It targets one crore additional eligible urban beneficiaries over five years.
It has four verticals: BLC, AHP, ARH and ISS.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
PMAY-U 2.0 1 सितंबर 2024 से लागू हुई।
इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र urban beneficiaries को सहायता देना है।
इसके चार verticals हैं: BLC, AHP, ARH और ISS।
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News Item
The Government has approved 18.77 lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0. At the ninth meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee, around 29,000 additional houses were approved under the Beneficiary-Led Construction and Affordable Housing in Partnership verticals.
समाचार
सरकार ने Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 के तहत 18.77 लाख घरों को मंजूरी दी है। Central Sanctioning and Monitoring Committee की नौवीं बैठक में Beneficiary-Led Construction और Affordable Housing in Partnership verticals के तहत लगभग 29,000 अतिरिक्त घर स्वीकृत किए गए।
Background
PMAY-U 2.0 was approved by the Union Cabinet in August 2024 and came into effect from 1 September 2024. It aims to support one crore additional urban poor and middle-class families over five years for construction, purchase or rental of affordable housing.
The scheme has four verticals:
Beneficiary-Led Construction (BLC)
Affordable Housing in Partnership (AHP)
Affordable Rental Housing (ARH)
Interest Subsidy Scheme (ISS)
Government assistance of ₹2.30 lakh crore is envisaged within an overall investment of ₹10 lakh crore.
पृष्ठभूमि
PMAY-U 2.0 को Union Cabinet ने अगस्त 2024 में मंजूरी दी और यह 1 सितंबर 2024 से लागू हुई। इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त urban poor और middle-class families को affordable house के निर्माण, खरीद या किराये में सहायता देना है।
योजना के चार verticals हैं:
Beneficiary-Led Construction (BLC)
Affordable Housing in Partnership (AHP)
Affordable Rental Housing (ARH)
Interest Subsidy Scheme (ISS)
₹10 लाख करोड़ के कुल निवेश के भीतर ₹2.30 लाख करोड़ की government assistance का प्रावधान है।
Prelims Facts
PMAY-U 2.0 came into effect on 1 September 2024.
It targets one crore additional eligible urban beneficiaries over five years.
It has four verticals: BLC, AHP, ARH and ISS.
Government assistance of ₹2.30 lakh crore is envisaged.
Total investment under the scheme is estimated at ₹10 lakh crore.
The latest approvals under PMAY-U 2.0 have reached 18.77 lakh houses.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
PMAY-U 2.0 1 सितंबर 2024 से लागू हुई।
इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र urban beneficiaries को सहायता देना है।
इसके चार verticals हैं: BLC, AHP, ARH और ISS।
₹2.30 लाख करोड़ की government assistance का प्रावधान है।
योजना के तहत कुल निवेश लगभग ₹10 लाख करोड़ है।
PMAY-U 2.0 के तहत नवीनतम approvals 18.77 लाख houses तक पहुंच गए हैं।
Mains Focus & Analysis
Urban housing policy increasingly has to address not only home ownership but also rental housing, migrant workers and affordability. Effective implementation requires land availability, urban infrastructure, financing and coordination with States and Urban Local Bodies.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
Urban housing policy को अब केवल home ownership ही नहीं, बल्कि rental housing, migrant workers और affordability को भी संबोधित करना होगा। प्रभावी implementation के लिए land availability, urban infrastructure, financing तथा States और Urban Local Bodies के साथ coordination आवश्यक है।
GS Mapping
GS2: Welfare Schemes and Urbanisation
जीएस मैपिंग
GS2: कल्याणकारी योजनाएं एवं शहरीकरण
Sources
Akashvani News
· Sept. 12, 2026
— Verifies the 18.77 lakh approvals and the ninth CSMC meeting.
Press Information Bureau
· Aug. 9, 2024
— Verifies the original design, target, financial outlay and major verticals of PMAY-U 2.0.
Sept. 11, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
DILRMP 3.0 Guidelines Launched for Integrated Digital Land Records
एकीकृत डिजिटल भूमि अभिलेखों के लिए DILRMP 3.0 दिशानिर्देश जारी
Quick Prelims Revision
DILRMP 3.0 covers the period 2026–2031.
It is a Central Sector Scheme.
The anticipated financial outlay is ₹565.50 crore.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
DILRMP 3.0 की अवधि 2026–2031 है।
यह Central Sector Scheme है।
इसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय ₹565.50 करोड़ है।
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News Item
Operational Guidelines for DILRMP 3.0 have been launched to move land administration from isolated digitisation toward an integrated digital system. The programme will cover all States and Union Territories and focus on GIS-enabled, interoperable land information.
समाचार
DILRMP 3.0 के Operational Guidelines जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य भूमि प्रशासन को अलग-अलग digital records से आगे बढ़ाकर एक integrated digital system में बदलना है। कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा तथा GIS-enabled और interoperable land information पर जोर देगा।
Background
The Digital India Land Records Modernization Programme aims to modernise land records and improve transparency and citizen access. DILRMP 3.0 covers 2026–2031, is a Central Sector Scheme and has an anticipated outlay of ₹565.50 crore.
Prelims Facts
DILRMP 3.0 covers the period 2026–2031.
It is a Central Sector Scheme.
The anticipated financial outlay is ₹565.50 crore.
It is to be implemented across all States and Union Territories.
The new phase focuses on a GIS-enabled Land Stack and system interoperability.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
DILRMP 3.0 की अवधि 2026–2031 है।
यह Central Sector Scheme है।
इसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय ₹565.50 करोड़ है।
इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है।
नया चरण GIS-enabled Land Stack और system interoperability पर केंद्रित है।
GS Mapping
GS2: Governance
जीएस मैपिंग
GS2: शासन
Sources
Akashvani News
· Sept. 11, 2026
— Verifies launch of the guidelines, all-India coverage, central funding and the shift toward integrated land Digital Public Infrastructure. ([News on AIR][9])
Press Information Bureau
· Sept. 9, 2026
— Verifies the 2026–2031 period, Central Sector Scheme status, ₹565.50 crore anticipated outlay and GIS-enabled Land Stack. ([Press Information Bureau][10])
Sept. 10, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
NIELIT Digital University (NDU) Integrates with Saylor Academy, USA
NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) का अमेरिका के सायलर विश्वविद्यालय के साथ एकीकरण
Quick Prelims Revision
Parent Ministry for NIELIT: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
International Partner: Saylor Academy/University (United States).
Objective: To democratize access to high-quality, free digital education (AI, Data Science, Cyber Security) via the NDU platform.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
NIELIT का मूल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
अंतर्राष्ट्रीय भागीदार: सायलर अकादमी/विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
उद्देश्य: NDU प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली, मुफ्त डिजिटल शिक्षा (AI, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा) तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना।
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News Item
The National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT), under the Ministry of Electronics & IT (MeitY), has officially integrated its NIELIT Digital University (NDU) platform with the digital learning resources of Saylor Academy (USA). This collaboration aims to provide Indian learners with free, self-paced, globally relevant courses in AI, programming, and data science.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) ने आधिकारिक तौर पर अपने NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) प्लेटफॉर्म को सायलर अकादमी (USA) के डिजिटल शिक्षण संसाधनों के साथ एकीकृत किया है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय शिक्षार्थियों को AI, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में मुफ्त, स्व-गति (self-paced) और विश्व स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करना है।
Background
The push for democratizing digital education is a core component of the Digital India initiative and the National Education Policy (NEP) 2020. NIELIT acts as the premier capacity-building arm of the government in Information, Electronics & Communications Technology (IECT). The NIELIT Digital University (NDU) is designed to offer accessible, on-demand skilling and upskilling opportunities, particularly reaching learners in Tier-2 and Tier-3 cities. Saylor Academy is a non-profit initiative based in the US that offers free, open-source online education. By aggregating global content on an Indian platform, the government is focusing on creating a future-ready, globally competitive workforce capable of navigating the rapidly evolving tech landscape.
पृष्ठभूमि
डिजिटल शिक्षा के लोकतंत्रीकरण (democratizing) का प्रयास डिजिटल इंडिया पहल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का एक मुख्य घटक है। NIELIT सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रौद्योगिकी (IECT) में सरकार की प्रमुख क्षमता-निर्माण शाखा के रूप में कार्य करता है। NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) को विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों के शिक्षार्थियों तक पहुँचने वाले सुलभ, ऑन-डिमांड कौशल (skilling) और अपस्किलिंग अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सायलर अकादमी (Saylor Academy) अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी (non-profit) पहल है जो मुफ्त, ओपन-सोर्स ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती है। एक भारतीय प्लेटफॉर्म पर वैश्विक सामग्री को एकत्रित करके, सरकार एक भविष्य के लिए तैयार, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य को नेविगेट करने में सक्षम हो।
Prelims Facts
Parent Ministry for NIELIT: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
International Partner: Saylor Academy/University (United States).
Objective: To democratize access to high-quality, free digital education (AI, Data Science, Cyber Security) via the NDU platform.
Key Domestic MoU Partners: NIELIT also exchanged MoUs with CII, NASSCOM, Pearson India, and Dassault Systèmes to strengthen industry-academia linkages.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
NIELIT का मूल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
अंतर्राष्ट्रीय भागीदार: सायलर अकादमी/विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
उद्देश्य: NDU प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली, मुफ्त डिजिटल शिक्षा (AI, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा) तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना।
प्रमुख घरेलू MoU भागीदार: उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए NIELIT ने CII, NASSCOM, पियर्सन इंडिया और डसॉल्ट सिस्टम्स (Dassault Systèmes) के साथ भी समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया।
GS Mapping
GS2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources; GS3: Awareness in the fields of IT, Computers.
जीएस मैपिंग
GS2: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; GS3: आईटी, कंप्यूटर के क्षेत्र में जागरूकता।
Sources
PIB Delhi
· Sept. 10, 2026
— Press release regarding the integration of NIELIT Digital University (NDU) with Saylor University.
Sept. 10, 2026Polity and GovernanceBriefImportant DaysSummits & ConferencesGovernment Schemes
Maharashtra to Host State Edition of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD) 2027
महाराष्ट्र में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (VBYLD) 2027 के राज्य संस्करण का आयोजन
Quick Prelims Revision
Nodal Ministry: Ministry of Youth Affairs & Sports (via the MY Bharat portal).
Target Demographic: Youth aged strictly between 15 and 29 years.
Historical Link: Replaces the format of the National Youth Festival held annually around January 12 (National Youth Day).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नोडल मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय (MY Bharat पोर्टल के माध्यम से)।
लक्षित जनसांख्यिकी: कड़ाई से 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा।
ऐतिहासिक लिंक: प्रतिवर्ष 12 जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस) के आसपास आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के प्रारूप का स्थान लेता है।
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News Item
The Ministry of Youth Affairs & Sports has announced the Maharashtra State Edition of the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD) 2027. This dynamic platform empowers youth aged 15 to 29 years to share innovative ideas for India's development, with top participants earning the rare opportunity to present their vision directly to the Prime Minister at Bharat Mandapam, New Delhi.
समाचार
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (VBYLD) 2027 के महाराष्ट्र राज्य संस्करण की घोषणा की है। यह गतिशील मंच 15 से 29 वर्ष के युवाओं को भारत के विकास के लिए अपने नवीन विचार साझा करने का अधिकार देता है, जिसमें शीर्ष प्रतिभागियों को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सीधे प्रधानमंत्री के सामने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का दुर्लभ अवसर मिलेगा।
Background
The VBYLD is a modernised, intellectual restructuring of the traditional National Youth Festival, which has historically been held to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. By shifting the focus from purely cultural exchange to merit-based policy innovation and leadership, the initiative strongly aligns with the government's grand vision of Viksit Bharat @2047—transforming India into a fully developed nation by its 100th year of independence.
पृष्ठभूमि
VBYLD पारंपरिक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का एक आधुनिक और बौद्धिक पुनर्गठन है, जिसे ऐतिहासिक रूप से स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता रहा है। विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बजाय योग्यता-आधारित नीतिगत नवाचार और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करके, यह पहल सरकार के विकसित भारत @2047 के भव्य दृष्टिकोण के साथ मजबूती से जुड़ती है—जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलना है।
Prelims Facts
Nodal Ministry: Ministry of Youth Affairs & Sports (via the MY Bharat portal).
Target Demographic: Youth aged strictly between 15 and 29 years.
Historical Link: Replaces the format of the National Youth Festival held annually around January 12 (National Youth Day).
Final Destination: Selected state-level candidates will present at Bharat Mandapam, New Delhi.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नोडल मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय (MY Bharat पोर्टल के माध्यम से)।
लक्षित जनसांख्यिकी: कड़ाई से 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा।
ऐतिहासिक लिंक: प्रतिवर्ष 12 जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस) के आसपास आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के प्रारूप का स्थान लेता है।
अंतिम गंतव्य: चयनित राज्य-स्तरीय उम्मीदवार नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रस्तुति देंगे।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions for Development in various sectors; Issues arising out of their design and implementation.
जीएस मैपिंग
GS2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
It seeks to develop more than 14,500 exemplar schools.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
PM SHRI को 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया।
यह Centrally Sponsored Scheme है।
इसका लक्ष्य 14,500 से अधिक exemplar schools विकसित करना है।
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News Item
A government review of the PM SHRI Scheme reported that 13,092 schools had been selected by July 2026, reaching around 90% of the scheme's envisaged target. The schools are intended to demonstrate implementation of the National Education Policy 2020.
समाचार
PM SHRI Scheme की सरकारी समीक्षा के अनुसार जुलाई 2026 तक 13,092 schools का चयन हो चुका था, जो योजना के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90% है। इन schools का उद्देश्य National Education Policy 2020 के implementation के model institutions बनना है।
Background
Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM SHRI) was launched on 7 September 2022.
It is a Centrally Sponsored Scheme of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education.
The scheme aims to strengthen more than 14,500 existing schools as exemplar institutions and has a total project cost of ₹27,360 crore for 2022–23 to 2026–27.
Prelims Facts
PM SHRI was launched on 7 September 2022.
It is a Centrally Sponsored Scheme.
It seeks to develop more than 14,500 exemplar schools.
The total project cost is ₹27,360 crore.
The implementation period is 2022–23 to 2026–27.
13,092 schools had been selected by July 2026.
Selection follows a three-stage Challenge Mode.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
PM SHRI को 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया।
यह Centrally Sponsored Scheme है।
इसका लक्ष्य 14,500 से अधिक exemplar schools विकसित करना है।
योजना की कुल project cost ₹27,360 करोड़ है।
implementation period 2022–23 से 2026–27 है।
जुलाई 2026 तक 13,092 schools का चयन हो चुका था।
selection तीन चरणों वाले Challenge Mode से होता है।
GS Mapping
GS2: Education
जीएस मैपिंग
GS2: शिक्षा
Sources
Press Information Bureau
· Sept. 9, 2026
— Verifies the PM SHRI target, scheme structure, expenditure, selection process and progress as of July 2026. ([Press Information Bureau][9])
PM-SETU Scheme: Over ₹735 Crore Approved to Modernise ITIs in Three States
पीएम-सेतु योजना: तीन राज्यों में आईटीआई (ITI) के आधुनिकीकरण के लिए ₹735 करोड़ से अधिक मंजूर
Quick Prelims Revision
Approved Clusters: Bhiwadi (Rajasthan), Medchal (Telangana), and Meerut (Uttar Pradesh).
Total Investment: The scheme’s total approved investment has now reached ₹2,171 crore across 9 ITI clusters nationwide.
Implementation Milestone:Rajasthan is the first state to formally sign the Shareholder Agreement (SHA) for the Bhiwadi ITI cluster.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
स्वीकृत क्लस्टर: भिवाड़ी (राजस्थान), मेडचल (तेलंगाना), और मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
कुल निवेश: इस योजना का कुल स्वीकृत निवेश अब देश भर में 9 आईटीआई क्लस्टरों में ₹2,171 करोड़ तक पहुंच गया है।
कार्यान्वयन मील का पत्थर:राजस्थान भिवाड़ी आईटीआई क्लस्टर के लिए शेयरधारक समझौते (SHA) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य है।
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News Item
In a major boost to skill development, the government has approved ₹735.70 crore under the PM-SETU scheme to transform Industrial Training Institutes (ITIs) into modern, industry-ready hubs in Rajasthan, Uttar Pradesh, and Telangana. Notably, Rajasthan became the first state in India to sign a formal agreement to kickstart this initiative.
समाचार
कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आधुनिक और उद्योग के अनुकूल हब बनाने के लिए पीएम-सेतु योजना के तहत ₹735.70 करोड़ मंजूर किए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान इस पहल को शुरू करने के लिए औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
Background
The Industrial Training Institutes (ITIs) were established in 1950 under the Craftsmen Training Scheme to ensure a steady flow of skilled workers. Today, India is leveraging its demographic dividend by comprehensively upgrading these institutes. The PM-SETU scheme bridges the critical gap between traditional vocational training and modern industry demands (like AI, robotics, and advanced manufacturing) by adopting a collaborative cluster model with active private sector partnership.
पृष्ठभूमि
कुशल श्रमिकों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित किए गए थे। आज भारत इन संस्थानों को व्यापक रूप से अपग्रेड करके अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा रहा है। पीएम-सेतु योजना निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ एक सहयोगी क्लस्टर मॉडल अपनाकर पारंपरिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और आधुनिक उद्योग की मांगों (जैसे एआई, रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण) के बीच की महत्वपूर्ण खाई को पाटती है।
Prelims Facts
Approved Clusters: Bhiwadi (Rajasthan), Medchal (Telangana), and Meerut (Uttar Pradesh).
Total Investment: The scheme’s total approved investment has now reached ₹2,171 crore across 9 ITI clusters nationwide.
Implementation Milestone:Rajasthan is the first state to formally sign the Shareholder Agreement (SHA) for the Bhiwadi ITI cluster.
Nodal Ministry: Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
स्वीकृत क्लस्टर: भिवाड़ी (राजस्थान), मेडचल (तेलंगाना), और मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
कुल निवेश: इस योजना का कुल स्वीकृत निवेश अब देश भर में 9 आईटीआई क्लस्टरों में ₹2,171 करोड़ तक पहुंच गया है।
कार्यान्वयन मील का पत्थर:राजस्थान भिवाड़ी आईटीआई क्लस्टर के लिए शेयरधारक समझौते (SHA) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य है।
नोडल मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions | GS3: Employment & Skill Development
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप | GS3: रोजगार और कौशल विकास
Sources
PIB Delhi
· Sept. 8, 2026
— Fifth National Steering Committee of PM-SETU approved SIPs worth Rs 735.70 crore.
Sept. 8, 2026Defence and SecurityBriefGovernment SchemesScience & Technology
IAF Drone-a-thon 2026: Enhancing Indigenous Unmanned Aerial Systems
आईएएफ ड्रोनथॉन 2026: स्वदेशी मानवरहित हवाई प्रणालियों को बढ़ाना
Quick Prelims Revision
Event: IAF Drone-a-thon 2026.
Organizer: Indian Air Force (IAF).
Venue: Pokhran Range, Jaisalmer (Rajasthan).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आयोजन: आईएएफ (IAF) ड्रोनथॉन 2026।
आयोजक: भारतीय वायु सेना (IAF)।
स्थान: पोखरण रेंज, जैसलमेर (राजस्थान)।
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News Item
The Indian Air Force (IAF) is organizing Drone-a-thon 2026, a major technological event aimed at showcasing India's domestic capabilities in Unmanned Aerial Systems (UAS) and Counter-Unmanned Aerial Systems (CUAS). The event will provide a platform for startups, innovators, and industry experts to demonstrate cutting-edge drone and anti-drone technologies.
समाचार
भारतीय वायु सेना (IAF) ड्रोनथॉन 2026 का आयोजन कर रही है, जो एक प्रमुख तकनीकी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS) और मानवरहित हवाई प्रणाली प्रतिकार (CUAS) में भारत की घरेलू क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। यह आयोजन स्टार्टअप, नवप्रवर्तकों और उद्योग के विशेषज्ञों को अत्याधुनिक ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
Background
Drones, or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), are increasingly becoming critical in modern warfare and defense logistics. To reduce reliance on foreign imports and promote self-reliance (Atmanirbhar Bharat), the Indian government launched the iDEX (Innovations for Defence Excellence) scheme and relaxed the Drone Rules in 2021. The IAF's Drone-a-thon aligns with these national goals by encouraging indigenous innovation to meet future operational security challenges.
पृष्ठभूमि
आधुनिक युद्ध और रक्षा रसद में ड्रोन, या मानवरहित हवाई वाहन (UAV), तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) योजना शुरू की और 2021 में ड्रोन नियमों में ढील दी। IAF का ड्रोनथॉन भविष्य की परिचालन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करके इन राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।
Prelims Facts
Event: IAF Drone-a-thon 2026.
Organizer: Indian Air Force (IAF).
Venue: Pokhran Range, Jaisalmer (Rajasthan).
Core Focus Areas: Surveillance and reconnaissance, autonomous operations, swarm technology, and electronic warfare.
Objective: To build a technologically advanced and indigenous force in alignment with the Atmanirbhar Bharat vision.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आयोजन: आईएएफ (IAF) ड्रोनथॉन 2026।
आयोजक: भारतीय वायु सेना (IAF)।
स्थान: पोखरण रेंज, जैसलमेर (राजस्थान)।
मुख्य फोकस क्षेत्र: निगरानी और टोही, स्वायत्त संचालन, स्वार्म प्रौद्योगिकी (swarm technology) और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध।
उद्देश्य:आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप तकनीकी रूप से उन्नत और स्वदेशी बल का निर्माण करना।
GS Mapping
GS3: Science and Technology | GS3: Defence and Security
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | GS3: रक्षा एवं सुरक्षा
Sources
PIB Delhi
· Sept. 8, 2026
— Press release on IAF Drone-a-thon 2026 to be held at Pokhran Range.
PM Modi Inaugurates Development Projects Worth Over ₹35,000 Crore in Vadodara
पीएम मोदी ने वडोदरा में ₹35,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया
Quick Prelims Revision
Total Project Cost: Over ₹35,000 crore.
Location of Event: Vadodara, Gujarat (Maharaja Sayajirao University Grounds).
Major Milestone: Completion of the 2800 km long Dedicated Freight Corridor (DFC).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
कुल परियोजना लागत: ₹35,000 करोड़ से अधिक।
आयोजन स्थल: वडोदरा, गुजरात (महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय मैदान)।
प्रमुख उपलब्धि: 2800 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का पूरा होना।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi visited Vadodara, Gujarat, and laid the foundation stone for several development projects worth over ₹35,000 crore. These projects primarily focus on strengthening India's infrastructure, boosting the manufacturing sector, and significantly improving connectivity across the nation.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा का दौरा किया और ₹35,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश भर में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार करने पर केंद्रित हैं।
Background
India is undergoing a massive infrastructure push to reduce logistics costs, which currently hover around 14% of GDP (significantly higher than developed nations). Initiatives like the PM Gati Shakti National Master Plan aim for coordinated planning and execution of infrastructure projects. The completion of the Dedicated Freight Corridor (DFC), a 2800 km mega-project spanning Eastern and Western India, is a cornerstone of this strategy. It segregates passenger and freight traffic, enabling faster movement of goods and making Indian products more globally competitive. Furthermore, schemes like PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana align with India’s climate commitments under the Paris Agreement by promoting decentralized renewable energy.
पृष्ठभूमि
भारत लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रहा है, जो वर्तमान में जीडीपी के लगभग 14% के आसपास है (विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक)। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी पहलों का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन है। पूर्वी और पश्चिमी भारत में फैले 2800 किलोमीटर के मेगा-प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का पूरा होना इस रणनीति की आधारशिला है। यह यात्री और माल यातायात को अलग करता है, जिससे माल की तेजी से आवाजाही होती है और भारतीय उत्पाद विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं। इसके अलावा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।
Prelims Facts
Total Project Cost: Over ₹35,000 crore.
Location of Event: Vadodara, Gujarat (Maharaja Sayajirao University Grounds).
Major Milestone: Completion of the 2800 km long Dedicated Freight Corridor (DFC).
Logistics Impact: Travel time for a truck journey of 30 hours has been reduced to 10-12 hours for freight trains.
Defense Manufacturing Link: Vadodara is the birthplace of India's first indigenously manufactured military transport aircraft, the C-295.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
कुल परियोजना लागत: ₹35,000 करोड़ से अधिक।
आयोजन स्थल: वडोदरा, गुजरात (महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय मैदान)।
प्रमुख उपलब्धि: 2800 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) का पूरा होना।
लॉजिस्टिक्स प्रभाव: 30 घंटे की ट्रक यात्रा का समय मालगाड़ियों के लिए घटकर 10-12 घंटे रह गया है।
रक्षा विनिर्माण लिंक: वडोदरा भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित सैन्य परिवहन विमान, C-295 का जन्मस्थान है।
Mains Focus & Analysis
The integration of physical infrastructure (like the DFC) with human capital development (AI skilling, free coaching initiatives) reflects a comprehensive strategy for 'Viksit Bharat' by 2047. The focus on domestic manufacturing ("Chips to Ships") and renewable energy ensures economic resilience, global competitiveness, and sustainable growth while transitioning away from import dependence.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
भौतिक बुनियादी ढांचे (जैसे DFC) का मानव पूंजी विकास (AI कौशल, मुफ्त कोचिंग पहल) के साथ एकीकरण 2047 तक 'विकसित भारत' के लिए एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है। घरेलू विनिर्माण ("चिप्स से जहाजों तक") और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान आयात निर्भरता से दूर होते हुए आर्थिक लचीलापन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सतत विकास सुनिश्चित करता है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure | GS3: Economy
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा | GS3: अर्थव्यवस्था
Sources
PIB Delhi
· Sept. 8, 2026
— PM lays foundation stone and dedicates development projects worth over Rs 35,000 crore in Vadodara, Gujarat.
Sept. 7, 2026Environment and EcologyBriefImportant DaysAwards & HonoursGovernment Schemes
NGT Chairperson Highlights Clean Air as a Fundamental Need
एनजीटी अध्यक्ष ने स्वच्छ हवा को मौलिक आवश्यकता बताया
Quick Prelims Revision
The International Day of Clean Air for Blue Skies is celebrated annually on September 7.
The Swachh Vayu Sarvekshan ranking evaluates cities under the National Clean Air Programme (NCAP).
The NCAP targets a 40% reduction in PM concentrations in non-attainment cities by 2025-26.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत शहरों का मूल्यांकन करती है।
NCAP का लक्ष्य 2025-26 तक गैर-प्राप्ति शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता में 40% की कमी लाना है।
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News Item
NGT Chairperson Justice Prakash Shrivastava emphasized that clean air is a fundamental human need, not a luxury, during the International Day of Clean Air for Blue Skies event in New Delhi. The occasion also witnessed the presentation of the Swachh Vayu Sarvekshan Awards to states and cities for improving air quality under the National Clean Air Programme (NCAP).
समाचार
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Clean Air for Blue Skies) कार्यक्रम के दौरान इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ हवा एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है, न कि कोई विलासिता। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों और शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
Background
The right to a clean environment, including clean air, is recognized as a fundamental right under Article 21 (Right to Life) of the Indian Constitution. To tackle rising pollution, the Indian government launched the National Clean Air Programme (NCAP) in 2019 as a national-level strategy to reduce particulate matter concentration. Air pollution is a transboundary issue with multiple sources, making collaborative action essential for sustainable development and public health.
पृष्ठभूमि
स्वच्छ हवा सहित स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में पार्टिकुलेट मैटर (PM) की सांद्रता को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया था। वायु प्रदूषण कई स्रोतों वाला एक सीमा-पार मुद्दा है, जो सतत विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई को आवश्यक बनाता है।
Prelims Facts
The International Day of Clean Air for Blue Skies is celebrated annually on September 7.
The Swachh Vayu Sarvekshan ranking evaluates cities under the National Clean Air Programme (NCAP).
The NCAP targets a 40% reduction in PM concentrations in non-attainment cities by 2025-26.
The right to clean air is an implicit fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution.
Justice Prakash Shrivastava currently serves as the Chairperson of the National Green Tribunal (NGT).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत शहरों का मूल्यांकन करती है।
NCAP का लक्ष्य 2025-26 तक गैर-प्राप्ति शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता में 40% की कमी लाना है।
स्वच्छ हवा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है।
जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
GS Mapping
GS3: Environment
जीएस मैपिंग
सामान्य अध्ययन 3: पर्यावरण
Sources
Official News Report
· Sept. 7, 2026
— Information verified from NGT and MoEFCC event statements.
9वां राष्ट्रीय पोषण माह वाराणसी में लॉन्च किया गया
Quick Prelims Revision
The 9th Rashtriya Poshan Maah (2026) was officially launched in Varanasi, Uttar Pradesh.
The theme for the 2026 campaign is “Hamari Anganwadi Hamari Jimmedari”.
The revised Supplementary Nutrition Programme (SNP) guidelines now explicitly mandate Hot Cooked Meals and Menu Boards at Anganwadi Centres.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
9वां राष्ट्रीय पोषण माह (2026) आधिकारिक तौर पर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया।
2026 के अभियान का विषय (थीम) "हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी" है।
संशोधित पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) दिशानिर्देश अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्पष्ट रूप से गर्म पके हुए भोजन (Hot Cooked Meals) और मेनू बोर्ड को अनिवार्य बनाते हैं।
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News Item
The Ministry of Women and Child Development launched the 9th Rashtriya Poshan Maah (National Nutrition Month) in Varanasi. Themed "Hamari Anganwadi Hamari Jimmedari", this year's campaign aims to improve nutrition, health, and early childhood care by encouraging community ownership of Anganwadi centres.
समाचार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। "हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी" थीम वाले इस वर्ष के अभियान का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करके पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक बचपन की देखभाल में सुधार करना है।
Background
POSHAN Abhiyaan (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition) was launched in 2018 from Jhunjhunu, Rajasthan, to make India malnutrition-free. It targets stunting, undernutrition, anaemia, and low birth weight. The campaign is now part of Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, an integrated nutrition support programme. Furthermore, under Article 47 of the Indian Constitution (Directive Principles of State Policy), it is the primary duty of the State to raise the level of nutrition, standard of living, and public health.
पृष्ठभूमि
पोषण (POSHAN) अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना) की शुरुआत 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए की गई थी। यह स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन को लक्षित करता है। यह अभियान अब मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का हिस्सा है, जो एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) के तहत, पोषण के स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है।
Prelims Facts
The 9th Rashtriya Poshan Maah (2026) was officially launched in Varanasi, Uttar Pradesh.
The theme for the 2026 campaign is “Hamari Anganwadi Hamari Jimmedari”.
The revised Supplementary Nutrition Programme (SNP) guidelines now explicitly mandate Hot Cooked Meals and Menu Boards at Anganwadi Centres.
Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 amalgamates POSHAN Abhiyaan and the supplementary nutrition programmes to optimize resource utilization.
Article 47 of the Indian Constitution categorizes the raising of the level of nutrition as a Directive Principle of State Policy.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
9वां राष्ट्रीय पोषण माह (2026) आधिकारिक तौर पर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया।
2026 के अभियान का विषय (थीम) "हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी" है।
संशोधित पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) दिशानिर्देश अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्पष्ट रूप से गर्म पके हुए भोजन (Hot Cooked Meals) और मेनू बोर्ड को अनिवार्य बनाते हैं।
संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, पोषण अभियान और पूरक पोषण कार्यक्रमों का विलय करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर को बढ़ाने को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत करता है।
GS Mapping
GS2: Social Justice and Vulnerable Sections
जीएस मैपिंग
सामान्य अध्ययन 2: सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· Sept. 1, 2026
— Information sourced from the official Ministry of Women and Child Development announcement.
Sept. 7, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Scientists Discover Method to Prevent Quantum Entanglement Loss
वैज्ञानिकों ने क्वांटम एंटैंगलमेंट के क्षय को रोकने का नया तरीका खोजा
Quick Prelims Revision
Quantum Entanglement allows particles to share states instantaneously across massive distances.
Entanglement Sudden Death refers to the abrupt loss of quantum linkage due to environmental noise, even before natural decay finishes.
A new study by the Raman Research Institute (RRI), an autonomous body under the Department of Science & Technology (DST), proved that a precisely timed 'flip' operation can rescue entangled particles from this sudden death.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
क्वांटम एंटैंगलमेंट कणों को विशाल दूरियों के बावजूद तुरंत अवस्थाएं (states) साझा करने की अनुमति देता है।
एंटैंगलमेंट सडन डेथ प्राकृतिक क्षय (decay) पूरा होने से पहले ही पर्यावरणीय शोर के कारण क्वांटम लिंकेज के अचानक खत्म होने को संदर्भित करता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त निकाय, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के एक नए अध्ययन ने साबित किया है कि सटीक समय पर की गई 'फ्लिप' (flip) प्रक्रिया उलझे हुए कणों को अचानक लुप्त होने से बचा सकती है।
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News Item
In a major breakthrough for future quantum computing, researchers from the Raman Research Institute (RRI) and international partners have discovered a way to protect delicate quantum entanglement. By applying a precisely timed 'flip' process, they successfully delayed and even prevented the sudden loss of entanglement, proving that *when* to act is just as important as *what* action to take.
समाचार
भविष्य की क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक बड़ी सफलता में, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के शोधकर्ताओं ने नाजुक क्वांटम एंटैंगलमेंट (उलझाव) को सुरक्षित रखने का एक तरीका खोजा है। एक सटीक समय पर 'फ्लिप' (flip) प्रक्रिया को लागू करके, उन्होंने एंटैंगलमेंट के अचानक समाप्त होने को सफलतापूर्वक टाल दिया, जिससे यह साबित होता है कि क्या कार्रवाई करनी है, इसके साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई *कब* करनी है।
Background
Quantum Entanglement, famously dubbed "spooky action at a distance" by Albert Einstein, is a phenomenon where particles become interconnected, such that the state of one instantly influences the other, regardless of distance. It is the foundational resource for quantum computers and secure communication. However, interaction with the surrounding environment causes this link to decay or abruptly vanish—a phenomenon known as "Entanglement Sudden Death". Protecting this state without altering the hardware is a massive leap for India's National Quantum Mission (NQM), which funded part of this study.
पृष्ठभूमि
क्वांटम एंटैंगलमेंट (क्वांटम उलझाव), जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने "दूरी पर डरावनी कार्रवाई" (spooky action at a distance) कहा था, एक ऐसी घटना है जहाँ कण आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि एक की अवस्था तुरंत दूसरे को प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच की दूरी कितनी भी हो। यह क्वांटम कंप्यूटर और सुरक्षित संचार के लिए आधारभूत संसाधन है। हालांकि, आसपास के वातावरण के संपर्क में आने से यह कड़ी कमजोर हो जाती है या अचानक गायब हो जाती है—इस घटना को "एंटैंगलमेंट सडन डेथ" (Entanglement Sudden Death) कहा जाता है। हार्डवेयर में बदलाव किए बिना इस अवस्था की रक्षा करना भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के लिए एक बड़ी छलांग है, जिसने इस अध्ययन के एक हिस्से को वित्त पोषित किया है।
Prelims Facts
Quantum Entanglement allows particles to share states instantaneously across massive distances.
Entanglement Sudden Death refers to the abrupt loss of quantum linkage due to environmental noise, even before natural decay finishes.
A new study by the Raman Research Institute (RRI), an autonomous body under the Department of Science & Technology (DST), proved that a precisely timed 'flip' operation can rescue entangled particles from this sudden death.
Polarization (the direction of light wave oscillation) was used as the two-level system in this experiment to mimic excited and ground states of a particle.
The research is partially funded by the National Quantum Mission (NQM).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
क्वांटम एंटैंगलमेंट कणों को विशाल दूरियों के बावजूद तुरंत अवस्थाएं (states) साझा करने की अनुमति देता है।
एंटैंगलमेंट सडन डेथ प्राकृतिक क्षय (decay) पूरा होने से पहले ही पर्यावरणीय शोर के कारण क्वांटम लिंकेज के अचानक खत्म होने को संदर्भित करता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त निकाय, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के एक नए अध्ययन ने साबित किया है कि सटीक समय पर की गई 'फ्लिप' (flip) प्रक्रिया उलझे हुए कणों को अचानक लुप्त होने से बचा सकती है।
इस प्रयोग में प्रकाश के ध्रुवीकरण (प्रकाश तरंग दोलन की दिशा) का उपयोग किसी कण की उत्तेजित और मूल अवस्थाओं की नकल करने के लिए दो-स्तरीय प्रणाली के रूप में किया गया था।
यह शोध आंशिक रूप से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) द्वारा वित्त पोषित है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
सामान्य अध्ययन 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
PIB Delhi
· Sept. 7, 2026
— Press release detailing the breakthrough by Raman Research Institute.
Sept. 5, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPersonalities in News
PM Modi Addresses SRCC Centenary: A Push for Global Indian Brands
पीएम मोदी का SRCC शताब्दी संबोधन: वैश्विक भारतीय ब्रांड्स बनाने पर जोर
Quick Prelims Revision
The Shri Ram College of Commerce (SRCC) recently completed 100 years, established initially in 1926 as a commercial school in Daryaganj, Delhi.
Despite global headwinds, the Indian economy achieved a strong 7.8% growth rate in the April-June quarter of 2026.
Driven by Make in India, India's defence exports skyrocketed from approximately ₹600 crore in 2013-14 to a record high of ₹40,000 crore.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे किए हैं, जिसे शुरू में 1926 में दिल्ली के दरियागंज में एक वाणिज्यिक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था।
वैश्विक बाधाओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की मजबूत विकास दर हासिल की।
मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर, भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के लगभग ₹600 करोड़ से आसमान छूकर ₹40,000 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
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News Item
On the historic 100th anniversary of Shri Ram College of Commerce (SRCC), Prime Minister Narendra Modi addressed the youth, highlighting India's economic resilience. Despite global wars and trade disruptions, India has achieved a stellar 7.8% economic growth rate. He urged the new generation to look beyond managing foreign multinational companies and instead focus on building India's own global giants in consulting, accounting, and finance.
समाचार
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) की ऐतिहासिक 100वीं वर्षगांठ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए भारत की आर्थिक मजबूती पर प्रकाश डाला। वैश्विक युद्धों और व्यापारिक बाधाओं के बावजूद, भारत ने 7.8% की शानदार विकास दर हासिल की है। उन्होंने नई पीढ़ी से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधन तक सीमित न रहकर, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में भारत की अपनी वैश्विक दिग्गज कंपनियां बनाने का आग्रह किया।
Background
Established in 1926 by the visionary industrialist Lala Shri Ram, SRCC is India's premier institution for commerce and economics. During the centenary event, the PM contrasted the past era of "policy paralysis" with today's dynamic governance, emphasizing the success of the "Pro-People Good Governance" (P2G2) model. A classic example of this is the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). Before 2014, over half of India's population was completely cut off from formal banking. Today, PMJDY has brought around 60 crore citizens into the banking net, laying the ultimate foundation for India's massive UPI and fintech revolution. Similarly, the Make in India initiative has aggressively transformed India from a dependent importer to a rising export hub, dramatically boosting smartphone and defence manufacturing.
पृष्ठभूमि
दूरदर्शी उद्योगपति लाला श्री राम द्वारा 1926 में स्थापित, SRCC वाणिज्य (commerce) और अर्थशास्त्र के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है। शताब्दी समारोह के दौरान, पीएम ने अतीत के "नीतिगत लकवे (policy paralysis)" की तुलना आज के गतिशील शासन से की, और "प्रो-पीपल गुड गवर्नेंस" (P2G2) मॉडल की सफलता पर जोर दिया। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) है। 2014 से पहले, भारत की आधी से अधिक आबादी औपचारिक बैंकिंग से पूरी तरह कटी हुई थी। आज, PMJDY ने लगभग 60 करोड़ नागरिकों को बैंकिंग नेटवर्क में ला दिया है, जिसने भारत की विशाल UPI और फिनटेक क्रांति की अंतिम नींव रखी। इसी तरह, मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक निर्भर आयातक से एक उभरते हुए निर्यात केंद्र में बदल दिया है, जिससे स्मार्टफोन और रक्षा विनिर्माण को भारी बढ़ावा मिला है।
Prelims Facts
The Shri Ram College of Commerce (SRCC) recently completed 100 years, established initially in 1926 as a commercial school in Daryaganj, Delhi.
Despite global headwinds, the Indian economy achieved a strong 7.8% growth rate in the April-June quarter of 2026.
Driven by Make in India, India's defence exports skyrocketed from approximately ₹600 crore in 2013-14 to a record high of ₹40,000 crore.
Indian Railways has achieved nearly 100% electrification of its broad-gauge network, a massive leap from less than 30% prior to 2014.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे किए हैं, जिसे शुरू में 1926 में दिल्ली के दरियागंज में एक वाणिज्यिक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था।
वैश्विक बाधाओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की मजबूत विकास दर हासिल की।
मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर, भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के लगभग ₹600 करोड़ से आसमान छूकर ₹40,000 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड-गेज नेटवर्क का लगभग 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जो 2014 से पहले 30% से भी कम था।
GS Mapping
GS3: Economy | GS2: Governance
जीएस मैपिंग
जीएस 3: अर्थव्यवस्था | जीएस 2: शासन
Sources
PIB Delhi
· Sept. 5, 2026
— PM Modi's address at the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce (SRCC).
89th Fit India 'Sunday on Cycle' Promotes 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat'
89वां फिट इंडिया 'संडे ऑन साइकिल' 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' को बढ़ावा देगा
Quick Prelims Revision
Event Location: Surat, Gujarat.
Theme: Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat.
Organising Ministry (Fit India): Ministry of Youth Affairs and Sports.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
आयोजन स्थल: सूरत, गुजरात।
थीम: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
आयोजक मंत्रालय (फिट इंडिया): युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय।
View complete notesHide complete notes
News Item
To combat the rising crisis of drug abuse among the youth, the 89th edition of the Fit India 'Sunday on Cycle' was organised in Surat, Gujarat, with the central theme 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat' (Drug-free youth for a developed India). The initiative uses fitness, sports, and community participation to build a healthy, active, and drug-free generation.
समाचार
युवाओं में नशीली दवाओं के सेवन के बढ़ते संकट से निपटने के लिए, गुजरात के सूरत में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' थीम के साथ फिट इंडिया 'संडे ऑन साइकिल' का 89वां संस्करण आयोजित किया गया। यह पहल एक स्वस्थ, सक्रिय और नशामुक्त पीढ़ी के निर्माण के लिए फिटनेस, खेल और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करती है।
Background
The Fit India Movement is a nation-wide campaign launched by PM Narendra Modi on National Sports Day (August 29, 2019) to encourage people to inculcate physical activity and sports in their everyday lives. This specific cycling event aligns with the broader goals of the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA), a flagship campaign launched in 2020 by the Ministry of Social Justice and Empowerment to tackle substance abuse in vulnerable districts. The current drive is part of a special 100-week nationwide public participation campaign focusing on anti-drug awareness through sports.
पृष्ठभूमि
फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त 2019) पर लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया था। यह विशिष्ट साइकिलिंग कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसे 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संवेदनशील जिलों में मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान पहल खेल के माध्यम से मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता पर केंद्रित 100-सप्ताह के एक विशेष राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान का हिस्सा है।
Prelims Facts
Event Location: Surat, Gujarat.
Theme: Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat.
Organising Ministry (Fit India): Ministry of Youth Affairs and Sports.
Key Participants: Prominent athletes like Achanta Sharath Kamal (Table Tennis) and Sarita Mor (Wrestling) actively supported the initiative.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
आयोजन स्थल: सूरत, गुजरात।
थीम: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
आयोजक मंत्रालय (फिट इंडिया): युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय।
प्रमुख प्रतिभागी: अचंता शरथ कमल (टेबल टेनिस) और सरिता मोर (कुश्ती) जैसे प्रमुख एथलीटों ने इस पहल का सक्रिय रूप से समर्थन किया।
GS Mapping
GS2: Social Justice, Issues Related to Vulnerable Sections, Government Policies and Interventions.
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय, संवेदनशील वर्गों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
Sources
PIB Delhi
· Sept. 4, 2026
— Press release regarding the 89th Fit India Sunday on Cycle under the 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat' initiative.
India's Economy Roars in Q1 2026-27: Real GDP Grows at 7.8% Driven by Manufacturing and Services
Q1 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की शानदार शुरुआत: विनिर्माण और सेवाओं के दम पर वास्तविक जीडीपी (Real GDP) 7.8% बढ़ी
Quick Prelims Revision
Real GDP (calculated at constant base-year prices) grew by 7.8%, while Nominal GDP (calculated at current market prices) grew by 10.3%.
Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is the standard metric used to measure the level of domestic investment, surged by 11.9%.
To maintain economic momentum, the government recently approved major schemes like Semicon 2.0 (for chip manufacturing), Samudra Manthan (National Offshore Exploration Scheme for energy), and BHAVYA Rasayan Scheme (for chemical parks).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
वास्तविक जीडीपी (Real GDP) (स्थिर आधार-वर्ष की कीमतों पर गणना) में 7.8% की वृद्धि हुई, जबकि नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) (वर्तमान बाजार कीमतों पर गणना) में 10.3% की वृद्धि हुई।
सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो घरेलू निवेश के स्तर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक मीट्रिक है, 11.9% तक बढ़ गया।
आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए, सरकार ने हाल ही में सेमीकॉन 2.0 (चिप निर्माण के लिए), समुद्र मंथन (ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना), और भव्य रसायन योजना (केमिकल पार्क के लिए) जैसी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है।
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News Item
India's economy has kicked off the financial year 2026-27 on a very strong note, recording a robust 7.8% growth in Real GDP during the first quarter (Q1). This impressive performance was mainly powered by a boom in the manufacturing and services sectors, alongside a sharp rise in investments and household consumption, proving India's immense economic resilience despite global uncertainties.
समाचार
भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की है, जिसमें पहली तिमाही (Q1) के दौरान वास्तविक जीडीपी (Real GDP) में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह शानदार प्रदर्शन मुख्य रूप से विनिर्माण (manufacturing) और सेवा क्षेत्रों में उछाल के साथ-साथ निवेश और घरेलू खपत में भारी वृद्धि से प्रेरित है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के जबरदस्त आर्थिक लचीलेपन को साबित करता है।
Background
Economic health is measured primarily by GDP. To make these calculations accurate, the government periodically updates the Base Year—the anchor year against which current prices and production are compared. The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI) calculates these figures. Recently, the estimates used new price and production indices with an updated base year of 2022-23. Changing the base year is like "resetting the weighing scale" to capture modern economic activities (like new digital services or advanced manufacturing) that didn't exist a decade ago. This ensures that the GDP picture reflects today's reality, not outdated data.
पृष्ठभूमि
आर्थिक स्वास्थ्य को मुख्य रूप से जीडीपी द्वारा मापा जाता है। इन गणनाओं को सटीक बनाने के लिए, सरकार समय-समय पर आधार वर्ष (Base Year) को अपडेट करती है - यह वह मुख्य वर्ष होता है जिसके विरुद्ध वर्तमान कीमतों और उत्पादन की तुलना की जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) इन आंकड़ों की गणना करता है। हाल ही में, अद्यतन आधार वर्ष 2022-23 के साथ नए मूल्य और उत्पादन सूचकांकों का उपयोग किया गया। आधार वर्ष को बदलना "तराजू को रीसेट करने" जैसा है ताकि आधुनिक आर्थिक गतिविधियों (जैसे नई डिजिटल सेवाएं या उन्नत विनिर्माण) को मापा जा सके जो एक दशक पहले मौजूद नहीं थीं। यह सुनिश्चित करता है कि जीडीपी पुरानी नहीं बल्कि आज की वास्तविकता को दर्शाती है।
Prelims Facts
Real GDP (calculated at constant base-year prices) grew by 7.8%, while Nominal GDP (calculated at current market prices) grew by 10.3%.
Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is the standard metric used to measure the level of domestic investment, surged by 11.9%.
To maintain economic momentum, the government recently approved major schemes like Semicon 2.0 (for chip manufacturing), Samudra Manthan (National Offshore Exploration Scheme for energy), and BHAVYA Rasayan Scheme (for chemical parks).
The Index of Industrial Production (IIP), an indicator that measures the growth rate of different industry groups, remained firm, supported by double-digit growth in capital goods.
Global rating agency S&P Global Ratings affirmed India’s ‘BBB/A-2’ sovereign rating with a Stable Outlook, reflecting global confidence in India's macroeconomic stability.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
वास्तविक जीडीपी (Real GDP) (स्थिर आधार-वर्ष की कीमतों पर गणना) में 7.8% की वृद्धि हुई, जबकि नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) (वर्तमान बाजार कीमतों पर गणना) में 10.3% की वृद्धि हुई।
सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो घरेलू निवेश के स्तर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक मीट्रिक है, 11.9% तक बढ़ गया।
आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए, सरकार ने हाल ही में सेमीकॉन 2.0 (चिप निर्माण के लिए), समुद्र मंथन (ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना), और भव्य रसायन योजना (केमिकल पार्क के लिए) जैसी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), एक संकेतक जो विभिन्न उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है, पूंजीगत वस्तुओं में दोहरे अंक की वृद्धि द्वारा समर्थित होकर मजबूत बना रहा।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने स्थिर आउटलुक के साथ भारत की 'BBB/A-2' सॉवरेन रेटिंग की पुष्टि की, जो भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।
Mains Focus & Analysis
Consistent economic growth hovering around 8% creates a 'virtuous cycle': high growth leads to more investments, which creates jobs, putting more money in people's pockets, which in turn drives higher household consumption. However, sustaining this trajectory requires shielding the economy from global supply chain shocks, ensuring energy self-reliance, and aggressively upskilling the workforce to match the demands of new-age manufacturing schemes like Semicon 2.0.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
लगभग 8% के आसपास निरंतर आर्थिक विकास एक 'सद्गुण चक्र' (virtuous cycle) बनाता है: उच्च विकास से अधिक निवेश होता है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं, लोगों की जेब में अधिक पैसा आता है, जो बदले में उच्च घरेलू खपत को बढ़ाता है। हालांकि, इस प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के झटकों से बचाने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और सेमीकॉन 2.0 जैसी नए युग की विनिर्माण योजनाओं की मांगों से मेल खाने के लिए कार्यबल को आक्रामक रूप से कुशल बनाने की आवश्यकता है।
GS Mapping
GS3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment.
जीएस मैपिंग
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।
Sept. 2, 2026Polity and GovernanceBriefSummits & ConferencesGovernment Schemes
PM Modi Advocates for Water Management and ULB Sensitization at National Water Summit
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन में जल प्रबंधन और यूएलबी (ULB) को संवेदनशील बनाने की वकालत की
Quick Prelims Revision
PM Modi proposed organizing "Jal Utsavs" to foster widespread community involvement (*Jan Bhagidari*) in water management.
He recommended utilizing Artificial Intelligence (AI) for better water data collection, unified analysis, and anticipatory planning.
Standard Operating Procedures (SOPs) for regular de-silting of water bodies and rigorous dam safety measures before the monsoon were strongly emphasized.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पीएम मोदी ने जल प्रबंधन में व्यापक सामुदायिक भागीदारी (जनभागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए "जल उत्सव" आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने बेहतर जल डेटा संग्रह, एकीकृत विश्लेषण और प्रत्याशित योजना के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने की सिफारिश की।
जल निकायों से नियमित रूप से गाद निकालने (de-silting) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और मानसून से पहले कठोर बांध सुरक्षा उपायों पर दृढ़ता से जोर दिया गया।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi concluded the National Departmental Summit on Water by urging Urban Local Bodies (ULBs) to proactively tackle the dual challenges of rapid urbanization and rising water demands. He emphasized the use of Artificial Intelligence (AI) for robust water data governance and called for the widespread celebration of "Jal Utsav" to ensure strong public participation (*Jan Bhagidari*) in water conservation.
समाचार
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जल विभागीय शिखर सम्मेलन का समापन करते हुए शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) से तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती जल मांगों की दोहरी चुनौतियों से सक्रिय रूप से निपटने का आग्रह किया। उन्होंने मजबूत जल डेटा शासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग पर जोर दिया और जल संरक्षण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "जल उत्सव" को व्यापक रूप से मनाने का आह्वान किया।
Background
The two-day Summit was organized by the Ministry of Jal Shakti, which was created in 2019 by merging the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, and the Ministry of Drinking Water and Sanitation to provide a unified approach to water management. Urban Local Bodies (ULBs), granted constitutional status by the 74th Amendment Act of 1992, play a crucial frontline role in civic administration. Under the 12th Schedule of the Constitution, water supply for domestic, industrial, and commercial purposes is a key functional responsibility of ULBs, making their sensitization critical for a sustainable urban future.
पृष्ठभूमि
इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय को 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके बनाया गया था ताकि जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त शहरी स्थानीय निकाय (ULB), नागरिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति ULB की एक प्रमुख कार्यात्मक जिम्मेदारी है, जिससे स्थायी शहरी भविष्य के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है।
Prelims Facts
PM Modi proposed organizing "Jal Utsavs" to foster widespread community involvement (*Jan Bhagidari*) in water management.
He recommended utilizing Artificial Intelligence (AI) for better water data collection, unified analysis, and anticipatory planning.
Standard Operating Procedures (SOPs) for regular de-silting of water bodies and rigorous dam safety measures before the monsoon were strongly emphasized.
The Prime Minister proposed integrating water management and governance structures into university curricula and school education to build future capacity.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पीएम मोदी ने जल प्रबंधन में व्यापक सामुदायिक भागीदारी (जनभागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए "जल उत्सव" आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने बेहतर जल डेटा संग्रह, एकीकृत विश्लेषण और प्रत्याशित योजना के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने की सिफारिश की।
जल निकायों से नियमित रूप से गाद निकालने (de-silting) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और मानसून से पहले कठोर बांध सुरक्षा उपायों पर दृढ़ता से जोर दिया गया।
प्रधान मंत्री ने भविष्य की क्षमता निर्माण के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा में जल प्रबंधन और शासन संरचनाओं को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
GS Mapping
GS2: Governance, GS3: Environment & Conservation
जीएस मैपिंग
GS2: शासन, GS3: पर्यावरण और संरक्षण
Sources
News On AIR
· Sept. 3, 2026
— PM Modi's address at the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water.
Aug. 31, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Launches Semicon 2.0 Scheme with ₹1.27 Lakh Crore Outlay
सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 योजना अधिसूचित की
Quick Prelims Revision
The Semicon 2.0 scheme operates comprehensively through six foundational pillars that cover 10 different technical categories across the entire semiconductor value chain (from chip design and fabrication to equipment and R&D).
Approved projects under this scheme will generally receive support for a duration of up to six years, with the application window initially open for three years.
The nodal agency, ISM, may collaborate with the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) specifically for design and deployment categories.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सेमीकॉन 2.0 योजना व्यापक रूप से छह मूलभूत स्तंभों के माध्यम से संचालित होती है जो संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला (चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर उपकरण और अनुसंधान एवं विकास तक) में 10 अलग-अलग तकनीकी श्रेणियों को कवर करते हैं।
इस योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आम तौर पर छह वर्ष तक की अवधि के लिए समर्थन प्राप्त होगा, जिसके लिए आवेदन विंडो शुरू में तीन वर्षों के लिए खुली रहेगी।
नोडल एजेंसी, ISM, विशेष रूप से डिजाइन और परिनियोजन श्रेणियों के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) के साथ सहयोग कर सकती है।
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News Item
To cement India's position as a global electronics manufacturing hub, the government has launched the Semicon 2.0 scheme with a massive financial outlay of ₹1.27 lakh crore. Building on the rapid success of its first phase, this ambitious initiative aims to capture a 10% share of the global semiconductor market and embed India deeply into the global chip value chain.
समाचार
भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, सरकार ने ₹1.27 लाख करोड़ के भारी वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 योजना शुरू की है। अपने पहले चरण की तीव्र सफलता के आधार पर, इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का 10% हिस्सा हासिल करना और भारत को वैश्विक चिप मूल्य श्रृंखला में गहराई से शामिल करना है।
Background
Semiconductors (or chips) are the foundational "brains" of modern electronics, essential for everything from everyday smartphones to advanced military missiles and artificial intelligence systems. Currently, global chip production is highly concentrated in a few locations like Taiwan, South Korea, and China. Recognizing the severe strategic and economic risks exposed by recent global supply chain disruptions, India originally launched the first Semicon India Programme in 2021. The new Semicon 2.0 push is vital for achieving India's "strategic autonomy," reducing heavy dependence on electronic imports, ensuring national security, and fostering indigenous technological leadership for the next 50 years.
पृष्ठभूमि
सेमीकंडक्टर (या चिप्स) आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत "मस्तिष्क" हैं, जो रोजमर्रा के स्मार्टफोन से लेकर उन्नत सैन्य मिसाइलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों तक हर चीज के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान में, वैश्विक चिप उत्पादन ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे कुछ ही स्थानों पर अत्यधिक केंद्रित है। हाल ही में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों से उजागर हुए गंभीर रणनीतिक और आर्थिक जोखिमों को पहचानते हुए, भारत ने मूल रूप से 2021 में पहला सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। नया सेमीकॉन 2.0 अभियान भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" प्राप्त करने, इलेक्ट्रॉनिक आयात पर भारी निर्भरता को कम करने, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और अगले 50 वर्षों के लिए स्वदेशी तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
Prelims Facts
The Semicon 2.0 scheme operates comprehensively through six foundational pillars that cover 10 different technical categories across the entire semiconductor value chain (from chip design and fabrication to equipment and R&D).
Approved projects under this scheme will generally receive support for a duration of up to six years, with the application window initially open for three years.
The nodal agency, ISM, may collaborate with the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) specifically for design and deployment categories.
Highlighting a massive skill development win, India has successfully trained 85,000 semiconductor engineers in just four years (beating a 10-year target) and is now aiming to develop one lakh more.
The scheme is also slated to announce special "semiconductor deep-tech awards" starting in 2026 to promote niche domestic innovations.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सेमीकॉन 2.0 योजना व्यापक रूप से छह मूलभूत स्तंभों के माध्यम से संचालित होती है जो संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला (चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर उपकरण और अनुसंधान एवं विकास तक) में 10 अलग-अलग तकनीकी श्रेणियों को कवर करते हैं।
इस योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को आम तौर पर छह वर्ष तक की अवधि के लिए समर्थन प्राप्त होगा, जिसके लिए आवेदन विंडो शुरू में तीन वर्षों के लिए खुली रहेगी।
नोडल एजेंसी, ISM, विशेष रूप से डिजाइन और परिनियोजन श्रेणियों के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) के साथ सहयोग कर सकती है।
बड़े पैमाने पर कौशल विकास की जीत को उजागर करते हुए, भारत ने केवल चार वर्षों में (10 साल के लक्ष्य को पछाड़ते हुए) 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और अब एक लाख और इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य बना रहा है।
आला घरेलू नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 2026 से विशेष "सेमीकंडक्टर डीप-टेक अवार्ड्स" की घोषणा करने के लिए भी निर्धारित है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology | GS3: Economy
जीएस मैपिंग
जीएस3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | जीएस3: अर्थव्यवस्था
Sources
All India Radio
· Aug. 31, 2026
— Press brief by the Union Minister for Electronics and Information Technology regarding the notification of Semicon 2.0.
Aug. 30, 2026Social IssuesMajor_NoteGovernment Schemes
PM Modi Highlights Women Empowerment Through PM SVANidhi Yojana
पीएम मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The PM SVANidhi Yojana provides collateral-free working capital loans starting at ₹10,000 for street vendors.
The scheme is administered by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA).
Nearly 46% of the beneficiaries under the PM SVANidhi scheme are women.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 10,000 रुपये से शुरू होने वाले संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण (collateral-free working capital loans) प्रदान करती है।
यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रशासित है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 46% लाभार्थी महिलाएं हैं।
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News Item
Prime Minister Narendra Modi, in the 137th episode of 'Mann Ki Baat', highlighted the significant role of the PM SVANidhi Yojana in empowering women street vendors. He noted that nearly 46% of the scheme's beneficiaries are women, enabling around 35 lakh women nationwide to expand their small businesses, increase their income, and improve their families' futures.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 137वें एपिसोड में महिला रेहड़ी-पटरी वालों (street vendors) को सशक्त बनाने में पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस योजना के लगभग 46% लाभार्थी महिलाएं हैं, जिससे देश भर में लगभग 35 लाख महिलाओं को अपने छोटे व्यवसायों का विस्तार करने, अपनी आय बढ़ाने और अपने परिवारों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिली है।
Background
Street vendors play a vital role in India's informal urban economy but often lack access to formal credit. The PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) was launched to provide affordable working capital loans to street vendors to resume their livelihoods post-COVID-19. It aims to promote digital transactions and integrate these vendors into the formal financial system, thereby fostering grassroots economic resilience and women's empowerment.
पृष्ठभूमि
रेहड़ी-पटरी वाले (Street vendors) भारत की अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था (informal urban economy) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास औपचारिक ऋण (formal credit) तक पहुंच नहीं होती है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण (working capital loans) प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था ताकि वे कोविड-19 के बाद अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें। इसका उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और इन विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली (formal financial system) में एकीकृत करना है, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक लचीलापन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।
Prelims Facts
The PM SVANidhi Yojana provides collateral-free working capital loans starting at ₹10,000 for street vendors.
The scheme is administered by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA).
Nearly 46% of the beneficiaries under the PM SVANidhi scheme are women.
Regular loan repayment is incentivised with an interest subsidy of 7% per annum.
SIDBI (Small Industries Development Bank of India) is the primary implementing agency for the PM SVANidhi scheme.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 10,000 रुपये से शुरू होने वाले संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण (collateral-free working capital loans) प्रदान करती है।
यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रशासित है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 46% लाभार्थी महिलाएं हैं।
नियमित ऋण पुनर्भुगतान (regular loan repayment) को 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है।
SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) पीएम स्वनिधि योजना के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है।
Mains Focus & Analysis
Micro-credit schemes like PM SVANidhi are crucial for formalising the informal sector and empowering women at the grassroots level. However, challenges like low digital literacy, lack of awareness, and bureaucratic hurdles in loan disbursement need to be addressed to maximise its impact on financial inclusion.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) जैसी सूक्ष्म ऋण योजनाएं अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) को औपचारिक बनाने और जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, वित्तीय समावेशन (financial inclusion) पर इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए कम डिजिटल साक्षरता, जागरूकता की कमी और ऋण वितरण में नौकरशाही बाधाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।
GS Mapping
GS2: Government Policies, GS1: Social Empowerment
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां, GS1: सामाजिक सशक्तिकरण
Sources
PIB
· Aug. 30, 2026
— Press Information Bureau release on PM's address in the 137th Episode of ‘Mann Ki Baat’.
Aug. 30, 2026Social IssuesMajor_NoteGovernment Schemes
'Nasha Mukt Yuva' Campaign Gains Momentum Across India
'नशा मुक्त युवा' अभियान पूरे भारत में गति पकड़ रहा है
Quick Prelims Revision
The Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) was launched on August 15, 2020.
It is an initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment.
The campaign focuses heavily on educational institutions and community participation to prevent substance abuse among the youth.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 15 अगस्त, 2020 को शुरू किया गया था।
यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है।
यह अभियान युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक भागीदारी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
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News Item
In his 'Mann Ki Baat' address, PM Modi highlighted the rapid progress of the ‘Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat’ campaign. He called upon the youth, content creators, and artists to actively participate in spreading awareness against drug abuse through creative mediums like songs, short plays, and social media content, using the hashtag #NashaMuktYuva.
समाचार
अपने 'मन की बात' संबोधन में, पीएम मोदी ने 'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा' अभियान की तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं, सामग्री निर्माताओं (content creators) और कलाकारों से #NashaMuktYuva हैशटैग का उपयोग करते हुए गीत, लघु नाटक और सोशल मीडिया सामग्री जैसे रचनात्मक माध्यमों के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।
Background
The Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment on August 15, 2020. The campaign aims to create awareness about the ill effects of substance abuse among the youth, with a special focus on higher education institutes, university campuses, and schools. It involves community participation, identification of dependent populations, and providing counseling and treatment facilities.
पृष्ठभूमि
नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 15 अगस्त, 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन (substance abuse) के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें सामुदायिक भागीदारी, आश्रित आबादी (dependent populations) की पहचान और परामर्श एवं उपचार सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।
Prelims Facts
The Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) was launched on August 15, 2020.
It is an initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment.
The campaign focuses heavily on educational institutions and community participation to prevent substance abuse among the youth.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 15 अगस्त, 2020 को शुरू किया गया था।
यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है।
यह अभियान युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक भागीदारी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
GS Mapping
GS2: Social Justice
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय
Sources
PIB
· Aug. 30, 2026
— Press Information Bureau release on PM's address in the 137th Episode of ‘Mann Ki Baat’.
Aug. 30, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPlaces in News
Vice President to Launch "Mission Rangeen Machhli 2031" in Lakshadweep
उपराष्ट्रपति लक्षद्वीप में "मिशन रंगीन मछली 2031" का शुभारंभ करेंगे
Quick Prelims Revision
Mission Rangeen Machhli 2031 is explicitly focused on the scientific development of the ornamental fisheries sector.
The Union Government has officially notified Lakshadweep as a dedicated seaweed cluster.
Lakshadweep accounts for approximately 17% of India's total Exclusive Economic Zone (EEZ).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मिशन रंगीन मछली 2031 स्पष्ट रूप से सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के वैज्ञानिक विकास पर केंद्रित है।
केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर लक्षद्वीप को एक समर्पित समुद्री शैवाल (seaweed) क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया है।
लक्षद्वीप भारत के कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का लगभग 17% हिस्सा है।
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News Item
The Vice President of India will launch "Mission Rangeen Machhli 2031", a strategic action plan to boost the ornamental (aquarium) fisheries sector, in Agatti, Lakshadweep. This initiative aims to generate sustainable coastal livelihoods, boost exports, and scientifically manage the untapped potential of India's rich island resources.
समाचार
भारत के उपराष्ट्रपति लक्षद्वीप के अगत्ती में सजावटी (एक्वेरियम) मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कार्ययोजना "मिशन रंगीन मछली 2031" का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में टिकाऊ आजीविका पैदा करना, निर्यात को बढ़ावा देना और भारत के समृद्ध द्वीपीय संसाधनों की अप्रयुक्त क्षमता का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करना है।
Background
Despite a massive marine footprint, India's deep-sea and ornamental fishery resources remain largely underutilized. Lakshadweep alone accounts for about 4 lakh square kilometres of marine area, representing approximately 17% of India's total Exclusive Economic Zone (EEZ). To maximize this economic potential and promote the 'Blue Economy', the government is adopting a cluster-based approach. Under this, Lakshadweep has been officially notified as a dedicated seaweed cluster and a hub for harvesting high-value Tuna species like Yellowfin and Skipjack.
पृष्ठभूमि
एक विशाल समुद्री क्षेत्र होने के बावजूद, भारत के गहरे समुद्र और सजावटी मत्स्य संसाधनों का बड़े पैमाने पर कम उपयोग हुआ है। अकेले लक्षद्वीप का समुद्री क्षेत्र लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का लगभग 17% है। इस आर्थिक क्षमता को अधिकतम करने और 'नीली अर्थव्यवस्था' (Blue Economy) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपना रही है। इसके तहत, लक्षद्वीप को एक समर्पित समुद्री शैवाल (seaweed) क्लस्टर और येलोफिन (Yellowfin) तथा स्किपजैक (Skipjack) जैसी उच्च मूल्य वाली टूना प्रजातियों (Tuna species) के दोहन के केंद्र के रूप में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया है।
Prelims Facts
Mission Rangeen Machhli 2031 is explicitly focused on the scientific development of the ornamental fisheries sector.
The Union Government has officially notified Lakshadweep as a dedicated seaweed cluster.
Lakshadweep accounts for approximately 17% of India's total Exclusive Economic Zone (EEZ).
Under UNCLOS, a country's Exclusive Economic Zone (EEZ) extends up to 200 nautical miles from its coastline.
Yellowfin and Skipjack are highly valued commercial marine species of Tuna found abundantly in Lakshadweep waters.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मिशन रंगीन मछली 2031 स्पष्ट रूप से सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के वैज्ञानिक विकास पर केंद्रित है।
केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर लक्षद्वीप को एक समर्पित समुद्री शैवाल (seaweed) क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया है।
लक्षद्वीप भारत के कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का लगभग 17% हिस्सा है।
UNCLOS के तहत, किसी देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) उसकी तटरेखा से 200 समुद्री मील तक फैला होता है।
येलोफिन (Yellowfin) और स्किपजैक (Skipjack) उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक समुद्री प्रजातियां हैं जो टूना (Tuna) मछली से संबंधित हैं और लक्षद्वीप के पानी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं।
GS Mapping
GS3: Indian Economy, GS3: Economics of Animal-Rearing
जीएस मैपिंग
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था, GS3: पशु-पालन का अर्थशास्त्र
Sources
PIB
· Aug. 30, 2026
— Press Information Bureau official release by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying.
Aug. 30, 2026EconomyBriefSummits & ConferencesGovernment Schemes
Ministry of Skill Development Organises PM-SETU Industry Conference in Lucknow
कौशल विकास मंत्रालय ने लखनऊ में पीएम-एसईटीयू (PM-SETU) उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया
Quick Prelims Revision
The PM-SETU Industry Conference was recently organised in Lucknow, Uttar Pradesh.
The PM-SETU scheme operates under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).
Under the PM-SETU Special Purpose Vehicle (SPV) structure, the Anchor Industry Partner holds a majority 51% ownership stake in managing the ITI clusters.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
PM-SETU उद्योग सम्मेलन हाल ही में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था।
PM-SETU योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत संचालित होती है।
PM-SETU विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) संरचना के तहत, एंकर उद्योग भागीदार (Anchor Industry Partner) के पास ITI क्लस्टर के प्रबंधन में बहुमत यानी 51% स्वामित्व हिस्सेदारी होती है।
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News Item
The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), in collaboration with the Uttar Pradesh government, organised the PM-SETU Industry Conference in Lucknow. Defence Minister Rajnath Singh called upon the defence industry to partner with the initiative to upgrade Industrial Training Institutes (ITIs) and bridge the gap between vocational training and industry demands.
समाचार
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में पीएम-एसईटीयू (PM-SETU) उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उद्योग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को अपग्रेड करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग की मांगों के बीच की खाई को पाटने के लिए इस पहल के साथ साझेदारी करने का आह्वान किया।
Background
India has a massive demographic dividend, but a significant portion of the workforce lacks formal, industry-relevant vocational skills. To address this, the government recently announced the Prime Minister’s Skill Enhancement and Training Upgrade (PM-SETU) scheme. Unlike traditional Corporate Social Responsibility (CSR) models, PM-SETU adopts a Special Purpose Vehicle (SPV) approach where the anchor industry holds a 51% majority stake in managing a cluster of ITIs. This ensures that the curriculum and training infrastructure are directly aligned with modern industrial needs, such as aerospace, drone technology, robotics, and advanced manufacturing.
पृष्ठभूमि
भारत के पास एक विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) है, लेकिन कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास औपचारिक, उद्योग-प्रासंगिक व्यावसायिक कौशल का अभाव है। इसे दूर करने के लिए, सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल वृद्धि एवं प्रशिक्षण उन्नयन (PM-SETU) योजना की घोषणा की है। पारंपरिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मॉडल के विपरीत, PM-SETU एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle - SPV) दृष्टिकोण अपनाता है जहां एंकर उद्योग के पास आईटीआई (ITI) के क्लस्टर के प्रबंधन में 51% बहुमत हिस्सेदारी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा सीधे आधुनिक औद्योगिक जरूरतों, जैसे एयरोस्पेस, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण (advanced manufacturing) के अनुरूप हो।
Prelims Facts
The PM-SETU Industry Conference was recently organised in Lucknow, Uttar Pradesh.
The PM-SETU scheme operates under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).
Under the PM-SETU Special Purpose Vehicle (SPV) structure, the Anchor Industry Partner holds a majority 51% ownership stake in managing the ITI clusters.
The funding pattern for PM-SETU projects is 50% by the Central Government, 33% by State Governments, and 17% by the Industry Partner.
During the event, NSDC and the Lucknow Cantonment Board signed an MoU to establish the Shaurya Academy, a first-of-its-kind initiative to prepare youth for careers in uniformed services.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
PM-SETU उद्योग सम्मेलन हाल ही में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था।
PM-SETU योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत संचालित होती है।
PM-SETU विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) संरचना के तहत, एंकर उद्योग भागीदार (Anchor Industry Partner) के पास ITI क्लस्टर के प्रबंधन में बहुमत यानी 51% स्वामित्व हिस्सेदारी होती है।
PM-SETU परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकारों द्वारा 33% और उद्योग भागीदार द्वारा 17% है।
इस कार्यक्रम के दौरान, NSDC और लखनऊ छावनी बोर्ड (Lucknow Cantonment Board) ने शौर्य अकादमी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह युवाओं को वर्दीधारी सेवाओं (uniformed services) में करियर के लिए तैयार करने वाली अपनी तरह की पहली पहल है।
GS Mapping
GS2: Government Policies, GS3: Employment
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां, GS3: रोजगार
Sources
PIB
· Aug. 30, 2026
— Press Information Bureau official release detailing the PM-SETU Industry Conference.
Aug. 29, 2026Defence and SecurityBriefGovernment Schemes
Operation Vajra 2.0: Massive Drug Seizure by CBN
ऑपरेशन वज्र 2.0: सीबीएन द्वारा दवाओं की बड़ी जब्ती
Quick Prelims Revision
Operation Vajra 2.0 was a specific intelligence-based operation launched by the CBN to dismantle inter-state psychotropic drug cartels.
The seized drugs include Alprazolam, Tramadol, Nitrazepam, and Clonazepam, all of which are strictly regulated schedule drugs under the NDPS Act, 1985.
Traffickers often erase batch numbers, manufacturing dates, and expiry dates from blister strips to bypass regulatory tracking mechanisms.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ऑपरेशन वज्र 2.0 अंतरराज्यीय मनोदैहिक दवा कार्टेल को नष्ट करने के लिए सीबीएन द्वारा शुरू किया गया एक विशिष्ट खुफिया-आधारित अभियान था।
जब्त की गई दवाओं में अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, नाइट्राजेपाम और क्लोनाज़ेपाम शामिल हैं, जो सभी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सख्ती से विनियमित अनुसूची दवाएं हैं।
तस्कर अक्सर विनियामक ट्रैकिंग तंत्र से बचने के लिए ब्लिस्टर स्ट्रिप्स से बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को मिटा देते हैं।
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News Item
In a major crackdown on drug trafficking, the Central Bureau of Narcotics (CBN) seized over 66.8 lakh illicit psychotropic tablets (like Tramadol and Alprazolam) under Operation Vajra 2.0. The interception took place along the Punjab-Himachal Pradesh corridor, exposing an inter-state supply chain.
समाचार
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने ऑपरेशन वज्र 2.0 के तहत 66.8 लाख से अधिक अवैध मनोदैहिक गोलियां (जैसे ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम) जब्त की हैं। यह कार्रवाई पंजाब-हिमाचल प्रदेश कॉरिडोर में की गई, जिसने एक अंतरराज्यीय आपूर्ति श्रृंखला का भंडाफोड़ किया।
Background
Drug abuse and trafficking pose a severe threat to national security and the demographic dividend of India. The government actively fights this menace through a dual approach. Legally, the cultivation and distribution of narcotics are strictly regulated under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985. Socially, the government relies on initiatives like the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) to reduce drug demand through community awareness, especially among vulnerable youth.
पृष्ठभूमि
नशीली दवाओं का दुरुपयोग और तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए एक गंभीर खतरा है। सरकार दोहरे दृष्टिकोण के माध्यम से इस खतरे से सक्रिय रूप से लड़ती है। कानूनी रूप से, नशीले पदार्थों की खेती और वितरण को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सख्ती से विनियमित किया जाता है। सामाजिक रूप से, सरकार विशेष रूप से कमजोर युवाओं के बीच सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) जैसी पहलों पर निर्भर है।
Prelims Facts
Operation Vajra 2.0 was a specific intelligence-based operation launched by the CBN to dismantle inter-state psychotropic drug cartels.
The seized drugs include Alprazolam, Tramadol, Nitrazepam, and Clonazepam, all of which are strictly regulated schedule drugs under the NDPS Act, 1985.
Traffickers often erase batch numbers, manufacturing dates, and expiry dates from blister strips to bypass regulatory tracking mechanisms.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ऑपरेशन वज्र 2.0 अंतरराज्यीय मनोदैहिक दवा कार्टेल को नष्ट करने के लिए सीबीएन द्वारा शुरू किया गया एक विशिष्ट खुफिया-आधारित अभियान था।
जब्त की गई दवाओं में अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, नाइट्राजेपाम और क्लोनाज़ेपाम शामिल हैं, जो सभी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सख्ती से विनियमित अनुसूची दवाएं हैं।
तस्कर अक्सर विनियामक ट्रैकिंग तंत्र से बचने के लिए ब्लिस्टर स्ट्रिप्स से बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को मिटा देते हैं।
GS Mapping
GS2: Governance | GS3: Internal Security
जीएस मैपिंग
जीएस2: शासन | जीएस3: आंतरिक सुरक्षा
Sources
PIB Delhi
· Aug. 29, 2026
— Press release regarding Operation Vajra 2.0 by the Central Bureau of Narcotics.
Aug. 28, 2026EconomyBriefGovernment SchemesPlaces in News
1st 'Kanda Express' Reaches Delhi with 450 Tonnes of Onions to Stabilize Prices
कीमतों को स्थिर करने के लिए 450 टन प्याज लेकर पहली 'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) दिल्ली पहुंची
Quick Prelims Revision
The 'Kanda Express' is a special railway initiative by the Government of India to rapidly transport buffer onion stocks to high-consumption centers.
Nashik (Maharashtra) is the largest producer of onions in India, and its Lasalgaon market is the largest onion trading hub in Asia.
Essential commodities are procured and released as buffer stock using the Price Stabilization Fund (PSF) managed by the Department of Consumer Affairs.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) भारत सरकार द्वारा उच्च खपत वाले केंद्रों तक प्याज के बफर स्टॉक को तेजी से पहुंचाने के लिए एक विशेष रेलवे पहल है।
नासिक (महाराष्ट्र) भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका लासलगांव बाजार एशिया का सबसे बड़ा प्याज व्यापार केंद्र है।
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रबंधित मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग करके आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जाती है और उन्हें बफर स्टॉक के रूप में जारी किया जाता है।
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News Item
To combat seasonal price hikes and ensure stable supply, the first special 'Kanda Express' train carrying over 450 tonnes of onions from Nashik, Maharashtra, has successfully reached Delhi. This targeted logistics intervention allows the government to quickly move essential buffer stocks from major producing regions to high-consumption centers.
समाचार
मौसमी मूल्य वृद्धि से निपटने और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली विशेष 'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) ट्रेन सफलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गई है। यह लक्षित लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप सरकार को प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से उच्च खपत वाले केंद्रों तक आवश्यक बफर स्टॉक को तेजी से ले जाने में मदद करता है।
Background
India frequently faces seasonal spikes in onion prices, particularly during the lean period when old Rabi stocks deplete and the new Kharif crop is yet to arrive. Nashik, Maharashtra, is the undisputed onion capital of India, housing Asia's largest onion market at Lasalgaon. To protect consumers from sudden price shocks, the Department of Consumer Affairs maintains a strategic buffer stock using the Price Stabilization Fund (PSF). Agencies like NAFED and NCCF procure onions directly from farmers during the harvest season. When prices surge, these stocks are released into the open market—now aided by efficient railway logistics like the Kanda Express—and sold at subsidized retail rates (currently ₹35 per kg) through mobile vans, Safal, and Kendriya Bhandar outlets.
पृष्ठभूमि
भारत में अक्सर प्याज की कीमतों में मौसमी उछाल देखा जाता है, विशेष रूप से उस समय जब पुराने रबी स्टॉक खत्म हो जाते हैं और नई खरीफ फसल अभी तक नहीं आई होती है। नासिक, महाराष्ट्र, भारत की निर्विवाद प्याज राजधानी है, जहां लासलगांव में एशिया का सबसे बड़ा प्याज बाजार है। उपभोक्ताओं को अचानक मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए, उपभोक्ता मामले विभागमूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग करके एक रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखता है। नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी एजेंसियां कटाई के मौसम के दौरान सीधे किसानों से प्याज खरीदती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो इन शेयरों को खुले बाजार में जारी किया जाता है—जिसमें अब कांदा एक्सप्रेस जैसी कुशल रेलवे रसद की मदद ली जा रही है—और मोबाइल वैन, सफल (Safal) और केंद्रीय भंडार आउटलेट्स के माध्यम से रियायती खुदरा दरों (वर्तमान में ₹35 प्रति किलोग्राम) पर बेचा जाता है।
Prelims Facts
The 'Kanda Express' is a special railway initiative by the Government of India to rapidly transport buffer onion stocks to high-consumption centers.
Nashik (Maharashtra) is the largest producer of onions in India, and its Lasalgaon market is the largest onion trading hub in Asia.
Essential commodities are procured and released as buffer stock using the Price Stabilization Fund (PSF) managed by the Department of Consumer Affairs.
NAFED and NCCF are the primary cooperative nodal agencies responsible for procuring and distributing these buffer stocks.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) भारत सरकार द्वारा उच्च खपत वाले केंद्रों तक प्याज के बफर स्टॉक को तेजी से पहुंचाने के लिए एक विशेष रेलवे पहल है।
नासिक (महाराष्ट्र) भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका लासलगांव बाजार एशिया का सबसे बड़ा प्याज व्यापार केंद्र है।
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रबंधित मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उपयोग करके आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जाती है और उन्हें बफर स्टॉक के रूप में जारी किया जाता है।
NAFED और NCCF इन बफर स्टॉक्स की खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सहकारी नोडल एजेंसियां हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints; Public Distribution System)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन, और संबंधित मुद्दे और बाधाएं; सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— 1st Kanda Express carrying over 450 tonnes of onions from Nashik, Maharashtra reached Delhi.
Aug. 28, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Opens Second Application Window for ₹5,000 Crore PRIP Scheme in Pharma
सरकार ने फार्मा क्षेत्र में ₹5,000 करोड़ की 'प्रिप' (PRIP) योजना के लिए दूसरी आवेदन विंडो खोली
Quick Prelims Revision
The PRIP Scheme operates under the Department of Pharmaceuticals, which falls under the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
It aims to shift the Indian pharmaceutical sector from "volume to value" by funding advanced indigenous research.
The scheme provides targeted financial assistance for research in six priority areas, including orphan drugs (drugs specially developed to treat rare diseases).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
प्रिप (PRIP) योजना फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत काम करती है, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसका उद्देश्य उन्नत स्वदेशी अनुसंधान को वित्तपोषित करके भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को "मात्रा से मूल्य (volume to value)" में स्थानांतरित करना है।
यह योजना अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विशेष रूप से विकसित दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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News Item
The Department of Pharmaceuticals has opened the second round of applications for the PRIP (Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech Sector) Scheme. With a massive ₹5,000 crore budget, this initiative aims to transform India from a volume-driven generic drug manufacturer into a global hub for high-value medical innovation and research.
समाचार
फार्मास्युटिकल्स विभाग ने प्रिप (PRIP - फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) योजना के लिए आवेदनों का दूसरा दौर खोल दिया है। बड़े पैमाने पर ₹5,000 करोड़ के बजट के साथ, इस पहल का उद्देश्य भारत को मात्रा-संचालित (volume-driven) जेनेरिक दवा निर्माता से उच्च मूल्य वाले चिकित्सा नवाचार और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है।
Background
India is famously known as the "Pharmacy of the World", currently ranking 3rd globally in pharmaceutical production by volume. However, it ranks much lower (14th) in terms of value because the industry heavily relies on manufacturing low-cost generic drugs rather than inventing new, patented medicines. To bridge this gap, the Ministry of Chemicals and Fertilizers launched the PRIP Scheme in 2023. Operating through two main components, the scheme provides financial grants to startups, MSMEs, and large companies for both early-stage and late-stage clinical research. It focuses on six priority areas, including new chemical entities (NCEs), complex generics, medical devices, and orphan drugs (medicines for rare diseases). This scheme is a crucial step towards achieving self-reliance (*Aatmanirbhar Bharat*) in critical medical technologies.
पृष्ठभूमि
भारत को "दुनिया की फार्मेसी (Pharmacy of the World)" के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में मात्रा (volume) के हिसाब से दवा उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। हालांकि, मूल्य (value) के मामले में यह बहुत नीचे (14वें स्थान पर) है क्योंकि उद्योग नई, पेटेंट वाली दवाओं का आविष्कार करने के बजाय कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं के निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस अंतर को पाटने के लिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 2023 में पीआरआईपी (PRIP) योजना शुरू की। दो मुख्य घटकों के माध्यम से काम करते हुए, यह योजना प्रारंभिक और अंतिम चरण के नैदानिक अनुसंधान (clinical research) दोनों के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई और बड़ी कंपनियों को वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। यह नई रासायनिक संस्थाओं (NCEs), जटिल जेनेरिक (complex generics), चिकित्सा उपकरणों और अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों की दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह योजना महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Prelims Facts
The PRIP Scheme operates under the Department of Pharmaceuticals, which falls under the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
It aims to shift the Indian pharmaceutical sector from "volume to value" by funding advanced indigenous research.
The scheme provides targeted financial assistance for research in six priority areas, including orphan drugs (drugs specially developed to treat rare diseases).
India currently ranks 3rd worldwide for pharmaceutical production by volume and 14th by value.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
प्रिप (PRIP) योजना फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत काम करती है, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
इसका उद्देश्य उन्नत स्वदेशी अनुसंधान को वित्तपोषित करके भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को "मात्रा से मूल्य (volume to value)" में स्थानांतरित करना है।
यह योजना अनाथ दवाओं (orphan drugs) (दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विशेष रूप से विकसित दवाएं) सहित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
भारत वर्तमान में मात्रा के हिसाब से फार्मास्युटिकल उत्पादन के लिए दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Science and Technology (Indigenization of technology)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— Department of Pharmaceuticals announces second call for PRIP Scheme applications.
Aug. 28, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Vice President Launches 'Gyaani Earth': India's Sovereign AI Stack
उपराष्ट्रपति ने भारत का संप्रभु एआई स्टैक 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth) लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Gyaani Earth, recently launched by the Vice President, is an indigenous Artificial Intelligence stack developed by Gyaani AI.
It comprises two main components: Evon 3.3 (a Large Language Model) and Plexus (an AI platform for executing real-world tasks).
Sovereign AI emphasizes processing a nation's data using domestically built models and computing infrastructure to ensure data privacy and strategic autonomy.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth), ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक है।
इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं: इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (वास्तविक दुनिया के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म)।
संप्रभु एआई (Sovereign AI) डेटा गोपनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू रूप से निर्मित मॉडल और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश के डेटा को संसाधित करने पर जोर देता है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently unveiled 'Gyaani Earth', an indigenous and sovereign Artificial Intelligence (AI) stack. Developed by the Indian startup Gyaani AI, this innovative system includes Evon 3.3 (a large language model) and Plexus (a platform linking AI to real-world tasks). This launch highlights India's ambitious leap from being a mere consumer of foreign technology to a global creator of advanced AI.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में एक स्वदेशी और संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टैक, 'ज्ञानी अर्थ (Gyaani Earth)' का अनावरण किया। भारतीय स्टार्टअप ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित, इस अभिनव प्रणाली में इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (एआई को वास्तविक दुनिया के कार्यों से जोड़ने वाला एक मंच) शामिल हैं। यह लॉन्च भारत की विदेशी तकनीक के केवल उपभोक्ता होने से उन्नत एआई के वैश्विक निर्माता बनने की महत्वाकांक्षी छलांग को उजागर करता है।
Background
In the modern digital age, relying entirely on foreign AI tools poses significant data privacy and geopolitical risks. To counter this, nations are developing Sovereign AI—artificial intelligence built entirely on local computing infrastructure, trained on indigenous datasets, and governed by local laws. The launch of 'Gyaani Earth' aligns perfectly with the Government of India's vision of 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India). To actively support such innovations, the government has launched the massive IndiaAI Mission, designed to build robust national computing power and fund deep-tech startups. During the event, the Vice President also highlighted how AI is already transforming governance; for example, the Digital Sansad Portal now uses AI for real-time translation of parliamentary debates into various regional Indian languages recognized under the Eighth Schedule of the Constitution.
पृष्ठभूमि
आधुनिक डिजिटल युग में, विदेशी एआई उपकरणों पर पूरी तरह से निर्भर रहना महत्वपूर्ण डेटा गोपनीयता और भू-राजनीतिक जोखिम पैदा करता है। इसका मुकाबला करने के लिए, देश संप्रभु एआई (Sovereign AI) विकसित कर रहे हैं - कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो पूरी तरह से स्थानीय कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे पर निर्मित होती है, स्वदेशी डेटासेट पर प्रशिक्षित होती है, और स्थानीय कानूनों द्वारा शासित होती है। 'ज्ञानी अर्थ' का शुभारंभ भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इस तरह के नवाचारों का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए, सरकार ने विशाल इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) शुरू किया है, जिसे मजबूत राष्ट्रीय कंप्यूटिंग शक्ति बनाने और डीप-टेक स्टार्टअप (deep-tech startups) को वित्त पोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एआई पहले से ही शासन को कैसे बदल रहा है; उदाहरण के लिए, डिजिटल संसद पोर्टल अब संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में संसदीय बहसों के रीयल-टाइम अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करता है।
Prelims Facts
Gyaani Earth, recently launched by the Vice President, is an indigenous Artificial Intelligence stack developed by Gyaani AI.
It comprises two main components: Evon 3.3 (a Large Language Model) and Plexus (an AI platform for executing real-world tasks).
Sovereign AI emphasizes processing a nation's data using domestically built models and computing infrastructure to ensure data privacy and strategic autonomy.
The Digital Sansad Portal utilizes AI for the real-time translation of parliamentary debates into languages officially recognized under the Eighth Schedule of the Indian Constitution.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया 'ज्ञानी अर्थ' (Gyaani Earth), ज्ञानी एआई (Gyaani AI) द्वारा विकसित एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक है।
इसमें दो मुख्य घटक शामिल हैं: इवोन 3.3 (Evon 3.3) (एक बड़ा भाषा मॉडल) और प्लेक्सस (Plexus) (वास्तविक दुनिया के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म)।
संप्रभु एआई (Sovereign AI) डेटा गोपनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू रूप से निर्मित मॉडल और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश के डेटा को संसाधित करने पर जोर देता है।
डिजिटल संसद पोर्टल भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं में संसदीय बहसों के वास्तविक समय (real-time) अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Space, Computers, Robotics, Nano-technology, Bio-technology and issues relating to intellectual property rights)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे)
Sources
PIB Delhi
· Aug. 28, 2026
— Press Information Bureau release regarding Vice President launching 'Gyaani Earth' Sovereign AI Stack.
Aug. 28, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Government Says 1,500 Beneficiaries Registered Under PARIVARTAN Scheme in a Month
सरकार के अनुसार 'परिवर्तन' (PARIVARTAN) योजना के तहत एक महीने में 1,500 लाभार्थी पंजीकृत
Quick Prelims Revision
The PARIVARTAN scheme focuses specifically on replacing old commercial trucks and buses (BS-4) with cleaner BS-6 or electric variants.
Under the scheme, the Central Government provides a 5% interest subsidy on eligible vehicle loans for a period of five years.
The scheme is administered under the aegis of the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना विशेष रूप से पुराने वाणिज्यिक ट्रकों और बसों (BS-4) को स्वच्छ BS-6 या इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ बदलने पर केंद्रित है।
योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए पात्र वाहन ऋणों पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तत्वावधान में प्रशासित की जाती है।
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News Item
The newly launched PARIVARTAN scheme has gained rapid traction, registering 1,500 beneficiaries within its first month. This initiative by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) offers massive financial discounts and interest subsidies to help people replace older, polluting commercial vehicles with modern, eco-friendly ones.
समाचार
हाल ही में शुरू की गई परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना ने तेजी से गति पकड़ी है, जिसके पहले ही महीने में 1,500 लाभार्थी पंजीकृत हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की यह पहल लोगों को पुराने, प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों से बदलने में मदद करने के लिए भारी वित्तीय छूट और ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
Background
The transport sector is a major contributor to urban air pollution in India. To tackle this, the Union Cabinet approved the PARIVARTAN (Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions) scheme in June 2026. The primary goal is to replace over two lakh heavy commercial vehicles (trucks and buses) that run on older Bharat Stage-IV (BS-4) emission norms with much cleaner BS-6 or Electric Vehicles (EVs). To make this transition financially viable, the government provides a 5% interest subsidy on vehicle loans for five years, while auto manufacturers (OEMs) offer at least an 8% discount on the ex-showroom price. Cumulatively, buyers can avail of a 25% to 30% discount. This scheme not only cleans the air but also boosts the domestic automobile manufacturing industry, accelerating the push toward a circular economy.
पृष्ठभूमि
भारत में परिवहन क्षेत्र शहरी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इससे निपटने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2026 में परिवर्तन (PARIVARTAN) (परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम) योजना को मंजूरी दी। प्राथमिक लक्ष्य दो लाख से अधिक भारी वाणिज्यिक वाहनों (ट्रकों और बसों) को बदलना है जो पुराने भारत स्टेज-IV (BS-4) उत्सर्जन मानदंडों पर चलते हैं, उन्हें अत्यधिक स्वच्छ BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) से बदलना है। इस परिवर्तन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, सरकार पांच वर्षों के लिए वाहन ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि ऑटो निर्माता (OEMs) एक्स-शोरूम कीमत पर कम से कम 8% की छूट देते हैं। कुल मिलाकर, खरीदार 25% से 30% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना न केवल हवा को साफ करती है बल्कि घरेलू ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग को भी बढ़ावा देती है, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी (circular economy) की दिशा में प्रयास तेज होते हैं।
Prelims Facts
The PARIVARTAN scheme focuses specifically on replacing old commercial trucks and buses (BS-4) with cleaner BS-6 or electric variants.
Under the scheme, the Central Government provides a 5% interest subsidy on eligible vehicle loans for a period of five years.
The scheme is administered under the aegis of the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH).
Bharat Stage (BS) emission norms are mandated and regulated by the Central Pollution Control Board (CPCB).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना विशेष रूप से पुराने वाणिज्यिक ट्रकों और बसों (BS-4) को स्वच्छ BS-6 या इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ बदलने पर केंद्रित है।
योजना के तहत, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए पात्र वाहन ऋणों पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तत्वावधान में प्रशासित की जाती है।
भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानदंड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा अनिवार्य और विनियमित किए जाते हैं।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Environment (Conservation, Environmental Pollution and Degradation)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
News On AIR
· Aug. 29, 2026
— Government says 1,500 beneficiaries registered under PARIVARTAN scheme in one month.
e-Shram Portal Completes 5 Years: A Milestone in Social Security for Unorganised Workers
ई-श्रम पोर्टल ने 5 साल पूरे किए: असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में एक मील का पत्थर
Quick Prelims Revision
The e-Shram portal was officially launched in 2021 by the Ministry of Labour and Employment.
It provides a unique 12-digit Universal Account Number (UAN) to every registered unorganised worker.
To register, a worker must be aged between 16 and 59 years and must not be a member of formal social security schemes like EPFO or ESIC.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ई-श्रम पोर्टल आधिकारिक तौर पर 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्रत्येक पंजीकृत असंगठित श्रमिक को एक अद्वितीय 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है।
पंजीकरण करने के लिए, एक श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे EPFO या ESIC जैसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए।
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News Item
The e-Shram Portal, India's first national database for the unorganised workforce, has successfully completed five years since its launch in 2021. With over 31.89 crore registrations, it has evolved into a digital "One-Stop Solution" to deliver welfare schemes, jobs, and pension benefits directly to the people who need them the most.
समाचार
भारत के असंगठित कार्यबल के लिए पहले राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) ने 2021 में लॉन्च होने के बाद से सफलतापूर्वक पांच साल पूरे कर लिए हैं। 31.89 करोड़ से अधिक पंजीकरणों के साथ, यह जरूरतमंद लोगों तक सीधे कल्याणकारी योजनाएं, नौकरियां और पेंशन लाभ पहुंचाने के लिए एक डिजिटल "वन-स्टॉप सॉल्यूशन (One-Stop Solution)" के रूप में विकसित हुआ है।
Background
During the COVID-19 pandemic, the massive vulnerability of migrant laborers and informal workers was severely exposed. Following a Supreme Court directive, the Ministry of Labour and Employment launched the e-Shram portal in August 2021. Its ultimate goal is to register and comprehensively map the unorganised sector—which makes up over 80% of India's total workforce. These workers (such as street vendors, construction workers, agricultural laborers, and domestic helps) typically lack formal benefits like provident funds. The portal provides each registered worker with an Aadhaar-seeded, 12-digit Universal Account Number (UAN). Today, it seamlessly integrates 15 major social security schemes, including life insurance (PMJJBY), accident cover (PMSBY), and ration portability (ONORC). This tech-driven ecosystem ensures that geographical boundaries or migration do not restrict a worker's access to critical government support.
पृष्ठभूमि
कोविड-19 महामारी के दौरान, प्रवासी मजदूरों और अनौपचारिक श्रमिकों की भेद्यता (vulnerability) गंभीर रूप से उजागर हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। इसका अंतिम लक्ष्य असंगठित क्षेत्र को पंजीकृत करना और व्यापक रूप से मैप करना है - जो भारत के कुल कार्यबल का 80% से अधिक है। इन श्रमिकों (जैसे सड़क विक्रेता, निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर और घरेलू सहायिका) के पास आमतौर पर भविष्य निधि (provident funds) जैसे औपचारिक लाभ नहीं होते हैं। यह पोर्टल प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को आधार-लिंक्ड, 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है। आज, यह जीवन बीमा (PMJJBY), दुर्घटना कवर (PMSBY), और राशन पोर्टेबिलिटी (ONORC) सहित 15 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समेकित रूप से एकीकृत करता है। यह तकनीक-संचालित इकोसिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि भौगोलिक सीमाएं या प्रवासन (migration) किसी भी श्रमिक की महत्वपूर्ण सरकारी सहायता तक पहुंच को प्रतिबंधित न करें।
Prelims Facts
The e-Shram portal was officially launched in 2021 by the Ministry of Labour and Employment.
It provides a unique 12-digit Universal Account Number (UAN) to every registered unorganised worker.
To register, a worker must be aged between 16 and 59 years and must not be a member of formal social security schemes like EPFO or ESIC.
The portal acts as a "One-Stop Solution" integrating major schemes like the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-SYM), PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY), and One Nation One Ration Card (ONORC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ई-श्रम पोर्टल आधिकारिक तौर पर 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह प्रत्येक पंजीकृत असंगठित श्रमिक को एक अद्वितीय 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है।
पंजीकरण करने के लिए, एक श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे EPFO या ESIC जैसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए।
यह पोर्टल प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM), पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) जैसी प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करने वाले "वन-स्टॉप सॉल्यूशन" के रूप में कार्य करता है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States; Mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय)
Sources
News On AIR
· Aug. 26, 2026
— 5 Years of e-Shram Portal completes five years today.
Aug. 26, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
IICT and Netflix Announce Scholarships to Boost India's AVGC-XR Sector
IICT और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने भारत के AVGC-XR क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की
Quick Prelims Revision
The Indian Institute of Creative Technologies (IICT) and Netflix have collaborated to offer 100 scholarships to students and professionals in the AVGC sector.
The AVGC sector and institutions like IICT fall primarily under the administrative purview of the Ministry of Information and Broadcasting (I&B).
The overarching national objective is to position India as the global hub for content creation under the 'Create in India' initiative.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने AVGC क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों को 100 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सहयोग किया है।
AVGC क्षेत्र और IICT जैसे संस्थान मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) पहल के तहत भारत को सामग्री निर्माण (content creation) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।
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News Item
To empower the next generation of Indian storytellers, the Indian Institute of Creative Technologies (IICT) has partnered with Netflix to launch a major scholarship program. The initiative will provide up to 80% financial support to 100 students pursuing cutting-edge courses in the rapidly growing Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics (AVGC) sector.
समाचार
भारतीय कहानीकारों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) ने एक प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स (Netflix) के साथ साझेदारी की है। यह पहल तेजी से बढ़ते एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र में अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले 100 छात्रों को 80% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Background
The AVGC-XR (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality) sector is witnessing explosive global growth. Recognizing its immense economic potential, the Indian government has identified it as a 'champion sector' to make India a central hub for global content creation under the 'Create in India' vision. This new scholarship follows Prime Minister Narendra Modi's meeting with Netflix's leadership to leverage India's rich storytelling tradition. To support this vision, the Ministry of Information and Broadcasting (I&B) is spearheading the establishment of specialized institutions. The newly envisioned IICT functions as a premier national institution (modeled similar to IITs and IIMs) specifically dedicated to bridging the gap between India's vast creative talent and the highly technical demands of the modern global media and entertainment industry.
पृष्ठभूमि
AVGC-XR (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारी वृद्धि देखी जा रही है। इसकी अपार आर्थिक क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) विजन के तहत भारत को वैश्विक सामग्री निर्माण (content creation) का एक केंद्रीय हब बनाने के लिए इसे एक 'चैंपियन सेक्टर' के रूप में पहचाना है। यह नई छात्रवृत्ति भारत की समृद्ध कहानी कहने की परंपरा का लाभ उठाने के लिए नेटफ्लिक्स के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद शुरू की गई है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) विशेष संस्थानों की स्थापना का नेतृत्व कर रहा है। नव-परिकल्पित IICT एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान (IIT और IIM के समान मॉडल पर आधारित) के रूप में कार्य करता है, जो विशेष रूप से भारत की विशाल रचनात्मक प्रतिभा और आधुनिक वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग की अत्यधिक तकनीकी मांगों के बीच की खाई को पाटने के लिए समर्पित है।
Prelims Facts
The Indian Institute of Creative Technologies (IICT) and Netflix have collaborated to offer 100 scholarships to students and professionals in the AVGC sector.
The AVGC sector and institutions like IICT fall primarily under the administrative purview of the Ministry of Information and Broadcasting (I&B).
The overarching national objective is to position India as the global hub for content creation under the 'Create in India' initiative.
The term XR (Extended Reality) acts as a catch-all term encompassing immersive technologies like Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and Mixed Reality (MR).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) और नेटफ्लिक्स (Netflix) ने AVGC क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों को 100 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सहयोग किया है।
AVGC क्षेत्र और IICT जैसे संस्थान मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) पहल के तहत भारत को सामग्री निर्माण (content creation) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।
XR (एक्सटेंडेड रियलिटी) शब्द एक कैच-ऑल (catch-all) शब्द के रूप में कार्य करता है जिसमें वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और मिक्स्ड रियलिटी (MR) जैसी इमर्सिव (immersive) प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Changes in industrial policy and their effects on industrial growth), GS3: Science and Technology (IT and Computers)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और कंप्यूटर)
Sources
News On AIR
· Aug. 28, 2026
— IICT and Netflix announce scholarships for 100 students to support next generation of Indian storytellers.
Aug. 24, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Vice President Launches India’s First Indigenous Non-GMO Popcorn Maize Hybrid Seed
उपराष्ट्रपति ने भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
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News Item
Vice President C.P. Radhakrishnan recently launched India’s very first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Andhra Pradesh. This major agricultural breakthrough will end India's reliance on expensive imported seeds, financially empower local farmers, and boost India's export potential in the global popcorn market.
समाचार
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ (Non-GMO) उच्च-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया। यह बड़ी कृषि सफलता महंगे आयातित बीजों पर भारत की निर्भरता को समाप्त करेगी, स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और वैश्विक पॉपकॉर्न बाजार में भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी।
Background
Maize (corn) is a crucial food and fodder crop globally. Historically, to produce high-quality popcorn that pops well ("high-expansion"), Indian farmers had to rely on expensive, imported hybrid seeds. This new seed, developed by a homegrown enterprise in Andhra Pradesh, is indigenous and non-GMO (Genetically Modified Organism). A non-GMO seed means its DNA has not been artificially altered in a lab, but rather developed through natural, traditional cross-breeding techniques. This is highly significant because GM crops face immense regulatory hurdles and consumer skepticism in India. By cultivating this homegrown variety, over 17,500 farmers across eight states are now part of a profitable, loan-free value chain, directly aligning with the government's vision of an Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) and doubling farmers' income.
पृष्ठभूमि
मक्का (Maize) विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण खाद्य और चारा फसल है। ऐतिहासिक रूप से, उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न का उत्पादन करने के लिए जो अच्छी तरह से फूलता है ("उच्च-विस्तार"), भारतीय किसानों को महंगे, आयातित संकर (hybrid) बीजों पर निर्भर रहना पड़ता था। आंध्र प्रदेश में एक घरेलू उद्यम द्वारा विकसित यह नया बीज स्वदेशी और नॉन-जीएमओ (Genetically Modified Organism) है। नॉन-जीएमओ बीज का अर्थ है कि इसके डीएनए को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बदला गया है, बल्कि इसे प्राकृतिक, पारंपरिक क्रॉस-ब्रीडिंग तकनीकों के माध्यम से विकसित किया गया है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएम (GM) फसलों को भारत में भारी विनियामक बाधाओं और उपभोक्ता संदेह का सामना करना पड़ता है। इस घरेलू किस्म की खेती करके, आठ राज्यों के 17,500 से अधिक किसान अब एक लाभदायक, ऋण-मुक्त मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो सीधे तौर पर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और किसानों की आय को दोगुना करने के साथ संरेखित है।
Prelims Facts
Vice President C.P. Radhakrishnan launched India’s first indigenous non-GMO high-expansion popcorn maize hybrid seed in Eluru district, Andhra Pradesh.
Maize is predominantly cultivated as a Kharif crop in India, though it is grown in the Rabi season in certain states like Bihar.
Bt Cotton remains the only Genetically Modified (GM) crop officially approved for commercial cultivation in India.
The apex body responsible for the approval of the commercial release of GM crops in India is the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला स्वदेशी नॉन-जीएमओ उच्च-विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया।
मक्का (Maize) की खेती भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में की जाती है, हालांकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है।
बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में व्यावसायिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसल बनी हुई है।
भारत में जीएम फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी करने की मंजूरी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) है।
GS Mapping
GS3: Agriculture (Major crops cropping patterns in various parts of the country), GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of Bio-technology)
जीएस मैपिंग
GS3: कृषि (देश के विभिन्न हिस्सों में मुख्य फसलें और फसल पैटर्न), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— Vice President C. P. Radhakrishnan launches India’s first non-GMO popcorn maize hybrid seed.
MeitY Invites Applications for GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) Programme
MeitY ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित किए
Quick Prelims Revision
The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has invited applications from young innovators and students for the GENESIS Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme. Launched recently in Coimbatore, the initiative provides financial backing of ₹10 lakh to aspiring entrepreneurs from Tier-II and Tier-III cities to turn their ideas into successful tech startups.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने जेनेसिस (GENESIS) एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम के लिए युवा नवप्रवर्तकों और छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाल ही में कोयंबटूर में शुरू की गई यह पहल टियर-II और टियर-III शहरों के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उनके विचारों को सफल तकनीकी स्टार्टअप में बदलने के लिए ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
Background
India has one of the world's largest startup ecosystems, but it is heavily concentrated in major metropolitan cities. To decentralize this growth, MeitY launched the GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups) scheme in July 2022 with a massive outlay to support startups in Tier-II and Tier-III cities over five years. Under the new Entrepreneur-in-Residence (EiR) component, selected innovators will receive a financial grant of ₹10 lakh. This grant acts as a subsistence allowance, allowing them to focus full-time on developing validated prototypes without worrying about immediate personal income. Supported by the MeitY Startup Hub (MSH), the scheme also provides essential incubation space, expert mentorship, and access to a nationwide networking ecosystem.
पृष्ठभूमि
भारत में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, लेकिन यह मुख्य रूप से प्रमुख महानगरीय शहरों में केंद्रित है। इस विकास का विकेंद्रीकरण करने के लिए, MeitY ने जुलाई 2022 में टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए पांच वर्षों में भारी परिव्यय के साथ जेनेसिस (GENESIS - Gen-Next Support for Innovative Startups) योजना शुरू की। नए एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) घटक के तहत, चयनित नवप्रवर्तकों को ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान मिलेगा। यह अनुदान एक निर्वाह भत्ते के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें तत्काल व्यक्तिगत आय की चिंता किए बिना मान्य प्रोटोटाइप विकसित करने पर पूर्णकालिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। MeitY स्टार्टअप हब (MSH) द्वारा समर्थित, यह योजना आवश्यक इन्क्यूबेशन स्पेस, विशेषज्ञ मेंटरशिप और राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग इकोसिस्टम तक पहुंच भी प्रदान करती है।
Prelims Facts
The GENESIS scheme functions under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
GENESIS stands for Gen-Next Support for Innovative Startups.
It focuses exclusively on promoting tech entrepreneurship in Tier-II and Tier-III cities across India.
The newly invited Entrepreneur-in-Residence (EiR) programme provides a financial grant of ₹10 lakh to selected innovators to develop their prototypes.
The scheme was officially launched in July 2022.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
GENESIS का पूर्ण रूप Gen-Next Support for Innovative Startups है।
यह विशेष रूप से भारत भर के टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
हाल ही में आमंत्रित एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (EiR) कार्यक्रम चयनित नवप्रवर्तकों को अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए ₹10 लाख का वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।
यह योजना आधिकारिक तौर पर जुलाई 2022 में शुरू की गई थी।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions, GS3: Economy (Startups and Employment)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: अर्थव्यवस्था (स्टार्टअप और रोजगार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— MeitY invites applications under GENESIS Entrepreneur-in-Residence programme.
Union Minister Highlights Success of PMFME Scheme at New Delhi Conclave
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली कॉन्क्लेव में पीएमएफएमई (PMFME) योजना की सफलता पर प्रकाश डाला
Quick Prelims Revision
The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
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News Item
Union Food Processing Industries Minister Chirag Paswan addressed the PMFME Conclave in New Delhi, highlighting that over 2 lakh micro food processing enterprises have benefited from the scheme. The initiative has proven to be a game-changer in formalizing unorganized food businesses, empowering women entrepreneurs, and opening doors to global markets for Indian products.
समाचार
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में पीएमएफएमई (PMFME) कॉन्क्लेव को संबोधित किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को इस योजना से लाभ हुआ है। यह पहल असंगठित खाद्य व्यवसायों को औपचारिक रूप देने, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों के द्वार खोलने में एक गेम-चेंजर साबित हुई है।
Background
The food processing sector in India is largely unorganized, dominated by small, family-run businesses that lack access to modern technology and credit. To address this, the Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme was launched on June 29, 2020, as part of the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan. It is a Centrally Sponsored Scheme with an outlay of ₹10,000 crore for the period 2020-21 to 2024-25. The scheme aims to provide financial, technical, and business support to upgrade existing micro-enterprises. The Minister noted that 80% of the scheme's beneficiaries are first-generation entrepreneurs and 44% are women, cumulatively creating 10 lakh direct jobs. Modern food processing is crucial as it minimizes food wastage, increases the shelf life of agricultural produce, and helps farmers get better prices, especially with new Free Trade Agreements (FTAs) expanding export opportunities.
पृष्ठभूमि
भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है, जिसमें छोटे, परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों का वर्चस्व है, जिनकी आधुनिक तकनीक और ऋण तक पहुंच नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए, 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना शुरू की गई थी। यह 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों को उन्नत करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। मंत्री ने कहा कि योजना के 80% लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और 44% महिलाएं हैं, जिसने सामूहिक रूप से 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य बर्बादी को कम करता है, कृषि उपज के शेल्फ जीवन (shelf life) को बढ़ाता है, और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है, खासकर नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के साथ जो निर्यात के अवसरों का विस्तार कर रहे हैं।
Prelims Facts
The PMFME Scheme was launched in the year 2020 under the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.
It operates under the administrative control of the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).
It is a Centrally Sponsored Scheme, not a Central Sector Scheme.
The scheme adopts the One District One Product (ODOP) framework for specialized regional development.
According to recent data, 44% of the beneficiaries under the PMFME scheme are women entrepreneurs.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
PMFME योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
यह योजना विशेष क्षेत्रीय विकास के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) ढांचे को अपनाती है।
हालिया आंकड़ों के अनुसार, PMFME योजना के तहत 44% लाभार्थी महिला उद्यमी हैं।
GS Mapping
GS3: Economy (Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management)
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग - कार्यक्षेत्र और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— Union Minister Chirag Paswan says over two lakh micro food processing enterprises benefit from PMFME Scheme.
Aug. 24, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Revamped Dak Sewa and Dak MITRA Apps Launched to Modernise India Post
इंडिया पोस्ट को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत 'डाक सेवा' (Dak Sewa) और 'डाक मित्र' (Dak MITRA) ऐप लॉन्च किए गए
Quick Prelims Revision
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
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News Item
The Union Ministry of Communications has launched the upgraded Dak Sewa and Dak MITRA mobile applications. These apps aim to modernize the massive India Post network, making postal and financial services paperless, faster, and easily accessible to both ordinary citizens and rural postal workers.
समाचार
केंद्रीय संचार मंत्रालय ने उन्नत डाक सेवा (Dak Sewa) और डाक मित्र (Dak MITRA) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स का उद्देश्य विशाल इंडिया पोस्ट नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है, जिससे डाक और वित्तीय सेवाओं को कागज रहित, तेज और आम नागरिकों तथा ग्रामीण डाक कर्मियों के लिए आसानी से सुलभ बनाया जा सके।
Background
Founded in 1854 under Lord Dalhousie, India Post operates the world's largest postal network with over 1.5 lakh post offices, heavily concentrated in rural areas. Today, it goes far beyond delivering letters; it is a massive vehicle for financial inclusion. The newly revamped Dak MITRA (Mobile Interface for Transactions and Rural Assistance) app acts as a digital office for rural branch postmasters, known as Gramin Dak Sevaks. It allows them to conduct core banking, insurance, mail booking, and Aadhaar-based biometric e-KYC on a simple handheld device. Meanwhile, the Dak Sewa app is a citizen-centric platform providing 24x7 tracking, booking, and financial calculators. To ensure digital inclusivity across the country, it provides support in 23 Indian languages using the government's AI-driven BHASHINI translation tool.
पृष्ठभूमि
1854 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन स्थापित, इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आज, यह पत्र पहुंचाने से कहीं आगे निकल गया है; यह वित्तीय समावेशन के लिए एक विशाल माध्यम है। नया उन्नत डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप ग्रामीण शाखा पोस्टमास्टरों, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, के लिए एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें एक साधारण हैंडहेल्ड डिवाइस (handheld device) पर कोर बैंकिंग, बीमा, मेल बुकिंग और आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) करने की अनुमति देता है। वहीं, डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-केंद्रित मंच है जो 24x7 ट्रैकिंग, बुकिंग और वित्तीय कैलकुलेटर प्रदान करता है। देश भर में डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, यह सरकार के एआई-संचालित (AI-driven) भाषिणी (BHASHINI) अनुवाद उपकरण का उपयोग करके 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करता है।
Prelims Facts
The Dak MITRA app provides a unified, paperless operational platform exclusively for Branch Postmasters (Gramin Dak Sevaks) across 1.4 lakh rural post offices.
The Dak Sewa app is a citizen-facing portal that integrates the AI language translation platform BHASHINI to provide support in 23 Indian languages.
The Department of Posts (India Post) functions under the administrative control of the Ministry of Communications.
India Post manages over 40 crore Post Office Savings Accounts, making it one of the largest financial inclusion mechanisms in the world.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डाक मित्र (Dak MITRA) ऐप विशेष रूप से 1.4 लाख ग्रामीण डाकघरों में शाखा पोस्टमास्टरों (ग्रामीण डाक सेवकों) के लिए एक एकीकृत, कागज रहित परिचालन मंच प्रदान करता है।
डाक सेवा (Dak Sewa) ऐप एक नागरिक-सामना करने वाला पोर्टल है जो 23 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए एआई (AI) भाषा अनुवाद मंच भाषिणी (BHASHINI) को एकीकृत करता है।
डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
इंडिया पोस्ट 40 करोड़ से अधिक डाकघर बचत खातों का प्रबंधन करता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन तंत्रों में से एक बनाता है।
Aug. 24, 2026Environment and EcologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesInternational Organisations
India Demands Global Financing for Land Restoration at UNCCD COP17 in Mongolia
भारत ने मंगोलिया में UNCCD COP17 में भूमि बहाली के लिए वैश्विक वित्तपोषण की मांग की
Quick Prelims Revision
The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
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News Item
At the UNCCD COP17 held in Ulaanbaatar, Mongolia, India strongly called for predictable and sustained international funding to fight drought and restore degraded land. Highlighting that land restoration is a vital investment for future food and water security, Union Environment Minister Bhupender Yadav showcased India's successful domestic models like Sovereign Green Bonds and the Green Credit Programme.
समाचार
मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित UNCCD COP17 में, भारत ने सूखे से निपटने और बंजर भूमि को बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण (international funding) की पुरजोर मांग की। यह रेखांकित करते हुए कि भूमि बहाली भविष्य की खाद्य और जल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे भारत के सफल घरेलू मॉडलों का प्रदर्शन किया।
Background
The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the only legally binding international treaty linking environmental conservation to sustainable land management. India is extremely vulnerable to desertification, with nearly 30% of its geographical area undergoing land degradation due to deforestation, overgrazing, and climate change. To combat this, India relies heavily on domestic funding mechanisms. One major tool is the Compensatory Afforestation Fund (CAMPA), which penalizes industries for diverting forest land and uses that money for ecosystem restoration. More recently, India launched the Green Credit Programme (GCP) to encourage private companies and citizens to voluntarily plant trees on degraded land in exchange for tradable credits. However, India argued at the COP17 that domestic efforts alone are not enough, and wealthy nations must step up with continuous global financial support.
पृष्ठभूमि
मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) पर्यावरण संरक्षण को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। भारत मरुस्थलीकरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा भूमि क्षरण (land degradation) का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए, भारत मुख्य रूप से घरेलू वित्तपोषण तंत्र पर निर्भर है। एक प्रमुख उपकरण प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) है, जो वन भूमि को उपयोग करने वाले उद्योगों से पैसा लेकर उस धन का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए करता है। हाल ही में, भारत ने व्यापार योग्य क्रेडिट के बदले बंजर भूमि पर स्वेच्छा से पेड़ लगाने के लिए निजी कंपनियों और नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) शुरू किया है। हालांकि, भारत ने COP17 में तर्क दिया कि अकेले घरेलू प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, और अमीर देशों को निरंतर वैश्विक वित्तीय सहायता के साथ आगे आना चाहिए।
Prelims Facts
The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD was hosted in Ulaanbaatar, Mongolia.
The UNCCD (established in 1994) is the only legally binding international framework addressing desertification and land degradation.
Under India's Green Credit Programme (GCP), tree plantation credits are heavily regulated and issued only after five years if the area achieves at least 40% canopy density.
The Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) channels payments received for the diversion of forest land for industrial use towards ecosystem restoration.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के 17वें सत्र (COP17) की मेजबानी उलानबटोर, मंगोलिया में की गई।
UNCCD (1994 में स्थापित) मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत, वृक्षारोपण क्रेडिट अत्यधिक विनियमित होते हैं और पांच साल बाद ही जारी किए जाते हैं यदि क्षेत्र कम से कम 40% चंदवा घनत्व (canopy density) प्राप्त कर लेता है।
प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) औद्योगिक उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए प्राप्त भुगतानों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की ओर निर्देशित करता है।
GS Mapping
GS3: Environment (Conservation, environmental pollution and degradation)
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 25, 2026
— India calls for sustained international finance for land restoration and drought resilience at COP17.
Aug. 23, 2026Science and TechnologyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Launches Nationwide Cloud and AI Skilling Initiative with AWS
सरकार ने AWS के साथ राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई (AI) कौशल विकास पहल शुरू की
Quick Prelims Revision
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
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News Item
To prepare India's youth for the future job market, the National Skill Development Corporation (NSDC) and Cultus Education have partnered with Amazon Web Services (AWS) to launch a nationwide Cloud and Artificial Intelligence (AI) skilling program. The initiative primarily focuses on empowering students from Tier-2 and Tier-3 cities, aligning with the grand vision of a 'Viksit Bharat' (Developed India).
समाचार
भारत के युवाओं को भविष्य के नौकरी बाजार के लिए तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और कल्टस एजुकेशन ने एक राष्ट्रव्यापी क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ साझेदारी की है। यह पहल मुख्य रूप से 'विकसित भारत' के भव्य दृष्टिकोण के अनुरूप, टियर-2 और टियर-3 शहरों के छात्रों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
Background
India is rapidly emerging as a global hub for technological innovation, creating a massive demand for professionals skilled in next-generation technologies like Artificial Intelligence and Cloud Computing. To bridge the digital divide, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) encourages partnerships with global tech leaders. This newly launched, fully online initiative focuses heavily on underserved communities across all States and Union Territories. It is designed to offer foundational tech literacy to 1.5 lakh learners and deliver intensive, instructor-led, job-ready training in cloud infrastructure, cybersecurity, and AI to 10,000 participants through the specialized 'AWS re/Start' program. This ensures that access to high-end tech opportunities is not restricted by geography or economic background.
पृष्ठभूमि
भारत तेजी से तकनीकी नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में कुशल पेशेवरों की भारी मांग पैदा हो रही है। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) वैश्विक तकनीकी नेताओं के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। यह नई शुरू की गई, पूरी तरह से ऑनलाइन पहल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वंचित समुदायों पर भारी ध्यान केंद्रित करती है। इसे 1.5 लाख शिक्षार्थियों को बुनियादी तकनीकी साक्षरता प्रदान करने और विशेष 'AWS re/Start' कार्यक्रम के माध्यम से 10,000 प्रतिभागियों को क्लाउड बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और एआई में गहन, प्रशिक्षक-नेतृत्व वाला, रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च-स्तरीय तकनीकी अवसरों तक पहुंच भूगोल या आर्थिक पृष्ठभूमि तक सीमित न रहे।
Prelims Facts
The nationwide Cloud and AI skilling initiative was launched by the National Skill Development Corporation (NSDC) in collaboration with Amazon Web Services (AWS).
The initiative utilizes the 'AWS re/Start' program to provide intensive, job-ready training in cloud infrastructure, networking, and AI fundamentals.
NSDC is not a fully government-owned entity; it operates as a Public-Private Partnership (PPP) model (49% government, 51% private).
The administrative control of NSDC falls under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
राष्ट्रव्यापी क्लाउड और एआई कौशल विकास पहल अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई थी।
यह पहल क्लाउड बुनियादी ढांचे, नेटवर्किंग और एआई (AI) बुनियादी बातों में गहन, रोजगार के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'AWS re/Start' कार्यक्रम का उपयोग करती है।
NSDC पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नहीं है; यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल (49% सरकारी, 51% निजी) के रूप में कार्य करती है।
NSDC का प्रशासनिक नियंत्रण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत आता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (IT, Computers, AI), GS2: Social Justice (Education, Human Resources)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, एआई), GS2: सामाजिक न्याय (शिक्षा, मानव संसाधन)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 23, 2026
— Govt launches nationwide cloud & AI skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services.
Aug. 21, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Union Minister Discusses Roadmap for the Next Phase of PM-KUSUM Scheme
केंद्रीय मंत्री ने पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण के रोडमैप पर चर्चा की
Quick Prelims Revision
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
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News Item
Union Minister for New and Renewable Energy, Pralhad Joshi, recently chaired a key meeting to plan the next phase of the PM-KUSUM scheme. The discussions focused on promoting 'agrivoltaics' (combining agriculture with solar power generation) and building a robust domestic solar manufacturing ecosystem, including polysilicon production in India.
समाचार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाल ही में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के अगले चरण की योजना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा 'एग्रीवोल्टाइक्स (agrivoltaics)' (सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ कृषि का संयोजन) को बढ़ावा देने और भारत में पॉलीसिलिकॉन उत्पादन सहित एक मजबूत घरेलू सौर विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण पर केंद्रित थी।
Background
India's agricultural sector heavily relies on diesel-powered and grid-connected electric pumps, which are both costly for farmers and harmful to the environment. To tackle this, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) launched the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) in 2019. The scheme's core goal is to "de-dieselise" the farm sector by heavily subsidizing solar-powered agriculture pumps. So far, the scheme has been a massive success, solarising over 27 lakh pumps and adding 15.8 GW of renewable energy capacity. This has saved around 806 million litres of diesel annually, massively reducing India's carbon footprint. The next phase will focus on Agrivoltaics, allowing farmers to grow crops and generate solar electricity on the exact same piece of land, effectively doubling their income sources.
पृष्ठभूमि
भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक डीजल-संचालित और ग्रिड से जुड़े बिजली पंपों पर निर्भर करता है, जो किसानों के लिए महंगे हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इससे निपटने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) शुरू किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों पर भारी सब्सिडी देकर कृषि क्षेत्र को "डीजल-मुक्त" करना है। अब तक, यह योजना एक बड़ी सफलता रही है, जिसने 27 लाख से अधिक पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इससे सालाना लगभग 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत हुई है, जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) में भारी कमी आई है। अगला चरण एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे किसानों को जमीन के एक ही टुकड़े पर फसल उगाने और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनकी आय के स्रोत प्रभावी रूप से दोगुने हो जाएंगे।
Prelims Facts
The PM-KUSUM scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in 2019.
The primary goal of the scheme is to de-dieselise the farm sector by providing subsidized solar agriculture pumps.
To date, the scheme has successfully solarised over 27 lakh agriculture pumps and added roughly 15.8 GW of renewable energy capacity.
Agrivoltaics refers to the dual use of land for both agricultural production and solar energy generation simultaneously.
Polysilicon is a highly pure form of silicon serving as the most critical raw material for manufacturing solar photovoltaic (PV) panels.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पीएम-कुसुम योजना 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडी वाले सौर कृषि पंप प्रदान करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त (de-dieselise) करना है।
आज तक, इस योजना ने सफलतापूर्वक 27 लाख से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है और लगभग 15.8 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
एग्रीवोल्टाइक्स (Agrivoltaics) का तात्पर्य एक साथ कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि के दोहरे उपयोग से है।
पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) सिलिकॉन का एक अत्यधिक शुद्ध रूप है जो सौर फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
GS Mapping
GS3: Economy (Infrastructure: Energy), GS3: Environment (Renewable Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा), GS3: पर्यावरण (नवीकरणीय ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Union Minister Pralhad Joshi chairs meeting to discuss roadmap for next phase of PM-KUSUM.
Government Launches National Campaign on Entrepreneurship-II Under DAY-NRLM
सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II (National Campaign on Entrepreneurship-II) शुरू किया
Quick Prelims Revision
The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-IIदीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
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News Item
To empower rural women and boost local economies, the government has launched the National Campaign on Entrepreneurship-II under the DAY-NRLM. Running until November 21, the initiative aims to train thousands of women from Self Help Groups (SHGs) to start their own businesses, directly supporting the ambitious goal of creating six crore 'Lakhpati Didis'.
समाचार
ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने DAY-NRLM के तहत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-II शुरू किया है। 21 नवंबर तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की हजारों महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करना है, जो छह करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का सीधा समर्थन करता है।
Background
The Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) is a flagship poverty alleviation program launched by the Ministry of Rural Development in 2011 (originally as Aajeevika, and restructured in 2015). Partially supported by the World Bank, it is the world's largest initiative to improve the livelihoods of the rural poor by organizing women into Self Help Groups (SHGs) and providing them access to banks and markets. A major recent focus of NRLM is the Lakhpati Didi initiative, which aims to economically empower rural women so they earn a sustainable household income of at least ₹1 lakh per year through farm and non-farm enterprises. The new campaign will rapidly fast-track this by expanding digital and e-commerce adoption among SHG women.
पृष्ठभूमि
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है (मूल रूप से आजीविका के रूप में, और 2015 में पुनर्गठित)। विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से समर्थित, यह महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करके और उन्हें बैंकों तथा बाजारों तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार करने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। NRLM का एक प्रमुख हालिया फोकस लखपति दीदी (Lakhpati Didi) पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे कृषि और गैर-कृषि उद्यमों के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम ₹1 लाख की स्थायी घरेलू आय अर्जित कर सकें। नया अभियान एसएचजी (SHG) महिलाओं के बीच डिजिटल और ई-कॉमर्स को अपनाने का विस्तार करके इसे तेजी से ट्रैक करेगा।
Prelims Facts
The National Campaign on Entrepreneurship-II functions under the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).
DAY-NRLM is administered by the Ministry of Rural Development.
A central objective of the campaign is contributing to the creation of 'Lakhpati Didis', defined as SHG women earning an annual income of at least ₹1 lakh.
The campaign specifically targets onboarding thousands of SHG members onto modern e-commerce platforms to modernize rural enterprises.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान-IIदीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत कार्य करता है।
DAY-NRLM का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
अभियान का एक केंद्रीय उद्देश्य 'लखपति दीदी' के निर्माण में योगदान देना है, जिसे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली SHG महिलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है।
यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण उद्यमों को आधुनिक बनाने के लिए हजारों SHG सदस्यों को आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखता है।
GS Mapping
GS2: Social Justice (Welfare schemes for vulnerable sections), GS3: Economy (Inclusive Growth, Employment)
जीएस मैपिंग
GS2: सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), GS3: अर्थव्यवस्था (समावेशी विकास, रोजगार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Govt Launches National Campaign on Entrepreneurship-II Under DAY-NRLM.
Aug. 20, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesGovernment SchemesScience & Technology
IndiaAI Mission Organises Workshop on 'AIKosh' to Strengthen India’s AI-Ready Data Ecosystem
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) ने भारत के एआई (AI) डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'AIKosh' पर कार्यशाला का आयोजन किया
Quick Prelims Revision
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
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News Item
The IndiaAI Mission recently organized a high-level workshop on AIKosh, the national datasets and models platform, in New Delhi. The initiative aims to unlock the massive potential of India's data assets to fuel homegrown Artificial Intelligence (AI) innovation and support the country's "Sovereign AI" ambitions.
समाचार
इंडियाएआई मिशन ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म, AIKosh पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नवाचार को बढ़ावा देने और देश की "सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए भारत की विशाल डेटा संपत्तियों की क्षमता को अनलॉक करना है।
Background
The IndiaAI Mission was approved by the Union Cabinet in March 2024 with a massive budget allocation of over ₹10,300 crore to establish a robust AI ecosystem in India. Implemented by the 'IndiaAI' Independent Business Division (IBD) under the Digital India Corporation (MeitY), the mission has several pillars, including building high-end AI compute capacity (over 10,000 GPUs) and promoting AI startups. AIKosh is a critical pillar of this mission. It serves as a unified national platform designed to provide high-quality, diverse, and ethically sourced non-personal datasets, along with indigenous AI models, to researchers, startups, and academic institutions. This directly aims at reducing India's technological reliance on foreign tech giants and ensuring data sovereignty.
पृष्ठभूमि
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) को भारत में एक मजबूत AI इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,300 करोड़ से अधिक के भारी बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (MeitY) के तहत 'IndiaAI' स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (IBD) द्वारा कार्यान्वित, इस मिशन के कई स्तंभ हैं, जिनमें उच्च-स्तरीय AI कंप्यूट क्षमता (10,000 से अधिक GPU) का निर्माण और AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है। AIKosh इस मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है जिसे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले, विविध और नैतिक रूप से प्राप्त गैर-व्यक्तिगत डेटासेट, साथ ही स्वदेशी AI मॉडल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य विदेशी तकनीकी दिग्गजों पर भारत की तकनीकी निर्भरता को कम करना और डेटा संप्रभुता (data sovereignty) सुनिश्चित करना है।
Prelims Facts
AIKosh is the dedicated national datasets and models platform functioning under the overarching IndiaAI Mission.
The IndiaAI Mission officially operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
The core vision of "Sovereign AI" focuses on building domestic digital infrastructure and AI capabilities to reduce dependence on foreign tech monopolies.
The mission envisions setting up a national AI computing infrastructure comprising over 10,000 Graphic Processing Units (GPUs).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
AIKosh एक समर्पित राष्ट्रीय डेटासेट और मॉडल प्लेटफॉर्म है जो व्यापक इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत कार्य कर रहा है।
इंडियाएआई मिशन आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
"सॉवरेन एआई (Sovereign AI)" के मुख्य दृष्टिकोण का फोकस विदेशी तकनीकी एकाधिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई क्षमताओं का निर्माण करना है।
यह मिशन 10,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPUs) वाले एक राष्ट्रीय एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology (Awareness in the fields of IT, Computers, Robotics, Artificial Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जागरूकता)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— IndiaAI Mission organises workshop on AIKosh to strengthen India’s AI-ready data ecosystem.
Aug. 20, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
MeitY Partners with PhonePe to Boost PM GatiShakti with Hyperlocal Data Intelligence
MeitY ने हाइपरलोकल डेटा इंटेलिजेंस के साथ पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने के लिए PhonePe के साथ साझेदारी की
Quick Prelims Revision
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
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News Item
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the fintech platform PhonePe. This partnership will integrate PhonePe's 'PulsePro' data metrics into the PM GatiShakti National Master Plan portal, helping the government use real-time, hyperlocal digital payment data to plan infrastructure and economic development more effectively.
समाचार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे (PhonePe) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' डेटा मेट्रिक्स को पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल में एकीकृत करेगी, जिससे सरकार को बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की अधिक प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए वास्तविक समय (real-time), हाइपरलोकल डिजिटल भुगतान डेटा का उपयोग करने में मदद मिलेगी।
Background
Launched in 2021, the PM GatiShakti National Master Plan is a ₹100 lakh crore mega-project designed to break departmental silos by bringing 16 ministries (including Railways and Roadways) onto a single Geographic Information System (GIS) platform for integrated infrastructure planning. The integration of PhonePe PulsePro is a highly innovative step. By tracking where and how digital transactions are booming across India, the government gains deep, hyper-local economic insights. For example, spotting a surge in digital transactions in a specific rural cluster can help planners decide exactly where to build new logistics hubs, telecom towers, or transport links, ensuring that physical infrastructure development is perfectly aligned with actual economic activity on the ground.
पृष्ठभूमि
2021 में लॉन्च किया गया, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ₹100 लाख करोड़ का एक मेगा-प्रोजेक्ट है, जिसे एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना (integrated infrastructure planning) के लिए 16 मंत्रालयों (रेलवे और रोडवेज सहित) को एकल भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म पर लाकर विभागीय साइलो (departmental silos) को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PhonePe PulsePro का एकीकरण एक अत्यधिक अभिनव कदम है। पूरे भारत में डिजिटल लेनदेन कहां और कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर नज़र रखकर, सरकार को गहरी, हाइपर-लोकल आर्थिक अंतर्दृष्टि (hyper-local economic insights) प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट ग्रामीण क्लस्टर में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का पता लगाने से योजनाकारों को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि नए लॉजिस्टिक्स हब, दूरसंचार टावर या परिवहन लिंक (transport links) कहां बनाए जाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास जमीन पर वास्तविक आर्थिक गतिविधि के साथ पूरी तरह से संरेखित है।
Prelims Facts
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) signed an MoU with PhonePe to integrate hyper-local data intelligence into the PM GatiShakti portal.
PhonePe's 'PulsePro' metrics will be utilized to provide real-time, data-driven insights for economic and infrastructure planning.
PM GatiShakti was launched in 2021 as a GIS-based platform to integrate 16 central ministries for multi-modal infrastructure connectivity.
The nodal agency for the implementation of the PM GatiShakti National Master Plan is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल में हाइपर-लोकल डेटा इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए PhonePe के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
PhonePe के 'पल्सप्रो (PulsePro)' मेट्रिक्स का उपयोग आर्थिक और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए रीयल-टाइम (real-time), डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति को 2021 में मल्टी-मोडल बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था।
पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.), GS3: Science and Technology (IT & Data Intelligence)
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि), GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईटी और डेटा इंटेलिजेंस)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 21, 2026
— MeitY partners with PhonePe to strengthen PM GatiShakti with granular data intelligence.
Aug. 20, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Supreme Court Upholds Broad Definition of "Industry" Under Industrial Disputes Act
सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत "उद्योग" की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा
Quick Prelims Revision
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
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News Item
A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court has upheld the broad definition of the term "Industry" under the Industrial Disputes Act, 1947. The court reaffirmed the landmark 1978 *Bangalore Water Supply* judgement, ensuring that establishments with a clear employer-employee relationship continue to fall under this protective labor law.
समाचार
सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग (Industry)" शब्द की व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा है। अदालत ने 1978 के ऐतिहासिक *बैंगलोर जल आपूर्ति (Bangalore Water Supply)* फैसले की पुष्टि की, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध वाले प्रतिष्ठान इस सुरक्षात्मक श्रम कानून के अंतर्गत आते रहेंगे।
Background
The definition of "Industry" is crucial because it determines which workers get legal protection against unfair dismissal, strikes, and lockouts under Indian labor laws. In the historic 1978 Bangalore Water Supply & Sewerage Board vs. A. Rajappa case, a seven-judge SC bench radically expanded this definition. It brought non-manufacturing entities like hospitals, educational institutions, clubs, and government welfare departments under the "industry" umbrella, thus extending labor rights to millions of workers. While upholding this past interpretation for pending and older cases, the Supreme Court clarified that future disputes will be governed by the newly enacted Industrial Relations Code, 2020. This new Code consolidates and replaces old labor laws and will be interpreted based on its own text, uninfluenced by the 1978 ruling.
पृष्ठभूमि
"उद्योग" की परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि भारतीय श्रम कानूनों के तहत किन श्रमिकों को अनुचित बर्खास्तगी, हड़ताल और तालाबंदी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है। ऐतिहासिक 1978 बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा मामले में, सात-न्यायाधीशों की SC पीठ ने इस परिभाषा का व्यापक विस्तार किया था। इसने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, क्लबों और सरकारी कल्याण विभागों जैसी गैर-विनिर्माण संस्थाओं को "उद्योग" के दायरे में ला दिया, जिससे लाखों श्रमिकों को श्रम अधिकारों का विस्तार मिला। लंबित और पुराने मामलों के लिए इस पिछली व्याख्या को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य के विवादों को नव अधिनियमित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) द्वारा शासित किया जाएगा। यह नई संहिता पुराने श्रम कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करती है और इसकी व्याख्या 1978 के फैसले से प्रभावित हुए बिना, इसके अपने पाठ के आधार पर की जाएगी।
Prelims Facts
The Industrial Disputes Act, 1947 provides the legal framework for the investigation and peaceful settlement of industrial disputes in India.
The 1978 Bangalore Water Supply case introduced the "Triple Test" to define an industry, vastly expanding labor rights to sectors like healthcare and education.
A nine-judge Constitution Bench recently reaffirmed this broad interpretation for the 1947 Act.
Moving forward, labor relations will be governed by the Industrial Relations Code, 2020, which amalgamates three major central labor laws (Trade Unions Act, 1926; Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946; and Industrial Disputes Act, 1947).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में औद्योगिक विवादों की जांच और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
1978 बैंगलोर जल आपूर्ति मामले ने एक उद्योग को परिभाषित करने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" की शुरुआत की, जिससे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में श्रम अधिकारों का व्यापक विस्तार हुआ।
हाल ही में नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1947 के अधिनियम के लिए इस व्यापक व्याख्या की फिर से पुष्टि की है।
भविष्य में, श्रम संबंधों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा शासित किया जाएगा, जो तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) को मिलाता है।
GS Mapping
GS2: Polity (Judiciary, Important Supreme Court Judgements), GS3: Economy (Employment and Labor Laws)
जीएस मैपिंग
GS2: राजव्यवस्था (न्यायपालिका, महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय), GS3: अर्थव्यवस्था (रोजगार और श्रम कानून)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 22, 2026
— Supreme Court upholds broad interpretation of “Industry” under Industrial Disputes Act.
Government Approves Incentive Scheme to Promote Domestic Piped Natural Gas (PNG) Connections
सरकार ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
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News Item
In a major step towards ensuring clean and affordable cooking fuel, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched a new incentive scheme to rapidly expand domestic Piped Natural Gas (PNG) connections across India. The scheme directly rewards City Gas Distribution (CGD) companies with cheaper domestic gas allocations to accelerate the conversion of traditional kitchens to safe and continuous piped gas.
समाचार
स्वच्छ और किफायती खाना पकाने का ईंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूरे भारत में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के तेजी से विस्तार के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना पारंपरिक रसोई को सुरक्षित और निरंतर पाइप्ड गैस में बदलने में तेजी लाने के लिए सीधे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को सस्ते घरेलू गैस आवंटन के साथ पुरस्कृत करती है।
Background
Transitioning to a gas-based economy is a core objective of the Indian government. Currently, there are about 1.74 crore active domestic PNG connections in India. However, network expansion often faces high infrastructure costs. To solve this, the new scheme (implemented in two six-month tranches) will allocate an additional 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheaper, domestically produced natural gas to CGD entities for every new billed connection. This mechanism will help these companies substitute costly imported Liquefied Natural Gas (LNG), significantly lowering their overall operational costs. A continuous supply of PNG offers a safer, eco-friendly, and highly convenient alternative to heavy LPG cylinders.
पृष्ठभूमि
गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में, भारत में लगभग 1.74 करोड़ सक्रिय घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन हैं। हालाँकि, नेटवर्क विस्तार में अक्सर उच्च बुनियादी ढांचा लागत का सामना करना पड़ता है। इसे हल करने के लिए, नई योजना (दो छह महीने की किश्तों में लागू) CGD संस्थाओं को हर नए बिल वाले कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती, घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस आवंटित करेगी। यह तंत्र इन कंपनियों को महंगे आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) को प्रतिस्थापित करने में मदद करेगा, जिससे उनकी कुल परिचालन लागत काफी कम हो जाएगी। पीएनजी (PNG) की निरंतर आपूर्ति भारी एलपीजी (LPG) सिलेंडरों के लिए एक सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और अत्यधिक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है।
Prelims Facts
The new incentive scheme aims to promote Domestic PNG connections and is administered by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Under the scheme, City Gas Distribution (CGD) companies will get an extra 200 Standard Cubic Meters (SCM) of cheap domestic gas for every new billed domestic PNG connection.
This additional allocation will help CGD companies reduce their dependency on expensive imported Liquefied Natural Gas (LNG).
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is the statutory body responsible for regulating the refining, processing, storage, and distribution of natural gas in India.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
नई प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देना है और इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को हर नए बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्ती घरेलू गैस मिलेगी।
यह अतिरिक्त आवंटन CGD कंपनियों को महंगी आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) भारत में प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।
GS Mapping
GS3: Infrastructure (Energy), GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS3: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा), GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 20, 2026
— Government approves incentive scheme to promote domestic PNG connections across the country.
Aug. 18, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Digital Bharat Nidhi Inks Pact to Digitise Over 11,000 Gram Panchayats in Chhattisgarh
डिजिटल भारत निधि ने छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को डिजिटाइज़ करने के लिए समझौता किया
Quick Prelims Revision
The Digital Bharat Nidhi replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) following the enactment of the Telecommunications Act, 2023.
The fund is generated through a 5% levy on the Adjusted Gross Revenue (AGR) of telecom service providers in India.
The BharatNet Program aims to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India with high-speed broadband via optical fibre.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद डिजिटल भारत निधि ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान ले लिया है।
यह निधि भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% उपकर (levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है।
भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ भारत में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है।
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News Item
In a major push to bridge the digital divide, the Digital Bharat Nidhi (operating under the Department of Telecommunications) has signed an agreement with the Chhattisgarh Government and BSNL to implement the Amended BharatNet Program. Backed by an allocation of over ₹3,900 crore, the initiative aims to bring high-speed internet connectivity to more than 11,000 Gram Panchayats and 8,000 villages across the state, ensuring last-mile digital empowerment.
समाचार
डिजिटल डिवाइड (digital divide) को पाटने के एक बड़े प्रयास के तहत, डिजिटल भारत निधि (दूरसंचार विभाग के अधीन संचालित) ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Program) को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और BSNL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ₹3,900 करोड़ से अधिक के आवंटन द्वारा समर्थित, इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 8,000 गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लाना है, जिससे अंतिम छोर (last-mile) तक डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।
Background
The BharatNet project (originally launched in 2011 as the National Optical Fibre Network - NOFN) is the world's largest rural broadband connectivity program, aiming to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India. To fund this massive infrastructure build-out, the government relies on the newly established Digital Bharat Nidhi, which officially replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) under the recently enacted Telecommunications Act, 2023. This fund is generated through a Universal Service Levy charged on the revenues of telecom service providers. The amended BharatNet strategy shifts focus toward a public-private partnership (PPP) model and robust last-mile connectivity to foster e-governance, digital inclusion, and a knowledge-based rural economy.
पृष्ठभूमि
भारतनेट परियोजना (मूल रूप से 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क - NOFN के रूप में शुरू की गई) दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। इस विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण को निधि देने के लिए, सरकार नव स्थापित डिजिटल भारत निधि पर निर्भर करती है, जिसने हाल ही में अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान लिया है। यह निधि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व पर लगाए गए यूनिवर्सल सर्विस लेवी (Universal Service Levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है। संशोधित भारतनेट रणनीति ई-गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और ज्ञान आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और मजबूत लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) पर ध्यान केंद्रित करती है।
Prelims Facts
The Digital Bharat Nidhi replaced the Universal Service Obligation Fund (USOF) following the enactment of the Telecommunications Act, 2023.
The fund is generated through a 5% levy on the Adjusted Gross Revenue (AGR) of telecom service providers in India.
The BharatNet Program aims to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India with high-speed broadband via optical fibre.
The recent agreement specifically targets over 11,000 Gram Panchayats in the state of Chhattisgarh.
The implementing agency for BharatNet at the central level was traditionally Bharat Broadband Network Limited (BBNL), which has now been merged into BSNL.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद डिजिटल भारत निधि ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान ले लिया है।
यह निधि भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर 5% उपकर (levy) के माध्यम से उत्पन्न होती है।
भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ भारत में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है।
हालिया समझौता विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को लक्षित करता है।
केंद्रीय स्तर पर भारतनेट के लिए कार्यान्वयन एजेंसी पारंपरिक रूप से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) थी, जिसका अब BSNL में विलय कर दिया गया है।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Infrastructure (Telecommunications)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: बुनियादी ढांचा (दूरसंचार)
Sources
Current Affairs News Report
· Aug. 16, 2026
— Digital Bharat Nidhi signs agreement with Chhattisgarh govt to digitise Gram panchayats & villages.