुदायों की आजीविका बनाए रखते हैं। UNCCD COP17 में इस गाइड का लॉन्च होना महत्वपूर्ण है। 1994 में स्थापित, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। ONEs को मुख्यधारा के नीतिगत ढांचे में लाना विज्ञान-आधारित संरक्षण की दिशा में एक बड़ा बदलाव है जो केवल घने जंगलों की रक्षा करने से कहीं आगे जाता है।
Prelims Facts
India launched its first-ever 'Guide to Grasslands and Other Open Natural Ecosystems' at the 17th Session of the UNCCD COP (COP17) held in Ulaanbaatar, Mongolia.
Open Natural Ecosystems (ONEs) include savannas, deserts, rocky outcrops, and grasslands, which provide vital carbon sequestration and support pastoral livelihoods.
The UNCCD (originating from the 1992 Earth Summit) is the only international, legally binding framework set up to address the problem of desertification.
Important Indian grasslands include the Banni in Gujarat, Shola in the Western Ghats, and alpine Bugyals in Uttarakhand.
Historically, extensive tracts of ONEs in India have been erroneously classified as "wastelands" in government land records.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत ने मंगोलिया के उलानबातर में आयोजित UNCCD COP के 17वें सत्र (COP17) में अपना पहला 'घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों पर गाइड' लॉन्च किया।
ओपन नेचुरल इकोसिस्टम (ONEs) में सवाना, रेगिस्तान, चट्टानी इलाके और घास के मैदान शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण कार्बन प्रच्छादन (carbon sequestration) प्रदान करते हैं और चरवाहों की आजीविका का समर्थन करते हैं।
UNCCD (1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से उत्पन्न) मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए स्थापित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है।
भारत के महत्वपूर्ण घास के मैदानों में गुजरात में बन्नी, पश्चिमी घाट में शोला, और उत्तराखंड में अल्पाइन बुग्याल शामिल हैं।
ऐतिहासिक रूप से, भारत में ONEs के व्यापक क्षेत्रों को सरकारी भूमि रिकॉर्ड में "बंजर भूमि (wastelands)" के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 19, 2026
— First-ever Guide to Grasslands and Other Open Natural Ecosystems of India launched at COP17
Aug. 17, 2026Environment and EcologyBriefPlaces in NewsScience & Technology
India’s First Virtual Zoo and 14-D Jungle Safari Inaugurated in Indore
भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर और 14-डी जंगल सफारी इंदौर में शुरू
Quick Prelims Revision
India's first virtual zoo and 14-D virtual jungle safari have been officially launched in Indore, Madhya Pradesh.
The digital facility was developed using the Public-Private Partnership (PPP) model with an investment of approximately ₹4.5 crore.
It employs multi-sensory 14-D simulation technology to educate children and tourists about wildlife and nature without keeping live animals in cages.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर और 14-डी वर्चुअल जंगल सफारी आधिकारिक तौर पर इंदौर, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है।
इस डिजिटल सुविधा को लगभग ₹4.5 करोड़ के निवेश के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है।
यह बच्चों और पर्यटकों को जीवित जानवरों को पिंजरे में रखे बिना वन्यजीवों और प्रकृति के बारे में शिक्षित करने के लिए मल्टी-सेंसरी 14-डी सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करता है।
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News Item
India has taken a major technological leap in wildlife education by opening the country's first-ever virtual zoo in Indore, Madhya Pradesh. The unique facility features an immersive 14-D cinema theatre and a virtual jungle safari, allowing visitors to experience dense forests and wildlife up close through advanced virtual reality (VR) technology.
समाचार
भारत ने वन्यजीव शिक्षा में एक बड़ी तकनीकी छलांग लगाते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में देश का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर (virtual zoo) खोला है। इस अनूठी सुविधा में एक इमर्सिव 14-डी सिनेमा थियेटर और एक वर्चुअल जंगल सफारी है, जिससे आगंतुक उन्नत वर्चुअल रियलिटी (VR) तकनीक के माध्यम से घने जंगलों और वन्यजीवों का करीब से अनुभव कर सकते हैं।
Background
Traditional zoological parks require expansive land, significant maintenance, and often raise ethical concerns regarding animal captivity. A virtual zoo overcomes these limitations by utilizing digital technologies like Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and multi-dimensional simulators (like 14-D) to recreate natural wildlife habitats. This facility, built at the Kamla Nehru Prani Sangrahalaya (Indore Zoo) under a Public-Private Partnership (PPP) model at a cost of ₹4.5 crore, represents a modern approach to ecological awareness. Indore, historically the capital of the Holkar dynasty and situated on the Malwa Plateau, is the commercial capital of Madhya Pradesh. Already famous for its consistent top ranking in the *Swachh Survekshan* (cleanliness survey), the city is now pioneering digital eco-tourism in India.
पृष्ठभूमि
पारंपरिक प्राणी उद्यानों (zoological parks) के लिए विशाल भूमि, भारी रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह अक्सर जानवरों की कैद के संबंध में नैतिक चिंताएं पैदा करते हैं। एक वर्चुअल चिड़ियाघर प्राकृतिक वन्यजीव आवासों को फिर से बनाने के लिए वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और बहु-आयामी सिमुलेटर (जैसे 14-D) जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके इन सीमाओं को पार करता है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (इंदौर चिड़ियाघर) में ₹4.5 करोड़ की लागत से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत निर्मित यह सुविधा, पारिस्थितिक जागरूकता के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। ऐतिहासिक रूप से होल्कर राजवंश की राजधानी और मालवा के पठार पर स्थित इंदौर, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है। *स्वच्छ सर्वेक्षण* में लगातार शीर्ष रैंकिंग के लिए पहले से ही प्रसिद्ध यह शहर अब भारत में डिजिटल इको-टूरिज्म (digital eco-tourism) में भी अग्रणी है।
Prelims Facts
India's first virtual zoo and 14-D virtual jungle safari have been officially launched in Indore, Madhya Pradesh.
The digital facility was developed using the Public-Private Partnership (PPP) model with an investment of approximately ₹4.5 crore.
It employs multi-sensory 14-D simulation technology to educate children and tourists about wildlife and nature without keeping live animals in cages.
The facility is housed at the prominent Kamla Nehru Prani Sangrahalaya (Indore Zoo).
Indore is situated on the Malwa Plateau and is renowned as India's cleanest city under the *Swachh Bharat Abhiyan*.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर और 14-डी वर्चुअल जंगल सफारी आधिकारिक तौर पर इंदौर, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है।
इस डिजिटल सुविधा को लगभग ₹4.5 करोड़ के निवेश के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है।
यह बच्चों और पर्यटकों को जीवित जानवरों को पिंजरे में रखे बिना वन्यजीवों और प्रकृति के बारे में शिक्षित करने के लिए मल्टी-सेंसरी 14-डी सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करता है।
यह सुविधा प्रमुख कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (इंदौर चिड़ियाघर) में स्थित है।
इंदौर मालवा के पठार पर स्थित है और इसे *स्वच्छ भारत अभियान* के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation), GS3: Science and Technology (Awareness in IT/Computers)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (IT/कंप्यूटर में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— India’s first virtual zoo opens in Indore with 14-D cinema and virtual jungle safari facilities.
Aug. 17, 2026Polity and GovernanceBriefAwards & HonoursGovernment Schemes
15 Retirees Conferred with National Anubhav Awards 2026 for Nation-Building
15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया
Quick Prelims Revision
The National Anubhav Awards 2026 were conferred to 15 selected awardees for their contributions to nation-building.
The Anubhav platform was launched in 2015 by the Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW).
The platform is designed for retiring/retired Central Government employees, CPSE employees, and public sector bank staff to document their administrative experiences.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया।
अनुभव प्लेटफॉर्म को 2015 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों, CPSE कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए अपने प्रशासनिक अनुभव साझा करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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News Item
The Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, conferred the National Anubhav Awards 2026 to 15 retired employees. They were honoured for their exceptional contributions to nation-building through initiatives like the Passport Seva Kendra, rule simplification, and technological integration during their government service.
समाचार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने 15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। उन्हें उनकी सरकारी सेवा के दौरान पासपोर्ट सेवा केंद्र, नियमों के सरलीकरण और तकनीकी एकीकरण जैसी पहलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
Background
Launched in 2015 under the direction of the Prime Minister, the 'Anubhav' portal is an innovative online platform for retiring and retired government employees. It allows them to document and share their valuable experiences, insights, and administrative best practices before leaving the service. This creates a rich knowledge base for future civil servants. Alongside the awards, the government released the Handbook on Pension Mitra (a grievance redressal and facilitation initiative) and guidelines for the Nation-wide Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan) Campaign – 5.0. The Jeevan Pramaan scheme, launched in 2014, uses biometric authentication systems to allow pensioners to submit their life certificates digitally from anywhere, saving them from the physical hardship of visiting banks or pension offices.
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री के निर्देश पर 2015 में लॉन्च किया गया 'अनुभव' (Anubhav) पोर्टल सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अभिनव ऑनलाइन मंच है। यह उन्हें सेवा छोड़ने से पहले अपने मूल्यवान अनुभवों, अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रशासनिक कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण और साझा करने की अनुमति देता है। यह भविष्य के सिविल सेवकों के लिए एक समृद्ध ज्ञान आधार (knowledge base) बनाता है। पुरस्कारों के साथ, सरकार ने पेंशन मित्र (एक शिकायत निवारण और सुविधा पहल) पर पुस्तिका (Handbook) और राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण) अभियान - 5.0 के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए। 2014 में शुरू की गई 'जीवन प्रमाण' योजना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है ताकि पेंशनभोगी कहीं से भी डिजिटल रूप से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें, जिससे उन्हें बैंकों या पेंशन कार्यालयों में जाने की शारीरिक कठिनाई से बचाया जा सके।
Prelims Facts
The National Anubhav Awards 2026 were conferred to 15 selected awardees for their contributions to nation-building.
The Anubhav platform was launched in 2015 by the Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW).
The platform is designed for retiring/retired Central Government employees, CPSE employees, and public sector bank staff to document their administrative experiences.
The Jeevan Pramaan (Digital Life Certificate) scheme utilizes biometric authentication to simplify the mandatory annual life certificate submission process for pensioners.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया।
अनुभव प्लेटफॉर्म को 2015 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों, CPSE कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए अपने प्रशासनिक अनुभव साझा करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र) योजना पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है।
Aug. 17, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Lok Sabha Speaker Pays Tribute to Freedom Fighter Madan Lal Dhingra on His Martyrdom Day
लोकसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Madan Lal Dhingra was executed on August 17, 1909, at Pentonville Prison in London.
He successfully assassinated the British official Sir W.H. Curzon Wyllie on July 1, 1909, as an act of political retribution.
During his stay in London, he was a regular member of the India House, founded by nationalist leader Shyamji Krishna Varma.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी।
उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में 1 जुलाई 1909 को ब्रिटिश अधिकारी सर डब्ल्यू.एच. कर्जन वायली की सफलतापूर्वक हत्या कर दी थी।
लंदन में अपने प्रवास के दौरान, वे राष्ट्रवादी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस के नियमित सदस्य थे।
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News Item
Lok Sabha Speaker Om Birla paid heartfelt tributes to the great Indian revolutionary Madan Lal Dhingra on his martyrdom day. He recalled Dhingra's indomitable courage and supreme sacrifice, noting how he gave up a life of luxury to challenge the British Empire on its own soil in London, thereby inspiring an entire generation of Indian youth.
समाचार
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ढींगरा के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए कहा कि कैसे उन्होंने विलासिता का जीवन त्यागकर लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य को उसी की धरती पर चुनौती दी, जिससे भारतीय युवाओं की एक पूरी पीढ़ी प्रेरित हुई।
Background
Madan Lal Dhingra belonged to a wealthy family in Punjab but was deeply moved by the poverty and subjugation of Indians under British colonial rule. While studying engineering in London, he came into contact with prominent Indian revolutionaries like Shyamji Krishna Varma and V.D. Savarkar at the famous India House. Driven by a fierce sense of patriotism and seeking revenge for the atrocities committed by the British in India (including the execution of young revolutionaries like Khudiram Bose), Dhingra assassinated Sir W.H. Curzon Wyllie, a senior British official, in London on July 1, 1909. Following a brief trial, he was sentenced to death and hanged at Pentonville Prison on August 17, 1909. His fearless embrace of the gallows made him an iconic figure in India's freedom struggle abroad.
पृष्ठभूमि
मदन लाल ढींगरा पंजाब के एक धनी परिवार से थे, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों की गरीबी और अधीनता से बहुत दुखी थे। लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान, वे प्रसिद्ध इंडिया हाउस (India House) में श्यामजी कृष्ण वर्मा और वी.डी. सावरकर जैसे प्रमुख भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। देशभक्ति की तीव्र भावना से प्रेरित होकर और भारत में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों (खुदीराम बोस जैसे युवा क्रांतिकारियों की फांसी सहित) का बदला लेने के लिए, ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी सर डब्ल्यू.एच. कर्जन वायली की हत्या कर दी। एक संक्षिप्त मुकदमे के बाद, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 17 अगस्त 1909 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के फंदे को निडरता से चूमने के उनके कृत्य ने उन्हें विदेशों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बना दिया।
Prelims Facts
Madan Lal Dhingra was executed on August 17, 1909, at Pentonville Prison in London.
He successfully assassinated the British official Sir W.H. Curzon Wyllie on July 1, 1909, as an act of political retribution.
During his stay in London, he was a regular member of the India House, founded by nationalist leader Shyamji Krishna Varma.
His revolutionary actions and ideas were strongly defended and supported by fellow nationalist V.D. Savarkar.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी।
उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में 1 जुलाई 1909 को ब्रिटिश अधिकारी सर डब्ल्यू.एच. कर्जन वायली की सफलतापूर्वक हत्या कर दी थी।
लंदन में अपने प्रवास के दौरान, वे राष्ट्रवादी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस के नियमित सदस्य थे।
उनके क्रांतिकारी कार्यों और विचारों का साथी राष्ट्रवादी वी.डी. सावरकर द्वारा दृढ़ता से बचाव और समर्थन किया गया था।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (The Freedom Struggle), GS1: Personalities
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता संग्राम), GS1: व्यक्तित्व
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 17, 2026
— Lok Sabha Speaker Om Birla pays tribute to freedom fighter Madan Lal Dhingra on his martyrdom day.
Aug. 16, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Union Minister Pays Tribute to Freedom Fighter Maharani Avanti Bai Lodhi on Her Birth Anniversary
केंद्रीय मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी महारानी अवंतीबाई लोधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Maharani Avanti Bai Lodhi was the courageous queen of the Ramgarh state in present-day Madhya Pradesh.
She played a central leadership role during the Revolt of 1857 in the central Indian region.
She fiercely opposed the British takeover of her state under the "Court of Wards" administrative system.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
महारानी अवंतीबाई लोधी वर्तमान मध्य प्रदेश में रामगढ़ राज्य की साहसी रानी थीं।
उन्होंने मध्य भारतीय क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान एक केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाई।
उन्होंने "कोर्ट ऑफ वार्ड्स" प्रशासनिक प्रणाली के तहत अपने राज्य के ब्रिटिश अधिग्रहण का कड़ा विरोध किया।
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News Item
Union Minister Manohar Lal paid heartfelt tributes to the great freedom fighter Maharani Avanti Bai Lodhi on her birth anniversary. A commemorative event was held in Karnal, Haryana, where her exceptional courage, battlefield valour, and supreme sacrifice during the 1857 revolt against British rule were remembered as a timeless inspiration for the younger generation.
समाचार
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महान स्वतंत्रता सेनानी महारानी अवंतीबाई लोधी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के करनाल में एक स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह के दौरान उनके असाधारण साहस, युद्ध के मैदान में वीरता और सर्वोच्च बलिदान को युवा पीढ़ी के लिए एक शाश्वत प्रेरणा के रूप में याद किया गया।
Background
Maharani Avanti Bai Lodhi was the brave queen of the princely state of Ramgarh (located in the Mandla district of present-day Madhya Pradesh). When her husband fell ill, the British East India Company attempted to annex her kingdom by declaring it unfit for self-rule and placing it under the administration of the "Court of Wards". She fiercely resisted this aggressive expansionist policy. During the historic Revolt of 1857, she raised and personally led an army of 4,000 soldiers against the British forces. She fought valiantly and initially defeated the British in the Battle of Kheri. However, when eventually surrounded by heavily armed British reinforcements, she chose martyrdom over surrender, sacrificing her own life with her sword on March 20, 1858.
पृष्ठभूमि
महारानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ (वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित) की रियासत की बहादुर रानी थीं। जब उनके पति बीमार पड़ गए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे स्व-शासन के लिए अयोग्य घोषित करके और "कोर्ट ऑफ वार्ड्स (Court of Wards)" के प्रशासन के तहत रखकर उनके राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया। उन्होंने इस आक्रामक विस्तारवादी नीति का कड़ा विरोध किया। 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के दौरान, उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ 4,000 सैनिकों की एक सेना खड़ी की और व्यक्तिगत रूप से उसका नेतृत्व किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शुरू में खेड़ी के युद्ध (Battle of Kheri) में अंग्रेजों को हराया। हालाँकि, अंततः जब वह भारी हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना से घिर गईं, तो उन्होंने आत्मसमर्पण के बजाय शहादत को चुना और 20 मार्च 1858 को अपनी ही तलवार से अपने प्राणों की आहुति दे दी।
Prelims Facts
Maharani Avanti Bai Lodhi was the courageous queen of the Ramgarh state in present-day Madhya Pradesh.
She played a central leadership role during the Revolt of 1857 in the central Indian region.
She fiercely opposed the British takeover of her state under the "Court of Wards" administrative system.
She famously led her troops and fought against the British in the Battle of Kheri near Mandla.
She sacrificed her life on March 20, 1858, to avoid being captured alive by the enemy.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
महारानी अवंतीबाई लोधी वर्तमान मध्य प्रदेश में रामगढ़ राज्य की साहसी रानी थीं।
उन्होंने मध्य भारतीय क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान एक केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाई।
उन्होंने "कोर्ट ऑफ वार्ड्स" प्रशासनिक प्रणाली के तहत अपने राज्य के ब्रिटिश अधिग्रहण का कड़ा विरोध किया।
उन्होंने प्रसिद्ध रूप से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और मंडला के पास खेड़ी के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
दुश्मन द्वारा जिंदा पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (The Freedom Struggle), GS1: Personalities
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता संग्राम), GS1: व्यक्तित्व
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 16, 2026
— Union Minister Manohar Lal Pays Tribute to Maharani Avanti Bai Lodhi.
Aug. 16, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Union Home Minister Pays Tribute to Sri Ramakrishna Paramahansa on His Death Anniversary
केंद्रीय गृह मंत्री ने श्री रामकृष्ण परमहंस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
Sri Ramakrishna Paramahansa's original name was Gadadhar Chattopadhyay.
He is deeply associated with the Dakshineswar Kali Temple situated on the eastern banks of the Hooghly River in Kolkata.
He strongly advocated for universalism and the unity of all religions.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था।
वे कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर से गहराई से जुड़े हुए हैं।
उन्होंने सार्वभौमिकता और सभी धर्मों की एकता की दृढ़ता से वकालत की।
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News Item
Union Home Minister Amit Shah paid heartfelt tributes to the great 19th-century saint and mystic, Sri Ramakrishna Paramahansa, on his death anniversary. He highlighted the saint's role in awakening India's spiritual consciousness and transforming religion into a powerful medium for service and human welfare.
समाचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19वीं सदी के महान संत और रहस्यवादी, श्री रामकृष्ण परमहंस को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने और धर्म को सेवा तथा मानव कल्याण के एक शक्तिशाली माध्यम में बदलने में संत की भूमिका पर प्रकाश डाला।
Background
Born as Gadadhar Chattopadhyay in 1836 in Kamarpukur, Bengal, Sri Ramakrishna became one of the most prominent spiritual figures of modern India. He served as a priest at the Dakshineswar Kali Temple in Kolkata. His teachings were simple yet profound, emphasizing the essential unity of all religions. He famously preached "Jato Mat, Tato Path" (As many faiths, so many paths), illustrating that all religions lead to the same ultimate truth. He passed away on August 16, 1886. His most famous disciple, Swami Vivekananda, carried his legacy forward by presenting Vedanta and Yoga to the Western world and establishing the Ramakrishna Math and Mission in 1897 to propagate his master's core teaching of 'Daridra Narayana' (serving God through serving the poor and needy).
पृष्ठभूमि
1836 में बंगाल के कामारपुकुर में गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में जन्मे, श्री रामकृष्ण आधुनिक भारत के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियों में से एक बन गए। उन्होंने कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक पुजारी के रूप में कार्य किया। उनकी शिक्षाएँ सरल लेकिन गहन थीं, जो सभी धर्मों की आवश्यक एकता पर जोर देती थीं। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से "जतो मत, ततो पथ" (जितने मत, उतने पथ) का उपदेश दिया, जो यह दर्शाता है कि सभी धर्म एक ही अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं। 16 अगस्त 1886 को उनका निधन हो गया। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य, स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग को प्रस्तुत करके उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और 'दरिद्र नारायण' (गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा) की अपने गुरु की मुख्य शिक्षा का प्रचार करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की।
Prelims Facts
Sri Ramakrishna Paramahansa's original name was Gadadhar Chattopadhyay.
He is deeply associated with the Dakshineswar Kali Temple situated on the eastern banks of the Hooghly River in Kolkata.
He strongly advocated for universalism and the unity of all religions.
His chief disciple, Swami Vivekananda, established the Ramakrishna Mission in 1897 to carry forward his philanthropic and spiritual vision.
His death anniversary (Punya Tithi) is observed annually on August 16.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था।
वे कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर से गहराई से जुड़े हुए हैं।
उन्होंने सार्वभौमिकता और सभी धर्मों की एकता की दृढ़ता से वकालत की।
उनके मुख्य शिष्य, स्वामी विवेकानंद ने उनके परोपकारी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
उनकी पुण्यतिथि प्रतिवर्ष 16 अगस्त को मनाई जाती है।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History (Significant Personalities), GS1: Indian Heritage and Culture
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास (महत्वपूर्ण व्यक्तित्व), GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 16, 2026
— HM Amit Shah pays tribute to Sri Ramakrishna Paramahansa on his death anniversary.
Aug. 15, 2026Polity and GovernanceLead_1Important DaysSummits & Conferences
PM Modi Outlines the 'Sapt-Dhara' Vision for a Developed India by 2047 on the 80th Independence Day
पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर 2047 तक 'विकसित भारत' के लिए 'सप्त-धारा' विजन की रूपरेखा प्रस्तुत की
Quick Prelims Revision
The year 2047 is set as the target year for realizing the vision of a 'Viksit Bharat' (Developed India), marking 100 years of independence.
The Prime Minister announced the 'Sapt-Dhara' (Seven Streams) strategy to provide a holistic developmental thrust across key sectors.
India aims to achieve a 100 GW nuclear power generation capacity by the year 2047.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
वर्ष 2047 को 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने के लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है, जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने प्रमुख क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए 'सप्त-धारा' रणनीति की घोषणा की।
भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
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News Item
Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort on the historic 80th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi presented a comprehensive blueprint for achieving a 'Viksit Bharat' (Developed India) by 2047. He strongly called upon the youth, urging a major shift in the nation's work culture and introducing the 'Sapt-Dhara' (Seven Streams) strategy to propel India into a global powerhouse.
समाचार
ऐतिहासिक 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 'विकसित भारत' प्राप्त करने के लिए एक व्यापक खाका पेश किया। उन्होंने युवाओं का पुरजोर आह्वान करते हुए देश की कार्य संस्कृति में एक बड़े बदलाव का आग्रह किया और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए 'सप्त-धारा' रणनीति की शुरुआत की।
Background
The goal of making India a developed nation by 2047 marks exactly 100 years of the country's independence. Achieving this monumental task requires sustained economic growth, technological self-reliance, and massive infrastructural upgrades. The PM's speech highlighted India's transition from being labeled part of the "Fragile Five" (a term coined by Morgan Stanley in 2013 for highly vulnerable emerging economies) to becoming one of the fastest-growing major economies. Emphasizing the mantra of 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India), the speech touched upon crucial sectors like semiconductor manufacturing, critical minerals exploration, and green energy (including a target of 100 GW nuclear power by 2047). The PM also announced a massive push for a modernized Civil Defence network to counter new-age hybrid warfare threats (like cyber-attacks on infrastructure) and urged political parties to swiftly implement the Nari Shakti Vandan Adhiniyam (Women's Reservation Bill) to ensure 33% female representation in legislatures.
पृष्ठभूमि
2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य देश की आजादी के ठीक 100 साल पूरे होने का प्रतीक है। इस स्मारकीय (monumental) कार्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आर्थिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और बड़े पैमाने पर ढांचागत उन्नयन की आवश्यकता है। पीएम के भाषण ने भारत के "फ्रेजाइल फाइव (Fragile Five)" (2013 में मॉर्गन स्टेनली द्वारा अत्यधिक संवेदनशील उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए गढ़ा गया एक शब्द) का हिस्सा होने के ठप्पे से लेकर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने तक के संक्रमण पर प्रकाश डाला। 'आत्मनिर्भर भारत' के मंत्र पर जोर देते हुए, भाषण में सेमीकंडक्टर विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की खोज और हरित ऊर्जा (जिसमें 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य शामिल है) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छुआ गया। पीएम ने नए युग के हाइब्रिड युद्ध के खतरों (जैसे बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले) का मुकाबला करने के लिए एक आधुनिक नागरिक रक्षा (Civil Defence) नेटवर्क के लिए बड़े पैमाने पर जोर देने की भी घोषणा की और राजनीतिक दलों से विधानसभाओं में 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) को तेजी से लागू करने का आग्रह किया।
Prelims Facts
The year 2047 is set as the target year for realizing the vision of a 'Viksit Bharat' (Developed India), marking 100 years of independence.
The Prime Minister announced the 'Sapt-Dhara' (Seven Streams) strategy to provide a holistic developmental thrust across key sectors.
India aims to achieve a 100 GW nuclear power generation capacity by the year 2047.
A new initiative will provide AI skill training to 1 crore (10 million) young Indians over the next year.
The government will launch a nationwide Talent Hunt targeting children aged 5-15 to build a strong contingent for the 2036 Olympics, which India is aspiring to host.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
वर्ष 2047 को 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने के लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है, जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने प्रमुख क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए 'सप्त-धारा' रणनीति की घोषणा की।
भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
एक नई पहल के तहत अगले एक साल में 1 करोड़ युवा भारतीयों को AI कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
2036 के ओलंपिक (जिसकी मेजबानी करने की भारत आकांक्षा रखता है) के लिए एक मजबूत दल तैयार करने हेतु सरकार 5-15 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी टैलेंट हंट (Talent Hunt) शुरू करेगी।
Mains Focus & Analysis
The 80th Independence Day address transitions India's narrative from historical rectification to a forward-looking, aggressive pursuit of global leadership. The 'Sapt-Dhara' framework correctly identifies that economic growth alone is insufficient; it must be coupled with technological prowess (AI, semiconductors), soft power, and hard defense capabilities. However, realizing the 2047 vision requires immense structural reforms at the state and local governance levels. The PM's call to reform the "work culture" highlights the urgent need to bridge the gap between policy formulation and grassroots execution, particularly in manufacturing quality, bureaucratic efficiency, and educational outcomes for the youth.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
80वें स्वतंत्रता दिवस का संबोधन भारत के विमर्श (narrative) को ऐतिहासिक सुधार से आगे ले जाकर वैश्विक नेतृत्व की दूरदर्शी और आक्रामक खोज में बदल देता है। 'सप्त-धारा' ढांचा सही ढंग से पहचानता है कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है; इसे तकनीकी कौशल (AI, सेमीकंडक्टर), सॉफ्ट पावर और मजबूत रक्षा क्षमताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हालाँकि, 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य और स्थानीय शासन स्तरों पर बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। "कार्य संस्कृति (work culture)" में सुधार करने का पीएम का आह्वान नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर निष्पादन के बीच की खाई को पाटने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से विनिर्माण गुणवत्ता, नौकरशाही दक्षता और युवाओं के लिए शैक्षिक परिणामों के मामले में।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Indian Economy (Growth and Development), GS3: Science and Technology (Indigenization)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (वृद्धि और विकास), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (स्वदेशीकरण)
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Aug. 15, 2026
— Text of Prime Minister Shri Narendra Modi's address from the ramparts of the Red Fort on the occasion of 80th Independence Day.
Aug. 15, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
PM Modi Pays Tribute to Sri Aurobindo on His Birth Anniversary
पीएम मोदी ने श्री अरबिंदो की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की
Quick Prelims Revision
The birth anniversary of Sri Aurobindo is celebrated annually on August 15.
He served as the editor of the nationalist English daily newspaper, Bande Mataram.
He was arrested in 1908 for his alleged involvement in the Alipore Bomb Case, but was successfully defended by Chittaranjan Das.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
श्री अरबिंदो की जयंती प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाई जाती है।
उन्होंने राष्ट्रवादी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, वंदे मातरम (Bande Mataram) के संपादक के रूप में कार्य किया।
उन्हें 1908 में अलीपुर बम कांड में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चित्तरंजन दास ने सफलतापूर्वक उनका बचाव किया।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi paid homage to the great philosopher, nationalist, and poet, Sri Aurobindo, on his birth anniversary (August 15). The Prime Minister highlighted his profound contributions to India's freedom struggle and his enduring vision for human transformation and spiritual progress.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी और कवि श्री अरबिंदो को उनकी जयंती (15 अगस्त) पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके गहन योगदान और मानव परिवर्तन तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
Background
Sri Aurobindo was one of the most prominent leaders of the Indian independence movement before turning into a spiritual reformer. Born on August 15, 1872, in Calcutta, he played a crucial role in the Swadeshi movement and used his powerful writings to inspire the masses against British rule. After being implicated and subsequently acquitted in the famous Alipore Bomb Case (1908), he experienced a profound spiritual awakening in jail. In 1910, he withdrew from active politics and moved to the French colony of Pondicherry, where he founded the Sri Aurobindo Ashram. There, he developed his renowned philosophy of 'Integral Yoga', aiming not just for personal liberation, but for the evolution of human life into a divine existence on earth.
पृष्ठभूमि
श्री अरबिंदो एक आध्यात्मिक सुधारक बनने से पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता में जन्मे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को प्रेरित करने के लिए अपने शक्तिशाली लेखन का इस्तेमाल किया। प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड (1908) में फंसाए जाने और बाद में बरी होने के बाद, उन्होंने जेल में एक गहरा आध्यात्मिक जागरण का अनुभव किया। 1910 में, उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी चले गए, जहाँ उन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। वहाँ, उन्होंने 'समग्र योग' (Integral Yoga) के अपने प्रसिद्ध दर्शन को विकसित किया, जिसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि पृथ्वी पर एक दिव्य अस्तित्व (divine existence) के रूप में मानव जीवन का विकास करना था।
Prelims Facts
The birth anniversary of Sri Aurobindo is celebrated annually on August 15.
He served as the editor of the nationalist English daily newspaper, Bande Mataram.
He was arrested in 1908 for his alleged involvement in the Alipore Bomb Case, but was successfully defended by Chittaranjan Das.
After leaving politics, he established the Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry in 1926 alongside his spiritual collaborator, Mirra Alfassa (The Mother).
His major philosophical concepts include Integral Yoga and the concept of the 'Supermind'.
Important books authored by him include *The Life Divine*, *Savitri*, and *Essays on the Gita*.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
श्री अरबिंदो की जयंती प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाई जाती है।
उन्होंने राष्ट्रवादी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, वंदे मातरम (Bande Mataram) के संपादक के रूप में कार्य किया।
उन्हें 1908 में अलीपुर बम कांड में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चित्तरंजन दास ने सफलतापूर्वक उनका बचाव किया।
राजनीति छोड़ने के बाद, उन्होंने अपने आध्यात्मिक सहयोगी, मीरा अल्फासा (द मदर) के साथ मिलकर 1926 में पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की।
उनकी प्रमुख दार्शनिक अवधारणाओं में समग्र योग (Integral Yoga) और 'सुपरमाइंड' (Supermind) की अवधारणा शामिल हैं।
उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों में *द लाइफ डिवाइन*, *सावित्री* और *एस्सेज ऑन द गीता* शामिल हैं।
Aug. 15, 2026International RelationsBriefImportant DaysGovernment Schemes
India Celebrates Independence Day with Global 'Suryapath Tiranga' Relay
भारत ने वैश्विक 'सूर्यपथ तिरंगा' रिले के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया
Quick Prelims Revision
The Suryapath Tiranga relay was a unique global event where the Indian flag was hoisted following the path of the rising sun across different time zones.
The symbolic relay began in Suva, Fiji, taking advantage of its geographical location near the International Date Line (IDL) to mark the early sunrise.
In a span of just nine hours, the relay connected Indian diplomatic missions and posts across 21 countries, concluding in the Middle East (Qatar).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सूर्यपथ तिरंगा रिले एक अनूठा वैश्विक कार्यक्रम था जहां विभिन्न समय क्षेत्रों में उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय ध्वज फहराया गया था।
शुरुआती सूर्योदय को चिह्नित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (IDL) के पास अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए, यह प्रतीकात्मक रिले सुवा, फिजी में शुरू हुई।
केवल नौ घंटों की अवधि में, इस रिले ने 21 देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों और चौकियों को जोड़ा, जिसका समापन मध्य पूर्व (कतर) में हुआ।
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News Item
To celebrate India's Independence Day, the government launched a unique global campaign called the ‘Suryapath Tiranga’ Global Relay. Under this initiative, Indian embassies and missions hoisted the National Flag sequentially across the world, literally following the path of the rising sun from the Pacific Ocean to West Asia.
समाचार
भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए, सरकार ने 'सूर्यपथ तिरंगा' (Suryapath Tiranga) वैश्विक रिले नामक एक अनूठा अभियान शुरू किया। इस पहल के तहत, भारतीय दूतावासों और मिशनों ने प्रशांत महासागर से पश्चिम एशिया तक उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण करते हुए दुनिया भर में क्रमिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
Background
The 'Suryapath Tiranga' is a special extension of the 'Har Ghar Tiranga' campaign, which is spearheaded by the Ministry of Culture under the broader *Azadi Ka Amrit Mahotsav* initiative. Since the Earth rotates from west to east, the sun appears to rise in the east. Therefore, countries located near the International Date Line (IDL) in the Pacific Ocean experience the sunrise first. Capitalizing on this geographical phenomenon, the relay started in Suva, Fiji (one of the first places on Earth to see the sun) and moved westward across 21 countries across different time zones, ending in Qatar in just nine hours. Executed with the help of the Ministry of External Affairs, this relay symbolizes the global footprint of the Indian diaspora and the unifying power of the tricolor.
पृष्ठभूमि
'सूर्यपथ तिरंगा' 'हर घर तिरंगा' अभियान का एक विशेष विस्तार है, जिसका नेतृत्व व्यापक *'आजादी का अमृत महोत्सव'* पहल के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व में उगता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए, प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (IDL) के पास स्थित देश सबसे पहले सूर्योदय का अनुभव करते हैं। इस भौगोलिक घटना का लाभ उठाते हुए, यह रिले सुवा, फिजी (सूरज देखने वाले पहले स्थानों में से एक) में शुरू हुई और विभिन्न समय क्षेत्रों में 21 देशों से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ी, जो केवल नौ घंटों में कतर में समाप्त हुई। विदेश मंत्रालय की मदद से निष्पादित, यह रिले भारतीय प्रवासियों (diaspora) के वैश्विक पदचिह्न और तिरंगे की एकजुट शक्ति का प्रतीक है।
Prelims Facts
The Suryapath Tiranga relay was a unique global event where the Indian flag was hoisted following the path of the rising sun across different time zones.
The symbolic relay began in Suva, Fiji, taking advantage of its geographical location near the International Date Line (IDL) to mark the early sunrise.
In a span of just nine hours, the relay connected Indian diplomatic missions and posts across 21 countries, concluding in the Middle East (Qatar).
The initiative was a collaborative effort driven by the Ministry of Culture and the Ministry of External Affairs.
The Flag Code of India was amended in recent years to allow the general public to display the National Flag 24x7 (day and night).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सूर्यपथ तिरंगा रिले एक अनूठा वैश्विक कार्यक्रम था जहां विभिन्न समय क्षेत्रों में उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय ध्वज फहराया गया था।
शुरुआती सूर्योदय को चिह्नित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (IDL) के पास अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए, यह प्रतीकात्मक रिले सुवा, फिजी में शुरू हुई।
केवल नौ घंटों की अवधि में, इस रिले ने 21 देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों और चौकियों को जोड़ा, जिसका समापन मध्य पूर्व (कतर) में हुआ।
यह पहल संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित एक सहयोगात्मक प्रयास था।
आम जनता को 24x7 (दिन और रात) राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति देने के लिए हाल के वर्षों में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया था।
GS Mapping
GS2: International Relations (Indian Diaspora), GS1: Indian Heritage and Culture
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारतीय प्रवासी), GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति
Aug. 15, 2026Polity and GovernanceBriefImportant Days
PM Modi Leads 80th Independence Day Celebrations at Red Fort
पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया
Quick Prelims Revision
India celebrated its 80th Independence Day on August 15, 2026.
The national song Vande Mataram was rendered at the Red Fort on August 15 for the first time during Independence Day celebrations.
The celebrations highlighted the theme of Yuva Shakti and the roadmap towards Viksit Bharat by 2047.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत ने 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया।
समारोह में युवा शक्ति के विषय और 2047 तक विकसित भारत की ओर रोडमैप पर प्रकाश डाला गया।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi led the nation in celebrating its 80th Independence Day by hoisting the National Flag at the historic Red Fort. Marking a historic milestone, the national song Vande Mataram was ceremonially rendered at the Red Fort on August 15 for the first time since independence.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित करते हुए, स्वतंत्रता के बाद पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया।
Background
Independence Day marks the end of British colonial rule in India and the birth of a free nation on August 15, 1947. The celebrations at the Red Fort include the Prime Minister hoisting the tricolor, followed by the national anthem, a 21-gun salute, and an address to the nation. The 80th Independence Day celebrations prominently highlighted Yuva Shakti (youth power) and the collective national resolve to achieve a 'Viksit Bharat' (Developed India) by 2047. Furthermore, the historic rendering of *Vande Mataram* coincided with nationwide commemorations marking the 150th anniversary of the national song, originally composed by Bankim Chandra Chatterjee.
पृष्ठभूमि
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत और एक स्वतंत्र राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है। लाल किले पर होने वाले समारोहों में प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराना, उसके बाद राष्ट्रगान, 21 तोपों की सलामी और राष्ट्र के नाम संबोधन शामिल है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक 'विकसित भारत' हासिल करने के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प पर प्रमुखता से प्रकाश डाला गया। इसके अलावा, *वंदे मातरम* का ऐतिहासिक गायन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव के साथ मेल खाता है।
Prelims Facts
India celebrated its 80th Independence Day on August 15, 2026.
The national song Vande Mataram was rendered at the Red Fort on August 15 for the first time during Independence Day celebrations.
The celebrations highlighted the theme of Yuva Shakti and the roadmap towards Viksit Bharat by 2047.
The Prime Minister traditionally hoists the national flag from the ramparts of the Red Fort in New Delhi.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत ने 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया।
समारोह में युवा शक्ति के विषय और 2047 तक विकसित भारत की ओर रोडमैप पर प्रकाश डाला गया।
प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History, GS2: Polity and Governance
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास, GS2: राजव्यवस्था और शासन
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 15, 2026
— PM Modi hoists National Flag at Red Fort on 80th Independence Day.
Aug. 15, 2026Science and TechnologyBriefAwards & HonoursScience & Technology
Young Olympiad Winners Honoured as Special Guests on 80th Independence Day
80वें स्वतंत्रता दिवस पर युवा ओलंपियाड विजेताओं को विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया
Quick Prelims Revision
Indian students won an impressive total of 12 Gold and 7 Silver medals across various disciplines at the 2026 International Olympiads.
The Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE) serves as the official nodal agency for conducting Olympiad programs in India.
HBCSE operates as a national center under the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारतीय छात्रों ने 2026 के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में विभिन्न विषयों में शानदार 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते।
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) भारत में ओलंपियाड कार्यक्रमों के संचालन के लिए आधिकारिक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
HBCSE टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के तहत एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
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News Item
In a proud moment celebrating India's *Yuva Shakti* (youth power), the young Indian medalists of the 2026 International Science and Mathematics Olympiads were invited as special guests to the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. These exceptionally bright students brought home a remarkable tally of 12 Gold and 7 Silver medals this year.
समाचार
भारत की *युवा शक्ति* का जश्न मनाने वाले एक गर्व के क्षण में, 2026 के अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड के युवा भारतीय पदक विजेताओं को लाल किले में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इन असाधारण रूप से मेधावी छात्रों ने इस वर्ष 12 स्वर्ण और 7 रजत पदकों की शानदार उपलब्धि हासिल की है।
Background
The International Olympiads are rigorous global competitions that test the brightest young minds in subjects like Physics, Chemistry, Biology, and Mathematics. In India, the immense responsibility of identifying and training these exceptional talents lies with the Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE), a national center of the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR). TIFR operates under the umbrella of the Department of Atomic Energy (DAE). Since its inception, the DAE—envisioned by Dr. Homi J. Bhabha—has not only focused on nuclear energy but has also acted as a strong pillar for promoting fundamental science and mathematics research across the country. Honoring these brilliant students on Independence Day perfectly aligns with the government's vision of empowering the youth to build a technologically advanced and 'Viksit Bharat' (Developed India) by 2047.
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कठोर वैश्विक प्रतियोगिताएं हैं जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित जैसे विषयों में सबसे तेज युवा दिमाग का परीक्षण करती हैं। भारत में, इन असाधारण प्रतिभाओं को पहचानने और प्रशिक्षित करने की बड़ी जिम्मेदारी होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) की है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) का एक राष्ट्रीय केंद्र है। TIFR परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तत्वावधान में कार्य करता है। अपनी स्थापना के बाद से, डॉ. होमी जे. भाभा द्वारा कल्पित DAE ने न केवल परमाणु ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि देश भर में मौलिक विज्ञान और गणित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में भी कार्य किया है। स्वतंत्रता दिवस पर इन प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करना 2047 तक तकनीकी रूप से उन्नत और 'विकसित भारत' बनाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के पूरी तरह से अनुरूप है।
Prelims Facts
Indian students won an impressive total of 12 Gold and 7 Silver medals across various disciplines at the 2026 International Olympiads.
The Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE) serves as the official nodal agency for conducting Olympiad programs in India.
HBCSE operates as a national center under the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR).
TIFR is an aided institution functioning under the Department of Atomic Energy (DAE), Government of India.
The participation of these young achievers at the Red Fort highlights the national theme of harnessing Yuva Shakti to achieve a Viksit Bharat by 2047.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारतीय छात्रों ने 2026 के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में विभिन्न विषयों में शानदार 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते।
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) भारत में ओलंपियाड कार्यक्रमों के संचालन के लिए आधिकारिक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
HBCSE टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के तहत एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
TIFR भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत काम करने वाला एक सहायता प्राप्त संस्थान है।
लाल किले पर इन युवा अचीवर्स (achievers) की भागीदारी 2047 तक विकसित भारत प्राप्त करने के लिए युवा शक्ति का दोहन करने के राष्ट्रीय विषय पर प्रकाश डालती है।
GS Mapping
GS2: Education, GS3: Science and Technology (Indigenization of Technology)
जीएस मैपिंग
GS2: शिक्षा, GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Aug. 15, 2026International RelationsBriefImportant DaysPlaces in News
Jerusalem’s Iconic Chords Bridge Illuminated in Indian Tricolour for 80th Independence Day
80वें स्वतंत्रता दिवस पर यरूशलेम का प्रतिष्ठित 'कॉर्ड्स ब्रिज' भारतीय तिरंगे में जगमगाया
Quick Prelims Revision
Jerusalem's Chords Bridge (also known as the Friendship Bridge) was illuminated in the Indian tricolour to mark India's 80th Independence Day.
The iconic bridge, inaugurated in 2008, was designed by renowned architect Santiago Calatrava and is shaped like King David's harp.
India and Israel officially established full diplomatic relations in the year 1992.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यरूशलेम के कॉर्ड्स ब्रिज (जिसे फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है) को भारतीय तिरंगे से रोशन किया गया।
2008 में उद्घाटित इस प्रतिष्ठित पुल को प्रसिद्ध वास्तुकार सैंटियागो कैलात्रावा द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका आकार राजा डेविड की वीणा जैसा है।
भारत और इज़राइल ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
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News Item
To celebrate India's 80th Independence Day, Jerusalem's famous Friendship Bridge (Chords Bridge) was illuminated in the vibrant colours of the Indian national flag. The Embassy of India in Israel highlighted this striking visual as a powerful symbol of the deep-rooted friendship and shared democratic values between the two nations.
समाचार
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए, यरूशलेम के प्रसिद्ध 'फ्रेंडशिप ब्रिज' (कॉर्ड्स ब्रिज) को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से रोशन किया गया। इज़राइल में भारतीय दूतावास ने इस आकर्षक दृश्य को दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उजागर किया।
Background
The Chords Bridge (also known as the Bridge of Strings or Friendship Bridge) is a prominent architectural landmark in Jerusalem, designed by the renowned Spanish architect Santiago Calatrava. Its illumination in saffron, white, and green reflects the growing strategic partnership between India and Israel. Formal diplomatic relations between the two countries were established relatively late, in 1992, though relations have rapidly expanded since then, particularly in defence, agriculture, water conservation, and technology. Both nations share strong cultural and people-to-people ties, often emphasizing their mutual aspirations for technological advancement and regional stability. While Israel's capital is Jerusalem, the Indian Embassy, like most foreign diplomatic missions, is located in Tel Aviv.
पृष्ठभूमि
कॉर्ड्स ब्रिज (जिसे ब्रिज ऑफ स्ट्रिंग्स या फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहा जाता है) यरूशलेम में एक प्रमुख स्थापत्य स्थल है, जिसे प्रसिद्ध स्पेनिश वास्तुकार सैंटियागो कैलात्रावा (Santiago Calatrava) ने डिजाइन किया है। केसरिया, सफेद और हरे रंग में इसकी रोशनी भारत और इज़राइल के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध काफी बाद में, 1992 में स्थापित हुए थे, हालांकि तब से संबंधों का तेजी से विस्तार हुआ है, विशेष रूप से रक्षा, कृषि, जल संरक्षण और प्रौद्योगिकी में। दोनों देश मजबूत सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को साझा करते हैं, जो अक्सर तकनीकी प्रगति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अपनी आपसी आकांक्षाओं पर जोर देते हैं। हालांकि इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है, लेकिन भारतीय दूतावास, अधिकांश विदेशी राजनयिक मिशनों की तरह, तेल अवीव (Tel Aviv) में स्थित है।
Prelims Facts
Jerusalem's Chords Bridge (also known as the Friendship Bridge) was illuminated in the Indian tricolour to mark India's 80th Independence Day.
The iconic bridge, inaugurated in 2008, was designed by renowned architect Santiago Calatrava and is shaped like King David's harp.
India and Israel officially established full diplomatic relations in the year 1992.
The Indian Embassy in Israel is currently located in Tel Aviv, the economic and technological hub of the country.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यरूशलेम के कॉर्ड्स ब्रिज (जिसे फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है) को भारतीय तिरंगे से रोशन किया गया।
2008 में उद्घाटित इस प्रतिष्ठित पुल को प्रसिद्ध वास्तुकार सैंटियागो कैलात्रावा द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका आकार राजा डेविड की वीणा जैसा है।
भारत और इज़राइल ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
इज़राइल में भारतीय दूतावास वर्तमान में देश के आर्थिक और तकनीकी केंद्र तेल अवीव में स्थित है।
GS Mapping
GS2: International Relations (Bilateral Groupings and Agreements)
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय समूह और समझौते)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 16, 2026
— Jerusalem’s Friendship Bridge illuminated in Indian tricolour to mark 80th Independence Day.
Aug. 14, 2026Social IssuesBriefIndexes & ReportsGovernment Schemes
Union Minister Launches 'SNEHA' E-Book for Senior Citizens' Welfare
केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 'स्नेहा' (SNEHA) ई-बुक लॉन्च की
Quick Prelims Revision
The 'SNEHA' e-book focuses on the welfare, active ageing, and happiness of senior citizens.
It was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
The National Council for Senior Citizens (NCSrC) is chaired by the Union Minister of Social Justice and Empowerment.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'स्नेहा' (SNEHA) ई-बुक वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सक्रिय उम्र बढ़ने और खुशी पर केंद्रित है।
इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं।
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News Item
During the 5th meeting of the National Council for Senior Citizens in New Delhi, Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar launched an e-book titled 'SNEHA'. The book highlights the government's major initiatives and inspiring stories of active ageing, reinforcing the commitment to a dignified and secure life for the elderly under the vision of a 'Viksit Bharat' by 2047.
समाचार
नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की 5वीं बैठक के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 'स्नेहा' (SNEHA) नामक एक ई-बुक लॉन्च की। यह पुस्तक 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के तहत बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, सरकार की प्रमुख पहलों और सक्रिय उम्र बढ़ने (active ageing) की प्रेरक कहानियों पर प्रकाश डालती है।
Background
India is currently experiencing a significant demographic shift with a rapidly growing elderly population, which requires a robust social security and healthcare safety net. To address these needs, the Ministry of Social Justice and Empowerment implements the Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY), a comprehensive umbrella scheme aimed at providing financial, healthcare, and emotional support to senior citizens. The National Council for Senior Citizens (NCSrC) acts as the highest advisory body to the government on these policies. During the recent meeting, the council reviewed the impact of AVYAY and deliberated on a landmark initiative to extend universal health insurance coverage under Ayushman Bharat (AB-PMJAY) to all senior citizens aged 60 years and above, irrespective of their financial background.
पृष्ठभूमि
भारत वर्तमान में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के साथ एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव का अनुभव कर रहा है, जिसके लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा जाल (safety net) की आवश्यकता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) लागू करता है, जो एक व्यापक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और भावनात्मक सहायता प्रदान करना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) इन नीतियों पर सरकार को सलाह देने वाले सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। हालिया बैठक के दौरान, परिषद ने AVYAY के प्रभाव की समीक्षा की और वित्तीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने की एक ऐतिहासिक पहल पर विचार-विमर्श किया।
Prelims Facts
The 'SNEHA' e-book focuses on the welfare, active ageing, and happiness of senior citizens.
It was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
The National Council for Senior Citizens (NCSrC) is chaired by the Union Minister of Social Justice and Empowerment.
Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY) is the flagship umbrella scheme for the welfare of senior citizens in India.
The government is deliberating extending the Ayushman Bharat (AB-PMJAY) health insurance scheme to cover all senior citizens aged 60 and above, regardless of income.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'स्नेहा' (SNEHA) ई-बुक वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सक्रिय उम्र बढ़ने और खुशी पर केंद्रित है।
इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं।
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक प्रमुख अम्ब्रेला योजना है।
सरकार आय की परवाह किए बिना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है।
GS Mapping
GS2: Social Justice, GS2: Welfare Schemes for Vulnerable Sections
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय, GS2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 15, 2026
— Social Justice Minister Dr Virendra Kumar Launches ‘SNEHA’ E-Book on Senior Citizens’ Welfare.
Aug. 14, 2026History, Art and CultureBriefImportant Days
President Murmu Extends Greetings on Parsi New Year 'Navroz'
राष्ट्रपति मुर्मू ने पारसी नव वर्ष 'नवरोज' के अवसर पर शुभकामनाएं दीं
Quick Prelims Revision
Navroz is the traditional Parsi New Year, celebrated by the Zoroastrian community.
In India, it is celebrated in August by the Parsi community because they follow the Shahenshahi calendar.
The global Nowruz (marking the Spring Equinox) is usually celebrated around March 21st.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नवरोज पारंपरिक पारसी नव वर्ष है, जिसे पारसी (Zoroastrian) समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
भारत में, यह पारसी समुदाय द्वारा अगस्त में मनाया जाता है क्योंकि वे शहंशाही कैलेंडर का पालन करते हैं।
वैश्विक नवरोज (वसंत विषुव - Spring Equinox को चिह्नित करते हुए) आमतौर पर 21 मार्च के आसपास मनाया जाता है।
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News Item
President Droupadi Murmu extended warm greetings to the Parsi community on the occasion of Navroz, the Parsi New Year. She praised the community's immense entrepreneurial and philanthropic contributions to India's development, highlighting that the festival symbolizes new beginnings, hope, and social harmony.
समाचार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारसी नव वर्ष नवरोज के अवसर पर पारसी समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत के विकास में समुदाय के अपार उद्यमशील और परोपकारी योगदान की प्रशंसा की, और इस बात पर प्रकाश डाला कि यह त्योहार नई शुरुआत, आशा और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है।
Background
Zoroastrianism is one of the world's oldest monotheistic religions, founded by the Prophet Zarathustra in ancient Iran. To escape religious persecution, many Zoroastrians fled to India (landing primarily in Gujarat) between the 8th and 10th centuries, becoming known as Parsis. While the global spring festival of Navroz is celebrated in March, Indian Parsis observe it in August. This is because they follow the Shahenshahi calendar, which does not account for leap years, causing the festival to shift by exactly 200 days. Historically in India, the grand celebration of the Navroz festival at the royal court was introduced by the Delhi Sultanate ruler Ghiyasuddin Balban to enhance the prestige and cultural grandeur of the crown.
पृष्ठभूमि
पारसी धर्म (Zoroastrianism) दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी (monotheistic) धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना प्राचीन ईरान में पैगंबर जरथुस्त्र (Zarathustra) ने की थी। धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए, कई जोरोस्ट्रियन 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच भारत (मुख्य रूप से गुजरात) भाग आए, जिन्हें पारसी के रूप में जाना जाने लगा। जबकि वैश्विक वसंत उत्सव नवरोज मार्च में मनाया जाता है, भारतीय पारसी इसे अगस्त में मनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे शहंशाही कैलेंडर (Shahenshahi calendar) का पालन करते हैं, जो लीप वर्ष की गणना नहीं करता है, जिससे यह त्योहार ठीक 200 दिन आगे खिसक जाता है। ऐतिहासिक रूप से भारत में, शाही दरबार में नवरोज उत्सव का भव्य आयोजन दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलबन द्वारा राजमुकुट की प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक भव्यता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।
Prelims Facts
Navroz is the traditional Parsi New Year, celebrated by the Zoroastrian community.
In India, it is celebrated in August by the Parsi community because they follow the Shahenshahi calendar.
The global Nowruz (marking the Spring Equinox) is usually celebrated around March 21st.
The celebration of the Navroz festival in India was introduced to the Delhi Sultanate court by Ghiyasuddin Balban.
Navroz is officially recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नवरोज पारंपरिक पारसी नव वर्ष है, जिसे पारसी (Zoroastrian) समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
भारत में, यह पारसी समुदाय द्वारा अगस्त में मनाया जाता है क्योंकि वे शहंशाही कैलेंडर का पालन करते हैं।
वैश्विक नवरोज (वसंत विषुव - Spring Equinox को चिह्नित करते हुए) आमतौर पर 21 मार्च के आसपास मनाया जाता है।
भारत में नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दरबार में गयासुद्दीन बलबन ने की थी।
नवरोज को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है।
GS Mapping
GS1: Indian Heritage and Culture, GS1: Festivals of India
जीएस मैपिंग
GS1: भारतीय विरासत और संस्कृति, GS1: भारत के त्यौहार
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 15, 2026
— President Droupadi Murmu extends greetings on Parsi New Year Navroz.
Aug. 14, 2026Defence and SecurityBriefAwards & Honours
President Approves 78 Gallantry Awards on the Eve of Independence Day 2026
राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
A total of 78 Gallantry awards were approved by the President on the eve of Independence Day 2026.
The recent list includes 9 Kirti Chakras and 19 Shaurya Chakras.
Gallantry awards in India are announced exactly twice a year: on Republic Day and Independence Day.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कुल 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई।
हालिया सूची में 9 कीर्ति चक्र और 19 शौर्य चक्र शामिल हैं।
भारत में वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में ठीक दो बार की जाती है: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर।
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News Item
On the eve of India's Independence Day 2026, President Droupadi Murmu approved 78 Gallantry awards for the personnel of the Armed Forces and Central Armed Police Forces (CAPF). The prestigious honors include nine Kirti Chakras and 19 Shaurya Chakras, with 13 awards being conferred posthumously to honor the supreme sacrifice of the bravehearts.
समाचार
भारत के स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के कर्मियों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इन प्रतिष्ठित सम्मानों में नौ कीर्ति चक्र और 19 शौर्य चक्र शामिल हैं, जिनमें से 13 पुरस्कार वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं।
Background
The system of Gallantry Awards in India was instituted by the Government of India on January 26, 1950, to honor acts of conspicuous gallantry and valor. These awards are announced twice a year: on Republic Day and Independence Day. The awards are broadly divided into two distinct categories. The Wartime Gallantry Awards (Param Vir Chakra, Maha Vir Chakra, and Vir Chakra) are given for bravery in the face of the enemy. The Peacetime Gallantry Awards (Ashoka Chakra, Kirti Chakra, and Shaurya Chakra) are awarded for courage and self-sacrifice away from the battlefield, such as in counter-insurgency or anti-terrorism operations. The President of India, acting as the Supreme Commander of the Armed Forces, gives the final approval based on recommendations from the Ministry of Defence.
पृष्ठभूमि
भारत में वीरता पुरस्कारों (Gallantry Awards) की प्रणाली भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को विशिष्ट वीरता और पराक्रम के कार्यों का सम्मान करने के लिए शुरू की गई थी। इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर। इन पुरस्कारों को मोटे तौर पर दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार (परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र) दुश्मन के सामने बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। शांतिकाल के वीरता पुरस्कार (अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र) युद्ध के मैदान से दूर, जैसे आतंकवाद विरोधी या घुसपैठ विरोधी अभियानों में साहस और आत्म-बलिदान के लिए दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य करते हुए, रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर अंतिम मंजूरी देते हैं।
Prelims Facts
A total of 78 Gallantry awards were approved by the President on the eve of Independence Day 2026.
The recent list includes 9 Kirti Chakras and 19 Shaurya Chakras.
Gallantry awards in India are announced exactly twice a year: on Republic Day and Independence Day.
The Param Vir Chakra is India's highest wartime gallantry award, while the Ashoka Chakra is the highest peacetime gallantry award.
Civilians are fully eligible to receive peacetime gallantry awards like the Ashoka Chakra, Kirti Chakra, and Shaurya Chakra.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कुल 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई।
हालिया सूची में 9 कीर्ति चक्र और 19 शौर्य चक्र शामिल हैं।
भारत में वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में ठीक दो बार की जाती है: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर।
परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है, जबकि अशोक चक्र सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है।
नागरिक (Civilians) अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे शांतिकालीन वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं।
GS Mapping
GS3: Security Forces and their Mandate
जीएस मैपिंग
GS3: सुरक्षा बल और उनका शासनादेश
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 14, 2026
— 78 Gallantry awards announced for Defence Forces, CAPF personnel.
Aug. 14, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Over 2 Lakh Villages Declared ‘Har Ghar Jal’ Certified Under Jal Jeevan Mission
जल जीवन मिशन के तहत 2 लाख से अधिक गाँव 'हर घर जल' प्रमाणित घोषित
Quick Prelims Revision
The Jal Jeevan Mission was officially launched by Prime Minister Narendra Modi on August 15, 2019.
Over 2 lakh villages in India have achieved 'Har Ghar Jal' certification.
Rural household tap water coverage has expanded significantly, reaching 15.91 crore households (over 82%).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
जल जीवन मिशन की आधिकारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी।
भारत में 2 लाख से अधिक गाँवों ने 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।
ग्रामीण घरेलू नल के पानी की कवरेज में काफी विस्तार हुआ है, जो 15.91 करोड़ परिवारों (82% से अधिक) तक पहुंच गई है।
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News Item
The Ministry of Jal Shakti has announced that more than 2 lakh villages across India have achieved ‘Har Ghar Jal’ certification under the flagship Jal Jeevan Mission (JJM). Beneficiary households have surged dramatically from 3.23 crore at the time of the scheme's launch to 15.91 crore, bringing clean tap water access to over 82% of rural homes.
समाचार
जल शक्ति मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत भर में 2 लाख से अधिक गाँवों ने प्रमुख जल जीवन मिशन (JJM) के तहत 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। योजना की शुरुआत के समय 3.23 करोड़ से लाभार्थी परिवार नाटकीय रूप से बढ़कर 15.91 करोड़ हो गए हैं, जिससे ग्रामीण घरों के 82% से अधिक हिस्से में स्वच्छ नल के पानी की पहुंच हो गई है।
Background
Safe drinking water is essential for public health, reducing water-borne diseases, and improving the overall quality of life in rural areas. To address water security, Prime Minister Narendra Modi launched the Jal Jeevan Mission on August 15, 2019, with the goal of providing safe and adequate drinking water through individual household tap connections (Functional Household Tap Connections - FHTC) to all rural households. A village is declared 'Har Ghar Jal' certified only after the local Village Water and Sanitation Committee (VWSC) or Pani Samiti passes a formal resolution in a Gram Sabha confirming that every household and public institution receives regular and safe drinking water.
पृष्ठभूमि
सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल जनित बीमारियों को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए सुरक्षित पेयजल आवश्यक है। जल सुरक्षा को संबोधित करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है। किसी गाँव को तभी 'हर घर जल' प्रमाणित घोषित किया जाता है जब स्थानीय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) या पानी समिति ग्राम सभा में एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें पुष्टि होती है कि प्रत्येक घर और सार्वजनिक संस्थान को नियमित और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है।
Prelims Facts
The Jal Jeevan Mission was officially launched by Prime Minister Narendra Modi on August 15, 2019.
Over 2 lakh villages in India have achieved 'Har Ghar Jal' certification.
Rural household tap water coverage has expanded significantly, reaching 15.91 crore households (over 82%).
A village earns the 'Har Ghar Jal' certification only after approval through a formal resolution passed by the local Gram Sabha.
The mission is implemented under the administrative control of the Ministry of Jal Shakti.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
जल जीवन मिशन की आधिकारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी।
भारत में 2 लाख से अधिक गाँवों ने 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।
ग्रामीण घरेलू नल के पानी की कवरेज में काफी विस्तार हुआ है, जो 15.91 करोड़ परिवारों (82% से अधिक) तक पहुंच गई है।
स्थानीय ग्राम सभा द्वारा पारित एक औपचारिक प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन के बाद ही कोई गाँव 'हर घर जल' प्रमाणन अर्जित करता है।
इस मिशन को जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यान्वित किया जाता है।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS2: Social Sector (Health & Sanitation)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS2: सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य और स्वच्छता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 15, 2026
— Over 2 Lakh Villages Declared ‘Har Ghar Jal’ Certified Under Jal Jeevan Mission.
Aug. 14, 2026Defence and SecurityBriefMilitary ExercisesPlaces in News
INS Sudarshini Reaches Portugal’s Azores During Lokayan 2026 Voyage
लोकान 2026 यात्रा के दौरान INS सुदर्शनी पुर्तगाल के एजोरेस पहुँची
Quick Prelims Revision
INS Sudarshini is a three-masted sail training ship commissioned into the Indian Navy in 2011.
The ship was constructed domestically by Goa Shipyard Limited.
The ongoing Lokayan 2026 voyage marks the second Atlantic crossing for INS Sudarshini.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
INS सुदर्शनी एक तीन मस्तूल वाला पाल प्रशिक्षण पोत है जिसे 2011 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था।
इस पोत का निर्माण घरेलू स्तर पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था।
चल रही लोकान 2026 यात्रा INS सुदर्शनी के लिए दूसरी अटलांटिक क्रॉसिंग को चिह्नित करती है।
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News Item
The Indian Navy’s sail training ship INS Sudarshini has successfully arrived at the port of Ponta Delgada in Azores, Portugal, as a key milestone of the ongoing Lokayan 2026 voyage. The ship completed a demanding 19-day transoceanic crossing across the Atlantic Ocean from Boston, USA, showcasing the outstanding seamanship and endurance of its crew.
समाचार
भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी चल रही लोकान 2026 यात्रा के एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पुर्तगाल के एजोरेस में पोंटा डेलगाडा बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुँच गया है। पोत ने यूएसए के बोस्टन से अटलांटिक महासागर के पार एक कठिन 19-दिवसीय महासागरीय क्रॉसिंग पूरी की, जो इसके चालक दल के उत्कृष्ट नाविक कौशल और सहनशक्ति को प्रदर्शित करता है।
Background
Sail training ships play a fundamental role in the Indian Navy by imparting essential seamanship, navigation, and leadership training to young naval cadets under real-world maritime conditions. INS Sudarshini is a three-masted barque built by Goa Shipyard Limited and was commissioned into the Indian Navy in 2011. The ongoing Lokayan 2026 voyage serves as a diplomatic and cultural mission, projecting India's rich maritime heritage across global waters. During its port call in Portugal, the ship engages in professional interactions, operational replenishment, and cultural exchanges, thereby strengthening bilateral defence cooperation and maritime ties between India and Portugal.
पृष्ठभूमि
पाल प्रशिक्षण पोत (sail training ships) वास्तविक समुद्री परिस्थितियों में युवा नौसेना कैडेटों को आवश्यक नौकायन, नेविगेशन और नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करके भारतीय नौसेना में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं। INS सुदर्शनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एक तीन मस्तूल वाली बारक (three-masted barque) है और इसे 2011 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। चल रही लोकान 2026 यात्रा एक राजनयिक और सांस्कृतिक मिशन के रूप में कार्य करती है, जो वैश्विक जल में भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करती है। पुर्तगाल में अपनी बंदरगाह कॉल के दौरान, पोत पेशेवर बातचीत, परिचालन पुनःपूर्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में संलग्न है, जिससे भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और समुद्री संबंध और मजबूत होते हैं।
Prelims Facts
INS Sudarshini is a three-masted sail training ship commissioned into the Indian Navy in 2011.
The ship was constructed domestically by Goa Shipyard Limited.
The ongoing Lokayan 2026 voyage marks the second Atlantic crossing for INS Sudarshini.
Azores is an autonomous region of Portugal located in the North Atlantic Ocean.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
INS सुदर्शनी एक तीन मस्तूल वाला पाल प्रशिक्षण पोत है जिसे 2011 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था।
इस पोत का निर्माण घरेलू स्तर पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था।
चल रही लोकान 2026 यात्रा INS सुदर्शनी के लिए दूसरी अटलांटिक क्रॉसिंग को चिह्नित करती है।
एजोरेस (Azores) उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है।
GS Mapping
GS3: Security Forces and their Mandate, GS3: Defence Technology
जीएस मैपिंग
GS3: सुरक्षा बल और उनका शासनादेश, GS3: रक्षा प्रौद्योगिकी
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 15, 2026
— INS Sudarshini Reaches Portugal’s Azores During Lokayan 2026 Voyage.