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2026-09-02
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Saved notes Practice today's questions
Lead Issueप्रमुख विषय
Economy · Lead 1
India's Economy Roars in Q1 2026-27: Real GDP Grows at 7.8% Driven by Manufacturing and Services
India's economy has kicked off the financial year 2026-27 on a very strong note, recording a robust 7.8% growth in Real GDP during the first quarter (Q1). This impressive performance …

Exam Points

  • Real GDP (calculated at constant base-year prices) grew by 7.8%, while Nominal GDP (calculated at current market prices) grew by 10.3%.
  • Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is the standard metric used to measure the level of domestic investment, surged by 11.9%.
  • To maintain economic momentum, the government recently approved major schemes like Semicon 2.0 (for chip manufacturing), Samudra Manthan (National Offshore Exploration Scheme for energy), and BHAVYA Rasayan Scheme (for chemical parks).
  • The Index of Industrial Production (IIP), an indicator that measures the growth rate of different industry groups, remained firm, supported by double-digit growth in capital goods.
  • Global rating agency S&P Global Ratings affirmed India’s ‘BBB/A-2’ sovereign rating with a Stable Outlook, reflecting global confidence in India's macroeconomic stability.
GS3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment.

News Item

India's economy has kicked off the financial year 2026-27 on a very strong note, recording a robust 7.8% growth in Real GDP during the first quarter (Q1). This impressive performance was mainly powered by a boom in the manufacturing and services sectors, alongside a sharp rise in investments and household consumption, proving India's immense economic resilience despite global uncertainties.

Background

Economic health is measured primarily by GDP. To make these calculations accurate, the government periodically updates the Base Year—the anchor year against which current prices and production are compared. The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI) calculates these figures. Recently, the estimates used new price and production indices with an updated base year of 2022-23. Changing the base year is like "resetting the weighing scale" to capture modern economic activities (like new digital services or advanced manufacturing) that didn't exist a decade ago. This ensures that the GDP picture reflects today's reality, not outdated data.

Prelims Facts

  • Real GDP (calculated at constant base-year prices) grew by 7.8%, while Nominal GDP (calculated at current market prices) grew by 10.3%.
  • Gross Fixed Capital Formation (GFCF), which is the standard metric used to measure the level of domestic investment, surged by 11.9%.
  • To maintain economic momentum, the government recently approved major schemes like Semicon 2.0 (for chip manufacturing), Samudra Manthan (National Offshore Exploration Scheme for energy), and BHAVYA Rasayan Scheme (for chemical parks).
  • The Index of Industrial Production (IIP), an indicator that measures the growth rate of different industry groups, remained firm, supported by double-digit growth in capital goods.
  • Global rating agency S&P Global Ratings affirmed India’s ‘BBB/A-2’ sovereign rating with a Stable Outlook, reflecting global confidence in India's macroeconomic stability.
Mains Focus & Analysis
  • Consistent economic growth hovering around 8% creates a 'virtuous cycle': high growth leads to more investments, which creates jobs, putting more money in people's pockets, which in turn drives higher household consumption. However, sustaining this trajectory requires shielding the economy from global supply chain shocks, ensuring energy self-reliance, and aggressively upskilling the workforce to match the demands of new-age manufacturing schemes like Semicon 2.0.

GS Mapping

GS3: Indian Economy and issues relating to Planning, Mobilization of Resources, Growth, Development and Employment.

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding macroeconomic indicators and GDP calculation in India: 1. Updating the base year for GDP calculation ensures that the emergence of new industries and changes in consumption patterns are accurately reflected in economic growth data. 2. Real GDP is calculated using the constant prices of a fixed base year, making it a better indicator of actual economic growth compared to Nominal GDP. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: The base year is the benchmark year used for macroeconomic calculations. Updating the base year periodically is crucial because it accounts for structural changes in the economy, includes new products and sectors that have emerged over time, and adjusts the weights of various goods based on current consumption patterns. Statement 2 is correct: Real GDP is measured at constant prices (prices of the base year), effectively removing the impact of inflation. This provides a true measure of the physical increase in the production of goods and services, unlike Nominal GDP, which is measured at current market prices and can appear artificially inflated due to price rises.
Q1 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की शानदार शुरुआत: विनिर्माण और सेवाओं के दम पर वास्तविक जीडीपी (Real GDP) 7.8% बढ़ी
भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की है, जिसमें पहली तिमाही (Q1) के दौरान वास्तविक जीडीपी (Real GDP) में 7.8% की वृद्धि दर्ज की …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • वास्तविक जीडीपी (Real GDP) (स्थिर आधार-वर्ष की कीमतों पर गणना) में 7.8% की वृद्धि हुई, जबकि नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) (वर्तमान बाजार कीमतों पर गणना) में 10.3% की वृद्धि हुई।
  • सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो घरेलू निवेश के स्तर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक मीट्रिक है, 11.9% तक बढ़ गया।
  • आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए, सरकार ने हाल ही में सेमीकॉन 2.0 (चिप निर्माण के लिए), समुद्र मंथन (ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना), और भव्य रसायन योजना (केमिकल पार्क के लिए) जैसी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है।
  • औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), एक संकेतक जो विभिन्न उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है, पूंजीगत वस्तुओं में दोहरे अंक की वृद्धि द्वारा समर्थित होकर मजबूत बना रहा।
  • वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने स्थिर आउटलुक के साथ भारत की 'BBB/A-2' सॉवरेन रेटिंग की पुष्टि की, जो भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।

समाचार

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की है, जिसमें पहली तिमाही (Q1) के दौरान वास्तविक जीडीपी (Real GDP) में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह शानदार प्रदर्शन मुख्य रूप से विनिर्माण (manufacturing) और सेवा क्षेत्रों में उछाल के साथ-साथ निवेश और घरेलू खपत में भारी वृद्धि से प्रेरित है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के जबरदस्त आर्थिक लचीलेपन को साबित करता है।

पृष्ठभूमि

आर्थिक स्वास्थ्य को मुख्य रूप से जीडीपी द्वारा मापा जाता है। इन गणनाओं को सटीक बनाने के लिए, सरकार समय-समय पर आधार वर्ष (Base Year) को अपडेट करती है - यह वह मुख्य वर्ष होता है जिसके विरुद्ध वर्तमान कीमतों और उत्पादन की तुलना की जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) इन आंकड़ों की गणना करता है। हाल ही में, अद्यतन आधार वर्ष 2022-23 के साथ नए मूल्य और उत्पादन सूचकांकों का उपयोग किया गया। आधार वर्ष को बदलना "तराजू को रीसेट करने" जैसा है ताकि आधुनिक आर्थिक गतिविधियों (जैसे नई डिजिटल सेवाएं या उन्नत विनिर्माण) को मापा जा सके जो एक दशक पहले मौजूद नहीं थीं। यह सुनिश्चित करता है कि जीडीपी पुरानी नहीं बल्कि आज की वास्तविकता को दर्शाती है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • वास्तविक जीडीपी (Real GDP) (स्थिर आधार-वर्ष की कीमतों पर गणना) में 7.8% की वृद्धि हुई, जबकि नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) (वर्तमान बाजार कीमतों पर गणना) में 10.3% की वृद्धि हुई।
  • सकल अचल पूंजी निर्माण (GFCF), जो घरेलू निवेश के स्तर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक मीट्रिक है, 11.9% तक बढ़ गया।
  • आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए, सरकार ने हाल ही में सेमीकॉन 2.0 (चिप निर्माण के लिए), समुद्र मंथन (ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना), और भव्य रसायन योजना (केमिकल पार्क के लिए) जैसी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है।
  • औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), एक संकेतक जो विभिन्न उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है, पूंजीगत वस्तुओं में दोहरे अंक की वृद्धि द्वारा समर्थित होकर मजबूत बना रहा।
  • वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने स्थिर आउटलुक के साथ भारत की 'BBB/A-2' सॉवरेन रेटिंग की पुष्टि की, जो भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (विश्लेषण)
  • लगभग 8% के आसपास निरंतर आर्थिक विकास एक 'सद्गुण चक्र' (virtuous cycle) बनाता है: उच्च विकास से अधिक निवेश होता है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं, लोगों की जेब में अधिक पैसा आता है, जो बदले में उच्च घरेलू खपत को बढ़ाता है। हालांकि, इस प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के झटकों से बचाने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और सेमीकॉन 2.0 जैसी नए युग की विनिर्माण योजनाओं की मांगों से मेल खाने के लिए कार्यबल को आक्रामक रूप से कुशल बनाने की आवश्यकता है।

जीएस मैपिंग

GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. भारत में व्यापक आर्थिक संकेतकों और जीडीपी गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को अपडेट करने से यह सुनिश्चित होता है कि नए उद्योगों के उद्भव और उपभोग पैटर्न में बदलाव आर्थिक डेटा में सटीक रूप से परिलक्षित होते हैं। 2. वास्तविक जीडीपी (Real GDP) की गणना एक निश्चित आधार वर्ष की स्थिर कीमतों का उपयोग करके की जाती है, जिससे यह नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) की तुलना में वास्तविक आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक बन जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: आधार वर्ष वह बेंचमार्क वर्ष है जिसका उपयोग व्यापक आर्थिक गणनाओं के लिए किया जाता है। आधार वर्ष को समय-समय पर अपडेट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों का हिसाब रखता है, समय के साथ उभरे नए उत्पादों और क्षेत्रों को शामिल करता है, और वर्तमान उपभोग पैटर्न के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के महत्व (weights) को समायोजित करता है। कथन 2 सही है: वास्तविक जीडीपी (Real GDP) को स्थिर कीमतों (आधार वर्ष की कीमतों) पर मापा जाता है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को प्रभावी ढंग से दूर करता है। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भौतिक वृद्धि का एक सच्चा उपाय प्रदान करता है, नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) के विपरीत, जिसे वर्तमान बाजार कीमतों पर मापा जाता है और मूल्य वृद्धि के कारण कृत्रिम रूप से बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है।
Brief Newsसंक्षिप्त समाचार
Environment and Ecology · Brief
Union Minister Inaugurates International Workshop on Tiger Landscapes in New Delhi
Union Environment Minister Bhupender Yadav recently inaugurated a two-day International Workshop on ‘Tiger Landscapes’ in New Delhi. Emphasizing that humans and nature must coexist peacefully, he highlighted how the survival …

Exam Points

  • The workshop's theme was ‘Tiger Landscapes: Conservation, Bioeconomy and Ecotourism as Pillars for Livelihood and Income Generation’.
  • India launched Project Tiger in 1973 (starting from Jim Corbett National Park), a Centrally Sponsored Scheme that has successfully grown the country's tiger population to over 3,000.
  • Tiger landscapes provide essential "ecosystem services," such as carbon sequestration, climate regulation, and water security, which are treated as valuable natural capital.
  • The Asian Development Bank (ADB) partnered with IBCA to bring nature-positive financing into Indian wildlife conservation.
GS3: Environment & Conservation, GS3: Economics of Animal-Rearing

News Item

Union Environment Minister Bhupender Yadav recently inaugurated a two-day International Workshop on ‘Tiger Landscapes’ in New Delhi. Emphasizing that humans and nature must coexist peacefully, he highlighted how the survival of tigers is directly tied to the health of our forests, rivers, and local communities.

Background

The workshop was jointly organized by the International Big Cat Alliance (IBCA), the Asian Development Bank (ADB), and the National Tiger Conservation Authority (NTCA). It aimed to explore how protecting tiger habitats can boost local incomes through sustainable eco-tourism and a thriving bioeconomy. A key highlight of the event was a Memorandum of Understanding (MoU) signed between IBCA and ADB to fund nature-positive initiatives and support landscape conservation.

Prelims Facts

  • The workshop's theme was ‘Tiger Landscapes: Conservation, Bioeconomy and Ecotourism as Pillars for Livelihood and Income Generation’.
  • India launched Project Tiger in 1973 (starting from Jim Corbett National Park), a Centrally Sponsored Scheme that has successfully grown the country's tiger population to over 3,000.
  • Tiger landscapes provide essential "ecosystem services," such as carbon sequestration, climate regulation, and water security, which are treated as valuable natural capital.
  • The Asian Development Bank (ADB) partnered with IBCA to bring nature-positive financing into Indian wildlife conservation.

GS Mapping

GS3: Environment & Conservation, GS3: Economics of Animal-Rearing

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the institutions involved in tiger conservation: 1. The International Big Cat Alliance (IBCA) is an initiative launched by India to conserve seven major big cat species globally. 2. The National Tiger Conservation Authority (NTCA) is a statutory body constituted under the Environment (Protection) Act, 1986. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The International Big Cat Alliance (IBCA) was launched by India in 2023 to focus on the conservation of seven big cats: Tiger, Lion, Leopard, Snow Leopard, Puma, Jaguar, and Cheetah. Statement 2 is incorrect: The National Tiger Conservation Authority (NTCA) is a statutory body, but it was constituted under the enabling provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (as amended in 2006), not the Environment (Protection) Act, 1986.
केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 'बाघ परिदृश्य' (Tiger Landscapes) पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में नई दिल्ली में 'बाघ परिदृश्य' (Tiger Landscapes) पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस बात पर जोर देते हुए …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • कार्यशाला का विषय 'बाघ परिदृश्य: आजीविका और आय सृजन के स्तंभ के रूप में संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और इको-टूरिज्म' था।
  • भारत ने 1973 में (जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू करके) प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसने देश की बाघों की आबादी को सफलतापूर्वक 3,000 से अधिक तक बढ़ा दिया है।
  • बाघ परिदृश्य कार्बन पृथक्करण, जलवायु विनियमन और जल सुरक्षा जैसी आवश्यक "पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं" (ecosystem services) प्रदान करते हैं, जिन्हें मूल्यवान प्राकृतिक पूंजी माना जाता है।
  • एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण में प्रकृति-सकारात्मक वित्तपोषण (nature-positive financing) लाने के लिए IBCA के साथ भागीदारी की।
GS3: पर्यावरण और संरक्षण, GS3: पशु-पालन का अर्थशास्त्र

समाचार

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में नई दिल्ली में 'बाघ परिदृश्य' (Tiger Landscapes) पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस बात पर जोर देते हुए कि मनुष्य और प्रकृति को शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहना चाहिए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बाघों का अस्तित्व हमारे जंगलों, नदियों और स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य से कैसे सीधे जुड़ा हुआ है।

पृष्ठभूमि

यह कार्यशाला इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA), एशियाई विकास बैंक (ADB) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि बाघों के आवासों की रक्षा करने से टिकाऊ इको-टूरिज्म और एक संपन्न जैव-अर्थव्यवस्था के माध्यम से स्थानीय आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण IBCA और ADB के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना था, ताकि प्रकृति-सकारात्मक पहलों को निधि दी जा सके और परिदृश्य संरक्षण का समर्थन किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • कार्यशाला का विषय 'बाघ परिदृश्य: आजीविका और आय सृजन के स्तंभ के रूप में संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और इको-टूरिज्म' था।
  • भारत ने 1973 में (जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू करके) प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसने देश की बाघों की आबादी को सफलतापूर्वक 3,000 से अधिक तक बढ़ा दिया है।
  • बाघ परिदृश्य कार्बन पृथक्करण, जलवायु विनियमन और जल सुरक्षा जैसी आवश्यक "पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं" (ecosystem services) प्रदान करते हैं, जिन्हें मूल्यवान प्राकृतिक पूंजी माना जाता है।
  • एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण में प्रकृति-सकारात्मक वित्तपोषण (nature-positive financing) लाने के लिए IBCA के साथ भागीदारी की।

जीएस मैपिंग

GS3: पर्यावरण और संरक्षण, GS3: पशु-पालन का अर्थशास्त्र

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. बाघ संरक्षण में शामिल संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) विश्व स्तर पर सात प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) भारत द्वारा 2023 में सात बिग कैट्स: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था। कथन 2 गलत है: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) एक वैधानिक निकाय है, लेकिन इसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नहीं, बल्कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2006 में यथा संशोधित) के सक्षम प्रावधानों के तहत किया गया था।
Polity and Governance · Brief
PM Modi Advocates for Water Management and ULB Sensitization at National Water Summit
Prime Minister Narendra Modi concluded the National Departmental Summit on Water by urging Urban Local Bodies (ULBs) to proactively tackle the dual challenges of rapid urbanization and rising water demands. …

Exam Points

  • PM Modi proposed organizing "Jal Utsavs" to foster widespread community involvement (*Jan Bhagidari*) in water management.
  • He recommended utilizing Artificial Intelligence (AI) for better water data collection, unified analysis, and anticipatory planning.
  • Standard Operating Procedures (SOPs) for regular de-silting of water bodies and rigorous dam safety measures before the monsoon were strongly emphasized.
  • The Prime Minister proposed integrating water management and governance structures into university curricula and school education to build future capacity.
GS2: Governance, GS3: Environment & Conservation

News Item

Prime Minister Narendra Modi concluded the National Departmental Summit on Water by urging Urban Local Bodies (ULBs) to proactively tackle the dual challenges of rapid urbanization and rising water demands. He emphasized the use of Artificial Intelligence (AI) for robust water data governance and called for the widespread celebration of "Jal Utsav" to ensure strong public participation (*Jan Bhagidari*) in water conservation.

Background

The two-day Summit was organized by the Ministry of Jal Shakti, which was created in 2019 by merging the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, and the Ministry of Drinking Water and Sanitation to provide a unified approach to water management. Urban Local Bodies (ULBs), granted constitutional status by the 74th Amendment Act of 1992, play a crucial frontline role in civic administration. Under the 12th Schedule of the Constitution, water supply for domestic, industrial, and commercial purposes is a key functional responsibility of ULBs, making their sensitization critical for a sustainable urban future.

Prelims Facts

  • PM Modi proposed organizing "Jal Utsavs" to foster widespread community involvement (*Jan Bhagidari*) in water management.
  • He recommended utilizing Artificial Intelligence (AI) for better water data collection, unified analysis, and anticipatory planning.
  • Standard Operating Procedures (SOPs) for regular de-silting of water bodies and rigorous dam safety measures before the monsoon were strongly emphasized.
  • The Prime Minister proposed integrating water management and governance structures into university curricula and school education to build future capacity.

GS Mapping

GS2: Governance, GS3: Environment & Conservation

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. The Ministry of Jal Shakti was created in 2019 by merging the Ministry of Water Resources and the Ministry of Drinking Water and Sanitation. 2. Urban Local Bodies (ULBs) derive their constitutional mandate for managing urban water supply from the 73rd Constitutional Amendment Act. Which of the statements given above are correct?
Answer: A
Explanation: Statement 1 is correct: The Government of India formed the Ministry of Jal Shakti in May 2019 by merging the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, and the Ministry of Drinking Water and Sanitation to ensure integrated water resource management. Statement 2 is incorrect: Urban Local Bodies (ULBs) derive their constitutional mandate from the 74th Constitutional Amendment Act of 1992 (which added Part IX-A and the 12th Schedule). The 73rd Amendment relates to Panchayati Raj Institutions (rural local governance).
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन में जल प्रबंधन और यूएलबी (ULB) को संवेदनशील बनाने की वकालत की
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जल विभागीय शिखर सम्मेलन का समापन करते हुए शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) से तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती जल मांगों की दोहरी …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • पीएम मोदी ने जल प्रबंधन में व्यापक सामुदायिक भागीदारी (जनभागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए "जल उत्सव" आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
  • उन्होंने बेहतर जल डेटा संग्रह, एकीकृत विश्लेषण और प्रत्याशित योजना के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने की सिफारिश की।
  • जल निकायों से नियमित रूप से गाद निकालने (de-silting) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और मानसून से पहले कठोर बांध सुरक्षा उपायों पर दृढ़ता से जोर दिया गया।
  • प्रधान मंत्री ने भविष्य की क्षमता निर्माण के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा में जल प्रबंधन और शासन संरचनाओं को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
GS2: शासन, GS3: पर्यावरण और संरक्षण

समाचार

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जल विभागीय शिखर सम्मेलन का समापन करते हुए शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) से तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती जल मांगों की दोहरी चुनौतियों से सक्रिय रूप से निपटने का आग्रह किया। उन्होंने मजबूत जल डेटा शासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग पर जोर दिया और जल संरक्षण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "जल उत्सव" को व्यापक रूप से मनाने का आह्वान किया।

पृष्ठभूमि

इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय को 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके बनाया गया था ताकि जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त शहरी स्थानीय निकाय (ULB), नागरिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति ULB की एक प्रमुख कार्यात्मक जिम्मेदारी है, जिससे स्थायी शहरी भविष्य के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • पीएम मोदी ने जल प्रबंधन में व्यापक सामुदायिक भागीदारी (जनभागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए "जल उत्सव" आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
  • उन्होंने बेहतर जल डेटा संग्रह, एकीकृत विश्लेषण और प्रत्याशित योजना के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने की सिफारिश की।
  • जल निकायों से नियमित रूप से गाद निकालने (de-silting) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और मानसून से पहले कठोर बांध सुरक्षा उपायों पर दृढ़ता से जोर दिया गया।
  • प्रधान मंत्री ने भविष्य की क्षमता निर्माण के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा में जल प्रबंधन और शासन संरचनाओं को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।

जीएस मैपिंग

GS2: शासन, GS3: पर्यावरण और संरक्षण

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जल शक्ति मंत्रालय को 2019 में जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके बनाया गया था। 2. शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को शहरी जल आपूर्ति के प्रबंधन के लिए अपना संवैधानिक जनादेश 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से प्राप्त होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A
व्याख्या: कथन 1 सही है: भारत सरकार ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। कथन 2 गलत है: शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को अपना संवैधानिक जनादेश 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (जिसने भाग IX-A और 12वीं अनुसूची को जोड़ा) से प्राप्त होता है। 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं (ग्रामीण स्थानीय शासन) से संबंधित है।
International Relations · Brief
UN Chief Antonio Guterres to Attend 18th BRICS Summit in New Delhi
United Nations Secretary-General Antonio Guterres will participate in the upcoming 18th BRICS Summit, which is being hosted by India. The summit is scheduled for September 12-13 at Bharat Mandapam in …

Exam Points

  • India is hosting the 18th BRICS Summit on September 12-13, 2026, at Bharat Mandapam, New Delhi.
  • The overarching theme for India’s 2026 BRICS chairship is 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'.
  • This marks India's fourth time assuming the BRICS chairship, having previously held the position in 2012, 2016, and 2021.
  • India officially assumed the current chairship on January 1, 2026.
GS2: Bilateral, Regional and Global Groupings and Agreements

News Item

United Nations Secretary-General Antonio Guterres will participate in the upcoming 18th BRICS Summit, which is being hosted by India. The summit is scheduled for September 12-13 at Bharat Mandapam in New Delhi and will witness the gathering of member nations, partner countries, and special outreach invitees.

Background

The participation of the UN Secretary-General in the BRICS summit underscores the growing diplomatic and economic significance of the Global South. BRICS originally started as BRIC (Brazil, Russia, India, China) in 2006, a term coined earlier by economist Jim O'Neill. It became BRICS with the addition of South Africa in 2010. The group represents the world's leading emerging economies and seeks to establish a multipolar world order, independent of Western financial hegemony. Over the years, BRICS has established powerful alternative institutions like the New Development Bank (NDB) and the Contingent Reserve Arrangement (CRA). The group recently expanded in 2024, inducting countries like Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE, marking a new era of multilateralism.

Prelims Facts

  • India is hosting the 18th BRICS Summit on September 12-13, 2026, at Bharat Mandapam, New Delhi.
  • The overarching theme for India’s 2026 BRICS chairship is 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'.
  • This marks India's fourth time assuming the BRICS chairship, having previously held the position in 2012, 2016, and 2021.
  • India officially assumed the current chairship on January 1, 2026.

GS Mapping

GS2: Bilateral, Regional and Global Groupings and Agreements

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the 18th BRICS Summit: 1. India assumed its fourth BRICS chairship on January 1, 2026, and is hosting the 18th Summit. 2. The theme for India’s 2026 BRICS chairship is 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: India assumed its fourth BRICS chairship on January 1, 2026 (having previously held it in 2012, 2016, and 2021). India is hosting the 18th BRICS Summit in September 2026 at Bharat Mandapam, New Delhi. Statement 2 is correct: The official theme for India’s 2026 BRICS chairship is indeed 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भारत द्वारा आयोजित आगामी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
  • भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) है।
  • यह चौथी बार है जब भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में इस पद पर रहा था।
  • भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान अध्यक्षता ग्रहण की।
GS2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते

समाचार

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भारत द्वारा आयोजित आगामी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है, जिसमें सदस्य देशों, भागीदार देशों और विशेष आमंत्रित अतिथियों का जमावड़ा होगा।

पृष्ठभूमि

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भागीदारी ग्लोबल साउथ के बढ़ते राजनयिक और आर्थिक महत्व को रेखांकित करती है। ब्रिक्स मूल रूप से 2006 में BRIC (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के रूप में शुरू हुआ था, यह शब्द पहले अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा गढ़ा गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ यह ब्रिक्स (BRICS) बन गया। यह समूह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और पश्चिमी वित्तीय आधिपत्य से स्वतंत्र एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA) जैसे शक्तिशाली वैकल्पिक संस्थान स्थापित किए हैं। 2024 में इस समूह का हाल ही में विस्तार हुआ, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे देशों को शामिल किया गया, जो बहुपक्षवाद के एक नए युग का प्रतीक है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
  • भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) है।
  • यह चौथी बार है जब भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में इस पद पर रहा था।
  • भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान अध्यक्षता ग्रहण की।

जीएस मैपिंग

GS2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत ने 1 जनवरी, 2026 को अपनी चौथी ब्रिक्स अध्यक्षता ग्रहण की और 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2. भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: भारत ने 1 जनवरी, 2026 को अपनी चौथी ब्रिक्स अध्यक्षता ग्रहण की (इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में इसे आयोजित किया था)। भारत सितंबर 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कथन 2 सही है: भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का आधिकारिक विषय वास्तव में 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) है।
International Relations · Brief
India Condemns Vandalism of Century-Old Hindu Temple in Pakistan
India has strongly condemned the vandalism of a century-old Hindu temple in Siraj village of Pakistan's Narowal district. The Ministry of External Affairs (MEA) termed the incident "reprehensible" and highlighted …

Exam Points

  • The vandalized temple is located in the Narowal district within the Punjab province of Pakistan, a region also known for housing the historic Kartarpur Sahib Gurdwara.
  • India has officially called upon the Pakistani government to conduct a prompt, transparent investigation and hold the perpetrators fully accountable.
  • The MEA emphasized that this desecration serves as a stark reminder of the egregious violations of religious freedoms still faced by minorities in Pakistan.
GS2: India and its Neighborhood

News Item

India has strongly condemned the vandalism of a century-old Hindu temple in Siraj village of Pakistan's Narowal district. The Ministry of External Affairs (MEA) termed the incident "reprehensible" and highlighted the alarming failure of local authorities to protect the cultural heritage and places of worship of minority communities.

Background

The safety and security of minorities have been a persistent point of friction between India and Pakistan. Historically, the Nehru-Liaquat Pact (Delhi Pact) of 1950 was signed to establish a framework for guaranteeing the rights, security, and religious freedom of minorities in both nations. India has repeatedly reminded Pakistan of its primary obligations under such bilateral agreements and universal human rights frameworks to protect vulnerable religious minorities from systemic persecution.

Prelims Facts

  • The vandalized temple is located in the Narowal district within the Punjab province of Pakistan, a region also known for housing the historic Kartarpur Sahib Gurdwara.
  • India has officially called upon the Pakistani government to conduct a prompt, transparent investigation and hold the perpetrators fully accountable.
  • The MEA emphasized that this desecration serves as a stark reminder of the egregious violations of religious freedoms still faced by minorities in Pakistan.

GS Mapping

GS2: India and its Neighborhood

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements: 1. The Siraj village, recently in the news due to the vandalism of a century-old Hindu temple, is located in the Narowal district of Pakistan. 2. The Nehru-Liaquat Pact of 1950 was a bilateral agreement that established a framework to guarantee the rights and security of minorities in India and Pakistan. Which of the statements given above are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: A century-old Hindu temple was recently vandalized in Siraj village, located in the Narowal district of Pakistan, prompting strong condemnation from India's Ministry of External Affairs. Statement 2 is correct: The Nehru-Liaquat Pact (Delhi Pact) of 1950 was signed between the Prime Ministers of India and Pakistan specifically to address the refugee crisis and guarantee the protection, religious freedom, and fundamental rights of minorities in both nations.
भारत ने पाकिस्तान में सदी पुराने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की
भारत ने पाकिस्तान के नारोवाल जिले के सिराज गांव में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस घटना …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • क्षतिग्रस्त मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में स्थित है, यह क्षेत्र ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के लिए भी जाना जाता है।
  • भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी सरकार से त्वरित, पारदर्शी जांच करने और दोषियों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है।
  • विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह अपवित्रीकरण धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन की एक कड़ी याद दिलाता है जिसका पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अभी भी सामना कर रहे हैं।
GS2: भारत और उसका पड़ोस

समाचार

भारत ने पाकिस्तान के नारोवाल जिले के सिराज गांव में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस घटना को "निंदनीय" करार दिया और अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और पूजा स्थलों की रक्षा करने में स्थानीय अधिकारियों की विफलता को चिंताजनक बताया।

पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार घर्षण का बिंदु रही है। ऐतिहासिक रूप से, दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने हेतु 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते (दिल्ली समझौता) पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने पाकिस्तान को बार-बार ऐसे द्विपक्षीय समझौतों और सार्वभौमिक मानवाधिकार ढांचे के तहत कमजोर धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रणालीगत उत्पीड़न से बचाने के अपने प्राथमिक दायित्वों की याद दिलाई है।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • क्षतिग्रस्त मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में स्थित है, यह क्षेत्र ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के लिए भी जाना जाता है।
  • भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी सरकार से त्वरित, पारदर्शी जांच करने और दोषियों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है।
  • विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह अपवित्रीकरण धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन की एक कड़ी याद दिलाता है जिसका पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अभी भी सामना कर रहे हैं।

जीएस मैपिंग

GS2: भारत और उसका पड़ोस

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सिराज गांव, जो हाल ही में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के कारण चर्चा में था, पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित है। 2. 1950 का नेहरू-लियाकत समझौता एक द्विपक्षीय समझौता था जिसने भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी के लिए एक रूपरेखा स्थापित की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित सिराज गांव में हाल ही में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसकी भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की है। कथन 2 सही है: 1950 का नेहरू-लियाकत समझौता (दिल्ली समझौता) भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच विशेष रूप से शरणार्थी संकट को दूर करने और दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था।
Polity and Governance · Brief
Retired Air Marshal Jeetendra Mishra Appointed as First CEO of Ram Temple Trust
Retired Air Marshal Jeetendra Mishra has been appointed as the first Chief Executive Officer (CEO) of the Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust. He will be responsible for overseeing the …

Exam Points

  • The appointment was announced after a Trust meeting chaired by President Mahant Nritya Gopal Das at Maniram Das Chhawani.
  • The three-member CEO search committee was led by retired Justice Pramod Kohli and included retired Lt Gen Vishnukant Chaturvedi and Suresh Haware.
  • The Trust also appointed three new members: Madan Mohan Pandey (senior advocate), Mahesh Bhagchandka, and Dr. Nirmala Yadav.
  • Over 5,500 applications were received for the newly created CEO post.
GS2: Statutory, Regulatory & Various Quasi-judicial Bodies

News Item

Retired Air Marshal Jeetendra Mishra has been appointed as the first Chief Executive Officer (CEO) of the Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust. He will be responsible for overseeing the administrative operations and management of the Ram Temple complex in Ayodhya.

Background

The Trust created the CEO post and formed a three-member search committee in July 2026 to improve transparency and administration following allegations of donation mismanagement. Originally, the Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust was constituted by the Government of India in February 2020 to oversee the construction and administration of the Ram Mandir, functioning under the chairmanship of Mahant Nritya Gopal Das.

Prelims Facts

  • The appointment was announced after a Trust meeting chaired by President Mahant Nritya Gopal Das at Maniram Das Chhawani.
  • The three-member CEO search committee was led by retired Justice Pramod Kohli and included retired Lt Gen Vishnukant Chaturvedi and Suresh Haware.
  • The Trust also appointed three new members: Madan Mohan Pandey (senior advocate), Mahesh Bhagchandka, and Dr. Nirmala Yadav.
  • Over 5,500 applications were received for the newly created CEO post.

GS Mapping

GS2: Statutory, Regulatory & Various Quasi-judicial Bodies

Quick Check · 1 question
Q1. Consider the following statements regarding the Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust: 1. It was constituted by the Government of India following the 2019 Supreme Court verdict. 2. Retired Air Marshal Jeetendra Mishra has been appointed as its first Chief Executive Officer (CEO). Which statements are correct?
Answer: C
Explanation: Statement 1 is correct: The Government of India constituted the Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust in February 2020 following the historic 2019 Supreme Court verdict to oversee the Ram Mandir's construction and management. Statement 2 is correct: Retired Air Marshal Jeetendra Mishra, a former Commander of the Western Air Command, has been appointed as the first CEO to oversee the administrative functioning of the Trust.
सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ नियुक्त
सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वह अयोध्या में राम मंदिर परिसर के प्रशासनिक …

परीक्षा बिंदु (Exam Points)

  • इस नियुक्ति की घोषणा मणिराम दास छावनी में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक के बाद की गई।
  • तीन सदस्यीय सीईओ खोज समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली ने किया और इसमें सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकान्त चतुर्वेदी और सुरेश हावरे शामिल थे।
  • ट्रस्ट ने तीन नए सदस्यों की भी नियुक्ति की: मदन मोहन पांडे (वरिष्ठ अधिवक्ता), महेश भागचंदका, और डॉ. निर्मला यादव
  • नवनिर्मित सीईओ पद के लिए 5,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।
GS2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

समाचार

सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वह अयोध्या में राम मंदिर परिसर के प्रशासनिक संचालन और प्रबंधन की देखरेख करेंगे।

पृष्ठभूमि

दान कुप्रबंधन के आरोपों के बाद पारदर्शिता और प्रशासन में सुधार के लिए ट्रस्ट ने जुलाई 2026 में सीईओ का पद बनाया और तीन सदस्यीय खोज समिति का गठन किया। मूल रूप से, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन भारत सरकार द्वारा फरवरी 2020 में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में राम मंदिर के निर्माण और प्रशासन की देखरेख के लिए किया गया था।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • इस नियुक्ति की घोषणा मणिराम दास छावनी में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक के बाद की गई।
  • तीन सदस्यीय सीईओ खोज समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली ने किया और इसमें सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकान्त चतुर्वेदी और सुरेश हावरे शामिल थे।
  • ट्रस्ट ने तीन नए सदस्यों की भी नियुक्ति की: मदन मोहन पांडे (वरिष्ठ अधिवक्ता), महेश भागचंदका, और डॉ. निर्मला यादव
  • नवनिर्मित सीईओ पद के लिए 5,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।

जीएस मैपिंग

GS2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

त्वरित अभ्यास · 1 प्रश्न
प्र1. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत सरकार द्वारा किया गया था। 2. सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा को इसका पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C
व्याख्या: कथन 1 सही है: राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख के लिए 2019 के ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद फरवरी 2020 में भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। कथन 2 सही है: पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर, सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा को ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज की देखरेख के लिए पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।