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Current Affairs

2026-09-04
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Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Science and Technology · Brief
India's First Sub-Geosynchronous Earth Observation Satellite (EOS-05) Launched
India has successfully launched its first imaging satellite into a geosynchronous orbit, EOS-05, using the GSLV-F17 rocket from Sriharikota. This state-of-the-art satellite will provide real-time, high-quality imagery to significantly boost …

Exam Points

  • Satellite Name: EOS-05.
  • Launch Vehicle: GSLV-F17.
  • Payload Mass: 2,367 kg.
  • Launch Site: Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota.
  • Orbit Type: Sub-geosynchronous orbit.
  • Primary Applications: Real-time imagery for agriculture, forestry, and rapid disaster management.
GS3: Science and Technology, Space Exploration.

News Item

India has successfully launched its first imaging satellite into a geosynchronous orbit, EOS-05, using the GSLV-F17 rocket from Sriharikota. This state-of-the-art satellite will provide real-time, high-quality imagery to significantly boost the nation's capabilities in agriculture and disaster management.

Background

A geosynchronous orbit is a high Earth orbit that allows a satellite to match Earth's rotation, enabling it to constantly monitor specific regions over time. Earth Observation Satellites (EOS) are equipped with remote sensing technology to study Earth's physical, chemical, and biological systems. The Indian Space Research Organisation (ISRO) uses heavy-lift rockets like the GSLV to place these advanced satellites into higher orbits, reducing the time it takes to revisit and image the same location compared to lower orbits.

Prelims Facts

  • Satellite Name: EOS-05.
  • Launch Vehicle: GSLV-F17.
  • Payload Mass: 2,367 kg.
  • Launch Site: Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota.
  • Orbit Type: Sub-geosynchronous orbit.
  • Primary Applications: Real-time imagery for agriculture, forestry, and rapid disaster management.

GS Mapping

GS3: Science and Technology, Space Exploration.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the EOS-05 satellite launch: 1. It is India's first imaging satellite to be placed in a sub-geosynchronous orbit. 2. It was successfully launched using the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). Which statements are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: EOS-05 is India's first state-of-the-art imaging satellite placed into a sub-geosynchronous orbit for real-time earth observation. Statement 2 is incorrect: It was launched using the GSLV-F17 (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle), not the PSLV.
भारत का पहला सब-जियोसिंक्रोनस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (EOS-05) लॉन्च
भारत ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट का उपयोग करके जियोसिंक्रोनस कक्षा में अपना पहला इमेजिंग उपग्रह, EOS-05 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक उपग्रह कृषि और आपदा प्रबंधन में देश …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • उपग्रह का नाम: EOS-05.
  • प्रक्षेपण यान (Launch Vehicle): GSLV-F17.
  • पेलोड द्रव्यमान (Payload Mass): 2,367 किलोग्राम।
  • प्रक्षेपण स्थल: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा।
  • कक्षा का प्रकार (Orbit Type): सब-जियोसिंक्रोनस कक्षा।
  • प्राथमिक अनुप्रयोग: कृषि, वानिकी और त्वरित आपदा प्रबंधन के लिए रीयल-टाइम इमेजरी।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण।

समाचार

भारत ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट का उपयोग करके जियोसिंक्रोनस कक्षा में अपना पहला इमेजिंग उपग्रह, EOS-05 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक उपग्रह कृषि और आपदा प्रबंधन में देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रीयल-टाइम, उच्च गुणवत्ता वाली इमेजरी (चित्र) प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि

जियोसिंक्रोनस कक्षा एक उच्च पृथ्वी कक्षा है जो उपग्रह को पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाने की अनुमति देती है, जिससे वह समय के साथ विशिष्ट क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर सकता है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (EOS) पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) इन उन्नत उपग्रहों को उच्च कक्षाओं में स्थापित करने के लिए GSLV जैसे भारी रॉकेटों का उपयोग करता है, जिससे निचली कक्षाओं की तुलना में उसी स्थान पर फिर से जाने और चित्र लेने में लगने वाला समय कम हो जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • उपग्रह का नाम: EOS-05.
  • प्रक्षेपण यान (Launch Vehicle): GSLV-F17.
  • पेलोड द्रव्यमान (Payload Mass): 2,367 किलोग्राम।
  • प्रक्षेपण स्थल: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा।
  • कक्षा का प्रकार (Orbit Type): सब-जियोसिंक्रोनस कक्षा।
  • प्राथमिक अनुप्रयोग: कृषि, वानिकी और त्वरित आपदा प्रबंधन के लिए रीयल-टाइम इमेजरी।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. EOS-05 उपग्रह प्रक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सब-जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित होने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। 2. इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: EOS-05 रीयल-टाइम पृथ्वी अवलोकन के लिए सब-जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित भारत का पहला अत्याधुनिक इमेजिंग उपग्रह है। कथन 2 गलत है: इसे PSLV नहीं, बल्कि GSLV-F17 (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।
Social Issues · Brief
NCPCR Rescues Over 3,800 Children in Pan-India Anti-Child Labour Campaign
The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) successfully rescued over 3,800 children engaged in child labour across India during a special Pan-India Rescue and Rehabilitation Campaign. Conducted between …

Exam Points

  • Campaign Launch Date: June 12 (observed globally as the World Day Against Child Labour).
  • Nodal Agency: National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR).
  • Nodal Ministry: Ministry of Women and Child Development.
  • Constitutional Protection: Article 24 (Prohibits employment of children in hazardous industries) and Article 21A (Right to Free and Compulsory Education).
  • Nature of NCPCR: Statutory Body.
GS2: Social Justice, Issues Related to Children, Government Policies and Interventions.

News Item

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) successfully rescued over 3,800 children engaged in child labour across India during a special Pan-India Rescue and Rehabilitation Campaign. Conducted between June 12 and August 31, the drive involved widespread coordination with state authorities and resulted in over 575 FIRs to combat child exploitation and ensure rehabilitation into mainstream education.

Background

Child labour remains a critical social issue in India, depriving children of their basic right to education and a safe childhood. Article 24 of the Indian Constitution strictly prohibits the employment of children below the age of 14 in factories, mines, or any hazardous activities. Furthermore, the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 entirely bans the employment of children under 14 in all occupations and restricts adolescents (14-18 years) from engaging in hazardous work. Campaigns like these are crucial for enforcing these constitutional and legal safeguards at the grassroots level.

Prelims Facts

  • Campaign Launch Date: June 12 (observed globally as the World Day Against Child Labour).
  • Nodal Agency: National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR).
  • Nodal Ministry: Ministry of Women and Child Development.
  • Constitutional Protection: Article 24 (Prohibits employment of children in hazardous industries) and Article 21A (Right to Free and Compulsory Education).
  • Nature of NCPCR: Statutory Body.

GS Mapping

GS2: Social Justice, Issues Related to Children, Government Policies and Interventions.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR): 1. It is a statutory body established under the Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005. 2. It functions under the administrative control of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Which statements are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The NCPCR is a statutory body established in 2007 under the Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005. Statement 2 is incorrect: It operates under the administrative control of the Ministry of Women and Child Development, not the Ministry of Social Justice and Empowerment.
NCPCR ने अखिल भारतीय अभियान में 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से बचाया
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने एक विशेष अखिल भारतीय बचाव और पुनर्वास अभियान के दौरान देश भर में बाल श्रम में लगे 3,800 से अधिक बच्चों को सफलतापूर्वक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • अभियान शुरू होने की तिथि: 12 जून (विश्व स्तर पर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है)।
  • नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)।
  • नोडल मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
  • संवैधानिक सुरक्षा: अनुच्छेद 24 (जोखिम भरे उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर रोक) और अनुच्छेद 21A (मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार)।
  • NCPCR की प्रकृति: वैधानिक निकाय।
GS2: सामाजिक न्याय, बच्चों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

समाचार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने एक विशेष अखिल भारतीय बचाव और पुनर्वास अभियान के दौरान देश भर में बाल श्रम में लगे 3,800 से अधिक बच्चों को सफलतापूर्वक बचाया है। 12 जून से 31 अगस्त के बीच चलाए गए इस अभियान में राज्य के अधिकारियों के साथ व्यापक समन्वय शामिल था और इसके तहत बाल शोषण का मुकाबला करने और बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए 575 से अधिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गईं।

पृष्ठभूमि

बाल श्रम भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है, जो बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित बचपन के उनके मूल अधिकार से वंचित करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी जोखिम भरे कार्य में नियोजित करने पर सख्त रोक लगाता है। इसके अलावा, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सभी प्रकार के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और किशोरों (14-18 वर्ष) को जोखिम भरे कार्यों से रोकता है। जमीनी स्तर पर इन संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए ऐसे अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • अभियान शुरू होने की तिथि: 12 जून (विश्व स्तर पर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है)।
  • नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)।
  • नोडल मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
  • संवैधानिक सुरक्षा: अनुच्छेद 24 (जोखिम भरे उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर रोक) और अनुच्छेद 21A (मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार)।
  • NCPCR की प्रकृति: वैधानिक निकाय।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय, बच्चों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: NCPCR बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत 2007 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। कथन 2 गलत है: यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
Polity and Governance · Brief
Government Forms 31-Member JPC to Examine FCRA Amendment Bill, 2026
The Union Government has constituted a 31-member Joint Parliamentary Committee (JPC), headed by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal, to scrutinise the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026. This amendment aims …

Exam Points

  • Committee Chairman: Sanjay Jaiswal (Lok Sabha MP).
  • JPC Composition: 31 members drawn from both Houses of Parliament.
  • FCRA Objective: To regulate foreign contributions to entities and ensure national security.
  • Nodal Authority for FCRA: Ministry of Home Affairs (MHA).
GS2: Indian Constitution, Parliament, Government Policies and Interventions.

News Item

The Union Government has constituted a 31-member Joint Parliamentary Committee (JPC), headed by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal, to scrutinise the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026. This amendment aims to make the inflow and utilization of foreign funds by NGOs and individuals more transparent and accountable.

Background

The Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) was enacted to monitor foreign donations and ensure they do not harm India's internal security or political sovereignty. It is strictly administered by the Ministry of Home Affairs (MHA). When the Parliament requires a detailed, bipartisan review of complex legislation like the FCRA amendment, it forms an ad-hoc (temporary) Joint Parliamentary Committee (JPC) containing members from both the Lok Sabha and Rajya Sabha, typically in a 2:1 ratio.

Prelims Facts

  • Committee Chairman: Sanjay Jaiswal (Lok Sabha MP).
  • JPC Composition: 31 members drawn from both Houses of Parliament.
  • FCRA Objective: To regulate foreign contributions to entities and ensure national security.
  • Nodal Authority for FCRA: Ministry of Home Affairs (MHA).

GS Mapping

GS2: Indian Constitution, Parliament, Government Policies and Interventions.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Joint Parliamentary Committee (JPC) and the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA): 1. A Joint Parliamentary Committee (JPC) is a permanent standing committee of the Parliament. 2. The Ministry of Finance is the nodal ministry responsible for administering the FCRA in India. Which statements are correct?
Answer: D
Explanation: Statement 1 is incorrect: A Joint Parliamentary Committee (JPC) is an ad-hoc (temporary) committee set up for a specific purpose, such as examining a bill or investigating an issue. It is automatically dissolved once it submits its final report. Statement 2 is incorrect: The Ministry of Home Affairs (MHA), not the Ministry of Finance, is the nodal authority responsible for administering and regulating the FCRA in India.
सरकार ने FCRA संशोधन विधेयक, 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय JPC का गठन किया
केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की सूक्ष्मता से जांच करने के लिए लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • समिति के अध्यक्ष: संजय जायसवाल (लोकसभा सांसद)।
  • JPC की संरचना: संसद के दोनों सदनों से 31 सदस्य।
  • FCRA का उद्देश्य: संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी अंशदान को विनियमित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • FCRA के लिए नोडल प्राधिकरण: गृह मंत्रालय (MHA)।
GS2: भारतीय संविधान, संसद, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

समाचार

केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की सूक्ष्मता से जांच करने के लिए लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और व्यक्तियों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

पृष्ठभूमि

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) को विदेशी दान की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि वे भारत की आंतरिक सुरक्षा या राजनीतिक संप्रभुता को नुकसान न पहुंचाएं। इसे गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सख्ती से प्रशासित किया जाता है। जब संसद को FCRA संशोधन जैसे जटिल कानून की विस्तृत, द्विदलीय समीक्षा की आवश्यकता होती है, तो वह एक तदर्थ (अस्थायी) संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन करती है, जिसमें आम तौर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य 2:1 के अनुपात में शामिल होते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • समिति के अध्यक्ष: संजय जायसवाल (लोकसभा सांसद)।
  • JPC की संरचना: संसद के दोनों सदनों से 31 सदस्य।
  • FCRA का उद्देश्य: संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी अंशदान को विनियमित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • FCRA के लिए नोडल प्राधिकरण: गृह मंत्रालय (MHA)।

जीएस मैपिंग

GS2: भारतीय संविधान, संसद, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. संयुक्त संसदीय समिति (JPC) और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संयुक्त संसदीय समिति (JPC) संसद की एक स्थायी (permanent standing) समिति है। 2. भारत में FCRA को प्रशासित करने के लिए वित्त मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: D
व्याख्या: कथन 1 गलत है: संयुक्त संसदीय समिति (JPC) एक तदर्थ (अस्थायी) समिति है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य (जैसे विधेयक की जांच करना) के लिए गठित किया जाता है। अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। कथन 2 गलत है: भारत में FCRA को प्रशासित करने और विनियमित करने के लिए वित्त मंत्रालय नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय (MHA) नोडल प्राधिकरण है।
Sports · Brief
India to Host Inaugural Women’s Champions Trophy 2027
The International Cricket Council (ICC) has decided to relocate the inaugural Women's Champions Trophy 2027 from Sri Lanka to India. This elite six-team tournament will take place in Mumbai and …

Exam Points

  • Host Country: India (Replaced Sri Lanka).
  • Host Cities: Mumbai and Vadodara.
  • Participating Teams: 6 (Australia, England, India, New Zealand, South Africa, and Sri Lanka).
  • Qualification Criteria: Based on the ICC Women’s T20 International Team Rankings as of the July 6 cutoff date.
  • Tournament Format: Round-robin league format, where the top two teams will advance directly to the final.
Prelims: Current Events of National and International Importance (Sports).

News Item

The International Cricket Council (ICC) has decided to relocate the inaugural Women's Champions Trophy 2027 from Sri Lanka to India. This elite six-team tournament will take place in Mumbai and Vadodara in February 2027, showcasing India's increasing dominance and infrastructure capabilities in hosting major global sporting events.

Background

The International Cricket Council (ICC) is the global governing body of cricket, headquartered in Dubai. While the Champions Trophy has historically been a prestigious event in men's cricket, the ICC recently approved its women's edition to boost the sport's global viewership and competitiveness. Sri Lanka was originally designated as the host but was dropped due to ongoing internal governance and administrative issues within the country's national cricket board.

Prelims Facts

  • Host Country: India (Replaced Sri Lanka).
  • Host Cities: Mumbai and Vadodara.
  • Participating Teams: 6 (Australia, England, India, New Zealand, South Africa, and Sri Lanka).
  • Qualification Criteria: Based on the ICC Women’s T20 International Team Rankings as of the July 6 cutoff date.
  • Tournament Format: Round-robin league format, where the top two teams will advance directly to the final.

GS Mapping

Prelims: Current Events of National and International Importance (Sports).

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the inaugural Women's Champions Trophy 2027: 1. It will be hosted by India after the hosting rights were withdrawn from Sri Lanka due to governance issues. 2. A total of ten international teams will participate in this inaugural edition. Which statements are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The International Cricket Council (ICC) moved the 2027 Women's Champions Trophy from Sri Lanka to India due to internal governance issues in the Sri Lankan cricket board. Statement 2 is incorrect: The tournament will feature only six of the world's leading women's cricket teams, not ten.
भारत उद्घाटन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी करेगा
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उद्घाटन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 को श्रीलंका से हटाकर भारत में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। छह टीमों का यह एलीट टूर्नामेंट फरवरी 2027 …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • मेजबान देश: भारत (श्रीलंका का स्थान लिया)।
  • मेजबान शहर: मुंबई और वडोदरा।
  • भाग लेने वाली टीमें: 6 (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका)।
  • योग्यता मानदंड: 6 जुलाई की कटऑफ तिथि तक ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग के आधार पर।
  • टूर्नामेंट का प्रारूप: राउंड-रॉबिन लीग प्रारूप, जहां शीर्ष दो टीमें सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगी।
प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं (खेल)।

समाचार

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उद्घाटन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 को श्रीलंका से हटाकर भारत में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। छह टीमों का यह एलीट टूर्नामेंट फरवरी 2027 में मुंबई और वडोदरा में होगा, जो प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी में भारत के बढ़ते दबदबे और बुनियादी ढांचे की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय दुबई में है। यद्यपि चैंपियंस ट्रॉफी ऐतिहासिक रूप से पुरुष क्रिकेट में एक प्रतिष्ठित आयोजन रहा है, लेकिन आईसीसी ने हाल ही में खेल की वैश्विक दर्शकों की संख्या और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए इसके महिला संस्करण को मंजूरी दी है। मूल रूप से श्रीलंका को इसके मेजबान के रूप में नामित किया गया था, लेकिन देश के राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के भीतर चल रहे आंतरिक शासन और प्रशासनिक मुद्दों के कारण उसे हटा दिया गया।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • मेजबान देश: भारत (श्रीलंका का स्थान लिया)।
  • मेजबान शहर: मुंबई और वडोदरा।
  • भाग लेने वाली टीमें: 6 (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका)।
  • योग्यता मानदंड: 6 जुलाई की कटऑफ तिथि तक ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग के आधार पर।
  • टूर्नामेंट का प्रारूप: राउंड-रॉबिन लीग प्रारूप, जहां शीर्ष दो टीमें सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगी।

जीएस मैपिंग

प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं (खेल)।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. उद्घाटन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. शासन संबंधी मुद्दों के कारण श्रीलंका से मेजबानी के अधिकार वापस लिए जाने के बाद यह भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2. इस उद्घाटन संस्करण में कुल दस अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड में आंतरिक शासन के मुद्दों के कारण 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफी को श्रीलंका से हटाकर भारत में स्थानांतरित कर दिया है। कथन 2 गलत है: इस टूर्नामेंट में दस नहीं, बल्कि दुनिया की केवल छह प्रमुख महिला क्रिकेट टीमें भाग लेंगी।
International Relations · Brief
PM Modi Congratulates Giorgia Meloni on Becoming Italy's Longest Continuously Serving Post-War PM
Prime Minister Narendra Modi congratulated his Italian counterpart, Giorgia Meloni, for setting a historic record as Italy's longest continuously serving Prime Minister since World War II. The milestone highlights her …

Exam Points

  • Record Set: Longest continuously serving post-war Prime Minister of Italy.
  • Personality in News: Giorgia Meloni (First female PM of Italy).
  • India-Italy Diplomatic Milestone: Upgraded to a "Special Strategic Partnership" in March 2023.
  • Geographical Note: Italy is a Southern European country bordering the Mediterranean Sea; its capital is Rome.
GS2: International Relations, Bilateral Agreements involving India.

News Item

Prime Minister Narendra Modi congratulated his Italian counterpart, Giorgia Meloni, for setting a historic record as Italy's longest continuously serving Prime Minister since World War II. The milestone highlights her strong domestic leadership and the deepening India-Italy Special Strategic Partnership.

Background

Italy has historically seen highly unstable governments, with dozens of Prime Ministers taking office and resigning since the end of World War II in 1945. Giorgia Meloni assumed office in October 2022, bringing unusual political stability to the European nation. On the diplomatic front, India and Italy share strong historical ties, which were officially upgraded to a Special Strategic Partnership in March 2023. This partnership focuses on enhancing cooperation in defence, green energy, cybersecurity, and emerging technologies.

Prelims Facts

  • Record Set: Longest continuously serving post-war Prime Minister of Italy.
  • Personality in News: Giorgia Meloni (First female PM of Italy).
  • India-Italy Diplomatic Milestone: Upgraded to a "Special Strategic Partnership" in March 2023.
  • Geographical Note: Italy is a Southern European country bordering the Mediterranean Sea; its capital is Rome.

GS Mapping

GS2: International Relations, Bilateral Agreements involving India.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding Italy and India-Italy relations: 1. Giorgia Meloni is the first female Prime Minister in the history of Italy. 2. India and Italy upgraded their bilateral relationship to a "Special Strategic Partnership" in the year 2023. Which statements are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: Giorgia Meloni assumed office in October 2022, becoming Italy's first female Prime Minister, and recently became the longest continuously serving post-war PM. Statement 2 is correct: India and Italy elevated their bilateral ties to a Special Strategic Partnership during the Italian Prime Minister's state visit to New Delhi in March 2023.
पीएम मोदी ने युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनने पर जॉर्जिया मेलोनी को बधाई दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • बनाया गया रिकॉर्ड: इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री।
  • चर्चा में रहा व्यक्तित्व: जॉर्जिया मेलोनी (इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री)।
  • भारत-इटली कूटनीतिक मील का पत्थर: मार्च 2023 में संबंधों को "विशेष रणनीतिक साझेदारी" में अपग्रेड किया गया।
  • भौगोलिक तथ्य: इटली भूमध्य सागर की सीमा से लगा एक दक्षिणी यूरोपीय देश है; इसकी राजधानी रोम है।
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते।

समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी। यह मील का पत्थर उनके मजबूत घरेलू नेतृत्व और गहरी होती भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि

इटली में ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक अस्थिर सरकारें रही हैं, जहाँ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से दर्जनों प्रधानमंत्रियों ने पदभार संभाला और इस्तीफा दिया है। अक्टूबर 2022 में जॉर्जिया मेलोनी ने पदभार ग्रहण किया, जिससे इस यूरोपीय राष्ट्र में एक असामान्य राजनीतिक स्थिरता आई। कूटनीतिक मोर्चे पर, भारत और इटली मजबूत ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर मार्च 2023 में विशेष रणनीतिक साझेदारी (Special Strategic Partnership) में अपग्रेड किया गया था। यह साझेदारी रक्षा, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • बनाया गया रिकॉर्ड: इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री।
  • चर्चा में रहा व्यक्तित्व: जॉर्जिया मेलोनी (इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री)।
  • भारत-इटली कूटनीतिक मील का पत्थर: मार्च 2023 में संबंधों को "विशेष रणनीतिक साझेदारी" में अपग्रेड किया गया।
  • भौगोलिक तथ्य: इटली भूमध्य सागर की सीमा से लगा एक दक्षिणी यूरोपीय देश है; इसकी राजधानी रोम है।

जीएस मैपिंग

GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. इटली और भारत-इटली संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जॉर्जिया मेलोनी इटली के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। 2. भारत और इटली ने वर्ष 2023 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को "विशेष रणनीतिक साझेदारी" में अपग्रेड किया। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: जॉर्जिया मेलोनी ने अक्टूबर 2022 में पदभार ग्रहण किया, वे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं, और हाल ही में युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं। कथन 2 सही है: भारत और इटली ने मार्च 2023 में इतालवी प्रधानमंत्री की नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी (Special Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाया।
Science and Technology · Brief
India Achieves Historic Best at 19th International Earth Science Olympiad (IESO) 2026
Indian school students secured a historic tally of nine medals, including four golds, at the 19th International Earth Science Olympiad (IESO) held in Turin, Italy. The Union Minister of Earth …

Exam Points

  • Host City for 19th IESO (2026): Turin, Italy.
  • India's Medal Tally: 9 Medals (4 Gold, 3 Silver, 2 Bronze).
  • Top Indian Performer: Soumik Mandal (Ranked 3rd globally).
  • Nodal Ministry in India: Ministry of Earth Sciences (MoES).
  • National Coordinating Body: Geological Society of India (GSI).
  • Associated Mega Missions of MoES: Deep Ocean Mission, Mission Mausam, and PRITHVI (Prithvi Vigyan) scheme.
GS3: Science and Technology, Awareness in the fields of Space and Earth Sciences.

News Item

Indian school students secured a historic tally of nine medals, including four golds, at the 19th International Earth Science Olympiad (IESO) held in Turin, Italy. The Union Minister of Earth Sciences felicitated the team for registering India's best-ever performance in the history of this prestigious global competition.

Background

The International Earth Science Olympiad (IESO) is a major annual global competition for secondary school students, designed to foster interest in earth and environmental sciences. It tests students on diverse topics like geology, meteorology, oceanography, and astronomy. In India, the national selection process begins with an all-India entrance exam conducted by the Geological Society of India, followed by an intensive training camp. The entire initiative is funded by the Ministry of Earth Sciences (MoES) as part of its broader outreach to nurture young scientific minds alongside major national missions like the Deep Ocean Mission and PRITHVI.

Prelims Facts

  • Host City for 19th IESO (2026): Turin, Italy.
  • India's Medal Tally: 9 Medals (4 Gold, 3 Silver, 2 Bronze).
  • Top Indian Performer: Soumik Mandal (Ranked 3rd globally).
  • Nodal Ministry in India: Ministry of Earth Sciences (MoES).
  • National Coordinating Body: Geological Society of India (GSI).
  • Associated Mega Missions of MoES: Deep Ocean Mission, Mission Mausam, and PRITHVI (Prithvi Vigyan) scheme.

GS Mapping

GS3: Science and Technology, Awareness in the fields of Space and Earth Sciences.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the International Earth Science Olympiad (IESO): 1. The 19th edition of the IESO in 2026 was hosted in Turin, Italy, where India achieved its best-ever performance. 2. In India, the national selection process for the IESO is entirely funded and supported by the Ministry of Science and Technology. Which statements are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The 19th IESO was held in Turin, Italy in August 2026. The Indian team secured a historic 9 medals, registering its best performance. Statement 2 is incorrect: The IESO initiative in India is supported and funded by the Ministry of Earth Sciences (MoES), not the Ministry of Science and Technology. The national-level entrance is facilitated by the Geological Society of India.
19वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO) 2026 में भारत का ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
भारतीय स्कूली छात्रों ने इटली के तुरिन में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO) में चार स्वर्ण सहित नौ पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • 19वें IESO (2026) का मेजबान शहर: तुरिन, इटली।
  • भारत की पदक तालिका: 9 पदक (4 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य)।
  • शीर्ष भारतीय प्रदर्शनकर्ता: सौमिक मंडल (वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया)।
  • भारत में नोडल मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)।
  • राष्ट्रीय समन्वय निकाय: भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी (Geological Society of India)।
  • MoES के संबद्ध मेगा मिशन: डीप ओशन मिशन, मिशन मौसम और पृथ्वी (PRITHVI) योजना।
GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता।

समाचार

भारतीय स्कूली छात्रों ने इटली के तुरिन में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO) में चार स्वर्ण सहित नौ पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए टीम को सम्मानित किया।

पृष्ठभूमि

अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO) माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए एक प्रमुख वार्षिक वैश्विक प्रतियोगिता है, जिसे पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान में रुचि को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह छात्रों का भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर परीक्षण करता है। भारत में, राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी द्वारा आयोजित एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के साथ शुरू होती है, जिसके बाद एक गहन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। इस पूरी पहल को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा डीप ओशन मिशन और पृथ्वी (PRITHVI) जैसे प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों के साथ युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को पोषित करने के अपने व्यापक आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वित्तपोषित किया जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • 19वें IESO (2026) का मेजबान शहर: तुरिन, इटली।
  • भारत की पदक तालिका: 9 पदक (4 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य)।
  • शीर्ष भारतीय प्रदर्शनकर्ता: सौमिक मंडल (वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया)।
  • भारत में नोडल मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)।
  • राष्ट्रीय समन्वय निकाय: भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी (Geological Society of India)।
  • MoES के संबद्ध मेगा मिशन: डीप ओशन मिशन, मिशन मौसम और पृथ्वी (PRITHVI) योजना।

जीएस मैपिंग

GS3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2026 में IESO के 19वें संस्करण की मेजबानी तुरिन, इटली में की गई थी, जहाँ भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 2. भारत में, IESO के लिए राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया पूरी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित और समर्थित है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: 19वां IESO अगस्त 2026 में इटली के तुरिन में आयोजित किया गया था। भारतीय टीम ने ऐतिहासिक रूप से 9 पदक हासिल किए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। कथन 2 गलत है: भारत में IESO पहल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा समर्थित और वित्तपोषित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा की सुविधा भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी द्वारा प्रदान की जाती है।
Social Issues · Brief
89th Fit India 'Sunday on Cycle' Promotes 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat'
To combat the rising crisis of drug abuse among the youth, the 89th edition of the Fit India 'Sunday on Cycle' was organised in Surat, Gujarat, with the central theme …

Exam Points

  • Event Location: Surat, Gujarat.
  • Theme: Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat.
  • Organising Ministry (Fit India): Ministry of Youth Affairs and Sports.
  • Key Participants: Prominent athletes like Achanta Sharath Kamal (Table Tennis) and Sarita Mor (Wrestling) actively supported the initiative.
GS2: Social Justice, Issues Related to Vulnerable Sections, Government Policies and Interventions.

News Item

To combat the rising crisis of drug abuse among the youth, the 89th edition of the Fit India 'Sunday on Cycle' was organised in Surat, Gujarat, with the central theme 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat' (Drug-free youth for a developed India). The initiative uses fitness, sports, and community participation to build a healthy, active, and drug-free generation.

Background

The Fit India Movement is a nation-wide campaign launched by PM Narendra Modi on National Sports Day (August 29, 2019) to encourage people to inculcate physical activity and sports in their everyday lives. This specific cycling event aligns with the broader goals of the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA), a flagship campaign launched in 2020 by the Ministry of Social Justice and Empowerment to tackle substance abuse in vulnerable districts. The current drive is part of a special 100-week nationwide public participation campaign focusing on anti-drug awareness through sports.

Prelims Facts

  • Event Location: Surat, Gujarat.
  • Theme: Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat.
  • Organising Ministry (Fit India): Ministry of Youth Affairs and Sports.
  • Key Participants: Prominent athletes like Achanta Sharath Kamal (Table Tennis) and Sarita Mor (Wrestling) actively supported the initiative.

GS Mapping

GS2: Social Justice, Issues Related to Vulnerable Sections, Government Policies and Interventions.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 'Fit India Movement' and related anti-drug initiatives: 1. The Fit India Movement was launched on National Sports Day in the year 2019. 2. The 'Nasha Mukt Bharat Abhiyaan' is a flagship campaign implemented by the Ministry of Youth Affairs and Sports. Which statements are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Fit India Movement was launched by the Prime Minister on August 29, 2019 (National Sports Day) to make fitness an integral part of daily life. Statement 2 is incorrect: The Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) is a flagship campaign implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment, not the Ministry of Youth Affairs and Sports.
89वां फिट इंडिया 'संडे ऑन साइकिल' 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' को बढ़ावा देगा
युवाओं में नशीली दवाओं के सेवन के बढ़ते संकट से निपटने के लिए, गुजरात के सूरत में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' थीम के साथ फिट इंडिया 'संडे ऑन …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • आयोजन स्थल: सूरत, गुजरात।
  • थीम: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
  • आयोजक मंत्रालय (फिट इंडिया): युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय।
  • प्रमुख प्रतिभागी: अचंता शरथ कमल (टेबल टेनिस) और सरिता मोर (कुश्ती) जैसे प्रमुख एथलीटों ने इस पहल का सक्रिय रूप से समर्थन किया।
GS2: सामाजिक न्याय, संवेदनशील वर्गों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

समाचार

युवाओं में नशीली दवाओं के सेवन के बढ़ते संकट से निपटने के लिए, गुजरात के सूरत में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' थीम के साथ फिट इंडिया 'संडे ऑन साइकिल' का 89वां संस्करण आयोजित किया गया। यह पहल एक स्वस्थ, सक्रिय और नशामुक्त पीढ़ी के निर्माण के लिए फिटनेस, खेल और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करती है।

पृष्ठभूमि

फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त 2019) पर लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया था। यह विशिष्ट साइकिलिंग कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसे 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संवेदनशील जिलों में मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान पहल खेल के माध्यम से मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता पर केंद्रित 100-सप्ताह के एक विशेष राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान का हिस्सा है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • आयोजन स्थल: सूरत, गुजरात।
  • थीम: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत।
  • आयोजक मंत्रालय (फिट इंडिया): युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय।
  • प्रमुख प्रतिभागी: अचंता शरथ कमल (टेबल टेनिस) और सरिता मोर (कुश्ती) जैसे प्रमुख एथलीटों ने इस पहल का सक्रिय रूप से समर्थन किया।

जीएस मैपिंग

GS2: सामाजिक न्याय, संवेदनशील वर्गों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 'फिट इंडिया मूवमेंट' और संबंधित नशा-विरोधी पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत वर्ष 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर की गई थी। 2. 'नशा मुक्त भारत अभियान' युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख अभियान है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: फिटनेस को दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 29 अगस्त, 2019 (राष्ट्रीय खेल दिवस) को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। कथन 2 गलत है: नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख अभियान है, न कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा।