July 31, 2026Environment and EcologyBriefIndexes & ReportsSpecies & Environment
India Ranks 176th in the Environmental Performance Index (EPI) 2026
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026 में भारत 176वें स्थान पर
Quick Prelims Revision
Estonia secured the 1st rank globally in the EPI 2026 with a score of 74.79.
India ranked 176th out of 177 countries (score of 22.46), making it the second-lowest ranked country just above Laos.
In the South Asian region, India ranked 7th among 8 countries.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
EPI 2026 में एस्टोनिया ने 74.79 के स्कोर के साथ विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया।
भारत 177 देशों में से 176वें स्थान (22.46 स्कोर) पर रहा, जो इसे लाओस के ठीक ऊपर दूसरा सबसे निचला रैंक वाला देश बनाता है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, भारत 8 देशों में 7वें स्थान पर रहा।
View complete notesHide complete notes
News Item
India has been ranked a dismal 176th out of 177 countries in the latest Environmental Performance Index (EPI) 2026, prepared by Yale University. While India performed poorly in crucial areas like air quality and biodiversity, the Indian government has historically rejected the index, citing unscientific methodology and flawed assumptions.
समाचार
येल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए नवीनतम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026 में 177 देशों में से भारत को 176वां स्थान दिया गया है। हालांकि भारत का प्रदर्शन वायु गुणवत्ता और जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खराब रहा, लेकिन भारत सरकार ने ऐतिहासिक रूप से अवैज्ञानिक कार्यप्रणाली और त्रुटिपूर्ण मान्यताओं का हवाला देते हुए इस सूचकांक को खारिज किया है।
Background
The Environmental Performance Index (EPI) is a biennial (every two years) global report developed by the Yale Center for Environmental Law & Policy in collaboration with the Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) at Columbia University. Started in 2002, the index evaluates countries on environmental health, ecosystem vitality, and climate change mitigation. Over the years, developing nations like India have criticized the EPI because its metrics often ignore historical greenhouse gas emissions by developed countries and prioritize per-capita emission metrics that disproportionately favor wealthier, less populous nations.
पृष्ठभूमि
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) एक द्विवार्षिक (हर दो साल में आने वाली) वैश्विक रिपोर्ट है, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के CIESIN के सहयोग से येल सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा विकसित किया गया है। 2002 में शुरू किया गया यह सूचकांक पर्यावरण स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति और जलवायु परिवर्तन शमन पर देशों का मूल्यांकन करता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत जैसे विकासशील देशों ने EPI की आलोचना की है क्योंकि इसके मेट्रिक्स अक्सर विकसित देशों द्वारा किए गए ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नज़रअंदाज़ करते हैं और उन प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन मापदंडों को प्राथमिकता देते हैं जो कम आबादी वाले अमीर देशों का पक्ष लेते हैं।
Prelims Facts
Estonia secured the 1st rank globally in the EPI 2026 with a score of 74.79.
India ranked 176th out of 177 countries (score of 22.46), making it the second-lowest ranked country just above Laos.
In the South Asian region, India ranked 7th among 8 countries.
India's weakest performance was recorded in the Environmental Health, Air Quality, and Biodiversity parameters (ranked 174th).
India showed relatively better performance in Climate Change (130th) and Waste Management and Sanitation (141st).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
EPI 2026 में एस्टोनिया ने 74.79 के स्कोर के साथ विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया।
भारत 177 देशों में से 176वें स्थान (22.46 स्कोर) पर रहा, जो इसे लाओस के ठीक ऊपर दूसरा सबसे निचला रैंक वाला देश बनाता है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, भारत 8 देशों में 7वें स्थान पर रहा।
भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन पर्यावरण स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता और जैव विविधता मापदंडों (174वें स्थान) में दर्ज किया गया।
भारत ने जलवायु परिवर्तन (130वें) और अपशिष्ट प्रबंधन व स्वच्छता (141वें) में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया।
GS Mapping
GS3: Environment and Ecology | GS3: Conservation and Pollution
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी | GS3: संरक्षण और प्रदूषण
Sources
General News
· July 31, 2026
— Information regarding the Environmental Performance Index (EPI) 2026 rankings.
Union Cabinet Approves Continuation of PM-KISAN Scheme for Five Years
केंद्रीय कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के लिए पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The scheme is extended up to 2030-31 with an approved financial outlay of ₹3.15 lakh crore.
It is a Central Sector Scheme (100% Central Government funding).
So far, over ₹4.47 lakh crore has been successfully transferred through 23 installments.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
इस योजना को ₹3.15 लाख करोड़ के स्वीकृत वित्तीय परिव्यय के साथ 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है।
यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण) है।
अब तक, 23 किस्तों के माध्यम से ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Union Cabinet has officially extended the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme from the financial year 2026-27 to 2030-31. A massive budget of ₹3.15 lakh crore has been allocated to ensure that eligible farmers continue to receive timely, transparent, and direct income support right into their bank accounts.
समाचार
केंद्रीय कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ा दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए ₹3.15 लाख करोड़ का विशाल बजट आवंटित किया गया है कि पात्र किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में समय पर, पारदर्शी और प्रत्यक्ष आय सहायता मिलती रहे।
Background
Launched in February 2019, PM-KISAN is a flagship Central Sector Scheme, meaning it is 100% funded by the Government of India. The agriculture sector forms the backbone of the Indian economy, yet small and marginal farmers often face severe financial stress due to high input costs and crop failures, forcing them into the clutches of informal moneylenders. To solve this, the scheme provides an assured income support of ₹6,000 per year, which empowers farmers to make timely investments in seeds, fertilizers, and modern machinery. The money is transferred seamlessly using the Direct Benefit Transfer (DBT) system, ensuring zero leakages and maximum transparency.
पृष्ठभूमि
फरवरी 2019 में शुरू की गई PM-KISAN एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका अर्थ है कि यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर उच्च इनपुट लागत और फसल की विफलता के कारण गंभीर वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अनौपचारिक साहूकारों के चंगुल में धकेल देता है। इसे हल करने के लिए, यह योजना प्रति वर्ष ₹6,000 की सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करती है, जो किसानों को बीज, उर्वरक और आधुनिक मशीनरी में समय पर निवेश करने के लिए सशक्त बनाती है। यह पैसा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली का उपयोग करके निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जाता है, जिससे शून्य रिसाव (zero leakages) और अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
Prelims Facts
The scheme is extended up to 2030-31 with an approved financial outlay of ₹3.15 lakh crore.
It is a Central Sector Scheme (100% Central Government funding).
So far, over ₹4.47 lakh crore has been successfully transferred through 23 installments.
Money is routed strictly via the Direct Benefit Transfer (DBT) framework.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
इस योजना को ₹3.15 लाख करोड़ के स्वीकृत वित्तीय परिव्यय के साथ 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है।
यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण) है।
अब तक, 23 किस्तों के माध्यम से ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
पैसा कड़ाई से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ढांचे के माध्यम से भेजा जाता है।
July 31, 2026EconomyBriefGovernment SchemesScience & Technology
Cabinet Approves 'Samudra Manthan' Scheme for National Offshore Exploration
कैबिनेट ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण के लिए 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
Scheme Name: Samudra Manthan (National Offshore Exploration Scheme).
Approved financial outlay: ₹84,084 crore.
Implementation timeframe: Valid up to the financial year 2030-31.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
योजना का नाम: समुद्र मंथन (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना)।
स्वीकृत वित्तीय परिव्यय: ₹84,084 करोड़।
कार्यान्वयन की समय सीमा: वित्तीय वर्ष 2030-31 तक वैध।
View complete notesHide complete notes
News Item
To secure India's future energy resources, the Union Cabinet has given the green light to the National Offshore Exploration Scheme, proudly named 'Samudra Manthan'. Backed by an ₹84,084 crore outlay running up to 2030-31, the initiative will comprehensively supercharge deep-sea geological surveys and hydrocarbon exploration along the nation's vast coastlines.
समाचार
भारत के भविष्य के ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, जिसे गर्व से 'समुद्र मंथन' नाम दिया गया है, को हरी झंडी दे दी है। 2030-31 तक चलने वाले ₹84,084 करोड़ के परिव्यय द्वारा समर्थित, यह पहल देश की विशाल तटरेखाओं के साथ गहरे समुद्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण को व्यापक रूप से सुपरचार्ज करेगी।
Background
India is heavily dependent on imports to meet its crude oil and natural gas demands, causing a massive drain on foreign exchange reserves. However, India possesses a long coastline of over 7,500 km and a sprawling Exclusive Economic Zone (EEZ) covering more than 2 million square kilometers. Beneath these deep ocean waters lie enormous, untapped reservoirs of oil, natural gas, and rare earth minerals. Offshore exploration refers to the complex process of mapping and drilling beneath the seabed to extract these resources. The 'Samudra Manthan' scheme represents a critical leap toward the 'Blue Economy' and *Aatmanirbhar Bharat* (Self-Reliant India), significantly enhancing energy security while fostering cutting-edge marine technologies.
पृष्ठभूमि
भारत अपनी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी बोझ पड़ता है। हालाँकि, भारत के पास 7,500 किमी से अधिक लंबी तटरेखा और 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है। इन गहरे समुद्र के पानी के नीचे तेल, प्राकृतिक गैस और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों (rare earth minerals) के विशाल, अप्रयुक्त भंडार स्थित हैं। अपतटीय अन्वेषण (Offshore exploration) का अर्थ इन संसाधनों को निकालने के लिए समुद्र तल के नीचे मानचित्रण और ड्रिलिंग की जटिल प्रक्रिया से है। 'समुद्र मंथन' योजना 'ब्लू इकोनॉमी' और *आत्मनिर्भर भारत* की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है, जो अत्याधुनिक समुद्री प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।
Prelims Facts
Scheme Name: Samudra Manthan (National Offshore Exploration Scheme).
Approved financial outlay: ₹84,084 crore.
Implementation timeframe: Valid up to the financial year 2030-31.
Purpose: Comprehensive technological and infrastructural interventions in the offshore exploration value chain (hydrocarbons and minerals).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
योजना का नाम: समुद्र मंथन (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना)।
स्वीकृत वित्तीय परिव्यय: ₹84,084 करोड़।
कार्यान्वयन की समय सीमा: वित्तीय वर्ष 2030-31 तक वैध।
उद्देश्य: अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला (हाइड्रोकार्बन और खनिज) में व्यापक तकनीकी और ढांचागत हस्तक्षेप।
GS Mapping
GS3: Economy (Energy) | GS1: Geography (Mineral & Energy Resources) | GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था (ऊर्जा) | GS1: भूगोल (खनिज और ऊर्जा संसाधन) | GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
AIR News
· July 31, 2026
— Briefing by the Information and Broadcasting Minister on Cabinet decisions regarding the National Offshore Exploration Scheme.
July 31, 2026International RelationsBriefAppointmentsPersonalities in News
PM Modi Congratulates Andy Burnham on Assuming Office as UK Prime Minister
पीएम मोदी ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी
Quick Prelims Revision
Andy Burnham has assumed office as the new Prime Minister of the United Kingdom.
India and the UK recently operationalized the Comprehensive Economic and Trade Agreement to boost mutual trade, technology sharing, and investments.
The bilateral diplomatic and economic relationship is guided by the Roadmap 2030 framework adopted in 2021.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
एंडी बर्नहैम ने यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
भारत और यूके ने हाल ही में आपसी व्यापार, प्रौद्योगिकी साझाकरण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू किया है।
द्विपक्षीय राजनयिक और आर्थिक संबंध 2021 में अपनाए गए रोडमैप 2030 ढांचे द्वारा निर्देशित हैं।
View complete notesHide complete notes
News Item
Prime Minister Narendra Modi spoke with the newly appointed Prime Minister of the United Kingdom, Andy Burnham, to congratulate him on assuming office. The two leaders pledged to elevate the India-UK Comprehensive Strategic Partnership and fully harness the economic benefits of the recently operationalized free trade agreement between the two nations.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के नवनियुक्त प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम से बात की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और हाल ही में लागू हुए मुक्त व्यापार समझौते के आर्थिक लाभों का पूरी तरह से उपयोग करने का संकल्प लिया।
Background
India and the United Kingdom share deep historical and democratic ties, with India's parliamentary structure heavily inspired by the UK's Westminster model. The bilateral relationship was officially upgraded to a Comprehensive Strategic Partnership in 2021, guided by a 10-year framework known as Roadmap 2030. This roadmap focuses on five key pillars: trade, defense, climate action, health, and people-to-people contacts. The recent operationalization of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement marks a historic milestone in this journey. It aims to significantly reduce tariffs, remove trade barriers, and boost bilateral investments in critical sectors like artificial intelligence, clean energy, and higher education.
पृष्ठभूमि
भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच गहरे ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक संबंध हैं। भारत का संसदीय ढांचा काफी हद तक यूके के वेस्टमिंस्टर मॉडल (Westminster model) से प्रेरित है। 2021 में, इस द्विपक्षीय संबंध को आधिकारिक तौर पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) में अपग्रेड किया गया था, जिसे रोडमैप 2030 नामक 10-वर्षीय ढांचे द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह रोडमैप पांच प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: व्यापार, रक्षा, जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों का संपर्क। हाल ही में लागू हुआ भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य टैरिफ को काफी कम करना, व्यापार बाधाओं को दूर करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना है।
Prelims Facts
Andy Burnham has assumed office as the new Prime Minister of the United Kingdom.
India and the UK recently operationalized the Comprehensive Economic and Trade Agreement to boost mutual trade, technology sharing, and investments.
The bilateral diplomatic and economic relationship is guided by the Roadmap 2030 framework adopted in 2021.
India's parliamentary democracy is fundamentally based on the British Westminster system.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
एंडी बर्नहैम ने यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
भारत और यूके ने हाल ही में आपसी व्यापार, प्रौद्योगिकी साझाकरण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू किया है।
द्विपक्षीय राजनयिक और आर्थिक संबंध 2021 में अपनाए गए रोडमैप 2030 ढांचे द्वारा निर्देशित हैं।
भारत का संसदीय लोकतंत्र मौलिक रूप से ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है।
GS Mapping
GS2: International Relations | GS2: Bilateral Agreements
जीएस मैपिंग
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS2: द्विपक्षीय समझौते
Sources
AIR News
· Aug. 1, 2026
— News brief regarding the PM's congratulatory call to the newly appointed UK Prime Minister.
July 31, 2026Environment and EcologyBriefSpecies & Environment
National Biodiversity Authority Releases ₹24 Lakh Under Access and Benefit Sharing Framework
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ढांचे के तहत ₹24 लाख जारी किए
Quick Prelims Revision
The NBA recently released ₹24 lakh as Access and Benefit Sharing (ABS) payments to various conservation stakeholders.
The Biological Diversity Act, 2002 established a three-tier regulatory system: NBA (National), SBBs (State), and BMCs (Local).
The concept of ABS is internationally governed by the Nagoya Protocol (adopted in 2010), which is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity (CBD).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
NBA ने हाल ही में विभिन्न संरक्षण हितधारकों को एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) भुगतान के रूप में ₹24 लाख जारी किए।
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 ने एक त्रि-स्तरीय नियामक प्रणाली स्थापित की: NBA (राष्ट्रीय), SBB (राज्य), और BMC (स्थानीय)।
ABS की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागोया प्रोटोकॉल (2010 में अपनाया गया) द्वारा शासित है, जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) का एक पूरक समझौता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The National Biodiversity Authority (NBA) has released over ₹24 lakh to farmers, research institutions, and State Biodiversity Boards. This payment was made under the Access and Benefit Sharing (ABS) framework to reward stakeholders who conserve biological resources that are later used for commercial purposes.
समाचार
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने किसानों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य जैव विविधता बोर्डों को 24 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की है। यह भुगतान उन हितधारकों को पुरस्कृत करने के लिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) ढांचे के तहत किया गया है, जो जैविक संसाधनों का संरक्षण करते हैं जिनका बाद में व्यावसायिक उपयोग किया जाता है।
Background
The Biological Diversity Act, 2002 was enacted by India to meet the obligations under the Convention on Biological Diversity (CBD). The Act established a three-tier structure: the National Biodiversity Authority (NBA) at the national level, State Biodiversity Boards (SBBs) at the state level, and Biodiversity Management Committees (BMCs) at the local level. A key principle of this framework is Access and Benefit Sharing (ABS), which originates from the Nagoya Protocol. ABS ensures that local communities and traditional knowledge holders receive a fair share of the profits when commercial companies use their biological resources (like medicinal plants or indigenous seeds) for making drugs, cosmetics, or new crop varieties.
पृष्ठभूमि
भारत ने जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 लागू किया था। इस अधिनियम ने तीन-स्तरीय संरचना स्थापित की: राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC)। इस ढांचे का एक प्रमुख सिद्धांत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) है, जिसकी उत्पत्ति नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) से हुई है। ABS यह सुनिश्चित करता है कि जब वाणिज्यिक कंपनियां दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों या नई फसल किस्मों को बनाने के लिए स्थानीय समुदायों के जैविक संसाधनों (जैसे औषधीय पौधे या स्वदेशी बीज) का उपयोग करती हैं, तो उन समुदायों और पारंपरिक ज्ञान धारकों को मुनाफे का उचित हिस्सा मिले।
Prelims Facts
The NBA recently released ₹24 lakh as Access and Benefit Sharing (ABS) payments to various conservation stakeholders.
The Biological Diversity Act, 2002 established a three-tier regulatory system: NBA (National), SBBs (State), and BMCs (Local).
The concept of ABS is internationally governed by the Nagoya Protocol (adopted in 2010), which is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity (CBD).
The NBA is a statutory body headquartered in Chennai.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
NBA ने हाल ही में विभिन्न संरक्षण हितधारकों को एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) भुगतान के रूप में ₹24 लाख जारी किए।
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 ने एक त्रि-स्तरीय नियामक प्रणाली स्थापित की: NBA (राष्ट्रीय), SBB (राज्य), और BMC (स्थानीय)।
ABS की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागोया प्रोटोकॉल (2010 में अपनाया गया) द्वारा शासित है, जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) का एक पूरक समझौता है।
NBA एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है।
GS Mapping
GS3: Environment and Ecology | GS3: Conservation
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी | GS3: संरक्षण
Sources
AIR News
· Aug. 1, 2026
— MoEFCC briefing regarding the release of Access and Benefit Sharing amounts by the National Biodiversity Authority.
Cabinet Approves Expanded Khelo India Scheme and Enhanced Support for Sports Federations
कैबिनेट ने विस्तारित खेलो इंडिया योजना और खेल संघों के लिए बढ़ाए गए समर्थन को मंजूरी दी
Quick Prelims Revision
The combined outlay for Khelo India and ANSFs is ₹36,441 crore.
The scheme has been extended for a five-year period from 2026-27 to 2030-31.
It aims to build training facilities spanning from the grassroots level directly to the Target Olympic Podium Scheme (TOPS) level.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
खेलो इंडिया और ANSF के लिए संयुक्त परिव्यय ₹36,441 करोड़ है।
इस योजना को 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
इसका उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर सीधे टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) स्तर तक की प्रशिक्षण सुविधाएं बनाना है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Union Cabinet has approved the continuation of the expanded Khelo India Scheme and enhanced Assistance to National Sports Federations (ANSFs) with a massive combined budget of ₹36,441 crore for the period 2026-27 to 2030-31. This visionary step ensures that talented youth have a clear and fully supported pathway—from playing in rural fields to winning Olympic medals.
समाचार
केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹36,441 करोड़ के विशाल संयुक्त बजट के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता (ANSF) को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह दूरदर्शी कदम सुनिश्चित करता है कि प्रतिभाशाली युवाओं को एक स्पष्ट और पूर्ण रूप से समर्थित मार्ग मिले—ग्रामीण मैदानों में खेलने से लेकर ओलंपिक पदक जीतने तक।
Background
India has vast sporting potential, but historical gaps in infrastructure and funding often held athletes back. To revive sports culture at the grassroots level, the Khelo India Scheme was introduced in 2017-18 under the Ministry of Youth Affairs and Sports. Over the years, it has successfully launched massive national events like the Khelo India Youth, University, Winter, and Para Games. The latest Cabinet decision deeply integrates this grassroots framework with the elite Target Olympic Podium Scheme (TOPS). Launched in 2014, TOPS provides highly customized, world-class training and financial aid to India's top medal prospects. By linking Khelo India with TOPS and strengthening the ANSFs, the government is building a seamless, pan-India pipeline to produce international champions.
पृष्ठभूमि
भारत में खेल की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे और वित्त पोषण में ऐतिहासिक कमियों ने अक्सर एथलीटों को पीछे रखा। जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत 2017-18 में खेलो इंडिया योजना शुरू की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, इसने खेलो इंडिया यूथ, यूनिवर्सिटी, विंटर और पैरा गेम्स जैसे बड़े राष्ट्रीय आयोजनों को सफलतापूर्वक शुरू किया है। कैबिनेट का नवीनतम निर्णय इस जमीनी ढांचे को कुलीन टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) के साथ गहराई से जोड़ता है। 2014 में शुरू की गई TOPS योजना, भारत के शीर्ष पदक दावेदारों को अत्यधिक अनुकूलित, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। खेलो इंडिया को TOPS से जोड़कर और ANSF को मजबूत करके, सरकार अंतरराष्ट्रीय चैंपियन तैयार करने के लिए एक निर्बाध, अखिल भारतीय पाइपलाइन बना रही है।
Prelims Facts
The combined outlay for Khelo India and ANSFs is ₹36,441 crore.
The scheme has been extended for a five-year period from 2026-27 to 2030-31.
It aims to build training facilities spanning from the grassroots level directly to the Target Olympic Podium Scheme (TOPS) level.
ANSFs (Assistance to National Sports Federations) is the primary mechanism through which the government funds national sports bodies for conducting camps and international exposure trips.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
खेलो इंडिया और ANSF के लिए संयुक्त परिव्यय ₹36,441 करोड़ है।
इस योजना को 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
इसका उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर सीधे टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) स्तर तक की प्रशिक्षण सुविधाएं बनाना है।
ANSF (राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता) वह प्राथमिक तंत्र है जिसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय खेल निकायों को शिविर आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के लिए वित्त पोषण करती है।
GS Mapping
GS2: Welfare Schemes | Current Affairs: Sports
जीएस मैपिंग
GS2: कल्याणकारी योजनाएं | करेंट अफेयर्स: खेल
Sources
AIR News
· Aug. 1, 2026
— Press briefing by the Information and Broadcasting Minister on Cabinet decisions regarding Khelo India.
July 31, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Indian Army Launches Indigenous Xtreme Weather Grade (XWG) Diesel
भारतीय सेना ने स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड (XWG) डीजल लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
The Xtreme Weather Grade (XWG) Diesel was jointly developed by the Indian Army and domestic Oil Marketing Companies.
It enhances the mobility, safety, and reliability of combat and logistics vehicles in sub-zero and high-altitude environments.
The specialized fuel eliminates the old, risky practices of keeping vehicle engines running continuously during severe winters.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
एक्सट्रीम वेदर ग्रेड (XWG) डीजल को भारतीय सेना और घरेलू तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
यह शून्य से नीचे के तापमान और उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में लड़ाकू व रसद वाहनों की गतिशीलता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
यह विशेष ईंधन गंभीर सर्दियों के दौरान वाहन के इंजन को लगातार चालू रखने की पुरानी, जोखिम भरी प्रथाओं को समाप्त करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Chief of the Army Staff (COAS) General Dhiraj Seth has launched the indigenously developed Xtreme Weather Grade (XWG) Diesel. Jointly created by the Indian Army and Oil Marketing Companies (OMCs), this specialised fuel is designed to keep military and logistics vehicles fully operational in extreme cold and high-altitude regions without freezing.
समाचार
थल सेनाध्यक्ष (COAS) जनरल धीरज सेठ ने स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड (XWG) डीजल लॉन्च किया है। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए इस विशेष ईंधन को अत्यधिक ठंड और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य और रसद वाहनों को बिना जमे पूरी तरह से चालू रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Background
Standard diesel fuel contains wax-like molecules that tend to freeze or crystallize at extremely low temperatures, an issue technically known as the 'cloud point' and 'pour point'. In high-altitude border areas like Ladakh and Siachen, where temperatures frequently drop to -30°C or lower, the Indian Army historically faced severe challenges in keeping their tanks, infantry combat vehicles, and supply trucks running. To prevent fuel lines from choking, soldiers often had to keep vehicle engines running continuously or use risky crude heating methods. The introduction of XWG diesel provides a stable, freeze-resistant alternative that significantly boosts operational readiness, safety, and aligns with the vision of Aatmanirbhar Bharat (Self-Reliant India).
पृष्ठभूमि
मानक डीजल ईंधन में मोम जैसे अणु होते हैं जो अत्यधिक कम तापमान पर जमने या क्रिस्टलीकृत होने लगते हैं, एक ऐसी समस्या जिसे तकनीकी रूप से 'क्लाउड पॉइंट' और 'पोर पॉइंट' के रूप में जाना जाता है। लद्दाख और सियाचिन जैसे उच्च ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां तापमान अक्सर -30°C या उससे कम हो जाता है, भारतीय सेना को ऐतिहासिक रूप से अपने टैंकों, इन्फैंट्री लड़ाकू वाहनों और आपूर्ति ट्रकों को चालू रखने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। ईंधन लाइनों को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए, सैनिकों को अक्सर वाहन के इंजन को लगातार चालू रखना पड़ता था या हीटिंग के जोखिम भरे तरीकों का उपयोग करना पड़ता था। XWG डीजल की शुरूआत एक स्थिर, फ्रीज-प्रतिरोधी विकल्प प्रदान करती है जो परिचालन तत्परता व सुरक्षा को काफी बढ़ावा देती है, और यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
Prelims Facts
The Xtreme Weather Grade (XWG) Diesel was jointly developed by the Indian Army and domestic Oil Marketing Companies.
It enhances the mobility, safety, and reliability of combat and logistics vehicles in sub-zero and high-altitude environments.
The specialized fuel eliminates the old, risky practices of keeping vehicle engines running continuously during severe winters.
It has broader applicability and can be used for civilian purposes in regions experiencing extreme winter conditions.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
एक्सट्रीम वेदर ग्रेड (XWG) डीजल को भारतीय सेना और घरेलू तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
यह शून्य से नीचे के तापमान और उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में लड़ाकू व रसद वाहनों की गतिशीलता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
यह विशेष ईंधन गंभीर सर्दियों के दौरान वाहन के इंजन को लगातार चालू रखने की पुरानी, जोखिम भरी प्रथाओं को समाप्त करता है।
इसकी प्रयोज्यता (applicability) व्यापक है और इसका उपयोग चरम सर्दियों की स्थिति वाले क्षेत्रों में नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।
GS Mapping
GS3: Defence and Security | GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: रक्षा और सुरक्षा | GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
AIR News
· Aug. 1, 2026
— Briefing regarding the launch of indigenously developed Xtreme Weather Grade Diesel by the COAS.
July 31, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Nation Pays Homage to Literary Giant Munshi Premchand on His Birth Anniversary
राष्ट्र ने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
Quick Prelims Revision
Munshi Premchand's real name was Dhanpat Rai Srivastava.
His first short story collection written in Urdu, 'Soz-e-Watan', was banned by the British colonial government for its patriotic and rebellious tone.
*Godaan* (1936), his final complete novel, famously depicts the agrarian crisis, exploitation by moneylenders, and the tragic life of a poor peasant named Hori.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था।
उर्दू में लिखे गए उनके पहले लघु कथा संग्रह, 'सोज़-ए-वतन' को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने इसकी देशभक्ति और विद्रोही स्वर के कारण प्रतिबंधित कर दिया था।
*गोदान* (1936), उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो प्रसिद्ध रूप से कृषि संकट, साहूकारों द्वारा शोषण और होरी नामक एक गरीब किसान के दुखद जीवन को दर्शाता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, and Home Minister Amit Shah paid rich tributes to the immortal Hindi litterateur Munshi Premchand on his birth anniversary. The leaders highlighted how his timeless writings acted as a powerful tool for social change by giving a sensitive voice to the struggles of farmers, labourers, women, and the common people.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह ने महान हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उनकी कालजयी रचनाओं ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम लोगों के संघर्षों को संवेदनशील आवाज देकर सामाजिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम किया।
Background
Born on July 31, 1880, in Lamhi village near Varanasi (Kashi), Munshi Premchand's original name was Dhanpat Rai Srivastava. He began writing under the pen name 'Nawab Rai' in Urdu before switching to Hindi as 'Premchand'. Widely regarded as the "Upanyas Samrat" (Emperor of Novels), his literature was deeply rooted in reality (social realism), actively fighting against social evils, untouchability, poverty, and economic disparities. His works remain highly relevant today as they beautifully capture human emotions, moral dilemmas, and the harsh realities of rural Indian life during the British colonial era.
पृष्ठभूमि
31 जुलाई, 1880 को वाराणसी (काशी) के पास लमही गांव में जन्मे मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने 'प्रेमचंद' के रूप में हिंदी में आने से पहले उर्दू में 'नवाब राय' के नाम से लिखना शुरू किया था। व्यापक रूप से "उपन्यास सम्राट" के रूप में जाने जाने वाले, उनका साहित्य वास्तविकता (सामाजिक यथार्थवाद) में गहराई से निहित था, जिसने सामाजिक बुराइयों, अस्पृश्यता, गरीबी और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी। उनकी रचनाएं आज भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि वे मानवीय भावनाओं, नैतिक दुविधाओं और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान ग्रामीण भारतीय जीवन की कठोर वास्तविकताओं को खूबसूरती से कैद करती हैं।
Prelims Facts
Munshi Premchand's real name was Dhanpat Rai Srivastava.
His first short story collection written in Urdu, 'Soz-e-Watan', was banned by the British colonial government for its patriotic and rebellious tone.
*Godaan* (1936), his final complete novel, famously depicts the agrarian crisis, exploitation by moneylenders, and the tragic life of a poor peasant named Hori.
He also served as an editor for prominent literary journals like Hans and Madhuri.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था।
उर्दू में लिखे गए उनके पहले लघु कथा संग्रह, 'सोज़-ए-वतन' को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने इसकी देशभक्ति और विद्रोही स्वर के कारण प्रतिबंधित कर दिया था।
*गोदान* (1936), उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो प्रसिद्ध रूप से कृषि संकट, साहूकारों द्वारा शोषण और होरी नामक एक गरीब किसान के दुखद जीवन को दर्शाता है।
उन्होंने हंस और माधुरी जैसी प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी कार्य किया।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History | GS1: Personalities
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास | GS1: व्यक्तित्व
Sources
AIR News
· July 31, 2026
— PM and other leaders paying homage to Munshi Premchand on his birth anniversary.
डूरंड कप के 135वें संस्करण का शिलॉन्ग में शानदार आगाज़
Quick Prelims Revision
The 135th edition of the Durand Cup kicked off in Shillong, Meghalaya (Jawaharlal Nehru Stadium).
It is Asia’s oldest football tournament, having started in 1888.
The tournament is deeply associated with the military, and the Indian Armed Forces actively participate and host events like weapon displays alongside the matches.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
डूरंड कप के 135वें संस्करण की शुरुआत शिलॉन्ग, मेघालय (जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम) में हुई।
यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी।
यह टूर्नामेंट सेना से गहराई से जुड़ा हुआ है, और भारतीय सशस्त्र बल सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा मैचों के साथ-साथ हथियारों के प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
View complete notesHide complete notes
News Item
The 135th edition of the Durand Cup, Asia's oldest football tournament, has officially commenced in Shillong, Meghalaya. The city's Jawaharlal Nehru Stadium is hosting the Group E matches, featuring local clubs alongside Mumbai FC, adding to the excitement for regional football fans.
समाचार
एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण का मेघालय के शिलॉन्ग में आधिकारिक तौर पर आगाज हो गया है। शहर का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ग्रुप ई (Group E) मैचों की मेजबानी कर रहा है, जिसमें मुंबई एफसी (Mumbai FC) के साथ स्थानीय क्लब शामिल हैं, जिससे क्षेत्रीय फुटबॉल प्रशंसकों का उत्साह बढ़ गया है।
Background
The Durand Cup is a historic football tournament in India, first held in 1888 in Shimla. It was named after its founder, Sir Mortimer Durand, the then Foreign Secretary of British India. Initially, it was a football tournament meant exclusively for the British Indian Army and other military units. After independence, it opened up to civilian teams. It is currently hosted by the Durand Football Tournament Society (DFTS) and the All India Football Federation (AIFF). As the oldest existing club football tournament in Asia and the fifth oldest in the world, it holds immense prestige in the Indian sporting calendar.
पृष्ठभूमि
डूरंड कप भारत में एक ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था। इसका नाम इसके संस्थापक, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड (Sir Mortimer Durand) के नाम पर रखा गया था। प्रारंभ में, यह विशेष रूप से ब्रिटिश भारतीय सेना और अन्य सैन्य इकाइयों के लिए एक फुटबॉल टूर्नामेंट था। आजादी के बाद, इसे नागरिक (civilian) टीमों के लिए भी खोल दिया गया। वर्तमान में इसकी मेजबानी डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी (DFTS) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) द्वारा की जाती है। एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के पांचवें सबसे पुराने मौजूदा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में, यह भारतीय खेल कैलेंडर में अत्यधिक प्रतिष्ठा रखता है।
Prelims Facts
The 135th edition of the Durand Cup kicked off in Shillong, Meghalaya (Jawaharlal Nehru Stadium).
It is Asia’s oldest football tournament, having started in 1888.
The tournament is deeply associated with the military, and the Indian Armed Forces actively participate and host events like weapon displays alongside the matches.
The winning team receives three unique trophies: the Durand Cup, the President's Cup, and the Shimla Trophy.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
डूरंड कप के 135वें संस्करण की शुरुआत शिलॉन्ग, मेघालय (जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम) में हुई।
यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी।
यह टूर्नामेंट सेना से गहराई से जुड़ा हुआ है, और भारतीय सशस्त्र बल सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा मैचों के साथ-साथ हथियारों के प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
विजेता टीम को तीन अनूठी ट्रॉफियां मिलती हैं: डूरंड कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History | Current Affairs: Sports
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास | करेंट अफेयर्स: खेल
Sources
AIR News
· Aug. 1, 2026
— News brief regarding the commencement of the 135th Durand Cup in Shillong.
July 31, 2026History, Art and CultureMajor_NoteImportant DaysPersonalities in News
Nation Pays Homage to Shaheed Udham Singh on His Martyrdom Day
राष्ट्र ने शहीद उधम सिंह को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी
Quick Prelims Revision
Shaheed Udham Singh assassinated Michael O’Dwyer, the former Lieutenant Governor of Punjab, on March 13, 1940.
He was closely associated with the Ghadar Party and the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA).
He used the alias 'Ram Mohammad Singh Azad' during his trial to promote religious harmony and national unity.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
शहीद उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी थी।
वह ग़दर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से निकटता से जुड़े थे।
उन्होंने धार्मिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अपने मुकदमे के दौरान 'राम मोहम्मद सिंह आज़ाद' उपनाम का इस्तेमाल किया।
View complete notesHide complete notes
News Item
The nation paid solemn tributes to the legendary revolutionary freedom fighter Shaheed Udham Singh on his martyrdom day. He is deeply etched in India's history for assassinating Michael O’Dwyer in London to avenge the horrific 1919 Jallianwala Bagh massacre.
समाचार
राष्ट्र ने महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 1919 के भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओ'डायर (Michael O’Dwyer) की हत्या करने के लिए उन्हें भारत के इतिहास में गहराई से याद किया जाता है।
Background
The Jallianwala Bagh massacre took place on April 13, 1919, in Amritsar, when British troops commanded by Brigadier-General Reginald Dyer fired on a peaceful, unarmed crowd. Michael O'Dwyer was the Lieutenant Governor of Punjab at the time and fully endorsed Dyer's brutal actions. Deeply affected by this tragedy, Udham Singh dedicated his life to the freedom struggle, joining the Ghadar Party (an international political movement founded by expatriate Indians) and the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA). On March 13, 1940, after a wait of 21 years, he shot O'Dwyer at Caxton Hall in London. He was subsequently convicted and hanged on July 31, 1940.
पृष्ठभूमि
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जब ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने एक शांतिपूर्ण और निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। माइकल ओ'डायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उन्होंने डायर की इस क्रूर कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन किया था। इस त्रासदी से गहराई से आहत होकर, उधम सिंह ने अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। वह ग़दर पार्टी (प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन) और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में शामिल हो गए। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद, 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में ओ'डायर को गोली मार दी। इसके बाद उन्हें दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई।
Prelims Facts
Shaheed Udham Singh assassinated Michael O’Dwyer, the former Lieutenant Governor of Punjab, on March 13, 1940.
He was closely associated with the Ghadar Party and the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA).
He used the alias 'Ram Mohammad Singh Azad' during his trial to promote religious harmony and national unity.
He was hanged for his actions at Pentonville Prison in London on July 31, 1940.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
शहीद उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी थी।
वह ग़दर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से निकटता से जुड़े थे।
उन्होंने धार्मिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अपने मुकदमे के दौरान 'राम मोहम्मद सिंह आज़ाद' उपनाम का इस्तेमाल किया।
उनके कार्यों के लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविले जेल (Pentonville Prison) में फांसी दी गई थी।
GS Mapping
GS1: Modern Indian History | GS1: Personalities
जीएस मैपिंग
GS1: आधुनिक भारतीय इतिहास | GS1: व्यक्तित्व
Sources
AIR News
· July 31, 2026
— News brief regarding the nation paying homage to Shaheed Udham Singh.
July 30, 2026Science and TechnologyBriefSummits & ConferencesScience & Technology
Theme Launched for the 10th India Mobile Congress (IMC) 2026
10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 की थीम लॉन्च की गई
Quick Prelims Revision
The 10th IMC (October 2026, New Delhi) theme is 'Scale without Boundaries'.
Organised jointly by the Department of Telecommunications (DoT) and COAI.
The 2026 edition is anchored on four pillars: Srishti (Building Future), Suraksha (Strengthening Trust), Sashakt (Expanding Opportunities), and Samvardhan (Fueling Growth).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
10वें IMC (अक्टूबर 2026, नई दिल्ली) की थीम 'स्केल विदाउट बाउंड्रीज' है।
इसे दूरसंचार विभाग (DoT) और COAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।
2026 का संस्करण चार स्तंभों पर आधारित है: सृष्टि (भविष्य का निर्माण), सुरक्षा (विश्वास मजबूत करना), सशक्त (अवसरों का विस्तार) और संवर्धन (विकास को बढ़ावा देना)।
View complete notesHide complete notes
News Item
Union Minister Jyotiraditya Scindia launched the theme, 'Scale without Boundaries', for the 10th edition of the India Mobile Congress (IMC) 2026. The event aims to position India's homegrown digital innovations, like 5G and emerging 6G technologies, on the global stage for international deployment.
समाचार
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 के लिए 'स्केल विदाउट बाउंड्रीज' (Scale without Boundaries) थीम लॉन्च की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5G और उभरती 6G तकनीकों जैसे भारत के स्वदेशी डिजिटल नवाचारों को वैश्विक मंच पर स्थापित करना है।
Background
The India Mobile Congress (IMC) is Asia's largest digital technology forum, jointly organised by the Department of Telecommunications (DoT) and the Cellular Operators Association of India (COAI). It serves as a major platform for government-industry collaboration, showcasing advancements in telecommunications, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), satellite communications, and green technologies. India's telecom sector has seen rapid growth, supported by strategic government initiatives like the Bharat 6G Alliance and the Production Linked Incentive (PLI) scheme for domestic manufacturing.
पृष्ठभूमि
इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है, जिसे दूरसंचार विभाग (DoT) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। यह सरकार-उद्योग सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है, जो दूरसंचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), उपग्रह संचार और हरित प्रौद्योगिकियों में प्रगति को प्रदर्शित करता है। घरेलू निर्माण के लिए भारत 6G एलायंस और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी रणनीतिक सरकारी पहलों द्वारा समर्थित भारत के दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई है।
Prelims Facts
The 10th IMC (October 2026, New Delhi) theme is 'Scale without Boundaries'.
Organised jointly by the Department of Telecommunications (DoT) and COAI.
The 2026 edition is anchored on four pillars: Srishti (Building Future), Suraksha (Strengthening Trust), Sashakt (Expanding Opportunities), and Samvardhan (Fueling Growth).
Over 500 million people connected to 5G within 2.5 years in India with an investment of ₹4.5 lakh crore.
Initiatives like Sanchar Saathi (digital security portal) and the Bharat 6G Alliance are actively driving India's telecom ecosystem.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
10वें IMC (अक्टूबर 2026, नई दिल्ली) की थीम 'स्केल विदाउट बाउंड्रीज' है।
इसे दूरसंचार विभाग (DoT) और COAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।
2026 का संस्करण चार स्तंभों पर आधारित है: सृष्टि (भविष्य का निर्माण), सुरक्षा (विश्वास मजबूत करना), सशक्त (अवसरों का विस्तार) और संवर्धन (विकास को बढ़ावा देना)।
₹4.5 लाख करोड़ के निवेश के साथ भारत में 2.5 वर्षों के भीतर 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5G से जोड़ा गया है।
संचार साथी (डिजिटल सुरक्षा पोर्टल) और भारत 6G एलायंस जैसी पहल सक्रिय रूप से भारत के दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ा रही हैं।
GS Mapping
GS3: Science and Technology | GS3: Economy
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी | GS3: अर्थव्यवस्था
Sources
PIB
· July 31, 2026
— Information regarding the 10th edition of IMC.
July 30, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Indian Athletes Shine with Historic Medals at Glasgow Commonwealth Games 2026
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय एथलीटों ने ऐतिहासिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया
Quick Prelims Revision
Dilip Mahadu Gavit won the Gold medal in the Men's 100m T47 event at the 2026 CWG, setting a new Commonwealth Games record.
M. Sreeshankar secured a Silver medal with his season's best performance in the Long Jump event.
Muhammad Basil Morsingnakath clinched a Silver medal in his track event, also registering his season-best sprint time.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
दिलीप महाडू गावित ने 2026 CWG में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड स्थापित किया।
एम. श्रीशंकर ने लंबी कूद (Long Jump) स्पर्धा में अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक हासिल किया।
मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ ने अपनी ट्रैक स्पर्धा में रजत पदक जीता, और अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ स्प्रिंट समय भी दर्ज किया।
View complete notesHide complete notes
News Item
Indian athletes showcased outstanding performances at the Glasgow Commonwealth Games 2026. Prime Minister Narendra Modi praised Dilip Mahadu Gavit for clinching Gold with a record-breaking run in the Men's 100m T47, alongside Sreeshankar and Muhammad Basil Morsingnakath, who secured Silver medals with season-best performances in their respective athletic events.
समाचार
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय एथलीटों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ दौड़ के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले दिलीप महाडू गावित की सराहना की। इसके साथ ही अपने-अपने एथलेटिक इवेंट में सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक हासिल करने वाले श्रीशंकर और मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ को भी बधाई दी।
Background
The Commonwealth Games (CWG) is a major international multi-sport event involving athletes from the Commonwealth of Nations. First held in 1930, the games occur every four years. The 2026 edition is being hosted in Glasgow, Scotland. In modern Commonwealth Games, para-sports are fully integrated into the main sporting program, meaning para-athletes compete alongside able-bodied athletes. The T47 classification in para-athletics is specifically designated for competitors with a unilateral upper limb impairment (such as a below-elbow amputation), ensuring fair and categorized track competition.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रमंडल खेल (CWG) एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट भाग लेते हैं। 1930 में पहली बार आयोजित किए गए ये खेल हर चार साल में होते हैं। 2026 के संस्करण की मेजबानी ग्लासगो, स्कॉटलैंड में की जा रही है। आधुनिक राष्ट्रमंडल खेलों में, पैरा-स्पोर्ट्स को मुख्य खेल कार्यक्रम में पूरी तरह से एकीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि पैरा-एथलीट सक्षम एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। पैरा-एथलेटिक्स में T47 वर्गीकरण विशेष रूप से उन प्रतिस्पर्धियों के लिए निर्धारित है जिनके एकतरफा ऊपरी अंग में विकलांगता (जैसे कोहनी के नीचे का अंग न होना) है, जो निष्पक्ष ट्रैक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है।
Prelims Facts
Dilip Mahadu Gavit won the Gold medal in the Men's 100m T47 event at the 2026 CWG, setting a new Commonwealth Games record.
M. Sreeshankar secured a Silver medal with his season's best performance in the Long Jump event.
Muhammad Basil Morsingnakath clinched a Silver medal in his track event, also registering his season-best sprint time.
The 2026 Commonwealth Games are taking place in Glasgow, Scotland.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
दिलीप महाडू गावित ने 2026 CWG में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड स्थापित किया।
एम. श्रीशंकर ने लंबी कूद (Long Jump) स्पर्धा में अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक हासिल किया।
मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ ने अपनी ट्रैक स्पर्धा में रजत पदक जीता, और अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ स्प्रिंट समय भी दर्ज किया।
2026 राष्ट्रमंडल खेलग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित किए जा रहे हैं।
GS Mapping
GS2: Important International Institutions | Current Affairs: Sports
जीएस मैपिंग
GS2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान | करेंट अफेयर्स: खेल
Sources
PIB Delhi
· July 30, 2026
— Press releases regarding the Prime Minister's congratulatory messages to CWG 2026 medalists.
July 30, 2026Defence and SecurityBriefScience & Technology
Second Indigenous Diving Support Vessel 'Nipun' Delivered to Indian Navy
दूसरा स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत 'निपुण' भारतीय नौसेना को सौंपा गया
Quick Prelims Revision
Built by Hindustan Shipyard Limited (HSL) in Visakhapatnam.
Made with 75% indigenous content, boosting local defence manufacturing.
Designed and built per the classification standards of the Indian Register of Shipping (IRS).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा निर्मित।
75% स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित, जो स्थानीय रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देता है।
इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के वर्गीकरण मानकों के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित।
View complete notesHide complete notes
News Item
Hindustan Shipyard Limited (HSL) in Visakhapatnam has handed over the second indigenous Diving Support Vessel (DSV) 'Nipun' to the Indian Navy. This delivery is a major milestone in India's warship-building program, advancing the vision of 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) with nearly 75% indigenous content.
समाचार
विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) 'निपुण' भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। यह डिलीवरी भारत के युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो लगभग 75% स्वदेशी सामग्री के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है।
Background
A Diving Support Vessel (DSV) is a specially designed ship used as a floating base for professional diving projects, especially in the open ocean. Historically, the Indian Navy relied on foreign-built vessels or modified ships for deep-sea search and rescue. To enhance deep-sea capabilities, the Indian Navy contracted Hindustan Shipyard Limited to build two indigenous DSVs (the first being 'Nistar'). These ships are crucial for submarine rescue operations, underwater inspections, and recovering lost assets.
पृष्ठभूमि
डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया जहाज है जिसका उपयोग खुले समुद्र में गोताखोरी परियोजनाओं के लिए एक तैरते बेस के रूप में किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय नौसेना गहरे समुद्र में खोज और बचाव के लिए विदेशी निर्मित जहाजों या संशोधित जहाजों पर निर्भर थी। गहरे समुद्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, भारतीय नौसेना ने दो स्वदेशी DSV (पहला 'निस्तार') बनाने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध किया। ये जहाज पनडुब्बी बचाव कार्यों, पानी के नीचे निरीक्षण और खोई हुई संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Prelims Facts
Built by Hindustan Shipyard Limited (HSL) in Visakhapatnam.
Made with 75% indigenous content, boosting local defence manufacturing.
Designed and built per the classification standards of the Indian Register of Shipping (IRS).
Equipped with a side diving stage for specialized open-ocean operations.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा निर्मित।
75% स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित, जो स्थानीय रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देता है।
इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के वर्गीकरण मानकों के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित।
खुले समुद्र के विशेष अभियानों के लिए साइड डाइविंग स्टेज (side diving stage) से सुसज्जित।
GS Mapping
GS3: Defence and Security | GS3: Indigenization of Technology
जीएस मैपिंग
GS3: रक्षा और सुरक्षा | GS3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
Sources
PIB Delhi
· July 30, 2026
— Press release on handing over of the second Diving Support Vessel 'Nipun' to the Indian Navy.
July 30, 2026Science and TechnologyBriefScience & Technology
Scientists Discover Faster Rotation in Sun's Upper Atmosphere
वैज्ञानिकों ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में अधिक तेज़ घूर्णन की खोज की
Quick Prelims Revision
The research was conducted jointly by ARIES (Nainital), Udaipur Solar Observatory (USO-PRL), and Ahmednagar College.
The discovery utilized observation data from Japan's Nobeyama Radioheliograph.
Findings show that the solar atmosphere rotates faster than the visible surface, directly challenging the law of conservation of angular momentum.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
यह शोध आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान (ARIES, नैनीताल), उदयपुर सौर वेधशाला (USO-PRL) और अहमदनगर कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
इस खोज में जापान के नोबेयामा रेडियोहेलियोग्राफ (Nobeyama Radioheliograph) से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया।
निष्कर्ष बताते हैं कि सौर वायुमंडल दृश्य सतह की तुलना में अधिक तेज़ी से घूमता है, जो कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम (law of conservation of angular momentum) को सीधे चुनौती देता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Indian scientists have made a surprising discovery: the Sun's upper atmosphere rotates much faster than its visible surface, with the speed increasing at higher altitudes. This breakthrough challenges classical physics and is crucial for improving space weather forecasting, which affects Earth's satellites and power grids.
समाचार
भारतीय वैज्ञानिकों ने एक आश्चर्यजनक खोज की है: सूर्य का ऊपरी वायुमंडल इसकी दिखाई देने वाली सतह की तुलना में बहुत तेज़ी से घूमता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ इसकी गति भी बढ़ती है। यह महत्वपूर्ण खोज क्लासिकल भौतिकी (classical physics) को चुनौती देती है और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी के उपग्रहों और पावर ग्रिड को प्रभावित करता है।
Background
The Sun is not a solid body but a giant ball of electrically charged gas called plasma. Because of this, it experiences Differential Rotation—its equator rotates faster than its poles. The Sun's structure includes the inner layers and an atmosphere consisting of the Photosphere (visible surface), Chromosphere, and the outermost Corona. According to the classical law of conservation of angular momentum (like an ice skater slowing down when extending their arms), the rotation should theoretically slow down further away from the center. However, this new research reveals the exact opposite in the solar atmosphere, presenting a complex puzzle regarding the transfer of energy and momentum in solar physics.
पृष्ठभूमि
सूर्य कोई ठोस पिंड (solid body) नहीं है, बल्कि यह प्लाज्मा (plasma) नामक विद्युत आवेशित गैस का एक विशाल गोला है। इस कारण इसमें डिफरेंशियल रोटेशन (Differential Rotation) होता है—यानी इसकी भूमध्य रेखा (equator) ध्रुवों (poles) की तुलना में अधिक तेज़ी से घूमती है। सूर्य की संरचना में आंतरिक परतें और एक वायुमंडल शामिल है जिसमें फोटोस्फीयर (Photosphere) (दृश्य सतह), क्रोमोस्फीयर (Chromosphere), और सबसे बाहरी कोरोना (Corona) शामिल हैं। कोणीय संवेग (angular momentum) के संरक्षण के क्लासिकल नियम (जैसे एक आइस स्केटर अपनी बाहें फैलाने पर धीमा हो जाता है) के अनुसार, घूर्णन को केंद्र से दूर जाने पर सैद्धांतिक रूप से धीमा होना चाहिए। हालाँकि, यह नया शोध सौर वायुमंडल में ठीक इसके विपरीत परिणाम दिखाता है, जो सौर भौतिकी (solar physics) में ऊर्जा के हस्तांतरण के संबंध में एक जटिल पहेली प्रस्तुत करता है।
Prelims Facts
The research was conducted jointly by ARIES (Nainital), Udaipur Solar Observatory (USO-PRL), and Ahmednagar College.
The discovery utilized observation data from Japan's Nobeyama Radioheliograph.
Findings show that the solar atmosphere rotates faster than the visible surface, directly challenging the law of conservation of angular momentum.
The study observed that during periods of high solar activity (indicated by a high number of Sunspots), the atmospheric rotation speed slightly decreases.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
यह शोध आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान (ARIES, नैनीताल), उदयपुर सौर वेधशाला (USO-PRL) और अहमदनगर कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
इस खोज में जापान के नोबेयामा रेडियोहेलियोग्राफ (Nobeyama Radioheliograph) से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया।
निष्कर्ष बताते हैं कि सौर वायुमंडल दृश्य सतह की तुलना में अधिक तेज़ी से घूमता है, जो कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम (law of conservation of angular momentum) को सीधे चुनौती देता है।
अध्ययन में यह भी देखा गया कि उच्च सौर गतिविधि (अधिक सनस्पॉट या सौर धब्बों की संख्या द्वारा इंगित) की अवधि के दौरान, वायुमंडलीय घूर्णन गति थोड़ी कम हो जाती है।
GS Mapping
GS3: Science and Technology
जीएस मैपिंग
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
PIB Delhi
· July 30, 2026
— Press release regarding the discovery of faster rotation in the Sun's upper atmosphere.
July 29, 2026Defence and SecurityBriefPlaces in NewsScience & Technology
Indian Navy Launches 7th Anti-Submarine Warfare Craft 'Machilipatnam'
भारतीय नौसेना ने 7वां पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत 'मछलीपट्टनम' लॉन्च किया
Quick Prelims Revision
Machilipatnam is the 7th of the 8 planned ASW SWC ships.
It is being constructed by Cochin Shipyard Limited (CSL).
Equipped for Anti-Submarine Warfare (ASW), underwater surveillance, and mine warfare.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मछलीपट्टनम 8 नियोजित ASW SWC जहाजों में से 7वां है।
इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा किया जा रहा है।
यह पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW), पानी के भीतर निगरानी और खदान युद्ध के लिए सुसज्जित है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Indian Navy has successfully launched Machilipatnam, the seventh of the eight Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASW SWC). Built by the Cochin Shipyard Limited, this highly capable vessel will significantly boost India's coastal defence and underwater surveillance in the Indian Ocean Region.
समाचार
भारतीय नौसेना ने आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) की श्रृंखला के सातवें पोत मछलीपट्टनम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह पोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की तटीय रक्षा और पानी के भीतर निगरानी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।
Background
The ASW SWC project aims to replace the Indian Navy's aging Abhay-class corvettes. These specialised ships are designed to operate in shallow coastal waters to detect and neutralise enemy submarines. The ship derives its name from Machilipatnam, a historic port city in Andhra Pradesh that served as a major global trading hub for the Golconda Sultanate, the Dutch, the British, and the French during the 16th and 17th centuries.
पृष्ठभूमि
ASW SWC परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना के पुराने अभय-श्रेणी के कार्वेट को बदलना है। इन विशेष जहाजों को दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए उथले तटीय जल में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस जहाज का नाम आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम के नाम पर रखा गया है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान गोलकोंडा सल्तनत, डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लिए एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक केंद्र था।
Prelims Facts
Machilipatnam is the 7th of the 8 planned ASW SWC ships.
It is being constructed by Cochin Shipyard Limited (CSL).
Equipped for Anti-Submarine Warfare (ASW), underwater surveillance, and mine warfare.
The historic city of Machilipatnam (also known as Masulipatnam) was a prominent port for the Golconda Sultanate.
The first British East India Company factory on the Coromandel Coast was established in Machilipatnam in 1611.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मछलीपट्टनम 8 नियोजित ASW SWC जहाजों में से 7वां है।
इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा किया जा रहा है।
यह पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW), पानी के भीतर निगरानी और खदान युद्ध के लिए सुसज्जित है।
मछलीपट्टनम (जिसे मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है) का ऐतिहासिक शहर गोलकोंडा सल्तनत का एक प्रमुख बंदरगाह था।
कोरोमंडल तट पर पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी।
GS Mapping
GS3: Security
जीएस मैपिंग
GS3: सुरक्षा
Sources
Ministry of Defence
· July 30, 2026
— Press Information Bureau release on Indian Navy launch.
July 29, 2026Environment and EcologyBriefImportant DaysSpecies & Environment
International Tiger Day 2026: India Leads Global Conservation with 70% of World's Tigers
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026: दुनिया के 70% बाघों के साथ भारत वैश्विक संरक्षण में अग्रणी
Quick Prelims Revision
International Tiger Day is observed annually on 29 July.
The global wild tiger population is currently estimated at 5,711, marking a 78% increase since 2010.
India is home to nearly 70% of the world’s wild tigers.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है।
वैश्विक जंगली बाघों की आबादी वर्तमान में 5,711 होने का अनुमान है, जो 2010 के बाद से 78% की वृद्धि को दर्शाता है।
भारत दुनिया के लगभग 70% जंगली बाघों का घर है।
View complete notesHide complete notes
News Item
International Tiger Day is being observed globally to raise awareness about tiger conservation and habitat protection. Driven by strong institutional support and community participation, India has emerged as a global leader, now hosting nearly 70% of the world's wild tiger population (out of approximately 5,711 globally).
समाचार
बाघ संरक्षण और आवास सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। मजबूत संस्थागत समर्थन और सामुदायिक भागीदारी से प्रेरित होकर, भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जो अब दुनिया की लगभग 70% जंगली बाघ आबादी (विश्व स्तर पर लगभग 5,711 में से) का घर है।
Background
International Tiger Day was established in 2010 during the Saint Petersburg Tiger Summit in Russia, where 13 tiger-range countries adopted the Tx2 goal to double the wild tiger population by 2022. To provide a robust foundation for tiger protection in India, the government launched Project Tiger in 1973 and established the National Tiger Conservation Authority (NTCA) as a statutory body under the Wildlife (Protection) Act, 1972.
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जहां 13 बाघ-श्रेणी वाले देशों ने 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए Tx2 लक्ष्य अपनाया था। भारत में बाघ संरक्षण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए, सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की स्थापना की।
Prelims Facts
International Tiger Day is observed annually on 29 July.
The global wild tiger population is currently estimated at 5,711, marking a 78% increase since 2010.
India is home to nearly 70% of the world’s wild tigers.
The scientific name of the tiger is *Panthera tigris*, and it is listed as Endangered on the IUCN Red List.
Project Tiger, a Centrally Sponsored Scheme, was launched in 1973.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है।
वैश्विक जंगली बाघों की आबादी वर्तमान में 5,711 होने का अनुमान है, जो 2010 के बाद से 78% की वृद्धि को दर्शाता है।
भारत दुनिया के लगभग 70% जंगली बाघों का घर है।
बाघ का वैज्ञानिक नाम *Panthera tigris* है, और इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
प्रोजेक्ट टाइगर, एक केंद्र प्रायोजित योजना, 1973 में शुरू की गई थी।
GS Mapping
GS3: Environment & Conservation
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और संरक्षण
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· July 29, 2026
— Official updates on Global Tiger Day observations and statements by the PM and Union Ministers.
July 29, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Guru Purnima Celebrated Across India; Marks Lord Buddha's First Sermon
भारत भर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई; भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक
Quick Prelims Revision
Celebrated annually on the full moon day of the Ashadha month in the Hindu calendar.
Dedicated to sage Veda Vyasa, the compiler of the Vedas and author of the Mahabharata.
Marks the day Lord Buddha delivered his first sermon (*Dharmachakra Pravartana*) to his five disciples at Sarnath.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के लेखक ऋषि वेद व्यास को समर्पित।
यह उस दिन का प्रतीक है जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने पांच शिष्यों को अपना पहला उपदेश (*धर्मचक्र प्रवर्तन*) दिया था।
View complete notesHide complete notes
News Item
The nation is celebrating Guru Purnima, a sacred festival dedicated to expressing gratitude towards spiritual and academic teachers. Leaders across the country, including the Vice President and Prime Minister, extended their greetings, highlighting the vital role of 'Gurus' in shaping society.
समाचार
देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, जो आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित एक पवित्र त्योहार है। उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री सहित देश भर के नेताओं ने अपनी शुभकामनाएं दीं, और समाज को आकार देने में 'गुरुओं' की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
Background
Guru Purnima is celebrated on the full moon day (Purnima) in the Hindu month of Ashadha (June–July). It is also known as Vyasa Purnima, marking the birth anniversary of sage Veda Vyasa, the revered author of the epic Mahabharata. For Buddhists, this day holds immense historical significance as it marks the day Lord Buddha delivered his first sermon at Sarnath (Uttar Pradesh) after attaining enlightenment at Bodhgaya.
पृष्ठभूमि
गुरु पूर्णिमा हिंदू महीने आषाढ़ (जून-जुलाई) में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जो महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास की जयंती का प्रतीक है। बौद्धों के लिए, इस दिन का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह उस दिन का प्रतीक है जब भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ (उत्तर प्रदेश) में अपना पहला उपदेश दिया था।
Prelims Facts
Celebrated annually on the full moon day of the Ashadha month in the Hindu calendar.
Dedicated to sage Veda Vyasa, the compiler of the Vedas and author of the Mahabharata.
Marks the day Lord Buddha delivered his first sermon (*Dharmachakra Pravartana*) to his five disciples at Sarnath.
Jain traditions observe this day to honour Lord Mahavira, who made his first disciple (Indrabhuti Gautam) on this day, thus becoming a Guru.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के लेखक ऋषि वेद व्यास को समर्पित।
यह उस दिन का प्रतीक है जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने पांच शिष्यों को अपना पहला उपदेश (*धर्मचक्र प्रवर्तन*) दिया था।
जैन परंपराएं इस दिन को भगवान महावीर के सम्मान में मनाती हैं, जिन्होंने इस दिन अपना पहला शिष्य (इंद्रभूति गौतम) बनाया था, और इस प्रकार वे एक गुरु बन गए थे।
GS Mapping
GS1: Art & Culture
जीएस मैपिंग
GS1: कला एवं संस्कृति
Sources
News On AIR
· July 30, 2026
— General news broadcast regarding Guru Purnima celebrations across the country.
July 29, 2026Defence and SecurityBriefGovernment Schemes
MHA Reserves 50% SSB Constable Vacancies for Ex-Agniveers
गृह मंत्रालय ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए SSB कांस्टेबल की 50% रिक्तियां आरक्षित कीं
Quick Prelims Revision
Under the 2026 rules, 50% of SSB Constable (General Duty) vacancies are reserved for ex-Agniveers.
Ex-Agniveers are completely exempted from the written examination, Physical Standard Test (PST), and Physical Efficiency Test (PET).
The first batch of ex-Agniveers receives a 5-year relaxation in the upper age limit.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
2026 के नियमों के तहत, SSB कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की 50% रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित हैं।
पूर्व-अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से पूरी तरह छूट दी गई है।
पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Ministry of Home Affairs (MHA) has notified new recruitment rules reserving 50% of Constable (General Duty) vacancies in the Sashastra Seema Bal (SSB) exclusively for ex-Agniveers. This significant policy update aims to ensure long-term career stability and rehabilitation for youth completing their four-year tenure under the Agnipath military recruitment scheme.
समाचार
गृह मंत्रालय (MHA) ने नए भर्ती नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें सशस्त्र सीमा बल (SSB) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की 50% रिक्तियां विशेष रूप से पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस महत्वपूर्ण नीतिगत अपडेट का उद्देश्य अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले युवाओं के लिए दीर्घकालिक कैरियर स्थिरता और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
Background
The new SSB Combatised General Duty Group ‘C’ Posts Recruitment Rules, 2026, supersede the older 2011 guidelines. To facilitate a smooth transition, ex-Agniveers will be exempted from the written examination, Physical Standard Test (PST), and Physical Efficiency Test (PET). The Agnipath Scheme, launched in 2022, recruits soldiers (Agniveers) for four years, after which 25% are retained in the armed forces. Initially, the MHA had announced a 10% reservation in Central Armed Police Forces (CAPFs) for the remaining 75%, which has now been substantially expanded to 50% specifically for the SSB.
पृष्ठभूमि
नए SSB कॉम्बैटाइज्ड जनरल ड्यूटी ग्रुप 'C' पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स, 2026, पुराने 2011 के दिशानिर्देशों का स्थान लेते हैं। एक सुचारू संक्रमण (transition) को सुविधाजनक बनाने के लिए, पूर्व-अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से छूट दी जाएगी। 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना, चार साल के लिए सैनिकों (अग्निवीरों) की भर्ती करती है, जिसके बाद 25% को सशस्त्र बलों में बरकरार रखा जाता है। प्रारंभ में, गृह मंत्रालय ने शेष 75% के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में 10% आरक्षण की घोषणा की थी, जिसे अब विशेष रूप से SSB के लिए काफी बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
Prelims Facts
Under the 2026 rules, 50% of SSB Constable (General Duty) vacancies are reserved for ex-Agniveers.
Ex-Agniveers are completely exempted from the written examination, Physical Standard Test (PST), and Physical Efficiency Test (PET).
The first batch of ex-Agniveers receives a 5-year relaxation in the upper age limit.
Subsequent batches of ex-Agniveers will receive a 3-year relaxation in the upper age limit.
If the reserved 50% quota is not filled by ex-Agniveers, the remaining vacancies will be added to the open competitive recruitment pool.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
2026 के नियमों के तहत, SSB कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की 50% रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित हैं।
पूर्व-अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से पूरी तरह छूट दी गई है।
पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है।
पूर्व-अग्निवीरों के बाद के बैचों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी।
यदि आरक्षित 50% कोटा पूर्व-अग्निवीरों द्वारा नहीं भरा जाता है, तो शेष रिक्तियों को खुली प्रतियोगी भर्ती पूल में जोड़ दिया जाएगा।
India Becomes World's Second-Largest Supplier of Seafarers
भारत दुनिया में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना
Quick Prelims Revision
According to the 2026 report, India is the second-largest supplier of seafarers globally, contributing 12.16% of the workforce.
The Philippines remains the top supplier of seafarers in the world.
In 2015, India was ranked 5th globally, contributing only 5.2% to the global seafaring workforce.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो कार्यबल का 12.16% योगदान देता है।
फिलीपींस दुनिया में नाविकों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
2015 में, भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर था, जिसका वैश्विक समुद्री कार्यबल में केवल 5.2% का योगदान था।
View complete notesHide complete notes
News Item
India has achieved a historic milestone by becoming the world’s second-largest supplier of seafarers, contributing 12.16% of the global maritime workforce. Surpassing China, Russia, and Indonesia, India now ranks only behind the Philippines, marking a massive leap from its fifth position in 2015.
समाचार
भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नाविक (seafarers) आपूर्तिकर्ता बनकर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है, जो वैश्विक समुद्री कार्यबल का 12.16% योगदान देता है। चीन, रूस और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत अब केवल फिलीपींस से पीछे है, जो 2015 में अपने पांचवें स्थान से एक बड़ी छलांग है।
Background
Seafarers are maritime professionals responsible for operating and navigating commercial ships, forming the backbone of global trade (as about 80% of world trade volume is carried by sea). India has seen remarkable growth in its maritime workforce, jumping from just 5.2% in 2015 to 12.16% in 2026. This surge is driven by government initiatives, robust maritime training academies, and strict adherence to international maritime standards under the Directorate General of Shipping.
पृष्ठभूमि
नाविक (Seafarers) वे समुद्री पेशेवर होते हैं जो वाणिज्यिक जहाजों के संचालन और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो वैश्विक व्यापार की रीढ़ बनते हैं (क्योंकि दुनिया का लगभग 80% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है)। भारत ने अपने समुद्री कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो 2015 में केवल 5.2% से बढ़कर 2026 में 12.16% हो गया है। यह उछाल सरकारी पहलों, मजबूत समुद्री प्रशिक्षण अकादमियों और नौवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) के तहत अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानकों के सख्त पालन से प्रेरित है।
Prelims Facts
According to the 2026 report, India is the second-largest supplier of seafarers globally, contributing 12.16% of the workforce.
The Philippines remains the top supplier of seafarers in the world.
In 2015, India was ranked 5th globally, contributing only 5.2% to the global seafaring workforce.
The International Maritime Organization (IMO), a UN specialized agency based in London, is responsible for regulating shipping and ensuring the safety and security of international shipping, including seafarer training standards (STCW Convention).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो कार्यबल का 12.16% योगदान देता है।
फिलीपींस दुनिया में नाविकों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
2015 में, भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर था, जिसका वैश्विक समुद्री कार्यबल में केवल 5.2% का योगदान था।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO), लंदन स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो शिपिंग को विनियमित करने और नाविक प्रशिक्षण मानकों (STCW कन्वेंशन) सहित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
GS Mapping
GS3: Economy
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था
Sources
BIMCO-ICS Report Release
· July 29, 2026
— Information regarding the BIMCO-ICS Seafarer Workforce Report 2026 data on India's ranking.
July 29, 2026EconomyBriefPlaces in NewsScience & Technology
India's First Telecom Manufacturing Zone (TMZ) to be Set Up in Gwalior
ग्वालियर में स्थापित होगा भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ)
Quick Prelims Revision
Gwalior, Madhya Pradesh, will host India's first Telecom Manufacturing Zone (TMZ).
The project is a joint initiative between the Department of Telecommunications (DoT) (Ministry of Communications) and the Government of Madhya Pradesh.
100% Foreign Direct Investment (FDI) is allowed in India's telecom sector under the automatic route.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत के पहले दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) की मेजबानी करेगा।
यह परियोजना दूरसंचार विभाग (DoT) (संचार मंत्रालय) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त पहल है।
स्वचालित मार्ग (automatic route) के तहत भारत के दूरसंचार क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Department of Telecommunications (DoT) and the Madhya Pradesh government are signing an MoU to establish India's first Telecom Manufacturing Zone (TMZ) in Gwalior. This initiative aims to boost domestic production of next-generation telecom equipment, attract investments, and create a world-class manufacturing ecosystem under the 'Aatmanirbhar Bharat' vision.
समाचार
दूरसंचार विभाग (DoT) और मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर में भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के तहत अगली पीढ़ी के दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और एक विश्व स्तरीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
Background
The push for domestic telecom manufacturing is crucial to reduce import dependence, especially from countries like China, and to secure India's critical communication infrastructure. The government previously launched the Production Linked Incentive (PLI) scheme in 2021 to boost local manufacturing of telecom and networking products. A dedicated Telecom Manufacturing Zone will act as a concentrated hub, providing shared infrastructure, testing facilities, and a supportive environment for MSMEs, startups, and global tech giants to innovate and manufacture locally.
पृष्ठभूमि
घरेलू दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देना आयात निर्भरता को कम करने, विशेष रूप से चीन जैसे देशों से, और भारत के महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2021 में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की थी। एक समर्पित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र एक केंद्रित हब के रूप में कार्य करेगा, जो स्थानीय स्तर पर नवाचार और निर्माण के लिए MSMEs, स्टार्टअप्स और वैश्विक तकनीकी कंपनियों को साझा बुनियादी ढांचा, परीक्षण सुविधाएं और एक सहायक वातावरण प्रदान करेगा।
Prelims Facts
Gwalior, Madhya Pradesh, will host India's first Telecom Manufacturing Zone (TMZ).
The project is a joint initiative between the Department of Telecommunications (DoT) (Ministry of Communications) and the Government of Madhya Pradesh.
100% Foreign Direct Investment (FDI) is allowed in India's telecom sector under the automatic route.
Historically, Gwalior is famous for the majestic Gwalior Fort (referred to as the 'Gibraltar of India' by Babur) and as the birthplace of the legendary Hindustani classical musician Tansen.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत के पहले दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) की मेजबानी करेगा।
यह परियोजना दूरसंचार विभाग (DoT) (संचार मंत्रालय) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त पहल है।
स्वचालित मार्ग (automatic route) के तहत भारत के दूरसंचार क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
ऐतिहासिक रूप से, ग्वालियर राजसी ग्वालियर किले (जिसे बाबर द्वारा 'भारत का जिब्राल्टर' कहा गया था) और महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार तानसेन के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है।
GS Mapping
GS3: Economy, GS3: Science & Technology
जीएस मैपिंग
GS3: अर्थव्यवस्था, GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी
Sources
Press Information Bureau (PIB)
· July 29, 2026
— Press release by the Ministry of Communications regarding the MoU for India's first TMZ in Gwalior.
July 29, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Ministry of Panchayati Raj Launches 'DAANVEER' Initiative to Digitize Gram Panchayats
पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए 'दानवीर' (DAANVEER) पहल शुरू की
Quick Prelims Revision
Launched by the Ministry of Panchayati Raj.
Aimed at strengthening the digital infrastructure of Gram Panchayats through voluntary citizen contributions.
Donations can be made seamlessly via the Meri Panchayat app.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।
नागरिकों के स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया।
मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से निर्बाध रूप से दान किया जा सकता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Ministry of Panchayati Raj has launched the DAANVEER initiative, a unique citizen engagement platform designed to strengthen the digital infrastructure of Gram Panchayats across India. Through the Meri Panchayat app, citizens and organizations can now voluntarily donate computers and other technological equipment directly to local bodies.
समाचार
पंचायती राज मंत्रालय ने भारत भर में ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक अनूठा नागरिक सहभागिता मंच दानवीर (DAANVEER) पहल शुरू की है। मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से, नागरिक और संगठन अब स्वेच्छा से स्थानीय निकायों को सीधे कंप्यूटर और अन्य तकनीकी उपकरण दान कर सकते हैं।
Background
The digital empowerment of rural local bodies is a core component of the Digital India mission. The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions (PRIs), adding Part IX to the Constitution to empower them as institutions of self-government. However, many Gram Panchayats still face a severe shortage of IT infrastructure, hindering effective e-governance. DAANVEER institutionalizes the spirit of voluntary contribution to address this technological gap, ensuring transparency and accountability in the donation process.
पृष्ठभूमि
ग्रामीण स्थानीय निकायों का डिजिटल सशक्तिकरण डिजिटल इंडिया मिशन का एक मुख्य घटक है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाने के लिए संविधान में भाग IX जोड़ा गया। हालाँकि, कई ग्राम पंचायतों को अभी भी आईटी बुनियादी ढांचे की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जो प्रभावी ई-गवर्नेंस में बाधा डालता है। दानवीर इस तकनीकी अंतर को दूर करने के लिए स्वैच्छिक योगदान की भावना को संस्थागत रूप देता है, जिससे दान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
Prelims Facts
Launched by the Ministry of Panchayati Raj.
Aimed at strengthening the digital infrastructure of Gram Panchayats through voluntary citizen contributions.
Donations can be made seamlessly via the Meri Panchayat app.
The platform is developed in collaboration with NIC and DigiHaat.
Static Connect: Panchayati Raj Institutions (PRIs) were constitutionalized through the 73rd Amendment Act, 1992, which introduced the 11th Schedule containing 29 functional items for Panchayats.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।
नागरिकों के स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया।
मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से निर्बाध रूप से दान किया जा सकता है।
इस मंच को NIC और डिजीहाट के सहयोग से विकसित किया गया है।
स्थैतिक जानकारी (Static Connect):73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसने पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषयों वाली 11वीं अनुसूची पेश की।
GS Mapping
GS2: Governance, GS2: Devolution of Powers
जीएस मैपिंग
GS2: शासन, GS2: शक्तियों का हस्तांतरण
Sources
PIB
· July 29, 2026
— Official launch announcement of DAANVEER by the Ministry of Panchayati Raj.
July 28, 2026SportsBriefAwards & HonoursSportsPersonalities in News
Sharmila Dhankar Wins India's First-Ever Para-Athletics Gold at Commonwealth Games
शर्मिला धनखड़ ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पैरा-एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीता
Quick Prelims Revision
Sharmila Dhankar won gold in the Women's Shot Put F57 category at the Commonwealth Games.
She is the first Indian to ever win a gold medal in para-athletics at the Commonwealth Games.
The F57 classification applies to track and field athletes competing from a seated position due to lower limb impairments.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
शर्मिला धनखड़ ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉट पुट F57 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता।
वह राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा-एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं।
F57 वर्गीकरण उन ट्रैक और फील्ड एथलीटों पर लागू होता है जो निचले अंगों की अक्षमता के कारण बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं।
View complete notesHide complete notes
News Item
Para-athlete Sharmila Dhankar has made history by winning India’s first-ever gold medal in para-athletics at the Commonwealth Games. She achieved this remarkable feat in the women's shot put F57 event, drawing praise from the entire nation and top government leaders for her indomitable spirit.
समाचार
पैरा-एथलीट शर्मिला धनखड़ ने राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) में भारत का पहला पैरा-एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह उल्लेखनीय उपलब्धि महिलाओं के शॉट पुट F57 स्पर्धा में हासिल की, जिसके लिए उनके अदम्य साहस की पूरे देश और शीर्ष सरकारी नेताओं ने प्रशंसा की है।
Background
The Commonwealth Games (CWG) is an international multi-sport event involving athletes from the Commonwealth of Nations, first held in 1930 in Hamilton, Canada. The inclusion of para-sports in the CWG is unique; unlike the Olympics and Paralympics (which are held separately), the CWG holds able-bodied and para-events concurrently. The medals won by para-athletes are counted in the same national tally. The F57 category in para-athletics is specifically designed for field athletes with limb deficiencies, impaired muscle power, or leg length differences, who compete in a seated position.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रमंडल खेल (CWG) एक अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट भाग लेते हैं, जिसे पहली बार 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित किया गया था। सीडब्ल्यूजी (CWG) में पैरा-स्पोर्ट्स को शामिल करना अद्वितीय है; ओलंपिक और पैरालंपिक (जो अलग-अलग आयोजित किए जाते हैं) के विपरीत, सीडब्ल्यूजी सक्षम और पैरा-स्पर्धाओं को एक साथ आयोजित करता है। पैरा-एथलीटों द्वारा जीते गए पदक एक ही राष्ट्रीय पदक तालिका में गिने जाते हैं। पैरा-एथलेटिक्स में F57 श्रेणी विशेष रूप से उन फील्ड एथलीटों के लिए है जिनके अंगों में कमी, मांसपेशियों की शक्ति में कमजोरी या पैरों की लंबाई में अंतर होता है, और वे बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं।
Prelims Facts
Sharmila Dhankar won gold in the Women's Shot Put F57 category at the Commonwealth Games.
She is the first Indian to ever win a gold medal in para-athletics at the Commonwealth Games.
The F57 classification applies to track and field athletes competing from a seated position due to lower limb impairments.
The Commonwealth Games integrates para-events alongside regular events, meaning para-medals contribute directly to a nation's overall combined medal tally.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
शर्मिला धनखड़ ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉट पुट F57 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता।
वह राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा-एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं।
F57 वर्गीकरण उन ट्रैक और फील्ड एथलीटों पर लागू होता है जो निचले अंगों की अक्षमता के कारण बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं।
राष्ट्रमंडल खेल नियमित स्पर्धाओं के साथ-साथ पैरा-स्पर्धाओं को भी एकीकृत करता है, जिसका अर्थ है कि पैरा-पदक सीधे किसी देश की कुल संयुक्त पदक तालिका में योगदान करते हैं।
GS Mapping
GS Current Affairs: Sports
जीएस मैपिंग
GS करेंट अफेयर्स: खेल
Sources
News Reports
· July 28, 2026
— HM Amit Shah and Sports Minister Mansukh Mandaviya congratulate Sharmila Dhankar.
Tourism Ministry Inks Pact with Air India to Boost 'Incredible India' Globally
पर्यटन मंत्रालय ने 'अतुल्य भारत' को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता किया
Quick Prelims Revision
The MoU explores a 'Visit India Pass', which is designed to offer foreign tourists seamless and flexible travel options across Air India's extensive domestic flight network.
The partnership focuses heavily on stopover tourism, a strategy that encourages transit passengers (who are just changing flights in India) to step out and spend a few days exploring the country.
In India's current Foreign Direct Investment (FDI) policy, up to 100% FDI is permitted under the automatic route in the tourism and hospitality industry.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
यह समझौता ज्ञापन एक 'विजिट इंडिया पास' (Visit India Pass) की खोज करता है, जिसे विदेशी पर्यटकों को एयर इंडिया के व्यापक घरेलू उड़ान नेटवर्क पर निर्बाध और लचीले यात्रा विकल्प प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह साझेदारी स्टॉपओवर पर्यटन (stopover tourism) पर काफी ध्यान केंद्रित करती है, एक ऐसी रणनीति जो पारगमन यात्रियों (जो केवल भारत में उड़ानें बदल रहे हैं) को बाहर निकलने और देश का भ्रमण करने के लिए कुछ दिन बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है।
भारत की वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में स्वचालित मार्ग (automatic route) के तहत 100% FDI तक की अनुमति है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Ministry of Tourism has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Air India to elevate India's status as a premier global travel destination. Leveraging the iconic 'Incredible India' brand, this partnership aims to attract international tourists through joint destination campaigns, stopover tourism, and a proposed 'Visit India Pass'.
समाचार
पर्यटन मंत्रालय ने भारत को एक प्रमुख वैश्विक यात्रा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिष्ठित 'अतुल्य भारत' (Incredible India) ब्रांड का लाभ उठाते हुए, इस साझेदारी का उद्देश्य संयुक्त गंतव्य अभियानों, स्टॉपओवर पर्यटन और एक प्रस्तावित 'विजिट इंडिया पास' के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है।
Background
The tourism sector is a vital engine for India's economy, contributing significantly to foreign exchange reserves and large-scale employment creation. Recognizing its potential, the Ministry of Tourism originally launched the 'Incredible India' campaign in 2002 to establish a distinct, premium identity for the country worldwide. To further expand this reach in the post-pandemic era, aviation connectivity is crucial. Air India, possessing an extensive international flight network, serves as a natural partner. By combining the airline's global reach with the nation's rich cultural storytelling, the government seeks to rapidly increase India's share in the competitive global tourism market.
पृष्ठभूमि
पर्यटन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन है, जो विदेशी मुद्रा भंडार और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने मूल रूप से 2002 में विश्व स्तर पर देश के लिए एक विशिष्ट और प्रीमियम पहचान स्थापित करने के लिए 'अतुल्य भारत' अभियान शुरू किया था। महामारी के बाद के युग में इस पहुंच को और बढ़ाने के लिए, विमानन कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। एयर इंडिया, जिसके पास एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय उड़ान नेटवर्क है, एक स्वाभाविक भागीदार के रूप में कार्य करता है। एयरलाइन की वैश्विक पहुंच को राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक कहानी के साथ जोड़कर, सरकार प्रतिस्पर्धी वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाना चाहती है।
Prelims Facts
The MoU explores a 'Visit India Pass', which is designed to offer foreign tourists seamless and flexible travel options across Air India's extensive domestic flight network.
The partnership focuses heavily on stopover tourism, a strategy that encourages transit passengers (who are just changing flights in India) to step out and spend a few days exploring the country.
In India's current Foreign Direct Investment (FDI) policy, up to 100% FDI is permitted under the automatic route in the tourism and hospitality industry.
Other major infrastructure-boosting schemes under the Ministry of Tourism include the Swadesh Darshan Scheme (for developing theme-based tourist circuits) and the PRASHAD Scheme (National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
यह समझौता ज्ञापन एक 'विजिट इंडिया पास' (Visit India Pass) की खोज करता है, जिसे विदेशी पर्यटकों को एयर इंडिया के व्यापक घरेलू उड़ान नेटवर्क पर निर्बाध और लचीले यात्रा विकल्प प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह साझेदारी स्टॉपओवर पर्यटन (stopover tourism) पर काफी ध्यान केंद्रित करती है, एक ऐसी रणनीति जो पारगमन यात्रियों (जो केवल भारत में उड़ानें बदल रहे हैं) को बाहर निकलने और देश का भ्रमण करने के लिए कुछ दिन बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है।
भारत की वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में स्वचालित मार्ग (automatic route) के तहत 100% FDI तक की अनुमति है।
पर्यटन मंत्रालय के तहत अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा-बढ़ाने वाली योजनाओं में स्वदेश दर्शन योजना (थीम-आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए) और प्रसाद योजना (PRASHAD Scheme) (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान) शामिल हैं।
GS Mapping
GS2: Government Policies & Interventions, GS3: Indian Economy (Tourism Sector)
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था (पर्यटन क्षेत्र)
Sources
News Reports
· July 29, 2026
— Ministry of Tourism MoU with Air India.
July 28, 2026Environment and EcologyBriefImportant DaysSpecies & Environment
Lok Sabha Speaker Urges Collective Action on World Nature Conservation Day
लोकसभा अध्यक्ष ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया
Quick Prelims Revision
India is home to more than 70% of the world’s wild tigers.
India hosts the largest population of Asian elephants globally.
The Gir National Park in Gujarat is the only place in the world where the wild population of Asiatic lions is found.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
भारत दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का घर है।
विश्व स्तर पर एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है।
गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान (Gir National Park) दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ एशियाई शेरों की जंगली आबादी पाई जाती है।
View complete notesHide complete notes
News Item
On World Nature Conservation Day, Lok Sabha Speaker Om Birla appealed to citizens to unite for a greener and sustainable future. He emphasized that conserving nature goes beyond saving wildlife; it fundamentally means protecting our forests, rivers, and clean air for upcoming generations.
समाचार
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस (World Nature Conservation Day) के अवसर पर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागरिकों से एक हरित और टिकाऊ भविष्य के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रकृति के संरक्षण का अर्थ केवल वन्यजीवों को बचाना नहीं है; बल्कि इसका मूल अर्थ आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जंगलों, नदियों और स्वच्छ हवा की रक्षा करना है।
Background
World Nature Conservation Day is observed globally on July 28 every year to raise awareness about preserving natural resources and protecting the environment from exploitation. India plays a critical role in global conservation efforts. Despite occupying only about 2.4% of the world’s land area, India is classified as one of the 17 'megadiverse' countries in the world and is home to nearly 8% of the world’s recorded biodiversity. A healthy environment is a prerequisite for a stable, productive society and sustainable development.
पृष्ठभूमि
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण को शोषण से बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वैश्विक संरक्षण प्रयासों में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% हिस्सा होने के बावजूद, भारत को दुनिया के 17 'मेगाडाइवर्स' (megadiverse) देशों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यहाँ दुनिया की लगभग 8% दर्ज जैव विविधता (biodiversity) पाई जाती है। एक स्वस्थ पर्यावरण एक स्थिर, उत्पादक समाज और सतत विकास के लिए एक पूर्व शर्त है।
Prelims Facts
India is home to more than 70% of the world’s wild tigers.
India hosts the largest population of Asian elephants globally.
The Gir National Park in Gujarat is the only place in the world where the wild population of Asiatic lions is found.
India also boasts the largest population of the Great One-horned Rhinoceroses, which are primarily conserved in Assam's Kaziranga National Park.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
भारत दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का घर है।
विश्व स्तर पर एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है।
गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान (Gir National Park) दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ एशियाई शेरों की जंगली आबादी पाई जाती है।
भारत में महान एक सींग वाले गैंडों (Great One-horned Rhinoceroses) की सबसे बड़ी आबादी है, जिन्हें मुख्य रूप से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park) में संरक्षित किया गया है।
GS Mapping
GS3: Environment & Conservation
जीएस मैपिंग
GS3: पर्यावरण और संरक्षण
Sources
News Reports
· July 28, 2026
— Lok Sabha Speaker message on World Nature Conservation Day.
July 28, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment SchemesScience & Technology
Government Introduces e-Zero FIR System for Cybercrimes in 18 States and UTs
सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराधों के लिए ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) प्रणाली शुरू की
Quick Prelims Revision
The e-Zero FIR is automatically generated for financial frauds above a specific financial loss threshold reported on the NCRP or helpline 1930.
The complainant is strictly required to physically visit the respective territorial cybercrime police station within 3 days to convert the e-Zero FIR into a regular FIR.
The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) serves as the nodal central agency for handling these integrated reporting platforms.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
NCRP या हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट की गई एक विशिष्ट वित्तीय हानि सीमा से ऊपर की वित्तीय धोखाधड़ी के लिए ई-जीरो एफआईआर स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है।
ई-जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलने के लिए शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में भौतिक रूप से जाना अनिवार्य है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) इन एकीकृत रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों को संभालने के लिए नोडल केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
To combat the rising threat of cyber financial frauds, the Indian Government has launched the e-Zero FIR system across 18 States and Union Territories. This allows victims to automatically register an initial police complaint online, which is then swiftly routed to the appropriate jurisdiction for necessary legal action.
समाचार
साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए, भारत सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) प्रणाली शुरू की है। यह पीड़ितों को स्वचालित रूप से ऑनलाइन प्रारंभिक पुलिस शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, जिसे बाद में आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए उचित क्षेत्राधिकार में भेज दिया जाता है।
Background
A traditional Zero FIR allows any police station to register a First Information Report (FIR) irrespective of where the crime actually occurred, ensuring immediate intervention before transferring the case to the jurisdictional police station. The concept was introduced based on the recommendations of the Justice Verma Committee (2013) following the Nirbhaya case. The new e-Zero FIR extends this crucial concept to the digital realm. It integrates seamlessly with the National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) and the 1930 toll-free helpline, which are managed by the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) under the Ministry of Home Affairs.
पृष्ठभूमि
एक पारंपरिक जीरो एफआईआर (Zero FIR) किसी भी पुलिस स्टेशन को अपराध होने के वास्तविक स्थान की परवाह किए बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की अनुमति देती है, जिससे अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को मामला स्थानांतरित करने से पहले तत्काल हस्तक्षेप सुनिश्चित होता है। निर्भया मामले के बाद जस्टिस वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों के आधार पर यह अवधारणा पेश की गई थी। नई ई-जीरो एफआईआर इस महत्वपूर्ण अवधारणा को डिजिटल क्षेत्र तक बढ़ाती है। यह गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और 1930 टोल-फ्री हेल्पलाइन के साथ सहजता से एकीकृत है।
Prelims Facts
The e-Zero FIR is automatically generated for financial frauds above a specific financial loss threshold reported on the NCRP or helpline 1930.
The complainant is strictly required to physically visit the respective territorial cybercrime police station within 3 days to convert the e-Zero FIR into a regular FIR.
The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) serves as the nodal central agency for handling these integrated reporting platforms.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
NCRP या हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट की गई एक विशिष्ट वित्तीय हानि सीमा से ऊपर की वित्तीय धोखाधड़ी के लिए ई-जीरो एफआईआर स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है।
ई-जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलने के लिए शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में भौतिक रूप से जाना अनिवार्य है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) इन एकीकृत रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों को संभालने के लिए नोडल केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
GS Mapping
GS2: Governance, GS3: Internal Security
जीएस मैपिंग
GS2: शासन, GS3: आंतरिक सुरक्षा
Sources
News Reports
· July 29, 2026
— Introduction of e-Zero FIR system across 18 states and UTs.
July 28, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
India Shines at Glasgow CWG 2026: Historic Medals in Athletics and Weightlifting
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन: एथलेटिक्स और भारोत्तोलन में ऐतिहासिक पदक
Quick Prelims Revision
Valluri Ajaya Babu won Silver in the Men's 79kg weightlifting and set a new CWG record in the Snatch event.
Sarvesh Kushare secured the Silver medal in the Men's High Jump athletics event.
Bindyarani Devi Sorokhaibam won the Bronze medal in the Women's 58kg weightlifting category.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों के 79 किग्रा भारोत्तोलन में रजत पदक जीता और स्नैच स्पर्धा में नया CWG रिकॉर्ड बनाया।
सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद एथलेटिक्स स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम ने महिलाओं के 58 किग्रा भारोत्तोलन वर्ग में कांस्य पदक जीता।
View complete notesHide complete notes
News Item
Prime Minister Narendra Modi congratulated three Indian athletes for their stellar performances at the Glasgow Commonwealth Games (CWG) 2026. Sarvesh Kushare soared to a Silver medal in the Men’s High Jump, while in the weightlifting arena, Valluri Ajaya Babu clinched Silver (Men's 79kg) and Bindyarani Devi Sorokhaibam secured Bronze (Women's 58kg).
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2026 में शानदार प्रदर्शन के लिए तीन भारतीय एथलीटों को बधाई दी। सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता, जबकि भारोत्तोलन एरिना में वल्लूरी अजय बाबू ने रजत (पुरुष 79 किग्रा) और बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम ने कांस्य पदक (महिला 58 किग्रा) हासिल किया।
Background
The Commonwealth Games (CWG) is an international multi-sport event held every four years for athletes from the Commonwealth of Nations. The 2026 edition is being hosted in Glasgow, Scotland. India has a rich history in CWG weightlifting, consistently dominating the sport. In competitive weightlifting, athletes perform two main types of lifts: the 'Snatch' (lifting the barbell from the ground to overhead in one continuous motion) and the 'Clean and Jerk' (a two-part lift).
पृष्ठभूमि
राष्ट्रमंडल खेल (CWG) हर चार साल में राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों के लिए आयोजित होने वाला एक अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है। 2026 के संस्करण की मेजबानी ग्लासगो, स्कॉटलैंड कर रहा है। CWG भारोत्तोलन में भारत का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जहाँ वह लगातार दबदबा बनाए रखता है। प्रतिस्पर्धी भारोत्तोलन में, एथलीट दो मुख्य प्रकार के लिफ्ट करते हैं: 'स्नैच' (बारबेल को एक ही गति में जमीन से सिर के ऊपर तक उठाना) और 'क्लीन एंड जर्क' (दो भाग वाला लिफ्ट)।
Prelims Facts
Valluri Ajaya Babu won Silver in the Men's 79kg weightlifting and set a new CWG record in the Snatch event.
Sarvesh Kushare secured the Silver medal in the Men's High Jump athletics event.
Bindyarani Devi Sorokhaibam won the Bronze medal in the Women's 58kg weightlifting category.
The Glasgow 2026 Commonwealth Games marks Scotland hosting the prestigious event again, having previously hosted it successfully in 2014.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों के 79 किग्रा भारोत्तोलन में रजत पदक जीता और स्नैच स्पर्धा में नया CWG रिकॉर्ड बनाया।
सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद एथलेटिक्स स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम ने महिलाओं के 58 किग्रा भारोत्तोलन वर्ग में कांस्य पदक जीता।
ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेल प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करने वाले स्कॉटलैंड को फिर से चिह्नित करता है, जिसने पहले 2014 में सफलतापूर्वक इसकी मेजबानी की थी।
GS Mapping
GS Current Affairs: Sports
जीएस मैपिंग
GS करेंट अफेयर्स: खेल
Sources
PIB Delhi
· July 28, 2026
— PM congratulates athletes for their performance at the Glasgow Commonwealth Games 2026.
July 28, 2026Social IssuesBriefImportant DaysGovernment SchemesScience & Technology
Ministry of Health Observes World Hepatitis Day 2026; 8 Years of NVHCP
स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 मनाया; NVHCP के 8 वर्ष पूरे
Quick Prelims Revision
World Hepatitis Day 2026 was observed with the theme: "Hepatitis: Let's Eliminate It".
The Hepatitis B birth dose vaccine (introduced in 2011) has crossed 92% coverage in India.
Mother-to-child transmission of Hepatitis B is actively prevented by administering Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG) within 24 hours to newborns of Hepatitis B positive mothers.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 "हेपेटाइटिस: आइए इसे खत्म करें (Hepatitis: Let's Eliminate It)" थीम के साथ मनाया गया।
भारत में हेपेटाइटिस बी जन्म खुराक का टीका (2011 में शुरू किया गया) 92% कवरेज को पार कर गया है।
हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माताओं के नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन (HBIG) देकर हेपेटाइटिस बी के मां-से-बच्चे में संक्रमण को सक्रिय रूप से रोका जाता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Ministry of Health and Family Welfare observed World Hepatitis Day 2026 under the theme *"Hepatitis: Let's Eliminate It"*, marking the 8th anniversary of the National Viral Hepatitis Control Program (NVHCP). The government highlighted significant achievements, including screening over 21 crore beneficiaries, and urged states to ensure 100% screening of pregnant women for Hepatitis B.
समाचार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने *"हेपेटाइटिस: आइए इसे खत्म करें"* थीम के तहत विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 मनाया, जो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) की 8वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। सरकार ने 21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की जांच सहित महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, और राज्यों से गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी के लिए शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
Background
Hepatitis refers to the inflammation of the liver, most commonly caused by viral infections (types A, B, C, D, and E). Hepatitis B and C are often called "silent killers" as they lead to chronic liver disease, cirrhosis, and liver cancer. World Hepatitis Day is observed annually on July 28 to raise global awareness. In 2018, India launched the National Viral Hepatitis Control Program (NVHCP), integrating it with the National Health Mission. India aims to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030, aligning with the Sustainable Development Goals (SDG 3.3). Under the Universal Immunization Programme (UIP), the Hepatitis B vaccine is provided to prevent early childhood transmission.
पृष्ठभूमि
हेपेटाइटिस (Hepatitis) का अर्थ यकृत (liver) की सूजन है, जो आमतौर पर वायरल संक्रमण (प्रकार A, B, C, D और E) के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी और सी को अक्सर "साइलेंट किलर (मौन हत्यारा)" कहा जाता है क्योंकि वे पुरानी यकृत की बीमारी, सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनते हैं। वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2018 में, भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ एकीकृत करते हुए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) शुरू किया। भारत का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG 3.3) के अनुरूप, 2030 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत, बचपन में होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका प्रदान किया जाता है।
Prelims Facts
World Hepatitis Day 2026 was observed with the theme: "Hepatitis: Let's Eliminate It".
The Hepatitis B birth dose vaccine (introduced in 2011) has crossed 92% coverage in India.
Mother-to-child transmission of Hepatitis B is actively prevented by administering Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG) within 24 hours to newborns of Hepatitis B positive mothers.
India aims to eliminate Viral Hepatitis as a public health risk by 2030, in line with SDG Target 3.3 (which aims to end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 "हेपेटाइटिस: आइए इसे खत्म करें (Hepatitis: Let's Eliminate It)" थीम के साथ मनाया गया।
भारत में हेपेटाइटिस बी जन्म खुराक का टीका (2011 में शुरू किया गया) 92% कवरेज को पार कर गया है।
हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माताओं के नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन (HBIG) देकर हेपेटाइटिस बी के मां-से-बच्चे में संक्रमण को सक्रिय रूप से रोका जाता है।
भारत का लक्ष्य SDG लक्ष्य 3.3 (जिसका उद्देश्य एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना और हेपेटाइटिस, जल जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों का मुकाबला करना है) के अनुरूप 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना है।
GS Mapping
GS2: Health & Government Policies, GS3: Science & Technology (Biotechnology/Diseases)
जीएस मैपिंग
GS2: स्वास्थ्य और सरकारी नीतियां, GS3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी/रोग)
Sources
PIB Delhi
· July 28, 2026
— Ministry of Health observes World Hepatitis Day 2026.
सीआरपीएफ स्थापना दिवस: भारत की आंतरिक सुरक्षा के स्तंभ का सम्मान
Quick Prelims Revision
The CRPF celebrates its Raising Day on July 27, marking its inception in 1939 as the Crown Representative's Police.
It was formally rechristened as the CRPF on December 28, 1949, through an Act of Parliament.
It operates under the jurisdiction of the Ministry of Home Affairs (MHA).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में अपनी स्थापना को चिह्नित करने के लिए 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है।
इसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 28 दिसंबर, 1949 को आधिकारिक तौर पर सीआरपीएफ के रूप में नया नाम दिया गया।
यह गृह मंत्रालय (MHA) के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Vice President, Prime Minister, and Defence Minister extended greetings to the personnel of the Central Reserve Police Force (CRPF) on their Raising Day. The leaders praised the force for its unmatched courage, sacrifice, and pivotal role in eliminating Maoism and maintaining internal security.
समाचार
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी। नेताओं ने माओवाद को खत्म करने और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में बल के अद्वितीय साहस, बलिदान और महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की।
Background
The CRPF was originally established as the Crown Representative's Police on July 27, 1939, at Neemuch (Madhya Pradesh) to help princely states maintain law and order during British rule. After Independence, it was renamed as the Central Reserve Police Force on December 28, 1949, under the CRPF Act. Envisioned by Sardar Vallabhbhai Patel as a multi-role force, it played a crucial role in integrating rebellious princely states like Junagadh into the Indian Union. Today, it stands as India's largest Central Armed Police Force (CAPF) under the Ministry of Home Affairs, serving as the primary responder for internal security challenges ranging from Left Wing Extremism (Naxalism) to counter-insurgency in Jammu and Kashmir.
पृष्ठभूमि
सीआरपीएफ मूल रूप से 27 जुलाई, 1939 को नीमच (मध्य प्रदेश) में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था, ताकि ब्रिटिश शासन के दौरान रियासतों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके। स्वतंत्रता के बाद, 28 दिसंबर, 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा इसे एक बहु-भूमिका वाले बल के रूप में कल्पित किया गया था, जिसने जूनागढ़ जैसी विद्रोही रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज, यह गृह मंत्रालय के तहत भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है, जो वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से लेकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों तक की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्राथमिक उत्तरदाता के रूप में कार्य करता है।
Prelims Facts
The CRPF celebrates its Raising Day on July 27, marking its inception in 1939 as the Crown Representative's Police.
It was formally rechristened as the CRPF on December 28, 1949, through an Act of Parliament.
It operates under the jurisdiction of the Ministry of Home Affairs (MHA).
It is India's largest Central Armed Police Force (CAPF).
Specialized units under CRPF include CoBRA (jungle warfare and anti-Naxal operations) and the Rapid Action Force (riot and crowd control).
It holds the distinction of raising the first armed women's battalion in the region.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में अपनी स्थापना को चिह्नित करने के लिए 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है।
इसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 28 दिसंबर, 1949 को आधिकारिक तौर पर सीआरपीएफ के रूप में नया नाम दिया गया।
यह गृह मंत्रालय (MHA) के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।
यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है।
सीआरपीएफ के तहत विशेष इकाइयों में CoBRA (जंगल युद्ध और नक्सल विरोधी अभियान) और रैपिड एक्शन फोर्स (दंगा और भीड़ नियंत्रण) शामिल हैं।
इसके पास क्षेत्र में पहली सशस्त्र महिला बटालियन खड़ी करने का गौरव प्राप्त है।
July 27, 2026History, Art and CultureBriefImportant DaysPersonalities in News
Seven-Month Campaign Announced for Sant Ravidas’ 650th Birth Anniversary
संत रविदास की 650वीं जयंती के लिए सात महीने के अभियान की घोषणा
Quick Prelims Revision
The Samarasya Sankalp Abhiyan is a seven-month campaign dedicated to the 650th birth anniversary of Sant Ravidas.
Sant Ravidas was a prominent figure of the Nirguna Sampradaya (formless devotion) of the Bhakti movement.
His birthplace is Varanasi (Uttar Pradesh).
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
समरसता संकल्प अभियान संत रविदास की 650वीं जयंती को समर्पित सात महीने का अभियान है।
संत रविदास भक्ति आंदोलन के निर्गुण संप्रदाय (निराकार भक्ति) के एक प्रमुख व्यक्ति थे।
उनका जन्म स्थान वाराणसी (उत्तर प्रदेश) है।
View complete notesHide complete notes
News Item
A seven-month nationwide campaign named 'Samarasya Sankalp Abhiyan' has been announced to commemorate the 650th birth anniversary of the revered saint, Sant Guru Ravidas. The campaign will run from Guru Purnima to his birth anniversary on February 20, 2027, focusing on his ideals of social equality and harmony.
समाचार
पूज्य संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाने के लिए 'समरसता संकल्प अभियान' नामक सात महीने के देशव्यापी अभियान की घोषणा की गई है। यह अभियान गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 को उनकी जयंती तक चलेगा, जिसमें सामाजिक समानता और सद्भाव के उनके आदर्शों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
Background
The campaign aims to promote social harmony and spread the teachings of Sant Ravidas across the country. Emerging during the medieval Bhakti movement, Sant Ravidas was a revolutionary figure in India's spiritual history. He used his devotional poetry to boldly challenge the deep-rooted caste system and untouchability. Today, he is revered not just as a spiritual leader but as a symbol of dalit empowerment and social reform, with millions of followers globally who identify with the Ravidassia religious movement.
पृष्ठभूमि
इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और संत रविदास की शिक्षाओं को देश भर में फैलाना है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के दौरान उभरे संत रविदास, भारत के आध्यात्मिक इतिहास में एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत को चुनौती देने के लिए अपनी भक्ति कविता का उपयोग किया। आज, उन्हें न केवल एक आध्यात्मिक नेता के रूप में बल्कि दलित सशक्तिकरण और समाज सुधार के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, विश्व स्तर पर उनके लाखों अनुयायी हैं जो रविदासिया धार्मिक आंदोलन से जुड़े हैं।
Prelims Facts
The Samarasya Sankalp Abhiyan is a seven-month campaign dedicated to the 650th birth anniversary of Sant Ravidas.
Sant Ravidas was a prominent figure of the Nirguna Sampradaya (formless devotion) of the Bhakti movement.
His birthplace is Varanasi (Uttar Pradesh).
His verses are enshrined in the Guru Granth Sahib and the Panch Vani.
He envisioned an egalitarian society called 'Begumpura'.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
समरसता संकल्प अभियान संत रविदास की 650वीं जयंती को समर्पित सात महीने का अभियान है।
संत रविदास भक्ति आंदोलन के निर्गुण संप्रदाय (निराकार भक्ति) के एक प्रमुख व्यक्ति थे।
उनका जन्म स्थान वाराणसी (उत्तर प्रदेश) है।
उनके छंद गुरु ग्रंथ साहिब और पंच वाणी में निहित हैं।
उन्होंने 'बेगमपुरा' नामक एक समतावादी समाज की कल्पना की थी।
GS Mapping
GS1: History and Culture
जीएस मैपिंग
GS1: इतिहास एवं संस्कृति
Sources
News Report
· July 28, 2026
— Derived from press announcement regarding the Samarasya Sankalp Abhiyan.
July 27, 2026Social IssuesBriefGovernment SchemesScience & Technology
India Aims to Eliminate Hepatitis as a Public Health Threat by 2030
भारत का 2030 तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य
Quick Prelims Revision
The liver inflammation known as Hepatitis is primarily caused by five virus strains: A, B, C, D, and E.
National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP) targets the elimination of viral hepatitis by 2030.
Hepatitis elimination is a key target under the UN Sustainable Development Goal 3.3.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
हेपेटाइटिस के रूप में जानी जाने वाली लिवर की सूजन मुख्य रूप से पांच वायरस स्ट्रेन के कारण होती है: A, B, C, D, और E।
राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) का लक्ष्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस का उन्मूलन है।
हेपेटाइटिस उन्मूलन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3.3 के तहत एक प्रमुख लक्ष्य है।
View complete notesHide complete notes
News Item
India has accelerated its efforts to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030. The government is rapidly expanding free diagnostics and life-saving treatments under the National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP) to grassroots health centers.
समाचार
भारत ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। सरकार राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) के तहत मुफ्त निदान और जीवन रक्षक उपचार का विस्तार जमीनी स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों तक कर रही है।
Background
Hepatitis is an inflammation of the liver, primarily caused by viral infections (A, B, C, D, and E), though alcohol, drugs, or autoimmune conditions can also trigger it. While Hepatitis A and E spread mostly through contaminated food and water, Hepatitis B and C are transmitted through infected blood and body fluids, leading to severe chronic conditions like liver cancer and cirrhosis. To combat this, the Indian government launched the NVHCP in 2018 under the National Health Mission. By leveraging cost-effective generic drugs and decentralizing care down to primary health centers, the initiative directly supports the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) 3.3, which targets the end of communicable diseases like hepatitis by 2030.
पृष्ठभूमि
हेपेटाइटिस लिवर (यकृत) की सूजन है, जो मुख्य रूप से वायरल संक्रमण (A, B, C, D और E) के कारण होती है, हालांकि शराब, दवाएं या ऑटोइम्यून स्थितियां भी इसका कारण बन सकती हैं। जबकि हेपेटाइटिस A और E ज्यादातर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलते हैं, हेपेटाइटिस B और C संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से प्रेषित होते हैं, जिससे लिवर कैंसर और सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इससे निपटने के लिए, भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत NVHCP शुरू किया। लागत प्रभावी जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाकर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक देखभाल का विकेंद्रीकरण करके, यह पहल सीधे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.3 का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस जैसी संचारी बीमारियों को समाप्त करना है।
Prelims Facts
The liver inflammation known as Hepatitis is primarily caused by five virus strains: A, B, C, D, and E.
National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP) targets the elimination of viral hepatitis by 2030.
Hepatitis elimination is a key target under the UN Sustainable Development Goal 3.3.
Free diagnostics and antiviral medicines for Hepatitis B and C are provided universally under the NVHCP.
Hepatitis B is preventable by a vaccine, while Hepatitis C can be cured with medicine but has no vaccine.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
हेपेटाइटिस के रूप में जानी जाने वाली लिवर की सूजन मुख्य रूप से पांच वायरस स्ट्रेन के कारण होती है: A, B, C, D, और E।
राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP) का लक्ष्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस का उन्मूलन है।
हेपेटाइटिस उन्मूलन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3.3 के तहत एक प्रमुख लक्ष्य है।
NVHCP के तहत हेपेटाइटिस B और C के लिए मुफ्त निदान और एंटीवायरल दवाएं सार्वभौमिक रूप से प्रदान की जाती हैं।
हेपेटाइटिस B को टीके द्वारा रोका जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस C को दवा से ठीक किया जा सकता है लेकिन इसका कोई टीका नहीं है।
GS Mapping
GS2: Health
जीएस मैपिंग
GS2: स्वास्थ्य
Sources
News Report
· July 28, 2026
— Sourced from national health policy announcements regarding NVHCP targets.
July 27, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
PM Modi Encourages Youth to Connect with India's Border Villages
पीएम मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से जुड़ने का आग्रह किया
Quick Prelims Revision
The Vibrant Villages Programme aims to develop infrastructure in border villages across four states and one Union Territory on the northern border.
The conceptual shift under VVP designates border settlements as the "First Villages" rather than the "Last Villages" of the country.
The MY Bharat platform targets the demographic age group of 15-29 years to encourage youth participation in nation-building.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
VVP के तहत वैचारिक बदलाव सीमावर्ती बस्तियों को देश के "अंतिम गांव" के बजाय "पहले गांव" के रूप में नामित करता है।
राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए MY Bharat प्लेटफॉर्म 15-29 वर्ष के जनसांख्यिकीय आयु वर्ग को लक्षित करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Prime Minister Narendra Modi recently addressed youth participating in the Viksit Vibrant Village Programme, urging them to actively connect with India's border regions. He emphasized that these border settlements, now recognized as the country's "first villages," are the foundation for building a developed India (Viksit Bharat).
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए उनसे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सीमावर्ती बस्तियां, जिन्हें अब देश के "पहले गांव" के रूप में मान्यता प्राप्त है, एक विकसित भारत के निर्माण की नींव हैं।
Background
Historically, India's border villages suffered from poor infrastructure and limited economic opportunities, leading to massive out-migration. To reverse this trend and secure the borders, the government shifted its strategic approach by designating these remote areas as the "First Villages" rather than the "Last Villages" of India. To execute this vision, the Vibrant Villages Programme (VVP) was launched as a Centrally Sponsored Scheme. By integrating youth through platforms like Mera Yuva Bharat (MY Bharat), the government aims to bridge the gap between urban youth and grassroots realities, fostering national integration, border tourism, and inclusive development.
पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक रूप से, भारत के सीमावर्ती गांव खराब बुनियादी ढांचे और सीमित आर्थिक अवसरों से पीड़ित थे, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ। इस प्रवृत्ति को उलटने और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, सरकार ने इन दूरस्थ क्षेत्रों को भारत के "अंतिम गांव" के बजाय "पहले गांव" के रूप में नामित करके अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को बदल दिया। इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) शुरू किया गया था। मेरा युवा भारत (MY Bharat) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से युवाओं को जोड़कर, सरकार का लक्ष्य शहरी युवाओं और जमीनी वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटना, राष्ट्रीय एकता, सीमा पर्यटन और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
Prelims Facts
The Vibrant Villages Programme aims to develop infrastructure in border villages across four states and one Union Territory on the northern border.
The conceptual shift under VVP designates border settlements as the "First Villages" rather than the "Last Villages" of the country.
The MY Bharat platform targets the demographic age group of 15-29 years to encourage youth participation in nation-building.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
VVP के तहत वैचारिक बदलाव सीमावर्ती बस्तियों को देश के "अंतिम गांव" के बजाय "पहले गांव" के रूप में नामित करता है।
राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए MY Bharat प्लेटफॉर्म 15-29 वर्ष के जनसांख्यिकीय आयु वर्ग को लक्षित करता है।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
News Report
· July 28, 2026
— Extracted from PM's address to Viksit Vibrant Village Programme participants.
July 27, 2026Polity and GovernanceBriefGovernment Schemes
Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana Extended Till June 2027
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जून 2027 तक बढ़ाया गया
Quick Prelims Revision
The ABVKY scheme has been officially extended from July 1, 2026, to June 30, 2027.
Beneficiaries must have been employed for 12 continuous months prior to becoming unemployed.
A minimum contribution of 78 days in the preceding 12-month period is mandatory to claim benefits.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ABVKY योजना को आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
बेरोजगार होने से पहले लाभार्थियों को लगातार 12 महीनों तक कार्यरत होना चाहिए।
लाभ का दावा करने के लिए पिछले 12 महीने की अवधि में कम से कम 78 दिनों का योगदान अनिवार्य है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) has extended the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY) for another year, from July 1, 2026, to June 30, 2027. This scheme acts as a crucial safety net, providing direct financial relief to organized sector workers who suddenly lose their jobs.
समाचार
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक, एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है, जो उन संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रत्यक्ष वित्तीय राहत प्रदान करती है जो अचानक अपनी नौकरी खो देते हैं।
Background
Providing social security to the working class is a core principle of a welfare state. In India, the Employees' State Insurance Corporation (ESIC), a statutory body under the Ministry of Labour and Employment, manages the ESI Act of 1948 to provide medical and cash benefits to workers. Recognizing the severe financial stress caused by unexpected job loss, the government utilizes the ABVKY scheme to offer a direct unemployment allowance. To eliminate middlemen and ensure transparency, the scheme uses Direct Benefit Transfer (DBT) to send the compensation straight to the unemployed worker's bank account.
पृष्ठभूमि
श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एक कल्याणकारी राज्य का मुख्य सिद्धांत है। भारत में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), श्रमिकों को चिकित्सा और नकद लाभ प्रदान करने के लिए ईएसआई अधिनियम 1948 का प्रबंधन करता है। अप्रत्याशित रूप से नौकरी छूटने के कारण होने वाले गंभीर वित्तीय तनाव को पहचानते हुए, सरकार प्रत्यक्ष बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए ABVKY योजना का उपयोग करती है। बिचौलियों को खत्म करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यह योजना बेरोजगार कर्मचारी के बैंक खाते में सीधे मुआवजा भेजने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का उपयोग करती है।
Prelims Facts
The ABVKY scheme has been officially extended from July 1, 2026, to June 30, 2027.
Beneficiaries must have been employed for 12 continuous months prior to becoming unemployed.
A minimum contribution of 78 days in the preceding 12-month period is mandatory to claim benefits.
Dismissal due to misconduct or conviction under the ESI Act, 1948, disqualifies a person from receiving this allowance.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ABVKY योजना को आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
बेरोजगार होने से पहले लाभार्थियों को लगातार 12 महीनों तक कार्यरत होना चाहिए।
लाभ का दावा करने के लिए पिछले 12 महीने की अवधि में कम से कम 78 दिनों का योगदान अनिवार्य है।
दुराचार या ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत दोषसिद्धि के कारण बर्खास्तगी किसी व्यक्ति को यह भत्ता प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर देती है।
GS Mapping
GS2: Government Policies and Interventions
जीएस मैपिंग
GS2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
Sources
PIB
· July 27, 2026
— PIB press release by the Ministry of Labour & Employment.
July 27, 2026GeographyBriefGovernment SchemesPlaces in News
Kalpasar Project: World's Largest Coastal Freshwater Reservoir in Gulf of Khambhat
कल्पसर परियोजना: खंभात की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा तटीय मीठे पानी का जलाशय
Quick Prelims Revision
The Kalpasar Project aims to construct one of the world's largest coastal freshwater reservoirs in the Gulf of Khambhat.
A road and rail corridor on top of the dam will reduce the driving distance between Bhavnagar and Surat by approximately 179 km.
The project envisages installing 2,470 MW of hybrid renewable energy capacity on submerged land during high tides.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
कल्पसर परियोजना का लक्ष्य खंभात की खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े तटीय मीठे पानी के जलाशयों में से एक का निर्माण करना है।
बांध के ऊपर एक सड़क और रेल गलियारा भावनगर और सूरत के बीच वाहन से यात्रा की दूरी को लगभग 179 किमी कम कर देगा।
इस परियोजना में उच्च ज्वार के दौरान जलमग्न भूमि पर 2,470 मेगावाट हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
View complete notesHide complete notes
News Item
The Gujarat government is finalizing the Detailed Project Report (DPR) for the ambitious Kalpasar Project, which involves constructing a massive dam across the Gulf of Khambhat. The project aims to build a giant coastal freshwater reservoir to solve acute water scarcity in Saurashtra and cut the travel distance between Bhavnagar and Surat by 179 km.
समाचार
गुजरात सरकार महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को अंतिम रूप दे रही है, जिसमें खंभात की खाड़ी पर एक विशाल बांध का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य सौराष्ट्र में पानी की गंभीर कमी को दूर करने के लिए एक विशाल तटीय मीठे पानी का जलाशय बनाना और भावनगर व सूरत के बीच यात्रा की दूरी को 179 किमी कम करना है।
Background
Saurashtra and Kutch in Gujarat historically face severe water stress due to an arid climate and high groundwater salinity. The Kalpasar Project (officially named the Gulf of Khambhat Development Project) was conceived to impound the freshwater flowing from major rivers like the Narmada, Tapi, Mahi, and Sabarmati into the Arabian Sea before it turns salty. By converting a portion of the marine gulf into a freshwater lake via a 30 km long dyke/dam, it creates a massive water security reserve for irrigation and drinking. The project is assisted by Indo-Dutch technical collaboration for advanced hydraulic modeling and salinity barrier engineering.
पृष्ठभूमि
गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से शुष्क जलवायु और उच्च भूजल लवणता के कारण गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। कल्पसर परियोजना (आधिकारिक तौर पर खंभात की खाड़ी विकास परियोजना) की परिकल्पना नर्मदा, तापी, माही और साबरमती जैसी प्रमुख नदियों से अरब सागर में बहने वाले मीठे पानी को खारा होने से पहले रोकने के लिए की गई थी। 30 किमी लंबे बांध के माध्यम से समुद्री खाड़ी के एक हिस्से को मीठे पानी की झील में बदलकर, यह सिंचाई और पीने के लिए एक विशाल जल सुरक्षा भंडार बनाता है। उन्नत हाइड्रोलिक मॉडलिंग और लवणता रोधी इंजीनियरिंग के लिए इस परियोजना को भारत-डच तकनीकी सहयोग से सहायता मिल रही है।
Prelims Facts
The Kalpasar Project aims to construct one of the world's largest coastal freshwater reservoirs in the Gulf of Khambhat.
A road and rail corridor on top of the dam will reduce the driving distance between Bhavnagar and Surat by approximately 179 km.
The project envisages installing 2,470 MW of hybrid renewable energy capacity on submerged land during high tides.
The project utilizes international technical expertise through Indo-Dutch collaboration for coastal engineering and salinity management.
Major rivers emptying into the Gulf of Khambhat are the Narmada, Tapi, Mahi, and Sabarmati.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
कल्पसर परियोजना का लक्ष्य खंभात की खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े तटीय मीठे पानी के जलाशयों में से एक का निर्माण करना है।
बांध के ऊपर एक सड़क और रेल गलियारा भावनगर और सूरत के बीच वाहन से यात्रा की दूरी को लगभग 179 किमी कम कर देगा।
इस परियोजना में उच्च ज्वार के दौरान जलमग्न भूमि पर 2,470 मेगावाट हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
यह परियोजना तटीय इंजीनियरिंग और लवणता प्रबंधन के लिए भारत-डच सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करती है।
खंभात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, तापी, माही और साबरमती हैं।
GS Mapping
GS1: Geography | GS3: Infrastructure and Water Resources
जीएस मैपिंग
GS1: भूगोल | GS3: बुनियादी ढांचा और जल संसाधन
Sources
PIB
· July 27, 2026
— PIB press release by Ministry of Jal Shakti.
July 27, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Indian Weightlifters Excel at CWG 2026: Mirabai Chanu Wins Gold, Three Clinch Silver
CWG 2026 में भारतीय भारोत्तोलकों का शानदार प्रदर्शन: मीराबाई चानू ने जीता स्वर्ण, तीन ने रजत जीता
Quick Prelims Revision
Mirabai Chanu dominated the women’s 48kg event to win Gold, marking her third consecutive CWG title.
Gyaneshwari Yadav won Silver in the women’s 53kg category, lifting a total of 199kg. The Gold was won by Nigeria's Onome Omolola Didih.
Rishikanta Singh Chanambam secured Silver in the men’s 60kg event with a combined total of 264kg.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किग्रा स्पर्धा में दबदबा बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता, जो उनका लगातार तीसरा CWG खिताब है।
ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में कुल 199 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक जीता। इस श्रेणी का स्वर्ण नाइजीरिया की ओनोम ओमोलोला डिडिह ने जीता।
ऋषिकांत सिंह चनमबम ने पुरुषों के 60 किग्रा स्पर्धा में कुल 264 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया।
View complete notesHide complete notes
News Item
India’s weightlifting contingent is making the nation proud at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. While Olympic medalist Mirabai Chanu secured a historic third consecutive CWG Gold, Gyaneshwari Yadav, Rishikanta Singh, and Raja Muthupandi brought home Silver medals in their respective weight categories.
समाचार
ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों (CWG) में भारत के भारोत्तोलन दल ने देश को गौरवान्वित किया है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने जहां अपना लगातार तीसरा ऐतिहासिक CWG स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं ज्ञानेश्वरी यादव, ऋषिकांत सिंह और राजा मुथुपांडी ने अपने-अपने वजन वर्ग में रजत पदक जीते।
Background
The Commonwealth Games (CWG) is a major international multi-sport event held every four years, featuring athletes from the Commonwealth of Nations (mostly former British territories). The first games were held in 1930, and the 2026 edition is currently being hosted in Glasgow, Scotland. In competitive weightlifting, athletes must perform two types of lifts: the Snatch (lifting the barbell from the ground to overhead in one continuous motion) and the Clean and Jerk (lifting it to the shoulders first, then powerfully pushing it overhead). India has historically used weightlifting as a strong medal-winning platform at the CWG.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रमंडल खेल (CWG) हर चार साल में आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों (मुख्य रूप से पूर्व ब्रिटिश क्षेत्रों) के एथलीट भाग लेते हैं। पहले खेल 1930 में आयोजित किए गए थे, और 2026 के संस्करण की मेजबानी वर्तमान में ग्लासगो, स्कॉटलैंड कर रहा है। प्रतिस्पर्धी भारोत्तोलन में, एथलीटों को दो प्रकार के लिफ्ट करने होते हैं: स्नैच (Snatch) (एक ही निरंतर गति में बारबेल को जमीन से सिर के ऊपर उठाना) और क्लीन एंड जर्क (Clean and Jerk) (इसे पहले कंधों तक उठाना, फिर ताकत से सिर के ऊपर धकेलना)। भारत ने ऐतिहासिक रूप से CWG में भारोत्तोलन का उपयोग पदक जीतने वाले एक मजबूत मंच के रूप में किया है।
Prelims Facts
Mirabai Chanu dominated the women’s 48kg event to win Gold, marking her third consecutive CWG title.
Gyaneshwari Yadav won Silver in the women’s 53kg category, lifting a total of 199kg. The Gold was won by Nigeria's Onome Omolola Didih.
Rishikanta Singh Chanambam secured Silver in the men’s 60kg event with a combined total of 264kg.
Raja Muthupandi clinched a Silver medal in the men’s 65kg weightlifting event.
The 2026 Commonwealth Games are being hosted in the city of Glasgow, Scotland.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किग्रा स्पर्धा में दबदबा बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता, जो उनका लगातार तीसरा CWG खिताब है।
ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में कुल 199 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक जीता। इस श्रेणी का स्वर्ण नाइजीरिया की ओनोम ओमोलोला डिडिह ने जीता।
ऋषिकांत सिंह चनमबम ने पुरुषों के 60 किग्रा स्पर्धा में कुल 264 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया।
राजा मुथुपांडी ने पुरुषों के 65 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता।
2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ग्लासगो, स्कॉटलैंड शहर कर रहा है।
GS Mapping
Prelims: Current Events of National and International Importance
जीएस मैपिंग
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं
Sources
News Report
· July 28, 2026
— Compiled from official match results and congratulatory messages by the President and PM of India.
July 27, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Esha Singh and Manu Bhaker Win Medals at ISSF World Cup 2026
ईशा सिंह और मनु भाकर ने ISSF विश्व कप 2026 में पदक जीते
Quick Prelims Revision
Esha Singh secured the Gold medal in the women's 25-metre Pistol event at the ISSF World Cup 2026.
Manu Bhaker won the Bronze medal in the same 25-metre Pistol event.
The ISSF is headquartered in Munich, Germany, and oversees global Olympic shooting events.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।
मनु भाकर ने इसी 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
ISSF का मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में है, और यह वैश्विक ओलंपिक निशानेबाजी स्पर्धाओं की देखरेख करता है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Indian shooters continue to make the nation proud on the global stage. At the ISSF World Cup 2026, Esha Singh struck gold while Manu Bhaker secured the bronze medal in the women's 25-metre Pistol event, earning high praise from the Defence Minister for strengthening India's sporting ecosystem.
समाचार
भारतीय निशानेबाज वैश्विक मंच पर देश को गौरवान्वित करना जारी रखे हुए हैं। ISSF विश्व कप 2026 में, ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मनु भाकर ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री ने उनकी खूब प्रशंसा की।
Background
The International Shooting Sport Federation (ISSF) World Cup is a premier global shooting competition introduced in 1986 to provide a qualification system for the Olympic Games. India has invested heavily in its grassroots sporting infrastructure, leading to consistent medal hauls in precision sports like shooting. The 25-metre pistol event is a grueling test of accuracy and nerve, requiring female athletes to shoot a .22 caliber pistol at a stationary target in two distinct stages: precision and rapid-fire. Both Esha Singh and Manu Bhaker have previously represented India at the highest levels, including the Asian Games and Olympics, cementing India's status as a global shooting powerhouse.
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (ISSF) विश्व कप एक प्रमुख वैश्विक निशानेबाजी प्रतियोगिता है, जिसे 1986 में ओलंपिक खेलों के लिए एक योग्यता प्रणाली प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। भारत ने अपने जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है, जिससे निशानेबाजी जैसे सटीकता वाले खेलों में लगातार पदक आ रहे हैं। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा सटीकता और धैर्य की एक कठिन परीक्षा है, जिसमें महिला एथलीटों को दो अलग-अलग चरणों (सटीकता और रैपिड-फायर) में स्थिर लक्ष्य पर .22 कैलिबर पिस्टल से निशाना लगाना होता है। ईशा सिंह और मनु भाकर दोनों ने एशियाई खेलों और ओलंपिक सहित उच्चतम स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे वैश्विक निशानेबाजी पावरहाउस के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।
Prelims Facts
Esha Singh secured the Gold medal in the women's 25-metre Pistol event at the ISSF World Cup 2026.
Manu Bhaker won the Bronze medal in the same 25-metre Pistol event.
The ISSF is headquartered in Munich, Germany, and oversees global Olympic shooting events.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।
मनु भाकर ने इसी 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
ISSF का मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में है, और यह वैश्विक ओलंपिक निशानेबाजी स्पर्धाओं की देखरेख करता है।
GS Mapping
Prelims: Current Events of National and International Importance
जीएस मैपिंग
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं
Sources
News Report
· July 28, 2026
— Extracted from press releases regarding the ISSF World Cup 2026 results.
July 26, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Anahat Singh Wins World Junior Squash Championships 2026
अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 जीती
Quick Prelims Revision
Anahat Singh became the first Indian to win the girls' singles title at the World Junior Squash Championships.
She defeated Ruqayya Salem (Egypt) to break a 16-year Egyptian winning streak.
The 2026 tournament was held in Niagara-on-the-Lake, Canada.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों का एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं।
उन्होंने मिस्र के 16 साल के दबदबे को तोड़ते हुए रुकैय्या सलेम (मिस्र) को हराया।
2026 का टूर्नामेंट नियाग्रा-ऑन-द-लेक, कनाडा में आयोजित किया गया था।
View complete notesHide complete notes
News Item
18-year-old Anahat Singh has scripted history by becoming the first Indian to win the girls' singles title at the World Junior Squash Championships 2026 in Canada, defeating Egypt's Ruqayya Salem.
समाचार
18 वर्षीय अनाहत सिंह ने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में मिस्र की रुकैय्या सलेम को हराकर लड़कियों का एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है।
Background
The World Squash Federation (WSF) organizes the World Junior Squash Championships annually. Historically, Egyptian players have dominated this tournament, winning the girls' title for 16 consecutive years until Anahat broke the streak without dropping a single game. Squash is also set to make its much-anticipated Olympic debut at the Los Angeles 2028 Olympic Games, adding immense significance to this victory for India.
पृष्ठभूमि
विश्व स्क्वैश फेडरेशन (WSF) प्रतिवर्ष विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन करता है। ऐतिहासिक रूप से, मिस्र के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा था, जिन्होंने अनाहत द्वारा बिना कोई गेम गंवाए इस सिलसिले को तोड़ने से पहले लगातार 16 वर्षों तक लड़कियों का खिताब जीता था। स्क्वैश लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में अपना बहुप्रतीक्षित ओलंपिक पदार्पण करने के लिए भी तैयार है, जिससे भारत के लिए इस जीत का महत्व और बढ़ जाता है।
Prelims Facts
Anahat Singh became the first Indian to win the girls' singles title at the World Junior Squash Championships.
She defeated Ruqayya Salem (Egypt) to break a 16-year Egyptian winning streak.
The 2026 tournament was held in Niagara-on-the-Lake, Canada.
Squash is scheduled to make its Olympic debut at the Los Angeles 2028 Games.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों का एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं।
उन्होंने मिस्र के 16 साल के दबदबे को तोड़ते हुए रुकैय्या सलेम (मिस्र) को हराया।
2026 का टूर्नामेंट नियाग्रा-ऑन-द-लेक, कनाडा में आयोजित किया गया था।
स्क्वैशलॉस एंजिल्स 2028 खेलों में अपना ओलंपिक पदार्पण करेगा।
GS Mapping
Prelims: Current Affairs - Sports
जीएस मैपिंग
प्रारंभिक परीक्षा: करेंट अफेयर्स - खेल
Sources
News On AIR
· July 27, 2026
— Official news broadcast data.
July 26, 2026SportsBriefSportsPersonalities in News
Mirabai Chanu Wins Third Consecutive Commonwealth Games Gold
मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता
Quick Prelims Revision
Mirabai Chanu won the gold in the women's 48kg category at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow.
She lifted a total of 190kg, which included an 85kg snatch and a 105kg clean and jerk, setting new Commonwealth and Games records.
This marks her third straight CWG gold medal, following her victories in the 2018 and 2022 editions.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
मीराबाई चानू ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
उन्होंने कुल 190 किग्रा वजन उठाया, जिसमें 85 किग्रा स्नैच और 105 किग्रा क्लीन एंड जर्क शामिल है, जिससे नए राष्ट्रमंडल और खेल रिकॉर्ड स्थापित हुए।
2018 और 2022 के संस्करणों में उनकी जीत के बाद, यह उनका लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Indian weightlifter Mirabai Chanu has made history by winning her third consecutive gold medal at the Commonwealth Games in Glasgow. Competing in the women's 48kg event, she lifted a record-breaking total of 190kg, securing India's first gold at the current games.
समाचार
भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अपना लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। महिलाओं की 48 किग्रा स्पर्धा में भाग लेते हुए, उन्होंने कुल 190 किग्रा का रिकॉर्ड वजन उठाकर वर्तमान खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक सुरक्षित किया।
Background
The Commonwealth Games (CWG) is a quadrennial international multi-sport event among athletes from the Commonwealth of Nations. The event was first held in 1930. Weightlifting has been a core sport in the CWG, where India has traditionally demonstrated immense dominance. Mirabai Chanu previously won gold in the 2018 (Gold Coast) and 2022 (Birmingham) editions, solidifying her legacy as one of India's greatest contemporary athletes.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रमंडल खेल (CWG) राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों के बीच एक चतुष्कोणीय अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है। यह आयोजन पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल खेलों में एक प्रमुख खेल रहा है, जहां भारत ने पारंपरिक रूप से बहुत प्रभुत्व दिखाया है। मीराबाई चानू ने इससे पहले 2018 (गोल्ड कोस्ट) और 2022 (बर्मिंघम) संस्करणों में स्वर्ण पदक जीता था, जिससे भारत की महानतम समकालीन एथलीटों में से एक के रूप में उनकी विरासत और मजबूत हुई है।
Prelims Facts
Mirabai Chanu won the gold in the women's 48kg category at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow.
She lifted a total of 190kg, which included an 85kg snatch and a 105kg clean and jerk, setting new Commonwealth and Games records.
This marks her third straight CWG gold medal, following her victories in the 2018 and 2022 editions.
She secured India's very first gold medal of the current edition of the games.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
मीराबाई चानू ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
उन्होंने कुल 190 किग्रा वजन उठाया, जिसमें 85 किग्रा स्नैच और 105 किग्रा क्लीन एंड जर्क शामिल है, जिससे नए राष्ट्रमंडल और खेल रिकॉर्ड स्थापित हुए।
2018 और 2022 के संस्करणों में उनकी जीत के बाद, यह उनका लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक है।
उन्होंने खेलों के वर्तमान संस्करण का भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया।
GS Mapping
Prelims: Current Affairs - Sports
जीएस मैपिंग
प्रारंभिक परीक्षा: करेंट अफेयर्स - खेल
Sources
Press Information Bureau
· July 27, 2026
— Official Government of India press release and news broadcast data.
July 26, 2026Polity and GovernanceLead_1Important DaysSpecies & EnvironmentPersonalities in News
136th Mann Ki Baat: PM Highlights Defense, Eco-Conservation & Local Culture
136वीं 'मन की बात': पीएम ने रक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति पर दिया जोर
Quick Prelims Revision
Defense Indigenization:INS Mahendragiri (the last of the Project 17A stealth frigates) was inducted into the Navy, featuring over 75% indigenous content.
Missile Technology: DRDO successfully tested the Pinaka Long Range Guided Rocket and the Kusha missile (India's indigenous long-range air defense system). BrahMos and Astra missiles are being exported to Indonesia.
Space Milestone:Vikram-1, India’s first privately developed rocket (by Skyroot Aerospace), saw a successful launch, highlighting the positive impact of opening the space sector to private players.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
रक्षा स्वदेशीकरण:INS महेंद्रगिरि (प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का अंतिम जहाज) नौसेना में शामिल किया गया, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है।
मिसाइल तकनीक: DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और कुशा मिसाइल (भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली) का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों का इंडोनेशिया को निर्यात किया जा रहा है।
अंतरिक्ष मील का पत्थर: भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट (स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा) विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ।
View complete notesHide complete notes
News Item
In the 136th episode of 'Mann Ki Baat', Prime Minister Narendra Modi addressed the nation, highlighting India's self-reliance in defense on Kargil Vijay Diwas, alongside key milestones in space technology (Vikram-1). He strongly encouraged citizens to participate in water conservation and tree plantation drives while praising grassroots efforts to revive traditional arts like Kashmir's Wagu mat and Tripura's Chongpreng music.
समाचार
'मन की बात' के 136वें एपिसोड में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कारगिल विजय दिवस पर रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष तकनीक (विक्रम-1) की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नागरिकों को जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही कश्मीर की वागू चटाई और त्रिपुरा के चौंगप्रेंग संगीत जैसी पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने के जमीनी प्रयासों की सराहना की।
Background
'Mann Ki Baat' is a monthly radio broadcast launched in 2014 to foster a direct dialogue between the Prime Minister and citizens, focusing on non-political, grassroots issues. This specific episode coincided with the 27th anniversary of Kargil Vijay Diwas (July 26), which commemorates India's victory in the 1999 Kargil War under Operation Vijay. The address reflects a multi-pronged governance approach—integrating national security (Atmanirbhar Bharat in defense) with sustainable development (SDG 6: Clean Water, SDG 13: Climate Action) and the promotion of India's soft power through local cultural heritage (Vocal for Local).
पृष्ठभूमि
'मन की बात' 2014 में शुरू किया गया एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देना है। यह विशेष एपिसोड कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) की 27वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रसारित हुआ, जो 1999 के कारगिल युद्ध (ऑपरेशन विजय) में भारत की जीत की याद दिलाता है। यह संबोधन शासन के बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है—जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा (रक्षा में आत्मनिर्भर भारत) को सतत विकास (SDG 6: स्वच्छ जल, SDG 13: जलवायु कार्रवाई) और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर (वोकल फॉर लोकल) को बढ़ावा देने के साथ जोड़ा गया है।
Prelims Facts
Defense Indigenization:INS Mahendragiri (the last of the Project 17A stealth frigates) was inducted into the Navy, featuring over 75% indigenous content.
Missile Technology: DRDO successfully tested the Pinaka Long Range Guided Rocket and the Kusha missile (India's indigenous long-range air defense system). BrahMos and Astra missiles are being exported to Indonesia.
Space Milestone:Vikram-1, India’s first privately developed rocket (by Skyroot Aerospace), saw a successful launch, highlighting the positive impact of opening the space sector to private players.
Water Conservation: The 'Catch The Rain' campaign (launched July 4) is driving groundwater recharge. E.g., 'Amrit Sarovars' in Narsinghpur (MP).
Environment: The Indian Grey Hornbill (a vital seed disperser known as the "farmer of the forest") has returned to Gujarat's Gir forests after 60 years.
Waste to Wealth: Sitamarhi in Bihar is successfully recycling single-use plastic to manufacture eco-friendly public benches.
National Handloom Day: Celebrated on August 7 (commemorating the Swadeshi Movement of 1905). Khadi sales have surged to ₹8,000 crore.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
रक्षा स्वदेशीकरण:INS महेंद्रगिरि (प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का अंतिम जहाज) नौसेना में शामिल किया गया, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है।
मिसाइल तकनीक: DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और कुशा मिसाइल (भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली) का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों का इंडोनेशिया को निर्यात किया जा रहा है।
अंतरिक्ष मील का पत्थर: भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट (स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा) विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ।
जल संरक्षण:'कैच द रेन' अभियान (4 जुलाई को शुरू) भूजल रिचार्ज को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण: नरसिंहपुर (म.प्र.) में 'अमृत सरोवर'।
पर्यावरण:इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (बीज फैलाने वाला पक्षी जिसे "जंगल का किसान" कहा जाता है) 60 साल बाद गुजरात के गिर के जंगलों में वापस लौट आया है।
कचरे से कंचन (Waste to Wealth): बिहार के सीतामढ़ी में सिंगल-यूज प्लास्टिक का सफल पुनर्चक्रण (recycling) कर पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक बेंच बनाई जा रही हैं।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस:7 अगस्त को मनाया जाता है (1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद में)। खादी की बिक्री ₹8,000 करोड़ तक पहुंच गई है।
Mains Focus & Analysis
The Prime Minister's focus on grassroots innovations—from waste recycling in Bihar to reviving traditional arts in Kashmir and Tripura—underscores a decentralized model of growth. When coupled with high-tech achievements in defense and space, it reflects a comprehensive vision for a self-reliant India that values both ecological sustainability and deep-rooted cultural heritage.
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण
बिहार में कचरा पुनर्चक्रण से लेकर कश्मीर और त्रिपुरा में पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने तक—जमीनी नवाचारों पर प्रधानमंत्री का ध्यान विकास के विकेंद्रीकृत मॉडल को रेखांकित करता है। जब इसे रक्षा और अंतरिक्ष में उच्च तकनीक की उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो पारिस्थितिक स्थिरता और गहरी सांस्कृतिक विरासत दोनों को महत्व देता है।
July 26, 2026Defence and SecurityBriefImportant Days
Kargil Vijay Diwas: PM Tributes Soldiers for Courage and Dedication
कारगिल विजय दिवस: पीएम ने वीर जवानों के अदम्य साहस और समर्पण को नमन किया
Quick Prelims Revision
Kargil Vijay Diwas is celebrated every year on July 26.
The 1999 Kargil War was fought under the military codename Operation Vijay.
The Indian Air Force's supporting air campaign during the war was codenamed Operation Safed Sagar.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है।
1999 का कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के सैन्य कोडनाम के तहत लड़ा गया था।
युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के सहयोगी हवाई अभियान का कोडनाम ऑपरेशन सफेद सागर था।
View complete notesHide complete notes
News Item
On Kargil Vijay Diwas, Prime Minister Narendra Modi paid heartfelt tribute to the Indian Armed Forces, expressing the nation's profound gratitude for their exceptional bravery. He highlighted that their unwavering patriotism in extreme conditions remains a timeless symbol of national pride and an inspiration for future generations.
समाचार
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके असाधारण साहस के लिए देश की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विषम परिस्थितियों में भी सैनिकों की अटूट देशभक्ति राष्ट्रीय गौरव का एक शाश्वत प्रतीक और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।
Background
Kargil Vijay Diwas is observed annually on July 26 to commemorate India's decisive victory over Pakistan in the 1999 Kargil War. The conflict, codenamed Operation Vijay, was fought in the treacherous high-altitude terrains of Kargil, Dras, and Batalik sectors in Ladakh. It marks the successful eviction of Pakistani armed forces who had secretly occupied strategic peaks on the Indian side of the Line of Control (LoC). This day honors the supreme sacrifice made by Indian soldiers in safeguarding the nation's borders.
पृष्ठभूमि
कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाने वाला यह युद्ध लद्दाख के कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टरों की अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ा गया था। यह नियंत्रण रेखा (LoC) के भारतीय हिस्से में रणनीतिक चोटियों पर गुप्त रूप से कब्जा करने वाले पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को सफलतापूर्वक खदेड़ने का प्रतीक है। यह दिन देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सैनिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है।
Prelims Facts
Kargil Vijay Diwas is celebrated every year on July 26.
The 1999 Kargil War was fought under the military codename Operation Vijay.
The Indian Air Force's supporting air campaign during the war was codenamed Operation Safed Sagar.
The conflict took place primarily in the Kargil district of Ladakh, along the Line of Control (LoC).
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है।
1999 का कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के सैन्य कोडनाम के तहत लड़ा गया था।
युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के सहयोगी हवाई अभियान का कोडनाम ऑपरेशन सफेद सागर था।
यह संघर्ष मुख्य रूप से लद्दाख के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास हुआ था।
GS Mapping
GS3: Defence and Security
जीएस मैपिंग
GS3: रक्षा एवं सुरक्षा
Sources
PIB Delhi
· July 26, 2026
— PM's tribute on Kargil Vijay Diwas.
July 26, 2026Polity and GovernanceBriefPersonalities in News
Six-Member High-Powered Task Force on Examination Reforms
परीक्षा सुधारों पर 6 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स
Quick Prelims Revision
The task force on examination reforms is headed by Nandan Nilekani.
Other key members include former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somanath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, former Education Secretary Anita Karwal, and logistics expert Amrit Lal Meena.
The primary objective is to leverage technology to the maximum extent to make the country’s examination system trustworthy and transparent.
त्वरित प्रारंभिक परीक्षा पुनरावृत्ति
परीक्षा सुधारों पर इस टास्क फोर्स के प्रमुख नंदन नीलेकणि हैं।
अन्य प्रमुख सदस्यों में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।
प्राथमिक उद्देश्य देश की परीक्षा प्रणाली को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकतम सीमा तक तकनीक का लाभ उठाना है।
View complete notesHide complete notes
News Item
Prime Minister Narendra Modi has announced a six-member high-powered task force, led by technology expert Nandan Nilekani, to reform India's examination system. The government will also introduce a strict new law in Parliament to punish paper leaks and ensure the credibility of competitive exams.
समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की घोषणा की है। सरकार पेपर लीक को दंडित करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संसद में एक सख्त नया कानून भी लाएगी।
Background
Recently, India has faced multiple controversies regarding competitive exam paper leaks, raising concerns about the future of millions of students. To tackle this, the government is focusing on systemic and structural reforms. Historically, the Indian education system has been guided by various reform committees, such as the Radhakrishnan Commission and Kothari Commission, culminating in the recent National Education Policy (NEP) 2020. Securing exams through advanced technology is now a critical focus. The new legal measures align with the broader objectives of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, which aims to bring strict accountability and transparency to the public examination process.
पृष्ठभूमि
हाल ही में, भारत ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े कई विवादों का सामना किया है, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं। इससे निपटने के लिए सरकार प्रणालीगत और ढांचागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय शिक्षा प्रणाली को राधाकृष्णन आयोग और कोठारी आयोग जैसी विभिन्न सुधार समितियों द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसका नवीनतम रूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 है। उन्नत तकनीक के माध्यम से परीक्षाओं को सुरक्षित करना अब एक महत्वपूर्ण फोकस है। नए कानूनी उपाय लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रक्रिया में सख्त जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है।
Prelims Facts
The task force on examination reforms is headed by Nandan Nilekani.
Other key members include former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somanath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, former Education Secretary Anita Karwal, and logistics expert Amrit Lal Meena.
The primary objective is to leverage technology to the maximum extent to make the country’s examination system trustworthy and transparent.
The government aims to impose exemplary punishment on culprits involved in paper leaks to safeguard the sanctity of competitive examinations.
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
परीक्षा सुधारों पर इस टास्क फोर्स के प्रमुख नंदन नीलेकणि हैं।
अन्य प्रमुख सदस्यों में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।
प्राथमिक उद्देश्य देश की परीक्षा प्रणाली को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकतम सीमा तक तकनीक का लाभ उठाना है।
सरकार का लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता की रक्षा के लिए पेपर लीक में शामिल दोषियों को कड़ी सजा देना है।
GS Mapping
GS2: Governance
जीएस मैपिंग
GS2: शासन व्यवस्था
Sources
News Report
· July 28, 2026
— Extracted from provided press statement.